Tag Archives: History

ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला १०० वर्षे पूर्ण – आजही परिस्थिती जैसे थे”

  •  

सौरभ वाजपेयी,दिल्ली.

इसवी सन १९१७ मध्ये महात्मा गांधी यांनी आपले पहिले आंदोलन कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात व चंपारण येथील सत्याग्रहाने सुरु केले होते  आणि आज १०० वर्षांनंतरही देशासमोर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या समस्या मोठे चिंतेचे कारण बनल्या आहेत ही योगायोगाची गोष्ट आहे .  शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागण्या आणि आंदोलने वेगाने देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये पसरत आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांशी संबंधित मुद्देदेखील शासनावर परिणाम करत आहेत. विरोधी पक्षाने  अगदी स्पष्टपणे संकेत दिले आहेत की ते सन २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांसह उतरणार आहेत. मोदी  सरकारदेखील उर्वरित काळात शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील मुद्दे लागू करण्याचा प्रयत्न करेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार संघानेही शासनाला शेतकऱ्यांचे मुद्दे गंभीरपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे . या काही बातम्यांशिवाय दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या एका बातमीने आणखी एका संकटाची चाहूल दिली. सलग तीन वर्षे दुष्काळामुळे विविध समस्यांना तोंड देणाऱ्या कृषी क्षेत्राला या वर्षीच्या तुलनेत कमी उत्पन्न मिळाले. भाजपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन जखमेवर मलम लावण्याचा प्रयत्न केला  त्यानंतर आता राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात याची अधिक मागणी होऊ लागली आहे.

१०० वर्षांपूर्वी चंपारण येथील महात्मा गांधींच्या शेतकऱ्यांच्या पहिल्या आंदोलनाकडे  पाहता तेव्हाही असे मुद्दे समोर आले होते असे दिसते  आणि जे आजही आहेत. शेतकऱ्यांना त्यावेळी अधिकार नव्हते आणि आजसुद्धा हाच सर्वांत महत्वाचा मुद्दा बनून समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाईट अवस्थेमुळे देशाच्या अन्न उत्पादनावर मोठा प्रभाव पडत आहे. कमीत- कमी आधारभूत मूल्यांच्या  संदर्भात शासनावर दबाव आहे. नोटबंदी व जीएसटी नंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर  होत असलेल्या परिणामांमुळे शेतकऱ्यांपुढे नवीन संकट उभे राहिले आहे.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांच्या स्थितीला कोणतीही पार्टी किंवा सरकार नाही तर त्यांची सततची होत असलेली उपेक्षा जबाबदार आहे. त्यामुळे स्वतः शेतकरीदेखील सुधारणा होण्याची आशा सोडून देत आहेत. चार वर्षांपूर्वी आपल्या देशात शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सी एस डी एस आणि “लोकनीती” ने एक फील्ड रिसर्च केला होता त्यातील आकडे डोळे उघडणारे होते. त्यामुळे फक्त शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीच लक्षात लक्षात आली नाही तर त्यांच्या नाईलाजाची स्थितीसुद्धा समोर येत होती

हा सर्वे १८ राज्यांमधील पाच हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन करण्यात आला होता.  या सर्व्हेमध्ये सहभागी ६२ टक्के लोकांनी असे सांगितले की  ते शेती सोडून देतील.त्याचवेळी २६ टक्के लोकांनी याला नकार दिला. १२ टक्के लोक काही सांगण्याच्या स्थितीत नव्हते. ३६ टक्के लोकांनी म्हटले की आता त्यांना शेतीत काहीच आवड राहिली नाही. शेतकऱ्यांनी सदर पंचवार्षिकी च्या संदर्भाने  दुष्काळ,पूर, अल्प उत्पादन, सिंचनाची वाईट अवस्था, अल्प उत्पन्न आणि शासनाचा हातभार नसणे इत्यादी समस्या सांगितल्या होत्या.  या अहवालानुसार  या स्थितीत बदल झाले नाहीत तर शेतीची आवड नष्ट होण्याची गती आणखी वाढत जाईल व याचा थेट परिणाम आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल.

 “गांधी असते तर त्यांच्यासाठी शेतकरी सर्वांत मोठा मुद्दा असता” –

आज शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांधीवादी दृष्टीकोणातून पहिले तर  परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश शासनाने भारताच्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त केले. सामान्य शेतकरी नेहमी दुष्काळ आणि उपासमार यांच्या सीमेवर उभा असे. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली या शेतकरी वर्गाने ब्रिटीश शासनाविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले होते. स्वतंत्र भारतात हेच शेतकरी राजनैतिक पक्षांसाठी सर्वांत मोठी वोट बँक बनली. मात्र ते आज कोणतेही शासन किंवा राजकीय पक्षाविरुद्ध एकही शब्द बोलू शकत नाहीत. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांचे महत्व कमी होऊ लागले. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे शासनाने असे समझोते केले. त्यामुळे संरक्षणामध्ये सतत काही त्रुटी येत आहेत. शेतीतील होणाऱ्या नुकसानाचा सामना करण्यासाठी शेतकरी नगदी पिकांकडे   आकर्षित होत आहेत. नगदी पिकांमध्ये असलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे ते कर्जाच्या जाळ्यात अडकून आत्महत्या करण्यासाठी विवश होत आहेत. आज जर गांधी असते तर कदाचित त्यांच्यासाठी हा सर्वांत मोठा राजकीय मुद्दा ठरला असता. शिवाय त्यांनी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन शासनावर कमीत कमी अवलंबून राहण्याचा सल्ला ही दिला असता.

 मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद : – डॉ. प्रेरणा उबाळे

 

शेती प्रश्नाचे अभ्यासक देविंदर शर्मा यांचा लेख  

शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?

आंदोलन वार्ता..↵↵ बुलेट ट्रेन च्या सर्व्हेसाठी आलेल्यांना शिलटे गावातील आदिवासी ग्रामस्थांनी हाकलले.

IMG-20181009-WA0007.jpg

 

प्रासंगिक↵↵   … तर जागृत,अज्ञानी,जनतेचा असंतोष मजबूत बळाची सैनिकी सत्तासुद्धा रोखू शकणार नाही – म.गांधी

 

 

 

  •  

चरख्याचा स्वातंत्र्य आंदोलनाशी संबंध का व कसा आला ?

  •  

सुभाषचंद्र सोनार

चरख्याचा स्वातंत्र्य आंदोलनाशी संबंध असला तरी, चरख्याला स्वातंत्र्य प्राप्तीचं साधन म्हणून, कोणीही प्रोजेक्ट केलं नव्हतं. त्यामुळे चरख्याचा संबंध स्वातंत्र्य आदोलनाशी कधी व का आला, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. तसे समजून घेतले तरच ना जाने कितने झूले फांसी, कितनों ने गोली खाई। क्यूं झूठ बोलते साहिब,
कि चरखा चलाने से आजादी आई॥ या काव्यपंक्तीमधला भंपकपणा आपल्या लक्षात येईल.

ना जाने कितने झूले फांसी,

कितनों ने गोली खाई।

क्यूं झूठ बोलते साहिब,

कि चरखा चलाने से आजादी आई॥

असा मिथ्या आणि दुष्प्रचार करण्यात फक्त मनुवादीच आघाडीवर नाहीत, तर परिवर्तनवादाचा बुरखा पांघरणा-या, तथाकथित परिवर्तनवादी संघटनासुद्धा, जराही पीछाडीवर नाहीत. सद्विचाराचे जसे कोणी ठराविक मक्तेदार नसतात, तसेच दुर्विचाराचेही कोणी ठराविक ठेकेदार नसतात.

‘चकाकणारी प्रत्येक वस्तु सोनं नसते,’ अशी म्हण आहे. वरील काव्यपंक्ती त्या म्हणीचीच आठवण करुन देतात. चमकदार व चटकदार गोष्टींची माणसाला पटकन भुरळ पडते. या काव्यपंक्तींचीही अनेकांना तशीच भुरळ पडली आहे. त्यामुळेच सोशल मिडियावर त्या अधूनमधून व्हायरल होताना दिसतात. इतकंच नव्हे तर, ट्रक्सच्या फाळक्यावरही मी त्या पाहिल्या आहेत.

चरख्याचा स्वातंत्र्य आंदोलनाशी संबंध असला तरी, चरख्याला स्वातंत्र्य प्राप्तीचं साधन म्हणून, कोणीही प्रोजेक्ट केलं नव्हतं. त्यामुळे चरख्याचा संबंध स्वातंत्र्य आदोलनाशी कधी व का आला, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. तो समजून घेतला तरच, वरील काव्यपंक्तीतला भंपकपणा आपल्या लक्षात येईल. अन्यथा आम्हीही त्या बिनबुडाच्या ओळी, सुभाषितासारख्या उद़्धृत करत राहू, व लोकात गैरसमज पसरवत राहू.

गांधीजींनी १९२० ला असहकार आंदोलन सुरु केलं. या आंदोलनाबाबत त्यांचे अनेक सहकारी साशंक होते. पण प्रत्यक्षात मात्र या आंदोलनाला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला नि साशंक मंडळीही विस्मयचकीत झाली. जनशक्तीचा हा सामुहिक आविष्कार बघून इंग्रज सरकारही मनातल्या मनात हबकलं.

दोन वर्ष अत्यंत शांततेने सुरु असलेल्या, या आंदोलनाला १९२२ साली, उत्तर प्रदेशातील चौरीचौरा येथे हिंसाचाराचं गालबोट लागलं. एका कार्यकर्त्याला पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीमुळे, संतप्त आंदोलकांनी पोलिस स्टेशनला आग लावली व त्यात एका अधिका-यासह २१ पोलिस मृत्यूमुखी पडले.

आंदोलन सुरु करतानाच ते अहिंसात्मक असेल, असं गांधीजींनी नि:क्षून सागितलं होतं. परिणामी या घटनेने ते व्यथित झाले. गांधीजी समूहाचं मानसशास्त्र चांगलं जाणत होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आंदोलन पुढे चालू ठेवणं म्हणजे, हिंसाचाराच्या मालिकांना निमंत्रण देणारं ठरेल व आंदोलनावरचं नियंत्रण संपुष्टात येऊन, ते हाताबाहेर जाईल हे गांधीजींना कळत होतं. म्हणून गांधीजींनी तात्काळ असहकार आंदोलन मागे घेतलं.

आंदोलन ऐन भरात असताना अचानक मागे घेतल्यामुळे, दोन वर्षे त्यात गुंतलेल्या आंदोलकांना अनपेक्षित रिक्ततेचा सामना करावा लागला. अचानक झालेल्या या स्थितीबदलाचा, कार्यकर्त्यांच्या मनावर विपरित परिणाम होऊन ते दिशाहीन बनू नयेत, म्हणून त्यांना पर्यायी कार्यक्रम देऊन, त्यात गुंतवणं गरजेचं होतं. त्यासाठी गांधीजींनी तातडीने ‘विधायक कार्यक्रम’ तयार करुन तो जनतेला दिला.

पुढील आंदोलनापर्यंत लोकांचा टेम्पो टिकवून ठेवणं, हाही या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. हा कार्यक्रम सामाजिक व आर्थिक स्वरुपाचा होता. त्यात अस्पृश्यता निवारण, राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीचा प्रचार-प्रसार, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व सूतकताई या गोष्टींचा समावेश होता. तथापि आपला विषय चरखा असल्यामुळे चरख्यासंबंधीच विचार करुया!

भारत प्राचीन काळापासून वस्रोद्योगात अग्रेसर होता. भारतीय विणकरांनी विणलेल्या कापडाला जगभर प्रचंड मागणी होती. परंतु भारत इंग्रजांच्या पारतंत्र्यात गेल्यानंतर मात्र, भरभराटीला आलेल्या भारतीय वस्रोद्योगाला घरघर लागली. त्याचे कारण युरोपात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात, ही वस्रोद्योगापासूनच झाली हे होते, तर या वस्रोद्योगात इंग्लड हे सर्वात आघाडीवर होते.

भारत ही इंग्रजांची वसाहत होती, तर कापडासाठी लागणारा कच्चामाल म्हणजे कापूस, जो भारतात मोठ्या प्रमाणावर पिकत होता, तो त्यांनी स्वस्त दरात खरेदी करुन, ब्रिटिश कापड गिरण्यांना पुरवला. स्वस्त कच्च्या मालामुळे ब्रिटिश कापड, इतर देशांच्या कापडापेक्षा स्वस्त होते. त्याची बरोबरी इतर युरोपिय देश करु शकत नव्हते.

ब्रिटिशांनी फक्त इथला कापूसच स्वस्तात नेला नाही, तर त्यापासून तयार कापडही भारतातच विक्रीसाठी आणले. अशारितीने भारताला कच्च्या मालाचे केंद्र व पक्क्या मालाची बाजारपेठ बनवून, त्यांनी भारताचं दुहेरी शोषण चालविले होते.

वास्तविक कापड उद्योग हा भारताचाही प्रमुख व्यवसाय होता, तथापि यंत्रावर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित इंग्लंडच्या स्वस्त कापडापुढे, भारतीय कापड उद्योग तग धरु शकला नाही. त्यामुळे असंख्य विणकर, कामगार आणि त्या उद्योगाशी संबधित अनेक व्यावसायिकांवर बेकारीची कु-हाड कोसळली.

ब्रिटिश कापड स्वस्त असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, कापडाबरोबरच तेथे सूतही यंत्रावर कातले जाई. त्यामुळे मुबलक व स्वस्त सुताच्या पुरवठ्यामुळेही, ब्रिटिश कापड स्वस्त होते. गांधीजींनी सूतकताईला प्राधान्य देण्यामागचे कारण हेच होते. सूतकताईमागचं हे मर्म मला, युरोपातील औद्योगिक क्रांतीचा इतिहास शिकवताना, कापड उद्योगात लागलेल्या विविध शोधांचा परस्पर संबंधाचा अभ्यास करताना उलगडलं

कॉ. शरद् पाटील म्हणतात, ‘महामानवांना उत्पादन संबंधाचं उत्तम ज्ञान असते.’ गांधीजींनाही ते होते. म्हणूनच त्यांनी हा विचार केला की, आपल्याकडे यंत्रबळ नसलं, तरी मनुष्यबळ मात्र भरपूर आहे. त्याचा उपयोग सूतकताईसाठी केला, तर मोठ्या प्रमाणावर सूत निर्मिती होऊन, भारतीय विणकरांना स्वस्त दराने, मुबलक सुताचा पुरवठा होईल व त्यांनाही स्वस्त दराने कापड विकणे परवडू शकेल. त्यामुळे भारतीय कापड उद्योगाला नवजीवन तर प्राप्त होईलच, शिवाय घरोघर सूतकताईचा जोडधंदा जर लोक करु लागले, तर त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वृद्धी होऊन त्यांची हलाखीही कमी होईल.

गांधीजींनी स्वदेशी मालाचा आग्रह धरण्यामागे, जसा भारतीय कापड उद्योगाला सावरणे हा हेतू होता, तसेच स्वदेशी मालाच्या वापरामुळे ब्रिटिश कापड उद्योगाला फटका बसून, ब्रिटिशांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागावा, हाही हेतू होता . ‘माणूस सर्व सोंगं करु शकतो, पैशाचं सोंग करु शकत नाही’ अशी म्हण आहे. तिला ब्रिटिशही अपवाद नव्हते. आम्ही आधी व्यापारी आहोत, व नंतर राज्यकर्ते आहोत, असं ब्रिटिश अभिमानाने सांगत. व्यापा-याला तोटा अजिबात सहन होत नसतो. हा त्यांचा विकपॉईंट बनिया गांधीजी ओळखून होते.

गांधीजींच्या चरखा, सूतकताई आणि स्वदेशीच्या निर्णयाचा परिणामकारक प्रत्यय, १९३० च्या सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनात आला. आंदोलन सुरु करण्यापूर्वी गांधीजींनी आपल्या मागण्या सरकारला सादर करुन, त्या मान्य झाल्यास नियोजित आंदोलन मागे घेतो, असा प्रस्तावही सरकारपुढे ठेवला. परंतु सरकारने तो फेटाळून लावला. परिणामी गांधीजींनी दांडी येथील मीठाच्या सत्याग्रहाने सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनाला सुरुवात केली.

या आंदोलनालाही जनतेचा उदंड प्रतिसाद लाभला. स्वदेशी मालाच्या वापराच्या, गांधीजींच्या आदेशाचं जनतेने तंतोतंत पालन केल्यामुळे, भारतभर ब्रिटिश कापड दुकानांमध्ये पडून राहिले. त्यामुळे ब्रिटिश कापडाची भारताकडून आयात थांबल्याने चार महिने ब्रिटिश कापड गिरण्या बंद पडल्या. तेथील गिरणी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. ही परिस्थिती जर अशीच सुरु राहिली, तर ब्रिटिश कापड उद्योगच संपुष्टात येईल, असा इशारा मँचेस्टर कापड गिरणी मालक संघाने, ब्रिटिश सरकारला दिला.

तसेच हे आंदोलन आडमुठेपणाने हाताळल्यामुळे ही परिस्थिती उद़्भवल्याचा ठपकाही त्यांनी, भारतीय व्हाईसरायवर ठेवला व गांधीजींशी तातडीने बोलणी करावी, अशी ब्रिटिश सरकारला सूचना केली. त्याचीच परिणती व्हाईसराय आयर्विनने गांधीजींशी तातडीने बोलणी करुन, त्यांना दुस-या गोलमेज परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी राजी केलं. तत्कालीन ब्रिटिश महासत्तेला चरख्याने नमविल्यामुळे, स्वाभाविकच चरख्याचं महात्म्य वाढलं. १९४२ च्या लढ्यातही त्याचा वापर करण्यात आला. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर ते नकळत स्वातंत्र्याचं प्रतीकच बनलं.

चरखा व सूतकताईमागचं मर्म ना कोणी लोकांना सांगितलं, ना कोणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच चरख्यामुळे स्वातंत्र्य मिळालं, असा चुकीचा संदेश संप्रेषित होत राहिला व आर्थिक स्वावलंबनासाठीच्या चरखा या साधनाचा, स्वातंत्र्यप्राप्तीचं साधन, असा चूकीचा अर्थ गांधीविरोधकांनी लावून, तो टिंगलीचा विषय केला. तर भारतात कापड गिरण्या सुरु झाल्या तरी, काँग्रेसचे नेते आणि अनुयायी डोळे झाकून सूतकताई करत राहिले. परिणामी सूतकताई हे गांधीवादाचं केवळ कर्मकांड बनलं.

स्वातंत्र्यलढ्यातलं क्रांतिकारकांचं योगदान हिमालयाएवढं आहे. ते कोणीही नाकारत नाही. पण चरख्याची ही उपहासात्मक किनार त्याला शोभत नाही. हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

हे सुद्धा वाचा..

राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो- म.गांधी

  •