Tag Archives: संजीव चांदोरकर

“आम्हाला अयोध्या नको; जगण्याचा हक्क हवा” – संजीव चांदोरकर

  •  

भारतीय शेतकरी व वित्त भांडवल

आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीत धडकल्या लाखो शेतकरी बांधवाना लाल सलाम !

आजच्या घडीला भारतीय शेतकऱ्यांना वित्त भांडवल तीन बाजूने भिडत आहेत
(१) मुबलक कर्ज पुरवठा, (२) शेतीमालाच्या भावांवर कमोडिटी एक्सचेंजमधील व्यवहारांचा निर्णायक प्रभाव आणि (३) पीक विमा

मागे वळून बघितले कि लक्षात येते फक्त पाच वर्षांपूर्वी देखील हि परिस्थिती नव्हती

(१) कर्ज पुरवठा:

शेती व ग्रामीण भागात मुख्यप्रवाहातील बँका पोचल्या नव्हत्या. शेतकऱ्याला प्राथमिक सहकारी पतपेढीतून पीक कर्ज मिळायचे तेव्हढेच. बाकी कर्जासाठी शेतकरी पंचक्रोशीतील खाजगी सावकार, व्यापारी यांच्यावर अवलंबून असायचा.
गेल्या पाचदहा वर्षात सार्वजनिक, खाजगी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, बंधन, मायक्रो फायनान्स एनबीएफसी यांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले आहे. या वित्त संस्थात परकीय भांडवलाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. वाढत आहे. शेतीसाठीच नाही तर “विना कारण, विना तारण” कर्जे मुबलक उपलब्ध केली जात आहेत. हि कर्जे मोटारसायकल, घरदुरुस्ती, आजारपण, शिक्षण कशाही साठी वापरली जात आहेत. विना तारण (अनसिक्युअर्ड) मायक्रो क्रेडिटचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत. “यातून शेतकऱ्यांकडून मोठयाप्रमाणावर सरप्लस वित्त भांडवलकडे वर्ग होत आहे.

(२) कमोडिटी एक्सचेंज:

विविध धातू व शेतीमाल यांच्या भावातील चढउतार “मॅनेज” करण्यासाठी, जोखीम व्यवस्थपनासाठी, कमोडिटी एक्सचेंज असतात. गहू, बार्ली, सोयाबीन, साखर, कोका, दुग्धजन्य पदार्थ व कापूस अशी शेती उत्पन्ने त्यावर ट्रेड होतात. सगळी भारतात ट्रेड आज होत नाहीयेत. भविष्यत होतील

आयुष्यात कधीही मातीत हात न घालणारे सटोडिये, हजारो कोटींचे फंड्स संभाळणारे फंड मॅनेजर या शेतमालाची “व्हर्च्युअल” खरेदी विक्री करतात. त्यांना शेतीच्या भल्याबुऱ्याचे काहीही पडलेले नसते. त्यांना सट्टा खेळण्यासाठी एक वित्तीय प्रपत्र हवे असते. भारतातील मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर होणारे लाखो कोटींचे व्यवहार दर वर्षागणिक वाढत आहेत.

या व्हर्च्युअल मार्केटमधील व्यवहारांचा परिणाम खऱ्या खुऱ्या शेतीमालाच्या खरेदीविक्री वर होत असतो. एव्हढेच नव्हे तर या यंत्रणेमुळे आंतराराष्ट्रीय बाजारात, व दुसऱ्या देशात एखाद्या शेतीमालाच्या भावात मोठे पडझड झाली तर त्याचे परिणाम भारतातील मंड्यातील भावात लगेचच पडतो. उद्या अर्जेंटिना मध्ये सोयाबीनचे भरमसाट पीक आले कि भारतात सोयाबीनचे भाव गडगडतात

(३) पीक विमा

भारतातील जनरल इन्शुरन्स उद्योग बाल्यावस्थेत आहे. जागतिक वित्त भांडवलाला हि बाजारपेठ खुणावत आहे. भारत सरकारच्या मादीच्या जनरल इंश्युरन्स कंपन्या बाजूला ठेवूया. खाजगी क्षेत्रातील प्रत्येक जनरल विमा कंपनीचा कोणीतरी परकीय भागीदार विमा कंपनी आहे. विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देतात हे अर्धसत्य आहे. तसे करतांना त्या विमा कंपन्या नफा कमवतात हे दुसरे अर्धसत्य आहे

विमा कंपन्यांचा नफा “क्लेम्स रेशयो”वर निर्धारित असतो. म्हणजे १०० कोटी प्रीमियम पोटी गोळा झाले असतील तर त्या १०० कोटीतील किती नुकसानभरपाईपोटी द्यावे लागणार यावर नफा ठरतो. नुकसान भरपाईपोटी कमी रक्कम द्यावी लागली कि नफा जास्त मिळणार असतो. त्यामुळे काहीबाही खरीखोटी कारणे सांगून नुकसान भरपाई नाकारणे हीच विमा कंपन्यांची धोरणे असतात

भारतासारख्या वित्तीय साक्षरता नसलेल्या देशात, विमा क्षेत्र नियामक मंडळ (आय आर डी ए) अजूनही फारसे प्रभावी नसतांना कोट्यवधी सामान्य शेतकऱ्यांना खाजगी विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधले जात आहे. दोन तीन वर्षे केंद्र व राज्य सरकार शेतकर्यांतर्फे हप्ता भरणार व नंतरची सरकारे काखा वर करणार कि जेणेकरून शेतकऱ्याना झक्कत स्वतःच्या पैशातून विम्याचा प्रीमियम भरावा लागणार हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे

_____________________________

भारतातील शेतकरी बांधव त्यांनीच निवडून दिलेल्या सरकारकडे हक्काने मागण्या करीत आहे कारण तो त्यांचा अधिकार आहे पण सरकार कोणाचेही असो अंतिम लढाई वित्त भांडवलाबरोबर आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे

गोष्टी फार झपाट्याने बदलत आहेत. अगदी शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी जे युग होते त्यात आमूलाग्र बदल होत आहेत. आज जाणवले नाहीत तर येत्या काळात घरदारापर्यंत येऊन भिडणार आहेत. अजून दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील

(अ) आंतराराष्ट्रीय धान्य बाजारात असणाऱ्या चार किंवा पाचा बहुराष्ट्रीय कंपन्याची नजर भारताकडे लागली आहे

(ब) जागतिक भांडवलशाहीत जेव्हढी अनिश्चितता वाढेल त्याप्रमाणात ते जमिनीत गुंतवणूक करून सुरक्षितता शोधणार. आफ्रिका व इतर देशात लाखो हेकटर्स जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेत आहेत. त्याला लँड ग्रॅबिन्ग असेच म्हणतात.

या सगळ्याची सतत माहिती घेत राहिले पाहिजे.

  •  

अमेरिका-चीन ताणतणाव : “शीतयुद्ध” दुसरी आवृत्ती होईल का ? (भारतासाठी काही दखलपात्र प्रश्न)

  •  

संजीव चांदोरकर

डोनाल्ड ट्रम्पनी सत्तेवर येतांना केलेल्या टीकेत मुक्त व्यापाराच्या तत्वांवर टिक्का असायची. त्यात देखील त्यांनी चीनला “जागतिकीकरणाच्या” चित्रपटातील खलनायक उभा केला. त्यावेळी अनेक टीकाकार असे म्हणत कि समजा ट्रम्प सत्तेवर आलेच तर नंतर निवळतील. एव्हढे टोकाचे आर्थिक निर्णय ते अमलात आणणार नाहीत.

ट्रम्प यांच्या मीडियातील प्रतिमा काही काळ बाजूला ठेवूया. ज्या कामगार वर्गाने त्यांना निवडून आणण्यात मदत केली त्यांच्यासाठी त्यांनी काय केलं हा प्रश्न बाजूला ठेवूया. पण एक मात्र नक्की कि ट्रम्प यांनी चीनबद्दलच्या धमक्या प्रत्यक्षात आणायला अंशतः तरी सुरुवात केली आहे.

गेली काही महिने व्यापार युद्ध, चलन युद्ध, मध्यंतरी उत्तर कोरियावरून झालेले ताणतणाव, चीन विरुद्ध युरोपियन युनियनला हाताशी धरून आघाडी उघडणे, दक्षिण चीनच्या समुद्रात आपल्या दोस्तांकरवी चीनला आव्हान देणे इत्यादी नाना मार्गानी ट्रम्प यांनी चीनच्या तोंडास फेस आणला आहे.

पण हे असेच सुरु राहिले तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचा गट व सोव्हियेत युनियनच्या गटात जसे अनेक दशके शीतयुद्ध सुरु राहिले, त्याची दुसरी आवृत्ती पुढच्या काळात सुरु होईल कि काय अशा चर्चाना सुरुवात झाली आहे.

शीतयुद्ध हा अतिशय गंभीर, रक्त साखळवणारा प्रकार असू शकतो. भारतासाठी लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे आशिया खंड त्या युद्धाचा रंगमंच असेल. म्हणून हे आपल्यासाठी गंभीर प्रकरण आहे.
___________________________________________

हे कितपत शक्य आहे याची पडताळणी करण्यासाठी आधीच्या शीतयुद्ध युगात व दुसरे शीतयुद्ध छेडले गेलेच तर आताच्या युगात काय फरक आहेत ते समजून घ्यायला पाहिजे. एकच शब्दात सांगायचे तर जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

(१) पूर्वी अमेरिका-रशियातील शीतयुद्ध हे प्रायः दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपात तयार झालेल्या राजकीय पोकळीतून कोण किती साठमारी करतो यावरून झाले. तो संदर्भ आता नाही. आजच्या काळात जागतिक साम्राज्यवादी मध्ये असणारी वर्गीय प्रगल्भता पराकोटीची आहे. त्या शक्ती माल वाटून खातात.

(२) पूर्वी अमेरिका-रशियातील आर्थिक स्पर्धेला एक जडशीळ वैचारिक / आयोडिओलॉजिकल आयाम होता. कोणते आर्थिक तत्वज्ञान मानव जातीसाठी फलदायी या चर्चा अकॅडेमिक राहिल्या नव्हत्या. आजच्या काळात सार्वजनिक व्यापसपीठांवरील भाषा सोडली तर आर्थिक तत्त्वज्ञानाच्या बाबतीत चीनला अमेरिकेसमोर आयडॉलीजिकली काहीही सिद्ध करण्याची महत्वाकांक्षा नाहीये. कम्युनिस्ट झी जिनपिंग, भांडवलदार डोनाल्ड ट्रम्प नव्हे, मिळेल तेथे मुक्त व्यापार व जागतिकीकरणाची भलावण करत असतात.

(३) पूर्वी अमेरिकेच्या प्रभावाखालील गट व रशियन गट जणू काही परस्परसंबंध नसलेल्या दोन कंपार्टमेंट मध्ये कार्यरत होते. आता ट्रम्प काहीही म्हणोत गेल्या चाळीस वर्षात जागतिकीककरणाची प्रक्रिया फार पुढे गेलीय एव्हढेच नव्हे तर अमेरिका व चीनच्या अर्थव्यवस्था अनेक अंगानी एकरूप व परस्परावलंबी झाल्या आहेत. त्यांच्यापैकी जो कोणी दुसऱ्यावर जीवघेणा वर करेल त्याच वाराने वार करणारा देखील घायाळ होणार हे नक्की आहे.

(४) याची जाण दोन्ही देशातील शासनाला आहे. मीडियामध्ये कोण काय बोलते हे बाजूला ठेवूया, उदा. अमेरिका व चीन यांच्यामध्ये इतक्या विविध पातळ्यांवर सतत, औपचारिकपणे सल्ला मसलत होत असते ज्याची कल्पना आपल्याला असणे शक्य नाही. एका रिपोर्टप्रमाणे वर्षाच्या बारा महिन्यात अमेरिका व चीनचे अधिकारी, शिष्टमंडळे, राजकीय नेते किमान १००० (एक हजार !) वेळा विचारविमर्श करतात. आपल्यात ताणतणाव आहेत पण ते हाताबाहेर जाऊ न देणे हे दोघांच्याही हिताचे नाही याचे दडपण दोघांवरही आहे.
_______________________________________

मग हे जे काही सुरु आहे ते काय नाटक म्हणायचे ? तर तसे देखील नाही.

चीनने जागतिकीकरणाची व्यासपीठ आपल्या हितासाठी वापरली असा ग्रह अमेरिकेलाच नाही तर युरप जपानचा देखील आहे. चीनने आवळा देऊन जगाकडून कोहळा काढला अशी भावना आहे. त्याच्या या पद्धतीला अटकाव होणार हे नक्की

चीनच्या “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह” मधून चीनच्या साम्राज्यवादी आकांक्षाचे दात बाहेर दिसू लागले आहेत. त्याला अनेक राष्ट्राकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत

चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेच्या ६० टक्के आहे. ती वाढली कि चीनच्या राजकीय महत्वाकांक्षा अजून वाढणार. त्याकडे कानाडोळा करणे अमेरिकादी राष्ट्रांना परवडणारे नाही
______________________________________

परत एकदा शेवटचा शब्द जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आज मांड ठोकून असणाऱ्या दोन शक्तीकडे असेल:

(एक ) जागतिकीकरणाचे ड्रायव्हिंग इंजिन व सर्वात जास्त लाभार्थी असणाऱ्या विशेषतः अमेरिकेन, बहुराष्ट्रीय कंपन्याकडे
(दोन) जगातील सर्व वित्त भांडवल आपल्या पोटात रिचवून, पूर्वीच्या युगात भांडवलाला असणारे राष्ट्रीय रंग मोठ्या प्रमाणावर मिटवून टाकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, मल्टी लॅटरल वित्तसंस्थाकडे

कितीही म्हटले तरी आजच्या घडीला डोनाल्ड ट्रम्प आहेत जास्तीत जास्त अजून दोन वर्षाचे पाहुणे !

बहुराष्ट्रीय कंपन्या व आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था यांचे आयुष्यमान असते किमान काही दशकांचे !
जागतिक भांडवलशाहीला फक्त भांडवलशाहीचे साम्राज्य असे म्हणतात, अमेरिकन व युरोपियन व चिनी साम्राज्ये म्हणत नाहीत. त्याचे अन्वयार्थ असे लागतात

राज्य आहे जागतिक भांडवलाचे ! कोणत्याही राष्ट्राचे राज्यकर्ते, राष्ट्राध्यक्ष भांडवलसमोर दुय्यम असतात
राज्यकर्ते टेम्पररी असतात, भांडवल पर्मनंट !

  •  

” वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम ” हे पुस्तक का वाचले पाहिजे ?

  •  

संजीव चांदोरकर

“सबप्राईम” क्रायसिस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्या वित्तीय आरिष्टाने अमेरिकेच्याच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास मंदीच्या खाईत ढकलले होते. त्याची सर्वात जास्त झळ अमेरिका, युरोप व जपान या विकसित भांडवलशाही त्रिकुटाला बसली होती. त्याखालोखाल चीनला व त्यानंतर भारतासारख्या गरीब देशाला. याचा सगळ्यात मोठा फटका अमेरिका युरोपातील बँकांना व विमा कंपन्यांना बसला होता. त्यातील काही बुडाल्या काहींचे दुसऱ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले तर इतर अनेक बँकांना राष्ट्रीय सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. या पडझडीच्या व सावरण्याच्या काळात अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनी अतिशय परिपक्वतेने एकमेकांशी सल्लामसलत करून हस्तक्षेप केले होते. अनेक सरकारांनी विशेषतः अमेरिकन सरकारने सार्वजनिक पैशातून काही ट्रिलियन डॉलरची बेल आऊट पॅकेज अमलात आणली. या अरिष्टाचा अर्थव्यवस्थांना बसलेला फटका इतका जबर होता की त्याच्यातून तयार झालेल्या जखमा भरण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे

२००८ च्या सबप्राइम वित्तीय अरिष्टाचे वर्णन १९३०च्या जागतिक महामंदीनंतर आलेले सर्वात मोठे जागतिक अरिष्ट असे केले जाते. साहजिकच गेल्या दहा वर्षात सबप्राइम क्रायसिसवर अनेक अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी भरपूर लिखाण केले आहे. या सर्व साहित्याची दोन गटात वर्गवारी करता येईल (१) सबप्राइम क्रायसिस हि सुटी (स्टॅन्ड अलोन) घटना आहे असे गृहीत धरून केलेले विश्लेषण व (२) या अरिष्टाकडे सुटी घटना म्हणून न बघता जागतिक भांडवलशाही प्रणालीचा (सिस्टिमिक) प्रश्न म्हणून केलेले

हा दुसरा ऍप्रोच घेऊन सहा मोठे लेख जॉन बेलामी फॉस्टर व फ्रेड मॅगडॉफ या जेष्ठ अमेरिकन विचारवंतांनी लिहिले होते. त्याचे संकलन अमेरिका स्थित “मंथली रिव्ह्यू” प्रेसने “ The Great Financial Crisis: Causes and Consequences” या नावाने पुस्तकरूपाने काढले होते. त्याची भारतीय आवृत्ती कॉर्नरस्टोन पब्लिकेशन्स या भारतीय प्रकाशकांनी प्रसिद्ध केली होती. मंथली रिव्ह्यूच्या या पुस्तकाला पार्श्वभूमी जरी २००८ च्या सबप्राइम क्रायसिसची असली, तरी त्या पुस्तकात त्या अरिष्टात घडलेल्या घटनांची जंत्री, त्यांची सविस्तर वर्णने, त्या अरिष्टाला जबाबदार असणाऱ्या वित्तीय संस्था, त्या वित्तीय संस्थांचे पदाधिकारी, अमेरिकेन केंद्रीय बँक व वित्त मंत्रालयाने नक्की काय केले याची रसभरीत वर्णने अजिबात नाहीत. त्या ऐवजी वारंवार येणाऱ्या अशा वित्तीय अरिष्टांकडे सुट्या सुट्या घटना म्हणून न बघता, भांडवलशाही प्रणालीतील संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) प्रश्न म्हणून बघायला पाहिजे असे पुस्तक आग्रहाने मांडते. यामुळेच पुस्तक दहा वर्षे जुन्या अरिष्टाच्या निमित्ताने लिहिले गेलेले असले तरी त्याची वैचारिक उपयुक्तता एका अर्थाने कालातीत आहे असे म्हणता येईल. भविष्यात भांडवशाहीतील वित्तीय अरिष्टांमागची “कारणे” कमी अधिक फरकाने तीच असतील व “परिणाम” देखील बहुतांश तेच असतील. हे खरे आहे की पुस्तकातील आकडेवारी घटना विश्लेषण हे सारे अमेरिकेशी संबंधित आहे. अमेरिकेतील वित्तीय मार्केटच्या तुलनेत, भारतातील वित्तीय मार्केट्स, शेअर मार्केटचा अपवाद वगळता, खूपच अविकसित आहेत असे म्हणता येईल. तरीदेखील……..

तरीदेखील भारतीयांनी अमेरिकेतील वित्तीय क्षेत्रात नक्की काय चालते, तेथे काय प्रकारचे प्रश्न तयार होतात, यात अमेरिकन शासनाची भूमिका काय असते आणि काही कारणाने वित्तीय क्षेत्रात एखादे गंभीर अरिष्ट आलेच तर अर्थव्यवस्थेची व सामान्य नागरिकांची काय वाताहत होते याबद्दलची माहिती घेतली पाहिजे. कारण भारतातील वर वर्णन केलेल्या स्थितीत दोन आघाड्यांवर वेगाने बदल होत आहेत.

(१) भांडवलाची भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक येत्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची दाट शक्यता आहे. औद्योगिक भांडवल एकटे येत नाही. त्याच जोडीला वित्तीय भांडवल व वित्तीय संस्था घेऊन येते. तसे झाले कि भारतातील बँकिंग व वित्तक्षेत्र, जागतिक बँकिंग व वित्तीय क्षेत्राबरोबर एकजीव होत जाईल. याचे अनेक परिणाम होतील. उदा. नवीन प्रकारच्या वित्तसंस्था, ज्यात परकीय भांडवल गुंतवलेले असेल, नवीन प्रकारची वित्तीय प्रपत्रे वित्त बाजारात येतील व भारतातील नियामक मंडळांच्या कार्यपद्धती अधिक प्रमाणात विकसित भांडवली देशात प्रचलित असणाऱ्या पद्धतीबर हुकूम होतील. जागतिक भांडवल भारतातील शेअर, रोखे, कमोडिटी, करन्सी, सोने अशा सर्व वित्तीय मार्केटमध्ये त्याच्या मर्जीप्रमाणे जा ये करू शकेल. परिणामी जगातील इतर देशातील वित्तीय क्षेत्रात होणाऱ्या पडझडीचे पडसाद लगेचच भारतातील वित्तीय क्षेत्रावर पडू शकतात.

(२) भारतातील बँकिंग वित्तीय क्षेत्रात आतापर्यंत देशातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा सहभाग असायचा. पण गेली काही वर्षे “बॉटम ऑफ पिरॅमिड” मधील निम्नमध्यमवर्गीय व गरीब जनतेला मुख्य प्रवाहातील औपचारिक वित्तीय क्षेत्रात आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील बँका, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या , पोस्टल बँक, सहकारी क्षेत्रातील पतपेढ्या व बँका, सोने गहाण ठेवून कर्जे देणाऱ्या कंपन्या, मायक्रो फायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँका, पिग्मी बचत योजना, पेमेंट बँका, स्वयं सहायता गट, बिझिनेस कॉररेस्पॉण्डेण्ट, एटीएम, पेटीएम, मोबाईल बँकिंग अशा कितीतरी वित्तीय संस्थांची यादी करता येईल ज्या गरिबांना विविध वित्तीय सेवा पुरवत आहेत. यातील बऱ्याच वित्तसंस्थांनी खास गरिबांसाठी आपली “मायक्रो प्रॉडक्ट्स बनवली आहेत व त्याची तडाखेबंद विक्री ग्रामीण व शहरी गरीबांमध्ये केली जात आहे. उदा. मायक्रो क्रेडिट, मायक्रो इन्शुरन्स, मायक्रो हेल्थ इन्शुरन्स, मायक्रो गृहकर्ज, मायक्रो पेन्शन इत्यादी.

एकाचवेळी घडणाऱ्या या दोन प्रक्रियांमुळे, उद्या २००८ सारखे एखादे गंभीर वित्तीय अरिष्ट कोसळलेच, भारतात नाही म्हणत आहोत तर इतर देशात, तर भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबेच नव्हेत तर गरीब कुटुंबाना त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. जागतिक वित्तक्षेत्रात घडणारी प्रत्येक बरीवाईट घटना भारत व भारतातील सामान्य नागरिकांवर बरावाईट परिणाम करणार आहे. त्यापासून कोणीही वाचू शकत नाही. स्वतःचे भौतिक व वित्तीय हितसंबंध जपायला शिकायचे असेल तर सामान्य नागरिकांनी हा व असे विषय समजून घेण्याची तातडी आहे.

वित्तीय आरिष्ट्ये:कारणे व परिणाम हे पुस्तक युनिक अकॅडमी ने प्रकाशित केले आहे.

दूरध्वनी : ०२०-२५५११३३०

  •