Tag Archives: शेती

“आम्हाला अयोध्या नको; जगण्याचा हक्क हवा” – संजीव चांदोरकर

  •  

भारतीय शेतकरी व वित्त भांडवल

आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीत धडकल्या लाखो शेतकरी बांधवाना लाल सलाम !

आजच्या घडीला भारतीय शेतकऱ्यांना वित्त भांडवल तीन बाजूने भिडत आहेत
(१) मुबलक कर्ज पुरवठा, (२) शेतीमालाच्या भावांवर कमोडिटी एक्सचेंजमधील व्यवहारांचा निर्णायक प्रभाव आणि (३) पीक विमा

मागे वळून बघितले कि लक्षात येते फक्त पाच वर्षांपूर्वी देखील हि परिस्थिती नव्हती

(१) कर्ज पुरवठा:

शेती व ग्रामीण भागात मुख्यप्रवाहातील बँका पोचल्या नव्हत्या. शेतकऱ्याला प्राथमिक सहकारी पतपेढीतून पीक कर्ज मिळायचे तेव्हढेच. बाकी कर्जासाठी शेतकरी पंचक्रोशीतील खाजगी सावकार, व्यापारी यांच्यावर अवलंबून असायचा.
गेल्या पाचदहा वर्षात सार्वजनिक, खाजगी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, बंधन, मायक्रो फायनान्स एनबीएफसी यांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले आहे. या वित्त संस्थात परकीय भांडवलाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. वाढत आहे. शेतीसाठीच नाही तर “विना कारण, विना तारण” कर्जे मुबलक उपलब्ध केली जात आहेत. हि कर्जे मोटारसायकल, घरदुरुस्ती, आजारपण, शिक्षण कशाही साठी वापरली जात आहेत. विना तारण (अनसिक्युअर्ड) मायक्रो क्रेडिटचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत. “यातून शेतकऱ्यांकडून मोठयाप्रमाणावर सरप्लस वित्त भांडवलकडे वर्ग होत आहे.

(२) कमोडिटी एक्सचेंज:

विविध धातू व शेतीमाल यांच्या भावातील चढउतार “मॅनेज” करण्यासाठी, जोखीम व्यवस्थपनासाठी, कमोडिटी एक्सचेंज असतात. गहू, बार्ली, सोयाबीन, साखर, कोका, दुग्धजन्य पदार्थ व कापूस अशी शेती उत्पन्ने त्यावर ट्रेड होतात. सगळी भारतात ट्रेड आज होत नाहीयेत. भविष्यत होतील

आयुष्यात कधीही मातीत हात न घालणारे सटोडिये, हजारो कोटींचे फंड्स संभाळणारे फंड मॅनेजर या शेतमालाची “व्हर्च्युअल” खरेदी विक्री करतात. त्यांना शेतीच्या भल्याबुऱ्याचे काहीही पडलेले नसते. त्यांना सट्टा खेळण्यासाठी एक वित्तीय प्रपत्र हवे असते. भारतातील मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर होणारे लाखो कोटींचे व्यवहार दर वर्षागणिक वाढत आहेत.

या व्हर्च्युअल मार्केटमधील व्यवहारांचा परिणाम खऱ्या खुऱ्या शेतीमालाच्या खरेदीविक्री वर होत असतो. एव्हढेच नव्हे तर या यंत्रणेमुळे आंतराराष्ट्रीय बाजारात, व दुसऱ्या देशात एखाद्या शेतीमालाच्या भावात मोठे पडझड झाली तर त्याचे परिणाम भारतातील मंड्यातील भावात लगेचच पडतो. उद्या अर्जेंटिना मध्ये सोयाबीनचे भरमसाट पीक आले कि भारतात सोयाबीनचे भाव गडगडतात

(३) पीक विमा

भारतातील जनरल इन्शुरन्स उद्योग बाल्यावस्थेत आहे. जागतिक वित्त भांडवलाला हि बाजारपेठ खुणावत आहे. भारत सरकारच्या मादीच्या जनरल इंश्युरन्स कंपन्या बाजूला ठेवूया. खाजगी क्षेत्रातील प्रत्येक जनरल विमा कंपनीचा कोणीतरी परकीय भागीदार विमा कंपनी आहे. विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देतात हे अर्धसत्य आहे. तसे करतांना त्या विमा कंपन्या नफा कमवतात हे दुसरे अर्धसत्य आहे

विमा कंपन्यांचा नफा “क्लेम्स रेशयो”वर निर्धारित असतो. म्हणजे १०० कोटी प्रीमियम पोटी गोळा झाले असतील तर त्या १०० कोटीतील किती नुकसानभरपाईपोटी द्यावे लागणार यावर नफा ठरतो. नुकसान भरपाईपोटी कमी रक्कम द्यावी लागली कि नफा जास्त मिळणार असतो. त्यामुळे काहीबाही खरीखोटी कारणे सांगून नुकसान भरपाई नाकारणे हीच विमा कंपन्यांची धोरणे असतात

भारतासारख्या वित्तीय साक्षरता नसलेल्या देशात, विमा क्षेत्र नियामक मंडळ (आय आर डी ए) अजूनही फारसे प्रभावी नसतांना कोट्यवधी सामान्य शेतकऱ्यांना खाजगी विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधले जात आहे. दोन तीन वर्षे केंद्र व राज्य सरकार शेतकर्यांतर्फे हप्ता भरणार व नंतरची सरकारे काखा वर करणार कि जेणेकरून शेतकऱ्याना झक्कत स्वतःच्या पैशातून विम्याचा प्रीमियम भरावा लागणार हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे

_____________________________

भारतातील शेतकरी बांधव त्यांनीच निवडून दिलेल्या सरकारकडे हक्काने मागण्या करीत आहे कारण तो त्यांचा अधिकार आहे पण सरकार कोणाचेही असो अंतिम लढाई वित्त भांडवलाबरोबर आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे

गोष्टी फार झपाट्याने बदलत आहेत. अगदी शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी जे युग होते त्यात आमूलाग्र बदल होत आहेत. आज जाणवले नाहीत तर येत्या काळात घरदारापर्यंत येऊन भिडणार आहेत. अजून दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील

(अ) आंतराराष्ट्रीय धान्य बाजारात असणाऱ्या चार किंवा पाचा बहुराष्ट्रीय कंपन्याची नजर भारताकडे लागली आहे

(ब) जागतिक भांडवलशाहीत जेव्हढी अनिश्चितता वाढेल त्याप्रमाणात ते जमिनीत गुंतवणूक करून सुरक्षितता शोधणार. आफ्रिका व इतर देशात लाखो हेकटर्स जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेत आहेत. त्याला लँड ग्रॅबिन्ग असेच म्हणतात.

या सगळ्याची सतत माहिती घेत राहिले पाहिजे.

  •  

ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला १०० वर्षे पूर्ण – आजही परिस्थिती जैसे थे”

  •  

सौरभ वाजपेयी,दिल्ली.

इसवी सन १९१७ मध्ये महात्मा गांधी यांनी आपले पहिले आंदोलन कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात व चंपारण येथील सत्याग्रहाने सुरु केले होते  आणि आज १०० वर्षांनंतरही देशासमोर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या समस्या मोठे चिंतेचे कारण बनल्या आहेत ही योगायोगाची गोष्ट आहे .  शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागण्या आणि आंदोलने वेगाने देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये पसरत आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांशी संबंधित मुद्देदेखील शासनावर परिणाम करत आहेत. विरोधी पक्षाने  अगदी स्पष्टपणे संकेत दिले आहेत की ते सन २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांसह उतरणार आहेत. मोदी  सरकारदेखील उर्वरित काळात शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील मुद्दे लागू करण्याचा प्रयत्न करेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार संघानेही शासनाला शेतकऱ्यांचे मुद्दे गंभीरपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे . या काही बातम्यांशिवाय दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या एका बातमीने आणखी एका संकटाची चाहूल दिली. सलग तीन वर्षे दुष्काळामुळे विविध समस्यांना तोंड देणाऱ्या कृषी क्षेत्राला या वर्षीच्या तुलनेत कमी उत्पन्न मिळाले. भाजपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन जखमेवर मलम लावण्याचा प्रयत्न केला  त्यानंतर आता राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात याची अधिक मागणी होऊ लागली आहे.

१०० वर्षांपूर्वी चंपारण येथील महात्मा गांधींच्या शेतकऱ्यांच्या पहिल्या आंदोलनाकडे  पाहता तेव्हाही असे मुद्दे समोर आले होते असे दिसते  आणि जे आजही आहेत. शेतकऱ्यांना त्यावेळी अधिकार नव्हते आणि आजसुद्धा हाच सर्वांत महत्वाचा मुद्दा बनून समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाईट अवस्थेमुळे देशाच्या अन्न उत्पादनावर मोठा प्रभाव पडत आहे. कमीत- कमी आधारभूत मूल्यांच्या  संदर्भात शासनावर दबाव आहे. नोटबंदी व जीएसटी नंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर  होत असलेल्या परिणामांमुळे शेतकऱ्यांपुढे नवीन संकट उभे राहिले आहे.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांच्या स्थितीला कोणतीही पार्टी किंवा सरकार नाही तर त्यांची सततची होत असलेली उपेक्षा जबाबदार आहे. त्यामुळे स्वतः शेतकरीदेखील सुधारणा होण्याची आशा सोडून देत आहेत. चार वर्षांपूर्वी आपल्या देशात शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सी एस डी एस आणि “लोकनीती” ने एक फील्ड रिसर्च केला होता त्यातील आकडे डोळे उघडणारे होते. त्यामुळे फक्त शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीच लक्षात लक्षात आली नाही तर त्यांच्या नाईलाजाची स्थितीसुद्धा समोर येत होती

हा सर्वे १८ राज्यांमधील पाच हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन करण्यात आला होता.  या सर्व्हेमध्ये सहभागी ६२ टक्के लोकांनी असे सांगितले की  ते शेती सोडून देतील.त्याचवेळी २६ टक्के लोकांनी याला नकार दिला. १२ टक्के लोक काही सांगण्याच्या स्थितीत नव्हते. ३६ टक्के लोकांनी म्हटले की आता त्यांना शेतीत काहीच आवड राहिली नाही. शेतकऱ्यांनी सदर पंचवार्षिकी च्या संदर्भाने  दुष्काळ,पूर, अल्प उत्पादन, सिंचनाची वाईट अवस्था, अल्प उत्पन्न आणि शासनाचा हातभार नसणे इत्यादी समस्या सांगितल्या होत्या.  या अहवालानुसार  या स्थितीत बदल झाले नाहीत तर शेतीची आवड नष्ट होण्याची गती आणखी वाढत जाईल व याचा थेट परिणाम आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल.

 “गांधी असते तर त्यांच्यासाठी शेतकरी सर्वांत मोठा मुद्दा असता” –

आज शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांधीवादी दृष्टीकोणातून पहिले तर  परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश शासनाने भारताच्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त केले. सामान्य शेतकरी नेहमी दुष्काळ आणि उपासमार यांच्या सीमेवर उभा असे. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली या शेतकरी वर्गाने ब्रिटीश शासनाविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले होते. स्वतंत्र भारतात हेच शेतकरी राजनैतिक पक्षांसाठी सर्वांत मोठी वोट बँक बनली. मात्र ते आज कोणतेही शासन किंवा राजकीय पक्षाविरुद्ध एकही शब्द बोलू शकत नाहीत. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांचे महत्व कमी होऊ लागले. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे शासनाने असे समझोते केले. त्यामुळे संरक्षणामध्ये सतत काही त्रुटी येत आहेत. शेतीतील होणाऱ्या नुकसानाचा सामना करण्यासाठी शेतकरी नगदी पिकांकडे   आकर्षित होत आहेत. नगदी पिकांमध्ये असलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे ते कर्जाच्या जाळ्यात अडकून आत्महत्या करण्यासाठी विवश होत आहेत. आज जर गांधी असते तर कदाचित त्यांच्यासाठी हा सर्वांत मोठा राजकीय मुद्दा ठरला असता. शिवाय त्यांनी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन शासनावर कमीत कमी अवलंबून राहण्याचा सल्ला ही दिला असता.

 मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद : – डॉ. प्रेरणा उबाळे

 

शेती प्रश्नाचे अभ्यासक देविंदर शर्मा यांचा लेख  

शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?

आंदोलन वार्ता..↵↵ बुलेट ट्रेन च्या सर्व्हेसाठी आलेल्यांना शिलटे गावातील आदिवासी ग्रामस्थांनी हाकलले.

IMG-20181009-WA0007.jpg

 

प्रासंगिक↵↵   … तर जागृत,अज्ञानी,जनतेचा असंतोष मजबूत बळाची सैनिकी सत्तासुद्धा रोखू शकणार नाही – म.गांधी

 

 

 

  •  

शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?

  •  

         सहा लेनचे मार्ग,गगनचुंबी इमारती,बुलेट ट्रेन  असा इंडिया निर्माण करण्याकरीता ग्रामीण भारताचा बळी दिला जातो आहे.  दिल्ली मुंबई औद्योगिक प्रकल्प,नदीजोड प्रकल्प हे कुणाच्या फायद्याचे आहेत  ?  शहरी इंडियाच्या निर्मितीसाठी ग्रामीण भारताचा बळी का दिल्या जातो आहे ?

देविंदर शर्मा अनुवाद प्रेरणा उबाळे     

आपण एका अशा देशामध्ये राहतो जो इंडिया आणि भारत यांच्यामध्ये विभागला गेला आहे. इंडिया हा मेट्रोपोलीटीन शहरांमध्ये पाहायला मिळतो  आणि यामध्ये सहा लेनचे राजमार्ग आहेत, गगनचुंबी इमारती आहेत, महागड्या गाड्या आणि बरंच काही आहे. तर दुसरीकडे ६.४० लाख खेडी असलेल्या भारतात धुळीने माखलेले रस्ते आहेत शिवाय ट्रेक्टर, बैलगाड्यांबरोबर हजारो गरीब शेतकरी आहेत.

333

तुम्हाला असं वाटेल की मी इंडिया आणि भारताबद्दल का बोलतो आहे. मी मुद्दामच या विषयावर बोलतो आहे, कारण कि  शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यांच्यामध्ये मोठी तफावत आहे – दोघेही अगदी परस्पर विरुध्द. ही तफावत वाढतच जात आहे. शहरी लोक ग्रामीण भागापासून  खूप दूर होत आहेत. ग्रामीण भागामधील जीवनशैलीची त्यांना ओळखदेखील नाही. त्यांना वाटते की ग्रामीण भारत जणू एक वेगळाच देश आहे – आफ्रिकेसारखा अगदी लांब. आता तर बॉलीवूडसुद्धा भारताविषयी बोलत नाही.

मला तर कधी- कधी घृणा वाटते. जेव्हा मी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल, नफ्याबद्दल ट्वीट करतो तेव्हा मला हादरवून सोडणारी काही भयानक उत्तरे मिळतात. काही लोक लिहितात की या लोकांनी तर जगूच नये. कारण हे तर देशावर भार आहेत. काहीजण म्हणतात की शेतकरी परजीवी आहेत, देशाचे रक्त शोषून घेत आहेत. अनेक जण म्हणतात की शेतकरी शासनाच्या उपकारांवर जगत आहेत. शिवाय त्यांनी औद्योगिकीकरण स्वीकारले नाही म्हणूनत्याची किंमत तर त्यांना चुकवावीच लागेल. लोकांना त्यांच्याबद्दलची जाणीव इतकी कमी आहे की सोशल मीडियावर माझ्याशी बोलणारे अनेक लोक म्हणतात की मी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बोलणे सोडून दिले पाहिजे आणि आर्थिक प्रगती करणाऱ्या शहरी लोकसंख्येवर अधिक लक्ष दिले पाहिजे.

 

मी जेव्हा उत्तर-पूर्वीय क्षेत्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांबद्दल बोलतो किंवा मध्य आणि दक्षिण भारतातल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांबद्दल बोलतो तेव्हा त्यांना काहीच वाईट वाटत नाही. जेव्हा भाव कोसळतात, शेतकरी रस्त्यांवर टमाटर फेकून देतात, जेव्हा भाव कोसळल्यावर ते हृदयाघात होऊन मरण पावतात किंवा आत्महत्या करतात तेव्हा मला असे सांगितले जाते की ग्रामीण भारतातल्या या छोट्याशा गोष्टी आहेत आणि यावर मी लिहिण्याची अजिबात गरज नाही.

जेव्हा मी अशा प्रकारची बाष्कळ बडबड ऐकतो तेव्हा मला काळजी वाटते की शहरी  इंडिया आणि शेतकऱ्यांमध्ये एवढी तफावत निर्माण कशी झाली ? मुख्य म्हणजे राजकीय पुढाऱ्यांनी ती इतकी वाढू कशी दिली ? शहरातील लोक ग्रामीण भागातील मुद्द्यांशी संबंधित राहतील असे  असे काही का नाही केले गेले ? मला याचं काही उत्तर सापडत नाही.    मला मनापासून वाटते की ही तफावत वाढण्यामागे शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी सुद्धा आपली थोडी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

111

शेतकऱ्यांनी आपला संघर्ष, समस्या फक्त शेतकरी समूहापुरत्याच मर्यादित का ठेवल्या ?…समाजातील इतर घटकांपर्यंत त्या पोहचवण्यासाठी का प्रयत्न केला नाही ?… शाळा, महाविद्यालयांसंदर्भात म्हणायचं तर त्यांची स्वतःची अशी काही भूमिकाच नाही. पाठ्यक्रमाच्या पुस्तकातूनच केवळ त्यांना शेतकऱ्यांबद्दल मोजकी माहिती मिळते. विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट का घडवून आणली जात नाही ? वार्षिक महोत्सवामध्ये किंवा इतर पाठ्येतर कार्यक्रमांमध्ये काहीतरी वेगळ्याच पद्धतीने शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा होताना मी पाहिली आहे.

           तरुणांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्येदेखील शहरातील तरुणांवरच विशेष भर असतो, ग्रामीण युवक तर महत्वाचे नसतातच. प्रत्येक गोष्ट शहरी भागांसाठीच असते, ग्रामीण भारताचे जणू अस्तित्वच नाही. एकदा मी नवी दिल्लीला एका विद्यापीठामध्ये व्याख्यान देत होतो तेव्हा मी विचारले की “तुमच्यापैकी कितीजण कधीतरी गावामध्ये गेले आहेत ?”- तेव्हा ६० विद्यार्थ्यांच्या वर्गामध्ये फक्त तीन जणांनी हात वर केले. ते तिघेही कुणाच्यातरी लग्नाच्या निमित्तानं गेले होते किंवा तहसील कार्यालयात गेले होते किंवा आपल्या आईबरोबर आजी-आजोबांना भेटण्यासाठी गेले होते. जेव्हा मी त्यांना म्हणालो की तुम्हाला नोएडापासून फक्त ४० किमी बाहेर जावे लागेल तर त्यांना ही गोष्ट गमतीत सुद्धा अजिबात आवडली नाही. या तरुणांना त्यांचे आयुष्य केवळ शहरांपुरतेच मर्यादित राहिलेले चांगले वाटत होते. ते शहरातच आनंदी होते.

आजचे शिक्षित तरुण असे आहेत की ते बाबूसाहिबी पुढे चालवणार किंवा कुठल्यातरी आंतरराष्ट्रीय कंपनी किंवा निर्णायक मंडळात जाऊन बसणार. यांना ७० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भारताबद्दल काहीच माहिती नाही. खरंतर त्यांना दोष देऊन काय उपयोग ? आजच्या घडीला निर्णय घेणारे, अनेक अर्थतज्ज्ञ, जे सतत टीव्हीवरील चर्चांमध्ये सहभागी होत असतात अथवा इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये नियमितपणे कॉलम लिहितात,  त्यांचं गाव-खेड्याशी काही नातं नसतं. एक अर्थशास्त्रज्ञ आता पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळामध्ये सदस्य आहेत, त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लिहिलेल्या एका लेखामध्ये शेतकऱ्यांबद्दलच्या आपल्या तर्क-वितर्कांचे समर्थन केले आहे शिवाय सर्वांना आश्चर्यचकित करून सोडले आहे की त्यांची माहिती यासाठी खरी आहे कारण त्यांची पत्नी मशरूमची शेती करत आहे आणि ती अंशकालीन शेतकरी आहे. त्यांच्या पत्नीने दिलेल्या या माहितीमुळे शेतीच्या बाबतीत त्यांचे ज्ञान इतकेच सीमित होते. त्या स्वतः सधन, शहरी वर्गामधील होत्या आणि छंद  म्हणून शेती करत होत्या.

              हे फक्त एवढेच नाही तर, अजून बरंच आहे… ……मी जेव्हा कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल बोलतो तेव्हा ट्रोल मला विचारतात की कॉंग्रेसच्या  काळात आत्महत्या होत नव्हत्या का ? जेव्हा मी दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल काही बोलतो तेव्हा मला अशी विचारणा होते की पाऊस न येण्यामागे  नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत काय? पब्लिक डिबेटचे इतके ध्रुवीकरण झाले आहे की ओला आणि सुका दुष्काळ यांबरोबर प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय दृष्टीकोणातून सर्वजण पाहू लागले आहेत.

आता तर बाजारातील आर्थिक घडमोडीदेखील धर्माचा एक भाग बनल्या आहेत. शिवाय जे कुणी यावर विश्वास ठेवतात, ते राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट्सचेही समर्थन करायला तयार असतात. इतकेच नाही तर आर्थिक सल्लागारांनी सुद्धा असे सांगितले आहे की कॉर्पोरेट कर्जाची माफी ही आर्थिक विकासाचाच एक भाग आहे. उलट शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे त्यातील आर्थिक बेशिस्तपणा वाढतो आणि राष्ट्रीय बैलेंसशीट खराब होते. प्रत्येक वर्षी कितीतरी करोड रुपयांच्या बँक डिफ़ॉल्ट्सबद्दल जर तुम्ही काही तथ्यपूर्ण  वाद-विवाद कराल तर ते तुम्हाला लगेच कम्युनिस्ट म्हणतील नाहीतर सोशलिस्ट म्हणून जाहीर करतील. असो….अशा चलाखपणाने या अशा काही  गोष्टी लोकांच्या मनात रुजवल्या गेल्या आहेत. ….पण तरी प्रश्न उरतोच – – – – यामुळे खरंच दरी भरून निघेल काय ?

हे सुद्धा वाचा.. ..

दिल्ली : बापू ! अन्नदात्यावर त्यांनी आज गोळीबार केला आहे. 

आदिवासी मुले इथे ज्ञानार्जन करितात ! – नवनाथ मोरे

  •