Tag Archives: शेतकरी आंदोलन

लोकशाहीर अण्णा भाऊ : एक क्रांतिकारी झंझावात

  •  

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत ज्यांनी आपल्या पहाडी आवाजाने लोकमत जागे करण्याचे काम केले. त्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष १ ऑगस्ट पासून सुरू होत आहे. उपेक्षित साहित्यिक, लेखक, कलावंत, गायक या सगळ्या भूमिकांमध्ये अण्णाभाऊंनी जनतेची मने जिंकली. सरकारी मात्र यांची म्हणावी तेवढी दखल घेतली नाही आणि आजही घेतली जात नाही, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.

लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊंना त्रिवार अभिवादन का करावे वाटते ?

सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील वाटेगांव इथे १ ऑगस्ट १९२० रोजी मातंग समाजातील भाऊ शिदोजी साठे आणि वालुबाई यांच्या पोटी अण्णाभाऊंचा जन्म झाला. घरची परिस्थिती गरिबीची व हलाखाची होती. त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेता आले नाही. अण्णा भाऊ शाळेत फक्त दोनच दिवस गेले. वाटेगाव ते मुंबई पायी प्रवास करुन ते मुंबईत आले. पुढील शिक्षण हे मुंबईतील अनुभवाच्या शाळेत झाले. लावण्या, पोवाडा, वगनाट्याद्वारे त्यांनी जनजागृतीचे काम केले. १९४२ ला त्यांनी स्टालीनग्राडचा पोवाडा लिहिला. टिटवाळा येथे १९४४ ला शेतकरी परिषदेत त्यांनी ‘लाल बावटा’ पथक स्थापन केले. वगनाट्य, गीते, छक्कड यांमधून जनप्रबोधनाच्या कार्याने वेग घेतला. क्रांतिकारी शाहीरीचा आवाज महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर घुमवला. १९५० साली अण्णा भाऊंची पहिली कादंबरी ‘वारणेच्या खोऱ्यात’ प्रसिद्ध झाली. यामध्ये कादंबरीमध्ये 1942 च्या ‘चले जाव’ च्या स्वातंत्र्यलढ्याचे व स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणार्‍यांचे चित्रण केले आहे. तर ‘वारणेचा वाघ’ या कादंबरीत सावकार-जमीनदार व ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांच्या शोषणाविरुद्ध लढा पुकारणार्‍या सत्तू भोसलेचे प्रत्ययकारी चित्रण केले आहे. अण्णा भाऊंनी १९५१ ते १९६९ या काळात ३० कादंबऱ्या, २० कथासंग्रह, १५ वगनाट्ये, तमाशे, १२ पटकथा, १० पोवाडे, ऊक नाटक, एक प्रवासवर्णन, असंख्या गीते, लावण्या लिहिल्या. अण्णा भाऊंच्या ३० कादंबऱ्यांपैकी ‘फकिरा’, ‘वारणेच्या खोर्‍यात’, ‘वैजयंता’, ‘माकडीचा माळ’, ‘चित्रा’, ‘चिखलातील कमळ’, ‘गुलाम’, ‘वारणेचा वाघ’, ‘आवडी’, ‘वैर’, ‘फुलपांखरू’, ‘अलगूज’, ‘रानबोका’, ‘मूर्ती’, ‘संघर्ष’, ‘चंदन’ आदी कादंबर्‍या खूप गाजल्या. त्यातील ७ कादंबऱ्यांवर चित्रपट निघाले. मराठी चित्रपटांबरोबर हिंदी चित्रपट क्षेत्रातही अण्णाभाऊचे योगदान मोठे आहे. अण्णाभाऊंच्या इनामदार नाटकाचे बलराज सहानी यांनी हिंदीत अनुवाद करून त्याचा पहिला प्रयोग १९५८ सादी दिल्लीत सादर केला. अण्णाभाऊ फक्त भारतापुरतेच मर्यादित राहिले नाही तर त्यांच्या साहित्याने परदेशातही झेप घेतली. त्याच्या साहित्याचे इंग्रजी, रशियन, जर्मन, स्लोव्हॉक, चायनीज आदीसह २७ भाषांमध्ये भाषांतर झाले. जनमाणसातील शाहीर म्हणून अण्णाभाऊंची ओळख होती. त्यांना साथ लाभली ती शाहीर अमर शेख, शाहीर द. ना. गव्हाणकर यांंची.

अण्णाभाऊंची माझी मैना गावाकडं राहिली, माझ्या जीवाची होतीया काह्यली।।`ही त्यांची छक्कड येथील विषमता, दारिद्र्य, गरीबी, भांडवलशाही यांची वास्तवता विषाद करते. ” एकजूटीचा नेता झाला, कामगार तैयार ! बदलायाला दुनिया सारी, दुमदुमली लकारी !!” हे गीत कामगारांनी एकजूट होऊन संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही. तुमच्या ललकारीनेच येथील शोषण थांबणार आहे. हे अधोरेखित करते. “दौलतीच्या राजा ,उठून सर्जा ! या गीतातून शेतकऱ्याला सावकारशाही- जमिनदारांच्या अन्यायाविरुद्ध उठून लढायला सांगतात. अण्णाभाऊंंनी कोळसेवाला, घरगडी, खाण कामगार, डोअर किपर, हमाल, रंग कामगार, मजूर, तमाशातला सोंगाड्या अशा विविध भूमिका वठविल्या. अण्णांनी आपले उभे आयुष्य चिरागनगर झोपडपट्टीत काढले. याच झोपडपट्टीत अण्णाभाऊंच्या एकापेक्षा एक श्रेष्ठ कलाकृतींची निर्मिती झाली. ते म्हणायचे, `आपण गलिच्छ वस्तीत रहात असलो तरी आपलं मन स्वच्छ असावे`.

`जग बदल घालूनी घाव । सांगून गेले मज भिमराव’ हे अण्णाभाऊंचे कवन १९५६ ला डॉ. आंबेडकरांच्या निधनानंतर प्रसिध्द झाले तर `फकिरा’ ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांना अण्णांनी अर्पण केली होती. अन्यायाच्या विरोधात पेटून उठणारी माणसे त्यांनी आपल्या कथांमधून उभी केली. लैककलांच्या माध्यमातून अन्यायाविरुद्ध आवाज बुलंद केला. अण्णाभाऊंच्या घडणीला कम्युनिस्ट पक्षाचा महत्वपूर्ण वाटा राहिलेला आहे. कम्युनिस्ट पक्षानेच अण्णाभाऊंना एक महान लेखक, कलावंत, शाहीर म्हणून घडवले. अण्णाभाऊंच्या प्रेरणास्थानी मार्क्सवाद होता. अण्णाभाऊंनी येथील वर्ग, जातीव्यवस्था, विषमता याचे चित्रण आपल्या कादंबऱ्यांमधून केले. परंतु ज्या पध्दतीने अण्णाभाऊ कम्युनिस्ट नव्हते, हा जो अटापिटा केला जातो. तो न करता अण्णाभाऊंचे कम्युनिस्ट असणे आपण नाकारू शकत नाही. त्यांमुळे त्यांनी दिलेला समतेचा, मानवतेचा विचार पुढे घेऊन जाण्यासाठी कटीबद्ध होऊयात. कारण शासन पातळीवर आभाळाऐवढ्या साहित्यिकाची आजही दखल घेतली जात नाही. जाणीवेच्या आणि नेणीवेच्या पातळीवर आजही जातीयवादी मानसिकता खोलवर रूजलेली आहे. त्यामुळे अण्णाभाऊ घराघरात पोहोचवावे लागतील, मला समजलेले अण्णाभाऊ मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. १८ जुलै १९६९ रोजी अण्णाभाऊंची प्राणज्योत मावळली.

नवनाथ मोरे
( लेखक विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते व कृषी विषयातील पदवीधर आहेत)

₹ 80
Maitri Publication Pune
Mo. 9284617081
  •  

Video : मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस-वे ला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

  •  

प्रल्हाद अधिकारी

चिंचारे (जि.पालघर) : पालघर तालुक्यातून जात असलेल्या प्रस्तावित पालघर तालुक्यातून जात असलेल्या प्रस्तावित मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस-वेला शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढत आहे. महामार्गासाठीच्या जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी हुसकावून लावले आहे.मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस-वेला शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढत आहे. महामार्गासाठीच्या जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी हुसकावून लावले आहे.

  •  

“आम्हाला अयोध्या नको; जगण्याचा हक्क हवा” – संजीव चांदोरकर

  •  

भारतीय शेतकरी व वित्त भांडवल

आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीत धडकल्या लाखो शेतकरी बांधवाना लाल सलाम !

आजच्या घडीला भारतीय शेतकऱ्यांना वित्त भांडवल तीन बाजूने भिडत आहेत
(१) मुबलक कर्ज पुरवठा, (२) शेतीमालाच्या भावांवर कमोडिटी एक्सचेंजमधील व्यवहारांचा निर्णायक प्रभाव आणि (३) पीक विमा

मागे वळून बघितले कि लक्षात येते फक्त पाच वर्षांपूर्वी देखील हि परिस्थिती नव्हती

(१) कर्ज पुरवठा:

शेती व ग्रामीण भागात मुख्यप्रवाहातील बँका पोचल्या नव्हत्या. शेतकऱ्याला प्राथमिक सहकारी पतपेढीतून पीक कर्ज मिळायचे तेव्हढेच. बाकी कर्जासाठी शेतकरी पंचक्रोशीतील खाजगी सावकार, व्यापारी यांच्यावर अवलंबून असायचा.
गेल्या पाचदहा वर्षात सार्वजनिक, खाजगी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, बंधन, मायक्रो फायनान्स एनबीएफसी यांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले आहे. या वित्त संस्थात परकीय भांडवलाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. वाढत आहे. शेतीसाठीच नाही तर “विना कारण, विना तारण” कर्जे मुबलक उपलब्ध केली जात आहेत. हि कर्जे मोटारसायकल, घरदुरुस्ती, आजारपण, शिक्षण कशाही साठी वापरली जात आहेत. विना तारण (अनसिक्युअर्ड) मायक्रो क्रेडिटचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत. “यातून शेतकऱ्यांकडून मोठयाप्रमाणावर सरप्लस वित्त भांडवलकडे वर्ग होत आहे.

(२) कमोडिटी एक्सचेंज:

विविध धातू व शेतीमाल यांच्या भावातील चढउतार “मॅनेज” करण्यासाठी, जोखीम व्यवस्थपनासाठी, कमोडिटी एक्सचेंज असतात. गहू, बार्ली, सोयाबीन, साखर, कोका, दुग्धजन्य पदार्थ व कापूस अशी शेती उत्पन्ने त्यावर ट्रेड होतात. सगळी भारतात ट्रेड आज होत नाहीयेत. भविष्यत होतील

आयुष्यात कधीही मातीत हात न घालणारे सटोडिये, हजारो कोटींचे फंड्स संभाळणारे फंड मॅनेजर या शेतमालाची “व्हर्च्युअल” खरेदी विक्री करतात. त्यांना शेतीच्या भल्याबुऱ्याचे काहीही पडलेले नसते. त्यांना सट्टा खेळण्यासाठी एक वित्तीय प्रपत्र हवे असते. भारतातील मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर होणारे लाखो कोटींचे व्यवहार दर वर्षागणिक वाढत आहेत.

या व्हर्च्युअल मार्केटमधील व्यवहारांचा परिणाम खऱ्या खुऱ्या शेतीमालाच्या खरेदीविक्री वर होत असतो. एव्हढेच नव्हे तर या यंत्रणेमुळे आंतराराष्ट्रीय बाजारात, व दुसऱ्या देशात एखाद्या शेतीमालाच्या भावात मोठे पडझड झाली तर त्याचे परिणाम भारतातील मंड्यातील भावात लगेचच पडतो. उद्या अर्जेंटिना मध्ये सोयाबीनचे भरमसाट पीक आले कि भारतात सोयाबीनचे भाव गडगडतात

(३) पीक विमा

भारतातील जनरल इन्शुरन्स उद्योग बाल्यावस्थेत आहे. जागतिक वित्त भांडवलाला हि बाजारपेठ खुणावत आहे. भारत सरकारच्या मादीच्या जनरल इंश्युरन्स कंपन्या बाजूला ठेवूया. खाजगी क्षेत्रातील प्रत्येक जनरल विमा कंपनीचा कोणीतरी परकीय भागीदार विमा कंपनी आहे. विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देतात हे अर्धसत्य आहे. तसे करतांना त्या विमा कंपन्या नफा कमवतात हे दुसरे अर्धसत्य आहे

विमा कंपन्यांचा नफा “क्लेम्स रेशयो”वर निर्धारित असतो. म्हणजे १०० कोटी प्रीमियम पोटी गोळा झाले असतील तर त्या १०० कोटीतील किती नुकसानभरपाईपोटी द्यावे लागणार यावर नफा ठरतो. नुकसान भरपाईपोटी कमी रक्कम द्यावी लागली कि नफा जास्त मिळणार असतो. त्यामुळे काहीबाही खरीखोटी कारणे सांगून नुकसान भरपाई नाकारणे हीच विमा कंपन्यांची धोरणे असतात

भारतासारख्या वित्तीय साक्षरता नसलेल्या देशात, विमा क्षेत्र नियामक मंडळ (आय आर डी ए) अजूनही फारसे प्रभावी नसतांना कोट्यवधी सामान्य शेतकऱ्यांना खाजगी विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधले जात आहे. दोन तीन वर्षे केंद्र व राज्य सरकार शेतकर्यांतर्फे हप्ता भरणार व नंतरची सरकारे काखा वर करणार कि जेणेकरून शेतकऱ्याना झक्कत स्वतःच्या पैशातून विम्याचा प्रीमियम भरावा लागणार हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे

_____________________________

भारतातील शेतकरी बांधव त्यांनीच निवडून दिलेल्या सरकारकडे हक्काने मागण्या करीत आहे कारण तो त्यांचा अधिकार आहे पण सरकार कोणाचेही असो अंतिम लढाई वित्त भांडवलाबरोबर आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे

गोष्टी फार झपाट्याने बदलत आहेत. अगदी शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी जे युग होते त्यात आमूलाग्र बदल होत आहेत. आज जाणवले नाहीत तर येत्या काळात घरदारापर्यंत येऊन भिडणार आहेत. अजून दोन गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील

(अ) आंतराराष्ट्रीय धान्य बाजारात असणाऱ्या चार किंवा पाचा बहुराष्ट्रीय कंपन्याची नजर भारताकडे लागली आहे

(ब) जागतिक भांडवलशाहीत जेव्हढी अनिश्चितता वाढेल त्याप्रमाणात ते जमिनीत गुंतवणूक करून सुरक्षितता शोधणार. आफ्रिका व इतर देशात लाखो हेकटर्स जमीन बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेत आहेत. त्याला लँड ग्रॅबिन्ग असेच म्हणतात.

या सगळ्याची सतत माहिती घेत राहिले पाहिजे.

  •  

ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला १०० वर्षे पूर्ण – आजही परिस्थिती जैसे थे”

  •  

सौरभ वाजपेयी,दिल्ली.

इसवी सन १९१७ मध्ये महात्मा गांधी यांनी आपले पहिले आंदोलन कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात व चंपारण येथील सत्याग्रहाने सुरु केले होते  आणि आज १०० वर्षांनंतरही देशासमोर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या समस्या मोठे चिंतेचे कारण बनल्या आहेत ही योगायोगाची गोष्ट आहे .  शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागण्या आणि आंदोलने वेगाने देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये पसरत आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांशी संबंधित मुद्देदेखील शासनावर परिणाम करत आहेत. विरोधी पक्षाने  अगदी स्पष्टपणे संकेत दिले आहेत की ते सन २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांसह उतरणार आहेत. मोदी  सरकारदेखील उर्वरित काळात शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील मुद्दे लागू करण्याचा प्रयत्न करेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार संघानेही शासनाला शेतकऱ्यांचे मुद्दे गंभीरपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे . या काही बातम्यांशिवाय दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या एका बातमीने आणखी एका संकटाची चाहूल दिली. सलग तीन वर्षे दुष्काळामुळे विविध समस्यांना तोंड देणाऱ्या कृषी क्षेत्राला या वर्षीच्या तुलनेत कमी उत्पन्न मिळाले. भाजपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन जखमेवर मलम लावण्याचा प्रयत्न केला  त्यानंतर आता राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात याची अधिक मागणी होऊ लागली आहे.

१०० वर्षांपूर्वी चंपारण येथील महात्मा गांधींच्या शेतकऱ्यांच्या पहिल्या आंदोलनाकडे  पाहता तेव्हाही असे मुद्दे समोर आले होते असे दिसते  आणि जे आजही आहेत. शेतकऱ्यांना त्यावेळी अधिकार नव्हते आणि आजसुद्धा हाच सर्वांत महत्वाचा मुद्दा बनून समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाईट अवस्थेमुळे देशाच्या अन्न उत्पादनावर मोठा प्रभाव पडत आहे. कमीत- कमी आधारभूत मूल्यांच्या  संदर्भात शासनावर दबाव आहे. नोटबंदी व जीएसटी नंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर  होत असलेल्या परिणामांमुळे शेतकऱ्यांपुढे नवीन संकट उभे राहिले आहे.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांच्या स्थितीला कोणतीही पार्टी किंवा सरकार नाही तर त्यांची सततची होत असलेली उपेक्षा जबाबदार आहे. त्यामुळे स्वतः शेतकरीदेखील सुधारणा होण्याची आशा सोडून देत आहेत. चार वर्षांपूर्वी आपल्या देशात शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी सी एस डी एस आणि “लोकनीती” ने एक फील्ड रिसर्च केला होता त्यातील आकडे डोळे उघडणारे होते. त्यामुळे फक्त शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीच लक्षात लक्षात आली नाही तर त्यांच्या नाईलाजाची स्थितीसुद्धा समोर येत होती

हा सर्वे १८ राज्यांमधील पाच हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन करण्यात आला होता.  या सर्व्हेमध्ये सहभागी ६२ टक्के लोकांनी असे सांगितले की  ते शेती सोडून देतील.त्याचवेळी २६ टक्के लोकांनी याला नकार दिला. १२ टक्के लोक काही सांगण्याच्या स्थितीत नव्हते. ३६ टक्के लोकांनी म्हटले की आता त्यांना शेतीत काहीच आवड राहिली नाही. शेतकऱ्यांनी सदर पंचवार्षिकी च्या संदर्भाने  दुष्काळ,पूर, अल्प उत्पादन, सिंचनाची वाईट अवस्था, अल्प उत्पन्न आणि शासनाचा हातभार नसणे इत्यादी समस्या सांगितल्या होत्या.  या अहवालानुसार  या स्थितीत बदल झाले नाहीत तर शेतीची आवड नष्ट होण्याची गती आणखी वाढत जाईल व याचा थेट परिणाम आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल.

 “गांधी असते तर त्यांच्यासाठी शेतकरी सर्वांत मोठा मुद्दा असता” –

आज शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांधीवादी दृष्टीकोणातून पहिले तर  परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीश शासनाने भारताच्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त केले. सामान्य शेतकरी नेहमी दुष्काळ आणि उपासमार यांच्या सीमेवर उभा असे. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली या शेतकरी वर्गाने ब्रिटीश शासनाविरोधात मोठे आंदोलन उभे केले होते. स्वतंत्र भारतात हेच शेतकरी राजनैतिक पक्षांसाठी सर्वांत मोठी वोट बँक बनली. मात्र ते आज कोणतेही शासन किंवा राजकीय पक्षाविरुद्ध एकही शब्द बोलू शकत नाहीत. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांचे महत्व कमी होऊ लागले. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे शासनाने असे समझोते केले. त्यामुळे संरक्षणामध्ये सतत काही त्रुटी येत आहेत. शेतीतील होणाऱ्या नुकसानाचा सामना करण्यासाठी शेतकरी नगदी पिकांकडे   आकर्षित होत आहेत. नगदी पिकांमध्ये असलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे ते कर्जाच्या जाळ्यात अडकून आत्महत्या करण्यासाठी विवश होत आहेत. आज जर गांधी असते तर कदाचित त्यांच्यासाठी हा सर्वांत मोठा राजकीय मुद्दा ठरला असता. शिवाय त्यांनी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन शासनावर कमीत कमी अवलंबून राहण्याचा सल्ला ही दिला असता.

 मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद : – डॉ. प्रेरणा उबाळे

 

शेती प्रश्नाचे अभ्यासक देविंदर शर्मा यांचा लेख  

शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?

आंदोलन वार्ता..↵↵ बुलेट ट्रेन च्या सर्व्हेसाठी आलेल्यांना शिलटे गावातील आदिवासी ग्रामस्थांनी हाकलले.

IMG-20181009-WA0007.jpg

 

प्रासंगिक↵↵   … तर जागृत,अज्ञानी,जनतेचा असंतोष मजबूत बळाची सैनिकी सत्तासुद्धा रोखू शकणार नाही – म.गांधी

 

 

 

  •