Tag Archives: भूमी सुधारणा

महाराष्ट्राच्या दिग्रस गावातील ‘खालची आळी ‘ आणि स्वातंत्र्याची सत्तरी – डॉ.मुकेश कुमार

  •  

 

महाराष्ट्राच्या वर्धा  जिल्ह्यातील दिग्रस गावातील दलितांच्या स्थितीवर दृष्टीक्षेप टाकणारा हा लेख डॉ. मुकेश कुमार व त्यांच्या चमूने केलेल्या  अभ्यासाचा अहवाल आहे.  हा मूळ अहवाल हिंदीत असून अहवालात  “पूरब  टोला’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे.  मराठीमध्ये गावातील जुनी पिढी दिशांना कधीही पूर्व-पश्चिम असे संबोधत नव्हती तर ती खाली-वर असे संबोधित होती. उदाहरणादाखल पूर्वेस असणाऱ्या एखाद्या स्थानाला खालच्या बाजूला असे संबोधले जायचे. तसेच पश्चिमेला वरच्या बाजूला अथवा वरच्या अंगाला असेही संबोधले जायचे. गावच्या रचनेसंबंधात बोलायचे झाले तर आजही दलित वस्ती या खालच्या बाजूला अर्थात पूर्वेच्या बाजूला दिसून येतात. आळी अर्थात गली, नगर. या संदर्भाने अनुवादकाने हिंदीतील पूरब टोला चे मराठी रूपांतरण खालची आळी असे केले आहे. 

   सदर  हिंदी अहवाल “असंतोष” च्या वाचकांसाठी गजानन निलामे  यांनी मराठीत अनुवादित केला आहे. 

 

महाराष्ट्रातील गांधी जिल्हा म्हणवणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यापासून 12 किलोमीटर अंतरावर दिग्रस गाव वसलेले आहे. दिग्रस गाव वर्धा तालुक्यातील  झाडगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते. गावात पोहोचण्यासाठी पक्के रस्ते आहेत. रस्त्यालगत वसलेले हे गाव बाहेरून पाहता एखाद्या आळीसारखे दिसते परंतु चौकातून आत प्रवेश केल्यावर खरे गाव दिसते. गावामध्ये दुमजली इमारती दिसतात, यावरून गावच्या जनसंख्येचा एक अंदाज बांधता  येतो. गावात जुन्या बनावटीची  मातीची  घरे ही मोठ्या प्रमाणात दिसतात ज्यावरून गावच्या जून्या  आठवणी येथे आल्याशिवाय राहत नाहीत. गावात अंदाजे  500 मतदार आहेत. गावात दलित, ओबीसी तसेच आदिवासी लोक वस्तीस आहेत. ढोबळमानाने हे गाव शुद्र-अतिशुद्रांचे गाव म्हणायला हरकत नसावी. गावात तेली आणि कुनबी (ओबीसी), गौंड आणि गवारी (अनुसूचित जमाती) तसेच महार (अनुसूचित जाती) लोक रहिवास करतात. अंदाजे 100 कुटुंबाच्या या गावात-पाटील (तेली) जातीचे 30 कुटुंब, कुणब्याचे 10 कुटुंब, गौंड आणि गवारी जातीचे 20 कुटुंब तसेच महार जातीचे 30 कुटुंब वास्तव्यास आहेत. वर्णाश्रम पद्धतीतील सवर्ण समजल्या जाणाऱ्या एकाही जातीचे कुटुंब इथे दिसत नाही, तरीही या गावात महाराष्ट्रातील अन्य गावासारखी दलितांची वस्ती खालच्या (पूर्व दिशेस) बाजूला दिसते. यावरून गावाचे ब्राह्मणी व्यवस्थेप्रती अनुकूलन दिसून येते. दलित वस्ती खालच्या अंगाला का? या प्रश्नाचे उत्तर गावातील कोणापाशीच नव्हते ही खरी गंमत. जुने जाणते तसेच तरुण पिढीही या प्रश्नावर मुग गिळून गप्प होती. या गावातील लोकांना असा प्रश्नच कधी पडला नसावा! पण आम्ही या प्रश्नावर गावकऱ्यांना विचार करण्यास भाग पाडले. संपूर्ण महाराष्ट्रातील गावात दलित वस्ती अर्थातच खालची आळी पूर्व दिशेस दिसते, म्हणूनच याला खालची आळी असेही संबोधले जाते. आजही या रचनेत फारसा बदल झालेला दिसत नाही.

This slideshow requires JavaScript.

आता आपण परत गावाकडे वळूया, गावात पोचणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या कडेला एक चौक आहे. चौकात रस्त्यालगत जनावरासाठी पाणी पिण्यासाठी बनलेला एक हौद दिसतो ज्यात सप्लाईचा एक नळ दिसतो. नळाद्वारे येणारे पाणी हौदात पडते ते पाणी गुरांना पाजन्यासाठी उपयोगात आणले जाते. चौकातून गावात पोहचण्यासाठी कच्चे-पक्के रस्ते दिसतात पण त्याची स्थिती दयनीय दिसते. पावसाळ्यामध्ये रस्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चिखल होतो त्यावरून जाणे जिकीरीचे होऊन बसते. गावच्या उत्तर दिशेला वळता एक चौथी इयत्तेपर्यंतची प्राथमिक शाळा व अंगणवाडी दिसते. गावातील मुलांसाठी हेच दोन प्रमुख केंद्र दिसतात, जे गैर-दलितांच्या वस्तीत आहेत. यावरून हे दिसून येते कि शासनही जुन्या ब्राह्मणवादी नियमांचे सांगोपांग पालन करत आहे. चौथ्या वर्गापर्यंत शिक्षण देणाऱ्या या प्राथमिक शाळेत 23 विद्यार्थी (12 मुले आणि 11 मुली) शिकत आहेत, यांना शिकवण्यासाठी मात्र एक शिक्षिका इथे दिसते. चौथ्या वर्गानंतर शिकण्यासाठी मुलाना 2-3 किलोमीटर दूर झाडगावच्या शाळेत जावे लागते. प्राथमिक शाळेच्या समोर गावच्या मध्यात तीन-चार आदिवासी कुटुंबाचे लहान-लहान घरे दिसतात. शाळेच्या डाव्या बाजूला थोड्या अंतरावर मारुतीचे मंदिर दिसते. मंदिराच्या आजूबाजूस तेली जातीचे घरे दिसतात. तेली, कुणबी आणि आदिवासीचे घरे एकमेकाशेजारी दिसतात. इथून काही अंतरावर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच हनुमंत राव पाटिल (कुनबी) यांचे घर आहे. आम्ही ज्यावेळी गावाची पाहणी करण्यास गेलो तेव्हा ते घरी नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या पत्नी संगीता हनुमंत राव पाटिल यांच्यासोबत आमची चर्चा झाली. त्या नववीपर्यंत शिकल्या होत्या. यांच्याकडे अंदाजे सात एकर कृषीयोग्य भूमी आहे. उपसरपंच यांचे घर पक्के आहे पण त्यांच्या घराजवळ अनेक कच्ची , झोपडीवजा घरे दिसतात. घरातून बाहेर पडल्यावर आमची भेट गावातील चंदू पाटील यांसोबत झाली. पन्नाशीच्या आसपास चंदू पाटलांकडे तीन एकर जमीन होती जी थोड्या दिवसापूर्वी राजमार्ग बनण्याच्या प्रक्रियेत अधिग्रहित केली गेली आहे. उपसरपंचाच्या घरापासून थोडे पुढे गेल्यावर एका टेकडीवर लक्ष्मी मातेचे खूप जुने मंदिर दिसते. मंदिरातील लक्ष्मीच्या मूर्तीवरून तिचे जुनेपण उमगते. गावातील लोक सांगतात कि हे मंदिर शेकडो वर्षापूर्वीचे आहे. मंदिर पाहिल्यावर याची जाणीव होतेच.

लक्ष्मी मंदिरासमोर आमची भेट 63 वर्षीय भीमराव मोतीराव जवादे (दलित) सोबत झाली. मागील पन्नास वर्षापेक्ष्या अधिक वेळेपासून ते गावातील एका तेली जातीच्या उच्चभ्रू शेतकऱ्याच्या पदरी मजुरी करत आहे. स्थानीय भाषेत अशा मजुरांना ‘गडी-माणूस’ (महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी यांना सालगडी असेही संबोधले जाते) संबोधले जाते. हे वेठ बिगारी  मजुरासारखे असतात फरक तो एवढाच कि यांना वार्षिक मिळकत ठरवून दिली जाते. सध्या भीमराव प्रतिवर्ष काही पैसे आणि 40 किलो गहू एव्हढ्या  मिळकतीवर मजुरी करत आहेत. यांच्या कामाची वेळ ठरलेली नाही, पहाटेच्या उगवत्या सूर्यापासून ते रात्री उशिरापर्यंत यांना काम करावे लागते. गुरा-ढोराची देखभाल, शेतीतील कामे तसेच घरची कामेही त्याना तत्परतेने करावी लागतात. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या उच्चभ्रू शेतकऱ्याजवळ आजही शंभर एकर जमीन व पाच बैलजोडया आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीची पन्नाशी ओलांडल्यावरही खालच्या आळीतील सात-आठ जन आजही तेली-कुणब्याच्या घरी अशी मजुरी करतात ही घृणास्पद बाब आहे.

This slideshow requires JavaScript.

मंदिराच्या टेकडीवर आमची भेट गजानन इंगळे (वय 50 वर्ष) यांच्यासोबत झाली. हे तिरळे कुनबी या जातीचे होते. इथून जवळच त्यांचे घर आहे, यांच्यापाशी शेतीसाठी कसलीही जमीन नाही. यापूर्वी ते आरएसएसच्या शाखेत नियमित जात असत, ज्यावेळी आमची भेट झाली तेव्हाही ते शाखेच्या खाकी गणवेशात उभे होते. यावरून गावातील लोक आणि ब्राह्मणवादी शक्तीचे जिवंत संबंध स्पष्ट दिसू लागतात. तिथेच आमची भेट नामदेव राव पाटिल यांच्यासोबत झाली. यांचे वय जवळपास 51 वर्ष होते. इथून जवळच त्यांचे झोपडीवजा घर होते. यांच्याजवळ एक एकर जमीन आहे आणि ते सध्या ग्रामपंचायतीत कंत्राटी नोकरी करतात. ग्रामपंचायती अंतर्गत गावांना पाणी पुरवठ्याच्या कामाच्या मोबदल्यात त्याना मात्र तीन हजार रुपये पगार मिळतो. त्यांचे असे म्हणणे होते कि सकाळपासून रात्रीपर्यंत कामावर जुंपून रहावे लागते त्याबदल्यात तीन हजार रुपये पगार खूप कमी पडतो. यावरून असा कयास लावला जावू शकतो कि या आळीची आर्थिक स्थिती हालाखीची आहे. तसेच येथील पालक आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणाबाबत खूपच निराश दिसतात.

आता आम्ही खालच्या आळीकडे वळालो. खालच्या आळीला जाणारा रस्ता काही वर्षापूर्वीच सिमेंट कॉंक्रीटने बनवला गेला आहे. रोडच्या डाव्या बाजूला घरे आणि उजव्या बाजूला कापूस फुललेला दिसतो. थोडे पुढे गेल्यावर आम्ही आळीत पोचलो. इथे आमची भेट प्रशांत वाघमारेशी झाली. प्रशांत पस्तीशीतला युवक महार जातीचा होता. त्याच्या बोलण्यावरून त्याचे शिक्षण दिसत होते. विचारल्यावर त्यांनी सांगितल कि त्यांच शिक्षण 12वी पर्यंत झाल आहे. त्यांनी आम्हाला खालच्या आळीची बरीच माहिती दिली. भूतकाळातील खालच्या आळीच्या अस्पृश्य आठवणी सांगताना ते म्हणाले कि “आम्हाला गावात प्रवेश दिला जात नसे, आमच्याजवळ राहण्यास घर नव्हते, उपजीविकेचे कसलेही साधन नव्हते. डॉ. भीमराव आंबेडकरानी आम्हाला जनावरापासून माणूस बनवल.” प्रशांतने आम्हाला त्याच्या घरी नेल, पाणी दिल, त्यांची पत्नी जयश्री वाघमारे सोबत आमची चर्चा झाली, नंतर ती चहा बनवायला माजघरात निघून गेली. या अंतरात आमची आणि प्रशांत व जयश्री सोबत चर्चा चालू राहिली. जयश्री 12वी पास आहे आणि सध्या ती गावात पोलीस पाटलाचे काम पाहते. महाराष्ट्रात पाच वर्षासाठी गावस्तरावर पोलीस पाटलाची नियुक्ती केली जाते. गावातील शांती व्यवस्था बनवून ठेवणे, जात-प्रमाण पत्र, कुण्या घरी घर-प्रमुखाचा मृत्यू झाला तर त्यांना वारस-प्रमाण पत्र आदी बनवण्यासाठी मदद करणे अशी कामे यांना करावी लागतात. याव्यतिरिक्त गावातील तंटे, वाद यामध्ये शांती स्थापण्याचे कार्य ही याना करावे लागते तसेच वेळ पडता याची सूचना पोलिसाना देण्याचे कार्यही यांना करावे लागते. पोलीस पाटीलाना शासनाद्वारे प्रतिमाह तीन हजार रुपये मानधन मिळते.

 

प्रशांत आणि जयश्रीकडून आम्हाला समजलं  कि खालच्या आळीत महार जातीचे तीस कुटुंब वस्तीस आहेत. दलितांची दुसरी कुठलीही जात इथे रहिवास करत नाही. हे पिढीजातप्रमाणे या गावात आजतागायत राहत आहेत. या तीस कुटुंबांपैकी वीस कुटुंबांपाशी थोडीशी जमीन आहे  आणि बाकी कुटुंब आजही भूमिहीन आहेत. प्रशांत सांगत होता कि “आमच्या पूर्वजांना भूदान चळवळीच्या वेळी अडीच एकर भूखंड भेटला होता. पण ती जमीन नापीक होती, तिथे शेती करणे अवघड होते. म्हणून आम्ही त्या जमिनीवर आजही शेती करत नाही.” खालच्या आळीत एकच असे घर आहे ज्याच्यापाशी दहा एकर जमीन आहे. आळीतील जेमतेम चारपाच लोक सरकारी नोकरीत आहेत, पण ते आता गावात राहत नाहीत, सण-उत्सवाला म्हणूनच गावात येतात. प्रशांत सांगतो कि गावातील जास्ती-जास्त जमिनी कुणबी-तेल्यांकडे आहेत. तो सांगतो कि जेव्हा गावातील जमिनीवर शिलिंग लागला तेव्हा काही बड्या जमीनदारांनी आपल्या जमिनी ट्रस्ट बनवून त्या ट्रस्टवर केल्या. कागदो-पत्री जरी या जमिनी ट्रस्टच्या नावावर असल्या तरी त्याच्या संपूर्ण व्यवहारावर ताबा जमीनदाराचा होता जो वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना मिळत गेला. अशा प्रकारे जमिनीवरील त्यांचा ताबा अबाधित राहिला. या गावच्या अनुभवावरून महाराष्ट्रातील जमीनदारी प्रथा उन्मूलन तसेच भूमी सुधार कार्यक्रमाचे घृणित वास्तव दिसून येते. यावरून हेच दिसते कि संपूर्ण देशात जमीनदारांनी शासनाच्या नियमांना बगल देत कशी आपली मालकी जमिनीवर राहील यासाठी काय-काय कारस्थान केली गेली हे ही दिसून येते.

 

खालच्या आळीत दोन वर्षापूर्वी सगळ्याच्या घरी बारा हजार रुपये किमतीची शौचालये ठेकेदाराने सरकारी योजने अंतर्गत बांधून दिली होती, त्यातली निम्मे-अधिक कोलमडून गेली आहेत. काही लोकांनी आपल्या क्षमतेनुसार स्व-खर्चाने शौचालय बांधले आहेत. पण आजही खालच्या आळीतील दहा-बारा परिवारांना नित्यकर्म करण्यासाठी बाहेर जावे लागते. यावरून गावातील विकास कामातील, सरकारी योजनाचा वाटा त्यातले दोष आणि ठेकेदाराकडून लाभार्थ्याची होणारी फसवणूक दिसून पडते.

 

पूर्ण गावात म्युनिसिपल नळाने पाने येते. हे पाणी फिल्टर न करताच गावात पुरविले जाते. गावात तीन सरकारी विहिरी आणि एक सरकारी हैन्ड पंप आहे, यातील एक ही साधन खालच्या आळीत नाही, ही एक उल्लेखनीय  बाब आहे. खालच्या आळीवर सरकारची तर काही कृपा झाली नाही पण सन 2011 मध्ये एका इसाई मिशनरीज ने हैन्ड पंप जोडणी दिली आहे. सध्या तरी म्युनिसिपल नळ आणि हैन्ड पंपच्या माध्यमातून खालच्या आळीची तहान भागवली जात आहे.

खालच्या आळीत आजवर रमाई आवास योजने अंतर्गत 2 व इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत 3 घरे बनली आहेत. खालच्या आळीतील तीस परीवारामधून केवळ दहा परिवारांचे नाव बीपीएल यादीत नोंदवले गेले आहेत. याबाबतीत प्रशांतचे म्हणणे असे होते की खालच्या आळीतील सगळेच कुटुंब बीपीएल यादीत जाण्यायोग्य आहेत. कारण ज्यांच्यापाशी थोडी-बहुत जमीन आहे त्यांचीही स्थिती जेमतेम, हलाखीची आहे. इथे शेतीतून काही उत्पन्न निघत नाही ज्यामुळे कुटुंबाच्या उदार-निर्वाहाचा प्रश्नही मार्गी लागत नाही. शेतीच्या सिंचनासाठीही काही व्यवस्था उपलब्ध नाही, विहिरीना मोटारी लावून पिके जागवली जातात, यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो. खालच्या आळीतील जवळपास सगळे मजुरी करून कसातरी उदरनिर्वाह करतात. स्वातंत्र्यानंतर एवढे वर्ष उलटूनही दलित, गरीब आजही एका बीपीएल कार्डपासून वंचित आहेत हे भयावह वास्तव दिग्रस गावामध्ये दिसून येते.

IMG_3093

दिग्रस गावामध्ये मागील पन्नास वर्षापासून वीज उपलब्ध आहे परंतु खालच्या आळीत हिचे दर्शन मागील दोन दशकापूर्वी झाले. अशा लहान-मोठ्या समस्यांना मागे सारून आज खालची आळी आपल्या श्रम आणि संघर्षाच्या जोरावर संकटातून मार्ग काढत पुढे जात आहे. आज खालच्या आळीतील नवीन पिढी गावातीन अन्य भागातील पिढीपेक्षा शिक्षणासाठी जास्त भुकेलेली दिसते. प्रशांत सांगतो कि आमच्या आळीत लोकात शिक्षणाप्रती ओढ वाढलेली आहे पण आता सरकारी तसेच सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या शाळांची गुणवत्ताच खालावली आहे. हेच कारण आहे कि आम्ही आमची मुले गावाबाहेर वर्ध्येतील सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण शाळामध्ये पाठवत आहोत. शाळेची बस मुलांना आणणे व नेण्याचे काम करते. परंतु तिथेही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव दिसतोच आहे. या शाळांना मुलांच्या संख्येनुसार सरकार अनुदान देते. या अनुदानाच्या लालसेपोटी हे संस्थाचालक आमच्या मुलांना गावातून शहरात घेवून जातात. गावातल्या शाळे तर एकच शिक्षक आहे, त्यातही चौथीपर्यंतच शिक्षण होते त्यानंतर पुढे शिक्षणासाठी गावाबाहेर जावेच लागते, त्यामुळे आम्ही आमची मुल आतापासूनच वर्ध्येला शिक्षणासाठी पाठवतो.

दिग्रस गावच्या खालच्या आळीचा हा अभ्यास  या निष्कर्षावर पोचवतो  कि दलितांना जाणून-बुजून एका विशिष्ट दिशेला वसवले गेले आहे. ब्राह्मणवादाच्या गुलामीचा प्रभाव आजही ओबीसी वर्गावर दिसून येतो, हे ही या गावच्या उदाहरणावरून समजण्यास मदत  मिळते. खालची आळी आजही साधन-सामग्रीच्या बाबतीत खूपच मागास दिसून येते. भूमीचे असमान वितरण हेच सांगून जाते कि भूमी सुधारणांचे  उद्देश्य आजही अर्धवट आहेत. सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनाही प्रामाणीकपणे खालच्या आळीत लागू केल्या न जाव्या, किती हा दुजाभाव. दिग्रस गावातील शाळा असो वा अंगणवाडी एव्हाना पाण्याचे स्रोत देखील खालच्या आळीत नसावा याला काय म्हणावे? काय सरकार, प्रशासन जाणून-बुजून या खालच्या आळीना दुर्लक्ष करतेय कि याना मागास ठेवण्याचा इरादा तरी नसावा !  या सगळ्या दु:खाच्या डोंगरातून खालच्या आळीत शिक्षणाची भूख वाढणे हाच तो काय आशेचा किरण दिसतोय. पण त्यातही सरकारी शिक्षण प्रणालीची वाईट स्थिती आणि शिक्षणाचे खाजगीकरणाचा काळोख खालच्या आळीच्या शिक्षणरूपी सूर्याला दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात दिसून येतो. खालच्या आळीवर लादलेली गुलामीचे अवशेष अजून नष्ट होत नाहीत तोवर नवीन संकटाने दार ठोठवायला सुरुवात केली आहे असे दिसून येते. परंतु यावेळी खालची आळी मागल्या वेळेपेक्षा जास्त मजबुतीने संकटाना तोंड देण्यास सज्ज दिसून येते. हीच एकमेव आशा आहे. या संकटांना सक्षमपणे तोंड देत, संगठीतरूपाने संघर्ष करत गुलामीचे सगळे बंधने मोडून कधीतरी पूर्णपणे स्वतंत्र होईल खालची आळी !

महाराष्ट्रात गावातील दलितांचा रहिवास पूर्व दिशेलाच का? स्वातंत्र्याची सत्तर वर्ष लोटली पण आज खालची आळी कोणत्या स्थितीत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा,महाराष्ट्राची, सामाजिक जाणीव जपणारी आणि सबाल्टर्न स्टडी संबंधी आवड असणाऱ्या  लोकांचा एक समूह वर्ध्या जिल्ह्यातील दिग्रस गावी पोचला होता. या अध्ययन समुहात डॉ. मुकेश कुमार, नरेश गौतम, चैताली, चन्दन सरोज, प्रेरित बाथरी, रवि चंद्र, रक्षा महाजन, औरंगजेब खान आणि  सुधीर कुमार यांचा सहभाग होता.

IMG_3148

रिपोर्ट : डॉ. मुकेश कुमार

फोटो सौजन्य :- नरेश गौतम 

मराठी अनुवाद  :  श्री. गजानन एस निलामे

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

हा ग्राउंड रिपोर्ट सुद्धा वाचा…..

आदिवासी मुले इथे ज्ञानार्जन करितात ! – नवनाथ मोरे

  •