Tag Archives: भारत

अमेरिका-चीन ताणतणाव : “शीतयुद्ध” दुसरी आवृत्ती होईल का ? (भारतासाठी काही दखलपात्र प्रश्न)

  •  

संजीव चांदोरकर

डोनाल्ड ट्रम्पनी सत्तेवर येतांना केलेल्या टीकेत मुक्त व्यापाराच्या तत्वांवर टिक्का असायची. त्यात देखील त्यांनी चीनला “जागतिकीकरणाच्या” चित्रपटातील खलनायक उभा केला. त्यावेळी अनेक टीकाकार असे म्हणत कि समजा ट्रम्प सत्तेवर आलेच तर नंतर निवळतील. एव्हढे टोकाचे आर्थिक निर्णय ते अमलात आणणार नाहीत.

ट्रम्प यांच्या मीडियातील प्रतिमा काही काळ बाजूला ठेवूया. ज्या कामगार वर्गाने त्यांना निवडून आणण्यात मदत केली त्यांच्यासाठी त्यांनी काय केलं हा प्रश्न बाजूला ठेवूया. पण एक मात्र नक्की कि ट्रम्प यांनी चीनबद्दलच्या धमक्या प्रत्यक्षात आणायला अंशतः तरी सुरुवात केली आहे.

गेली काही महिने व्यापार युद्ध, चलन युद्ध, मध्यंतरी उत्तर कोरियावरून झालेले ताणतणाव, चीन विरुद्ध युरोपियन युनियनला हाताशी धरून आघाडी उघडणे, दक्षिण चीनच्या समुद्रात आपल्या दोस्तांकरवी चीनला आव्हान देणे इत्यादी नाना मार्गानी ट्रम्प यांनी चीनच्या तोंडास फेस आणला आहे.

पण हे असेच सुरु राहिले तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचा गट व सोव्हियेत युनियनच्या गटात जसे अनेक दशके शीतयुद्ध सुरु राहिले, त्याची दुसरी आवृत्ती पुढच्या काळात सुरु होईल कि काय अशा चर्चाना सुरुवात झाली आहे.

शीतयुद्ध हा अतिशय गंभीर, रक्त साखळवणारा प्रकार असू शकतो. भारतासाठी लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे आशिया खंड त्या युद्धाचा रंगमंच असेल. म्हणून हे आपल्यासाठी गंभीर प्रकरण आहे.
___________________________________________

हे कितपत शक्य आहे याची पडताळणी करण्यासाठी आधीच्या शीतयुद्ध युगात व दुसरे शीतयुद्ध छेडले गेलेच तर आताच्या युगात काय फरक आहेत ते समजून घ्यायला पाहिजे. एकच शब्दात सांगायचे तर जमीन अस्मानाचा फरक आहे.

(१) पूर्वी अमेरिका-रशियातील शीतयुद्ध हे प्रायः दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपात तयार झालेल्या राजकीय पोकळीतून कोण किती साठमारी करतो यावरून झाले. तो संदर्भ आता नाही. आजच्या काळात जागतिक साम्राज्यवादी मध्ये असणारी वर्गीय प्रगल्भता पराकोटीची आहे. त्या शक्ती माल वाटून खातात.

(२) पूर्वी अमेरिका-रशियातील आर्थिक स्पर्धेला एक जडशीळ वैचारिक / आयोडिओलॉजिकल आयाम होता. कोणते आर्थिक तत्वज्ञान मानव जातीसाठी फलदायी या चर्चा अकॅडेमिक राहिल्या नव्हत्या. आजच्या काळात सार्वजनिक व्यापसपीठांवरील भाषा सोडली तर आर्थिक तत्त्वज्ञानाच्या बाबतीत चीनला अमेरिकेसमोर आयडॉलीजिकली काहीही सिद्ध करण्याची महत्वाकांक्षा नाहीये. कम्युनिस्ट झी जिनपिंग, भांडवलदार डोनाल्ड ट्रम्प नव्हे, मिळेल तेथे मुक्त व्यापार व जागतिकीकरणाची भलावण करत असतात.

(३) पूर्वी अमेरिकेच्या प्रभावाखालील गट व रशियन गट जणू काही परस्परसंबंध नसलेल्या दोन कंपार्टमेंट मध्ये कार्यरत होते. आता ट्रम्प काहीही म्हणोत गेल्या चाळीस वर्षात जागतिकीककरणाची प्रक्रिया फार पुढे गेलीय एव्हढेच नव्हे तर अमेरिका व चीनच्या अर्थव्यवस्था अनेक अंगानी एकरूप व परस्परावलंबी झाल्या आहेत. त्यांच्यापैकी जो कोणी दुसऱ्यावर जीवघेणा वर करेल त्याच वाराने वार करणारा देखील घायाळ होणार हे नक्की आहे.

(४) याची जाण दोन्ही देशातील शासनाला आहे. मीडियामध्ये कोण काय बोलते हे बाजूला ठेवूया, उदा. अमेरिका व चीन यांच्यामध्ये इतक्या विविध पातळ्यांवर सतत, औपचारिकपणे सल्ला मसलत होत असते ज्याची कल्पना आपल्याला असणे शक्य नाही. एका रिपोर्टप्रमाणे वर्षाच्या बारा महिन्यात अमेरिका व चीनचे अधिकारी, शिष्टमंडळे, राजकीय नेते किमान १००० (एक हजार !) वेळा विचारविमर्श करतात. आपल्यात ताणतणाव आहेत पण ते हाताबाहेर जाऊ न देणे हे दोघांच्याही हिताचे नाही याचे दडपण दोघांवरही आहे.
_______________________________________

मग हे जे काही सुरु आहे ते काय नाटक म्हणायचे ? तर तसे देखील नाही.

चीनने जागतिकीकरणाची व्यासपीठ आपल्या हितासाठी वापरली असा ग्रह अमेरिकेलाच नाही तर युरप जपानचा देखील आहे. चीनने आवळा देऊन जगाकडून कोहळा काढला अशी भावना आहे. त्याच्या या पद्धतीला अटकाव होणार हे नक्की

चीनच्या “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह” मधून चीनच्या साम्राज्यवादी आकांक्षाचे दात बाहेर दिसू लागले आहेत. त्याला अनेक राष्ट्राकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत

चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेच्या ६० टक्के आहे. ती वाढली कि चीनच्या राजकीय महत्वाकांक्षा अजून वाढणार. त्याकडे कानाडोळा करणे अमेरिकादी राष्ट्रांना परवडणारे नाही
______________________________________

परत एकदा शेवटचा शब्द जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आज मांड ठोकून असणाऱ्या दोन शक्तीकडे असेल:

(एक ) जागतिकीकरणाचे ड्रायव्हिंग इंजिन व सर्वात जास्त लाभार्थी असणाऱ्या विशेषतः अमेरिकेन, बहुराष्ट्रीय कंपन्याकडे
(दोन) जगातील सर्व वित्त भांडवल आपल्या पोटात रिचवून, पूर्वीच्या युगात भांडवलाला असणारे राष्ट्रीय रंग मोठ्या प्रमाणावर मिटवून टाकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, मल्टी लॅटरल वित्तसंस्थाकडे

कितीही म्हटले तरी आजच्या घडीला डोनाल्ड ट्रम्प आहेत जास्तीत जास्त अजून दोन वर्षाचे पाहुणे !

बहुराष्ट्रीय कंपन्या व आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था यांचे आयुष्यमान असते किमान काही दशकांचे !
जागतिक भांडवलशाहीला फक्त भांडवलशाहीचे साम्राज्य असे म्हणतात, अमेरिकन व युरोपियन व चिनी साम्राज्ये म्हणत नाहीत. त्याचे अन्वयार्थ असे लागतात

राज्य आहे जागतिक भांडवलाचे ! कोणत्याही राष्ट्राचे राज्यकर्ते, राष्ट्राध्यक्ष भांडवलसमोर दुय्यम असतात
राज्यकर्ते टेम्पररी असतात, भांडवल पर्मनंट !

  •  

मानसिक आरोग्य हा एक मूलभूत हक्क असायला हवा !

  •  

                                                                       विक्रम पटेल, शेखर सक्सेना / अनुवाद : डॉ. दीपक बोरगावे  

 

                     मानसिक आरोग्याचा प्रश्न हा एक गंभीर प्रश्न म्हणून सामोरे येतो आहे. लॅन्सेट या आरोग्य विषयक नियतकालिकाने भारताच्या मानसिक आरोग्याच्या स्थितीविषयी  चिंता व्यक्त केली आहे. लॅन्सेट कमिशन ऑन  ग्लोबल मेंटल हेल्थ चे प्रमुख धर्ते  असलेले तसेच हार्वर्ड विद्यापीठात प्राध्यापक असलेले विक्रम पटेल व शेखर सक्सेना यांनी  मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात इंडियन एक्सप्रेस मध्ये लिहिलेल्या लेखाचा (मूळ लेख)अनुवाद डॉ. दीपक बोरगावे  यांनी केला आहे. हा लेख असंतोष च्या वाचकाकरीता प्रकाशित करीत आहोत. 

मानसिक आरोग्य ही एक जागतिक आणि सार्वजनिक बाब आहे . सर्वाना बरोबर घेऊन जायचे आणि कुणालाही पाठीमागे ठेवायचे नाही हे मानसिक आरोग्याचे केंद्रीय तत्त्व आहे. हे तत्त्व मानवी क्षमता आणि मानवी संसाधने  यांना लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहे. म्हणून, प्रत्येक व्यक्तीचा मानसिक आरोग्यावर हक्क बनतो, तसा तो आपसूक असतोच आणि असायलाच हवा . मानसिक आरोग्य हे सामाजिक-आर्थिक विकासाला, संपूर्ण आरोग्यदायी वातावरणाला आणि समतेच्या जगाची निर्मिती करण्यासाठीचे एक टिकाऊ  असे साधन आहे.

मानसिक आरोग्य या संज्ञेचे थोडया सोप्या शब्दात अर्थांतरण करायचे झाल्यास, त्याचा अर्थ मानसिक आजार असाच होतो. वास्तविक पाहता  हा एक खडा विरोधाभासच म्हणावा लागेल .  मानसिक आरोग्य ही खूप महत्त्वाची बाब असायला हवी, मानवतेचे ते एक अन्वयाचे अंग आहे यामुळेच आपणा सर्वांना आरोग्याच्या अनेक गोष्टीबद्दल तुलनात्मक विचार करायला सांगितले जाते, पण मानसिक आरोग्याबद्दल जेव्हा जेव्हा काही सांगितले जाते तेव्हा आपण बहुतेकदा घाबरून जातो. ही तशी आश्चर्याची गोष्ट नाही, आपण मानसिक आरोग्यासंदर्भात विविध गोष्टींवर अवलंबून राहत आलो आहोत. काही कौशल्ये आपण शिकत आलेलो आहोत, ज्यामुळे आपले जीवन हे अर्थपूर्ण आणि जगण्यालायक झाले आहे, अशी आपली वाढती धारणा झाली आहे. म्हणून आज जगामध्ये मानसिक आरोग्य ह्या गोष्टीस  साऱ्या जगण्यातील अनेक समस्यांत सर्वात प्रथम प्राध्याण्यक्रम दिला पाहिजे, ही गोष्ट मान्य केली आहे. पण प्रत्यक्षात असे घडताना दिसत नाही, ही निश्चितपणे खेदाची बाब म्हणायला पाहिजे.

लॅन्सेट नावाचे एक वैद्यकीय नियतकालिक जागतिक मानसिक आरोग्यावर अहवाल प्रसिद्ध करीत असते. या नियतकालिकाने अलिकडेच एक अहवाल  प्रसिध्द केला आहे. लंडनमध्ये प्रसिध्द झालेल्या या अहवालास  युकेच्या सरकारने प्रोत्साहित केले आहे. या अहवालात  जगभर मानसिक आजार वाढत चालला असल्याचे  म्हटले आहे. परिणामी, मोठया प्रमाणावर अपंगत्व, अनैसर्गिक मॄत्यू, आणि दारिद्रय वाढवणाऱ्या गोष्टीमध्ये  वाढ  होत  चालल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. मानसिक आजाराने ग्रस्त असणाऱ्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात नाही आणि यामुळे त्यांचे आजार हे कमी होण्याऐवजी वाढत जातात असे म्हटले आहे. खरे पाहता हे समाजाचे प्रचंड मोठे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान असते. यापेक्षाही वार्इट म्हणजे मानवी हक्काच्या नावाखाली त्यांची हेळसांड आणि भेदभाव  केला जातो. ह्या  अशा मानसिक रोग्यांची होरपळ इतर कुठल्याही रोग्या पेक्षा  तीव्र असूनसुध्दा या आजारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या संदर्भात, भारतातील परिस्थिती ही भयानकच म्हटली पाहिजे. या बाबतीत जगातील कुठलाच देश आपल्याशी बरोबरी करू शकणार नाही एवढी वार्इट परिस्थिती आपन निर्मान करून ठेवली आहे . आज भारतात तरूण लोकांत मॄत्यूचे प्रमाण हे आत्महत्येमुळे अभूतपूर्व असे वाढले  आहे. मद्यपानाचे प्रमाण वाढले आहे आणि व्यावसायिक हितसंबंधामुळे याचा प्रसार अजून वाढत चालला आहे. मद्यपानाचा प्रश्न हा नैतिकतेशी जोडला गेला आहे आणि त्याचे संदर्भ आदिम समाजात शोधले जात आहेत. वास्तविक पाहता हा आरोग्याचा  एक सार्वजनिक प्रश्न आहे .   यामुळे लाखो कोटयावधी लोक हे मानसिक आजाराने ग्रस्त आहेत आणि ते भयंकर अशा परिस्थितीत मनोरूग्णालयात किंवा रस्त्यावर खितपत पडले आहेत . ते उपेक्षित आहेत ; उपरे झाले आहेत. शरीराला व्यवस्थित प्रथिने न मिळाल्यामुळे त्यांच्या मेंदूची वाढ बालपणापासूनच व्यवस्थितरित्या होत नाही आणि याबद्दलचे आपणांस काही ज्ञान नसल्याने ह्या गोष्टी वेळेवर तपासल्याही जात नाहीत. आपल्या देशात अशा प्रकारच्या आरोग्य तपासाणीच्या समाजाभिमुख संस्था किंवा सेवा ह्या अजिबातच उपलब्ध नाहीत.

oped1

(image Source : Indian Express)

मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स ही जागतिक पातळीवरची एक संस्था आहे आणि तिचीच एक शाखा म्हणजे, सबस्टान्शियल डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजी) हि व्यापक  अशा  अजेंड्यावर काम करणारी संस्था आहे.   संस्थेंकडून जगभरातील सगळ्यांना आवश्यक असलेल्या कॄती केल्या जातात आणि साऱ्या जगाला आवशक्यतेनुसार  एकमेकांशी  जोडण्याचे काम केले जाते.  मानसिक आरोग्याचे संदर्भ आणि त्यातून जमा झालेला गाभा हा एक लक्ष्य म्हणून वापरला जातो.  ही एक मोठी गोष्ट वाटते, कारण यातून या संस्थांची मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात एक परिवर्तनवादी दॄष्टी दिसून येते, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी एसडीजी या संस्थेने एक कॄती-कार्यक्रमच आखलेला आहे. यात  तीन महत्त्वाची तत्त्वे विषद  केली आहेत :

एक –  मानसिक आरोग्याकडे आपण सर्वंकष दॄष्टीने पाहायला पाहिजे, आपल्याला कोणत्या गोष्टी सतावत असतात, कोणती परिस्थिती आपणांस अपंग बनवत असते  अशा  रोजच्या जगण्यापासून ते दीर्घ काळ  जगण्याच्या बाबतच्या  बाबींचा विचार आपन करायला हवा . आम्हाला मानसिक आरोग्य हे नीट कसे सांभाळता येते, हे चांगले माहित आहे यातून उद्भवणाऱ्या  विकारग्रस्त कोणत्या गोष्टी असू शकतात याची आम्हाला चांगली कल्पना  आहे आणि त्यांना कसे थोपवता येऊ  शकते, शिवाय  त्यातून आपण बरे कसे होऊ  शकतो, याच्या उपाययोजना काय असू शकतात, याचीही कल्पना आम्हाला आहे. हे सारे ज्ञान आज जगातल्या साऱ्या  लोकांसाठी वापरण्याची आवश्यकता  आहे|

दोन – मानसिक आरोग्य ही गोष्ट मानसिक-सामाजिक, पर्यावरणीय, जैवीक, आणि अनुवांशिक  घटकांनी बनलेली असते आणि ह्यातून  होणाऱ्या  मेंदूविकार विकासाच्या प्रक्रियांशी  यांचा संबंध असतो, ह्या  गोष्टी विशेषत: आपल्या जीवनात विशीपर्यंत घडत असतात.  कारण आपल्या बालपणातील अनुभव आणि आपल्या किशोरावस्थेत घडणाऱ्या  गोष्टी आपल्या मानसिक आरोग्याला आकार देत असतात.  मानसिक आरोग्याच्या दॄष्टीकोनातून व्यक्तीच्या आयुष्यातील हा कालखंड खूप महत्वाचा  मानला गेला आहे .या कालखंडात संचित झालेला अवकाश  महत्वाचा असतो. हा अवकाश निर्मित करताना प्रत्येक व्यक्तीने आपला भवताल, परिस्थिती आणि पर्यावरणीय अनुभव यांचा मेळ घातला पाहिजे. हे जर करता आले तर व्यक्तीला आपले मानसिक आरोग्य चांगल्या प्रकारे संतुलीत ठेवता येते आणि येऊ  घातलेले मानसिक विकार टाळता येतात.
तीन  मानसिक आरोग्य हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे . मानसिक विकाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांना प्राधान्याने सेवा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत . व्यक्तीचा सन्मान, स्वायत्तता, समाजात तिची घेतली जाणारी काळजी आणि अनेक भेदनीतीतून तिचा होणाऱ्या  छळातून तिची मुक्तता ह्या  गोष्टींचे मानसिक आरोग्याशी जवळचे नाते आहे|

हे जर आपणांस साध्य करायचे असेल तर अनेक गोष्टी कराव्या लागतील.  प्रथमत:  मानसिक आरोग्य सेवा हा एक सार्वत्रिक आरोग्याचा अत्यावश्यक  घटक मानला गेला पाहिजे आणि तसे कव्हरेज उपलब्ध करून देण्याच्या दॄष्टीने कारवार्इ झाली पाहिजे.  दुसरे म्हणजे, मानसिक आरोग्या संदर्भातला  एक प्रमुख अडथळा म्हणजे अशा  आजाराने ग्रस्त असलेल्यांना जी वार्इट वागणून दिली जाते  त्याची ठळकपणे समीक्षा झाली पाहिजे| तिसरी गोष्ट म्हणजे, मानसिक आरोग्याचे प्रश्न  हे सार्वजनिक जीवनाचेप्रश्न  म्हणून त्याचा विचार झाला पाहिजे| देशातील जेष्ठ आणि महत्त्वाच्या नेत्यांनी या संदर्भात भरीव विकासात्मक काम केले पाहिजे . हे प्रयत्न होताना देशातील मोठया संख्येस  यात लाभार्थी म्हणून  सहभागी  केले  गेले  पाहिजे. यात केवळ  आरोग्य हीच गोष्ट न राहता त्याही पलिकडे जाण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. चौथी बाब म्हणजे, नव्या संधी कोणत्या आहेत त्या ओळखून, त्याचा पाठपुरावा करायला पाहिजे, विशेषतः  सामाजिक आरोग्य, कामगारांकडून मिळणाऱ्या  सेवासुविधा, डिजिटल तंत्रशास्त्र  याचा लाभ उठवता आला पाहिजे.  पाचवी गोष्ट म्हणजे, या बाबतीत ठोस अशा  स्वरूपाची गुंतवणूक करायला हवी, कारण मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात गुंतवणूक ही मोठी लागते.  अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांचा  कार्यक्षम रितीने उपयोग करायला हवा .  उदाहरणार्थ, मोठया हॉस्पिटलसाठीच्या  बजेटचे पुर्न-वितरणीकरण झाले पाहिजे, जसे मोठया हॉस्पिटलकडून जिल्हा रूग्णालयाकडे आणि तिथून छोटया गावातील कम्यनिटी  पातळीच्या स्थानिक आरोग्य सेवा केंद्राकडे…  अखेरीस, या क्षेत्रातील संशोधन  वाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.  इतरबहुविद्याशाखीय  क्षेत्रातील ज्ञानाचा उपयोग केला गेला पाहिजे, जेणेकरून मानसिक आरोग्याच्या समस्या काय आहेत आणि त्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना कोणत्या असू शकतात.  याचा एक सर्वंकष विचार बहुविद्याशाखीय  ज्ञान क्षेत्रामुळे होऊ शकतो, त्याचा अधिकाधिक प्रमाणावर प्रयोग झाला पाहिजे.  या अभ्यासातून मानसिक आजाराचे प्रमाण कमी करून ते प्रसंगी थोपवताही येते .
मानसिक आरोग्य ही एक जागतिक समस्या आहे . आम्ही सुचवलेल्या शिफारसी महत्त्वाच्या आहेत, त्याची संपूर्ण अंमल बजावणी केली तर   मानसिक आरोग्याचा जटील गुंता हा सुटू शकतो. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आणि मानसिक आरोग्य कायदा हे आरोग्याच्या संदर्भात समस्या निवारणाचे काम करणाऱ्या आणि अधिकाधिक अडथळे  दूर कसे करता येतील याची धोरण मिमांसा करणाऱ्या  संस्था आहेत .  आपण हे पाहिले पाहिजे की, या धोरणांचा अंमल होते की नाही ते .  यासाठी विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या  अनेक कार्यकर्त्याना , छोटयामोठया समुहांना यात सामावून घेतले पाहिजे.  यात मानसिक आरोग्य आणि विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या बरोबरच धोरणकर्ते  आणि समाजात विविध प्रकारचे  कामकरणाऱ्या  लोकांनाही यात  सामावून घेतले पाहिजे .  हे जर आपण केले तरच आपण देशाचे  मानसिक आरोग्य योग्य ठिकाणी आणू शकू वाचू असे वाटते .

……………………………………………………………………..

हे सुद्धा वाचा ….. 

भारतात मानसिक अनारोग्याची साथ – संजय सोनवणी

भांडवलशाही : निसर्गाचे विनाशकारी शोषण करणारा एकमेव गुन्हेगार- अॅलन बाडिओ

  •  

शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?

  •  

         सहा लेनचे मार्ग,गगनचुंबी इमारती,बुलेट ट्रेन  असा इंडिया निर्माण करण्याकरीता ग्रामीण भारताचा बळी दिला जातो आहे.  दिल्ली मुंबई औद्योगिक प्रकल्प,नदीजोड प्रकल्प हे कुणाच्या फायद्याचे आहेत  ?  शहरी इंडियाच्या निर्मितीसाठी ग्रामीण भारताचा बळी का दिल्या जातो आहे ?

देविंदर शर्मा अनुवाद प्रेरणा उबाळे     

आपण एका अशा देशामध्ये राहतो जो इंडिया आणि भारत यांच्यामध्ये विभागला गेला आहे. इंडिया हा मेट्रोपोलीटीन शहरांमध्ये पाहायला मिळतो  आणि यामध्ये सहा लेनचे राजमार्ग आहेत, गगनचुंबी इमारती आहेत, महागड्या गाड्या आणि बरंच काही आहे. तर दुसरीकडे ६.४० लाख खेडी असलेल्या भारतात धुळीने माखलेले रस्ते आहेत शिवाय ट्रेक्टर, बैलगाड्यांबरोबर हजारो गरीब शेतकरी आहेत.

333

तुम्हाला असं वाटेल की मी इंडिया आणि भारताबद्दल का बोलतो आहे. मी मुद्दामच या विषयावर बोलतो आहे, कारण कि  शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यांच्यामध्ये मोठी तफावत आहे – दोघेही अगदी परस्पर विरुध्द. ही तफावत वाढतच जात आहे. शहरी लोक ग्रामीण भागापासून  खूप दूर होत आहेत. ग्रामीण भागामधील जीवनशैलीची त्यांना ओळखदेखील नाही. त्यांना वाटते की ग्रामीण भारत जणू एक वेगळाच देश आहे – आफ्रिकेसारखा अगदी लांब. आता तर बॉलीवूडसुद्धा भारताविषयी बोलत नाही.

मला तर कधी- कधी घृणा वाटते. जेव्हा मी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल, नफ्याबद्दल ट्वीट करतो तेव्हा मला हादरवून सोडणारी काही भयानक उत्तरे मिळतात. काही लोक लिहितात की या लोकांनी तर जगूच नये. कारण हे तर देशावर भार आहेत. काहीजण म्हणतात की शेतकरी परजीवी आहेत, देशाचे रक्त शोषून घेत आहेत. अनेक जण म्हणतात की शेतकरी शासनाच्या उपकारांवर जगत आहेत. शिवाय त्यांनी औद्योगिकीकरण स्वीकारले नाही म्हणूनत्याची किंमत तर त्यांना चुकवावीच लागेल. लोकांना त्यांच्याबद्दलची जाणीव इतकी कमी आहे की सोशल मीडियावर माझ्याशी बोलणारे अनेक लोक म्हणतात की मी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बोलणे सोडून दिले पाहिजे आणि आर्थिक प्रगती करणाऱ्या शहरी लोकसंख्येवर अधिक लक्ष दिले पाहिजे.

 

मी जेव्हा उत्तर-पूर्वीय क्षेत्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांबद्दल बोलतो किंवा मध्य आणि दक्षिण भारतातल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांबद्दल बोलतो तेव्हा त्यांना काहीच वाईट वाटत नाही. जेव्हा भाव कोसळतात, शेतकरी रस्त्यांवर टमाटर फेकून देतात, जेव्हा भाव कोसळल्यावर ते हृदयाघात होऊन मरण पावतात किंवा आत्महत्या करतात तेव्हा मला असे सांगितले जाते की ग्रामीण भारतातल्या या छोट्याशा गोष्टी आहेत आणि यावर मी लिहिण्याची अजिबात गरज नाही.

जेव्हा मी अशा प्रकारची बाष्कळ बडबड ऐकतो तेव्हा मला काळजी वाटते की शहरी  इंडिया आणि शेतकऱ्यांमध्ये एवढी तफावत निर्माण कशी झाली ? मुख्य म्हणजे राजकीय पुढाऱ्यांनी ती इतकी वाढू कशी दिली ? शहरातील लोक ग्रामीण भागातील मुद्द्यांशी संबंधित राहतील असे  असे काही का नाही केले गेले ? मला याचं काही उत्तर सापडत नाही.    मला मनापासून वाटते की ही तफावत वाढण्यामागे शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी सुद्धा आपली थोडी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.

111

शेतकऱ्यांनी आपला संघर्ष, समस्या फक्त शेतकरी समूहापुरत्याच मर्यादित का ठेवल्या ?…समाजातील इतर घटकांपर्यंत त्या पोहचवण्यासाठी का प्रयत्न केला नाही ?… शाळा, महाविद्यालयांसंदर्भात म्हणायचं तर त्यांची स्वतःची अशी काही भूमिकाच नाही. पाठ्यक्रमाच्या पुस्तकातूनच केवळ त्यांना शेतकऱ्यांबद्दल मोजकी माहिती मिळते. विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट का घडवून आणली जात नाही ? वार्षिक महोत्सवामध्ये किंवा इतर पाठ्येतर कार्यक्रमांमध्ये काहीतरी वेगळ्याच पद्धतीने शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा होताना मी पाहिली आहे.

           तरुणांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्येदेखील शहरातील तरुणांवरच विशेष भर असतो, ग्रामीण युवक तर महत्वाचे नसतातच. प्रत्येक गोष्ट शहरी भागांसाठीच असते, ग्रामीण भारताचे जणू अस्तित्वच नाही. एकदा मी नवी दिल्लीला एका विद्यापीठामध्ये व्याख्यान देत होतो तेव्हा मी विचारले की “तुमच्यापैकी कितीजण कधीतरी गावामध्ये गेले आहेत ?”- तेव्हा ६० विद्यार्थ्यांच्या वर्गामध्ये फक्त तीन जणांनी हात वर केले. ते तिघेही कुणाच्यातरी लग्नाच्या निमित्तानं गेले होते किंवा तहसील कार्यालयात गेले होते किंवा आपल्या आईबरोबर आजी-आजोबांना भेटण्यासाठी गेले होते. जेव्हा मी त्यांना म्हणालो की तुम्हाला नोएडापासून फक्त ४० किमी बाहेर जावे लागेल तर त्यांना ही गोष्ट गमतीत सुद्धा अजिबात आवडली नाही. या तरुणांना त्यांचे आयुष्य केवळ शहरांपुरतेच मर्यादित राहिलेले चांगले वाटत होते. ते शहरातच आनंदी होते.

आजचे शिक्षित तरुण असे आहेत की ते बाबूसाहिबी पुढे चालवणार किंवा कुठल्यातरी आंतरराष्ट्रीय कंपनी किंवा निर्णायक मंडळात जाऊन बसणार. यांना ७० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भारताबद्दल काहीच माहिती नाही. खरंतर त्यांना दोष देऊन काय उपयोग ? आजच्या घडीला निर्णय घेणारे, अनेक अर्थतज्ज्ञ, जे सतत टीव्हीवरील चर्चांमध्ये सहभागी होत असतात अथवा इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये नियमितपणे कॉलम लिहितात,  त्यांचं गाव-खेड्याशी काही नातं नसतं. एक अर्थशास्त्रज्ञ आता पंतप्रधानांच्या सल्लागार मंडळामध्ये सदस्य आहेत, त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये लिहिलेल्या एका लेखामध्ये शेतकऱ्यांबद्दलच्या आपल्या तर्क-वितर्कांचे समर्थन केले आहे शिवाय सर्वांना आश्चर्यचकित करून सोडले आहे की त्यांची माहिती यासाठी खरी आहे कारण त्यांची पत्नी मशरूमची शेती करत आहे आणि ती अंशकालीन शेतकरी आहे. त्यांच्या पत्नीने दिलेल्या या माहितीमुळे शेतीच्या बाबतीत त्यांचे ज्ञान इतकेच सीमित होते. त्या स्वतः सधन, शहरी वर्गामधील होत्या आणि छंद  म्हणून शेती करत होत्या.

              हे फक्त एवढेच नाही तर, अजून बरंच आहे… ……मी जेव्हा कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल बोलतो तेव्हा ट्रोल मला विचारतात की कॉंग्रेसच्या  काळात आत्महत्या होत नव्हत्या का ? जेव्हा मी दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल काही बोलतो तेव्हा मला अशी विचारणा होते की पाऊस न येण्यामागे  नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत काय? पब्लिक डिबेटचे इतके ध्रुवीकरण झाले आहे की ओला आणि सुका दुष्काळ यांबरोबर प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय दृष्टीकोणातून सर्वजण पाहू लागले आहेत.

आता तर बाजारातील आर्थिक घडमोडीदेखील धर्माचा एक भाग बनल्या आहेत. शिवाय जे कुणी यावर विश्वास ठेवतात, ते राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट्सचेही समर्थन करायला तयार असतात. इतकेच नाही तर आर्थिक सल्लागारांनी सुद्धा असे सांगितले आहे की कॉर्पोरेट कर्जाची माफी ही आर्थिक विकासाचाच एक भाग आहे. उलट शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे त्यातील आर्थिक बेशिस्तपणा वाढतो आणि राष्ट्रीय बैलेंसशीट खराब होते. प्रत्येक वर्षी कितीतरी करोड रुपयांच्या बँक डिफ़ॉल्ट्सबद्दल जर तुम्ही काही तथ्यपूर्ण  वाद-विवाद कराल तर ते तुम्हाला लगेच कम्युनिस्ट म्हणतील नाहीतर सोशलिस्ट म्हणून जाहीर करतील. असो….अशा चलाखपणाने या अशा काही  गोष्टी लोकांच्या मनात रुजवल्या गेल्या आहेत. ….पण तरी प्रश्न उरतोच – – – – यामुळे खरंच दरी भरून निघेल काय ?

हे सुद्धा वाचा.. ..

दिल्ली : बापू ! अन्नदात्यावर त्यांनी आज गोळीबार केला आहे. 

आदिवासी मुले इथे ज्ञानार्जन करितात ! – नवनाथ मोरे

  •