Tag Archives: प्रकाश आंबेडकर

‘वंचित बहुजन आघाडी’ आणि ‘वंचित’ मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व

  •  

मुफिद मुजावर

Image Courtesy : Dailyhunt.in

भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी गेल्या काही महिन्यात विविध जातींचे / समाजगटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या छोट्या पक्ष-संघटनांशी बोलणी करत ‘वंचित बहुजन आघाडी’ स्थापन केली आहे. राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या ‘वंचित’ राहिलेल्या छोट्या जातींनी एकत्रित येऊन मर्यादित भागातच का होईना सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे प्रस्थापित पक्षांच्या निवडणूकपूर्व आघाड्यांच्या चर्चेची नियमित राजकीय गुऱ्हाळे सुरु होण्यापूर्वीच प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘वंचित बहुजन आघाडी’ च्या घोषणेने धुराळा उडला नसता तर नवलच होते. पण प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘वंचित बहुजन आघाडी’ मध्ये अस्साउद्दीन ओवैसी यांचा ‘मजलिस-ए-इतेहाद्दुल मुसलमीन’ हा पक्ष येऊन शामिल होताच या धुराळ्याचे ‘धूळवडी’त रुपांतर झाले ज्यात ‘जाणते राजे’ देखील सहभागी झाले.ही ‘धुळवड’ इतकी रंगली की ‘अवघा रंग एक झाला’ प्रमाणे कोणीच ‘प्युअर’ धर्मनिरपेक्ष दिसेना.  असो.

एमआयएम सारख्या ‘मुस्लिम कट्टरपंथीय’(?) पक्षाशी प्रकाश आंबेडकर यांनी आघाडी केल्यामुळे बहुतांश पुरोगामी – धर्मनिरपेक्ष विचारवंत-कार्यकर्ते नाराज झाले. नाराज झालेल्या या विचारवंत- कार्यकर्त्यांपैकी अनेकजण प्रकाश आंबेडकरांच्या राजकारणाचे व्यापक अर्थाने समर्थक अथवा हितचिंतकच होते. सांप्रतकाळात असहमती दर्शवताच समाजमाध्यमात झुंडीने हल्ले करणे, बोचरे काढणे आदी प्रकार होत असतात. याप्रकारात मोदी भक्त हे अत्यंत पारंगत असल्याचे मानले जात होते, पण आता पुरोगामी विचारांच्या लोकांना देखील याची लागण झाल्याची लक्षणे दिसून येत आहेत. ‘वंचित बहुजन आघाडी’ मध्ये एमआयएमला सोबत घेतले म्हणून नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांची किंवा असहमती दर्शवणाऱ्यांची यथेच्छ ‘हुर्ये’ उडवण्यात आली/येत आहे. हे हल्ले दोन प्रकारे झाले, पहिला म्हणजे असहमती दर्शवणाऱ्यांना ‘कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे एजंट’ ठरवत आतून ‘मुस्लिमद्वेषी’ असलेले ‘बेगडी पुरोगामी’ ठरवण्यात आले. एमआयएमला विरोध म्हणजे ‘मुसलमानांच्या प्रतीनिधीत्वा’ला विरोध अशी सरळ धोपट मांडणी केली गेली. या प्रक्रियेत तीन पिढ्यांपासून एकाच घराण्याच्या वर्चस्वाखाली असणाऱ्या ‘हैदराबाद ’च्या ‘एमआयएम’ला ‘लोकशाही व्यवस्थे’त ‘महाराष्ट्रा’च्या ‘मुसलमानांचं प्रतिनिधीत्व’ करणारा पक्ष म्हणून मान्यता ‘अनवधाना’ने नव्हे तर राजकीय ‘जाणतेपणा’ने देण्यात आली. दुसऱ्या प्रकारात या युतीवर आक्षेप घेणारे हे कसे ‘इस्लामफोबिया’ ग्रस्त आहेत हे सांगत आडमार्गाने एमआयएमला ‘वंचित बहुजन आघाडी’मध्ये  सामील करून घेण्याच समर्थन करत अधिमान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला.  या दोन्ही प्रकारामध्ये ‘दलित’ आणि ‘मुसलमान’ या दोन भिन्न समूहांना ‘वंचित’ समूह म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन केंद्रस्थानी आहे.

सन २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर गोहत्येच्या नावाखाली झुंडीद्वारा केल्या जाणाऱ्या अनेक हत्यांच्या / हिंसक घटनांच्या वाढीमुळे मुसलमानांच ‘दलितकरण’ करून त्यांच्या ‘पीडितपणाच’ सरसकटीकरण करण्याचा विचार दृढ होत गेला.  हे सरसकटीकरण ‘मूलनिवासी’च्या मंचावर मुस्लिम उलेमांना बसवून त्यांना ‘मूलनिवासी’ मुसलमानांचे प्रतिनिधी म्हणून मिरवण्यासारखेच वरवरचे आहे. अश्या पद्धतीचे अजून एक उदाहरण सर्व राजकीय पक्ष्यांच्या ‘अल्पसंख्यांक सेल’ चे देता येते. भारतीय लोकशाहीत मुसलमानांना प्रतिनिधीत्व देण्याचे प्रयत्न हे,“आज कार्यक्रम में आते टाईम तुमारे औरतां को बुरखा और आदम्यां को नमाज की टोपी डाल को आने को बोलो” अशी सूचना उर्दूत सांगितल्याच्या आविर्भावात आपल्या मुसलमान कार्यकर्त्यांना देण्याइतपत उथळ  झाले आहेत. भारतात मुसलमान ‘पीडित’ आहेत आणि भारतात दलित ‘पीडित’ आहेत. पण दोघांच ‘पीडित’ असण हे एक सारखं नाही. दलितांच्या  पीडितपणाची मांडणी ही जातिव्यवस्थेतील शोषणाला उजागर करत उच्च जातींच्या वर्चस्वाला आव्हान देते. मात्र मुसलमानांच्या पीडितपणाची मांडणी ‘हिंदू-मुस्लिम’ वादात अडकत ‘यहुदी-मुस्लिम’ किंवा ख्रिचन- मुस्लिम’ वादापर्यंत विस्तारित जाते. ही मांडणी ‘मूलनिवासी’ किंवा ‘बहुजन’ या संकल्पनांच्या  सोबत ‘ब्राम्हण्या’च्या विरोधाऐवजी ब्राम्हणद्वेषाकडे वळण घेते. या विस्तारात आणि वळणात दलितांप्रमाणे जातीव्यवस्थेला आणि उच्चजातीय वर्चस्वाला आव्हान न देता मुसलमानांच्या पीडितपणाची मांडणी भारतीय मुसलमानांमधील ‘जातीव्यवस्थे’वर पांघरून घालत,  ‘अश्रफां’च्या राजकीय-धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-भाषिक वर्चस्वासमोर ‘नतमस्तक’ होत जाते.

सर सय्यद अहमद खान ते महंमद अली जिना व्हाया व्हिल्यम हंटर पर्यंत अश्याच पद्धतीने मुसलमानांतील अंतर्गत भेद आणि समाज म्हणून असलेले अंतर्विरोध डावलून ‘एकजिनसी मुस्लिम समाजा’च्या मागासलेपाणाची मांडणी जाणीवपूर्वक करण्यात आली. परिणामत: एकजिनसी समाज म्हणून ‘मुस्लिम’ समाजाचा भ्रम निर्माण झाला, ज्याचा पद्धतशीर वापर सावरकर आणि त्यांच्या वैचारिक वारसदारांनी ‘हिंदू संघटन’ करण्यासाठी केला. भारतातील मुसलमानांच्या ज्या मागासलेपणाची मांडणी त्याकाळात केली गेली ती  मुख्यत: वसाहतीक शासनाच्या आगमनानंतर ‘अश्रफ’ मुस्लिम जमीनदारवर्गाला सामोरे जावे लागलेल्या राजकीय स्थानाच्या ऱ्हासाची होती. यावरील तोडग्याची दिशा पुढे पाकिस्तान निर्मिती पर्यंत गेली. भारतातील निम्नजातीय मुसलमानांच्या राजकीय स्थानाचा प्रश्न कधीच केंद्रस्थानी येऊ दिला गेला नाही. पण मंडल आयोगाच्या उथापालथानंतर अखिल भारतातील मुस्लिम ओबीसींच्या आंदोलनाचे अग्रदूत ‘महाराष्ट्राचे  मुस्लिम ओबीसी’ ठरले.  दिवंगत प्रा. फक्रुद्दीन बेन्नूर, कॉ. विलास सोनावणे, शब्बीर अन्सारी, इक्बाल अन्सारी यांच्या सोबत जिल्ह्याजिल्ह्यातील मुस्लिम ओबीसी कार्यकर्त्यांनी एक मोठे आंदोलन ऐंशी-नव्वदच्या दशकात उभे केले. सामाजिक न्यायाची जाणीव असणाऱ्या अभिनेता दिलीपकुमार, अभिनेता कादर खान आणि शायर हसन कमाल यांनी देखील या चळवळीला सक्रीय पाठींबा दर्शवला. त्यातून दिवंगत  हाफिज धत्तुरे हे कॉंग्रेसच्या ओबीसी कोट्यातून पहिल्यांदा मिरज विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. ओबीसीचे दाखले मिळवत महाराष्ट्रातील कारागीर-श्रमिक जातीतील मुसलमानांनी राखीव जागेचा फायदा घेत आपल्या मुलाबाळांना शिकवण्यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतीमध्ये मर्यादित का होईना आपली भागीदारी मिळवण्यास सुरुवात केली.

महाराष्ट्रातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘हिंदुत्ववादी’ पक्ष्यांच्या नेत्यांनी शक्तिशाली ओबीसी नेत्यांना दाबण्याचा व्यापक प्रयत्न सतत केला असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. राजकीयदृष्ट्या तुलनेने दुर्बल ‘मुस्लिम ओबीसी’नेत्यांना नुसतेच ‘मुस्लिम नेते’ दर्शवत मुस्लिम ओबीसी चळवळ राजकीयदृष्ट्या जिरवण्याचा यशस्वी प्रयत्न महाराष्ट्रातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्षांनी केला. स्थानिक पातळीवर या ओबीसी मुस्लिम नेत्यांना प्रतिनिधित्व मिळत असलं तरी राज्य आणि देशपातळीवर परप्रांतीय किंवा नॉन-ओबीसी मुस्लिमांनाच प्रतिनिधीत्व दिले गेले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणात ‘बागवान’, ‘मोमीन’, ‘अन्सारी’, ‘नदाफ’, ‘तांबोळी’, ‘मुलाणी’ इत्यादी ओबीसी आडनावं असलेले लोकप्रतिनिधी दिसतात मात्र राज्य-देश पातळीवर या पैकी एकही आडनाव आपल्याला दिसत नाही. मुस्लिम ओबीसी नेत्यांची आडनावं ‘खान’, ‘पठाण’, ‘शेख’, ‘सय्यद’ अश्या प्रकारची खास पठडीतील मुसलमान आडनावं देखील नसतातच पण त्याच बरोबर ते दिसायला पण पठडीबाज मुसलमान नसतात.  परिणामत: सार्वजनिक जीवनात शर्ट किंवा सदरा घालणाऱ्या ‘मराठी भाषी’ ‘ओबीसी’ मुसलमानापेक्षा ‘दख्खन’च्या ‘ऑक्टोबर हिट’च्या चटक्यात देखील ‘शेरवानी’ घालून उर्दूत भाषण झोडणारा हैद्राबादी नेता महाराष्ट्राच्या ‘वंचित’ मुसलमानांच प्रतिनिधीत्व करणारा वाटू लागतो.

न्या. सच्चर कमिटीच्या अभ्यासात मुसलमानांचे मागासलेपण वसाहतोत्तर भारतात पुन्हा एकदा मुस्लिम प्रश्नाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. भारतात मागासलेपणाच्या सोडवणुकीचा उपाय म्हणून साधारणपणे आरक्षणाकडे पहिले जाते.  त्यामुळे मुसलमानांना आरक्षण मिळावे म्हणून मागणी जोर धरू लागली. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजासोबत मुसलमानांना देखील आरक्षण घोषित केले. (मुसलमानांना मिळणारे आरक्षण हे मुसलमानांतील ओबीसी जातींना वगळून शिल्लक राहिलेल्यांना देण्यात आले होते. हे आरक्षण योग्य की अयोग्य आणि त्यामागचे राजकारण हा एका वेगळ्या वादाचा विषय होऊ शकतो, त्यामुळे त्याची चर्चा इथे नाही करत ) फडणीस सरकारने मराठा आरक्षणाला जितकी तोंडी संवेदना दाखवली, तेव्हडी देखील ‘तत्वत:’संवेदना त्यांनी मुस्लिम आरक्षणाला दाखवली नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजपच सरकार आल्यानंतर ज्या-ज्या गोष्टी घडल्या त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अश्यावेळी मुसलमानांच्या मागासलेपणाची, पीडितपणाची आक्रमकपणे संसदेत आणि संसदेबाहेर मांडणी करणारे अस्साउद्दीन ओवेसी प्रकाशझोतात येणे साहजिकच होते. भूतकाळात निजामाच्या संस्थानाचा भाग राहिलेल्या मराठवाड्यातील एखाद-दुकट्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एमआयएमचे उमेदवार निवडून आले तेंव्हा पुरोगामी  महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमानी ‘एमआयएम च्या आक्रमणा’ची अशा काही ‘गंभीर’ चर्चा घडवून आणल्या,ज्यांची तुलना फक्त बा. मो. पुरंदरेंच्या ‘राजा शिवछत्रपति’ या कादंबरीतील अल्लाउद्दिन खिलजीच्या आक्रमणाच्या वर्णनाशीच करता येईल. असो. 

ओवैसींना प्रकाशझोतात ठेवणे हे जाती-जातीत विभागलेल्या हिंदू मतांना संघटीत करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवणी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर यांच्या पेक्षा अस्साउद्दीन ओवेसींच्या भाषणाला जास्त प्रसिद्धी मिळते. भडकाऊ भाषण देण्याच्या आपल्या आजोबांचा म्हणजे अब्दुल वाहिदओवेसींचावारसापुढे चालवणाऱ्याअकबरुद्दीनओवेसीयांच्या गल्लीतील गुंडाला शोभेल अशा भाषणाला यथेच्छ प्रसिध्दी मिळत असते. तीन पिढ्या एकाच घराण्यात पक्षाचं नेतृत्व, दोन पिढ्यांमध्ये तीन दशके खासदारकी, दोन सख्ख्याभावांकडे एकाचवेळीआमदारकी आणि खासदारकी असा ‘बायोडाटा’ असलेल्या ओवेसीनां प्रकाश आंबेडकरांनी ‘वंचित बहुजन आघाडी’ मध्ये ‘वंचित मुसलमानांचे प्रतिनिधीत्व’ करणारे नेते म्हणून सहभागी करून घेतले आहे. हीच खरी महाराष्ट्रातील ‘मराठी भाषी’ आणि ‘ओबीसी’ मुसलमानांसाठी विडंबना आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांना स्वत: ला करण्याची संधी ज्या प्रमाणे ‘प्रस्थापित’ पक्ष-आघाड्यांनी दिली नाही त्याच प्रमाणे ‘वंचित बहुजन आघाडी’ ने देखील त्यांना दिली नाही. त्यामुळे हे ‘मराठी भाषी’ ‘ओबीसी’ मुसलमान जसे पूर्वी होते तसेच आता देखील खऱ्या अर्थाने ‘वंचित’ राहिले तरी त्यांना ‘वंचित’ म्हणून कोणी ओळखणार नाही. हेच या ‘वंचित बहुजन आघाडी’ चं मूल्यात्मक अपयश आहे.

एमआयएम ला सोबत घेण्यामागे प्रकाश आंबेडकरांनी निवडणुकीला समोर ठेऊन केलेली गोळाबेरीज ही काही खूपच ‘अनप्रीडेकटिबल’ नाही. पूर्वाश्रमी निजामच्या वर्चस्वाखालच्या मराठवाडामधील आणि शहरी भागातील मुस्लिम मतांची दलित आणि इतर छोट्या जातींच्या मतांशी गोळाबेरीज करत काही सीट्स मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. पण एमआयएमला सोबत घेतल्यामुळे आगामी वाढत्या निवडणूक ज्वरात प्रकाश आंबेडकरांना ‘वंदेमातरम्’ सारखे इतर प्रश्न देखील विचारले जाऊ लागतील. तस्लिमा नसरीन वर एमआयएमच्या आमदारांनी केलेल्या हल्ल्याबाबतचे प्रश्न अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे खंदे समर्थक असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांच्या पुढे येत राहतील. प्रकाश आंबेडकरांना मुळातच कॉंग्रेस सोबत आघाडी करावयाची नाही. कारण एमआयएम सोबत आघाडी करणे हे राष्ट्रीय पातळीवर कॉंग्रेससाठी आत्महत्याकरण्यासारखे आहे, त्यामुळे ते होणे नाही. या ‘वंचित बहुजन आघाडी’ला निवडणुकीत कितपत यश मिळेल याचे भाकीत करणे अवघड आहे. पण एमआयएम चा या आघाडीत समावेश होताच ओवेसींना केंद्रस्थानी ठेऊन प्रसारमाध्यमांनी या आघाडीला जे वळण दिलंय त्यामुळे आघाडीत समाविष्ट असलेले इतर जातींचे-समाज घटकांचे छोट्या पक्षांचे नेते प्रकाशझोतात आलेच नाहीत, हीच बाब प्रस्थापितांना सोयीची ठरते. असो.

रोहित वेमुलाच्या ‘संस्थागत हत्येनंतर’ निर्माण झालेल्या जनाक्रोशापासून भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसेविरोधात पुकारण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ पर्यंत प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रगतीशील आणि सजग होती. ‘वंचित बहुजन आघाडी’ स्थापन करण्याची भूमिका देखील  व्यापक अर्थाने अत्यंत स्वागताहार्य होती. कोणी कोणाशी आघाडी करायची हा लोकशाहीत ज्याचा त्याचा अधिकार असतो. पण जेव्हा एखाद्याशी आपली वैचारिक जवळीक/सहमती असते तेव्हा त्याला आपल्या असहमतीची पण जाणीव करून द्यायला हवी त्यासाठीच हा लेखप्रपंच.  

लेखक दूरशिक्षण केंद्र, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. येथे इतिहास विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

  •