Tag Archives: पर्यावरण

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी

  •  

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी असल्याचे मत शशी सोनवणे यांनी व्यक्त केले. युवा भारत संघटना आयोजित ” बुलेट ट्रेन : प्रतीक विकासाचे कि विनाशाचे ” या विषयावरील चर्चेत त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन विरोधी संघर्षातील नेते राजू पांढरा व शशी सोनवणे यांच्याशी एस. एम जोशी सभागृह,नवी पेठ पुणे एका चर्चेचे आयोजन युवा भारत संघटनेच्या वतीने करण्यात आले होते.


शशी सोनवणे

बुलेट ट्रेन ही आपल्या देशाच्या मर्यादित संसाधनांच्या दुरुपयोगाचा उत्तम नमुना आहे. ताशी २५० ते ३५० कि.मी वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन काही दशकांपुर्वी जगभर आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती परंतु हवार्इ वाहतुक अधिक जलद, किफायतशीर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुरक्षित होत गेल्यामुळे बुलेट ट्रेन ही जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा काही मुठभर देशांपुरतीच मर्यादित राहीली. आता चीन हा देश सोडला तर जगात कुठेच नवीन बुलेट ट्रेनसाठी आग्रह होताना दिसत नाही. जपान भारताला बुलेट ट्रेन फार उदार होऊन देत आहे असं जे चित्र पसरवलं जातंय ते फसवे आहे. शिंकानसेन या जपानमधे बुलेट ट्रेन बनवणा-या कंपनीचा व्यवसाय व्हावा आणि जपानची अर्थव्यवस्थेत पडून असलेले भांडवल गुंतले जावे या धंदेवाईक भुमिकेतूनच बुलेट ट्रेन सरकारला हाताशी धरुन ते आपल्यावर ते लादत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.

केवळ १०० कोटी खर्च करुन आपल्या भारतीय रेल्वेच्या चेन्नई येथील कोच फॅक्टरीने ताशी १८० ते २०० च्या गतीने वर्तमान रेल्वे रुळांवरुन धाऊ शकेल अशी भारतीय बनावटीची ट्रेन १८ बनवली आहे. तिच्या चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या आहेत. एवढी स्वस्त ट्रेन आपल्याच रेल्वे द्वारे आपल्याच लोकांना रोजगार देत बनवता येत असेल तर मग जपानची बुलेट ट्रेन हवीच कशाला असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबई उपनगरीय सेवा आता डहाणू पर्यंत झाली आहे. विरार लोकलमधे चढणे हे एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याइतकेच जिकीरीचे आहे ! रोज जीव मुठीत धरुन वसई -विरार, पालघर-सफाळाचे प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करत असतात. दरवाज्यावर लटकत जाणारे प्रवाशी रोजच्या रोज मरत असतात. अशा स्थितीत बुलेट ट्रेन लादणे हे या प्रवाशांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच ज्या गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रस्तावित आहे तिथेच नाही तर सर्वसामान्य रेल्वे प्रवासी देखील बुलेट ट्रेनला विरोध करत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेचा यास विरोध आहेच,सोबतच कोळी,मासेमार शेतकरी हे सर्व बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविरोधात एकत्र झाले आहेत. प्रश्न फक्त बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचाच नसून वाढवण बंदर,एक्सप्रेस वे या सर्वांचा आहे अशी भूमिका घेऊन गुजरात,महाराष्ट्र,राजस्थान,दादरा नगर हवेली येथील जनतेस या संघर्षात उतरविण्याचे काम आम्ही करीत असल्याचे आदिवासी एकता परिषदेचे निमंत्रक राजू पांढरा यांनी स्पष्ट केले. ह्या प्रकल्पाना ग्रामसभेने विरोध केला आहे. वेळोवेळी सर्व प्रशासनिक अधिकाऱ्याना निवेदने दिली आहेत,राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,अनुसूचित जमाती आयोग ते बुलेट ट्रेन ला कर्जपुरवठा करणाऱ्या जिका कंपनीपर्यंत आम्ही बुलेट ट्रेन नकोच नको ची भूमिका कळविली आहे.

राजू पांढरा

विकास झालाच पाहिजे. विकासाला आमचा विरोध नाही. पण विकास म्हणजे काय हे कधीतरी निश्चित करावेच लागणार आहे. पर्यावरण हानी, अस्वच्छ पाणी- हवा, मातीची आणि जमिनीची धूप, शेतीची नासधूस, जंगल तोड, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या माणसांच्या मुलभूत गरजांना धाब्यावर बसवत शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावून घेणारे, आदिवासींची जंगले नष्ट करणारे, मच्छिमार, आगरी या लोकांचे रोजीरोटी पळवणारे मोठमोठे प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, हायवे आणि धरणे म्हणजे विकास असे जर म्हटले जात असेल तर मग आम्ही आहोत विकास विरोधी आणि अशा प्रकारच्या विकासविरोधी काम करण्याचा अधिकार आम्हांस भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. चांगले, सुखी, समृद्ध आणि शांत जीवनाची हमी देणारा विकास असेल तर आम्ही त्याचे समर्थन करू. भारतीय राज्यघटनेने दिलेला ‘जगण्याचा अधिकार (कलम २१) आणि आपली संस्कृती आणि धर्माचा व्यवहार आणि प्रचार करण्याचा अधिकारच जर बुलेट ट्रेनमुळे मारला जात असेल तर आपण सर्वांनी बुलेट ट्रेनला विरोध करण्याची गरज आहे . दोन-अडीच वर्षांपासून एक टक्काही जमीन संपादित न होऊ देण्यात आंदोलनाने यश मिळविले असून हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बुलेट ट्रेन च्या ऐवजी भारतीय रेल्वेचा विकास व्हावा अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

  •  

विकासाच्या संकल्पनेत नफा आणि संपत्तीचा मुठभरांकडे होणारा संचय एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला जात असेल तर पर्यावरणाचे नुकसान केल्याशिवाय असा संचय शक्य नाही-शशी सोनवणे

  •  

साधारण एक वर्षांपुर्वी झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकात ‘विकास गांडो थयो छे’ (विकास वेडा झाला) हे वाक्य प्रचलित झालं होतं. त्या वाक्याला बेरोजगारीची, शेतीच्या संकटाची, लादले जाणा-या विनाशकारी प्रकल्पांची झालर होती. त्याला प्रत्युत्तर हे ‘मीच विकास आहे’ असं उर्मट उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. दोन्ही घोषवाक्यांची तात्कालिक संदर्भे बाजूला सारली तर ही वाक्ये समग्र मानवी सभ्यतेच्या वर्तमान संकटाची, भविष्यातील वाटचाली संबंधी द्वंद्व प्रतिबिंबित करतात. मीच विकास आहे असं जेव्हा म्हटलं जातय तेव्हा हा ‘मी’ कोण आणि या ‘मी’ साठी ‘कोणी’ आणि ‘का’ किंमत द्यायची हे प्रश्न पद्धतशीरपणे गुलदस्त्यात ठेवले जातात.

भांडवलशाहीच्या विकास क्रमात भांडवल संचय आणि भांडवलदार वर्गाचा नफा हाच केंद्रस्थानी राहीला आहे. गेल्या ३०० वर्षांत भांडवलशाहीने विज्ञान-तंत्रज्ञान चा उपयोग करत मोठ्या प्रमाणात आैद्योगिकीकरण केले. उत्पादक शक्तींच्या विकासाबरोबर वाढत जाणारे उत्पादन आणि त्याच्या बाजाराने जगाचा प्रत्येक कोपरा आपल्या कब्जात घेतला आहे. या व्यवस्थेने एकीकडे कष्टक-यांचे शोषण करत नफा कमावणा-या या व्यवस्थेने एकीकडे समाजाती विषमता अधिक वाढवली आहे तर दुसरीकडे वाढत्या उत्पादनाच्या, कच्चा मालाच्या, ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांच्या तंत्रज्ञान क्रांतीने या व्यवस्थेला नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण तसेच पुथ्वीचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची प्रचंड ताकत दिली आहे.

आपल्याकडे याच विनाश नितीचा विकास माॅडेल लादला जात आहे. औद्योगिक विकासाने आता काॅरीडोरचे रुप घेतले आहे. यात देशातील प्रमुख महानगरांना सरळ रेषेत जोडत वाटेत येणारे जंगल, जमीन सर्वच ताब्यात घेण्याचे योजले गेले आहे. त्यातले काही प्रमुख काॅरीडोर – 1. दिल्ली – मुंबर्इ इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (DMIC), 2. अमृतसर – दिल्ली – कोलकाता इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (AKDIC), 3. विशाखापटनम – चेन्नई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (VCIC), 4. चेन्नई – बेंगलुरु इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर(CBIC), 5. मुंबई – बेंगलुरु इकोनोमिक काॅरीडोर (MBEC).

दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरीडोर (DMIC)
नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणे आल्यापासून देशी-विदेशी भांडवलदारांना नैसर्गिक संसाधनांची लूट करण्याचा जणू परवानाच मिळाला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी तसेच डाॅ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वातील सरकारांच्या सुरवातीच्या कालखंडात विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) यावर जाेर दिला गेला होता. हे आर्थिक क्षेत्र काही हजार हेक्टेरची होती. पुढे या नितीचा विकास औद्योगिक पट्टयांमधे होत गेला. २००५ साली भारत जपान सरकारांनी संयुक्त घोषणापत्राद्वारे दिल्ली ते मुंबई असा मालवाहतुकीचा रेल्वे काॅरीडोर निर्माण करण्याची घोषणा केली. १५०० कि.मी. लांबीच्या या रेल्वे मालवाहतुक काॅरीडोर (Dedicated Frieght Corridor) च्या अवती-भवती दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र अशा राज्यांना कवेत घेत विस्तारला जाणार आहे. १०० बिलीयन डाॅलर्सची जपानी भांडवली गुंतवणूक असलेल्या या काॅरीडोरमधे २३ औद्योगिक केंद्रे, २४ स्मार्ट शहरे, एक्सप्रेसवे इ. येणार आहे. १५०० कि.मी. लांब आणि १५०-२०० कि. मी. रुंद असलेला या काॅरीडोरला प्रचंड प्रमाणात जमीन लागणार आहे. एका अभ्यासानुसार या एका काॅरीडोरसाठी तब्बल ४ लाख ३६ हजार, ४८६ वर्ग कि.मी इतकी जमीन लागणार आहे. या काॅरीडोरचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे प्रभावक्षेत्र. DMIC च्या वेबसाईटवरील माहितीच्या आधारे मांडायचे तर राजस्थान सारख्या विशाल राज्याचा 58% क्षेत्र , गुजरातचा 62% महाराष्ट्रचा 18% भूभाग DMIC च्या प्रभाव क्षेत्रात येतो. म्हणजे भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १३.८ टक्के क्षेत्रफळ एकटया DMIC मधे जाणार आहे. १२५ कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के जनतेला हा एकटा काॅरीडोर प्रभावित करणार आहे.

वरील आकडेवारीवरुन दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर या सर्व प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधन, पाणी, जंगल, शेती आणि सगळयात महत्वाचे म्हणजे इथल्या समाजाला किती मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त करेल याची कल्पनाच केलेली बरी!

पालघर जिल्ह्यात विकासाच्या नावाने जी अनागोंदी चालू आहे ती सर्व दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोरचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाग आहेत. वर्तमान राज्यकर्त्यांंचे प्रचंड आर्थिक हितसंबंध असलेले प्रकल्प / योजना पालघर जिल्ह्यातच एकवटले आहेत. पालघरच्या पश्चिमेला भर समुद्रात व्यापारी जहाज वाहतुकीसाठी ‘शिपींग काॅरीडोर’, समुद्र किना-यावर ‘सागरी महामार्ग’, वाढवन येथे जे.एन.पी.टी. पेक्षा ५ पट मोठे बंदर, किनारपट्टी पासून १०-१५ कि.मी. वर सद्याच्या रेल्वेला लागूनच ‘रेल्वे मालवाहतूक काॅरीडोर’ (Dedicated Freight Corridor), तेथून ५-१५ कि.मी. च्या अंतरावर पुर्वेला बुलेट ट्रेन, तेथून आणखी ५-१० कि.मी. अंतरावर ७/८ पदरी मुंबई -वडोदरा एक्सप्रेसवे आणि प्रस्तावित एक्सप्रेसवेच्या पुर्वेला १० कि.मी. च्या अंतरावर सद्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण आहेच. आमंत्रण नसतांनाही एम.एम.आर.डी.ए. च्या प्रस्तावित आराखडाच्या माध्यमातून मुंबईचे विस्तारीकरण आता ते थेट डहाणू पर्यंत नेण्याचे प्रयत्न. हे कमी की काय म्हणून कायम धरणात बुडवला गेलेला पालघर जिल्हा आता नदी जोड प्रकल्प, सुसेरी, पिंजाळ प्रकल्पाच्या निमित्ताने आणखी बुडवला जाणार आहे. उरलेला जव्हार, मोखाड्याचा डोंगरी भाग पर्यटनासाठी खुला करुन कुपोषण दर्शन घडवण्याचे उद्योग केले जात आहेत.

भकास शहरे उदास गांवे

निसर्गाचे वरदान लाभलेला पालघर जिल्हा हा विनाशकारी प्रकल्प / योजनांच्या कचाट्यात अडकला आहे. इथल्या आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार, भूमिपुत्रांच्या शहरातील कष्टक-यांच्या विकासाच्या नावाखाली पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. शहरी, सागरी, डोंगरी विभाग असलेल्या या जिल्ह्यातील सर्वच समाज घटकांना उध्वस्त करणारे प्रकल्प लादले जात आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वसर्इ-विरार भाग पूर्णपणे शहरी झाला आहे. पण नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव राहीला आहे. शहर नियोजनामधे इथल्या भुगोलाचा, इथल्या सामाजिक संदर्भांचा विचार केला जात नाही. वसर्इ-विरार भाग तीन्ही बाजूने पाण्याने वेढलेला आहे. दक्षिणेला भाईंदर खाडी, उत्तरेला वैतारणा खाडी आणि पश्चिमेला अरबी समुद्र तर पुर्वेला तुंगारेश्वरचे डोंगर रांगा. त्यात भर म्हणजे हा भाग सखल आहे. बशीच्या आकारासारख्या असलेल्या या परिसरात गावांचा विरोध डावलून महानगरपालिका अस्तित्वात आहे. आताच या भागाची लोकसंख्या कमीत कमी १५ लाखांच्या पुढे आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे इथले पाणथळ जागा, पावसाचे पाणी वाहून नेणारे नाले इ. यावर परिणाम होऊ लागले आहेत.

आपल्याकडे काँक्रीटीकरणलाच विकास मानून बिल्डर लाॅबी केंद्रीत अनियंत्रित शहरीकरणामुळे एकीकडे पालघर जिल्हयाचा ग्रामीण भाग उध्वस्त होत आहे तर शहरांचे बकालीकरण वाढत आहे. शहरांच्या नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे हे अलिकडील वर्षामधे थोड्याशा अधिक पावसानेही वसर्इ बुडू लागली आहे. पिढया न् पिढया पारंपारीक आदिवासी पाडयांत राहणा-या स्थानिक आदिवासींच्या घरांना अजूनही नियमानुकुल केले जात नाही आहे. त्यासाठी आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून सातत्याने संघर्ष सुरु आहे. पण बेकायदेशीर, अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जात आहे. प्रचंड वेगाने अनियंत्रित शहरीकरणामुळे शुद्ध पाणी, हवा सारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर मोठा ताण पडू लागला आहे. पालघर जिल्हयात आदिवासी क्षेत्रात पिण्याचे पाणी आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून सुर्या नदीवर प्रकल्प राबवण्यात आला. परंतु हे पाणी आदिवासींना देण्याऐवजी वसई विरार शहरी भागांना तात्पुरत्या स्वरुपात १९९७ पासून दिले जात आहे. मुळात मर्यादित असलेले पाणी योग्यरित्या वापरण्यासाठी पाण्याचे न्याय्य वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हरीत पट्टा सुरक्षित ठेवणे अपरिहार्य असूनही केवळ भू-माफियांच्या हितासाठी वसई -विरार भागाचे शहरीकरणाच्या नावाखाली बकालीकरण केले जात आहे.

हे कमी की काय म्हणून आता पालघर जिल्हयाचा मोठा भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) च्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात (2016-36) शहरीकरणासाठी, घातक उद्योगांसाठी आरक्षित करण्याचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे वसई – विरार भागातील उरली-सुरली गांवे देखिल उध्वस्त होतील, त्यांची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाईल त्याच प्रमाणे आता शहरांना जे काही तुटपुंजे पाणी मिळत आहे त्याचा देखील तुटवडा होऊन टँकर माफिया, भू-माफिया अधिक मुजोर होतील. हा परिसर भौगोलिक, पर्यावरणीय, नैसर्गिक संसाधने, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या वर्तमान लाेकसंख्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या पेलू शकत नाही हे वास्तव आहे. म्हणूनच पुढील धोका ओळखून हरीत वसर्इचा वारसा जपत वसई तालुक्यातील नागरिकांनी मा. फा. फ्रान्सीस दिब्रिटो व मा. चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली, समीर वर्तक यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण संवर्धन समितीच्या माध्यमातून 38000 वैयक्तीक हरकती नोंदवल्या आहेत. जनतेच्या हरकतींना डावलून केवळ आणि केवळ भू-माफियांसाठी शहरे भकास आणि गांवे उदास करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. परंतु जनतेच्या संघटीत प्रतिरोधामुळे हा विनाश आराखडा थोपवण्यात आला आहे.

वाढवन बंदर, सागरी महामार्ग

पालघर जिल्हयाला लाभलेला निसर्ग सुंदर, मासेमारीसाठी पोषक असलेला समुद्र किनारा धोक्यात आला आहे. एखादा प्रकल्प सरकारे कशी दामटत असतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रास्तावित वाढवन बंदर ! डहाणू या पर्यावरणीय दृष्टया संवेदनशील असलेल्या तालुक्यात वाढवन येथे जे.एन.पी.टी. पेक्षा मोठे मालवाहू बंदर प्रस्तावित आहे. हा बंदर १९९०च्या दशकात रेटला गेला. पण त्यावेळी सर्व मच्छिमार संघटनांच्या, आदिवासी एकता परिषद तसेच अनेक पर्यावरणवाद्यांच्या सातत्यपूर्ण विरोधामुळे रद्द करावा लागला. आता तो पुन्हा सागरमाला प्रकल्पाचा भाग म्हणून वाढवन बंदर रेटला जात आहे. प्रस्तावित वाढवन बंदरामुळे मासेमारीवर विपरीत परिणाम होर्इल. सदर बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून 5000 एकर जमीन तयार केली जाणार आहे. या भरावासाठी पालघर जिल्हयातील अनेक डोंगर कापले जातील व भरावामुळे समुद्राची पातळी वाढून किनारपट्टी लगतच्या सखल भागात कायम पूर परिस्थिती निर्माण होईल. वाढवण बंदराच्या अनुषंगाने प्रस्तावित सागरी महामार्ग, शिपींग काॅरीडोर योजले जात आहेत. सी.आर.झेड कायद्यात करण्यात आलेले बदल तसेच प्रस्तावित किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) मुळे पालघर जिल्हयातील मासेमारी करणारा भूमिपुत्र, इथले कोळीवाडे, बागायती शेती उध्वस्त होईल . या बाबत पालघर जिल्हयातील वाढवन बंदर विरोधी कृती समिती, मच्छिमार कृती समिती, मच्छिमार, शेतकरी भूमिपुत्र गेल्या अनेक वर्षापासून लढत आहे. वाढवण बंदर रोखून धरले आहे. डहाणू हे पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (eco sensitive zone) आहे. या संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरणाला घातक असे कोणतेही प्रकल्प लादले जाऊ नये म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने वाढवन बंदराला स्थगिती दिली आहे.

पुस्तकाच्या खरेदीसाठी https://bit.ly/2TE3oV3

मुंबई – वडोदरा एक्सप्रेसवे

सद्या टोल असलेल्या रस्त्यांनाच प्राधान्य असल्यामुळे बांधा, वापरा आणि जमलं तर हस्तांतरण करा अशा तत्वावर आधारीत मोठे मेगाहायवे निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे टोल नसलेल्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था असताना त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. पण शेतक-यांच्या सुपीक जमीन घेऊन त्यावर डांबर-काँक्रीट ओतणे, टोल वसूली अव्याहतपणे चालू ठेवणे यालाच वर ‘समृद्धी’ म्हटले जात आहे. आ पल्याकडे वर्तमान राष्ट्रीय महामार्गाला पश्चिमेला समांतर मुंबर्इ – वडोदरा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित आहे. ३८० कि.मी. लांबीच्या ६/८ पदरी असलेला या एक्सप्रेसवेचा महाराष्ट्रातील भाग ११३ कि. मी. आहे. या प्रस्तावित एक्सप्रेसवेसाठी पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील ६४ गांवातील १३६ हे. जमीन घेतली जाणार आहे. या एक्सप्रेसवेमुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. पण मुळात एक्सप्रेसवेमुळे सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेच्या तुलनेत खाजगी वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊन कार्बन उत्सर्जन कसे काय कमी होऊ शकते? या सामान्य प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही. प्रत्यक्षात प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गुजरात महाराष्ट्रातील सुपीक जमीनीतून, डोंगर कापत पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील जंगलातून जात आहे. या प्रकल्पासाठी ९४ हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट करण्याचे योजले आहे. पर्यावरणाला घातक असलेल्या, स्थानिक भूमिपुत्र शेतक-यांना उध्वस्त करणा-या या प्रकल्पाच्या विराेधात शेतकरी, आदिवासी संघटीतपणे लढत आहे. गुजरातमधे खेडूत समाजच्या नेतृत्वात तर पालघर मधे शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने लढत आहे.

मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन
एका माणसाची हौस भागवण्यासाठी आणि काही मुठभरांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणेला जुंपले जात असल्यामुळे सद्या बुलेट ट्रेन चर्चेत आहे. पण बुलेट ट्रेनचा विषय डिसेंबर, २००९ मधील भारतीय रेल्वेच्या ‘व्हीजन २०२०’ मधे पहिल्यांदा घेण्यात आला. २०१३ मधे भारत-जपान यांच्यात मुंबई -अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत चाचपणी केली गेली. वर्तमान सरकार सत्तेत आल्यापासून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग आला. २०१३ साली, भारत-जपान सरकारमधे सामंजस्य करार होऊन ५०८ कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पासाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यापैकी ८८००० कोटी रुपयांचे दिर्घ मुदतीचे, कमी व्याजाचे कर्ज जपान कडून (Japan International Cooperation Agency – JICA) कडून मिळणार आहे. यातली गोम अशी की या दिर्घ मुदतीच्या कर्जाचा हप्ता १५ वर्षानंतर फेडायचा आहे आणि तेही त्या-त्या वेळच्या रुपये-येन चलन विनिमय दरानुसार. यालाच आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘फुकटचे कर्ज’ म्हणताहेत !

बुलेट ट्रेन ही आपल्या देशाच्या मर्यादित संसाधनांच्या दुरुपयोगाचा उत्तम नमुना आहे. ताशी २५० ते ३५० कि.मी वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन काही दशकांपुर्वी जगभर आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती परंतु हवार्इ वाहतुक अधिक जलद, किफायतशीर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुरक्षित होत गेल्यामुळे बुलेट ट्रेन ही जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा काही मुठभर देशांपुरतीच मर्यादित राहीली. आता चीन हा देश सोडला तर जगात कुठेच नवीन बुलेट ट्रेनसाठी आग्रह होताना दिसत नाही. जपान भारताला बुलेट ट्रेन फार उदार होऊन देत आहे असं जे चित्र पसरवलं जातंय ते फसवे आहे. शिंकानसेन या जपानमधे बुलेट ट्रेन बनवणा-या कंपनीचा व्यवसाय व्हावा आणि जपानची अर्थव्यवस्थेत पडून असलेले भांडवल गुंतले जावे या धंदेवाईक भुमिकेतूनच बुलेट ट्रेन सरकारला हाताशी धरुन ते आपल्यावर ते लादत आहेत.

केवळ १०० कोटी खर्च करुन आपल्या भारतीय रेल्वेच्या चेन्नई येथील कोच फॅक्टरीने ताशी १८० ते २०० च्या गतीने वर्तमान रेल्वे रुळांवरुन धाऊ शकेल अशी भारतीय बनावटीची ट्रेन १८ बनवली आहे. तिच्या चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या आहेत. एवढी स्वस्त ट्रेन आपल्याच रेल्वे द्वारे आपल्याच लोकांना रोजगार देत बनवता येत असेल तर मग जपानची बुलेट ट्रेन हवीच कशाला असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबई उपनगरीय सेवा आता डहाणू पर्यंत झाली आहे. विरार लोकलमधे चढणे हे एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याइतकेच जिकीरीचे आहे ! रोज जीव मुठीत धरुन वसई -विरार, पालघर-सफाळाचे प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करत असतात. दरवाज्यावर लटकत जाणारे प्रवाशी रोजच्या रोज मरत असतात. अशा स्थितीत बुलेट ट्रेन लादणे हे या प्रवाशांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच ज्या गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रस्तावित आहे तिथेच नाही तर सर्वसामान्य रेल्वे प्रवासी देखील बुलेट ट्रेनला विरोध करत आहेत.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प रेटण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रचंड दबावतंत्र अवलंबले जात आहे. पालघर जिल्ह्यातील अनुसुचित क्षेत्रातील अनेक गावांमधून बुलेट ट्रेन जाणार आहे. अनुसुचित क्षेत्रात आदिवासी जनसमुहांच्या रक्षणासाठी भारतीय संविधानात अनेक तरतुदी आहेत. यातलीच एक महत्वाची तरतुद म्हणजे अनुसुचित क्षेत्रात ग्रामसभांच्या परवानगी शिवाय कोणालाही आदिवासींची जमीन घेता येत नाही. अगदी शासनाला देखील घेता येत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायाल्याचे ‘समता निकाल’ सारखे अनेक महत्वपूर्ण दाखले आहेत. अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामस्थांनी ग्रामसभेच्या ठरावां द्वारे बुलेट ट्रेनला विरोध दर्शवला आहे. असे असूनही सरकार संविधानिक तरतुदींची पायमल्ली करत पोलीस फौजफाटा घेत गावा-गावात शिरुन बुलेट ट्रेनसाठी सर्वे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याला अनेक गावातील महिलांनी खराटे-झाडू हातात घेत प्रत्युत्तर देत आहेत.

संघर्ष
एका पेक्षा एक असे अनेक मोठे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यावर आदळत असल्याने त्याविरोधात संघर्ष उभे राहणे स्वाभाविक होते. एम.एम.आर.डी.ए. प्रारुप विकास आराखडा विरोधात हरीत वसईचा वारसा पुढे नेत मा. फादर फ्रान्सीस दिब्रिटो यांच्या आशिर्वादाने, विख्यात नगर रचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाने समीर वर्तक आणि त्यांच्या सहका-यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण संवर्धन समिती, हरित वसई निर्णायक लढा देत आहे. त्याच प्रमाणे वाढवन बंदर विरोधात उभी राहीलेली नारायण पाटील, वैभव वझे यांची वाढवन बंदर विरोधी कृती समिती व अनेक मच्छिमार संघटना, एक्सप्रेसवे विरोधात अनेक वर्षांपासून लढत असलेली संतोष पावडे, कमलाकर अधिकारी यांची शेतकरी संघर्ष समिती, शिवाय भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, सुर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती, गुजरात मधील जयेश पटेल, सागर रबारी यांची खेडुत समाज तसेच युवा भारत, सगुणा महिला संघटना आणि इतर संघटना, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते हे आपापल्या परीने विनाशकारी प्रकल्पांच्या विरोधात लढत होते आणि आहेत.

हा संघर्ष अधिक व्यापक करण्याच्या प्रयत्नातुनच सर्व संघर्ष समिती, संघटना एकत्र येऊन आदिवासीच नाही तर समस्त भुमिपुत्रांचा बुलंद आवाज असलेले मा. काळूराम का. धोदडे (काका) यांच्या नेतृत्वात ‘भूमिपुत्र बचाव आंदोलन’ हा एक व्यापक मंच स्थापन करण्यात आला. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनानिमित्त तलासरी येथे “प्रकृती व समाज संवर्धन परिषदेचे” आयोजन करण्यात आले. एक लाखाच्या आसपास जमलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेलीतील आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, खेडुत भुमिपुत्रांनी काकांच्या नेतृत्वात “सर्व विनाशकारी प्रकल्प चले जाव” चा नारा दिला. हा संघर्ष अजूनही सुरुच आहे.

पर्यावरण विरुद्ध विकास

आपल्याकडे न्याय्य हक्कासाठी झटणा-यांना, समतेचा आग्रह धरणा-यांना, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात आंदोलनकर्त्यांना सरसकटपणे “विकस विरोधी”, पर्यायाने “राष्ट्रविरोधी” ठरवण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांकडून, काॅर्पोरेट मिडीया कडून घेतली जाते. ब-याचदा या प्रचाराला सुशिक्षित मध्यमवर्गातील काही मंडळी बळी देखील पडतात. पर्यावरण आणि विकास या दोन परस्पर विरोधी संकल्पना आहेत का ? विकासाच्या संकल्पनेत नफा आणि संपत्तीचा मुठभरांकडे होणारा संचय एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला जात असेल तर पर्यावरणाचे नुकसान केल्याशिवाय असा संचय शक्य नाही. त्या अर्थाने हे दोन्ही शब्द वर्तमान भांडवल व्यवस्थेत परस्पर विरोधी शब्द ठरतात.
मानव सभ्यतेचा इतिहासाकडे डोळसपणे पाहिले तर असं दिसतं कि माणसाचा निसर्गाशी निरंतर संघर्ष आणि संवाद राहीला आहे. कृषीच्या शोधात आपल्याला हा संघर्ष, संवाद आणि त्यातून होणारा समन्वय ठळकपणे दिसतो. औद्योगिक क्रांति पर्यंतच्या कालखंडात मानव सभ्यतांचा विकास सामाजिक विषमतांसह काहीसा असाच झाला आहे. तो पर्यंत विकास की पर्यावरण या पैकी एकच पर्याय निवडावा लागण्याची पाळी आली नव्हती. वर्तमान व्यवस्थेने पहिल्यांदा सजीवसृष्टी नष्ट करण्याची माणसाची अफाट शक्ती आणि मुर्ख दुष्टी अधोरेखीत केली आहे ! त्याची विषारी फळे आपण बघतच आहोत. तापमानवाढ आता अपरिवर्तनीय झाली आहे असं जागतिक हवामान संघटनेने घोषित केलं आहे.

आपण निसर्गाचे नियंते नसून या निसर्गाचे एक भाग आहोत हे साधे सरळ सत्य जे आपल्याला सर्व धर्मग्रंथात, तत्वज्ञानात, अजूनही काही प्रमाणात शिल्लक असलेल्या आदिवासी जीवनात दिसते, आपल्याला स्वीकारणे भाग आहे. याचा अर्थ काळाची चक्रे उलटी फिरवावी लागतील असे अजिबात नाही. ते शक्यही नाही. पिढ्या न् पिढ्या समाजाने संकलीत केलेली माहीती, विकसीत केलेले ज्ञान, तंत्रज्ञान यांचा निसर्गाच्या तसेच समाजाच्या हितासाठी उपयोग करण्याची दृष्टी विकसीत करावी लागेल. ही दुष्टी विकसीत करण्यासाठी आपल्याला फार लांब जायची गरज नाही. आदिवासी लोकगीतामधे “धरतरी माझी मायु रं । तिला पाय कसा मी लावू रं ।” किंवा तुकाराम महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे, “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे ।” या भूमिकेतून आपल्या आजूबाजूला असलेल्या निसर्गाशी एकरुप होऊ या पर्यावरणाचे, समाजाचे विनाशकारी प्रकल्पांपासून संरक्षण करु या !

लेखक बुलेट ट्रेन विरोधी लढाईतील एक नेते,युवा भारत संघटनेचे संस्थापक व माजी राष्ट्रीय संयोजक तथा असंतोष वेब पोर्टलचे संपादकीय सल्लागार आहेत.

  •  

बेस्टचा संप आणि मुंबईकर

  •  

अॅड. गिरीश राऊत

आज मुंबईच्या बेस्ट या सार्वजनिक बस सेवेतील कर्मचार्यांच्या संपाचा तिसरा दिवस. इतर वेळी माणसे रस्त्यावर उतरतात. पण येथे नेहमी रस्त्यावर असणार्या ड्रायव्हर कंडक्टरना घरी थांबावे लागले. पगारवाढ व इतर रास्त मागण्यांसाठी संप करणार्या कर्मचार्यांना जनतेने सहानुभूती व पाठिंबा देण्याची गरज आहे.

सोबत रस्त्यावरील वाहतुकीत असलेली बेस्ट बसची महत्वाची भूमिका स्पष्ट करणारे पत्रक जोडले आहे. रस्त्यावर कमीतकमी जागा व्यापून सर्वाधिक प्रवाशांना सेवा देणार्या बेस्टला मागील सुमारे शंभर वर्षांप्रमाणे अधिक वाव देण्याऐवजी बेस्टचे सन १९९५ पासुन खच्चीकरण करण्यात आले. ५५ उड्डाणपुलांपासुन आलेल्या सर्व योजनांमुळे मुंबईत प्रवासाला विलंब होऊ लागला. प्रदूषण वाढत गेले. त्या वेगाने वाहतुक देणार्या बेस्ट बसच्या विरूध्द होत्या. पण प्रसारमाध्यमांद्वारे चलाखीने खोटा प्रचार करून, जनतेतील अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन, याचे खापर जिच्यावर अन्याय होत होता त्या बेस्ट बसवर फोडण्यात आले. मोटारींनी, मेट्रो- मोनोरेलच्या खांबांनी रस्ते व्यापणे नागरिकांना जलद बस सेवा देण्याच्या आड येते. बसची प्रवासी क्षमता त्यांच्याजवळ नाही.

बेस्टच्या संघटनांनी ५५ उड्डाणपुलांपासुन गेल्या २३ वर्षांत आलेल्या सर्व अशास्रीय वाहतुक प्रकल्पांना विरोध करणे आवश्यक होते. कारण हे प्रकल्प बेस्ट व मुंबईच्या हिताचे नव्हते. या काळात नेते व नोकरशहांनी संगनमताने बेस्टच्या जमिनी विकल्या. याबाबतही संघटना गप्प राहिल्या. कर्मचारी फक्त स्वतःच्या नोकरीचा विचार करत होते. पण बेस्टच मृत्युपंथाला लावली जाते याबद्दल व्यापक विचार ते आजही करताना दिसत नाहीत.

आमच्यासारखी माणसे ९५ सालापासुन सार्वजनिक जलद बस सेवेचा सतत पुरस्कार करत आली. आम्ही ‘वांद्रा वरळी सी लिंक’ विरूध्द आंदोलन
करून भराव थांबवला. त्यामुळे २६ जुलैच्या अधिक मोठ्या प्रलयापासुन मुंबई वाचली. धोकादायक ‘गडकरी चौक सब वे’ विरूध्द आंदोलन करून आम्ही तो थांबवला व रद्द केला. या काळात संघटनांच्या लक्षात आणून देऊनही त्या बघ्याच्या भूमिकेत राहिल्या. ही आत्मकेंद्रित स्वार्थी वृत्ती शेवटी घात करते. अजूनही संघटनांनी आपले स्वातंत्र्यलढ्यातील मूळ ओळखून व्यापक विचार करावा.

कर्मचाऱ्यानी वाहतुक व्यवस्थापनातील बेस्टची भूमिका समजुन घेतली व जनतेला समजावून दिली तर त्यांच्यावरील अन्याय दूर होण्यास मदत होईल.

जगात सार्वजनिक बस सेवेचे महत्व मान्य झाले असताना शंभर वर्षांपेक्षा जास्त काळ उत्कृष्ट सेवा देणार्या बेस्टची अवहेलना होणे ही जनतेच्या दृष्टीने लाजिरवाणी गोष्ट आहे. दीर्घ मार्गावर धावणार्या बसमधुन जाणारे सगळे प्रवासी धरले तर एका खेपेस एका बसमधुन शेकडो माणसे प्रवास करतात. लाखो माणसे रस्त्यांवर असतात. हे शहर तणावांनी भरले आहे. अशा परिस्थितीत मनाचे व शरीराचे स्वास्थ्य कायम ठेवणे व जनतेला सुरक्षित ठेवून अपघात टाळून वाहन चालवणे हे अत्यंत अवघड आहे. त्यात नगण्य वाहतुक क्षमता असून रस्ते व्यापणार्या मोटारींना दिलेल्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे भयंकर वायू व ध्वनीप्रदूषणाचा सामना करावा लागतो, प्रवासाला विलंब होतो. बेस्टचे ड्रायव्हर तुटपुंज्या पगारात कुटुबाची चिंता करत हे अग्निदिव्य रोज पार पाडतात.

या स्थितीत संपामुळे मुंबईकर वेठीस धरले गेले असे म्हणणे कर्मचार्यांवर अन्याय करणारे आहे. खरी गोष्ट ही आहे की प्रशासनाने व मुंबईकरांनी बेस्ट कर्मचार्यांना, विशेषतः ड्रायव्हरांना वेठीस धरले आहे. उन्हाळ्यात तर त्यांना भट्टीत भाजल्याचा अनुभव येतो. आंतरराष्ट्रीय शहर असल्याचा ढोल वाजवून काही लाख कोटी रूपयांचे अनावश्यक वाहतुक प्रकल्प मुंबईत गेल्या २३ वर्षांत केले गेले. मेट्रो – ३ भूयारी रेल्वेसारखा आता ५०००० कोटी रूपयांपर्यंत गेलेला व सुरूवातीसच १२००० कोटी खर्च दाखवलेला सागरी रस्ता हे मुंबईची समस्या वाढवणारे प्रकल्प केले जात आहेत. पण वाहतुक अभ्यासांनी वेळोवेळी सांगितले असूनही, प्रश्न सोडवणार असलेल्या बेस्टवर फक्त दोन हजार कोटी खर्च करण्यास टाळाटाळ केली जाते.

याबाबत शंभर वर्षे मोटारींच्या संशोधनात पुढे असलेल्या जर्मनी कसा वागतो ते पहा. ६ नोव्हेंबर २०१७ ला तेथील बाॅन शहरात झालेल्या युनोच्या पर्यावरण परिषदेत जागतिक हवामान संघटनेने तापमान वाढतच राहणार एव्हढा कार्बन वातावरणात जमा झाल्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ मानवजातीचे उच्चाटन होणार. याला मुख्य कारण मोटार आहे हे लक्षात घेऊन जर्मनीने मोटारविरोधी धोरण बनवले. देशात उत्कृष्ट सार्वजनिक बस सेवा मोफत करण्यात आली.आपल्या देशात मात्र मोटारींना पेट्रोल, डिझेल, प्लास्टिक पुरवण्यासाठी कोकण उध्वस्त करणारी नाणार रिफायनरी आणली जाते.

मुंबईसारख्या प्रतिकूलतेत काम करणार्या बस ड्रायव्हरला जर्मनी वा अन्य देशांनी मासिक एक लाख पगार आनंदाने दिला असता.

आपल्या देशात तर त्याच वर्षी जगात सर्वाधिक सुमारे २५ लाख माणसे वायूप्रदूषणाने बळी पडली. सर्वाधिक प्रदूषित शहरे भारतात आहेत, त्यात मुंबईचा वरचा क्रमांक आहे. आपण मागच्या पिढ्यांनी दिलेली ठेव असलेली व आज जास्तच गरज असलेली बेस्टची उत्तम सेवा बरबाद करत आहोत.

याला नेते, नोकरशहांइतकीच, प्रतिष्ठा व ऐषआरामाच्या खुळ्या कल्पना बाळगणारी जनतादेखील जबाबदार आहे.

  •  

पर्यावरण संरक्षणाच्या मागणीस घेऊन इंग्लंड मध्ये पाच ठिकाणी धरणे आंदोलन.

  •  

पर्यावरण संबंधित समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ब्रिटनमध्ये १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी लंडन येथील थेेम्स नदीवरील पाच मुख्य पुलांवर धरणे आंदोलन केले गेले. या आंदोलनादरम्यान ७० आंदोलकांस ताब्यात घेण्यात आले होते.संबंधित बातमी

२०२५ पर्यंत जागतिक तापमान वाढीसाठी जबाबदार कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याची या आंदोलनाची मुख्य मागणी होती.

या आंदोलनातील लोकांनी “जीवाश्म इंधनाचे युग संपले आहे” ” पृथ्वीला वाचविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे” असे लिहिलेले बोर्ड हाती पकडले होते. एक्सटिंशन रेबेलीयन नावाच्या संघटनेने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

यापूर्वीही मुख्य रस्ते अडविणे,धरणे आदी मार्गानी पर्यावरणीय प्रश्नांकडे लक्ष वेधनारी आंदोलने झाली आहेत. आंदोलनास बिशप,आर्चबिशप,वकील,प्राध्यापक,विद्यार्थी वर्गातून प्रतिसाद मिळत आहे.

हे सुद्धा वाचा….

भांडवलशाही : निसर्गाचे विनाशकारी शोषण करणारा एकमेव गुन्हेगार- अॅलन बाडिओ

गंगा वाचवणाऱ्या संतांना प्राण का गमवावे लागतात ?

  •  

गंगा वाचवणाऱ्या संतांना प्राण का गमवावे लागतात ?

  •  

अॅड.गिरीश राऊत

गंगेचे पावित्र्य जपण्यासाठी संत ज्ञान स्वरूप सानंद यांनी ११२ दिवस उपोषण करून प्राणत्याग केला. या आधी स्वामी निगमानंदांनी बलिदान दिले. आता फक्त ३६ वर्ष वयाचे संत गोपालदास यांनी २४ जूनपासुन चालू असलेल्या उपोषणात प्राण पणाला लावले आहेत. संत शिवदास हे त्यानंतर समर्पणासाठी तयार आहेत.

गंगा प्रदूषित होणे, तिचा प्रवाह अवरूध्द होणे, यामुळे भारतीय धार्मिक व अध्यात्मिक जनमन अस्वस्थ आहे. गंगा भारताच्या चिरंतन संस्कृतीचे प्रतीक आहे.

गंगा वाचवणाऱ्या संतांना प्राण का गमवावे लागतात ?
थोडे मागे जाऊ. १०० वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यलढयाला प्रेरणा देणार्या ‘वंदे मातरम्’ गीतात मातृभूमीचा ‘सुजलाम् सुफलाम्’ असा उल्लेख होता. ही स्थिती स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांच्या काळापर्यंत म्हणजे साधारण सन १९५५ पर्यंत टिकून होती. देश सुमारे दहा हजार वर्षांची कृषिप्रधानता राखून होता. स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतीक असलेला ‘चरखा’ अडगळीत गेला नव्हता. मातीला माणसाला व श्रमाला प्रतिष्ठा होती. स्वयंचलित यंत्राला व पैशाला प्रतिष्ठा नव्हती.

साठ वर्षांपूर्वीपर्यंत शुध्द पाण्याच्या नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या. कोठल्याही नदी, झरा, ओढा, तलाव, विहिरीचे पाणी निःशंकपणे पिता येत होते. भूजल पातळी भूपृष्ठालगत होती. मान्सून हजारो वर्षांच्या वेळापत्रकानुसार पडत होता.
प्रत्येक गावात दोन ते तीन तलाव होते. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या गावांची देशातील संख्या फक्त २५० होती. अगदी जैसलमेर, बिकानेर सारख्या अत्यंत कमी चार ते आठ इंच पावसाच्या प्रदेशातही पिण्याच्या पाण्याची स्वयंपूर्णता होती. शेतकरी मिश्र व फिरत्या पध्दतीने हजारो वर्षे पर्यावरणाशी जुळवुन घेतलेल्या, काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या, स्थानिक बीजांच्या आधाराने निश्चिंतपणे काळ्या आईच्या विश्वासावर शेती करत होते. शेतकर्याची आत्महत्या कल्पनेतही शक्य नव्हती. सागर, नद्या व इतर जलस्त्रोत मासळीने समृध्द होते. देशाच्या सुमारे ५० % क्षेत्रावर घनदाट अस्पर्श जंगल होते. टेकड्या, डोंगर व पर्वत जंगलांनी आच्छादलेले होते. ही स्थिती लक्षावधी, कोट्यावधी वर्षे टिकून होती. पट्टेवाल्या वाघांची सन १९४७ ला असलेली ४० ००० ही संख्या प्राणिमात्रांची विपुलता व समृध्द जैविक विविधता दाखवत होती.

तेव्हा धरणे नव्हती. बोअरवेल नव्हत्या. आज चित्र काय आहे ? हजारो धरणे आहेत, कालवे आहेत लाखो बोअरवेल आहेत व त्याचवेळी देशातील २ ७५ ००० पेक्षा जास्त गावांत पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. गेल्या ३५ वर्षांत लाखो शेतकर्यांनी आत्महत्या केली आहे. रोज सुमारे दहा शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

नद्या बारमाही होत्या व हव्या, बारमाही सिंचन नव्हे. बारमाही सिंचनाचा हट्ट केला की नद्या बारमाही राहत नाहीत. तसा प्रयत्न करणार्या शहरीकरण व प्रचंड बांधकामांचा हव्यास बाळगणार्या संस्कृत्या जसे की रोम, ईजिप्त, माया, इंका काही शतकांत नष्ट झाल्या. धरणे औद्योगिकरण व शहरीकरणाची पाण्याची प्रचंड राक्षसी गरज भागवण्यासाठी आली. हरित क्रांतीच्या चुकीच्या शेतीपध्दतीत रासायनिक खते कीटकनाशके बुरशी नाशके तणनाशके इ. मुळे पाण्याची गरज अनेकपट वाढली. त्यासाठी धरणे आली. ही जीवनाची गरज नव्हती. जीवनशैलीची वखवख व लालसा होती. ती जंगले बुडवून, नद्या अडवून जीवनाला नष्ट करत होती.

देशातील ९३ % नद्या पाणी पिण्यालायक नसलेल्या, प्रदूषित आहेत. घनदाट जंगल फक्त ४% उरले आहे. टेकड्या, डोंगर, पर्वत एकामागे एक तोडले जात आहेत. त्यावरील व इतरत्रचे जंगल नष्ट होत आहे. जंगल, डोंगर व मातीच्या थराचा नदीच्या उगमाशी व तिला बारमाही वाहते ठेवण्याशी संबंध आहे. नदी जमिनीवरून तसेच भूपृष्ठाखालून जमिनीमधुनही वाहते. वाहणे हा नदीचा धर्म आहे. त्यातून ती फक्त माणसाचे नव्हे तर अब्जावधी जीवांचे सृजन, पोषण करत आली. तिला अडवणारे, वळवणारे, तिचे पाणी काढून घेणारे धरण बांधणे हा अधर्म आहे. धारणा करतो तो धर्म. आज मानवजात व जीवसृष्टीची अनादीकाळापासून धारणा करणार्या नद्या धोक्यात आल्याने खरे धार्मिक जीवन जगणारे सानंदांसारखे ऋषि प्राणांची आहुती देत आहेत.

पण गंगा शुध्दिकरणाची योजना म्हणजे घाट बांधणे, सुशोभित करणे, निर्माल्य गोळा करणे, प्रेत टाकले जाऊ नये म्हणून स्मशानभूमी बांधणे अशी मर्यादित आहे. अशाने आतापर्यंत गंगा शुध्द झाली नाही. उलट काँक्रीटीकरण वाढले. गंगेच्या वा कोणत्याही नदीच्या उगमापासुन ते सागरात विलीन होण्यापर्यंत पाणलोट क्षेत्रासह विचार केला जात होता. परंतु औद्योगिकरणाच्या व त्यातही जागतिकीकरणाच्या काळात पृथ्वीव्यापी विचार आवश्यक ठरतो. गंगेच्या पाणलोट क्षेत्रातील लाखो कारखाने, उद्योग व शेकडो शहरे गंगेला प्रदूषित करतात. हे जगातील इतर भागांतील अर्थव्यवस्थेशी म्हणजे व्यापार व जीवनशैलीशी जोडलेले आहेत. या प्रदूषणाच्या मूळ कारणाकडे दुर्लक्ष करून छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष वेधले जाते.

गंगा शुध्दीकरणाची अपेक्षा करताना मलप्रवाह, रसायने, घातक विषारी द्रव्यांनी युक्त सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी केंद्रे उभारणे, वाळू उपसा थांबवणे, वीजनिर्मिती केंद्र, धरणे, रस्ते इ. चे प्रकल्प रद्द करणे अशा मागण्या केल्या जातात. पण जर विकसित जीवनाची आधुनिक कल्पना मान्य केली तर सीमेंट, स्टील, वाळू वापरल्याशिवाय बांधकाम होणार नाही. मोटार, विमान, काँम्प्युटर, मोबाईल, टीव्ही, फ्रीज, ए सी, वाॅशिंग मशिन, इ. हजारो वस्तुंची निर्मिती करायची तर प्रदूषणकारी कारखाने होणार. त्यातील द्रव प्रदूषण नदीत सोडले जाणार. रासायनिक शेतीमुळे रसायने, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर इ. बनणार. याचा तुकड्या तुकड्यांत विचार करता येणार नाही. हे आधुनिक जीवनशैलीचे कृत्रिम जाळे आहे. यातील फक्त द्रव प्रदूषण थांबवा म्हटले तरी त्याच वस्तुनिर्मितीत जेथून नदी उगम पावते व वाहती राहते त्या डोंगर व जंगलांचा नाश होतच राहणार. कुणाही संवेदनशील माणसाप्रमाणे हे संतदेखील मानव व इतर सजीव सृष्टीचा संबंध ( इकाॅलाॅजी ) लक्षात घेऊन शाश्वत विकास करावा असे म्हणतात. परंतु सत्य हे आहे की “भौतिक विकास हा शाश्वत असू शकत नाही. भौतिक विकास व शाश्वतता या परस्परविरूध्द गोष्टी आहेत.”

पृथ्वीवर फक्त पृथ्वीचीच पध्दत शाश्वत होऊ शकते. ती मानव जंगलात असताना व बर्याच प्रमाणात कृषियुगात शक्य होती. मात्र स्वयंचलित यंत्र, रसायने व ‘विनिमयाचे साधन’ ही चलनाची मर्यादा ओलांडणारे अर्थशास्त्र आल्यावर पृथ्वीविरोधी पध्दत सुरू झाली. दोन्ही पध्दती एकत्र असू शकत नाहीत.

यंत्र नसतानाही पिरॅमिडसारखी प्रचंड बांधकामे, शहरीकरण व त्यासाठी बारमाही सिंचनावर आधारित शेती करणार्या संस्कृती काही शतकांत नष्ट झाल्या. सुमारे २५० वर्षांपूर्वी खनिज ऊर्जास्त्रोत जाळून पाण्याची वाफ करून त्याच्या शक्तीवर चालणारे पहिले यंत्र पृथ्वीवर सुरू झाले तेव्हाच मानवजात व जीवसृष्टी नष्ट होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. औद्योगिक अर्थव्यवस्थेच्या सूत्रधारांकडून हे सतत लपवले जात होते. परंतु परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने डिसेंबर २०१५ मधे सर्व राष्ट्रप्रमुखांकडून झालेल्या पॅरिस करारात *मानवजात वाचवण्यासाठी, पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात उद्योगपूर्व काळाच्या तुलनेत होणारी २° से ची वाढ रोखणे हे उद्दीष्ट ठेवले गेले. यंत्राचे संकट मान्य केले.

आता ही वाढ फक्त पुढील पाच वर्षांत होणार आहे हे लपवण्याचा आटापिटा चालू आहे. मानव नैसर्गक पध्दतीने जगला असता तर ही वेळ आली नसती. हजारो वर्षांचे भारतीय कृषियुग सर्व गरजा पूर्ण करत शाश्वत होऊ शकत होते. पण काही पाश्चात्यांकडून आलेले व आपण स्वीकारलेले स्वयंचलित यंत्रयुग कधीही नाही.

खरेतर गंगा यमुना नद्यांच्या खोर्यांतील प्रदेश हा जगातील सर्वोत्कृष्ट सुपिक गाळाच्या प्रदेशांपैकी आहे. सुमारे ८ कोटी वर्षांपूर्वी अफ्रिका खंडाचा तुकडा आशिया खंडामधे शिरला. त्या प्रक्रियेत हिमालयाच्या पायथ्याशी दोन ते तीन हजार फूट खोलीची घळ निर्माण झाली. ही घळ पुढील लाखो वर्षांत गाळाने भरली. त्यातून कोठेही उंचसखलपणा नसलेले विस्तीर्ण गाळाचे सुपिक प्रदेश तयार झाले. दुर्दैवाने ही अद्भूत देणगी मिळाली असूनही ही माणसे निर्जिव औद्योगिकरणातून रोजगार मिळवण्यासाठी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबादकडे धाव घेतात. जगण्यासाठी रोजगार हवा असा गैरसमज औद्योगिक व शहरी रचनेमुळे पसरला आहे. जगणे व रोजगार या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जगणे पृथ्वीमुळे आहे. औद्योगिक रोजगार मात्र ही जगवण्याची पृथ्वीची क्षमता नष्ट करतो. काही दशकांपुरता आधुनिक मानवकेंद्री विचार चुकीच्या दिशेनेच जाणार. पृथ्वीकेंद्री जीवनकेंद्री शाश्वत विचार हा खरा विचार. मात्र तंत्रज्ञानातुन मिळालेल्या मोटार मोबाईल टीव्ही इ. वस्तुंमुळे एक मायावी जग तयार झाले आहे. त्यात माणुस खुळावला आहे. त्याची पृथ्वीवरील वास्तवाशी व निसर्गाशी फारकत झाली आहे.

गंगा, यमुना व उत्तरेतील इतर मोठ्या नद्यांचा उगम हिमालयात होतो. हिमालयाचे बर्फाचे आवरण गेल्या काही दशकांत वातावरण बदलामुळे होत असलेल्या तापमानवाढीमुळे सातत्याने घटत आहे. गंगोत्रीच्या आसपासचा व वरील बाजूचा विस्तीर्ण प्रदेश उघडा पडला आहे. मुसळधार पाऊस, ढगफुटीमुळे मातीचा थर झपाट्याने वाहून जात आहे. यामुळे गंगा व इतर नद्या उगमापासुन काळे, चाॅकलेटी रंगाचे पाणी घेऊन वाहत आहेत. धरणे या मातीने भरत आहेत. फुटत आहेत. याचा परिणाम उत्तराखंड व इतर दुर्घटनांमधे दिसत आहे. दि. १२ मे २०१३ रोजी पृथ्वीच्या वातावरणात प्रथम ४०० पीपीएम या कार्बनच्या धोकादायक पातळीची नोंद झाली. तेव्हापासुन पृथ्वीवर उष्णतेच्या लाटा अवकाळी अतिवृष्टी महापूर बर्फवृष्टी वादळे वणवे अशा अभूतपूर्व तीव्रतेच्या दुर्घटनांचे तांडव सुरू झाले. १५ जून रोजी ढगफुटी व दोन हिमनद्या वितळून घसरल्यामुळे झालेली केदारनाथची भयंकर आपत्ती ही याचाच भाग होती.

तापमानवाढ जगातील औद्योगिकरण शहरीकरणातुन उत्सर्जित होणार्या कार्बन व इतर घटकांमुळे होत आहे. कोठेही कोळसा जाळून वीज बनली, रिफायनरीत तेल शुध्दीकरण झाले, मोटार चालली, सीमेंट – स्टील बनले तरी हिमालयाचा बर्फ वितळतो आणि, कोठेही औद्योगिक जीवनशैली जगणार्या माणसांसाठी गंगेच्या पाणलोट क्षेत्रात चालणार्या उद्योगांमुळे रासायनिक प्रदूषण होते.

हे स्वातंत्र्यलढ्याला अपेक्षित नव्हते. स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रध्वजावरून चरख्याला हटवले गेले. ही पुढील अनर्थाची नांदी होती. ‘चरखा’ अहिंसक, शाश्वत, स्वतंत्र जीवनाचे प्रतीक होता. त्याला नाकारणे अज्ञान व न्यूनगंडामुळे होते व त्यामुळे यंत्रसंस्कृतीला श्रेष्ठत्व बहाल करण्याची चूक झाली. वंचना व अभाव म्हणजे दारिद्रय. ते नको होते. पण त्याची साधेपणाशी गल्लत केली गेली व साधेपणा हटवला गेला. ब्रिटिशांना घालवले पण त्यांची निसर्गविरोधी ऊर्जाग्राही जीवनशैली त्यांच्यापेक्षा जोमाने पुढे नेली गेली. हा स्वातंत्र्यलढ्याचा पराभव होता. हे जिंकून हरणे होते. आपण दांभिक बनलो. आपल्या मातृभूमीविरूध्द वर्तन करू लागलो. तिचे शोषण करू लागलो. निसर्गाबद्दलची संवेदनहीनता आज जनता व राजकारणी या आडात व पोहर्यात, दोन्हीत दिसत आहे.

औद्योगिकरणाच्या सूत्रधारांनी प्रसारमाध्यमे व शिक्षणाचा वापर करून, याला प्रगतीचा मुख्य प्रवाह म्हणून जगभरातील जनमानसात रूजवले. आपण या ‘बाजाराची अर्थव्यवस्था’, नावाच्या विकृतीला स्वीकारले व ज्यामुळे जगभरात संस्कृत्यांचा लोप झाला, त्या उपभोगवादी मार्गाकडे वळलो. आपल्या पूर्वजांनी नैसर्गिक उपभोग व उपभोगवाद यातील फरक ओळखला होता व उपभोगवाद टाळला होता. परंतु माणुस हे वासनांचे गाठोडे आहे हे प्रचलित पाश्चात्य अर्थशास्त्राचे गृहितक आहे. हे लक्षात न आल्याने त्यागावर आधारित असूनही ‘चिपको’ व ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलने आकलनाच्या अंतिम टप्यावर पोचली नाहीत. येऊ घातलेले अरिष्ट समजले नाही. औद्योगिकरण, शहरीकरण व अर्थव्यवस्था यांच्याविरोधात उभे राहिले नाही. धरण हीच अवैज्ञानिक, मानवविरोधी, सजीवविरोधी, पृथ्वीविरोधी गोष्ट आहे असे या आंदोलनांनी ठामपणे म्हटले नाही. ‘यंत्र’ ही प्रगती आहे या गैरसमजामुळे अशी स्पष्ट भूमिका घेण्यात अडथळा आला. आज मानवाचे उच्चाटन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दि. ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जर्मानीतील ‘बाॅन’ येथे झालेल्या युनोच्या वातावरण परिषदेत जागतिक हवामान संघटनेने तापमानवाढीने धोकादायक पातळी ओलांडल्याचे व तापमान आता वाढतच राहणार असल्याचे अहवाल स्पष्ट केले. तरीही धरणांना व औद्योगिकरणाला विरोध केल्यास, आपल्यावर ‘पर्यावरण अतिरेकी’ व ‘प्रगतीविरोधी’ असल्याचा शिक्का मारला जाईल असा गंड व अपराधीपणाची भावना दिसते. पृथ्वीची, जीवनाची व
नदीची बाजू घेण्यात अतिरेक, अधोगती व अपराध कसा ?

हा प्रश्न ‘भौतिक विकास’ की ‘अस्तित्व’ असा आहे. जनतेला व सरकारला विकास हवा व नद्याही हव्या. हा दुटप्पीपणा झाला. दोन्ही एका वेळी मिळणार नाही. संतांनी या ठाम भूमिकेत येणे जरूरीचे आहे. सरकारचाच नव्हे तर आंदोलकांचाही लोकानुनय बंद होण्याची व सत्य स्वीकारण्याची गरज आहे. कार्य जनतेचे आकलन व मानसिकता बदलण्यासाठीदेखील हवे.

गतवर्षी सन २०१७ मधे भारतात जगात सर्वाधिक २५ लाख माणसे वायुप्रदूषणाने मेली. हे वायुप्रदूषण मोटार, वीज, सीमेंट, स्टील, रासायनिक खते इ. च्या निर्मिती व वापरातून झाले. याचाच परिणाम म्हणून यावर्षी पृथ्वीच्या वातावरणात पॅरिस कराराने धोकादायक ठरवलेली सरासरी तापमानातील १•५° से ची वाढ होत आहे. तापमानवाढीच्या सध्याच्या अभूतपूर्व अशा प्रतिवर्ष ०•२० ° से ( एक पंचमांश अंश से ) वेगाने फक्त ३ ते ५ वर्षांत मानवजात वाचवण्यासाठीच्या २° से या मर्यादेचेही उल्लंघन होणार आहे. प्रश्न मानवजात व जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचा आहे. कार्बन उत्सर्जन या क्षणी शून्य करण्याची व नदी, सागर, जंगलांचे हरितद्रव्य वाढीला लागण्याची गरज आहे. औद्योगिकरण तात्काळ थांबवण्याची गरज आहे. यात गंगा असो की मिठी, जगातील सर्व नद्या वाचवणे अंतर्भूत आहे. साठ वर्षांपूर्वीची, काळाच्या कसोटीला उतरलेली भारतीय शेतीवर आधारलेली जीवनपध्दती परत आणणे हाच वाचण्याचा एकमेव मार्ग आहे. हवा पाणी व अन्न इतकीच आपली गरज आहे. वस्त्र चरखा व हातमाग, निवारा मातीची व कुडाची घरे व वाहतुक बैलगाडी व घोडागाडीतुन करणे हाच अस्तित्व टिकवण्याचा भारतीय संस्कृतीने दाखवलेला शाश्वत अहिंसक मार्ग आहे. यात कमीपणा नाही. उलट पृथ्वी व जीवनाप्रती आदर आहे. गंगा आणि हे चिरंतन भारतीयत्व अभिन्न आहे. त्याचे पुनरूज्जीवन मानवजातीला रक्षणाची दिशा दाखवू शकते.

कोट्यावधी वर्षे जेथे पाणी तेथे जीवन होते. पृथ्वीवर जीवसृष्टी पाण्याच्या आधारे निर्माण झाली व वाढली. म्हणून या संस्कृतीने पाण्यालाच जीवन म्हटले. पण स्वतःला आधुनिक म्हणवणारा, तंत्रज्ञानाचा अहंकार बाळगणारा माणुस म्हणू लागला की जेथे आम्ही असू तेथे पाणी हवे ( शहरीकरण ) व जे आम्ही करू त्यासाठी पाणी हवे ( औद्योगिकरण ). सृष्टी प्रसवणार्या पृथ्वीने करोडो वर्षे केले ते जलव्यवस्थापन होते. जे आजचा अडाणी आधुनिक माणुस अत्यल्प काळात फक्त स्वतःसाठी स्वार्थीपणे करत आहे ते जलविध्वंसन आहे.

जनतेसह नेते, नोकरशहा, उद्योगपती, बँकर, अभियंते इ. सर्वांनी समजून घ्यावे की ‘धरणांना भावी पिढ्यांची मंदिरे’ म्हणणारे जवाहरलाल नेहरू भाक्रा – नांगलच्या खर्या अनुभवाने व्यथित व अस्वस्थ झाले होते. त्यांनी मोठ्या धरणांबाबतची व विकासाच्या या मार्गाबाबतची त्यांची चिंता सन १९५८ च्या भाषणात व्यक्त केली होती. महात्मा गांधीजींनी ११० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या हिंद स्वराज्यात स्पष्ट म्हटले की, “यंत्रांमुळे युरोप उजाड झाला. हिंदुस्थानचेही तेच होईल.” टाॅलस्टाॅयना फ्रान्समधे बोलावले गेले. त्यांना कौतुकाने आयफेल टाॅवर दाखवला गेला. हा संत टाॅवरच्या पायथ्याशी उभा राहिला व त्याकडे वर पाहून म्हणाला की, “मी जगातील सर्वात ओंगळ व कुरूप गोष्ट पाहत आहे.”

औद्योगिकरणाचे खरे भयावह स्वरूप जगाला अजून कळले नाही. जेथे नैसर्गिक स्वयंपूर्ण विभाग टिकून असतील तर त्यांना मागास ठरवले जाते. त्यांना या प्रगतीच्या तथाकथित मुख्य प्रवाहात आणण्याची भाषा होते. आता निसर्गसमृध्द कोकणाला व ईशान्य भारताला या विध्वंसक प्रवाहात आणले जात आहे.

उपोषण करणार्या संतांनी मानवजात नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याने भारतीयांना व जगाला संयम व साधेपणामुळे चिरंतन टिकलेल्या ऊर्जाविरहित भारतीय जीवनपध्दतीचा सुटकेचा मार्ग दाखवण्यासाठी जगायला हवे. हा मार्ग ही भारतीय तत्वज्ञानाची जगाला दिलेली देणगी आहे. एकेकाळी ऋषिंनी पर्वतांना मातेच्या स्तनांची समर्पक उपमा दिली व पायाचा स्पर्श होत असल्याबद्दल क्षमा मागितली. आज हे पर्वत व भूमी तोडले उखडले जात आहेत. मनोरचनेतला हा बदल केवळ भारतीयच नव्हे तर मानवी संस्कृती व अस्तित्व नष्ट करत आहे.
कसेही करून ही यंत्रमानवी लाट परतवावी लागेल. हे निर्वैर अध्यात्मिक वृत्तीनेच होऊ शकते. उद्योगपती व त्याचा उद्योग या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. उद्योगपती व उद्योगात नोकरी करणारा कर्मचारी हा माणुस म्हणून पृथ्वीमुळे जगतो. जसे त्याचे पूर्वज हजारो लाखो वर्षे जगत होते. उद्योगामुळे नाही. आजही शहरातील सर्व माणसे इतर प्राण्यांप्रमाणे श्वास घेतात पाणी पितात अन्न खातात व त्यामुळे जगतात. ते पृथ्वी देते. उद्योग नाही. उलट उद्योग जीवनाला नष्ट करतो. पृथ्वी जीवन देण्यासाठी आहे. नोकरी देण्यासाठी नाही.
चरखा टिकणे हे भारत टिकणे होते. आज मानवजात टिकणे आहे. गंगा जपणे हे मानवासह जीवसृष्टी जपणे आहे. केवळ प्रतीकपूजा नको.

गंगेला वाचवणे व तापमानवाढीपासुन मानवजात व जीवसृष्टीला वाचवणे ही एकच गोष्ट आहे. ते प्रत्येक माणसासमोरील आव्हान आहे. त्याचे उत्तर प्रत्येकाच्या अंतरंगात आहे, पृथ्वीला मान्य असलेल्या आचरणात आहे. उत्तुंग हिमालय व प्राणदायिनी गंगेच्या प्रेरणेने व साक्षीने भारतीयांनी आपल्या साधेपणा व शहाणपणाच्या ठेव्यातून हे आव्हान स्वीकारले तर निगमानंद व सानंदांसारख्या संतांचे आत्मार्पण सार्थकी लागेल.

….

संबंधित बातमी..

योद्धा संन्यासी स्वामी सानंद यांचे गंगा निर्मळ-प्रवाही राहावी याकरिता लढताना बलिदान

हे सुद्धा वाचा..

भांडवलशाही : निसर्गाचे विनाशकारी शोषण करणारा एकमेव गुन्हेगार- अॅलन बाडिओ

  •