Tag Archives: नरेंद्र मोदी

रामचंद्र गुहा,अदूर गोपाळकृष्णन सहित ४९ बुद्धीजीवींची मोदींना पत्र लिहून मॉब लिंचीगच्या घटना रोखण्याची मागणी

  •  

देशभरात जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या (Mob Lynching) च्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून हा मुद्दा युनो च्या चर्चेतही पोचला आहे. नाटककार, दिग्दर्शक एस.रघुनंदन यांनी नुकताच ईश्वराच्या नावावर होत असलेल्या मॉब लिंचीग विषयी चिंता व्यक्त पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. भारताकडून संविधानातील तरतुदींप्रमाणे काम करण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्रामध्ये मॉब लिंच च्या संदर्भातील चर्चेत पुढे आली. त्यानंतर भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील 49 दिग्गजांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला असून मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र लिहून केली आहे. सोबतच या पत्रात त्यांनी देशात असहमतीला चिरडले जाणार नाही, असे वातावरण निर्माण करण्याची मागणी या मान्यवरांनी पत्रातून केली आहे.

     देशभरात जमावाने कायदा हातात घेत हत्या केल्याच्या घटना घडत आहेत. यात गोहत्येचा संशय, जय श्रीराम म्हणण्यास सक्ती,मुलं पळवल्याच्या अफवा आणि इतरही कारणांचा समावेश आहे. मात्र, धार्मिक ओळख पटवून अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण यात सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. या दिग्गजांनीही हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेऊन देशात होत असलेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात इतिहासकार रामचंद्र गुहा,चित्रपट दिग्दर्शक मणिरत्नम,  अनुराग कश्यप, अदूर गोपालकृष्णन,
 कोंकना सेन  यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींच्या स्वाक्षरी आहेत.

“आपलं संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य असल्याचे सांगतं. येथे सर्व धर्म, समूह, लिंग, जाती समान आहेत. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाला आपल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे आनंदाने जगता यावे यासाठी मॉब लिंचिंगच्या घटना थांबवायला हव्यात.” असे प्रधानमंत्री मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे,

या पत्रात या दिग्गजांनी आकडेवारीसह अशा घटनांची नोंद घेतली असून तात्काळ मुस्लीम, दलित आणि अन्य अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या लिंचिंगच्या घटना रोखण्याची मागणी केली आहे.

लिंचिंगच्या ६२ टक्के घटना मुस्लिमांविरोधात..

 १ जानेवारी २००९ ते २९ ऑक्टोबर २०१८  दरम्यान ९१ नागरिकांची हत्या झाली आणि ५७९ नागरिक जखमी झाले. भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या १९ टक्के आहे. मॉब लिंचिंगच्या ६२ टक्के घटना या नागरिकांविरोधात झाल्या. ख्रिश्चनांची लोकसंख्या २ टक्के आहे, त्यांच्याविरोधात १४ टक्के गुन्हे झाले आहेत. नोंद करण्यात आलेले ९० टक्के गुन्हे मे २०१४ नंतर म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर झाले आहेत. 

ही आकडेवारी देत मॉब लिंचिंगसारखा गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करण्यात आली आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पत्रामध्ये पुढे त्यांनी ” तुम्ही संसदेत लिंचिंगच्या घटनांचा निषेध केला आहे, मात्र ते पुरेसं नाही. असे गुन्हे अजामिनपात्र असावे आणि दोषींना अशी शिक्षा व्हावी की त्यातून इतरांनी धडा घ्यावा. जर हत्येच्या आरोपींना विना पॅरोल जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, तर मग लिंचिंग प्रकरणात असे का नाही? उलट हा तर आणखी घृणास्पद गुन्हा आहे. आपल्या देशातील कोणत्याही नागरिकाला भीती आणि दहशतीखाली जगावे लागू नये, असं आम्हाला वाटतं.” अशी भूमिका घेतली आहे.
या पत्रात असहमती आणि लोकशाही यांच्या संबंधावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. “असहमतीशिवाय लोकशाही वाढू शकत नाही. जर कुणी एखाद्या सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असेल तर त्याला देशविरोधी किंवा शहरी नक्षल म्हणून घोषित करायला नको. सत्ताधारी पक्षावरील टीका म्हणजे देशावरील टीका नाही. कोणताही पक्ष सत्तेत असेल तर तो देशाचं प्रतिक होत नाही. तो पक्ष देशातील अनेक पक्षांपैकी केवळ एक पक्ष आहे. म्हणूनच सरकारविरोधात बोलणे किंवा भूमिका घेणे देशविरोधी भावना व्यक्त केल्यासारखे नाही.

देशात असहमतीला चिरडले जाणार नाही, असे वातावरण तयार करण्याचीही मागणी या मान्यवरांनी केली.

  •  

मोदी हे फूट पाडणारे नेतृत्व आहे हे सांगायला टाईमची गरज नाहीये, त्यांचा इतिहास आणि वर्तमान सर्व भारताला माहीत आहे.

  •  

मोदींवर Time मॅगझीनने “Divider in Chief” असा शिक्का मारून त्यांचं कव्हर आज छापलं. याच टाईम मॅगझीनने 2012 जुलैला मनमोहनसिंग यांचा फोटो छापून “The Underachiever” असं लिहिलं होतं. जेव्हा टाईमने डॉ. सिंग यांना तसे संबोधले होते तेव्हा भाजपने प्रतिक्रिया दिली होती “जे सगळा देश कित्येक वर्षे सांगतोय, तेच आज Time ने सांगितले!” आज मोदींना जेव्हा टाईमने या नावाने संबोधलेय तेव्हा काँग्रेसची आणि तमाम विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया काहीही वेगळी नसणार आहे.

मोदी हे फूट पाडणारे नेतृत्व आहे हे सांगायला टाईमची गरज नाहीये, त्यांचा इतिहास आणि वर्तमान सर्व भारताला माहीत आहे. मला विशेष याचं वाटतं की भारतातले NDTV वगळता एकही टीव्ही चॅनेल किंवा इंटरनेट पत्रकारिता करणारी Wire, Quint वगैरे काही माध्यमे सोडली तर एकाही मीडिया हाऊसने मोदींना कधी या नावाने ओळखले नाही किंवा त्यांना आरसा दाखवला नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून या देशात जात, धर्म, भाषा, राज्य, राजकीय विचारधारा यांवरून ज्यापद्धतीने फूट पडत गेली ते लक्षणीय आहे.

भारताला सांस्कृतिक, धार्मिक सौहार्दाची एक परंपरा आहे. या परंपरेला काही अपवादाने तडे जाणाऱ्या घटना घडायच्याही, पण कुठल्याही राजकीय पक्षाने अशा घटनांचे समर्थन केले नाही. पण मोदींच्या काळात जे घडत होते ते अभूतपूर्व होते. ट्विटरवर जे लोक इतरांना अश्लाघ्य भाषेत शिवीगाळ करतील, पंतप्रधान त्यांना स्वतः फॉलो करणार आणि समारंभपूर्वक सत्कार करणार हे या देशाने पहिल्यांदा पाहिलं. अखलाकच्या मारेकऱ्यांचा केंद्रीय मंत्र्याच्या हस्ते सत्कार होताना दिसला. उत्तर प्रदेश दंगलीला समर्थन देणारा संगीत सोम नामक आमदार भाजपसाठी पोस्टरबॉय ठरला. बंगाली मजुराला मारून जिवंत जाळणारा माथेफिरू शंभुलाल रेगर हा धर्मवीर ठरला.

पद्मावती सिनेमाला विरोध म्हणून किल्ल्यावर माणूस लटकवला गेला. सगळ्यात वरची कडी म्हणजे मालेगाव स्फोटांचे आरोप असणारी प्रज्ञा ठाकूर भाजपच्या तिकिटावर उभा राहिली आणि दस्तुरखुद्द मोदींनी तिच्या उमेदवारीचे समर्थन केले. आणि याच प्रज्ञा ठाकुरने शहीद करकरेंना धर्मद्रोही, देशद्रोही म्हणण्याचे समर्थन खुद्द लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी केले. उत्तर प्रदेशात विधानसभेचा प्रचार करताना तर मोदींनी “स्मशान की कब्रस्तान” असा प्रश्न करून अगदी मरणातसुद्धा धार्मिक विद्वेष शोधला होता. पण या सगळ्यात इथला मीडिया जो काही मूग गिळून बसला होता त्याला तोड नाही.

गेल्या महिन्याभरात मोदींच्या पेड मुलाखती पाहिल्या की शिसारी येते. अक्षय कुमारने घेतलेली मुलाखत कुणी स्पॉन्सर केली हे चॅनेलना सांगायला सुद्धा तोंड नव्हतं. रजत शर्मा इंडिया TV वर भाजपच्या संमेलनात मोदींच्या गुणगौरवाचे व्हाट्सएप मेसेज वाचून दाखवतो, मोदींनी जगभरात वाजवलेले ढोल आणि उगीच गळ्यात पडण्याचे व्हिडीओ दाखवून त्याला इंटरनॅशनल डिप्लोमसी म्हणतो. टीव्ही टूडेचे तीन वरिष्ठ पत्रकार भक्तिभावाने मोदींची आरती गात गंगेत सैरसपाटा करतात. झी न्यूजचा सुधीर चौधरी, रिपब्लिकचा अर्णब आणि Times Now चक्क भाजपचे हॅशटॅग वापरून बातम्या देतात. हे संसदीय लोकशाहीत अनुभवणं हे सर्वार्थाने भयानक आहे!

भारतातील पत्रकारिता आणि तिची विश्वासार्हता आज जवळपास संपलेली आहे. टीव्ही आणि प्रिंट मीडियात एकतर पैसे घेऊन लिहिणारे, बोलणारे भाट आहेत किंवा काहीच न बोलणारे भेकड आहेत. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असे वर्णन केला गेलेला पेशा आज लाचार आहे आणि जमीनदोस्त झालेला आहे. गेल्या 5 वर्षात मोदींनी जी मनमानी केली आणि आजही जी मनमानी ते करतायत, त्याला पाठबळ द्यायला या देशातला भिकारडा आणि भित्रा मीडिया कारणीभूत आहे. 23 मेला मोदींच सरकार येईल का नाही हा सध्या प्रश्न आहे. ज्या निष्पक्षपणे निवडणूक आयोग मोदींना एकामागून एक क्लीनचिट देतोय ते पाहून निकाल किती विश्वासार्ह असतील यावर संशय येतो. आणि तरीही मोदी सरकार लोकांनी मतदानाने घालवले तर मात्र या देशातील मीडिया लोकांच्या निशाण्यावर असेल!

जर मोदी हरले तर नंतर त्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येक पत्रकारावर लोक आधी हसून घेतील, तू आधी का गप्प होतास म्हणून! ज्यांनी मोदींच्या जाहीर आरत्या गायला त्या अर्णब, रजत, सुधीर, अंजना सारख्या पत्रकारांना लोक कदाचित टीव्हीवर पाहणारसुद्धा नाहीत! तसही या लोकांनी गेल्या 5 वर्षात आयुष्याची कमाई मोदींकडून वसूल केलेली असणारच आहे, त्याशिवाय ते स्वतःला इतक्या सहजपणे विकणार नाहीयेत. त्यामुळे या निवडक लोकांचे काही मोठे नुकसान होणार नाहीये. पण अशा काही विकाऊ पत्रकारांनी या देशातील मीडिया भेकड आणि विकाऊ आहे हे दाखवून भारतीय पत्रकारितेची कबर खोदलेली आहे. पत्रकारिता येती किमान 10-20 वर्षे तरी बदनामीच्या आणि विकाऊपणाच्या अंधकारात चाचपडणार आहे!

डॉ. विनय काटे

(सदर टिप्पणी हि डॉ.विनय काटे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून साभार )

  •  

विचार करू या सर्वजण – डॉ. अलीम वकील

  •  

४, ५ आणि ६ जानेवारी दरम्यान पुण्यातील आझम कॅम्पसमध्ये १२वे अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन झाले. या संमेलनाचे अध्यक्ष होते डॉ. अलीम वकील. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश..

सांप्रत काळ इतक्या श्रवणाचा आहे की, जिभेचे कार्य केवळ ‘चव’ घेण्याचे आहे, अशी खात्री होऊ लागली आहे. सतत ऐकतच राहण्याने ऐकणारे संभ्रमित होतात आणि सतत निरर्थक ऐकल्याने अधिक संभ्रमित होतात असा समज आहे. ‘चला संभ्रमित होऊ या’ असे अभियान सुरू आहे असे कळते.

मध्ययुगीन युरोपचा इतिहास एका वाक्यात सांगता येतो असे आमचे प्राध्यापक शिकवित. ‘या काळात काहीही झाले नाही’ असे ते वाक्य आहे. २०१४ पूर्वीचा असाच काही तरी भारताचा इतिहास, आदरणीय पंतप्रधान श्री. मोदीजींनी सांगितला. २०१४ मध्ये तमोयुगाचा अंत झाला तो उत्साहवर्धक भगव्या किरणांनी! त्याआधी नाव घेण्याजोगे भारतात काही झालेच नाही. (अगदी श्री. वाजपेयी सरकार धरून) अशी हवा आहे. काहीच न घडण्यात स्वातंत्र्याची चळवळही असावी. कारण त्यांना फक्त भारताचे विभाजन आठवते. काँग्रेसची चळवळ नाही. (तिचा वारसा पक्षाकडे आला – याला आता बिचारा काँग्रेस पक्ष काय करणार?) महात्मा गांधी नामक एक फकीर (जो फकीर विवाहित होता आणि विवाहाचा त्याला कधी पस्तावा झाला नाही.) पंडित नेहरू, श्री. मोदींनी ज्यांचा १८२ मीटरचा पुतळा उभारला ते सरदार वल्लभभाई पटेल, ज्यांची आठवण श्री. मोदीजी बहुधा विस्मरणाने टाळतात ते मौलाना आज़ाद, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, श्री. राजाजी, आचार्य विनोबाजी, काही वर्षे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे सारे थोर नेते काँग्रेसमध्येच होते. शिलालेखातील हा इतिहास फळा पुसायच्या डस्टरने पुसला जाणार नाही. हा शिलालेख जगातल्या सर्व देशांमध्ये पोहोचलेला आहे.

भारताच्या विभाजनाच्या विषयाचे जाणकार भाजपमध्ये नाहीत असे नाही. पण ते अडचणीचे म्हणून अडगळीत आहेत. सर्वश्री अडवाणीजी, जसवंतसिंहजी, अरुण शौरीजी इ. अनेक नावे समोर येतात. यांच्याखेरीज या देशात डॉ. राम मनोहर लोहिया (‘भारतीय फाळणीचे गुन्हेगार’), डॉ. राजेंद्रप्रसाद (‘इंडिया डिव्हायडेड’), मौलाना आज़ाद (‘इंडिया विन्स फ्रीडम’), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (‘पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इंडिया’) यांनी विभाजनासंबंधी आपले दृष्टिकोन मांडले आहेत. राजकारणाबाहेर असलेल्या लेखकांनी सरदार वल्लभभाई पटेलांनाही फाळणीसाठी जबाबदार धरले आहे. यांपैकी कुणाच्या ग्रंथावर भारत सरकारने बंदी आणलेली नाही. त्यांना फाळणी मंजूर नसती तर त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला असता. इतके असून भाजपस एकहाती सत्ता मिळवून देणारे श्री. मोदी सरदार पटेलांसमोर नतमस्तक होतात, हा त्यांचा मोठेपणा आहे.

भाजपचा न्यूनगंड

भाजप आणि श्री. मोदीजींची एक अडचण आहे. ती अशी की, स्वातंत्र्य चळवळीतील कोणत्याही महानायकाशी त्यांचे वैचारिक गोत्र जुळत नाही. सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार व श्री. गोळवलकर गुरुजी यांचा स्वातंत्र्य चळवळीशी फारसा संबंध आला नाही. लाल किल्ल्यावरून भगव्या शक्तीने नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचे कौतुक केले, पण काही वर्षे ते काँग्रेसमध्ये होते. त्यांच्या आझाद हिंद सेनेला सौराष्ट्रातील अब्दुल हबीब यूसुफ मर्फानी या मुस्लिम व्यापाऱ्याने एक कोटी रुपये दिले होते. नेताजींचा सर्व जातीय पक्षांना आणि संघटनांना विरोध होता. आझाद हिंद सेनेत मुसलमानांची संख्या भाजपच्या नजरेत खुपेल एवढी होती. देशाची फाळणी टाळण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी काय केले, हे सांगण्यासाठी पराचा कावळा करण्यास त्यांच्याजवळ ‘पर’ही नाही. मग काय करावे? तर गांधीजींनी देशाची फाळणी केली, नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला, काँग्रेसने मुस्लिम अनुनय केला अशी टीका करावी. या टीकेत कमालीचा न्यूनगंड लपलेला आहे. मुस्लिम लीगने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग न घेता मुस्लिम राष्ट्र मिळविले, तसे हिंदुत्ववादी संघटनांना जमले नाही. त्यांनी मुस्लिम द्वेषाचे भांडवल करून काँग्रेसला आव्हाने दिली. अतिशय चिकाटीने मुस्लिम द्वेषाचा निखारा धगधगत ठेवला. त्याचा वणवा पेटून अंगलट येऊ नये म्हणून काँग्रेसनेही धूर्तपणे पाऊले टाकायला सुरुवात केली. शासकीय क्षेत्रात हिंदू संस्कार आणि सोपस्कार सुरू केले. पं. नेहरूंनी विरोध करूनही सोरटी सोमनाथचा जीर्णोद्धार झाला. बाबरी मशिदीचा प्रश्न उद्भवला तोही पं. नेहरूंच्या काळात! केंद्राच्या आज्ञा के. के. नायर नावाच्या डी.एम.ने पाळल्या नाहीत.

नेताजी सुभाषचंद्रांच्या आश्रयाला

काँग्रेसमध्ये आणि नेताजी सुभाषचंद्र यांच्यामध्ये दुरावा का निर्माण झाला होता, याची थोडीशी चर्चा व्हावयास हवी. नेताजींचा कल लष्करी सामर्थ्याकडे होता. लष्कराच्या साहाय्याने राजकीय उद्दिष्टे कमी वेळात साध्य करता येतील अशी त्यांची खात्री होती. लष्करीकरणाचा वापर त्यांना इंग्रजांविरुद्ध करावयाचा होता. एक महत्त्वाची बाब अशी की, भारतात हिंदू आणि मुस्लिमांची समस्या आहे हे त्यांना अमान्य होते. काँग्रेस, मुस्लिम लीग आणि हिंदुत्ववादी यांच्या मते तो प्रश्न महत्त्वाचा प्रश्न होता. हल्ली हिंदुत्ववादी विचारांची धुरा वाहणाऱ्या श्री. शेषराव मोरेंनी विषाद व्यक्त केला आहे की, ‘‘सुभाषबाबूंनाही हिंदूंपेक्षा मुसलमानच जास्त विश्वासार्ह वाटत होते. त्यांना भारतातून निसटून जायला मदत करणारे, मार्गात त्यांची व्यवस्था करणारे व शेवटच्या विमान प्रवासात त्यांची सोबत करणारे बहुतेक सर्व मुसलमान होते. त्यात मुस्लिम लीगचे नेतेही होते.’’ ‘आझाद हिंद सेनेतही पाकिस्तान’ हे एक उपशीर्षक शेषरावांचा दृष्टिकोन दर्शविते.

नेताजींना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात हुकूमशाही हवी होती. Nataji Subhashchandra Bose wanted ruthless dictatorship in India for twenty years. १९३५ मध्ये त्यांनी ‘इंडियन स्ट्रगल’ नावाचा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात फॅसिझम आणि कम्युनिझम या तत्त्वप्रणालींच्या संमिश्रणावर आधारलेल्या राजकीय व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. या ग्रंथाची एक प्रत त्यांनी रोमला जाऊन मुसोलिनीला भेट म्हणून दिली. नेताजींनी त्यांच्या ‘इंडियन स्ट्रगल’ (पान ३१२) मध्ये म्हटले आहे की, ‘‘आमचा पक्ष जमीनदार, भांडवलदार आणि सावकार या वर्गांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणार नाही, तर सर्वसामान्यांच्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या हिताचे रक्षण करील.” श्री. मोदीजींना हे वास्तव कळाले तर ते नेताजींच्या वाटेस जाणार नाहीत, कारण ‘सबका साथ सबका विकास’ नेमका काय असतो हे त्यांना समजेल.

वर्तमानकाळातील इमला भूतकाळाच्या पायावर उभा असतो. त्याला तोडणे हा व्यवहार नाही किंवा इमारतीला पायाच नव्हता असे म्हणणे हास्यास्पद व संतापजनक सत्यापलाप आहे. भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक नियोजनाने अर्थव्यवस्थेला दिशा दिली. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व अवजड उद्योग शासकीय क्षेत्राच्या कक्षेत ठेवून खाजगी उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भांडवलशाही लोकशाही आणि साम्यवादी महासत्तांनी भारताला आपल्या अधिपत्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पं. नेहरूंनी ज्या अचाट इच्छाशक्तीचे व दूरदर्शीपणाचे दर्शन घडविले याला जगात तोड नाही. जगातील ‘तिसऱ्या शक्तीची’ जाणीव त्यांनी करून दिली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलणाऱ्या हवामानात पं. नेहरूंवर टीका होऊ शकते, पण त्यांनी स्वयमेव आंतरराष्ट्रीय यात्रा कंपनी काढली नाही! पं. नेहरू काश्मिरी होते आणि उत्तर प्रदेशातून ते निवडू येत. त्यांची काश्मिरीयत आणि उत्तरप्रदेशियत त्यांच्या धोरणावर हावी झाली नाही. परराष्ट्रीय धोरण, आर्थिक विकास, शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, विद्यापीठ अनुदान मंडळ, आण्विक संशोधन, धरणे यांच्या साहाय्याने काँग्रेसने भारताला ताजातवाना चेहरा दिला. १९४७ – १९४८, पुढे १९४९ जानेवारीपर्यंत आणि १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानला नमविले आणि १९७१ साली तर कंबरडे मोडून बांगला देशाच्या निर्मितीत सक्रिय भाग घेतला. यापेक्षा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ कदाचित महान असेल, त्याखेरीज शिक्षण संस्थांमध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ दिवस साजरा करण्याचा फतवा काढला गेला काय?

धार्मिक ध्रुवीकरण

धार्मिक ध्रुवीकरणाचे आयुध फार मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. भारतीय लोकशाहीला हे मोठे आव्हान आहे. हिंदुत्वाची भीती दाखवून काँग्रेसने मुस्लिमांची मते आपल्या बाजूला खेचली असा आरोप केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. भारताचे विभाजन झाल्यानंतर पाकिस्तानात अत्याचार झालेल्या हिंदूंचे लोंढ भारतात आले व निर्वासित म्हणून भारताच्या कानाकोपऱ्यात गेले. त्यांचे दु:ख व वेदना खऱ्या होत्या. पाकिस्तानातील मुस्लिमांच्या पापाचे खापर भारतातील विशेषत: दिल्ली व आसपासच्या भागातील मुसलमानांवर फुटले. पूर्व पंजाबमध्ये मुस्लिमांची स्थिती केविलवाणी होती. दिल्लीतील परिस्थिती आटोक्यात असून मुस्लिम सुरक्षित आहे, असा दावा तत्कालीन गृहमंत्री सरदार करत होते. गांधीजींनी ही परिस्थिती स्वत: पाहिली असल्याने त्यांना संताप आला. ते संतापून म्हणाले, ‘‘सरदार मी आता चीनमध्ये नाही तर दिल्लीत आहे. माझे डोके आणि कान व्यवस्थित काम करताहेत. जर तुम्ही मला म्हणाल की, मी जे पुरावे माझ्या स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिले, स्वत:च्या कानांनी ऐकले आणि एवढे सगळे होऊन म्हणू की मुस्लिमांच्या तक्रारींमध्ये काही अर्थ नाही तर मी तुम्हाला पटवून देऊ शकत नाही व तुम्हीसुद्धा मला पटवू शकणार नाहीत. हिंदू आणि शीख माझे बंधू आहेत. आमच्यात एकच रक्त वाहत आहे. त्यांच्या संतापाबद्दल मी त्यांना दोष देऊ शकत नाही. (परंतु) त्यांनी केलेल्या पापाचे क्षालन व्हावे म्हणून मी उपवास करीत आहे. माझ्या उपवासाने त्यांचे डोळे उघडतील आणि सत्य परिस्थिती ते पाहू शकतील.”

प्रतिशोधाची भावना प्रभावी असणे नैसर्गिक होते. या भावनांना चुचकारण्यासाठी हिंदुत्ववादी न आले तरच नवल होते. संयम बाळगण्याचा सल्ला परिणामकारक होत नाही. हिंदुत्ववादी विचारांना तेव्हापासून बळ मिळायला सुरुवात झाली. काही छुपे हिंदुत्ववादी काँग्रेसमध्ये होतेच. डावपेचाचा भाग म्हणून काही काँग्रेसी नेत्यांनी हिंदुत्ववाद स्वीकारला.

केंद्रात आणि घटक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतल्याने काँग्रेसला वेगळी झळाळी लाभली होती. त्यामुळे सौम्य हिंदुत्वावर त्या पक्षाचे भागले; परंतु उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या घटकराज्यात १९५० च्या दशकात श्री. जी. बी. पंतांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ होते, ज्यात श्री. लालबहादूर शास्त्री मंत्री होते. श्री. पंतांचे डावपेच पाहता मंत्रिमंडळावर काँग्रेसचा बोर्ड चुकून लागला आहे असे वाटे. एका निवडणुकीत श्री. नरेंद्र देव यांच्याविरुद्ध श्री. बाबा राघवदास या काँग्रेस उमेदवारांना उभे करण्यात आले होते. श्री. देव नास्तिक आहेत. त्यांना मुस्लिमांचा पाठिंबा आहे असा अपप्रचार करीत श्री. देवांना काँग्रेसने हरविले. श्री. कृष्णा झा आणि श्री. धीरेंद्र झा यांनी या घटनेवर अतिशय मार्मिक टिप्पणी केली आहे. ‘‘या उपनिवडणुकीने मागे काय सोडले तर हिंदू जातीयवाद्यांना हैदोस घालण्यासाठी मोकळे रान! हिंदू महासभावाल्यांचे अयोध्या डावपेच केवळ अनुषंगिक होते.”

धार्मिक ध्रुवीकरणाने भारताचे विभाजन झाले. आज ध्रुवीकरणाची तशी कुवत नसली तरी भारतीय लोकांची मने दुभंगून टाकण्याचा डंख त्यात आहे. आजही भारतात सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला जातो. काँग्रेस हा मुसलमानांचा पक्ष आहे असा प्रचार केला जात आहे. या अगोदर हिंदू-मुस्लिम हिंसाचाराचा मुद्दा निघाला की, काँग्रेसतर्फे चालविणाऱ्या घटकराज्यांमध्ये मुस्लिम विरोधी जो हिंसाचार झाला व त्यांची जी जीवित व वित्तहानी झाली त्यावर जनसंघाने/भाजपने भरपूर टीका केली आहे आणि त्याच पक्षाला आता मुस्लिमांचा पक्ष संबोधले जात आहे.

काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष आहे या विधानातून भाजपस अनेक बाबी सुचवायच्या आहेत.

१) भारताचे विभाजन काँग्रेस व मुसलमानांनी केले. विभाजनावर चर्चा करताना काँग्रेसमधून सरदार पटेलांना वगळावे. भाजपमध्ये बुद्धिमान लोकांची कमतरता नाही. ते व्यासंगी आहेत, परंतु बहुधा धैर्यवान नसावेत. विभाजनाचे वास्तव उच्च पदस्थांना समजून सांगायला हवे. सगळ्यांकडून ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ची अपेक्षा करता येणार नाही, पण काहीही न करता ‘डिस्कव्हरी’ करू नये निदान एवढी अपेक्षा तरी करता येईल.

२) विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांची जी मानसप्रतिमा निर्माण झाली. त्यांच्यासाठी सगळी वाईट विशेषणे वापरली गेली, ती सर्व ‘या’ विधानामध्ये एकवटलेली आहेत. काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष म्हणजे ही वाईट विशेषणे काँग्रेसलाही लागू पडतात. मुस्लिमांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला तर हिंदुत्ववादी म्हणतात – ‘अंतरि कोऽपी हेतु:’! श्री. गोळवलकर गुरूजींनी व हिंदू महासभावाल्यांनी स्वातंत्र्य आणले असे ठोसपणे सांगत नाहीत, कारण ते सिद्ध करावे लागेल!

३) मुसलमानांविषयी बहुसंख्य हिंदूंचे मत वाईट आहे, असा चुकीचा ग्रह भाजपने करून घेतला आहे. भाजपला २८३ जागा संसदेत मिळाल्या त्यावरून हा निष्कर्ष भाजपने काढला असावा. भाजपच्या बहुमताच्या भागाचे वास्तव जाणून घ्यावयास पाहिजे. भाजपला २०१४ मध्ये ‘मोदी लाटेत’ ३० टक्के लोकांची मते मिळालेली असून आतापर्यंत केंद्रात बहुमत मिळविलेल्या पक्षापेक्षा ही ‘सर्वांत कमी’ टक्केवारी आहे. १९६७ मध्ये काँग्रेसला २८३ जागा होत्या व ४०.८ टक्के मते होती.

४) याचा एक अर्थ असा आहे की, काँग्रेस मुस्लिमांचा अनुनय करते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने मुस्लिमांच्या फुटकळ धार्मिक मागण्या मान्य करून त्यांना उपकृत केल्याचा तोरा मिरविला. आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या मुसलमानांना फारसे काही मिळालेच नाही. मुस्लिम मतांचा कोहळा घेऊन काँग्रेसने त्यांना आवळाही दिला नाही. हिंदुत्ववाद्यांनी मुस्लिम अनुनयासाठी ठोकले काँग्रेसला पण प्रतक्ष ठोकले गेले ते मुसलमान!

५) आणि शेवटी काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांचा असल्याने हिंदूंनी त्याला मते देऊ नयेत असे सांगितले आहे. भाजपला मते न देणारी माणसे हिंदू नव्हतेच असा फतवाही काही भाजपवाले अगदी उघडपणे देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करावयाचा आहे, म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, हे कुणालाही समजेल.

धार्मिक ध्रुवीकरणाने हिंदू राष्ट्रवादाकडे

धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू राष्ट्राचा पाया म्हणून वापरला जाणार आहे. जनतेकडून निवडले जाणारे प्रतिनिधी, मान्यवर मंत्रिगण मार्गदर्शन घेण्यासाठी श्री. भागवतांसमोर येऊन बसतात. अर्थात त्यांच्या आज्ञेवरून. हा लोकशाहीचा अपमान असला तरी हिंदू राष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. शाखेवर न जाणाऱ्या पण भाजपला निवडून देणाऱ्या मतदारांनी याबद्दल भाजपला जाब विचारला पाहिजे. भाजपेतर पक्षांनी ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून लोकांना जागे केले तर लोक किमान त्यांना जाब विचारतील. प्रतिनिधी मतदारसंघात कमी पण रेशीमबागेत जायला जास्त उत्सूक असतात.

आत्यंतिक राष्ट्रवाद निर्माण करण्यासाठी जी सूत्रे जगभरात निर्माण झाली ती शिताफीने भाजप वापरत आहे. ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम लीगने बहुसंख्य हिंदूंपासूनची काल्पनिक भीती उभी केली होती, तशीच भीती आज हिंदुत्ववादी अल्पसंख्य मुसलमानांची निर्माण करीत आहेत. ही भीती मुस्लिम देशद्रोहाची आहे. या भीतीचे मूळ विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत जाते. १९०९ मध्ये भाई परमानंदांनी आणि १९२४-२६ मध्ये लाला लजपत राय यांनी हिंदूराष्ट्राचा पुरस्कार केला होता. हिंदुत्वनिष्ठ लाला हरदयाळ यांनी हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडली. भारतात (हिंदू राष्ट्रात) फक्त हिंदूच असले पाहिजेत असा आग्रह त्यांनी धरला.

भारतातील मुसलमानांनी खुश्रूचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवावा असा आग्रह सावरकर धरतात. खुश्रू अगोदर पारिया होता. तो मुस्लिम झाला. आपले बस्तान बसल्यावर तो पुन्हा हिंदू झाला. त्याने मुसलमानांचा वचपा काढला. मशिदींचे रूपांतर मंदिरांमध्ये केले. ‘‘जोपर्यंत भारतातील सर्व मुसलमान हिंदू होत नाहीत, तोपर्यंत मुसलमान अल्पसंख्य समाजाकडे आपण सर्व गोष्टीत संशयी दृष्टीने बघितले पाहिजे. या समाजाने पाकिस्तान मिळवून हिंदुस्थानचे राजकीय विभाजन घडवून आणले आहे. सर्व मुसलमानांसह सर्व अल्पसंख्य समाजाच्या वृत्तीप्रमाणे हिंदू राष्ट्र त्या त्या समाजाला प्रतियोगी वागणूक देईल.” सावरकरांनंतर एवढा काळ लोटला तरी ‘हा’ अजेंडा बदललेला आहे असे आजही कुणी सांगेल का? वरील उदाहरणातील ‘प्रतियोगी’ या निरुपद्रवी शब्दाचा अर्थ स्पर्धक किंवा शर्यत करणारा होत असला तरी त्याचा अर्थ ‘शत्रू’ही होतो.

जॅफ्रेलॉटसारख्या लेखकांनी तर अलीकडच्या काळातील ‘हिंदूराष्ट्र’ या संकल्पनेची सुरुवात हिंदूधर्म सुधारणेच्या प्रक्रियेत पाहिली. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी हिंदू धर्मातील अनेकेश्वरवादावर टीका केली. याची प्रतिक्रिया म्हणून श्री. राम मोहन रॉय यांनी टीका केली की, ख्रिश्चनांमधील ‘ट्रिनिटी’ म्हणजे अनेकेश्वरताच आहे. वेगळ्या प्रकारे त्यांना हिंदू धर्माचे समर्थनही करायचे होते. श्री. दयानंद सरस्वतींनी वर्ण व्यक्तिगत गुणांवरून ठरतात असे सांगून चातुर्वर्ण्याचे समर्थन केले. हिंदूंच्या सहिष्णु वृत्तीचे आणि मुस्लिमांच्या असहिष्णुवृत्तीचे दर्शन विश्व हिंदू परिषदेने घडविण्याचा प्रयत्न केला..

विहिंप म्हणते ‘‘९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात तर बहुतेक सर्व मुस्लिम छागला, खान अब्दुल गफ्फारखान आणि आरिफखान यांच्याऐवजी इमाम आणि शहाबुद्दीन यांना मानतात… मोगल आक्रमकांनी पाडलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या मंदिरांची डागडुजी करावी किंवा ती परत ताब्यात घ्यावीत असा आग्रह हिंदू धरीत नाहीत. भारतात मुसलमानांना उच्च राजकीय पदे देण्यात येतात. परंतु मुस्लिम राष्ट्रामध्ये एकाही हिंदूला असे स्थान देण्यात आलेले नाही. रोज पाच वेळा मुल्ला ध्वनिक्षेपकावरून आज़ान देतो, मात्र मशिदीवरून साधे भजन म्हणत जाण्यास मज्जाव! म्हणूनच भारतातील त्यांच्या अस्तित्वासाठी परंपरागत आलेले सौजन्य सोडून द्यावयास सुरुवात केली आहे.”

१९८७ सालचे विहिंपचे हे भाष्य २०१८ पर्यंत कोणकोणत्या वळणावरून गेले आहे, हे आपल्यापैकी काहींनी प्रत्यक्ष पाहिले आहे.

९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात ही बाब चुकून का होईना, पण ‘सत्य’ सांगितली. उरलेले ५ टक्के विहिंप आणि हिंदुत्ववादी संघटनेत आहेत. आता छागला व अब्दुल गफ्फार खान यांच्या विचारात साम्य नाही आणि त्यांचे नाव लक्षात ठेवावे असे आरिफखान यांनी मुसलमानांसाठी काही केलेच नाही. शहाबुद्दीन भारतीय मुस्लिमांचे नेते कधीच नव्हते. ‘ईद कधी आहे?’ हे सांगण्यापुरते इमाम नेते आहेत व तेही चंद्र न दिसल्यानंतरचे!

भारत इथल्या मुसलमानांचाही देश आहे. परकीय मुस्लिम राष्ट्रांनी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. मोजक्या मुस्लिम उच्चपदस्थांसाठी ध्वनिक्षेपकावरून आजान देण्यासाठी मुस्लिमांच्या किती न्याय्य मागण्यांची मुस्कटदाबी केली जाते, याचा विचार केला जात नाही. सुमंत बॅनर्जींनी हिंदुत्ववाद्यांविषयी भाष्य केले आहे- ‘‘हिंदुत्ववाद्यांना हिंदू राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सत्तेची शुद्ध मक्तेदारी असणारे सत्तेने व हिंसेने अल्पसंख्यकांना दहशतीत ठेवणारे अमानवीय नियमांनी चालणारे शासन स्थापित करावयाचे आहे.”

१९९३ साली बॅनर्जी यांनी वर्तविलेले भविष्य २०१४ मध्ये खरे ठरले आहे. मधल्या काळात गुजरातमधील २००२ चे प्रयोग ‘टेक ऑफ’ सिद्ध झाले आहेत. याला दोन-तीन पिढ्या साक्षीदार आहेत. ध्येय धोरणे बाहेरून ठरविली जातात आणि काही ‘विशेष’ बाबतीत कायदा आणि व्यवस्था सांभाळणाऱ्या ‘निरागस झुंडी’ तयार झाल्या आहेत. मॉब लिंचिंग करणे ही त्यांच्या दृष्टीने साधी बाब आहे. जंगलराज जाऊन तेथे आलेल्या शिस्तप्रिय बिहारमध्ये मुलींच्या वसतिगृहात मोठे कांड होऊनही, भ्रष्टाचाराच्या दुरून आलेल्या दर्पाने विद्ध होणारे मुख्यमंत्री बहुधा संपाताने स्तब्ध आहेत.

भारतीय संविधान हिंदू राष्ट्रवादाचा मुख्य अडसर

हिंदू राष्ट्रवादाला मुख्य अडसर आहे तो भारतीय संविधानाचा. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये कशी गुंडाळून ठेवता येतील याचा शोध घेणे सुरू आहे. भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेस धक्का लावता येत नाही. धर्मनिरपेक्षता मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. धर्मनिरपेक्षतेस हिंदुत्ववादी संघटना आणि मंत्रिगण उघडपणे विरोध करीत आहेत.

धर्मनिरपेक्षता हिंदू राष्ट्राचा व्यत्यास आहे. हिंदू राष्ट्राचा विरोध केवळ मुसलमानांनाच नाही तर दलित, ख्रिश्चन, शीख आणि बौद्धांनाही आहे. संविधानाशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेऊन धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करणाऱ्याला ‘आज तक’ कुणी फैलावर घेतलेले नाही. त्यांच्या देशभक्तीवर कुणी संशय व्यक्त केलेला नाही. महान देशभक्त श्री. आदित्यनाथजी योगी म्हणाले होते की, धर्मनिरपेक्षता ही सर्वांत मोठी लबाडी आहे.

‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ या दोन्ही शब्दांचा आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत हेतूपुरस्सर वापर करण्यात आला आहे. ‘प्रजासत्ताक’ शब्दाने भारतात राजा वा राणीचा उद्भव नाकारला आहे. म्हणजे सरसंघचालकांचा हस्तक्षेपही वर्जित आहे. इंग्लंडमधील राजा/राणी नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालकांना नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालकांना नाममात्र म्हणण्याची कुणाची प्राज्ञा आहे?

हिंदू राष्ट्र उभारणीसाठी चातुर्वर्ण्य खरे आता तर द्विवर्ण पद्धत नष्ट करण्याची भाषा संघ परिवार करत नाही. कारण जगद्गुरू शंकराचार्य काय म्हणतात हेही त्यांना बघावे लागते. संघ परिवार जाती व्यवस्था तोडण्याची भाषा करू लागला आहे. याचा एक परिणाम असा होण्याची शक्यता आहे की, ब्राह्मणेतर विभूती सरसंघचालकपदी विराजमान होईल. संघपरिवार जातीय अस्मिता आणि अहंकार, जात पंचायती यांची घट्टवीण कशी सैल करतो, हे पाहणेही रोचक होणार आहे.

संघपरिवाराने जोपासलेला व गोंजारलेला हिंदू राष्ट्रवाद थोपविता येऊ शकेल. एखाद्या नाटकातील पात्राचे बेअरिंग टिकविणे चांगल्या नटालाही दुरापास्त होते. राजकारणातही आपण पाहतो भल्या भल्यांचे बेअरिंग सुटले. अनेकदा त्यातून ‘खरे’ तेच बाहेर येते, कारण बेअरिंग कितीही तुफान असले तरी खरे नसते!! संघाचे समतेचे आणि जाती व्यवस्था नष्ट करण्याचे बेअरिंग कधीतरी बारगळेल. लोकांना दीर्घकाळ फसविता येणार नाही. हिंदू मुळातच सहिष्णु आहेत. ही परंपरा उसनवार आणलेली नाही. हजारो वर्षांपासून ती भिनलेली आहे. हिंदुत्ववाद्यांचे हेच दुखणे आहे.

मुस्लिमांना धडा शिकवायची गुजरात एक प्रयोगशाळा आहे असे म्हटले जाई. ही प्रयोगशाळा रंग बदलते आहे. मेलेले मनु जिवंत होऊ शकतात तर गांधीजी का नाही?

सच्चर समिती

सध्याच्या हिंदुत्वाच्या व हिंदू राष्ट्रवादाच्या भोवऱ्यात आणि प्रचाराच्या रणधुमाळीत हिंदू, मुस्लिम तरुणांचे प्रश्न कस्पटासमान उडून जाताना दिसत आहेत. परंपरागत मागासलेपणाने मुस्लिमांचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. मुस्लिमांचे मागासलेपण ही बाब शिळोप्यावरच्या गप्पांसारखी होती. मुस्लिमांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी युपीए सरकारने ९ मार्च २००५ साली साचर समिती नेमली. १७ नोव्हेंबर २००६ ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. मुस्लिम समाज अत्यंत मागासलेला आहे, हे या समितीने अधोरेखित केले.

या समितीची एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस युपीएने नाकारली. पूर्वी SC मध्ये धर्मांतरित शीखांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना आंदोलन करावे लागले. मागास जातीच्या ज्या लोकांनी हिंदू धर्माखेरीज इतर धर्म स्वीकारला असेल तर त्याला पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारून सवलती मिळवता आल्या. ज्या मागास जातींनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला त्यांना SC च्या सवलती नाकारण्यात आल्या. अशा मुस्लिम झालेल्या जातींच्या लोकांचा समावेश SC त करावा ही सच्चर समितीने केलेली मौलिक सूचना युपीएने फेटाळली.

डॉ. समदानी यांनी सच्चर समितीच्या काही मुख्य शिफारशी सांगितल्या आहेत.

१. सामाजिक-धार्मिक वर्गासाठी (Socio-Religions Category : SRC) राष्ट्रीय माहिती पेढी (National Data Bank) स्थापन करणे.

२. समान संधी प्राप्त व्हावी यासाठी कायदेविषयक पाया विस्तृत करणे.

३. समान संधी समिती (Equal Opportunity Commission) स्थापन करणे.

४. प्रशासनात अल्पसंख्याकांचा सहभाग वाढवणे.

५. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी अधिक रॅनशल प्रक्रिया शोधणे. धोरणनिश्चितीसाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे.

६. क्रमिक पुस्तकांमध्ये देशातील विविधतेचे प्रतिबिंब उमटवणे

७. १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना सक्तीच्या शिक्षणधोरणाची कडक अमलबजावणी करणे.

८. वस्तिगृहातील प्रवेश सुलभ व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे.

९. घटक राज्यांमध्ये उर्दू शाळांची संख्या वाढावी असे धोरण आखणे.

१०. रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे.

परावलंबन दर

मुस्लिम तरुणांच्याबाबतीत एक काळजी करण्यासारखी बाब आहे. ती म्हणजे त्यांच्या परावलंबनाचे प्रमाण (Dependency Rate) होय. मुस्लिम तरुणांचा परावलंबन दर सर्वांत जास्त ७७८ आहे. जैनांच्या जवळजवळ दुप्पट (१.९९ पट) आहे. ख्रिश्चनांपेक्षा १.५५ पट, शिखांपेक्षा १.५० पट व बौद्धांच्या १.३४ पट आहे.

(Source : situational Analysis IIps Mumbai in 2006 NCRLM p. 27)

साक्षरता

साक्षरतेचे प्रमाणही मुस्लिमांमध्ये खूप कमी आहे. केवळ ५९.१ टक्के आहे. तेच हिंदूंमध्ये ६५.१ टक्के, बौद्धांमध्ये ७२.७ टक्के, शिखांमध्ये ६९.४ टक्के, एस.सी.मध्ये ५४.७ टक्के तर एस.टी. मध्ये ४७.१ टक्के साक्षरतेचे प्रमाण आहे. सर्व धर्मियांसाठी साक्षरतेचे प्रमाण कमी असण्याचे कारण स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण खूप कमी आहे. जैनांमध्ये मात्र साक्षरतेचे प्रमाण (९४.१ टक्के) फार चांगले आहे.

दारिद्रय

भारतीय समाजाला लागलेला सर्वांत दुर्धर रोग दारिद्र्याचा आहे. जो बेमालूमपणे रोजगाराशी निगडित आहे. रोजगार नाही म्हणून आत्महत्या करावयास सुरुवात झालेली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी इच्छाशक्ती आतापर्यंतच्या कोणत्याच शासनाने दर्शवली नाही. आताच्या समस्या सोडवता न आल्याने त्याचे सर्व खापर पूर्वीच्या विशेषत: काँग्रेस शासनावर फोडण्याचे तंत्र भाजपने अवलंबलेले आहे. आम्हाली साठ वर्षे निवडून द्या मगच तुमचे ‘प्रश्न सुटले तर सुटतील’ असाच युक्तिवाद अप्रत्यक्षपणे भाजप करत आहे. ‘वास्तविक’ समस्यांची जाण तरुणांना येऊ नये, यासाठी त्यांच्यात केवळ धार्मिक उन्माद निर्माण करून, हा उन्मादच राष्ट्रवाद आहे असे त्यांच्या गळी उतवले जात आहे. तरुणांना दारिद्रयाच्या मुद्द्यावर संघटित करावयाचे आहे.

ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषेखाली जवळजवळ २८ टक्के हिंदू आहेत. ‘इतर’ वगळल्यास हिंदू सर्वांत जास्त आहेत. नंतर मुस्लिमांचा (२७.२२ टक्के) नंबर आहे. शहरी भागात दारिद्र्यरेषेखाली मुस्लिमांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. हा बहुधा ‘अपीझमेंट’चा परिणाम असावा. शहरी भागात मुस्लिमांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येते. २००१ मध्ये मुस्लिमांची शहरी लोकसंख्या १६.७ टक्क्यांवरून १६.९ टक्के झाली, तर ग्रामीण भागात १०.५ टक्क्यांवरून २००१मध्ये १२ टक्क्यांवर गेली.

(स्रोत : NSSO 55th Round July 1999-June 2000 Report of the National Commission for Religions and Linguistic Minorities 2007, P. 25)

बेरोजगारी

NSSO चा दाखला देत महेंद्रसिंग यांनी स्पष्ट केले की, मुस्लिमांमधील बेरोजगारी कमी होत आहे. ग्रामीण भागात २००४-०५ बेरोजगारी २.३ टक्के होती व २००९-१० मध्ये ती १.९ टक्के झाली. शहरी भागात २००४-०५ ला ती ४.१० टक्के होती. २००९ ते १० मध्ये ती ३.२ टक्के झाली. परंतु ही आकडेवारी मुस्लिम संघटित श्रमाचा (Organised Working force) भाग नाही. ग्रामीण भागातील हिंदूंमध्ये बेकारीचे हे प्रमाण २००४ ते २०१० पर्यंत १.५ टक्के असे स्थिर आहे, मात्र शहरी भागात ४.४ टक्क्यांवरून ३.४ टक्के झाले.

NSSO ने पुस्ती जोडली आहे की, शहरी भागातील मुस्लिम स्वयंरोजगारात आहेत तर ग्रामीण भागात मजुरी करतात. नियमित वेतन वर्गात (Regular Wage Category) मुस्लिम कुटुंबांच्या ३०.४ टक्के आहेत. हिंदूंमध्ये हे प्रमाण ४१ टक्के, ख्रिश्चनांमध्ये ४३ टक्के व शिखांमध्ये ३५.७ टक्के आहे.

शहरी भागात स्वयंरोजगारीत मुस्लिम सर्वांत जास्त आहेत. (४६.३ टक्के). अकृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगारात मुस्लिम २५ टक्के, ख्रिश्चन १४.७ टक्के, हिंदू १४.५ टक्के आणि शीख १२.४ टक्के आहेत. ही माहिती सकृतदर्शनी उत्साहवर्धक वाटली तरी तपशिलात गेल्यावर वेगळी परिस्थिती दिसते, त्याचे थोडेसे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. मुसलमानांच्या स्वयंरोजगारात ते परंपरेने जे छोटे व्यवसाय करत आहेत त्यांचाच समावेश होतो. जसे गॅरेज, वाहने धुणे, फॅब्रिकेशन, चहा आणि पानाच्या टपऱ्या, ठेले, बेकऱ्या, घरोघर पाव, पापड विकणे, बांगड्या, भाज्या आणि फळे विकणे, सायकल, घड्याळ व छत्र्या दुरुस्ती, गारीगार विकणे, कुलुपांच्या हरवलेल्या किल्ल्या विकणे, चाकू-कात्र्यांची धार लावणे हे ते व्यवसाय होत. अशा प्रकारच्या छोट्या व्यवसायांना थोड्याफार कर्जाची गरज असते.

सध्याचा जमाना प्रचंड कर्जे काढून ‘देशहिता’त ती माफ करवून घेण्याचा आहे किंवा प्रचंड कर्जे काढून परदेशात पळून जाण्याचा आहे. कमी रकमेची कर्जे घातक नव्हे, प्राणघातक आहेत. अशा लोकांची कर्जे इतकी कमी असतात की, त्यांना परदेशाचे तिकीट काढता येत नाही अन् तिकीट काढून पैसे खर्च झाले की, ‘काय’ घेऊन पळायचे हा यक्ष प्रश्न असतो. त्यामुळे मुस्लिमांची अशी सोय केली आहे की, त्यांना कर्जेच द्यावयाची नाहीत. ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी! ज्या हिंदूंना छोटी कर्जे मिळाली, दारिद्र्यामुळे पिके बुडाल्याने, जळाल्याने परत करता आली नाहीत. त्यापैकी अनेक दुर्दैवी जीवांना आत्महत्या करावी लागली.

मुस्लिमांसाठी कर्जे?

मुंबईमधील एक कार्यकर्ते एम.ए. खालिद यांनी माहितीच्या हक्काद्वारे सहा बँकांकडून (पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, अलाहाबाद बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बँक आणि आंध्र बँक) माहिती काढली. २०१४ ते २०१६ या दरम्यान मुस्लिमांना दोन टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक कर्ज या बँकांनी दिले. एनडीए सरकारने मुस्लिमांचे सीमान्तीकरण केले, अशी तक्रार एम.ए. खालिद करतात. खरे तर या बँकांनी धोरण म्हणून कर्जाऊ दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा १५ टक्के हिस्सा अल्पसंख्याकांसाठी ठेवला होता.

२०११ च्या शिरगणतीप्रमाणे १४.२ टक्के मुस्लिमांना जेवढी कर्जे मिळायला हवी होती, त्यापेक्षा खूपच कमी मिळाली असे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०१५ मध्ये कॉर्पोरेशन बँकेने सर्वांत कमी कर्जे दिली. ज्याचे प्रमाण २०१५ मध्ये १.९० ते १.९५ टक्के होते. याचा एक ‘चांगला’ अर्थ असा की, मुस्लिमांचे स्वयंरोजगार क्षेत्रातील कर्तृत्व बव्हंशी स्वयंभू होते. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने कर्ज वितरणासंबंधी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

डॉ. अ. शाबान (डेप्युटी डायरेक्टर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस रिसर्च) यांनी दोनेक वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात असे निरीक्षण केले की, मुस्लिमांचे ‘वित्तीय वर्ज्यीकरण’ (financial exclusion) होत आहे. याच्या काही कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण असे आहे की, मुस्लिमबहुल मोहल्ल्यांमध्ये बँकांना शाखा काढणे धोक्याचे वाटते! काँग्रेसच्या आमदारांनी आणि मौलाना आज़ाद मायनॉरिटीज फिनांशिअल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन महाराष्ट्रने बँकांनी आपले नियम शिथिल करावेत, अशी विनंती बँकांना केली आहे.

मुस्लिमांचा दरमहा खर्च

राहणीमानाचा दर्जा ठरवण्यासाठी व्यक्तींचा ‘दरमहा खर्च’ किती होतो हा घटक महत्त्वाचा असतो. विशिष्ट धर्मियांचा MPCE (Monthly Per Capita Expenditure) लक्षणीय आहे. सर्वांत कमी ९८० रुपये मुस्लिमांचा आहे तर सर्वात जास्त शिखांचा आहे. त्यानंतर ख्रिश्चन आणि नंतर हिंदूंचा क्रमांक आहे.

मुस्लिमांना राखीव जागा

साचर आयोगानंतर २००७ मध्ये रंगनाथ मिश्र आयोगाचा अहवाल आला. या अहवालात घटक राज्ये व केंद्र सरकारच्या प्रशासनात मुसलमानांना १० टक्के राखीव जागांची शिफारस केली. त्यात अडचणी आल्यास (त्या येणारच) दुसरी योजनाही सांगितली. मंडल कमिशननुसार भारतात ओबीसीना २७ टक्के राखीव जागा आहेत. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या ८.४ टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याकांची आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना ८.४ टक्के कोटा मिळाला पाहिजे. मुस्लिम हे अल्पसंख्याकांच्या ७३ टक्के असल्याने ८.४ टक्क्यांच्या ७३ टक्के म्हणजे ६ टक्के कोटा मुस्लिमांना दिला पाहिजे.

उच्च श्रेणीत घसरण

साचर समितीच्या अहवालानंतरच्या दशकात प्रशासनाच्या उच्च श्रेणींमध्ये मुस्लिमांना किती शिरकाव करता आला हे पाहिले पाहिजे. पोलिस फोर्समध्ये मुस्लिमांचा वाटा कमी झाला. २०१३ मध्ये ७.६३ टक्के होता, तो २०१६ मध्ये ६.२७ झाला. आयएएस श्रेणीत २००६ मध्ये हे प्रमाण ३ टक्के होते, ते २०१६ मध्ये मात्र अल्पसे वाढून ३.३२ टक्के झाले. आयपीएसमध्ये २००६ साली ४ टक्के होते. २०१६ मध्ये ते ३.१९ टक्के झाले. मुस्लिम प्रमोटी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अगोदरच कमी होते व तेही चक्क घसरले. कारण २००६ मध्ये ते ७.१ टक्के होते. २०१६मध्ये ते ३.८२ टक्के झाले.

महिला शिक्षण व कार्यसहभाग दर

मुस्लिम महिलांच्या अनेक समस्यांपैकी शिक्षण ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन पातळींवर त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ९.५३ टक्के आणि ३.८५ टक्के आहे. हिंदूंमध्ये १२.५१ टक्के आणि ५.९५ टक्के तर जैनांमध्ये सर्वाधिक २०.७३ टक्के आणि १२.७६ टक्के आहे.

मुस्लिम स्त्रियांचा कार्य सहभाग दर (Work Participation Rate) इतर सर्व धर्मीय स्त्रियांपेक्षा कमी आहे. तो केवळ १४.१ टक्के आहे. हिंदू स्त्रियांचा २७.५ टक्के तर बौद्ध स्त्रियांचा सर्वांपेक्षा जास्त (३१.७ टक्के) आहे.

तलाक व बहुपत्नीत्व

ट्रिपल तलाक विरोधात निर्णय झाला. तलाक/घटस्फोटाविषयी नवी माहिती बाहेर आली. १९६१ च्या शिरगणतीनुसार व मलिका मिस्त्री यांनी ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स’, पुणे येथे केलेल्या संशोधनानुसार मुस्लिमांमध्ये हे प्रमाण ०.५६ टक्के आणि हिंदूंमध्ये ०.७६ टक्के होते. २०११ च्या शिरगणतीत यात फरक झालेला नाही.

बहुपत्नीत्वासंबंधी १९६१ शिरगणतीची आकडेवारी आश्चर्यकारक होती. मुस्लिमांमध्ये ५.७ टक्के, हिंदूंमध्ये ५.८ टक्के, बौद्धांमध्ये ७.९ टक्के, जैनांमध्ये हे प्रमाण ६.७ टक्के आणि आदिवासींमध्ये १५.२५ टक्के होते. २००५-०६ मधील नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमध्ये हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये हे प्रमाण कमी झाले. हिंदूंमध्ये १.७७ टक्के तर मुस्लिमांमध्ये हे २.५५ टक्के झाले.

स्त्रियांच्या विशेषत: मुस्लिम स्त्रियांचा स्वातंत्र्याविषयी अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होते. या चर्चांना भारतीय मूल्यांची सीमा असते. ती मानावी की, मानू नये या वादात शिरणार नाही. स्त्री स्वातंत्र्याला जे वेगवेगळे आयाम आहेत, त्यांना अनुलक्षून काही चळवळी उभ्या राहिलेल्या आहेत. अगदी अलीकडच्या काळात राजकीय किंवा सामाजिक किंवा दोन्ही हेतूंसाठी मुस्लिम स्त्रियांच्या काही संघटना निर्माण झाल्या आहेत. निर्माण होण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्यांच्या हाती सध्या जे कार्यक्रम आहेत, त्यापलीकडे समस्यांना मोठा जनघट आहे हे त्यांना त्याच वेळा कळेल जेव्हा ते आपल्या ‘पालकांवरचे’ अवलंबन सोडतील. त्याचप्रमाणे हे स्पष्ट आहे की, एकीचे यश हे दुसरीचे अपयश आहे. या संघटनांचे जे काही आयुष्य असेल त्या आयुष्यभर हा धार्मिक व सांस्कृतिक संघर्ष चालेल.

मुस्लिम संघटनांनी धार्मिक समस्या हाताळू नयेत असे नाही, पण संपूर्ण सामर्थ्य त्याच कारणासाठी खर्च करणे त्याचवेळी योग्य होईल, ज्यावेळी आर्थिक, शैक्षणिक व रोजगाराच्या पुढारपणासाठी दुसऱ्या मजबूत चळवळी उभारल्या जातील. या चळवळी (आर्थिक इ.) निर्माण होणार नाहीत ही कुणाची इच्छा आहे याचा मुस्लिम स्त्रियांनी विचार करावा. उत्तम शिक्षण हा तरतम भाव करण्याची दृष्टी मुस्लिम स्त्रियांना देईल. कोणत्याही मुस्लिम स्त्रियांच्या ‘ना हिंग लगे, ना फिटकडी’ मागण्या शासन सहज व आनंदाने मान्य करील. शैक्षणिक, आर्थिक व रोजगाराच्या मागण्या करावयास हव्यात.

उच्च शिक्षणामुळे उत्तम प्रकारचा रोजगार उपलब्ध तर होईल, त्याबरोबरच आत्मविश्वास वाढेल व समस्यांची जाणीव वाढेल. मुस्लिमेतरांनी मुस्लिम स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या आहेत. कदाचित मुस्लिम स्त्रियांनीही मुस्लिमेतर स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या असतील. सर्व धर्मीय स्त्रियांमध्ये संपर्क वाढवण्यासाठी स्त्रियांच्या संघटनांना काहीतरी करण्याची सुरुवात अजून व्हावयाची आहे. सर्व वृत्तपत्रे महिलांवरील त्याच बातम्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देतात की ज्यांचा संबंध सणांशी असतो. सर्वच स्त्रियांचे काही सामाईक प्रश्न असतात याचा विसर पडल्यासारखा झाला आहे. स्त्रियांचे धर्मावर व जातीवर आधारित प्रश्न असतील. नक्कीच असतील, पण ते फक्त तेवढेच आहेत काय हे स्त्रियांना त्यांनाच विचारावे.

महागाईचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न, स्वच्छ स्वच्छतागृहांचा प्रश्न, सुरक्षिततेचा प्रश्न, छेडछाडीचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न, अंधश्रद्धेचा-बुवा/बाबाबाजीचा प्रश्न इ.इ. असंख्य प्रश्न आहेत. महागाईविरुद्ध महिलांचा मोर्चा पूर्वी भाजपचा असायचा. भापजची सत्ता आली. भाजप महिलांपुरती स्वस्ताई झाली. सर्व महिलांना बांधणारी संघटना हवी आहे. ‘स्त्रीला’ हेच ‘सदस्यत्व’! स्त्रियांबद्दल मुस्लिम पंडित काय बोलतात, याच्या जोडीला शंकराचार्य काय बोलतात याची चिकित्सा व्हावी. दोन्ही पंडितांचे हे समान मोठे वैशिष्ट्य आहे. ते खोटे बोलत नाहीत. मनात एक ओठावर दुसरे असा प्रकार नाही.

घटस्फोट, बहुपत्नीत्व याविषयी आकडेवारी आपण पाहिली. यामधील तफावत डिग्रीची आहे काईन्डची नाही. पाश्चिमात्य प्रगत देशांमधील आकडेवारी आपल्याला चिंताग्रस्त करेल. आपल्या देशातील स्थिती आज जशी दिसते तशी भविष्यात असेल असे नाही. ‘सहचर्याच्या’ नवीन पद्धती भारतात – महाराष्ट्रात येऊन ठेपल्या आहेत. त्यांची वारंवारिता वाढली की, प्रतिसाद येईल. ‘स्त्री’ आर्थिकदृष्ट्या बलवान होणे, ही स्त्री स्वातंत्र्याची एकमेव नसली तरी सर्वांत महत्त्वाची अट आहे.

भारतात शासनानेच निर्माण केलेले प्रश्न हे जनतेचे प्रश्न आहेत असा देखावा भांडवलशाही लोकशाहीत केला जात आहे. आर्थिक न्यायासाठी दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व ‘डोई डोईकडे’ लक्ष देण्यापेक्षा सुलभरित्या भांडवलदारांचेच उत्पन्न पटीने वाढवले की, दरडोई उत्पन्न वाढेलच की! सरासरी तर काढायची!

  •  

आता त्याचे लोक संविधान जाळताहेत रस्त्यावर !

  •  

कविता

आता त्याचे लोक संविधान जाळताहेत रस्त्यावर

नित्यानंद गायेन

सगळ्या जमातवादी संघटना
सत्तेने सन्मानित केल्या सारख्या आहेत
आणि सत्तेचे पूर्ण नियंत्रण आहे यांच्याच हातात

म्हणून हत्या
दंगली आणि शिव्या शाप करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे या गुंडाना
स्वतः निजाम करतो आहे फॉलो या गुंडाना सोशल मीडिया वर
आणि त्यांचे वजीर उभे असतात खुन्यांच्या स्वागताला हातात पुष्पहार घेऊन

द्वेषाचे विष पसरवून संपूर्ण देशात
निवडणूकीचे भाषण सूरु असताना थांबतो तो अजाण चे स्वर ऐकून
त्याने तो इस्लामचा आणि समाजाचा सन्मान करतो यासाठी नसतं केलेलं
दंग्यात मेलेल्या अन्य मजहब च्या लोकांना तो ‘पिल्ला’ म्हणून संबोधित करतो
सत्ता मिळवून संसदेच्या पायऱ्यांवर माथा टेकवून केलेलं अभिवादन त्याच्या रडण्याचा असतो अभिनय .

आता त्याचे लोक संविधान जाळताहेत रस्त्यावर
तिरंगा घेऊन हातात न्यायालयाच्या बाहेर झाडताहेत गोळ्या
शेतकरी-कामगारांशी नाहीच काही यांचे देणेघेणे

यात काही नवे किंवा विशेष नाही
तो स्वतः सुद्धा करतो शस्त्रपूजन
आणि त्याचे लोक आहेत गांधींच्या हत्याऱ्या गोडसेचे उपासक
म्हणूनच की काय विदेशी नेत्यांच्या सोबत जात असतो फोटो काढण्यासाठी … गांधी आश्रमात !

ज्यांचे स्वातंत्र्याच्या च्या लढाईत नव्हते कसलेच योगदान
ते आज लोकांकडून देशभक्तीचे प्रमाणपत्र मागताहेत
हे लोक इतिहास बदलून त्यास आपल्या बाजूने करू पाहताहेत

याकाळात मला गाय,गोबर संस्कृतीच्या अनुयायांकडून कुठलीही अपेक्षा नाहीये
ते प्रत्येक खुनांनंतर जल्लोष करतात
आणि हत्येला म्हणतात वध

असत्य आणि चालबाजी यांची खरी ओळख आहे
मानव-मानवता यावर नाहीये त्यांना कसलाच विश्वास
हे ऑक्सीजन बंद करून पोरांना मारून टाकतात

आधी ते लाल रंगाला घाबरायचे
ऐकलं आहे की आजकाल ते काळ्या रंगाला घाबरतात ….

अनुवाद : दयानंद कनकदंडे

देशभक्ती नाऱ्यात असत नाही – नित्यानंद गायेन

आणखी काही कविता…अवतारसिंग’पाश’ ,डॉम मोरेस व दीपक बोरगावे

भाषा आणि संस्कृतीचे आदान प्रदान हे विषमता व सत्तावर्चस्वाच्या आधारे होता कामा नये – न्गुगी वा थियोन्गो

  •  

अलिखित’ संविधानाचा अंमल -सुभाषचंद्र सोनार

  •  

॥प्रासंगिक॥

२६ नोव्हेंबर : संविधान दिन 

 

देश स्वतंत्र झाला. पण देशापुढे संविधान लिहिण्याचा यक्षप्रश्न उभा राहिला. आमच्या बाबासाहेबांनी तो प्रश्न निकालात काढला. बाबासाहेबांनी लिहीलेलं संविधान म्हणून आम्ही त्याचा खुप खुप अभिमान बाळगू लागलो. अभिमानाची जागा पुढे गर्वाने बळकावली.

धर्मग्रंथांसारखंच संविधानाचं स्थान आमच्यादृष्टीने सर्वोच्च बनले. परिणामी ‘होली बायबल’, ‘पवित्र कुराण’ आणि ‘परमपवित्र गीते’सारखा, संविधानही कधी धर्मग्रंथ बनला, हे आम्हाला कळलं देखील नाही. संविधानाची पारायणं सुरु झाली. काहींनी ते मुखोद्गतच केले, तर काहींनी त्यावर डॉक्टरेटही मिळवल्या. वाचनाभ्यासाची ज्यांना एलर्जी होती अशा संविधान भक्तांचा एक जहाल संप्रदायही अवचित उदयाला आला. अधूनमधून तो ‘संविधानाला हात लावाल तर याद राखा!’ अशा गर्जना करु लागला. परिणामी अन्य ‘करारी संप्रदायां’सारखाच या संप्रदायाचाही भयंकर दरारा निर्माण झाला.

‘संविधान म्हणजे सौ मर्ज की एक दवा’ असा अनेकांचा गोड गैरसमज झाला. संविधानातही काही त्रुटी असू शकतात, फटी असू शकतात. ज्यांचा फायदा घेऊन संविधानद्रोही त्या फटीत शिरुन सत्ताधारी बनू शकतात आणि संविधान व देशाचीही वाट लावू शकतात. हे कोणत्याही संविधानाच्या डॉक्टरांनी, ‘संविधान संप्रदायाच्या’ भीतीने देशाला सांगितले नाही. कारण संविधान समीक्षा म्हणजे त्यांच्यादृष्टीने ‘बाबासाहेबद्रोह’ होता.

picsart_11-22-01993131595.jpg

भगवान बुद्धांनी निर्वाणापूर्वी भिक्खु आनंदना विनयपिटकातील कालबाह्य विनय वगळण्यास सांगितले होते. भगवान बुद्धांच्या अनित्यवादानुसार कोणतीही गोष्ट या भूतलावर नित्य नाही. कालातीत नाही. संविधानही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच तर त्यात संविधान दुरुस्तीचे प्रावधान आहे. हेही आम्ही विसरलो.

वास्तविक बाबासाहेबांनी देखील बजावलं होतं, की ‘नुसतं संविधान चांगलं असून चालत नाही, तर ते अंमलात आणणारे राज्यकर्तेही चांगले असावे लागतात.’ याकडे सोयिस्कररित्या कानाडोळा करुन संविधानाचा जयघोष करीत, आम्ही मातीने माखलेले पाय संसद व विधीमंडळात पाठवत राहिलो. अशाने भविष्यात चिखलाने बरबटलेले पायही तिथे नि:संकोचपणे पोहचतील, याचं भान आम्ही विसरलो. अनं चोरांच्या हाती जामदारखान्याच्या चाव्या सोपवण्याचं पाप नित्यनेमाने करीत राहिलो.

सहा दशकं आम्ही संविधान उशाशी घेऊन बिनधास्त झोपलो आणि तिकडे मनुवाद्यांनी आमचं हे ‘संविधानशस्र’ नाकाम करण्यासाठी संविधानातील फटी शोधायला सुरुवात केली. त्यांना पहिली फट सापडली ती म्हणजे संविधानावर अविश्वास असणा-यांनाही संविधानाने सर्व प्रकारचे अधिकार बहाल केले आहेत. उदाहरणार्थ मतदानाचा अधिकार, निवडणूकीला उभं राहण्याचा अधिकार. सार्वजनिक पदप्राप्तीचा अधिकार. बस! झालं काम. या अधिकाराचा वापर करुन संविधान नाकारणारे संविधानावर गरळ ओकत निवडून येत गेले. आणि सर्व समस्यांचं मूळ हे संविधानच आहे, असं बिंबवत एक दिवस सत्ताधारी बनले.

ज्यांना संविधानच मान्य नाही अशी माणसं सत्तेवर आल्यावर, ते संवैधानिक पद्धतीने राज्यकारभार कसा करतील? आल्याआल्याच त्यांनी आपला छुपा अजेंडा बाहेर काढून संविधानाला वाकुल्या दाखवायला सुरुवात केली. पण ‘संविधान आमचं रक्षण करण्यास समर्थ आहे’, या राजकीय अध्यात्मवादाची भूल काही आमची उतरली नाही आणि त्या भूलीतच आम्ही ‘संविधानाला हात लावाल तर याद राखा’ असं गुरकत राहिलो.

 संविधानाला अजिबात हात न लावताही संविधानविरोधी खुप काही करता येतं. हे त्यांनी ओळखलं होतं. मंत्रीपरिषदेला असलेला नेमणूकीचा ‘निरंकुश’ अधिकार ही जादूची छडी आहे, हे मर्म त्यांनी हेरलं होतं. त्यासाठीच त्यांना सत्ता हवी होती. ती त्यांनी येनकेन प्रकारे मिळवली. व जादूची छडी हाती येताच तिचा पूरेपूर (गैर)वापर करत त्यांनी संसद, न्यायमंडळ, लष्कर अशा सर्व ठिकाणी आपली मर्जीतली माणसं नेमून टाकली. काँग्रेसनेही तेच केलं होतं. पण ते संविधान मानणारे असल्यामुळे, त्यांनी त्या पदाला योग्य असलेली माणसं तरी नेमली होती. पण संविधानद्रोह्यांनी मात्र योग्यायोग्यता खुंटीला टांगून नियुक्त्या केल्या नि त्या पदांची पार रयाच घालवली. व त्याद्वारे तुमचं परमपवित्र संविधान आमचं काहीच वाकडं करु शकत नाही, हे दाखवून दिले.

प्रधानमंत्र्यावर न्यायमंडळ व कायदेमंडळाचा अंकुश असल्यामुळे तो हुकूमशहा बनू शकत नाही, म्हणून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. पण प्रधानमंत्र्याला असलेल्या न्यायमंडळ, कायदेमंडळ व कार्यकारीमंडळविषयक नेमणूकीच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करुन तो हुकूमशहा बनू शकतो. ही गोष्टही संविधान प्रेमापोटी कोणीच सांगितली नाही.

आज प्रधानमंत्री सर्व निर्णय एकटे घेतात, नोटबंदीसारखा निर्णयही त्यांनी एकट्यानेच घेतला. विदेशातही ते एकटे जातात. राजशिष्टाचारांचं उल्लंघन करतात. संसदेत अनुपस्थित राहतात. पत्रकारपरिषद घेत नाहीत. विरोधकांच्या घरांवर सीबीआईच्या धाडी टाकल्या जातात. उद्योगपतींना कोट्यावधी रुपयाची कर्जे व दंड माफ केले जातात. सरकारी मालमत्ता उद्योगपतींना स्वस्तात विकल्या वा भाड्याने दिल्या जातात. वरुन सरकारी अनुदानाची तूपाची धारही धरली जाते. योजना आयोग व ज्ञान आयोग बरखास्त केला जातो आणि लोकसेवा आयोग बरखास्त करण्याचे सूतोवाच केले जाते. इत्यादी इत्यादी. अवघ्या चार वर्षात इतक्या असंवैधानिक गोष्टी घडत गेल्या. पण कधीही संविधान प्रधानमंत्र्याच्या मनमानीपणाला अटकाव करताना दिसले नाही.

संसदीय लोकशाहीत संसद ही सार्वभौम असते असं संविधानात म्हटले आहे. पण त्या संसदेला प्रधानमंत्री काडीची किंमत देत नाहीत. रॉफेल विमान खरेदी घोटाळा त्याचे उदाहरण आहे. गोपनियतेच्या नावाखाली ती कागदपत्रे संसदेसमोर ठेवण्यास संरक्षणमंत्री नकार देतात आणि संसद हतबलतेने बघत बसते. याच संसदेने बोफोर्स तोफा खरेदीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी राजीव गांधींना जेरीस आणून, संसदीय समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले होते. याचंही सद्याच्या संसद सदस्यांना विस्मरण झाले आहे. इतका प्रधानमंत्र्यांचा त्यांच्यावर प्रचंड वचक आहे.

प्रधानमंत्र्यांच्या पावलांवर पावलं टाकत राज्यात मुख्यमंत्रीही मनाला वाटेल त्यांना अटक करणे, खटले भरणे, आपल्या गुन्हेगार कार्यकर्त्यांवरचे खटले काढून घेणे, भ्रष्ट मंत्र्यांना क्लिनचिट देणे, इत्यादी संविधानविरोधी कारवाया करु लागले आहेत.

लिखित संविधान हे लोकशाहीचे महत्वपूर्ण लक्षण असते. देशात लिखित संविधान आहे पण अंमल मात्र संघाच्या छुप्या अलिखित संविधानाचा सुरु आहे. हे मान्य करायला मात्र आम्ही तयार नाहीत, यापरते दुर्भाग्य ते कोणते?

 

हे सुद्धा वाचा 

कालबाह्य विचारांचे नव्हे, तर कालातित विचारांचे वारसदार व्हा !

 

  •  

प्रासंगिक : नव्या देखाव्यांचा शोध निमित्त Statue Of Unity

  •  

सुभाषचंद्र सोनार

पाच दिवसाच्या गणपतीसारख्या आमच्या देशातल्या पंचवार्षिक निवडणूकाही गणोत्सवच बनल्या आहेत.

गणेशोत्सवात गणेश मंडळं दरवर्षी नवनवीन देखावे सादर करतात. आणि गणेशविसर्जनानंतर पुढील वर्षी ते विकून नवे देखावे पेश करतात. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षही निवडणुकीत आश्वासनरुपी नाना देखावे जनतेसमोर उभे करतात आणि निवडणूक झाली, की स्वतःच त्या देखाव्यांची वाट लावून, पुढील गणोत्सवासाठी नवीन देखाव्यांचा शोध घेऊ लागतात.

या देखावेगिरीत संघ-भाजपचा मोठा हातखंडा आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातील आपल्या असहभागावर पांघरुण घालण्यासाठी गेली साठ सत्तर वर्षे ते, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय विषयावरचे नवनवे देखावे, राजकीय मंचावर सादर करीत आले आहेत. पण ते सर्वचेसर्व देखावे मोदींच्या ‘अच्छे दिन’ च्या फ्लॉप शोने मोडीत काढल्यामुळे, संघ-भाजप सद्या नव्या देखाव्यांच्या शोधात आहेत. ते कसे हे जाणून घेण्यासाठी संघ-भाजपाने आजवर सादर केलेल्या देखाव्यांवर धावता दृष्टिक्षेप टाकूया!

(१)

प्रखर देशभक्ती हा त्यांचा आवडीचा विषय. परिणामी देशभक्तीचे त्यांनी ‘केलेले देखावे’ इतके बेमालूम असत, की लोकांच्या मनात खरं कोणतं नि खोटं कोणतं हा संभ्रम निर्माण होई. लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणे, हाच या मायावी देखाव्यांचा एकमेव उद्देश होता.

‘अखंड भारताचा देखावा’ हा तर त्यांचा परमानंट देखावा! गांधी-नेहरुंमुळे देशाची फाळणी झाली व त्यामुळे संघाचे ‘अखंड भारताचे स्वप्न’ भंग पावले. स्वातंत्र्य आंदोलनाचे महानायक असलेल्या गांधी-नेहरुंना, खलनायक ठरविणारा व स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग न घेता ‘आयत्या पीठावर ओढलेल्या रेघोट्यां’चा हा देखावा.

स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक ‘काकतालिय योग होता’ हा या मालिकेतला आणखी एक देखावा होय. ‘इंग्रज भारताला जाम कंटाळले होते अनं भारत सोडून जाण्याच्या ते तयारीतच होते. त्यासाठी आंदोलनं, त्याग वा बलिदान करण्याची अजिबात गरज नव्हती, ही या देखाव्याची थीम! देशासाठी स्वतःला कसलीही झळ न बसू देता, कोणतीही तोशीस न लागू देता, स्वातंत्र्य सेनानींचा त्याग व बलिदान व्यर्थं ठरवणारा असा हा अत्यंत कृतघ्न देखावा.

गांधी हत्या व त्यावर पांघरुण घालण्यासाठी ‘५५ कोटीच’ खापर गांधीजींच्या डोक्यावर फोडून, खूनाला वध ठरवणारा देखावा म्हणजे ‘नाक कापलं तरी भोकं शिल्लक आहेत की’ या मनोवृत्तीचं नीचतम उदाहरण होय. संध्याकाळी दिव्यासमोर ‘दुष्टबुद्धी विनाशाय’ म्हणणा-यांचे खायचे आणि दाखवायचे दात कसे वेगळे आहेत, हे या देखाव्यातून दिसते.

काश्मीर प्रश्न आणि संविधानातलं ३७० कलम हा देखावाही तसाच जुना देखावा आहे. जर सरदार पटेल प्रधानमंत्री झाले असते, तर काश्मीर प्रश्न निर्माणच झाला नसता, हा या देखाव्यातला प्रमुख सीन असला तरी, पटेलांच्या या जयघोषामागे वेगळाच इतिहास दडला आहे.

१५ अॉगस्ट काळा दिवस म्हणून पाळणे, तिरंगा ध्वजाला राष्ट्रध्वज न मानणे, जनगणमनला राष्ट्रगीत न मानणे, गांधी हत्येतला सहभाग, गोडसेचं उदात्तीकरण या संघाच्या संविधानविरोधी कारवायांमुळे, सरदार पटेलांनी संघावर बंदी आणली होती.

अखेर पटेलांपुढे शरणागती पत्करुन, १५ अॉगस्ट काळा दिवस म्हणून पाळायचा नाही, आपला ध्वज तिरंगाच आहे आणि राष्ट्रगीतही जनगणमन हेच आहे, या पटेलांनी घातलेल्या तीन शर्थी मान्य केल्यावरच, पटेलांनी संघावरची बंदी मागे घेतली होती. पटेलांनी संघाला असं तोंडावर आपटूनही, संघाने पटेलांच्या नावाने आगपाखड करण्याऐवजी, पटेलांचं तोंडभरुन कौतुक करण्याचा देखावा सुरु केला. कारण गांधी-नेहरुंसारखी पटेलांवर जर त्यांनी गरळ ओकली असती, तर पटेलांवरील या रागाचे कारण पटेलांनी संघावर बंदी घातली होती, हे विरोधकांनी लोकांच्या लक्षात आणून दिले असते व गांधी जयंती, पुण्यतिथीसारखे दर पटेल जयंती व पुण्यतिथीला त्यांना बाहेर तोंड काढणे मुश्किल केले असते.

तसेच पटेलस्तुती बरोबर त्यांनी प्रधानमंत्रीपदी पटेलांना डावलून गांधी-नेहरुंनी पटेलांवर कसा अन्याय केला, अशी जोरदार हाकाटी पिटत, पटेल नायक आणि नेहरु खलनायक असा जनतेचा बुद्धिभेद सुरु केला. व पटेलांवरील तथाकथित अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी पटेलांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा देखावा उभा केला.

अशारितीने पटेल नामक संघविरोधी अमोघ अस्र तर त्यांनी डिफ्यूज केलंच, शिवाय पटेल कट्टर संघविरोधक होते, असं कोणी कितीही जीव तोडून सांगितलं, तरी त्यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही, अशी कुटील खेळीही त्यांनी केली.

या देखाव्यांच्या जोडीला मुस्लीमांचे बहुपत्नीकत्व व त्यामुळे त्यांची वाढती लोकसंख्या अनं वाढती आक्रमकता. तसेच ‘वंदेमातरम्’ म्हणायला त्यांचा विरोध आणि देशाला व हिंदुत्वाला त्यांच्यापासून असलेला भयंकर धोका. हा त्यांचा देखावाही गर्दी खेचणारा देखावा असे.

(२)

वरील सर्व देखावे लोकप्रिय असले तरी हिंदूंच्या भावनांना हात घालण्याच्यादृष्टीने फारसे परिणामकारक न ठरल्यामुळे, नवीन देखावा सादर करण्याची नितांत आवश्यकता जाणवू लागली. तेव्हा नव्वदच्या दशकात रामायण आणि महाभारत या तूफान लोकप्रिय झालेल्या मालिकांनी संघ-भाजपाला अयोध्येच्या राममंदिराचा अत्यंत संवेदनशील विषय देखाव्यासाठी गवसला.

जनमत चाचपणी व वातावरण निर्मितीकरीता आळंदीला विश्व हिंदू संमेलनाच्या भव्य देखाव्याचे आयोजन करण्यात आले. हा देखावा अतिशय लोकप्रिय ठरला. त्याने अयोध्येकडे कूच करण्यासाठी ‘भगवा झेंडा’ दाखवला. आणि लवकरच ‘मंदिर वहीँ बनाएंगे’चे नारे देत, लालकृष्ण अडवाणी रामरथाचं सारथ्य करत, लाखो कारसेवकांसमवेत अयोध्येच्या दिशेने कूच करते झाले. रथयात्रेच्या या देखाव्याने सर्व देशाचं वातावरण ढवळून निघाले. त्याची परिणती बाबरी मशिद जमीनदोस्त होण्यात झाली.

या देखाव्याने १९९९ साली त्यांनी दिल्लीची सत्ता काबीज केली. पण सत्तेवर येऊनही राम मंदिर काही उभे राहिले नाही. आधी राम लल्लाला अल्लाच्या पक्क्या मशिदीचा तरी आसरा होता. पण ती पाडल्यामुळे रामलल्लाला पत्र्याच्या शेडच्या आडोशाला जावे लागले. त्यामुळे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल नाराज झाले. तर साधुंच्या आखाड्यात असंतोष खदखदू लागला.

पाच वर्षांनी (सन २००४) निवडणूकीला सामोरं जाण्याची वेळ येऊन ठेपली. बाबरी मशिद जोवर उभी होती तोवर राम मंदिराचा विषय पुरवून पुरवून खाता येत होता. पण बाबरीच्या पतनानंतर देखाव्यासाठीचा हक्काचा विषयच संपुष्टात आला. अनं राम मंदिर उभारणीचं आश्वासन पूर्ण करण्याचं उत्तरदायित्व उभं राहिलं. तेव्हा राम मंदिरच्या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी रथयात्री अडवाणींनी ‘इंडिया शायनिंग’वाला नवा देखावा उभा केला. पण तो सफशेल आपटला व रामलल्लाला बेघर करणा-यांना सत्तावंचित करुन रामलल्लाने विजनवासात धाडले.

(३)

सत्तावंचित होऊन एक दशक लोटले. या दरम्यान गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी नामक महान देखावाकाराचा उदय झाला होता. त्यांच्या गोद्रा जळीत कांडाच्या देखाव्याने हिंदू बांधवात चांगलीच अस्वस्थता निर्माण केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर गुजरात दंगलीचा महादेखावा उभा करण्यात आला. पण या दंगलीच्या अंगावर उडालेल्या राखेने, मोदी आणि भाजप पुरते बदनाम झाले. दंगलीची राख पुसण्याचा वा झटकण्याचा त्यांनी नेटाने प्रयत्न केला. पण त्याने त्यांचा चेहरा जास्तच काळवंडला.

गुजरात दंगलीवर पांघरुन घालण्यासाठी मग मिडियाला हाताशी धरुन ‘गुजरात मॉडेल’ नामक देखावा उभा करण्यात आला. त्याचा मिडियाने प्रचंड गवगवा केला. परिणामी गुजरात दंगलीच्या भयावह देखाव्याचे लोकांना हळूहळू विस्मरण होत गेले.

मग त्यांनी शायनिंग इंडियावाल्या अडवाणींना बाजूला सारुन देखाव्यांची धुरा नरेंद्र मोदींच्या खांद्यावर दिली. मोदींनी महागाई हा विषय निवडून ‘कबतक सहोगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार’ आणि जोडीला नौटंकी मंडळींची ‘लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे’ ही काँग्रेस सरकारला दिलेली शापवाणी अतिशय परिणामकारक ठरली. हा देखावा सर्व टिव्ही चैनेल्सनी भरभरुन दाखवला.

भरीसभर विदेशातून काळा पैसा परत आणून प्रत्येकाच्या बँक खात्यावर आम्ही १५ लाख रुपये जमा करु व लोकांच्या जीवनात ‘अच्छे दिन’ आणू, या गाजराने तर लोक अक्षरशः वेडे झाले. या गाजराने भाजपाचा १० वर्षाचा विजनवास संपुष्टात आणला.

मोदींच्या शपथविधीचाही जंगी देखावा सादर करण्यात आला. तर संसद प्रवेशाच्या वेळी संसदेच्या पाय-यांवरील मोदींच्या घालीन लोटांगणवाल्या देखाव्याने अवघा देश गद्गद झाला.

(४)

राज्याभिषेक आणि संसद प्रवेशाच्या भव्य आणि भावपूर्ण देखाव्यांनंतर लोक निवडणुकीत सूतोवाच केलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या देखाव्याची अधीरतेने प्रतीक्षा करु लागले. पण घडले मात्र वेगळेच.पायरेटेड पिक्चरच्या सीड्यांमधील एखाद्या सीडीचं कव्हर लव्ह स्टोरीचं आणि आतल्या सीडीतला पिक्चर हॉरर शो निघावा. तशीच अवस्था मोदींच्या ‘अच्छे दिन’च्या पिक्चरची झाली.

‘अच्छे दिन’ म्हणजे महागाईला प्रतिबंध, स्वस्त इंधन, बेरोजगारी संपुष्टात, १५ लाख रुपये खात्यावर जमा, पाकिस्तान व चीनला जशास तसं उत्तर या सीनची आतुरतेने प्रतीक्षा करत असताना, अचानक वंदेमातरमच्या घोषणा, गाय हमारी माता है च्या गर्जना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं च्या ललका-या देणा-या मोदी भक्तांच्या झुंडी दिसू लागल्या. विरोधकांवर, मुस्लीमांवर हल्ले, पाकिस्तान चले जावच्या धमक्या ही भेदरवणारी दृश्ये दिसू लागली. पूर्वीच्या देखाव्यातील पात्र कानात कुजबुज करायचे. पण ही पात्र अरेरावी करायला लागली. त्याने सगळ्या देशाला घाम फुटला.

तशात कोणी महागाई विषयी बोलू लागलं, तर त्याला ‘तिकडे सैन्य सीमेवर गोळ्या झेलत आहे आणि तुम्हाला महागाईची पडली काय?’ असा प्रतिसवाल करुन, कानकोंडं केलं जाऊ लागलं. तर दुसरीकडे भारतीय सैनिकाच्या एक सिर के बदले पाकिस्तानी सैनिकांची १० मुंडकी आणण्याची भाषा करणारे मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्र्याला वाढदिवसाचा केक भरवू लागले. लोकांना चीनी मालावर बहिष्कार टाकायला सांगणारे मोदी चीनी प्रधानमंत्र्याशी साबरमती आश्रमात झोपाळ्यावर बसून गुजगोष्टी करु लागले. पेटीएमची जाहिरात करु लागले. चीनला जावून व्यापारी करार करु लागले. वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा बनवण्याची अॉर्डरही चीनला देऊन मोकळे झाले.

या सर्वांचा कडेलोट म्हणजे मोदींची नोटबंदी. तिने अख्ख्या देशाला असं फरफटत नेलं की गोरगरीबांची चांबडी लोंबू लागली, तर छोट्या व्यापा-यांच्या वस्रांच्या चिंध्या चिंध्या करुन टाकल्या. काळा पैसा तर बाहेर आला नाही, प्रधानमंत्र्याच्या निर्बुद्धपणाची लक्तरं मात्र जगाच्या वेशीवर टांगली गेली. तरी मोदींचा हेकटपणा गेला नाही. त्यांच्या या देखाव्याने ‘अडाणी का खेलना खेल का सत्यानाश’ या म्हणीचा प्रत्यय आला.

भरीसभर मोदींच्या सहका-यांची बेताल वक्तव्ये करण्याची चढाओढ, भक्तगणांनी विरोधकांवर चालवलेली चिखलफेक, बेरोजगारीच्या समस्येवर भजे तळणे, भिक मागणे असले उपाय सूचविणे. गुजराथी चाच्यांनी बँकाची लूटमार करुन, बुडत्या जहाजावरील उंदरांसारखी एकामागोमाग केलेली पलायने, अदानी-अंबानीना कर्जमाफी व त्यांच्यावर केलेली अनुदानाची मुक्तहस्ते उधळण आणि राफेल विमान खरेदीतील महाघोटाळा.

या अनपेक्षित देखाव्यांनी तथाकथित देशभक्तांच्या प्रखर देशभक्तीचं पुरतं पितळ खरवडून उघडं पडलं. त्यांचे खायचे आणि दाखवायचे दातही दिसले. इतकेच नव्हे तर स्वतःलाच तेवढे अक्कलवान समजणा-यांना अक्कलदाढाच आलेल्या नाहीत ही अंदर की बात ही उघड झाली.

मोदींच्या ‘अच्छे दिन’च्या पायरेटेड सीडीने संघ-भाजपाचे आजवरचे सर्व देखावे ५०० आणि हजारच्या नोटांसारखे चलनातून बाद ठरविले. गेली साठ-सत्तर वर्षे चलनी नाण्यासारखे वापरात असलेले हे सर्व देखावेरुपी खोटे सिक्के, पुनर्वापराची क्षमता गमावून बसल्यामुळे आगामी गणोत्सवासाठी नव्या देखाव्यांचा त्यांनी शोध घेणे क्रमप्राप्त झाले.

त्याची परिणती स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणासाठी नवे विषय सूचवा असे मोदींनी जनतेला केलेले आवाहन, तर संघसरचालक भागवतांनी श्रद्धेय गोळवलकर गुरुजींच्या ‘बंच अॉफ थॉटस्’ मधील आजवर मर्मबंधाच्या ठेवीसारखे जपलेले गुरुजींचे विचार वगळण्याचा देखावा सादर केला. अशारितीने सत्ता नामक सीतेचे हरण करण्यासाठी रामभक्तांनी कात टाकून नवीन मायावी रुपांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली आहे.

ज्या मोदींनी संघ-भाजपाला सत्ता प्राप्त करुन दिली, त्याच मोदींच्या जुमलेबाजीने, संघ-भाजपाचा खरा चेहरा देशासमोर आणून, संघ-भाजपाचे आजवरचे सर्व देखावे हे कांगावे होते, हे समस्त भारतवासियांच्या लक्षात आणून दिले. हीच मोदी यांची महत्वपूर्ण उपलब्धी. त्याबद्दल त्यांना शतशः धन्यवाद

  •  

योद्धा संन्यासी स्वामी सानंद यांचे गंगा निर्मळ-प्रवाही राहावी याकरिता लढताना बलिदान

  •  

गंगेसाठी झटणारे संन्यासी योद्धे डॉ.जी.डी.अग्रवाल यांचे ऋषीकेश येथील एम्स मध्ये निधन झाले.  गंगा पुत्र स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद उर्फ जी.डी.अग्रवाल २२ जून पासून गंगा प्रवाही व निर्मळ राहावी ह्याकरीता उपोषण करीत होते. गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी गंगा कायदा बनविण्याची भाषा करणाऱ्या मोदी सरकारपुढे गंगा कायदा बनविण्याची मागणी घेऊन डॉ.अग्रवाल मागील ११२ दिवसापासून उपोषण करीत होते. देशभरात नमामी गंगेच्या नावावर करोडो रुपये खर्च होत आहेत व सरकारने ह्याकरीता एक स्वतंत्र मंत्रालय सुद्धा बनविले आहे. स्वामी सानंद उर्फ डॉ.अग्रवाल यांच्या जाण्याने गंगेच्या जीवनाकरिता लढणाऱ्या आंदोलनास गंभीर धक्का पोचला आहे.

२०१४ मध्ये ज्यांना गंगा मातेने बोलविले होते त्यांना यानंतर स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद यांच्यासारख्या जल तज्ञ आणि तपस्वी महापुरुषाला गंगेच्या नावावर का आत्म बलिदान द्यावे लागेल असा प्रश्न विचारला जाईल.

२००८ मध्ये गंगा-भागीरथी प्रवाही व निर्मळ राहण्याच्या दृष्टीने लोहारीनाग-पाला आणि भैरोघाटी जल विद्युत प्रकल्पास रद्द करण्यासाठी उपोषण केले होते. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यांनी तो प्रकल्प नेहमीसाठी रद्द करून टाकला होता. त्यानंतर गंगा बेसिन प्राधिकरण बनविण्यात आले होते. हरीश रावत यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मोठ्या जलविद्युतप्रकल्पाच्या ऐवजी क्षेत्राच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेला पाहता व उर्जेची गरज लक्षात घेता लघु स्तरावर उर्जा निर्मितीचे प्रकल्प राबविण्याबाबतचा विचार सुरु झाला होता.

विद्यमान सरकारने एकीकडे गंगेला प्रवाही व निर्मळ बनविण्याची घोषणा करीत राहणे व दुसरीकडे मोठमोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता देणे अशी धोरणे राबविणे सुरु केले आहे

9999

         मराठी कवी गणेश कनाटे यांची फेसबुक वरील प्रतिक्रिया

“ ज्या गंगेच्या नावाने ‘नमामी गंगे मिशन’ सुरू केलं, एक स्वतंत्र मंत्रालय सुरू केलं, हजारो कोटी आतापर्यंत खर्च केले ती गंगा अजूनही स्वच्छ होत नाही, चुकीच्या ठिकाणी धरणं बांधली जाताहेत, हे लक्षात आणून देण्यासाठी एक संन्यास स्वीकारलेला शास्त्रज्ञ जी. डी. अग्रवाल गेले ११२ दिवस उपोषण करत होता.

गंगेच्या काठावर इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना नेऊन सोहळे आयोजित करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना त्यांना जाऊन भेटायला वेळ मिळाला नाही.

स्वामीजी आज गंगेसाठी देहमुक्त झाले!

कसे बघतो, कसे बघणार आपण या देहत्यागाकडे? “

  •  

आरएसएस ला नाजी व मुसोलिनीसारखे फासिस्ट मानायचे म.गांधी

  •  

महात्मा गांधी या जगातून जाऊन ७० वर्षे झाली आहेत. या सात दशकात खूप सारे टीकाकार सुद्धा त्यांच्या मार्गाने नंतर मार्गक्रमण करताना दिसले.कमीतकमी सार्वजनिकरीत्या भारताचे जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष हे गांधीजीविषयी श्रद्धा व्यक्त करताना दिसतात.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक ते प्रधानमंत्री असा प्रवास झालेल्या नरेंद्र मोदींनी गांधीच्या चष्म्याला आपल्या सरकारच्या प्रतीक चीन्हासारखे बनवून टाकले तेव्हा भारतातील सर्व विचारधारा ह्या गांधीपुढे नतमस्तक झाल्यासारख्या वाटत होत्या . दुसऱ्या विचारधारांच्या पातळ्यावर ह्या वरवरच्या दिसणाऱ्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी आरएसएस बाबतीत काय विचार करीत होते हे बघितले पाहिजे.

तसे पहिले तर गांधीजीनी या संदर्भात आपले म्हणणे दृढपणे मांडले आहे. त्यांच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी संघावर बंदी घातली होती. इथे महात्मा गांधीच्या अखेरच्या काळात त्यांचे खाजगी सचिव राहिलेल्या प्यारेलाल लिखित ‘द लास्ट फेज’ या पुस्तकाचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची प्रस्तावना असलेल्या सदर पुस्तकाच्या चौथ्या खंडात प्यारेलाल यांनी १२ सप्टेंबर १९४७ ला आरएसएस नेते व म.गांधी यांच्यात झालेला एक संवाद दिला आहे. त्या काळात दिल्ली शहर भयंकर अशा सांप्रदायिक दंगलीनी जळत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अधिनायक गांधीजीना भेटावयास आले या वाक्याने हा प्रसंग सुरु होतो. आरएसएस चा शहरात चाललेल्या व देशाच्या विविध भागात चाललेल्या हत्याकांडात हात होता हे सगळ्यांनाच माहित होते.मात्र मित्रांनी या बाबीस नकार दिला . त्यानी महटले ,” आमचा संघ कुणाचा शत्रू नाही.तो हिंदुच्या रक्षणासाठी आहे,मुस्लिमांना मारण्यासाठी नाही. संघ शांतीचा समर्थक आहे.”
हि अतिशयोक्ती होती मात्र गांधीची तर मानवी स्वभाव आणि सत्याची प्रेरक शक्ती तर निस्सीम श्रद्धा होती. प्रत्येक मनुष्याला त्याची नियत चांगली आहे हे सिध्द करण्याची संधी दिली पाहिजे या मताचे ते होते. आरएसएसचे लोक किमान वाईट चिंतणे तरी योग्य मानीत हेही महत्वपूर्ण आहेच कि असे ते म्हणाले. गांधीनी त्यांना म्हटले,” तुम्ही एक सार्वजनिक स्टेटमेंट काढले पाहिजे व तुम्ह्च्या विरोधात लागलेल्या सर्व आरोपाचे खंडन केले पाहिजे आणि आजपर्यंत या शहरातील ,अन्य भागातील मुस्लिमांच्या हत्या व त्यांना त्रास दिल्या जाण्याच्या घटनांचा निषेध केला पाहिजे.” त्यांनी गांधीना त्यांच्या वतीने असे करण्यास सांगितले. गांधीनी उत्तर दिले कि,अवश्य करणार मात्र जर तुम्ही जे म्हणता आहात त्यात सत्य असेल तर जनतेने ते सत्य तुम्हच्याच मुखातून ऐकणे अधिक चांगले आहे.

गांधीच्या सोबतीतले एक सदस्य मध्येच बोलण्यास उठले ; संघाच्या लोकांनी तिथल्या निराश्रित लोकांच्या शिबिरात चांगले काम केले आहे. त्यानी शिस्त,साहस आणि कष्ट याचे अप्रतिम उदाहरण दाखवून दिल्याचे ते म्हणाले.. गांधीजी नी उत्तर दिले,‘‘ मात्र हे कदापीही विसरू नका कि हिटलर च्या नाझीनी व मुसोलिनीच्या फासिस्टानी हेच केले होते. ’’ ते आरएसएस ला हुकुमशाही दृष्टीकोन असणारी सामाजिक संघटना मानीत असत.
थोड्या दिवसांनी आरएसएस चे नेते गांधीना घेवून आपल्या स्वयंसेवक शिबिरात गेले. जिथे ते भंगी वस्तीत काम करीत होते. या ठिकाणी झालेल्या दीर्घ संवादानंतर अखेर ते एकच गोष्ट म्हणाले.”जर मुस्लिमांना मारण्यात तुमच्या संघटनेचा हात असल्याचा लावण्यात येणारा आरोप खरा झाला तर त्याचे वाईट परिणाम होतील.”

(https://www.ichowk.in/politics/mahatma-gandhi-views-on-rss/story/1/ येथे प्रकाशित व साभार अनुवाद: दयानंद कनकदंडे)

हे देखील वाचा…..

इतके दिवस संघाच्या इशाऱ्यावर नाचता नाचता तो खरेच मतांधळा झाला असेल !

“राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही गोष्ट मी भयप्रद मानतो”- म.गांधी

  •