Tag Archives: जातीअंत

भीम आर्मी : सर्वस्पर्शी तत्वज्ञानासह विधायक नकाराची गरज !

  •  

महेंद्र लंकेश्वर

पश्चिम उत्तरप्रदेशातील सहाराणपूर जिल्ह्यात , त्यातील घडकौली गावात दलितांच्या सामूहिक हत्येचे , त्यांची जवळपास शंभरावर घरे , झोपड्या जाळण्याचे , लूटण्याचे जे अमानवीय , भीषण कांड घडले त्यांच्या मुळाशी ठाकूर , राजपु्त , सरंजामी जमीनदार आहेत हे लपून नाही उघड आहे पण त्यांना पाठीशी घालून चिथावणी देणारे उत्तरप्रदेशचे भगवी कफनीधारी सरकार आहे हेही राष्ट्रीय , आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लपून राहिलेले नाही….

अर्थात दलित अत्याचाराच्या या घटना या देशात सुसूत्रपणे , संघटीतपणे , ना थांबता ,प्लँनिंगपूर्वक चालूच आहे.
दलितावरील अत्याचाराचा हा सिलसिला या देशात सनातन चालू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जातीय अत्याचाराच्या मुळाशी जी भौतिक , मानसिक कारणे असतात त्याचा वेध घेणे क्रमप्राप्त असते.
खैरलांजी अमानवीय हत्याकांड जमिनीच्या मालिकेत वरुन घडले म्हणजे गावात, वस्तीवर एकाकी राहणाऱ्या एकाकी दलित कुटुंबाला त्याचे एकमेव असणारे उपजीविकेचे साधन असणारी जमीन द्यायला जातसामंती मानसिकता नकार देते. वर ज्या गावात हे देशाला हादरवून टाकणारे क्रौर्य घडते त्या गावाला याच देशात आदर्श गावाचा पुरस्कार दिला जातोय….. ही कसली क्रूर चेष्टा केली जातेय…

जे दलितसमूह भौतिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी लढत आहेत त्यांच्यावर जसा हा अत्याचार दिसून येतो तसे ज्यांच्या भौतिक गरजा थोड्याफार प्रमाणात पूर्ण झाल्या आहेत ते मानसिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी उभे आहेत त्यांच्यावरही हा अत्याचार कायम आहे.

दर २८ मिनिटाला देशभरात एक जातीय अत्याचार घडतोय यावरून याची भयानक लक्षात यावी.

दलित अत्याचाराच्या कथा कितीही दिल्या तरी कमी पडतील .दलित अत्याचाराच्या कथा वाचण्याचा या लेखाचा विषय नाही.

या देशात हा जूलूम फक्त दलिताबाबतच घडतोय असं नाही तर इथे प्रत्येकाला वेगवेगळी ट्रीटमेंट आहे..
दलित -आदिवासींनी हक्क अधिकार मागितला की नक्षली कनेक्शन शोधले जाते….
मुसलमानांना आतंकवादी , दहशतवादी , देशद्रोही म्हणून कलंकित केले जातेय…
ख्रिश्चनांना धर्मांतरवादी म्हणून सर्टीफाय केले जातेय..
शीखांना खलिस्तानवादी म्हणून गप्प केले जातेय….
नवबौद्धांना आरक्षणाच्या कुबड्यावर जगणारे परजीवी म्हणून हिणवलं जातंय….

हे एक कलंकीकरण (Stagmanisation) आहे , ज्यातून विद्रोह करण्याची शक्तीच हिरावून घेतली जाते .या कलंकीकरणातून जी अवस्था येते ती खच्ची केलेल्या बैलापेक्षा वेगळी नसते.

तर पश्चिम उत्तरप्रदेशातल्या सहाराणपूर जिल्ह्यात नुकतेच एक दलित हत्याकांड झाले ,या हत्याकांडाचा घटनाक्रम घडकौली या गावापासून सूरू झाला .गावात दलित बहुसंख्य चमार आहेत .

गावात ठाकूर जमिनदारांचे सरंजामी वर्चस्व आहे हे वर्चस्व काही स्वाभिमानी दलित तरुणांनी मानण्यास नकार दिला परिणामी संत रविदास व बाबासाहेबांच्या पुतळ्यास काळे फासले गेले त्यावरून वातावरण खरे पेटले .संताप , क्रोधाची एक उष्णलहर देशभर पसरली.

सतीशकुमार यांनी चार वर्षापुर्वी या अन्यायाला प्रतिकार करत “भीम आर्मी” या विद्रोही दलित तरुणांच्या संघटनेची स्थापना केली होती.

या अन्यायाविरोधात घडकौलीतील काही चर्मकार विद्रोही तरुण पेटून उठले व भीम आर्मीत जॉईन झाले ही गोष्ट ठाकुरांच्या पथ्यावर पडली व त्यांनी घरे पेटवत दंगल माजवली. दलित तरुणांनी लगेच मोटारसायकल रँली काढत प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

१३ मे या तारखेला दिल्लीतील उत्तरप्रदेश भवन समोर मोठ्या जमावाने प्रक्षुब्ध होऊन निदर्शने केली. भिम आर्मीने केलेल्या पुढाकारास राष्ट्रीय ,आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दलित बुद्धीजीवी , संघठना व विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उत्स्फूर्त समर्थन दिले , परंतु विशेष बाब अशी की भारतातील कोणत्याही दलित बहुजनांचे नेत्रुत्व सांगणाऱ्या पक्षाने , संघटनेने याचा निषेध केला नाही यावरुन ते किती सरंजामांच्या चापलूसीचे राजकारण करत आहेत याची कल्पना करता येते.

भीम आर्मी हा छोट्याशा गावातील अनुसूचित जातीच्या सुशिक्षित तरुणांचा एल्गार आहे , अस्मितेचा हुंकार आहे , ते काय करतात , ते काय करु शकतील याचे त्यांना भान आहे . ते जे करतील त्यातून येणारे परिणाम स्विकारण्याचे ,त्याची दायित्व घेण्याची त्यांना जाणीव आहे .डॉ.भिमराव आंबेडकर ,संत रविदासांना त्यांनी आपले प्रेरणास्थान बनवले आहे , परंतु आता ते याच शिकवणुकीनुसार कोणताही अन्याय , अत्याचार सहन करण्यास तयार नाहीत उलट ” जेव्हा सर्व उपाय संपतात तेव्हा शस्त्र उचलने नैतिक आहे ” हे “गुरुवाणी” तले गुरु गोविंदसिंहाचे वचनही त्यांचे प्रमाण बनले आहे …

भीमआर्मीच्या संदर्भात दलित पँथरसंबंधी चर्चेचे प्रयोजन

जातीय अत्याचाराच्या विरोधात आज जरी भीम आर्मी प्रयत्नरत असली तरी तिच्यासारखे प्रयत्न यापूर्वी दलित पँथर या विद्रोही तरुणांच्या संघटनेनेही महाराष्ट्रातही केले होते ज्याचे पडसाद देशभर उमटले होते .या पार्श्‍वभूमीवर दलित पँथर व भिमराव आर्मीच्या तुलनात्मक चर्चा देशभर सुरु झाली.

आज भीम आर्मीची चळवळ जातीय लढा देणारी असली तरी आणि तिचा द्रुष्टिकोण जातीअंतक सकारात्मक असला तरी,हे प्रयत्न मर्यादित अर्थाने आहेत ते या अर्थाने की “द ग्रेट चमार” या नावानेच त्यांची जातीय मर्यादा स्पष्ट होते.

आज भीमआर्मी असली तरी दलित अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आत्मसन्मानाच्या पूर्तीसाठी आक्रमक तरुणांचे एक संघटन महाराष्ट्रात १९७० च्या दशकात उभारले गेले ते म्हणजे दलित पँथर होय. देशभरात सातत्याने होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात प्रबळपणे उभ्या राहणाऱ्या संघटनेची गरज दलित पँथरने भागवली.

दलित पँथर परत मूळ जागेवर प्रस्थान झाली ,ती का व कशी झाली ?? तिचे योगदान काय ?? मर्यादा काय ?? तिने कोणत्या सर्वंकष आरिष्ठ्याला हात घालण्याचा प्रयत्न केला ?? तिच्या पदरी वैफल्य का आले ??कोणती कोंडी ते तरुण फोडू शकले नाहीत ?? हा प्रश्न एका जातीचाच आहे का ??

महापुरुषांच्या वारसदारांचा हा जातीय अभिनिवेश ठिक आहे ??
कोणत्या सर्वहारांचे नेतृत्व तुम्हाला करायचेय ?? या प्रश्नांचे आकलन सद्यस्थितीत भीमआर्मीच्या संदर्भात करणे आपल्याला आवश्यक आहे.

दलित पँथरच्या विद्रोहाची उद्दिष्टे व वाटचाल

दलित पँथरची स्थापना लोकशाही मध्यवर्तीत्व हे मूलभूत तत्व घेऊन झाली. १९७० नंतरच्या काळात देशात जातीय अत्याचाराच्या घटनांनी उच्चांक गाठला होता. यासंबंधीचा अहवाल तत्कालीन पेरुमल समितीने दिला आहे त्यातून जातअस्मितेचा नवा भडका उडाला. अशातच १९७२ ला वरळीला दंगल झाली तिथे सिद्धार्थ विहार येथे काही विद्रोही ९ जुलै १९७२ ला पहिली बैठक घेतली त्यानंतर १५ अॉगस्ट १९७२ ला दलित पँथरच्या संस्थापकापैकी एक असलेले राजा ढाले यांचा “काळा स्वातंत्र्यदिन” नावाचा लेख “साधना” या मासिकात छापून आला. या लेखाने विचारविश्वात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घुसळन केली व समाजाच्या मुख्य प्रवाहाला जोरदार मुसंडी देत आपली दखल घ्यायला भाग पाडले. यानंतर हजारो तरुण या आक्रमक विचारांकडे आकर्षित होऊ लागले, याला १९७२ च्या दुष्काळाचीही पार्श्वभूमी होती, गावखेड्यात उपजीविकेचे कोणतेही साधन नसलेला सुशिक्षित वैफल्यग्रस्त तरुण बाबासाहेबांच्या “शहरांकडे चला” या वाक्याला प्रमाण मानून शहराकडे स्थलांतरित होऊ लागला होता. पोटात भुकेची आग व डोळ्यात नवनिर्माणाचे स्वप्न जाणवणारा तरुण दलित पँथरची पॉवरस्टेशन बनला. यात काळात नायगाव, वरळी व पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील बावडा गावात दलित वस्तीवर सरंजामी लोकांनी टाकलेला सामाजिक बहिष्कार हे निमित्त कारण घडले. यातूनच २३ मे १९७२ ला दलित पँथरने आपला जाहिरनामा प्रसिद्ध करून आपल्या लढ्याची दिशा स्पष्ट केली. हा जाहीरनामा वाचल्यास आपल्याला दलित पँथरची ध्येय, उद्दिष्टे आणि रणनीती स्पष्ट होते. त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे

” दलितांचा मुक्तिलढा सर्वंकष क्रांती इच्छितो. भागश: बदल आम्हाला नको… आम्हाला आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रांत वरिष्ठ स्थानांवर आमचे प्रभुत्व स्थापन करावे लागेल. आता आम्ही अल्पसंतुष्ट राहणार नाही. आम्हाला ब्राह्मण आळीत जागा नको. आम्हाला सार्‍या देशाचे राज्य पाहिजे. आमचे लक्ष्य केवळ व्यक्ती नसून व्यवस्था आहे. हृदयपरिवर्तनाने, शिक्षणातील उदारमतवादाने आमच्यावरील अन्याय, आमचे शोषण थांबणार नाही. आम्ही क्रांतिकारक समूह जागे करू, संघटित करू. या प्रचंड समूहांतील संघर्षामधून क्रांतीची लाट येईल. सनदशीर अर्ज, विनंत्या, सवलतीच्या मागण्या, निवडणुका, सत्याग्रह यामधून समाज बदलणार नाही. आमच्या समाजक्रांतीच्या कल्पना व बंड या कागदी जहाजाला पेलणार नाही. त्या मातीत रुजतील, मनात फुलतील, पोलादी वहानातून सणसणत अस्तित्वात येतील.

दलित पँथरची भुमिका आरपीआयच्या सौदेबाजीविरोधात आहे. आमचे आंदोलन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भूमिहीन, श्रमिक, गरीब शेतकरी, शेतमजूर व पीडित वंचित स्त्रियांसाठी आहे. हे सर्व आमचे मित्र आहेत. जमीनदार, भांडवलदार, सावकार, आणि त्यांचे दलाल व सरकार जे शोषणाच्या तत्वाचे समर्थन करतात आम्ही त्यांचे शत्रू आहोत. ब्राम्हणाच्या आळीला राहायला जाणे हा आमचा उद्देश नाही.

कोणतीही समाजव्यवस्था सामाजिक दर्जाची याचना, निवडणूक आणि सत्याग्रहाने बदलत नसते तर सामाजिक क्रांतीचा विद्रोही विचार आपल्या लोकांच्या मनात निर्माण होईल व ते क्रांतीप्रवण होतील त्याच दिवशी आमच्या दास्यत्वाच्या श्रुंखला तुटतील व सामाजिक बदल होईल.

माणूस म्हणून जगणे आमचा हक्क आहे आणि म्हणून आम्ही चित्त्याचा पवित्रा घेऊन लढू…!!!!!! ”

दलित पँथरच्या या जाहिरनाम्यामुळे तत्कालीन पँथर्स पुढे कोणकोणती ध्येय उद्दिष्टे होती हे स्पष्ट होते ती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे मांडता येतील.
१) जातवर्गांताचे उद्दिष्ट सर्वस्पर्शी क्रांतिकारी तत्वज्ञानाच्या अधिष्ठानाशिवाय पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही तर ते उभारण्याची गरज…
२) माजी अस्पृश्य जाती (सामाजिक सर्वहारा) व शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व इतर ओबीसी वंचित हे (आर्थिक सर्वहारा) यांच्या क्रांतीदोस्तीची जी क्रांतिकारी आंबेडकरी व्यूहरचना होती तिला वास्तवात उतरवून पुढे नेणे.
३) भौतिक मुक्तीच्या सर्वंकष लढ्यासाठी सांसदीय मार्गावरच विसंबून न राहता आक्रमक क्रांतिकारी आंदोलन उभारण्याची आवश्यकता…
४)आरपीआयचे संसदीय राजकारण अपयशी झाले आहे व ते उजवीकडे व वळतावळता कधी उजवे बनू लागले हे समजून घेत त्याला नकार देत नवीन क्रांतिकारी पक्ष उभारण्याची गरज….
या काही महत्वपूर्ण गोष्टी या जाहीरनाम्यात दिसून येतात.

एवढे महान उद्देश घेऊन दलित पँथर्स आंदोलनात उतरले तेव्हा देशभरात या उद्दिष्टाची, विचारविश्वाची व उद्दिष्टपूर्ती साठी आक्रमक पवित्र्याची घमासान चर्चा झाली.

सम्यक लढ्याचे शत्रू ब्राम्हणाच्या व भांडवलशाही आहे असे बाबासाहेबांनी म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दलित पँथरनेही जी व्यूहरचना, डावपेच, प्रचारसंघठन व जनआंदोलने करावी लागत होती तीही दलित पँथरने उभारल्याचे आपल्याला दिसते.

परंतु जातवर्गांताचे उद्दिष्ट या तरुणांनी लोहियाप्रणित लोकशाही समाजवादात जसे पाहिले तसे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पारंपारिक ऐतिहासिक भौतिकवादी तत्वज्ञान कर्मठ वर्गवादातही पाहिले असे रावसाहेब कसबेंनी “आंबेडकर आणि मार्क्स” या पुस्तकात दाखवले परंतू या तत्वज्ञानाच्या अपुरेपणातून व परस्परवर्जकतेतून दलित पँथर फुटली असे कॉ. शरद पाटील यांनी “दलित पँथर बद्दल माझी भूमिका :दुसऱ्या तत्वज्ञानात्मक विद्रोही गरज” या दाखवले आहे, कारण याच अपूरेपणामुळे त्याचा आंबेडकरवादाशी समन्वय होऊ शकत नव्हता…. परिणामी याच शोधाच्या वैफल्यातून हे विद्रोही तरुण आपल्या प्रस्थानबिंदूकडे आंबेडकरवादाकडे वळणे अपरिहार्य होते.

भारतीय संविधानाने २२.५ %असलेल्या अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण दिले. मंडल आयोगाने ५२ % असलेल्या सर्वधर्मीय ओबीसीना आरक्षण देण्याची शिफारस केल्यामुळे भारतीय समाजातील जातीव्यवस्थेच्या बळींची संख्या ७४.५ % होते म्हणजे हा देश मूलत: जातीव्यवस्थाक असून नंतर तो वर्गव्यवस्थाक आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे म्हणून जात्यंताशिवाय या देशात समाजवाद येणार नाही हे बाबासाहेबांचे भाकीत खरे ठरले आहे.

या पार्श्वभूमीवर भीमआर्मीचा अभ्यास करताना हेही लक्षात आले की जातीय अत्याचाराच्या पटलावर भिम्आर्मीला मिळणारा उत्स्फूर्त पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर असला तरी त्याला क्रांतिप्रवण करणे हेच तिच्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

कोणत्याही तत्वज्ञानाचे उद्दिष्ट असते की पूर्वीच्या प्रयत्नानंतरही ज्या काही समस्या तशाच पडून राहिल्या आहेत त्यांना नव्या दृष्टीकोनाने उचलने, समस्येला अनित्यात्मक भावाने बघणे व त्या सोडवणुकीसाठी सातत्याने प्रयत्नरत राहणे.

दलित पँथरला भौतिक लढ्याची जाण व समज होती म्हणून तिने या प्रश्नाला हात घातला पण भौतिक लढ्याच्या गरजेची पूर्तता झाली नाही त्यामुळे ते आंदोलन नकारात्मकतेकडे वळले.
या संदर्भात भीमआर्मीची समीक्षा करणे व तिला काही उपाय सुचवणे आपल्याला आवश्यक बनते.

भीमआर्मीसाठी विधायक नकारासहीत भौतिक लढ्याची गरज

सामाजिक सर्वहारा व आर्थिक सर्वहारांच्या क्रांतिकारी ध्रुवीकरणाशिवाय भारतातील जातीअंताची समाजवादी क्रांती संभव नाही हे सर्वप्रथम भिम्आर्मीने समजून घेणे अत्यावश्यक आहे किंबहुना ही क्रांतीची पूर्वशर्त आहे. तुम्हाला जर संपूर्ण क्रांतीचे नेतृत्व करायचे नसेल तर “द ग्रेट चमार” हा एकजातीय अभिनिवेश ठिक आहे पण समग्र सर्वंकष क्रांतीलढाईला सर्व शस्त्रास्त्रांसहित उतरायचे असेल तर मात्र पहावे लागेल सामाजिक सर्वहारामधले किती पासी, किती जाटव, किती वाल्मिकी किती मेहतर आले?? जर येत नसतील तर प्रबोधनात कोणती कमतरता आहे??? हे तपासून, समीक्षा करून पाहावे लागेल कारण हा एकट्या हा प्रश्न जसा महाराष्ट्रात एकट्या महारांचा नाही तसा उत्तरप्रदेशात एकट्या चमारांचा नाही तर सर्व सामाजिक सर्वहारांचा आहे. ही परिस्थिती ना कॉंग्रेसने बदलली ना समाजवादींने बदलली याचे भान कांशीरामजींना होते तशा प्रकारचे प्रयत्न त्यांनीही केलेत पण मायावतींच्या कालखंडात जातीय अत्याचाराची तीव्रता कुठे कमी झालीय याची नोंद नाही.

सामाजिक सर्वहारांच्या एकजुटीला हात देत असतानाच आर्थिक सर्वहारातून नवे नेतृत्व घडवावे लागेल. या निम्न ओबीसी जाती, शेतकरी जातीतील निम्नस्तरीय, शेतमजूर, कामगार व सर्वजातीय पीडित स्त्रीयांना या लढ्यात उतरावे लागेल.

आर्थिक सर्वहारांना साथ द्यावी लागेल त्यासाठी भौतिक साधनांच्या मुक्ततेसाठी जमिनमुक्तीचा लढा उभारावा लागेल. असा दलित पँथरसारखा गायरान किंवा पडीक जमिनीचा न देता उपजाऊ जमिनीचा द्यावा लागेल. सामाजिक सर्वहारा व आर्थिक सर्वहारांना हे कॉमन उद्दिष्ट, लक्ष्य द्यावे लागेल.

ही गुलामी निमसरंजामी जमिनदारीतून आली आहे. ठाकूर, राजपूत हे मिरासदार शेतकरी जातीचे उच्चभ्रू आहेत. जमिनीच्या अधिपत्यातून हे सत्तेचे केंद्रीकरण मर्यादित लोकांकडे झाले आहे. जमिनीच्या प्रभुत्वातून ते बलशाली व क्रुर बनले आहेत. सरंजामी व्यवस्थेतून ही क्रुरता येत असते.

या प्रकारे दिला जाणारा लढा जातीच्या भौतिक पायाला हात घालेल. जुने सरंजामी उत्पादन साधनसंबंध उखडवून टाकण्यास मदत करेल. नव्या उत्पादनशक्ती नवे उत्पादनसंबंध निर्माण करतील व यातून दमनकारी निमसरंजामी व्यवस्था संपायला मदत होईल व स्वातंत्र्य, समता मित्रतेच्या दिशेने आपण जाऊ शकू.

अन्यथा काल एक दलित पँथर होते आज एक भीमआर्मी आहे परत पुन्हा एक दलित पँथर व पुन्हा एक भीमआर्मी निर्माण होईल ही एक एन्डलेस स्टोरी होईल…!

हे सुद्धा वाचा…

जात्योन्नती, जातीयुद्ध, जातीअंत: पुढील दिशा काय असेल !

  •  

जात्योन्नती, जातीयुद्ध, जातीअंत: पुढील दिशा काय असेल !

  •  

 

देवकुमार अहिरे

प्रस्तावना

               जात्योन्नती, जातीयुद्ध कि जातीअंतक लढाई यापैकी आपणास एकाची निवड करावीच लागेल. जातीअंताची लढाई जेंव्हा जेंव्हा तीव्र होवून उभी राहण्याचा प्रयत्न करते त्या त्यावेळी प्रत्येक जातीतील अभिजन आणि सत्ताधारी वर्ग इतर जातीला शत्रु ठरवून जातीअंतक लढाईला फोडून जातीयुद्धाकडे घेवून जाण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतो. जातीआधारित आंदोलनाला जातीवर्ग व्यवस्था विरोधी वैचारिक दिशा असली तरच ते व्यापक होवून स्वतःच्या मूळ समस्या सोडवू शकते अन्यथा इतरांना शत्रू ठरवून संकुचित चौकटीत अडकते. जात वास्तव असलेल्या समाजात जात माणसालासामाजिक ओळख देते. सोबतच एक इतिहास देते. अभिमान देते. अहंगंड, न्यूनगंड,  संपत्ती, सन्मान, मानखंडणा आणि गरीबीसुद्धा देते. त्यामुळे जातीआधारित संघटना, आंदोलने आणि मोर्चे भारतात जोपर्यंत जातीव्यवस्था आहे तोपर्यंत होतच राहतील असे दिसते. त्यात वाईट जास्त काही नाही. परंतू संख्येने जास्त आणि सत्ताधारी समूह असलेल्या जाती आणि भटक्या, विमुक्त, आदिवासी,दलित जाती यांच्या मोर्चात, संघटनेत आपणास फरक करावा लागेल. जातीव्यवस्था काहींना “राजे”,“पंडित” असण्याचा इतिहास देते तर काहींना “गुन्हेगार” असल्याचाही इतिहास देते. आपल्या जातीचा इतिहास फुकटच अहंगंड आणि न्यूनगंड निर्माण करतो. त्याचा माणसाच्या सामाजिक ओळखीवर आणि पर्यायाने अस्मितेवर परिणाम पडतो. जातीअंतक चळवळीसाठी हे सर्वात घटकआहे परंतू याचाच आधार घेवून जातीयुद्ध घडविले जावू शकते. जातीअंतक लढाईत स्त्रियांच्या“लैंगिक स्वातंत्र्या”पासून ते “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या”पर्यंतची मागणी केली जात असते म्हणून जातीअंतक लढा हा आपआपल्या जातीतील पितृसत्ताक मूल्यांच्या विरोधात असतो परंतू जातीयुद्धातस्त्रीयांना स्त्री म्हणून न पाहता आपल्या जातीची व्यक्ती म्हणून पहिले जाते. जातींतर्गत इतर जातीच्या विरोधात किंवा स्वजातीच्या गौरवात स्त्रियांना थोडी स्पेस दिली जाते. परंतू व्यापक पितृसत्ताक मूल्यांना नाकारले जात नाही.  देशभरातील वेगवेगळ्या शेतकरी जाती रस्त्यावर येते असल्यामुळे आजपर्यंत राबवलेल्या आर्थिक धोरणातील फोलपणा आणि तथाकथित विकासाच्या भ्रमाचा भोपळा फुटत आहे. हे स्वागथार्य  आहे. परंतू यातून बर्याच ठिकाणी शेतकरी जाती विरुद्ध दलित जाती, दलित जाती विरुद्ध ओबीसी जाती, ओबीसी जाती विरुद्ध अदिवसी जाती-जमाती हा संघर्ष उभा राहतांना दिसत आहे.
जागतिकीकरणाने, नवउदारमतवादी भांडवली धोरणांमुळे दिवसेंदिवस आर्थिक विषमतामोठ्याप्रमाणात वाढत आहे. सोबतच चुकीच्या औधोगिक धोरणांमुळे शेतीचे आणि निसर्गाचे मोठे नुकसान होत आहे त्यामुळे भारतातील सर्वच जातींवर त्याचा परिणाम होत आहे. पारंपारिक डाव्या चळवळी आणि जातीअंत चळवळींची काहीशी मर्यादा स्पष्ट झाली आहे. त्यांनी नव्याने चिंतन आणि संवाद करणे गरजेचे आहे. अनेकांनी शेतकऱ्यांना संघटीत केले परंतू शेतकरी ज्या जात समूहातून येतात त्यांचा विचार कधीच केला नाही जसे पारंपारिक डाव्या पक्षांनी कामगारांसंदर्भात केलेले आहे.ज्या-ज्या राज्यांमध्ये शेतकरी जाती शेतकरी ही आपली ओळख सांगण्यापेक्षा आपली जातीची ओळख आणि अस्मिता घेवून मोर्चे, आंदोलने करत आहेत त्या त्या राज्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यावरत्याटिकाणी शेतकरी चळवळ प्रभावी नसल्याचे दिसून येईल. जातीअंतक चळवळीचा सामाजिक व्याप दलित आणि काहीप्रमाणात आदिवासी यांच्यापलीकडे गेलाच नाही. ही वस्तुस्थिती दिसून येत आहे.सत्यशोधक, ब्राह्मणेत्तर आणि सेल्प रिस्पेक्ट चळवळीच्या निमिताने दक्षिण भारतात त्याकाळी मध्यमजातीतील लोकांनी जातीअंताच्या चळवळीला दिशा दिलेली दिसून येते परंतू सध्या त्याराज्यांमध्ये दलित-ओबीसी संघर्ष सुद्धा निर्माण झालेला दिसतो. उदा. तामिळनाडूमध्ये पेरियार हे ओबीसींचे नेते होते असे काही दलित म्हणतात तर आंबेडकर हे दलितांचे नेते होते असे काही ओबीसी म्हणतात. पंजाबमध्ये भगतसिंग हा जाटांचा नेता ठरतो तर उधमसिंग हा दलितांचा नेता होतोय.बिहार-युपीमध्ये फुले-आंबेडकर एकीकडे तर लोहिया-जयप्रकाश एकीकडे दलित, ओबीसी,समाजवादी चळवळीमध्ये वापरले जात आहेत. पारंपारिक डावे जातीच्या संदर्भात नव्याने विचार करत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे पण, डाव्यांच्या जातीव्यवस्थाविरोधी लढणाऱ्या आघडीचे लोक बघितले कि, पुन्हा तेथे दलित आणि आदिवासीच दिसतात. महाराष्ट्रातील जातीअंत संघर्ष समिती हीपारंपारिक डाव्यांची आघाडी आहे. त्यामध्ये दलित-आदिवासी समूहातून येणारे लोकच का? हा प्रश्न निर्माण होता. बंगाल आणि केरळ येथील दलित-आदिवासी हे नेहमीच डाव्या पक्षांचे मतदार राहिले आहेत परंतू अजूनही त्या राज्यांमध्ये दलित-आदिवासींची परिस्थिती मोठ्याप्रमाणात बदलत नाही.बदललेली असेल तर त्यांनी तसे चित्र लोकांसमोर आणावे. जातीप्रश्नाला अनेकांनी हिंदू धर्माच्या धर्मशास्त्राचे अपत्य मानल्यामुळेही अनेक घोळ झाले आहेत. समकालीन मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध यांच्यातसुद्धा जातीआधारित विषम उतरंड आणि जातीव्यवस्था दिसून येते. हिंदू धर्म वर्णव्यवस्थेच्या नावाखाली जातीव्यवस्थेचे समर्थन करतो हे मात्र खरे.(काही लोक वर्ण आणि जात यामध्ये फरक करून हा मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने पाहतात, तर काही लोक हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, ब्राह्मणी धर्म आणि अवैदिक धर्म असे अनेक प्रकारचे विवेचन करतात) वसाहतवादाने हिंदू धर्माचे एक मोनोलिथ उभे केले आहे त्याचा आत्मा ब्राह्मणवाद आहे आता अभ्यासाने सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे अभ्यासक आणिकाही लोक सोडले तर आजचा हिंदू धर्मच  हा मूळ हिंदू धर्म आहे असे लोक मानतात.  हिंदू धर्माची उभी आडवी चिकित्सा न झाल्यामुळे आणि समाजवादी, गांधीवादी आणि मार्क्सवादी लोकांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे हिंदुत्ववादी शक्तींनी त्याचा हवा तसा अर्थ लावला आणि आता हिंदू धर्म म्हणजे ब्राह्मणी धर्मच, वैदिक धर्म असेच घट्ट होतांना दिसत आहे. हिंदू सर्व एक म्हणत सगळ्यांचे मोठ्याप्रमाणात ब्राह्मणीकरण केले जात आहे. यामध्ये स्वरूपवर्धिनी, बजरंग दल, सामाजिक समरसता मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, दुर्गा वाहिनी, शिवप्रतिष्ठान, समस्त हिंदू आघाडी, पतित पावन संघटना यांच्या सारख्या दलित, आदिवासी, भटके, ओबीसी आणि मराठा समाजात काम करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटना करत आहेत.

शेतकरी, ओबीसी आणि दलित जातीसंघर्षातील परस्परपूरकता आणि परस्परविरोध-

              माघील काही दिवसांपासून जातीप्रश्न पुन्हा गंभीर स्वरूप घेतांना दिसत आहे. मराठा क्रांती मोर्च्याच्या निमितान्ने महाराष्ट्रातील समाजमन ढवळून निघाले आहे. ओबीसी मोर्चा, बंजारा मोर्चा, दलित प्रतिरोध मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा अश्या अनेक मोर्च्यांनी पुन्हा एकदा ‘जातीप्रश्न’ हा खरा भारतातील मूळ प्रश्न आहे हे दाखवून दिले आहे. जोपर्यंत तुम्ही त्याला सामोरे जात नाही तोपर्यंत जातीप्रश्न तुमचा पिच्छा सोडणार नाहीये. माघील काही महिन्यांत भारतात हरियाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर, गुजरातमध्ये पाटीदार, कर्नाटकात वक्कलीगा, आंध्रात कापू आणि महाराष्ट्रात मराठा या शेतकरी जातींनी आरक्षणासाठी मोठ मोठी आंदोलने केली आहेत. काही ठिकाणी हिंसक तर काही ठिकाणी अहिंसक पद्धतीने आंदोलने करण्यात आली आहेत. शेतकरी जातींच्या आंदोलनांना अनेकांनी आरक्षणविरोधी, संघप्रणीत, जातीवादी आणि सामंत लोकांचे आंदोलन म्हणून हिणवले गेले आणि टीकासुद्धा केली गेली आहे. अनेकांनी आरक्षणविरोधी लोकांना आज आरक्षणाची गरज काय असेही म्हटले आहे.यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते कि, आपण शेतकरी जातींच्या प्रश्नाला समजून घेत नाही आहोत. कोणत्या कारणांमुळे आणि कोणत्या परिस्थितीमुळे या शेतकरी जाती रस्त्यावर आल्या आहे. कधी काळी आरक्षणविरोध करणाऱ्या लोकांना आज आरक्षणाची गरज का वाटत आहे? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा कारण या आंदोलनामध्ये लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर येत आहेत. स्त्रिया, तरुण यांचा या आंदोलनात मोठा सहभाग दिसत आहे.

         शेतकरी जातींच्या आंदोलनामध्ये अनेक मागण्यांपैकी ओबीसीचे आरक्षण पाहिजे ही मागणी असल्यामुळे आंदोलनकर्त्या जाती विरुद्ध ओबीसी जाती असाही सामना आपणास ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात दिसून येतो. गुजरातमध्ये पाटीदार अनामत आंदोलन समितीची मागणी ओबीसीचे आरक्षण मिळाले पाहिजे ही आहे त्याविरोधात अहमदाबादमध्ये अल्पेश ठाकूर या ओबीसी नेत्याने ५ लाखांचा ओबीसी मोर्चा काढून विरोध दर्शिविला आहे तसेच महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मोर्च्याची मागणी सुद्धा ओबीसी आरक्षणाची असल्यामुळे ओबीसींनी नाशिकमध्ये विरोधी मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन केले आहे. राजस्थानमध्ये आणि हरियाणामध्ये सुद्धा ओबीसी समाजाचा आंदोलनकर्त्या जातींना ओबीसीत घेण्यास आक्षेप आहे. तर आंदोलनकर्त्या महाराष्ट्रात आणि गुजरातमधील अनेक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे कि, आमच्या पेक्षा जास्त चांगली परिस्थिती असूनही काही लोकांना जाती आधारित ओबीसीचे आरक्षण मिळते तर आम्हाला का नाही. काहींनी तर कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचे पुनर्मुल्यांकन झाले पाहिजे म्हणून प्रयत्न सुद्धा करायला सुरुवात केली आहे. ओबीसी जातींचे म्हणणे आहे कि, आम्हाला जेवढे आरक्षण मंडल कमिशनने दिले त्याच्यानुसार अजूनही अंमलबजावणी झालेलीच नाही आणि त्यात पुन्हा ही लोक ओबीसीमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

         आरक्षणाच्या मुद्यावर दलित,आदिवासी समाज ओबीसी समाजाच्या सोबत आहे. परंतू देशभरात निघणाऱ्या शेतकरी जातींच्या मोर्च्यांमध्ये जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या वापरासंदर्भात सुद्धा मागण्या आहेत. मराठा क्रांती मोर्चा आणि पाटीदार अनामत आंदोलन समितीच्या आंदोलनात हा कायदा रद्द करण्यात यावा तर कधी  त्याचा गैर वापर होणार नाही याची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीला ओबीसी समाजाचाही पाठींबा दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात चंद्रपूर जिल्यात ओबीसी समाजाने या कायद्याच्या तथाकथित गैरवापराच्या विरोधात परिषद घेतली आहे तसेच दिल्लीमध्ये सुद्धा ओबीसींनी या कायद्याच्या विरोधात भुमिका घेतल्याचे दिसत आहे. म्हणजे आरक्षणाच्या मुद्यावर आंदोलनकर्त्या जातींच्या विरोधात असलेले ओबीसी कायद्याच्या गैरवापर होतो असे म्हणण्यात आंदोलनकर्त्यांच्या सोबत दिसत आहे. उलट दलित चळवळीतून कायद्याचा उपयोगच होत नाही असा सूर लावला जात आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्याच्या कन्विकक्षण रेट खूपच कमी असलेली आकडेवारी दाखवली जात आहे. तर याच  आकडेवारीचा वेगळा अर्थ लावून नोंदवलेले गुन्हे खोटे असतात त्यामुळे कन्विकक्षण रेट कमी आहे असे शेतकरी जातींचे काही लोक सांगत आहेत. दलित-आदिवासींवर अत्याचार करण्यात ओबीसीच आघाडीवर आहेत असे महाराष्ट्रात मराठा आणि गुजरातमध्ये पाटीदारांकडून सांगण्यात येते. खैरलांजीचे उदाहरण यासाठी पुढे केले जाते. खैरलांजीच्या अत्याचारात ओबीसी समाजातील लोक आघाडीवर होते परंतू त्यामध्ये कुणबी ही सुद्धा जात येते. एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मराठा-कुणबी एकच आहे असे म्हणायचे आणि अत्याचारांच्यावेळी कुणब्यांना ओबीसी म्हणून वेगळे मानायचे ही महाराष्ट्रातील मराठा जात धुरिनांची राजकीय खेळी राहिलेली आहे. त्याला प्रा. देविदास पवार (दिवंगत समाजवादी कार्यकर्ते) डीएमके (देशमुख-मराठा-कुणबी) धोरण म्हणत असत.

 मागास होण्याची स्पर्धा: दु:ख रामेश्वरी आणि इलाज सोमेश्वरी-                

              महाराष्ट्रात ३-४  वर्षांपूर्वी धनगर समाजाचे एस. टी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे म्हणून मोठे आंदोलन झाले. सर्वपक्षीय आणि सर्ववैचारिक प्रवाहांचे धनगर समाजाचे नेते, कार्यकर्ते आणि अभ्यासक धनगरांना आदिवासी करायला पाहिजे यावर एकत्र आले होते. त्यावेळी आदिवासी समाजाने धनगर समाजाच्या मागणीला विरोध केला होता. आधीच आदिवासी समाजामध्ये मोठ्याप्रमाणात नकली आदिवास्यांचे  प्रमाण अधिक आहे त्यात अजून धनगरांना आदिवासी प्रवर्गात घेतले तर सगळेच आरक्षण धनगर लुबाडून टाकतील अशी भीतीसुद्धा व्यक्त करण्यात आली होती. धनगर समाजाला आमची सत्ता आल्यावर आरक्षण देवू असे आश्वासन देवून बीजेपीने धनगरांची मते मिळवली परंतू तीन वर्ष झाली तरीही धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न तसाच पडून आहे. महादेव जानकर मात्र धनगरांचे नेते म्हणून मंत्री झालेले आहेत. महाराष्ट्रात मराठ्यानंतर माळी, आणि धनगर आणि वंजारी ह्या जाती सधन असलेल्या दिसून येतात तरीही धनगरांना एस.टीच्या आरक्षणाची काय गरज आहे हा मोठाच प्रश्न आहे. भिल्ल, पारधी, गोंड या समूहाचे कोणत्याही प्रकारचे प्रतिनिधित्व प्रशासनात, राजकारणात दिसत नसतांनाही धनगरांना आदिवासी प्रवर्गात टाकणे योग्य होईल का? हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.धनगरांना सध्या  महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त या प्रवर्गात आरक्षण मिळते आणि केंद्रात ओबीसीत मिळते. धनगर आणि वंजारी या दोन जाती भटक्या- विमुक्तांचे सर्वच आरक्षण लाटून घेत आहेत अशी मागणी इतर भटके- विमुक्त लोक नेहमी करत असतात. मूळ भटके-विमुक्त या प्रवर्गात धनगर आणि वंजारी या जाती नव्हत्या असेही त्यांच्याकडून सांगितले जाते. कैकाडी, कुडमुडे जोशी, म्हसनजोगी, डवरी गोसावी, वडार अश्या अनेक जाती आहेत कि ज्यांना अजूनही पुरेसे राजकीय आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्व मिळालेच नाही. बंजारा (लमाण) जातीची संख्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही तालुक्यांमध्ये अधिक असल्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व काही प्रमाणात मिळालेले दिसते. मूळ भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात असणाऱ्या समूहाचे जगण्या-मारण्याचे प्रश्न खूपच गंभीर झालेले आहेत. मुलभूत प्रश्नांपासून अजूनही ह्या समूहातील लोक वंचित आहेत. विधानसभेत आणि संसदेत भटक्या-विमुक्त समूहाचे प्रतिनिधित्व करतो असे म्हणणारे लोक या समूहांच्या प्रश्नाकडे कधी बघणार आहेत का?. धनगर आणि वंजारी जातींच्या प्रतिनिधींनी भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नाकडे कधीच बघितलेले दिसत नाही. आधीच इतरांपेक्षा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सधन असणाऱ्या धनगर आणि वंजारी जाती समूहांनी मूळ भटक्या-विमुक्तांना परिघाबाहेर लोटले आहे अशी धारणा धनगर आणि वंजारीरेत्तर भटक्या-विमुक्तांची झालेली आहे.

जातीय हिंसा, अत्याचारावरील ‘निवडक’ आणि ‘सोयीची’ प्रतिक्रिया-          

             माघील काही दिवसांपासून दलित अत्याचारांची तिव्रता भयानक आणि हिंसक होत आहे. दलित अत्याचारांचीच नव्हे तर एकूणच अत्याचारांची हिंसकता आणि क्रूरता वाढत आहे. खैरलांजीचे दलित स्त्रियांचे हत्याकांड असो कि, निर्भया प्रकरण असो किंवा मग कोपर्डी येथील मराठा जातीतील मुलीची क्रूर हत्याकांड असो. तिव्रता खूपच वाढत आहे. हत्याकांड करण्याची पद्धत माघील काही वर्षांमध्ये खूपच बदललेली दिसत आहे. आधी स्त्रियांचे बलात्कार होत होते, जीवसुद्धा घेतले जात होते परंतू माघील काही दिवसांपासून होणारया अत्याचाराच्या स्वरुपात बदल झाला आहे. बलत्कार केल्यानंतर किंवा जीवे मारल्यावरसुद्धा गुन्हेगार स्त्रियांच्या देहाशी खेळतात आणि विकृतपणे स्त्रियांच्या देहाची विटंबना करतात. यामध्ये जातीचा प्रश्न खूपच महत्वाचा आहे. पितृसत्ताक जातीव्यवस्थेत स्त्रीलासुद्धा जात असते आणि बलात्कार करणाऱ्या किंवा जीवे मारणाऱ्या व्यक्तीसुद्धा जात असते. निर्भया प्रकारणानंतर किंवा कोपर्डीच्या घटनेनंतर सर्वजाती-धर्मातील लोक रस्त्यावर आलेत ही खुप महत्वाची गोष्ट आहे परंतू हेच लोक दलित-आदिवासी-भटक्या विमुक्त स्त्रियांच्या अत्याचाराच्यावेळी सर्वजाती-धर्मातील सजग लोकांचा अपवाद वगळता  रस्त्यावर का येत नाहीत?. दलित समाजात राजकीय आणि सामाजिक जागृती झाल्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांना बातमीचे स्वरूप तरी मिळते परंतू आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त स्त्रियांवर सर्रास अत्याचार होतात त्यांना कुठे बातमीचे स्वरूपसुद्धा मिळत नाही तर त्यांच्यासाठी निषेध-मोर्चे हे दूरच राहिले. अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जतमधील मराठा मुलीचा बलात्कार करून खून करण्यात आला म्हणून त्यावर लाखो-लाखोचे मोर्चे काढले गेले परंतू त्याच जिल्ह्यात अकोले तालुक्यात आदिवासी मुलीचा बलात्कार करून खून करण्यात आला त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. याला काय म्हणायचे? मुलीवर बलात्कार केला म्हणून राग आहे कि, आमच्या जातीतील मुलीवर बलात्कार केला म्हणून राग आहे हे एकदा स्पष्ट झाले कि मग बर्याच गोष्टी स्पष्ट होतील. मराठा, माळी, धनगर, वंजारी, बौद्ध हे महाराष्ट्रात संख्येने जास्त असलेले जात समूह आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राला आपल्या संखेच्या बळावर हे लोक वेठीस धरू शकतात. परंतू डवरी गोसावी, कुडमुडे जोशी, पारधी, कैकाडी, होलार, ढोर या जातींच्या लोकांनी काय करायचे? त्यांच्या जातीतील मुलीवर अत्याचार झाला तर त्यांनी कितीचे मोर्चे काढायचे? कुठे काढायचे आणि त्यांना लागणारे आर्थिक बळ कुटून मिळवायचे हे सर्वच प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झाले आहेत.

नवपेशवाई: किती खरी आणि किती खोटी –

                ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या परिषदेत ‘नव्या पेशवाई’ विरोधात एल्गार पुकारण्यासाठी दलित, ओबीसी आणि मराठा संघटना एकत्र आल्या होत्या. असाच काहीसा सूर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्यावर लावण्यात आला होता. ‘नवपेशवाई’  ही संकल्पना कशी जन्माला आली याचा विचार झाला पाहिजे आणि त्याला काही वास्तवाचा आधार आहे का ? हे सुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या जातीय सत्ताकारणात आतापर्यंत हिंदुत्ववादी पक्षांनीच ‘ब्राह्मण’ जातीचा मुख्यमंत्री दिला आहे त्यामुळे हिंदुत्ववादी पक्ष सत्तेवर आल्यामुळे आणि ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाल्यामुळे नवपेशवाई आली असे म्हटले जात आहे हे एक कारण झाले. दुसरे कारण म्हणजे हिंदुत्ववादी पक्षांची राजकीय, तात्विक भूमिका ही नेहमीच स्वगौरवाची राहिली आहे. त्यांची सामाजिक, धार्मिक भूमिका ही “पेशवाई”च्या विचारांशी सुसंगत आहे असे नेहमी म्हटले जाते. दलित, मुस्लीम यांच्यावरील वाढते अत्याचार, वाढती  धर्मांधता, वाढता जातीयवाद यांचा संदर्भ पेशवाईशी जोडला जातो. यामध्ये सुद्धा दोन कारणे आहेत एक म्हणजे दलित, मुस्लीम यांच्यावर अत्याचार करणारे लोक पेशवाईशी आपली वैचारिक बांधिलकी सांगतात. पानिपतची लढाई पेशवे हरलेच नाही असा नवा लोकानुरंजनवादी शोध लावत पानिपत विजय दिवस साजरे करतात.  दोन म्हणजे प्रत्यक्ष पेशवाईच्या काळात (विशेषत: शेवटच्या काळात) अनेक अंधश्रद्धा, दुराचार, पुरोहीतगिरी आपणास वाढलेली दिसते. अस्पृश्यांना, ब्राह्मणेत्तर जातींना भेदभावाची वागणूक दिलेली दिसते आणि ब्राह्मण (त्यातही चित्पावन ब्राह्मण) महात्म्य वाढलेले दिसते.

              ज्याप्रमाणे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्यामुळे मराठ्यांना आपली सत्ता गेली असे वाटते त्याचप्रमाणे भाजप-संघाची सत्ता आल्यामुळे ब्राम्हणांना ‘आमची सत्ता’ आली असे वाटतांना दिसत आहे. त्यामुळे सामुहिक पातळीवर ब्राह्मण जातीतील लोक सार्वजनिक चर्चाविश्वात ‘समकालीन सरकारचे’ समर्थन करतांना दिसत आहेत. याला काही सन्माननीय लोक वैयक्तिक पातळीवर अपवाद आहेतच. ब्राह्मण जातीपेक्षा ‘ब्राह्मणी-हिंदुत्वकरण’ झालेले लोक आमची सत्ता आली असे म्हणत आहेत असे म्हणणे अधिक योग्य मला वाटते. कारण यामध्ये सगळेच ब्राह्मण जातीचे लोक नाहीत पण बहुसंख्य ब्राह्मणांना वाटते हे मात्र आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो. माघील काही वर्षांपासून ब्राह्मण जातींच्या सभा, समेलनांचा आढावा घेतला तर आपणास स्पष्टपणे दिसून येईल की,  टिळक, सावरकर, गोळवलकर सोडून त्यांना सानेगुरुजी, विनोभा भावे, रानडे, भांडारकर, गोखले यांची दाखल सुद्धा घ्यावी वाटत नाही.  अनेक प्रागतिक ब्राह्मण लोकांनी स्थापन केलेल्या संस्था आणि संघटना सुद्धा हल्ली सनातनी आणि हिंदुत्ववादी ब्राह्मणांच्या ताब्यात असलेल्या दिसून येतात. ज्याप्रमाणे सगळ्या शोषितांची बाजू घेणारे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे मराठ्यांना नको आहेत त्याप्रमाणे प्रागतिक, उदारमतवादी रानडे, गोखले, साने गुरुजी सुद्धा ब्राम्हणांना नको आहेत असेच दिसते. शेजवलकरांनी ब्राह्मणांच्या विशेषत: चित्पावनांच्या संदर्भात केलेली टिपण्णी हल्ली सावरकरी आणि गोलवळकरी वैचारिकतेने पछाडलेल्या ब्राह्मण तरुणांकडे पाहिल्यावर आठवते. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात घडलेल्या दोन घटना खूपच काही स्पष्ट करतात. एक म्हणजे महापौर टिळकबाईंनी आरक्षणासंदर्भात उधळलेले ‘मुक्ताफळे’ आणि दोन म्हणजे वैज्ञानिक खोलेबाईंनी केलेला अवैज्ञानिक ब्राह्मणी कर्मकांडाचा वर्तनव्यवहार. आत्मटीका करून समाजाला प्रागतिक दिशा देणाऱ्या ब्राह्मण लोकांपेक्षा आत्मगौरव करून समाजाला हिंदुत्ववादी दिशा देणाऱ्या लोकांचेच ब्राह्मणांना आकर्षण आहे असे दिसते. म्हणूनच तर पेशवाईच्या पाऊलखुणांचे माग काढत गौरव-गुणगान मोठ्याप्रमाणात होतांना दिसतो. त्यातूनच मुस्लिमद्वेष, दलितद्वेष फोफावतांना दिसतो आणि यातूनच ब्राह्मण असल्याचा एक अभिनिवेश जोरदारपणे जोपासला जातो.

शेवटचे शब्द-

            फुले- आंबेडकरांनी जातीव्यवस्था ही भारताला राष्ट्र म्हणून उभे राहण्यात सगळ्यात मोठा अडथळा आहे हे खूपच आधी सांगितले होते परंतू अजूनही भारतीय लोकांना ते स्पष्टपणे कळालेले नाही असेच स्पष्टपणे दिसते.  ‘जोपर्यंत लोक एकमय होणार नाहीत तोपर्यंत राष्ट्र निर्माण होणार नाही’ असे फुले म्हणतात तर ‘जात ही लोकांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण करते त्यामुळे आपण सर्व एक आहोत ही भावनाच जन्माला येत नाही’ असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. झपाट्याने वाढणारी आर्थिक –सामाजिक विषमता, शेती-माती-नाती-संस्कृतीचे संकट हे मुळात जातीचे संकट आहे. जाती-जातींमध्ये स्पर्धा, ताणताणाव, द्वेष, तिरस्कार वाढतांना दिसत आहे त्यातून एकीकडे आपली जात कशी शूरवीर आणि चांगली आहे म्हणत जातीन्नोती होत आहे तर दुसरीकडे दिवसेंदिवस वाढत जाणारी एकमेकांविषयीची असूया, तिरस्कार, द्वेष, अज्ञान जातीयुद्धाकडे समाजाला ढकलत आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. अशावेळी जातीन्नोती आणि जातीयुद्धाला पर्याय निर्माण देवू शकणाऱ्या जातीअंतक चळवळीलाच अधिक गतिमान करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच पितृसत्ता आणि वर्गव्यवस्था यांच्याविरोधात चळवळ करावी लागेल तरच आपण देशाच्या स्वातंत्र्याची शंभरी पाहू अन्यथा अराजक आपल्या दारावर धडक्या मारत आहे. शेवटी, सावध होवून ऐका पुढच्या हाका !

हे वाचलंत का ??

१.कॉ. शरद पाटील : दुःख आणि शोषणमुक्तीचा असंतोषी मार्गस्थ

२.कॉ. शरद पाटील : एक स्कुल ऑफ थॉट – कॉ. शशी सोनावणे

  •