Tag Archives: अर्थव्यवस्था

राफेल चे जाऊ द्या ! रशियासोबतच्या करारातही अंबानी आहेत.

  •  

दयानंद कनकदंडे
भारताच्या दौऱ्यावर आलेले रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात ४० हजार कोटी रुपये किमतीच्या इंटि मिसाईल सिस्टीम एस-४०० च्या कराराची बोलणी अंतिम टप्यात आली आहे. विशेष बाब अशी की भारत आणि रशिया यांच्यात करारात ऑफसेट पार्टनर म्हणून रिलायन्स डिफेन्स सुद्धा सामील आहे. ही गोष्ट मोदीजी विसरले आहेत असे दिसते !

एस-४०० बनविणारी अल्माज इंन्टि ही रोसोबोरान एक्सपोर्ट ची साहाय्यक कंपनी आहे.रोसोबोरान हो रशियाच्या वतीने निर्यातक एजन्सी आहे. ही कंपनी रशिया सरकारतर्फे बोलणी करण्याचे काम करते. रिलायन्स डिफेन्स आणि अल्माज इंन्टि यामधील करार हा काही आजचा नाही तर २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को दौऱ्यावर असण्यादरम्यान चा आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स ने रशियाच्या अल्माज इंटीसोबत ६ अब्ज डॉलरच्या सरंक्षण सामुग्री करारावर स्वाक्षरी केली होती. ( बातमी www.indiatoday.in)
२४ डिसेंबर २०१५ ला रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने आपल्या एका प्रेस नोट याबाबतचा उल्लेख केला होता.त्यात लिहिले होते की, ‘डीएसीने एस-४०० वायू सुरक्षा मिसाईल सिस्टीमच्या अधिग्रहनास मंजुरी दिली असून ६ अब्ज डॉलरच्या व्यापाराची संधी प्राप्त करून दिली आहे.तारखेकडे लक्ष दिले तर एक गोष्ट लक्षात येईल की मोदीजी २३ आणि २४ डिसेंबरला रशियाच्या अधिकृत दौऱ्यावर होते.
दुसरी विशेष बाब अशी की,अनिल अंबानी यांना १२ महत्वपूर्ण औद्योगिक परवाने एका झटक्यात दिनांक ३ डिसेंबर २०१५ ला देण्यात आले होते आणि नंतर सरंक्षण सामुग्री तयार करण्याकरिता सक्षम असल्याबाबतचे विविध २७ परवाने देण्यात आले.
अनिल अंबानी यांना आपला कारखाना लावण्यासाठी ताबडतोबीने मोदी सरकारने नागपूर येथे जमीन मिळवून दिली होती. (हिंदुस्तान टाईम्स मधील बातमी ) ज्यासबंधी अनिल अंबानी आपल्या ट्विटमध्ये धन्यवाद देताना म्हणाले.
“There will be a long journey for development of Nagpur and Vidharba region. We started on June 16, 2015 with first presentation and in less than 10 weeks we got the land. This is a record,”

राफेल कराराच्या बाबतीत हा करार डसाल्ट आणि रिलायन्सच्या मधला करार होता असे सांगून सरकार आपला बचाव करू पाहत होते. या करारात मात्र भारत सरकार व रशियन सरकार प्रत्यक्ष सामील आहे. गोदी मीडिया मात्र चूप आहे.

(लेखक ‘असंतोष’ चे मुख्य संपादक आहेत)

  •  

” वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम ” हे पुस्तक का वाचले पाहिजे ?

  •  

संजीव चांदोरकर

“सबप्राईम” क्रायसिस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्या वित्तीय आरिष्टाने अमेरिकेच्याच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास मंदीच्या खाईत ढकलले होते. त्याची सर्वात जास्त झळ अमेरिका, युरोप व जपान या विकसित भांडवलशाही त्रिकुटाला बसली होती. त्याखालोखाल चीनला व त्यानंतर भारतासारख्या गरीब देशाला. याचा सगळ्यात मोठा फटका अमेरिका युरोपातील बँकांना व विमा कंपन्यांना बसला होता. त्यातील काही बुडाल्या काहींचे दुसऱ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले तर इतर अनेक बँकांना राष्ट्रीय सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. या पडझडीच्या व सावरण्याच्या काळात अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनी अतिशय परिपक्वतेने एकमेकांशी सल्लामसलत करून हस्तक्षेप केले होते. अनेक सरकारांनी विशेषतः अमेरिकन सरकारने सार्वजनिक पैशातून काही ट्रिलियन डॉलरची बेल आऊट पॅकेज अमलात आणली. या अरिष्टाचा अर्थव्यवस्थांना बसलेला फटका इतका जबर होता की त्याच्यातून तयार झालेल्या जखमा भरण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे

२००८ च्या सबप्राइम वित्तीय अरिष्टाचे वर्णन १९३०च्या जागतिक महामंदीनंतर आलेले सर्वात मोठे जागतिक अरिष्ट असे केले जाते. साहजिकच गेल्या दहा वर्षात सबप्राइम क्रायसिसवर अनेक अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी भरपूर लिखाण केले आहे. या सर्व साहित्याची दोन गटात वर्गवारी करता येईल (१) सबप्राइम क्रायसिस हि सुटी (स्टॅन्ड अलोन) घटना आहे असे गृहीत धरून केलेले विश्लेषण व (२) या अरिष्टाकडे सुटी घटना म्हणून न बघता जागतिक भांडवलशाही प्रणालीचा (सिस्टिमिक) प्रश्न म्हणून केलेले

हा दुसरा ऍप्रोच घेऊन सहा मोठे लेख जॉन बेलामी फॉस्टर व फ्रेड मॅगडॉफ या जेष्ठ अमेरिकन विचारवंतांनी लिहिले होते. त्याचे संकलन अमेरिका स्थित “मंथली रिव्ह्यू” प्रेसने “ The Great Financial Crisis: Causes and Consequences” या नावाने पुस्तकरूपाने काढले होते. त्याची भारतीय आवृत्ती कॉर्नरस्टोन पब्लिकेशन्स या भारतीय प्रकाशकांनी प्रसिद्ध केली होती. मंथली रिव्ह्यूच्या या पुस्तकाला पार्श्वभूमी जरी २००८ च्या सबप्राइम क्रायसिसची असली, तरी त्या पुस्तकात त्या अरिष्टात घडलेल्या घटनांची जंत्री, त्यांची सविस्तर वर्णने, त्या अरिष्टाला जबाबदार असणाऱ्या वित्तीय संस्था, त्या वित्तीय संस्थांचे पदाधिकारी, अमेरिकेन केंद्रीय बँक व वित्त मंत्रालयाने नक्की काय केले याची रसभरीत वर्णने अजिबात नाहीत. त्या ऐवजी वारंवार येणाऱ्या अशा वित्तीय अरिष्टांकडे सुट्या सुट्या घटना म्हणून न बघता, भांडवलशाही प्रणालीतील संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) प्रश्न म्हणून बघायला पाहिजे असे पुस्तक आग्रहाने मांडते. यामुळेच पुस्तक दहा वर्षे जुन्या अरिष्टाच्या निमित्ताने लिहिले गेलेले असले तरी त्याची वैचारिक उपयुक्तता एका अर्थाने कालातीत आहे असे म्हणता येईल. भविष्यात भांडवशाहीतील वित्तीय अरिष्टांमागची “कारणे” कमी अधिक फरकाने तीच असतील व “परिणाम” देखील बहुतांश तेच असतील. हे खरे आहे की पुस्तकातील आकडेवारी घटना विश्लेषण हे सारे अमेरिकेशी संबंधित आहे. अमेरिकेतील वित्तीय मार्केटच्या तुलनेत, भारतातील वित्तीय मार्केट्स, शेअर मार्केटचा अपवाद वगळता, खूपच अविकसित आहेत असे म्हणता येईल. तरीदेखील……..

तरीदेखील भारतीयांनी अमेरिकेतील वित्तीय क्षेत्रात नक्की काय चालते, तेथे काय प्रकारचे प्रश्न तयार होतात, यात अमेरिकन शासनाची भूमिका काय असते आणि काही कारणाने वित्तीय क्षेत्रात एखादे गंभीर अरिष्ट आलेच तर अर्थव्यवस्थेची व सामान्य नागरिकांची काय वाताहत होते याबद्दलची माहिती घेतली पाहिजे. कारण भारतातील वर वर्णन केलेल्या स्थितीत दोन आघाड्यांवर वेगाने बदल होत आहेत.

(१) भांडवलाची भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक येत्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची दाट शक्यता आहे. औद्योगिक भांडवल एकटे येत नाही. त्याच जोडीला वित्तीय भांडवल व वित्तीय संस्था घेऊन येते. तसे झाले कि भारतातील बँकिंग व वित्तक्षेत्र, जागतिक बँकिंग व वित्तीय क्षेत्राबरोबर एकजीव होत जाईल. याचे अनेक परिणाम होतील. उदा. नवीन प्रकारच्या वित्तसंस्था, ज्यात परकीय भांडवल गुंतवलेले असेल, नवीन प्रकारची वित्तीय प्रपत्रे वित्त बाजारात येतील व भारतातील नियामक मंडळांच्या कार्यपद्धती अधिक प्रमाणात विकसित भांडवली देशात प्रचलित असणाऱ्या पद्धतीबर हुकूम होतील. जागतिक भांडवल भारतातील शेअर, रोखे, कमोडिटी, करन्सी, सोने अशा सर्व वित्तीय मार्केटमध्ये त्याच्या मर्जीप्रमाणे जा ये करू शकेल. परिणामी जगातील इतर देशातील वित्तीय क्षेत्रात होणाऱ्या पडझडीचे पडसाद लगेचच भारतातील वित्तीय क्षेत्रावर पडू शकतात.

(२) भारतातील बँकिंग वित्तीय क्षेत्रात आतापर्यंत देशातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा सहभाग असायचा. पण गेली काही वर्षे “बॉटम ऑफ पिरॅमिड” मधील निम्नमध्यमवर्गीय व गरीब जनतेला मुख्य प्रवाहातील औपचारिक वित्तीय क्षेत्रात आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील बँका, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या , पोस्टल बँक, सहकारी क्षेत्रातील पतपेढ्या व बँका, सोने गहाण ठेवून कर्जे देणाऱ्या कंपन्या, मायक्रो फायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँका, पिग्मी बचत योजना, पेमेंट बँका, स्वयं सहायता गट, बिझिनेस कॉररेस्पॉण्डेण्ट, एटीएम, पेटीएम, मोबाईल बँकिंग अशा कितीतरी वित्तीय संस्थांची यादी करता येईल ज्या गरिबांना विविध वित्तीय सेवा पुरवत आहेत. यातील बऱ्याच वित्तसंस्थांनी खास गरिबांसाठी आपली “मायक्रो प्रॉडक्ट्स बनवली आहेत व त्याची तडाखेबंद विक्री ग्रामीण व शहरी गरीबांमध्ये केली जात आहे. उदा. मायक्रो क्रेडिट, मायक्रो इन्शुरन्स, मायक्रो हेल्थ इन्शुरन्स, मायक्रो गृहकर्ज, मायक्रो पेन्शन इत्यादी.

एकाचवेळी घडणाऱ्या या दोन प्रक्रियांमुळे, उद्या २००८ सारखे एखादे गंभीर वित्तीय अरिष्ट कोसळलेच, भारतात नाही म्हणत आहोत तर इतर देशात, तर भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबेच नव्हेत तर गरीब कुटुंबाना त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. जागतिक वित्तक्षेत्रात घडणारी प्रत्येक बरीवाईट घटना भारत व भारतातील सामान्य नागरिकांवर बरावाईट परिणाम करणार आहे. त्यापासून कोणीही वाचू शकत नाही. स्वतःचे भौतिक व वित्तीय हितसंबंध जपायला शिकायचे असेल तर सामान्य नागरिकांनी हा व असे विषय समजून घेण्याची तातडी आहे.

वित्तीय आरिष्ट्ये:कारणे व परिणाम हे पुस्तक युनिक अकॅडमी ने प्रकाशित केले आहे.

दूरध्वनी : ०२०-२५५११३३०

  •