Category Archives: Uncategorized

वचन साहित्य हि अशी काव्यात्मक अभिव्यक्ती आहे जी जात आणि लिंगभावाची समीक्षा करते -किशोर मोरे

  •  

युरोपियन इतिहासात मध्ययुगीन कालखंड ‘अंधारयुग’ म्हणून गणला गेला व अशीच शक्यता सर्वत्र असण्याची समज तयार झाली परंतु आशियातील सामाजिक आणि धार्मिक संरचनेमध्ये वेगवेगळे प्रयोग, बंड, वैचारिक घुसळण, जातीविरोधी समतेचा विचार प्रबोधनपूर्व काळातच आपल्याकडे झालेला दिसतो. आपल्याकडील इसवीसनापूर्वी पासून वेगवेगळ्या विचारधारा, धर्ममतं तेव्हाच्या वर्चस्वशाली असलेल्या वैदिक संस्कृती आणि त्यावर आधारीत सामाजिक संरचनेला आव्हान देत आली आहेत. त्यात बौद्ध, जैन, चार्वाक  इ. सोबत इतर विचार परंपराहि आहेतच. या प्राचीन इतिहासातील ब्राह्मणेतर परंपरांचा वारसा मध्ययुगीन काळातही विविध पंथ, संप्रदाय, संत वाङमय, शरण साहित्य, सुफ़ी तत्वज्ञान, वारकरी आणि महानुभाव परंपरा इ. नी जोमाने चालवला.

१२ व्या शतकात महात्मा बसवेश्वरांच्या वचन साहित्याने त्या सामाजिक संरचनेची म्हणजेच तेव्हाच्या जातिव्यवस्थेची कठोर समीक्षा केली. वचन साहित्य शिवशरणांनी अंगिकारल्यानंतर शरण साहित्य म्हणून ओळखले गेले. महात्मा बसवण्णा  मध्ययुगीन काळातील मोठे सामाजिक क्रांतिकारक ठरतात, त्यांनी मांडलेला ‘कायक वे कैलास ‘ हा सिद्धांत असोत व ‘दासोह’ असो त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी त्यांनी इतर शरणांना घेऊन ‘अनुभव मंडपा’च्या रूपाने केली आणि नवीन सामाजिक उन्नतीचे तत्वज्ञान वचन साहित्याचे रूपाने शरणांना दिले.

वचन साहित्याचा प्रभाव आजही जाणवतो तो त्यातील क्रांतिकारक आशयामुळे. वचन साहित्य हि अशी काव्यात्मक अभिव्यक्ती आहे जी जात आणि लिंगभावाची समीक्षा करते.  वचन साहित्याची निर्मिती तसेच लिंगायत तत्वज्ञानाची पायाभरणी अनुभव मंडपातील वैचारिक घुसळणीतून झाली. त्यामुळे पहिल्यांदा अनुभव मंडप लोकशाही मूल्यांची अंमलबजावणी करणारा वैचारिक आधार ठरला. अनुभव मंडपामध्ये सर्वांना सामान स्थान तर होतेच परंतु कुणालाही आपले मत मोकळेपणाने मांडण्याचा अधिकार होता. स्वयं बसवेश्वरांना अनुभव मंडपात झालेल्या  चर्चेमधून  आपल्या विचारांत बदल करावा लागला यावरुन अनुभव मंडपातील लोकशाही मूल्यांची प्रचिती आपल्याला येते. अनुभव मंडपात सहभागी होण्याच्या सर्वसाधारण अटी जरी आपण पहिल्या तरी या चर्चांचे ध्येयं उद्दिष्ट अगदी स्पष्टपणे उजागर होते. उदा. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या उपजीविकेसाठी काम, उद्योग, व्यवसाय म्हणजेच ‘कायक’ केलेच पाहिजे, प्रत्येक कायक हे पवित्र आणि समान दर्जाचे असते त्यामुळे त्यांत भेद करू नये, मंडपात शामिल होणाऱ्याने आपली जात तसेच स्री-पुरुष हा भेद करू नये , सर्व जाती आणि लिंगाचे लोक समान आहेत हि दृढ धारणा असली पाहिजे, कायकाद्वारे कमावलेलं धन आवश्यक गरजेपुरते ठेवून अतिरिक्त धन समाजासाठी  ‘दासोह’ रूपात दान करावे, संपूर्ण समाधान होईपर्यंत शरणाने कोणतेही मत मान्य करू नये इ.  हे सारे नियम अनुभव मंडपाच्या सभासदाने पाळलेच पाहिजे. या काही ठळक नियमावरून आपल्याला महात्मा बसवेश्वरांच्या लोकसहभागातील वैचारिक क्रांतीतून त्यांना नेमके काय अभिप्रेत होते याचा उलगडा होतो.      

अनुभव मंडपातील जे लिंगायत तत्वज्ञान आकाराला आले त्यातील महत्वाचे विवाद आणि वचनांचे संकलन प्रसादी महादेवय्या यांनी केले, जे ‘शून्य संपादने’ या ग्रंथनामाने ओळखले जाते. यात अल्लमप्रभु, बसवण्णा, चन्नबसवन्ना , अक्कमहादेवी आणि सिद्धरामेश्वर यांच्यातील प्रमुख चर्चा तसेच कल्याणनगरीचे माहात्म्य, परंपरा विरोध, माडीवाळ-माचीदेव आणि अल्लमप्रभूचा संवाद, ज्ञानाचा मार्ग, निशून्य: अवस्था, शरणाची उन्नत अवस्था इ. चा संदर्भ येतो . या व्यवस्थाविरोधी सामूहिक ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेत सर्व जाती-धर्म-वर्ग-स्त्रियांचा सहभाग होता म्हणून बसवविचार आजच्या दृष्टिकोनातही तेवढाच सर्वसमावेशक आणि क्रांतिकारक आहे.

वचनकारांनी एकेश्वरवादाचा पुरस्कार जरी केलेला असला असला तरी वचनांमध्ये त्यासाठी वेगवेगळ्या नाममुद्रा योजिल्या,  जसे. बसवण्णांनी ‘कुडलसंगमदेव’ , अल्लमप्रभूंनी ‘गुहेश्वरा’, अक्कमहादेवींनी ‘चन्नमल्लिकार्जुनदेवा’, अक्क नागम्मानीं ‘बसवण्णा प्रिय चन्नसंगमनाथ’, सिद्धरामेश्वरांनी ‘कपिलसिद्धमल्लय्या’ आणि चन्नबसवेश्वरांनी ‘कूडचन्नसंगमनाथ’ इ.     

अनुभव  मंडपातील आणि वचन साहित्य निर्मितीतील स्त्रियांचा सहभाग हा बसवविचारातील स्त्री-पुरुष समानतेचा कृतीशील कार्यक्रमाचा भाग म्हणूनच पाहता येतो. यात अक्कमहादेवी, नागम्मा, बोन्तेदेवी, काळव्व, मुक्तयाक्का , मोळीगे महादेवी, लिंगम्मा , नागलांबिके, गंगाम्बिका, कादिरे रामवा, अमुगे रायम्मा, अक्कमा  इ . वेगवेगळ्या जातीआधारित व्यवसायातील स्त्रियांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे.  

महात्मा बसवण्णाच्या लिंगायत तत्वज्ञानाने मध्ययुगीन दक्खनमध्ये जातीव्यवस्था, धर्मव्यवस्था विरोधी समतेची मांडणी केली. लिंगायत तत्वज्ञान नंतरच्या काळात सर्वदूर पसरल्याचे आणि तत्कालीन भक्ती परंपरेमध्ये क्रांतिकारी आशय पेरल्याचे दिसते. जे अब्राह्मणी समतेच्या अन्य परंपरांचा वारसा म्हणूनहि बघता येतो जो गौतम बुद्धापर्यंत मागे जातो ज्याचा उल्लेख या पुस्तिकेतील काही लेखात आला आहेच.  समतासूर्य बसवण्णा या पुस्तकांचे महत्व ऐतिहासिक दृष्टीने तर आहेच परंतु वर्तमानातील लिंगायत चळवळी संदर्भातहि महात्मा बसवेश्वरांच्या तत्वज्ञानाची ओळख सामान्य लिंगायत समाज तसेच लिंगायतेतर समतेची अभिलाशा आणि गरज जाणंनाऱ्या सर्वसामान्य समुदायास, कार्यकर्त्यास, उपयुक्त आहे.

महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांची, कार्याची ओळख होण्याच्या दृष्टीने या पुस्तिकेत आठ लेखांचा संग्रह करण्यात आला आहे, ज्यात अंबादास पाचंगेनी बसवेश्वरांची शिकवण आणि वर्तमान समाजव्यवस्थेवर भाष्य केले, डॉ. सूर्यकांत घुगरे यांनी बसवेश्वरांचा समग्र समतावाद ज्यात गौतम बुद्ध, बसवेश्वर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांतील सामान सुत्र मांडत समग्र समतावाद स्पष्ट केला,  बसवेन्द्र यांनी श्रमसंस्कृतीच्या निम्मिताने बसवेश्वरांचा ‘कायक’ सिद्धांत स्पष्ट केला आहे. डॉ. यशवंत मनोहर सरांनी बौद्ध आणि लिंगायत तत्वज्ञानातील साम्यस्थळे मांडली.  डॉ. राजशेखर सोलापुरे यांनी बसव क्रांती समाजास पेलली का अशी प्रश्नार्थक सुरुवात करून अंतर्मुख करत कार्यप्रवण होण्याची अपेक्षा केली . प्रा. काशिनाथ उलगडे यांनी बसवेश्वरांचा ज्ञानाचा सिद्धांत स्पष्ट केला तर सुनंदा भद्रशेट्टे यांनी अनुभव मंडपातील आणि वचन साहित्यातील शिवशरणींच्या कार्याची ओळख करून दिली आणि अभिषेक देशमाने यांनी विस्तृतपणे महात्मा बसवेश्वर आणि लिंगायत तत्वज्ञाची ओळख करून दिली.  

या पुस्तिकेत  छापलेल्या एका पत्रकानुसार २०११ पासून महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या समतावादी पंथ, संप्रदायानी वर्तमान ज्वलंत पर्यावरणाच्या प्रश्नावर, विषमतेवर, जात ,वर्ग, स्त्री-दास्य विरहित समाजाच्या निर्मितीसाठी संतांनी भूमिका घ्यावी या हेतूने विविध ठिकाणी सर्वधर्मीय-सर्वपंथीय सामाजिक परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. ज्यात महानुभाव, वारकरी आणि लिंगायत या पंथ-संप्रदायांनी प्रत्यक्ष परिषदेचे आयोजन केले. समतासूर्य महात्मा बसवण्णा या पुस्तिकेच्या निमित्ताने सर्वधर्मीय सर्वपंथीय सामाजिक भूमिकेतून समतेची उर्मी जागृत व्हावी या अपेक्षेसह.

लेखक युवा अभ्यासक किशोर मोरे हे मुंबई विद्यापीठात इतिहास विषयाचे संशोधन विद्यार्धी आहेत.

किशोर मोरे ,मुंबई

(मैत्री पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित समतासूर्य महात्मा बसवण्णा ह्या पुस्तिकेची प्रस्तावना )

पुस्तिकेकरीता संपर्क -9284617081

  •  

किसान व कामगार हीं दोन राष्ट्रपुरुषाचीं फुफ्फुसें आहेत. – साने गुरुजी

  •  


हिंदुस्थानांतील शेतकरी ठार होण्याची वेळ आली. पूर्वी कधींहि घसरले नव्हते अशा प्रमाणांत सारे भाव घसरत आहेत. नाशिकला आणा सव्वा आणा शेर द्राक्षें मिळत आहेत. द्राक्षें पिकविणार्‍यांना काय उरणार, काय मिळणार ? रोज भावाचे आंकडे पाहावे तर घसरगुंडी दिसत आहे.

वर्ध्याच्या आश्रमाचे आचार्य पूज्य विनोबाजी भावे यांची एक गोष्ट नुकतीच ऐकली. आश्रमांतील स्वयंसेवक नित्याप्रमाणें वर्ध्याच्या बाजारांत भाजी आणण्यासाठीं गेला. दिडकीला कोथिंबिरीच्या बारा जुड्या तो घेऊन आला ! विनोबाजींच्या कानावर ती गोष्ट गेली. त्यांचें हृदय पेटलें. ते म्हणाले, ‘त्या बाईनें बारा जुड्या दिल्या, परंतु तुमच्यानें घेववल्या कशा ? उद्यांपासून भाजी आणावयास मी स्वत: जात जाईन.’ दुसर्‍या दिवशीं स्वत: विनोबाजी टोपली घेऊन भाजीबाजार करावयास गेले. त्यांनीं दिडकीला चारच जुड्या आणल्या. ते भाजीवालीस म्हणाले, ‘तुला बारा जुड्या कशा देववतील ? मी चारच नेतों.’

वर्ध्याचे विनोबाजी असे एक वागतील. परंतु तेवढ्यानें भारताचा प्रश्न सुटावयाचा कसा ? स्वस्त मिळत असतां महाग कोण घेणार ? सर्व शेतकर्‍यानें निर्माण केलेल्या वस्तू मात्र स्वस्त ! आणि त्याला देणें मात्र पूर्वीच्या भावांत. शेतकर्‍याचे तहशील एका पैनेंहि कमी झाले नाहींत. सरकारानें वीस वर्षांपूर्वी धान्याचे भाव भरमसाट वाढले होते तेव्हां सारावाढ केली. ती सारावाढ आज सारे भाव कित्येक वर्षांपासून घसरले असतांहि सरकार कमी करीत नाहीं म्हणून आम्हीं ओरडत होतों. परंतु ही ओरड कोण ऐकतो ?

काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळासहि ही गोष्ट अजून शक्य करतां आली नाहीं. बाकी इतर शेंकडों गोष्टींच्या आधीं सारावाढ ताबडतोब कमी करण्यांत आली पाहिजे होती, असें आमचें मत आहे. महाराष्ट्रांत शेंकडो ठिकाणीं भरलेल्या शेतकर्‍यांच्या सभांतून असे ठराव झाले. परंतु ते ठराव हवेंत नाहींसे झाले. जिल्हा कांग्रेस कमिट्या, प्रांतिक कांग्रेस कमिटी, यांनीं या प्रश्नाचा सारखा पिच्छा पुरविला पाहिजे होता. शेतकर्‍यांची फार विपन्न दशा आहे. थोडीशी सारावाढ कमी केल्यानें शेतकर्‍याचे प्रश्न थोडेच सुटणार आहेत, असें म्हणून तो काडीचाहि आधार त्या बुडणार्‍यास न देणें म्हणजे असह्य कठोरता आहे.

अमळनेर तालुक्यांतील मारवड गांवीं कांही दिवसांपूर्वीं प्रांतसाहेब आले होते. त्यांनीं मारवड गांवच्या पाटलांना म्हणे तंबी दिली. तहशील वसूल होत नाहीं तर तुम्हांला सस्पेंड करतों असें म्हणाले. गरीब बिचारे पाटील ! ते का आपल्या गांवच्या शेतकर्‍यांना दरडावणार, छळणार ? परवां कलेक्टर साहेब आले व ते जरा सौम्यतेनें म्हणाले ‘तुम्हाला सस्पेंड नाहीं करणार. परंतु जरा तगादा करा.’

तगादा करा हें ठीक. परंतु तगादा केला म्हणजे का पैसे उत्पन्न होतात ? झाड हलवलें कीं पैसे पडले असते तर काय मजा झाली असती ? परंतु तसें नाहीं. बारा बारा महिने राबून शेत पिकवावें तर मालाला भाव नाहीं. मजुराला मजुरी द्यावी लागते; सावकाराचें व्याज भरावें लागतें; सरकारचा पूर्वीप्रमाणेंच शेतसारा भरावा लागतो. कसें करावें शेतकर्‍यानें ?

सरकारचा सारा कमी होत नाहीं. सावकार नवीन कर्ज देत नाहीं. जें सावकारी नियंत्रण बिल नुकतेंच झालें, त्यांत असें लिहिलें कीं वर्षाचें व्याज भरावें म्हणजे मग पांच का पंधरा एकर जी बागाईत वा इतर शेत जमीन असेल तिचा लिलाव होणार नाहीं. परंतु वर्षाचें व्याज भरावयाचें कोठून ? तहशील भरावयास पैसा नाहीं. मग व्याज कोठून भरा ? व्याज भरतांच जेथें येत नाहीं तेथें जप्ती कशी चुकणार ? व्याज भरलें तर जप्ती चुकावयाची ! तहशील देतांच येत नाहीं तेथें दंड कसा वाचविणार ?

क्रांतिकारक उपाय योजल्याशिवाय शेतकरी जगणार नाहीं. परंतु क्रांतिकारक उपाय तरी कसे योजावयाचे ? सावकाराचें सारें कर्ज माफ, असें जाहीर करावयास हवें. सावकाराशीं सरकारनें करार मदार कर्जफेडीचे करावे. परंतु शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याची नवीन भरपूर व्यवस्था केल्याशिवाय सावकार दूर करतां येत नाहीं. भर कर्ज देतां येण्यासाठीं चांगल्या भरपूर भांडवलाच्या बँका पाहिजेत. त्यासाठीं प्रांतांतून मध्यवर्ती सरकाराकडे लष्करी वगैरे अवाढव्य खर्चासाठीं जाणारे पैसे कमी करतां आले पाहिजेत. प्रांतांतील सर्व धनिकांवर निर्वाणीचा जादा कर बसवला पाहिजे. परंतु हें सर्व करावयाचें म्हणजे सत्ता हातीं हवी. ती कोठें आहे ? सत्ता हातीं नाहीं. लष्करी खर्च कमी करतां येत नाहीं. बड्या अधिकार्‍यांचे पगार कायद्याप्रमाणें कमी करतां येत नाहींत. श्रीमंतांवर जादा प्रांतिक कर बसवावा तर ते गव्हर्नरकडे संरक्षण मागतील. गव्हर्नर कायद्याप्रमाणें त्यांना तें देईल. अशामुळें बँकांना भरपूर भांडवल नाहीं. सावकारी दूर करतां येत नाहीं. सरकारी खर्च कमी करतां येत नाहीं. म्हणून शेतसाराहि कमी करतां येत नाहीं. कर्ज देण्याचीहि व्यवस्था करतां येत नाहीं.

बड्या अधिकार्‍यांचे पगार कायद्याप्रमाणें कमी करतां येत नाहींत हें खरें. परंतु माणुसकीचा कायदा सर्वांच्या हृदयांत नाहीं का ? ज्यांना ज्यांना शंभर रुपयांच्यावर पगार मिळत आहे, त्या सर्वांनीं आपले पगार देशांतील शेतकर्‍यासाठीं कां न कमी करून घ्यावे ? शेतकर्‍यांचे हाल हाल होत असतां मी शंभरापेक्षां अधिक पगार घेणें म्हणजे शेतकर्‍यांचे खून करणें होय. अरे शंभरावर पगार घेणार्‍या मित्रांनो ! तुम्हीं या देशचे, या लोकांच्या रक्तामांसाचे ना ? तुम्हीं तर सातासमुद्रापलीकडून नाहीं नां आलेत ? तुम्हांला शेतकर्‍याची करुणा कां येऊं नये ? शेतकरी जगेल तर तुम्ही जगाल. शेतकर्‍याला जगविणें हा उपकार नसून स्वत:च्या जगण्यासाठींच तें अवश्य आहे.

वरती कमळ हंसतें. परंतु कमळाचा देंठ खालीं चिखलांत लडबडत असतो. देंठाच्या जवळचा ओलावा जर सुकला तर वरचें कमळ हंसेल का ? देंठ सुकला तर कमळ सुकणार, गळणार ! म्हणून पांढरपेशांनो, शंभरावर पगार घेणार्‍यांनो ! तुम्ही प्रांतिक सरकारला भराभरा कळवा कीं, ‘आम्हांला शंभर रुपये पगार जास्तींत जास्त द्या, बाकीचा कापून टाका व शेतकर्‍यांचा बोजा कमी करा.’

प्रांतसाहेब अमळनेर तालुक्यांत रागावले. परंतु त्यांना जर हृदय असतें तर ते शेतकर्‍यांवर रागावले नसते. त्यांनीं सरकारला वरती कळविलें असतें ‘शेतकर्‍याची दुर्दशा आहे. मी ४ । ५ शें पगार कसा घेऊं ? मला पुढील महिन्यापासून शंभर रुपये पगार पुरे.’ परंतु ही माणुसकी कोण ओळखणार ? माणुसकीहि कायद्यानें शिकवावी लागते.

स्वातंत्र्याचा लढा तीव्र करणें हाच याला उपाय आहे. आणि हा लढा केव्हां तीव्र होईल ? काँग्रेस किसान व कामगार यांचीं दु:खें दूर करण्यासाठीं लढेल तेव्हां. किसान व कामगार यांचे प्रश्न हे काँग्रेसचे मुख्य प्रश्न झाले पाहिजेत. कारण बहुजन समाज म्हणजे किसान कामगार. ते सुखी तर बाकी सर्व सुखी.

किसान व कामगार हीं दोन राष्ट्रपुरुषाचीं फुफ्फुसें आहेत. या फुफ्फुसांची काळजी घेण्यास काँग्रेसनें एकदिलानें उठलें पाहिजे. म्हणजे किसान कामगारांत स्फुरण चढेल. देशांत तेज उत्पन्न होईल. काँग्रेसची खरी शक्ति वाढेल व स्वराज्य जवळ येईल.
११ एप्रिल १९३८.

(शेतकर्‍यांची दुर्दशा हा साने गुरुजींनी लिहिलेला निबंध गोड निबंध ह्या पुस्तकातून )

Maitri Publication / पुस्तकाकरिता संपर्क – 9284617081

  •  

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी

  •  

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी असल्याचे मत शशी सोनवणे यांनी व्यक्त केले. युवा भारत संघटना आयोजित ” बुलेट ट्रेन : प्रतीक विकासाचे कि विनाशाचे ” या विषयावरील चर्चेत त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन विरोधी संघर्षातील नेते राजू पांढरा व शशी सोनवणे यांच्याशी एस. एम जोशी सभागृह,नवी पेठ पुणे एका चर्चेचे आयोजन युवा भारत संघटनेच्या वतीने करण्यात आले होते.


शशी सोनवणे

बुलेट ट्रेन ही आपल्या देशाच्या मर्यादित संसाधनांच्या दुरुपयोगाचा उत्तम नमुना आहे. ताशी २५० ते ३५० कि.मी वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन काही दशकांपुर्वी जगभर आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती परंतु हवार्इ वाहतुक अधिक जलद, किफायतशीर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुरक्षित होत गेल्यामुळे बुलेट ट्रेन ही जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा काही मुठभर देशांपुरतीच मर्यादित राहीली. आता चीन हा देश सोडला तर जगात कुठेच नवीन बुलेट ट्रेनसाठी आग्रह होताना दिसत नाही. जपान भारताला बुलेट ट्रेन फार उदार होऊन देत आहे असं जे चित्र पसरवलं जातंय ते फसवे आहे. शिंकानसेन या जपानमधे बुलेट ट्रेन बनवणा-या कंपनीचा व्यवसाय व्हावा आणि जपानची अर्थव्यवस्थेत पडून असलेले भांडवल गुंतले जावे या धंदेवाईक भुमिकेतूनच बुलेट ट्रेन सरकारला हाताशी धरुन ते आपल्यावर ते लादत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.

केवळ १०० कोटी खर्च करुन आपल्या भारतीय रेल्वेच्या चेन्नई येथील कोच फॅक्टरीने ताशी १८० ते २०० च्या गतीने वर्तमान रेल्वे रुळांवरुन धाऊ शकेल अशी भारतीय बनावटीची ट्रेन १८ बनवली आहे. तिच्या चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या आहेत. एवढी स्वस्त ट्रेन आपल्याच रेल्वे द्वारे आपल्याच लोकांना रोजगार देत बनवता येत असेल तर मग जपानची बुलेट ट्रेन हवीच कशाला असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबई उपनगरीय सेवा आता डहाणू पर्यंत झाली आहे. विरार लोकलमधे चढणे हे एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याइतकेच जिकीरीचे आहे ! रोज जीव मुठीत धरुन वसई -विरार, पालघर-सफाळाचे प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करत असतात. दरवाज्यावर लटकत जाणारे प्रवाशी रोजच्या रोज मरत असतात. अशा स्थितीत बुलेट ट्रेन लादणे हे या प्रवाशांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच ज्या गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रस्तावित आहे तिथेच नाही तर सर्वसामान्य रेल्वे प्रवासी देखील बुलेट ट्रेनला विरोध करत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेचा यास विरोध आहेच,सोबतच कोळी,मासेमार शेतकरी हे सर्व बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविरोधात एकत्र झाले आहेत. प्रश्न फक्त बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचाच नसून वाढवण बंदर,एक्सप्रेस वे या सर्वांचा आहे अशी भूमिका घेऊन गुजरात,महाराष्ट्र,राजस्थान,दादरा नगर हवेली येथील जनतेस या संघर्षात उतरविण्याचे काम आम्ही करीत असल्याचे आदिवासी एकता परिषदेचे निमंत्रक राजू पांढरा यांनी स्पष्ट केले. ह्या प्रकल्पाना ग्रामसभेने विरोध केला आहे. वेळोवेळी सर्व प्रशासनिक अधिकाऱ्याना निवेदने दिली आहेत,राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,अनुसूचित जमाती आयोग ते बुलेट ट्रेन ला कर्जपुरवठा करणाऱ्या जिका कंपनीपर्यंत आम्ही बुलेट ट्रेन नकोच नको ची भूमिका कळविली आहे.

राजू पांढरा

विकास झालाच पाहिजे. विकासाला आमचा विरोध नाही. पण विकास म्हणजे काय हे कधीतरी निश्चित करावेच लागणार आहे. पर्यावरण हानी, अस्वच्छ पाणी- हवा, मातीची आणि जमिनीची धूप, शेतीची नासधूस, जंगल तोड, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या माणसांच्या मुलभूत गरजांना धाब्यावर बसवत शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावून घेणारे, आदिवासींची जंगले नष्ट करणारे, मच्छिमार, आगरी या लोकांचे रोजीरोटी पळवणारे मोठमोठे प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, हायवे आणि धरणे म्हणजे विकास असे जर म्हटले जात असेल तर मग आम्ही आहोत विकास विरोधी आणि अशा प्रकारच्या विकासविरोधी काम करण्याचा अधिकार आम्हांस भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. चांगले, सुखी, समृद्ध आणि शांत जीवनाची हमी देणारा विकास असेल तर आम्ही त्याचे समर्थन करू. भारतीय राज्यघटनेने दिलेला ‘जगण्याचा अधिकार (कलम २१) आणि आपली संस्कृती आणि धर्माचा व्यवहार आणि प्रचार करण्याचा अधिकारच जर बुलेट ट्रेनमुळे मारला जात असेल तर आपण सर्वांनी बुलेट ट्रेनला विरोध करण्याची गरज आहे . दोन-अडीच वर्षांपासून एक टक्काही जमीन संपादित न होऊ देण्यात आंदोलनाने यश मिळविले असून हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बुलेट ट्रेन च्या ऐवजी भारतीय रेल्वेचा विकास व्हावा अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

  •  

विकासाच्या संकल्पनेत नफा आणि संपत्तीचा मुठभरांकडे होणारा संचय एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला जात असेल तर पर्यावरणाचे नुकसान केल्याशिवाय असा संचय शक्य नाही-शशी सोनवणे

  •  

साधारण एक वर्षांपुर्वी झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकात ‘विकास गांडो थयो छे’ (विकास वेडा झाला) हे वाक्य प्रचलित झालं होतं. त्या वाक्याला बेरोजगारीची, शेतीच्या संकटाची, लादले जाणा-या विनाशकारी प्रकल्पांची झालर होती. त्याला प्रत्युत्तर हे ‘मीच विकास आहे’ असं उर्मट उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. दोन्ही घोषवाक्यांची तात्कालिक संदर्भे बाजूला सारली तर ही वाक्ये समग्र मानवी सभ्यतेच्या वर्तमान संकटाची, भविष्यातील वाटचाली संबंधी द्वंद्व प्रतिबिंबित करतात. मीच विकास आहे असं जेव्हा म्हटलं जातय तेव्हा हा ‘मी’ कोण आणि या ‘मी’ साठी ‘कोणी’ आणि ‘का’ किंमत द्यायची हे प्रश्न पद्धतशीरपणे गुलदस्त्यात ठेवले जातात.

भांडवलशाहीच्या विकास क्रमात भांडवल संचय आणि भांडवलदार वर्गाचा नफा हाच केंद्रस्थानी राहीला आहे. गेल्या ३०० वर्षांत भांडवलशाहीने विज्ञान-तंत्रज्ञान चा उपयोग करत मोठ्या प्रमाणात आैद्योगिकीकरण केले. उत्पादक शक्तींच्या विकासाबरोबर वाढत जाणारे उत्पादन आणि त्याच्या बाजाराने जगाचा प्रत्येक कोपरा आपल्या कब्जात घेतला आहे. या व्यवस्थेने एकीकडे कष्टक-यांचे शोषण करत नफा कमावणा-या या व्यवस्थेने एकीकडे समाजाती विषमता अधिक वाढवली आहे तर दुसरीकडे वाढत्या उत्पादनाच्या, कच्चा मालाच्या, ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांच्या तंत्रज्ञान क्रांतीने या व्यवस्थेला नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण तसेच पुथ्वीचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची प्रचंड ताकत दिली आहे.

आपल्याकडे याच विनाश नितीचा विकास माॅडेल लादला जात आहे. औद्योगिक विकासाने आता काॅरीडोरचे रुप घेतले आहे. यात देशातील प्रमुख महानगरांना सरळ रेषेत जोडत वाटेत येणारे जंगल, जमीन सर्वच ताब्यात घेण्याचे योजले गेले आहे. त्यातले काही प्रमुख काॅरीडोर – 1. दिल्ली – मुंबर्इ इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (DMIC), 2. अमृतसर – दिल्ली – कोलकाता इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (AKDIC), 3. विशाखापटनम – चेन्नई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (VCIC), 4. चेन्नई – बेंगलुरु इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर(CBIC), 5. मुंबई – बेंगलुरु इकोनोमिक काॅरीडोर (MBEC).

दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरीडोर (DMIC)
नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणे आल्यापासून देशी-विदेशी भांडवलदारांना नैसर्गिक संसाधनांची लूट करण्याचा जणू परवानाच मिळाला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी तसेच डाॅ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वातील सरकारांच्या सुरवातीच्या कालखंडात विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) यावर जाेर दिला गेला होता. हे आर्थिक क्षेत्र काही हजार हेक्टेरची होती. पुढे या नितीचा विकास औद्योगिक पट्टयांमधे होत गेला. २००५ साली भारत जपान सरकारांनी संयुक्त घोषणापत्राद्वारे दिल्ली ते मुंबई असा मालवाहतुकीचा रेल्वे काॅरीडोर निर्माण करण्याची घोषणा केली. १५०० कि.मी. लांबीच्या या रेल्वे मालवाहतुक काॅरीडोर (Dedicated Frieght Corridor) च्या अवती-भवती दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र अशा राज्यांना कवेत घेत विस्तारला जाणार आहे. १०० बिलीयन डाॅलर्सची जपानी भांडवली गुंतवणूक असलेल्या या काॅरीडोरमधे २३ औद्योगिक केंद्रे, २४ स्मार्ट शहरे, एक्सप्रेसवे इ. येणार आहे. १५०० कि.मी. लांब आणि १५०-२०० कि. मी. रुंद असलेला या काॅरीडोरला प्रचंड प्रमाणात जमीन लागणार आहे. एका अभ्यासानुसार या एका काॅरीडोरसाठी तब्बल ४ लाख ३६ हजार, ४८६ वर्ग कि.मी इतकी जमीन लागणार आहे. या काॅरीडोरचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे प्रभावक्षेत्र. DMIC च्या वेबसाईटवरील माहितीच्या आधारे मांडायचे तर राजस्थान सारख्या विशाल राज्याचा 58% क्षेत्र , गुजरातचा 62% महाराष्ट्रचा 18% भूभाग DMIC च्या प्रभाव क्षेत्रात येतो. म्हणजे भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १३.८ टक्के क्षेत्रफळ एकटया DMIC मधे जाणार आहे. १२५ कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के जनतेला हा एकटा काॅरीडोर प्रभावित करणार आहे.

वरील आकडेवारीवरुन दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर या सर्व प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधन, पाणी, जंगल, शेती आणि सगळयात महत्वाचे म्हणजे इथल्या समाजाला किती मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त करेल याची कल्पनाच केलेली बरी!

पालघर जिल्ह्यात विकासाच्या नावाने जी अनागोंदी चालू आहे ती सर्व दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोरचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाग आहेत. वर्तमान राज्यकर्त्यांंचे प्रचंड आर्थिक हितसंबंध असलेले प्रकल्प / योजना पालघर जिल्ह्यातच एकवटले आहेत. पालघरच्या पश्चिमेला भर समुद्रात व्यापारी जहाज वाहतुकीसाठी ‘शिपींग काॅरीडोर’, समुद्र किना-यावर ‘सागरी महामार्ग’, वाढवन येथे जे.एन.पी.टी. पेक्षा ५ पट मोठे बंदर, किनारपट्टी पासून १०-१५ कि.मी. वर सद्याच्या रेल्वेला लागूनच ‘रेल्वे मालवाहतूक काॅरीडोर’ (Dedicated Freight Corridor), तेथून ५-१५ कि.मी. च्या अंतरावर पुर्वेला बुलेट ट्रेन, तेथून आणखी ५-१० कि.मी. अंतरावर ७/८ पदरी मुंबई -वडोदरा एक्सप्रेसवे आणि प्रस्तावित एक्सप्रेसवेच्या पुर्वेला १० कि.मी. च्या अंतरावर सद्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण आहेच. आमंत्रण नसतांनाही एम.एम.आर.डी.ए. च्या प्रस्तावित आराखडाच्या माध्यमातून मुंबईचे विस्तारीकरण आता ते थेट डहाणू पर्यंत नेण्याचे प्रयत्न. हे कमी की काय म्हणून कायम धरणात बुडवला गेलेला पालघर जिल्हा आता नदी जोड प्रकल्प, सुसेरी, पिंजाळ प्रकल्पाच्या निमित्ताने आणखी बुडवला जाणार आहे. उरलेला जव्हार, मोखाड्याचा डोंगरी भाग पर्यटनासाठी खुला करुन कुपोषण दर्शन घडवण्याचे उद्योग केले जात आहेत.

भकास शहरे उदास गांवे

निसर्गाचे वरदान लाभलेला पालघर जिल्हा हा विनाशकारी प्रकल्प / योजनांच्या कचाट्यात अडकला आहे. इथल्या आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार, भूमिपुत्रांच्या शहरातील कष्टक-यांच्या विकासाच्या नावाखाली पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. शहरी, सागरी, डोंगरी विभाग असलेल्या या जिल्ह्यातील सर्वच समाज घटकांना उध्वस्त करणारे प्रकल्प लादले जात आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वसर्इ-विरार भाग पूर्णपणे शहरी झाला आहे. पण नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव राहीला आहे. शहर नियोजनामधे इथल्या भुगोलाचा, इथल्या सामाजिक संदर्भांचा विचार केला जात नाही. वसर्इ-विरार भाग तीन्ही बाजूने पाण्याने वेढलेला आहे. दक्षिणेला भाईंदर खाडी, उत्तरेला वैतारणा खाडी आणि पश्चिमेला अरबी समुद्र तर पुर्वेला तुंगारेश्वरचे डोंगर रांगा. त्यात भर म्हणजे हा भाग सखल आहे. बशीच्या आकारासारख्या असलेल्या या परिसरात गावांचा विरोध डावलून महानगरपालिका अस्तित्वात आहे. आताच या भागाची लोकसंख्या कमीत कमी १५ लाखांच्या पुढे आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे इथले पाणथळ जागा, पावसाचे पाणी वाहून नेणारे नाले इ. यावर परिणाम होऊ लागले आहेत.

आपल्याकडे काँक्रीटीकरणलाच विकास मानून बिल्डर लाॅबी केंद्रीत अनियंत्रित शहरीकरणामुळे एकीकडे पालघर जिल्हयाचा ग्रामीण भाग उध्वस्त होत आहे तर शहरांचे बकालीकरण वाढत आहे. शहरांच्या नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे हे अलिकडील वर्षामधे थोड्याशा अधिक पावसानेही वसर्इ बुडू लागली आहे. पिढया न् पिढया पारंपारीक आदिवासी पाडयांत राहणा-या स्थानिक आदिवासींच्या घरांना अजूनही नियमानुकुल केले जात नाही आहे. त्यासाठी आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून सातत्याने संघर्ष सुरु आहे. पण बेकायदेशीर, अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जात आहे. प्रचंड वेगाने अनियंत्रित शहरीकरणामुळे शुद्ध पाणी, हवा सारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर मोठा ताण पडू लागला आहे. पालघर जिल्हयात आदिवासी क्षेत्रात पिण्याचे पाणी आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून सुर्या नदीवर प्रकल्प राबवण्यात आला. परंतु हे पाणी आदिवासींना देण्याऐवजी वसई विरार शहरी भागांना तात्पुरत्या स्वरुपात १९९७ पासून दिले जात आहे. मुळात मर्यादित असलेले पाणी योग्यरित्या वापरण्यासाठी पाण्याचे न्याय्य वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हरीत पट्टा सुरक्षित ठेवणे अपरिहार्य असूनही केवळ भू-माफियांच्या हितासाठी वसई -विरार भागाचे शहरीकरणाच्या नावाखाली बकालीकरण केले जात आहे.

हे कमी की काय म्हणून आता पालघर जिल्हयाचा मोठा भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) च्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात (2016-36) शहरीकरणासाठी, घातक उद्योगांसाठी आरक्षित करण्याचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे वसई – विरार भागातील उरली-सुरली गांवे देखिल उध्वस्त होतील, त्यांची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाईल त्याच प्रमाणे आता शहरांना जे काही तुटपुंजे पाणी मिळत आहे त्याचा देखील तुटवडा होऊन टँकर माफिया, भू-माफिया अधिक मुजोर होतील. हा परिसर भौगोलिक, पर्यावरणीय, नैसर्गिक संसाधने, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या वर्तमान लाेकसंख्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या पेलू शकत नाही हे वास्तव आहे. म्हणूनच पुढील धोका ओळखून हरीत वसर्इचा वारसा जपत वसई तालुक्यातील नागरिकांनी मा. फा. फ्रान्सीस दिब्रिटो व मा. चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली, समीर वर्तक यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण संवर्धन समितीच्या माध्यमातून 38000 वैयक्तीक हरकती नोंदवल्या आहेत. जनतेच्या हरकतींना डावलून केवळ आणि केवळ भू-माफियांसाठी शहरे भकास आणि गांवे उदास करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. परंतु जनतेच्या संघटीत प्रतिरोधामुळे हा विनाश आराखडा थोपवण्यात आला आहे.

वाढवन बंदर, सागरी महामार्ग

पालघर जिल्हयाला लाभलेला निसर्ग सुंदर, मासेमारीसाठी पोषक असलेला समुद्र किनारा धोक्यात आला आहे. एखादा प्रकल्प सरकारे कशी दामटत असतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रास्तावित वाढवन बंदर ! डहाणू या पर्यावरणीय दृष्टया संवेदनशील असलेल्या तालुक्यात वाढवन येथे जे.एन.पी.टी. पेक्षा मोठे मालवाहू बंदर प्रस्तावित आहे. हा बंदर १९९०च्या दशकात रेटला गेला. पण त्यावेळी सर्व मच्छिमार संघटनांच्या, आदिवासी एकता परिषद तसेच अनेक पर्यावरणवाद्यांच्या सातत्यपूर्ण विरोधामुळे रद्द करावा लागला. आता तो पुन्हा सागरमाला प्रकल्पाचा भाग म्हणून वाढवन बंदर रेटला जात आहे. प्रस्तावित वाढवन बंदरामुळे मासेमारीवर विपरीत परिणाम होर्इल. सदर बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून 5000 एकर जमीन तयार केली जाणार आहे. या भरावासाठी पालघर जिल्हयातील अनेक डोंगर कापले जातील व भरावामुळे समुद्राची पातळी वाढून किनारपट्टी लगतच्या सखल भागात कायम पूर परिस्थिती निर्माण होईल. वाढवण बंदराच्या अनुषंगाने प्रस्तावित सागरी महामार्ग, शिपींग काॅरीडोर योजले जात आहेत. सी.आर.झेड कायद्यात करण्यात आलेले बदल तसेच प्रस्तावित किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) मुळे पालघर जिल्हयातील मासेमारी करणारा भूमिपुत्र, इथले कोळीवाडे, बागायती शेती उध्वस्त होईल . या बाबत पालघर जिल्हयातील वाढवन बंदर विरोधी कृती समिती, मच्छिमार कृती समिती, मच्छिमार, शेतकरी भूमिपुत्र गेल्या अनेक वर्षापासून लढत आहे. वाढवण बंदर रोखून धरले आहे. डहाणू हे पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (eco sensitive zone) आहे. या संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरणाला घातक असे कोणतेही प्रकल्प लादले जाऊ नये म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने वाढवन बंदराला स्थगिती दिली आहे.

पुस्तकाच्या खरेदीसाठी https://bit.ly/2TE3oV3

मुंबई – वडोदरा एक्सप्रेसवे

सद्या टोल असलेल्या रस्त्यांनाच प्राधान्य असल्यामुळे बांधा, वापरा आणि जमलं तर हस्तांतरण करा अशा तत्वावर आधारीत मोठे मेगाहायवे निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे टोल नसलेल्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था असताना त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. पण शेतक-यांच्या सुपीक जमीन घेऊन त्यावर डांबर-काँक्रीट ओतणे, टोल वसूली अव्याहतपणे चालू ठेवणे यालाच वर ‘समृद्धी’ म्हटले जात आहे. आ पल्याकडे वर्तमान राष्ट्रीय महामार्गाला पश्चिमेला समांतर मुंबर्इ – वडोदरा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित आहे. ३८० कि.मी. लांबीच्या ६/८ पदरी असलेला या एक्सप्रेसवेचा महाराष्ट्रातील भाग ११३ कि. मी. आहे. या प्रस्तावित एक्सप्रेसवेसाठी पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील ६४ गांवातील १३६ हे. जमीन घेतली जाणार आहे. या एक्सप्रेसवेमुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. पण मुळात एक्सप्रेसवेमुळे सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेच्या तुलनेत खाजगी वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊन कार्बन उत्सर्जन कसे काय कमी होऊ शकते? या सामान्य प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही. प्रत्यक्षात प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गुजरात महाराष्ट्रातील सुपीक जमीनीतून, डोंगर कापत पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील जंगलातून जात आहे. या प्रकल्पासाठी ९४ हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट करण्याचे योजले आहे. पर्यावरणाला घातक असलेल्या, स्थानिक भूमिपुत्र शेतक-यांना उध्वस्त करणा-या या प्रकल्पाच्या विराेधात शेतकरी, आदिवासी संघटीतपणे लढत आहे. गुजरातमधे खेडूत समाजच्या नेतृत्वात तर पालघर मधे शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने लढत आहे.

मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन
एका माणसाची हौस भागवण्यासाठी आणि काही मुठभरांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणेला जुंपले जात असल्यामुळे सद्या बुलेट ट्रेन चर्चेत आहे. पण बुलेट ट्रेनचा विषय डिसेंबर, २००९ मधील भारतीय रेल्वेच्या ‘व्हीजन २०२०’ मधे पहिल्यांदा घेण्यात आला. २०१३ मधे भारत-जपान यांच्यात मुंबई -अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत चाचपणी केली गेली. वर्तमान सरकार सत्तेत आल्यापासून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग आला. २०१३ साली, भारत-जपान सरकारमधे सामंजस्य करार होऊन ५०८ कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पासाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यापैकी ८८००० कोटी रुपयांचे दिर्घ मुदतीचे, कमी व्याजाचे कर्ज जपान कडून (Japan International Cooperation Agency – JICA) कडून मिळणार आहे. यातली गोम अशी की या दिर्घ मुदतीच्या कर्जाचा हप्ता १५ वर्षानंतर फेडायचा आहे आणि तेही त्या-त्या वेळच्या रुपये-येन चलन विनिमय दरानुसार. यालाच आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘फुकटचे कर्ज’ म्हणताहेत !

बुलेट ट्रेन ही आपल्या देशाच्या मर्यादित संसाधनांच्या दुरुपयोगाचा उत्तम नमुना आहे. ताशी २५० ते ३५० कि.मी वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन काही दशकांपुर्वी जगभर आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती परंतु हवार्इ वाहतुक अधिक जलद, किफायतशीर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुरक्षित होत गेल्यामुळे बुलेट ट्रेन ही जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा काही मुठभर देशांपुरतीच मर्यादित राहीली. आता चीन हा देश सोडला तर जगात कुठेच नवीन बुलेट ट्रेनसाठी आग्रह होताना दिसत नाही. जपान भारताला बुलेट ट्रेन फार उदार होऊन देत आहे असं जे चित्र पसरवलं जातंय ते फसवे आहे. शिंकानसेन या जपानमधे बुलेट ट्रेन बनवणा-या कंपनीचा व्यवसाय व्हावा आणि जपानची अर्थव्यवस्थेत पडून असलेले भांडवल गुंतले जावे या धंदेवाईक भुमिकेतूनच बुलेट ट्रेन सरकारला हाताशी धरुन ते आपल्यावर ते लादत आहेत.

केवळ १०० कोटी खर्च करुन आपल्या भारतीय रेल्वेच्या चेन्नई येथील कोच फॅक्टरीने ताशी १८० ते २०० च्या गतीने वर्तमान रेल्वे रुळांवरुन धाऊ शकेल अशी भारतीय बनावटीची ट्रेन १८ बनवली आहे. तिच्या चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या आहेत. एवढी स्वस्त ट्रेन आपल्याच रेल्वे द्वारे आपल्याच लोकांना रोजगार देत बनवता येत असेल तर मग जपानची बुलेट ट्रेन हवीच कशाला असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबई उपनगरीय सेवा आता डहाणू पर्यंत झाली आहे. विरार लोकलमधे चढणे हे एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याइतकेच जिकीरीचे आहे ! रोज जीव मुठीत धरुन वसई -विरार, पालघर-सफाळाचे प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करत असतात. दरवाज्यावर लटकत जाणारे प्रवाशी रोजच्या रोज मरत असतात. अशा स्थितीत बुलेट ट्रेन लादणे हे या प्रवाशांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच ज्या गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रस्तावित आहे तिथेच नाही तर सर्वसामान्य रेल्वे प्रवासी देखील बुलेट ट्रेनला विरोध करत आहेत.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प रेटण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रचंड दबावतंत्र अवलंबले जात आहे. पालघर जिल्ह्यातील अनुसुचित क्षेत्रातील अनेक गावांमधून बुलेट ट्रेन जाणार आहे. अनुसुचित क्षेत्रात आदिवासी जनसमुहांच्या रक्षणासाठी भारतीय संविधानात अनेक तरतुदी आहेत. यातलीच एक महत्वाची तरतुद म्हणजे अनुसुचित क्षेत्रात ग्रामसभांच्या परवानगी शिवाय कोणालाही आदिवासींची जमीन घेता येत नाही. अगदी शासनाला देखील घेता येत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायाल्याचे ‘समता निकाल’ सारखे अनेक महत्वपूर्ण दाखले आहेत. अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामस्थांनी ग्रामसभेच्या ठरावां द्वारे बुलेट ट्रेनला विरोध दर्शवला आहे. असे असूनही सरकार संविधानिक तरतुदींची पायमल्ली करत पोलीस फौजफाटा घेत गावा-गावात शिरुन बुलेट ट्रेनसाठी सर्वे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याला अनेक गावातील महिलांनी खराटे-झाडू हातात घेत प्रत्युत्तर देत आहेत.

संघर्ष
एका पेक्षा एक असे अनेक मोठे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यावर आदळत असल्याने त्याविरोधात संघर्ष उभे राहणे स्वाभाविक होते. एम.एम.आर.डी.ए. प्रारुप विकास आराखडा विरोधात हरीत वसईचा वारसा पुढे नेत मा. फादर फ्रान्सीस दिब्रिटो यांच्या आशिर्वादाने, विख्यात नगर रचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाने समीर वर्तक आणि त्यांच्या सहका-यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण संवर्धन समिती, हरित वसई निर्णायक लढा देत आहे. त्याच प्रमाणे वाढवन बंदर विरोधात उभी राहीलेली नारायण पाटील, वैभव वझे यांची वाढवन बंदर विरोधी कृती समिती व अनेक मच्छिमार संघटना, एक्सप्रेसवे विरोधात अनेक वर्षांपासून लढत असलेली संतोष पावडे, कमलाकर अधिकारी यांची शेतकरी संघर्ष समिती, शिवाय भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, सुर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती, गुजरात मधील जयेश पटेल, सागर रबारी यांची खेडुत समाज तसेच युवा भारत, सगुणा महिला संघटना आणि इतर संघटना, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते हे आपापल्या परीने विनाशकारी प्रकल्पांच्या विरोधात लढत होते आणि आहेत.

हा संघर्ष अधिक व्यापक करण्याच्या प्रयत्नातुनच सर्व संघर्ष समिती, संघटना एकत्र येऊन आदिवासीच नाही तर समस्त भुमिपुत्रांचा बुलंद आवाज असलेले मा. काळूराम का. धोदडे (काका) यांच्या नेतृत्वात ‘भूमिपुत्र बचाव आंदोलन’ हा एक व्यापक मंच स्थापन करण्यात आला. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनानिमित्त तलासरी येथे “प्रकृती व समाज संवर्धन परिषदेचे” आयोजन करण्यात आले. एक लाखाच्या आसपास जमलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेलीतील आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, खेडुत भुमिपुत्रांनी काकांच्या नेतृत्वात “सर्व विनाशकारी प्रकल्प चले जाव” चा नारा दिला. हा संघर्ष अजूनही सुरुच आहे.

पर्यावरण विरुद्ध विकास

आपल्याकडे न्याय्य हक्कासाठी झटणा-यांना, समतेचा आग्रह धरणा-यांना, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात आंदोलनकर्त्यांना सरसकटपणे “विकस विरोधी”, पर्यायाने “राष्ट्रविरोधी” ठरवण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांकडून, काॅर्पोरेट मिडीया कडून घेतली जाते. ब-याचदा या प्रचाराला सुशिक्षित मध्यमवर्गातील काही मंडळी बळी देखील पडतात. पर्यावरण आणि विकास या दोन परस्पर विरोधी संकल्पना आहेत का ? विकासाच्या संकल्पनेत नफा आणि संपत्तीचा मुठभरांकडे होणारा संचय एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला जात असेल तर पर्यावरणाचे नुकसान केल्याशिवाय असा संचय शक्य नाही. त्या अर्थाने हे दोन्ही शब्द वर्तमान भांडवल व्यवस्थेत परस्पर विरोधी शब्द ठरतात.
मानव सभ्यतेचा इतिहासाकडे डोळसपणे पाहिले तर असं दिसतं कि माणसाचा निसर्गाशी निरंतर संघर्ष आणि संवाद राहीला आहे. कृषीच्या शोधात आपल्याला हा संघर्ष, संवाद आणि त्यातून होणारा समन्वय ठळकपणे दिसतो. औद्योगिक क्रांति पर्यंतच्या कालखंडात मानव सभ्यतांचा विकास सामाजिक विषमतांसह काहीसा असाच झाला आहे. तो पर्यंत विकास की पर्यावरण या पैकी एकच पर्याय निवडावा लागण्याची पाळी आली नव्हती. वर्तमान व्यवस्थेने पहिल्यांदा सजीवसृष्टी नष्ट करण्याची माणसाची अफाट शक्ती आणि मुर्ख दुष्टी अधोरेखीत केली आहे ! त्याची विषारी फळे आपण बघतच आहोत. तापमानवाढ आता अपरिवर्तनीय झाली आहे असं जागतिक हवामान संघटनेने घोषित केलं आहे.

आपण निसर्गाचे नियंते नसून या निसर्गाचे एक भाग आहोत हे साधे सरळ सत्य जे आपल्याला सर्व धर्मग्रंथात, तत्वज्ञानात, अजूनही काही प्रमाणात शिल्लक असलेल्या आदिवासी जीवनात दिसते, आपल्याला स्वीकारणे भाग आहे. याचा अर्थ काळाची चक्रे उलटी फिरवावी लागतील असे अजिबात नाही. ते शक्यही नाही. पिढ्या न् पिढ्या समाजाने संकलीत केलेली माहीती, विकसीत केलेले ज्ञान, तंत्रज्ञान यांचा निसर्गाच्या तसेच समाजाच्या हितासाठी उपयोग करण्याची दृष्टी विकसीत करावी लागेल. ही दुष्टी विकसीत करण्यासाठी आपल्याला फार लांब जायची गरज नाही. आदिवासी लोकगीतामधे “धरतरी माझी मायु रं । तिला पाय कसा मी लावू रं ।” किंवा तुकाराम महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे, “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे ।” या भूमिकेतून आपल्या आजूबाजूला असलेल्या निसर्गाशी एकरुप होऊ या पर्यावरणाचे, समाजाचे विनाशकारी प्रकल्पांपासून संरक्षण करु या !

लेखक बुलेट ट्रेन विरोधी लढाईतील एक नेते,युवा भारत संघटनेचे संस्थापक व माजी राष्ट्रीय संयोजक तथा असंतोष वेब पोर्टलचे संपादकीय सल्लागार आहेत.

  •  

वंचित बहुजन आघाडी बी टीम कशी – दीनानाथ मनोहर

  •  


गेल्या काही दिवसांपासून, वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रातून मिळणारा प्रतिसाद वाढतोय, असं दिसायला लागल्याबरोबर एका बाजूला वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपा-शिवसेनेची बी टीम आहे,अशी टीका सुरू झालीय आणि दुसऱ्या बाजूला मोदी भाजपा परत सत्तेत येऊ नये ह्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीनं कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी बरोबर (गरज असल्यास थोडं फार नमतं घेऊन) आघाडी करावी,असा महाराष्ट्रातील राजकीय ( की निवडणूक) तद्न्य कधी एकेकटे तर कधी चारचौघांची टोळी करून सल्ला देऊ लागलेत, किंवा आवाहनं करू लागलेत.
आता हे वंचित बहुजन आघाडीला बी टीम म्हणताहेत, तर कुठेतरी ए टीम असायला हवी, ही ए टीम कोणती असावी? असा प्रश्न पडणं अटळचं होतं. पण ह्या ए टीमबद्दल कुणी काही बोलतचं नाहीयेत असं लक्षात आलं. तेव्हा मुळात हे बी टीम प्रकरण काय आहे, ह्याचा शोध घेण्याची गरज वाटल्यान जरा शोध घेतला.
खेळाच्या प्रांतात ए टीम हीच खरी मैदानात लढणारी असते. बी टीमचं अस्तित्व दोन हेतूंकरता असतं. एक तर बी टीममधून ए ग्रेडचे खेळाडू तयार करून ते ए टीममध्ये पाठवून, ए टीम मजबूत राखणे, दुसरा हेतू म्हणजे अगदी अशी आणिबाणीची स्थिती निर्माण झाली की, ए टीम मैदानात उतरूच शकत नाही, तेव्हा बी टीमने ए टीमची जागा घ्यायला सज्ज असणे.
आता लष्कराच्या प्रांतात ए टीम म्हणजे अशी सैनिकांची टोळी जी प्रथम शत्रूला दुबळं करण्यासाठी, हरविण्यासाठी मैदानात पुढे होते. अर्थातच ही ए टीम अत्यंत कार्यक्षम असायला हवी हे अभिप्रेतचं आहे. परंतु त्याचबरोबर बी टीमदेखील आणिबाणीच्या परिस्थितीत ए टीमचं काम आपल्या खांद्यावर घेऊन पुरं पाडण्यापुरती सक्षम असावी लागते.
थोडक्यात खेळाचं मैदान असो, वा लढण्याचं रणांगण असो, ए टीम आणि बी टीम ह्यांच्यात आपलेपणाचं नातं असतं, त्यांच्यात संवाद असतो, देवघेव असते. पण येथे जर वंचित बहुजन आघाडी, भाजपाची बी टीम असेल तर ए टीम कोणती असणार? ए टीम म्हणजे शीवसेना असायला हवी. शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडी ह्याचं नातं ए व बी टीमसारखं असल्याचं पूर्वी दिसलेले नाही, आताही दिसत नाहीये. दुसरी शक्यता आहे ..ही ए टीम म्हणजे ज्यांनी महाराष्ट्रात भाजपा, शिवसेना सत्तेवर विराजमान होण्याआधीच भाजपाला आपला राजकीय पाठींबा व्यक्त केला तो राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष.. पण इथं पाहिलं तर ही ए टीम, राष्ट्रवादी पक्ष , बी टीमला बिलकूल प्रतिसाद न देता, हातावर हात ठेवून थंड नजरेने भलतीकडेच बघत दुर्लक्ष करताना दिसतोय. थोडक्यात हे बी टीम प्रकरण काही लक्षात आलं नाही राव.

सौ.सोशल मीडिया

  •  

आदिवासींना विस्थापित करणारा न्यायनिवाडा

  •  

राहुल चिं.भांगरे

Courtsy:Youth Ki Awaaz

सन २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार जंगल भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी व अन्य जातींच्या लोकांना वनजमिनीचे हक्क देण्याची तरतूद केली गेली आहे.यासंदर्भात बंगळुरू येथील ‘वाईल्डलाईफ फर्स्ट’ व अन्य काही तथाकथित वनप्रेमी स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.अरुण मिश्र,न्या.नवीन सिंन्हा, न्या.इंदिरा बानर्जी यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी निकाली काढली आहे. या निकालानुसार वनजमिनीवरील हक्कांचे ज्यांचे दावे फेटाळले गेले आहेत त्यांना सक्तीने वनजमिनीवरून हुसकावून लावण्यात यावे व अन्य प्रलंबित दाव्यांचा आढावा घेऊन ही प्रकरणे निकाली काढावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही कारवाई २४ जुलै २०१९ च्या आधी पूर्ण करावी असे न्यायालयाचे आदेश आहेत.या निकालामुळे देशभरातील १३ लाख आदिवासी व वन भागात वास्तव्य करणाऱ्या बिगर आदिवासी कुटुंबावर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वनहक्क कायदा नेमका काय आहे ? संबंधित निकालाची पार्श्वभूमी व वस्तुस्थिती जाणून घेऊन विस्थापित होणाऱ्या करोडो लोकांना कसा दिलासा देता येईल हे पाहणे आवश्यक आहे.

भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती

भारतीय वनहक्क कायदा देशभरात सन २००६ मध्ये लागू झाला. हा कायदा फक्त आदिवासींसाठी नाही तर तो बिगर आदिवासी मात्र परंपरेने वनांवर अवलंबून असणाऱ्या जाती/जमातींसाठीही लागू आहे. २००६ नंतर आदिवासींना फक्त वनजमिनी व वन उत्पादनांवरचे त्यांचे पारंपारीक अधिकार परत देण्यात आले नाहीत तर त्यांच्या क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन त्यांच्या पद्धतीने करण्याचे अधिकारही या कायद्याद्वारे त्यांना देण्यात आले आहेत.यामुळे भारतीय वनहक्क कायदा २००६ लागू होण्याच्या पूर्वी भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती काय होती आणि लागू झाल्याच्या दशकभरानंतर काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतातील एकूण वन जमिनी व वनांची स्थिती काय आहे ? याबाबतचा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेतर्फे दर दोन वर्षांनी प्रकाशित करण्यात येतो. भारतीय वनहक्क कायदा २००६ लागू होण्याच्या पूर्वी भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती काय होती आणि लागू झाल्याच्या दशकभरानंतर काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी या संस्थेतर्फे प्रकाशित केलेल्या सन २००५ आणि सन २०१७ च्या अहवालाची तुलना करणे संयुक्तिक राहील. या अहवालातील आकडेवारीनुसार सन २००५ साली संपूर्ण भारतातील वनक्षेत्र ६ लाख ७७ हजार वर्ग किमी इतके होते. ते सन २०१७ मध्ये ७ लाख ३ हजार वर्ग किमी इतके झाले. यामध्ये सर्वाधिक घनदाट म्हणजेच ७० टक्क्याहून अधिक आच्छादित वनक्षेत्र २००५ साली ५४ हजार वर्ग किमी इतके होते. सन २०१७ मध्ये ते ९८ हजार वर्ग किमी इतके वाढले. वनांच्या घनदाट, दाट आणि विरळ या तीन गटांपैकी मागील दशकभरात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यापैकी फक्त आदिवासी बहुल जिल्ह्यांचा विचार केला तर सन २००५ मध्ये घनदाट वन क्षेत्र ३९ हजार वर्ग किमी इतके होते. सन २०१७ मध्ये हे क्षेत्र ७१ हजार वर्ग किमी इतके झाले. याचाच अर्थ संपूर्ण भारतातील वाढीव ४४ हजार वर्ग किमी घनदाट वनक्षेत्रापैकी ३२ हजार वर्ग किमी म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक घनदाट वनक्षेत्र हे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वाढले आहे. एवढेच नाही तर तीनही गटांतील एकूण वनक्षेत्र जे संपूर्ण भारतातील वाढीव २६ हजार वर्ग किमी वन क्षेत्रापैकी १४ हजार वर्ग किमी वनक्षेत्र हे फक्त आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वाढले आहे.

ही आकडेवारी पाहिली तर वनहक्क कायदा लागू झाल्यामुळे वनांचे नुकसान होईल किंवा नुकसान झाले आहे अशी ओरड करीत या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेणाऱ्या शहरी भागातील धंदेवाईक स्वयंसेवी संस्थांचा कांगावा खोटा आहे हे सिद्ध होते. सरकारची आकडेवारी सांगते की,वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर भारताच्या एकूण वनक्षेत्रात वाढ झाली आहे. ही वाढ मुख्यत्वे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतच मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. आपल्या परिसरातील वनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन कसे करायचे हे आदिवासींना हजारो वर्षांपासून माहीत आहे. यामुळेच आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वनाचे क्षेत्र वाढले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. वनहक्क कायद्यामुळे वन क्षेत्राला अधिक संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे हक्क आदिवासींना मिळाल्याचा हा परिपाक आहे. म्हणून वनहक्क कायदा वनसंरक्षणाला बाधक नसून पोषक आहे.

वनहक्क कायद्याची पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १३ लाख आदिवासीं व बिगर आदिवासी कुटुंबाना वनांतून सक्तीने बाहेर काढावे लागणार आहे. हा जो अन्यायकारक निर्णय आला आहे यात सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा संबंधित आदिवासींचीही चूक नाही. या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकारांनी जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले व नेमकी वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यास उदासीनता दाखविली त्याचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. यासंदर्भातील ऐतिहासिक व वर्तमान वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

भारतामध्ये ब्रिटीशांचा अमल सुरु झाल्यानंतर त्यांनी वन भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी आणि इतर जाती/जमातींचे हक्क नाकारून त्यांच्या पारंपारीक जमिनी सरकारी वनजमिनी म्हणून नोंद केल्या. यामुळे भारतातील आदिवासींचे अनेक लढे या ब्रिटिश जुलूमाविरुद्ध झाले आहेत. पण ब्रिटिश सरकार आदिवासींच्या उठावाला बधले नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ही चूक सुधारून संबंधितांना त्यांचे पारंपारिक जमिनीचे व वनसंपदेचे अधिकार बहाल करणे आवश्यक होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या कोणत्याही सरकारने यात पुढाकार घेतला नाही. यामुळे वन क्षेत्रात वास्तव्य करणारे आदिवासी व बिगर आदिवासी आपल्या पारंपारीक हक्क आणि संपदेपासून वंचित राहीले. आपल्या पारंपारीक हक्कांचे पालन करणाऱ्या आदिवासी व बिगर आदिवासीना सरकार गुन्हेगार ठरवू लागले. जगभरात अनेक ठिकाणी अशी स्थिती होती. या विरुद्ध संबंधित देशातील आदिवासी व बिगर आदिवासी नागरिकांनी आंतर राष्ट्रीय स्तरावर लढा सुरु ठेवला. यात आफ्रिका व ब्राझीलमधील आदिवासी संघटनांचा मोठा सहभाग होता. यातूनच जगभरातील अनेक देशांमध्ये होणारे आदिवासी लोकांचे शोषण यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन १९८२ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला.या अहवालातील शिफारसीना अनुसरून UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples चा मसुदा १९९३ साली जाहीर करण्यात आला व पुढे सन २००६ साली युनोच्या मानवाधिकार समितीने तो मान्य केला.जगातील समस्त आदिवासींच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने हा आंतरराष्ट्रीय करार अत्यंत महत्वाचा आहे. या करारातील तरतुदी नुसार अनेक देशांनी आदिवासींचे वनजमीन, वनावर आधारित उपजीविकेची साधने यावरील हक्क संबंधित आदिवासींना कायद्याद्वारे दिले आहेत. सर्व देशांना या करारातील तरतुदींचे पालन करणे बंधन कारक आहे. भारतीय वन हक्क कायदा या आंतरराष्ट्रीय करारातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय: चूक कोणाची ?

आंतरराष्ट्रीय कराराचे पालन करण्यासाठी सरकारने भारतीय वन हक्क कायदा पारित केला. मात्र कायदा लागू करणे,त्यातील तरतुदींची अमलबजावणी करणे, कायद्यातील तरतुदी विरुद्ध जे दावे न्यायालयात दाखल झाले ते खोडून काढण्याच्या कामात सरकार पूर्णतः उदासीन राहीले.

या कायद्याला अगदी पहिल्यापासून विरोध होता तो केंद्रीय वन खात्याचा. या कायद्यामुळे वन खात्याचे अधिकार कमी होणार, वनापासून मिळणारा महसूल कमी होणार असा या खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समज होता. असे असूनही सरकारने या कायद्याची अमलबजावणी करणे,वन भागात राहणाऱ्या आदिवासी आणि बिगर आदिवासींचे वनजमीन व इतर वन अधिकार यांचे दावे दाखल करून घेणे व निकाली काढणे ही जबाबदारी केंद्रातील व राज्यातील वन खात्यावरच सोपविली. या कायद्याला वन अधिकाऱ्यांचा मुळातच विरोध असल्याने हा कायदा नेमका काय आहे हे समजून घेण्यात त्यांनी उदासीनता दाखविली. सचिवालय स्तरावरूनही याबाबत परिपूर्ण आणि स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या नाहीत. वनांची मोजमापे घेणे, त्यानुसार वैयक्तिक दाव्यांखालील क्षेत्रांचे नकाशे आणि नोंदी करणे हे काम वनात राहणाऱ्या आदिवासी व इतर संबंधित जमातींना शक्य नव्हते. यामुळे जे काही वनहक्क दावे प्रस्तुत केले गेले त्यांचे फॉर्म भरणे, कागदपत्रे देणे यात अनेक त्रुटी राहिल्या.व सदर वन हक्क दावे कमजोर/बेकायदेशीर ठरवून निकालात काढण्यात आले.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे हा कायदा जरी केंद्र सरकारने पारित केला असला तरीही तो लागू करण्याची व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. ही राज्य सरकारे तर केंद्राहून अधिक निष्क्रिय ठरली. अनेक राज्यांनी वनोत्पादनांना सरकारी उद्यम आणि व्यापारात समाविष्ट केले आहे. या कायद्यामुळे त्या राज्य सरकारांचे हे एक मोठे उत्पन्नाचे साधन जाणार असल्याने राज्ये याबाबतीत उदासीन होती. एवढेच नाही तर आदिवासींचे वनहक्क मंजूर केल्यास वनजमिनी औद्योगिक वापरासाठी खाजगी उद्योगपतींना विकता येणार नाहीत हीही राज्यांची अडचण होती. गुजरात राज्यातील अधिकाऱ्यांनी तर कहरच केला. त्यांनी वन हक्क दावा करणाऱ्या आदिवासींना आपल्या दाव्याबरोबर उपग्रहांद्वारे काढलेली चित्रेही जोडून द्या असे सांगितले. ज्या आदिवासींकडे मढ्याच्या दातावर मारायला एक रुपयाचे नाणे नसते ते उपग्रहांद्वारे काढलेली चित्रे कुठून आणणार?

वनहक्क कायद्याच्या अनुच्छेद ४ मध्ये स्पष्ट लिहीले आहे की वनहक्क दाव्यांच्या नोंदीची वा तपासणीची प्रक्रिया चालू असताना, किंवा ज्यांचा दावा फेटाळला गेला आहे त्यांना त्यांचा दावा सुधारीत दाखल्यांद्वारे पुन्हा मांडता येईपर्यंत कुणालाही त्यांचा दावा असलेल्या क्षेत्रावरून हटवता येणार नाही. मात्र जर त्यांचे तिथे असणे हे तिथल्या वन्य प्राण्यांचे, अथवा त्या वनांचे कधीही भरू न शकणारे नुकसान करत आहे असे राज्य सरकारने घोषित केले तरच त्यांना तिथून काढता येईल. मात्र ही गोष्ट न्यायालयाला कुणी सांगितलीच नाही. कोणत्याही सरकारने न्यायालयात या कायद्याला व्यवस्थित प्रस्तुत करून, कायद्याचा बचाव करण्याची यंत्रणा उभीच केली नाही. सध्याच्या सरकारने नियुक्त केलेले नरसिंहन हे कायदेतज्ञ मागच्या वर्षी निवृत्त झाल्यावर, न्यायालयात ज्या सुनावण्या झाल्या, त्यात सरकारच्या बाजूने एका शब्दाचाही युक्तिवाद करण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा असा निर्णय येण्याची प्रक्रिया घडली. बचावच केला नाही तर निर्णय विरुद्ध पक्षाच्या मताप्रमाणेच लागणार ना ! दहा वर्षांच्या सरकारी उदासीनतेमुळे कायद्याच्या वैधतेबद्दल सुरू झालेला खटला, फिरत फिरत १३ लाख आदिवासींना परागंदा करून देशोधडीला लावणारा ठरला.

आता सरकारने अध्यादेश काढून आदिवासींना आपल्याच घरांतून, जमिनींतून परागंदा होण्यापासून रोखणे हा एक तात्कालीन उपाय आहे, तर यानंतर सरकारने उत्तम आणि अभ्यासू कायदेतज्ञ लोकांची टीम बनवून न्यायालयात कायद्याची बाजू मांडणे हा कायमस्वरूपी योग्य निर्णय यावा यासाठी करण्याचा उपाय आहे. त्याव्यतिरिक्त जसे महाराष्ट्र राज्य नाकारलेल्या दाव्यांची परत एकदा तपासणी आणि वैधता तपासणार आहे, तसे सर्व राज्यांनी करून कायद्याचे लाभार्थी असलेले आदिवासी आणि इतर गरीब जमातींना त्यांचे दावे वैध ठरावेत यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची गरज आहे.

(सौ.सोशल मीडिया)

  •  

कुळवाडीभूषण छत्रपती शिवाजी पुढे येऊ नये यासाठीच ब्राम्हणाच्या सोयीचा मुस्लीम-द्वेष्टा गो-ब्राम्हण प्रतिपालक शिवाजी रंगवला गेला

  •  

कॉ. विलास सोनवणे

Google Image

महात्मा फुल्यांनी कुणबी कुलभूषण छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी रायगडावर जाऊन शोधल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या ब्राम्हण मंडळींना छत्रपती शिवाजी महाराजांची उपयुक्तता कळली आणि त्यांच्या लक्षात आल की कुळवाडीभूषण छत्रपती शिवाजी पुढे सरकला तर त्यांच्या राजकारणाला धोकादायक ठरेल त्यामुळे त्यांनी ब्राम्हणाच्या सोयीचा मुस्लीम द्वेष्टा गो-ब्राम्हण प्रतिपालक शिवाजी रंगवायला सुरुवात केली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरु झाल्यानंतर कम्युनिष्ट ब्राम्हण आणि समाजवादी ब्राम्हणांनी सेक्युलर शिवाजी जन्माला घातला. आता महाराष्ट्रात तीन शिवाजी आहेत. ब्राम्हणी शिवाजी तो भाजप – आर एस एस शिवसेनेचा आहे. कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांचा सेक्युलर शिवाजी आहे. तिसरा शिवाजी फुल्यांनी शोधलेला कुळवाडी भूषण शिवाजी तो खरा आहे. महाराष्ट्रात शिवाजींच्या पूर्वी चारशे वर्षे जी सामजिक घुसळण होती, त्याचा अभ्यास केल्यानंतर शिवाजी कोण होता याच उत्तर मिळेल. त्यामुळे शिवाजी पूर्वी चारशे वर्षे महाराष्ट्रात जे सांस्कृतीक राजकारण आकाराला आला त्याचा अभ्यास करावा लागेल. 

पुष्यमित्र शृंग याने हिंसेच्या मार्गांने बुद्धिजम संपवल्यानंतर समतावादी तत्त्वज्ञानाची पोकळी निर्माण झाली. ती पोकळी इस्लाम आणि सुफिंनी सातव्या शतकापासून भरायला सुरुवात केली. बाराव्या शतकात आधी तुर्क नंतर अरब आणि मोगल यांनी इस्लामला अभिप्रेत नसलेल्या वर्गवाद आणला. त्यामुळे इथल्या बहुजनांनी आणि समतावाद्यांनी आपले पर्याय शोधायला सुरुवात केली. त्याच्यातून दक्षिण भारतात महानुभाव, लिंगायत व वारकरी संप्रदाय निर्माण झाले. या तिन्ही पंथांनी सुफिंचा समतावाद कायम ठेऊन आपली नाळ बुद्धाशी आणि जैनांशी जोडली. हे जोडताना आपोआप भाषेचा प्रश्न आला. तो पर्यंत महाराष्ट्रातला अभिजन वर्गाने संस्कृतला फारसी भाषेची जोड द्यायला सुरुवात केली होती. . त्याच्या विरोधातला असंतोष भारतीय उपखंडात भाषिक राष्ट्रवादाचा पाया घालून गेला. महानुभावांनी ‘लीळाचरित्र’ हा मराठीतला पहिला ग्रंथ तेराव्या शतकात लिहिला. लीन्गायातांनी कानडीचा आधार घेत कानडी राष्ट्रवादाचा पाया घातला. तेराव्या शतकात महानुभाव पंथाच्या नंतर नामदेवांनी वारकरी संप्रदायाचा पाया घातला. त्यांना संन्याशाचा पोरगा म्हणून हिणवल्या गेलेल्या ज्ञानेश्वरांनी साथ दिली. ज्ञानेश्वरांनी मराठीत ‘ज्ञानेश्वरी’ लिहिली, आणि ‘ज्ञानेश्वरी’ लिहून त्यांनी मराठी राष्ट्रवादाचा पाया घातला. मुक्ताबाई, जनाबाई आणि माद्सा यांनी स्त्री वादाचा पाया घातला. या घटनांनी महानुभाव आणि वारकरी यांनी सुरु केलेल्या मराठी राष्ट्रवादाचा प्रश्न अधिक अधिक प्रखर होत गेला.

भारतात उदयाला आलेल्या भाषिक राष्ट्रवादात त्यांचे संबंध सलोख्याचे होते. नामदेवांनी महाराष्ट्रात काम केले. तसेच त्यांनी तीस वर्षे पंजाबात घालवली. त्यांच्याशिवाय शिखांचा धर्मग्रंथसाहिब’ पूर्णच होत नाही. असे म्हटलं जात कि चोखोबांना घेवून नामदेव पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात गेले. त्यामुळे पंढरपुरचे ब्राम्हण चिडले. त्यांनी नामदेवाला मारेकरी धाडले. जीव वाचवण्यासाठी नामदेवाला परागंदा व्हावे लागले. तिस वर्षे नामदेवांनी पंजाबात घालवली. त्याकाळात त्यांच्या संबंध गुरुनानाकांशी आला. रहीम, बुल्लेशहा इत्यादी सुफी संतांशी आला. महाराष्ट्रात चोपन्न मुस्लीम संत मराठीत लिहितात हा अपघात नाही. अलीकडे विसाव्या शतकात सातारा जिल्ह्यातील पाचशे गावात ‘ज्ञानेश्वरी’ चे पारायण अकबर बाबांनी सुरु केले. ह. भ. प. डॉ. फडतरे महाराज त्यांचे शिष्य आहेत. हि जी घुसळण झाली त्याचा सर्वोच बुरुज संत तुकाराम महाराज आहेत. त्यांच्या शिष्या बहिणाबाई अस लिहितात, “कलियुगी बुद्धरूप धरि हरी, तुकोबा शरिरी प्रवेशला.” तुकोबांनी मराठी प्रमाणेच दख्खनी मध्ये अभंग लिहिले. छत्रपती शिवाजी महाराज हे नामदेव, एकनाथ, आणि तुकाराम पर्यंत जी सांस्कृतीक घुसळण झाली त्याचा राजकीय अविष्कार आहेत.

खर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शंभर वर्षी पूर्वीच विजापूरच्या आदिलशहाने त्याच्या राज्याची राज्यभाषा म्हणून मराठीला मान्यता दिली होती. आदिलशाही आणि नगरची निजामशाही हि सरंजामी होती. त्यांच्यापुढे तोच जाऊ शकतो जो सरंजामशाही नाकारेल. म्हणून शिवाजी महाराजांचे राज्य रयतेचे राज्य होते. छत्रपती शिवाजींनी त्यांना विरोध करणारे वतनदार संपवले. जे वतनदार त्यांच्या बरोबर होते त्यांचे अधिकार कमी केले. पुणे बसवताना जिजाऊ मातांनी शेतकऱ्यांना जमिनी दिल्या, जमिनिसोबत औत, नांगर, बैलाच्या जोड्या अशी उत्पादनाची साधने दिली. यातून एक नवीन व्यवस्था निर्माण झाली. या नव्या व्यवस्थेत राजा कल्याणकारी झाला. लोकशाहीमध्ये जी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना असते त्याचा पाया शिवाजी महाराजांनी घातला होता. इस्लाम आपल्याकडे सातव्या शतकात आला. इस्लामने लोकांना निर्णय कसे घायचे हे शिकवले. बहुमत म्हणेल ते निर्णय, अल्पमताने त्याला शरण जायचे. विसाव्या शतकात लेनिननी लोकशाही केंद्रीकरणाची संकल्पना आणली. . त्याचा पाया इस्लामने सातव्या शतकात घातला होता. तुर्क, अरब आणि मोगल यांनी आणलेली संकल्पना याच्या विरोधात होती. ती वर्गवादी होती, बादशाही होती. त्या इस्लामच्या मूळ संकल्पनांच्या विरोधी होत्या. त्यामुळे भारतात इस्लाम आणि मुस्लीम राज्यकर्ते विरोधाभास होता. शिवाजीच्या पूर्वी हि अवस्था होती. त्यामुळे इस्लामला मानणारे मराठी मुसलमान शिवाजी महाराजांच्या सपोर्ट मध्ये होते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात तीस मुस्लीम सरदार होते. शिवाजी महाराज मुस्लीम द्वेष्टे नव्हते यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे.

भारतात बुद्धकाळापासून भाषा, भाषेच केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरन हे महत्वाचे मुद्दे राहिले आहेत. भारतातली ब्राह्मण परंपरा नेहमीच केंद्रीकारानाच्या बाजूने राहीली आहे. सर्व सामान्य जनता विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने आहे. शिवाजींच्या काळात औरंगाजेब केंद्रीकरणाचा प्रतिक होता. तर शिवाजी महाराज विकेंद्रीकरणाचे प्रतिक होते. सुफी, वारकरी, महानुभाव, लिंगायत सगळी भक्तीची चळवळ विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने आहे. त्यामुळे औरंगजेब आणि शिवाजींचा लढा केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण असा लढा आहे. बाराव्या शतकापासून अनेक भाषा समृद्धपणे पुढे आल्या. तेव्हांपासून केंद्रीकरण विरुध्द विकेंद्रीकरण या लढ्याला भाषेच्या सांस्कृतिक राजकारणाचे स्वरूप आले. ते आजपर्यंत चालू आहे. सध्या बीजेपी केंद्रिकरणाच्या बाजूने आहे पण उदारमतवादी आहे. कलकत्याला जी ममता बनर्जी यांची ब्रिगेड ग्राऊंड मुद्दा होता.
बुद्धकाळापासून वर्तमानकाळापर्यंत केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण हा संघर्षाचा मुद्दा आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळात औरंगजेब केंद्रीकरणाचे व शिवाजी महाराज विकेंद्रीकरणाचे प्रतिक होते. ब्रिटीश केंद्रीकारणाच्या बाजूने तर गांधी विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने होते.

www.aasantosh.com

एक मुद्द्याची चर्चा केल्याशिवाय हा लेख पूर्ण होणार नाही. शिवाजी महाराजांच्या शंभर वर्षे पूर्वी इंग्रज भारतात आले होते. पश्चिम किनाऱ्यावर इंग्रज येवून शंभर वर्षे झाली होती. त्यामुळे इंग्रजाच्या रूपाने युरोपातील भांडवलशाही भारतात आली होती. त्यामुळे औरंगजेब सनातनी सरंजामदाराचा प्रतिक होता, तर शिवाजी महाराज मराठी राष्ट्रवादाचे प्रतिक होते आणि ब्रिटीश युरोपियन भांडवलशाहीचे प्रतिक होते. मोगलांच्या काळातील जातीय उत्पादन युरोप सारखे नव्हते. भारतात व्यवसायानुसार जाती विभक्त होत्या. उत्पादनाची साधन, जमीन सोडून जातीच्या मालकीची होती. जे कास्तकार शेतकरी होते जमीन त्यांच्या मालकीची नव्हती. पुणे वसवताना जिजाऊ मातांनी राजा म्हणून जमीन वाटली. आणि जमीन कसण्यासाठी साधने दिली. जमिनीच्या उत्पादनावर प्रोसेसिंग करण्यासाठी ज्या जाती प्रोसेसिंग करत होत्या त्यांना उत्पादनाची साधने वाटली असा उल्लेख नाही. म्हणजे पिंजारी, विटकर, कुंभार, लोहार, मांग, सुतार, गवंडी, चांभार, यांना साधने वाटल्याच उल्लेख नाही. याचा अर्थ ती उत्पादानाची साधने जातीच्या मालकीची होती. यातून निर्माण होणारे जे वरकड होते त्यांच्यावर व्यापारी म्हणून आणि राजा म्हणून त्यांचा अधिकार होता. आकाबारापुर्वी पर्शियन भाषेतला कारखाना हा शब्द इथल्या भाषांमध्ये प्रचलित होता. कारखाना म्हणजे एक विशिष्ठ उत्पादन करणार ठिकाण. कारखान्यात कपड्यापासून बंदूक तोफांपर्यंत उत्पादन होत असत असे उल्लेख आहे.

अकबराच्या काळात भारताचा जागतिक व्यापारात चोवीस टक्के वाटा होता. म्हणून युरोपियन इथे आले. उत्पादनाची साधन जातीच्या मालकीची व वरकड व्यापाऱ्याच्या व राज्याच्या मालकीची हि व्यवस्था युरोप पेक्षा वेगळी होती. हे यासाठी समजून घ्याव लागत. इथल्या उत्पादक जाती सापेक्षपणे त्याच उत्पादन करताना स्वतंत्र होत्या. अशी परिस्थिती युरोपात नव्हती. यामुळे भारतात उत्पादनाच्या संबंधात सापेक्ष विकेंद्रीकरण होत. प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब यांच्या मताप्रमाणे भारतीय भांडवलशाहीची सुरुवात मोगल काळापासून झाली होती. त्यानुषंगाने इथे विकेंद्रकारणाचा अर्थ युरोप पेक्षा वेगळा होता हे समजून घ्याव लागत. त्याशिवाय इथले संघर्ष कळत नाहीत. जातीय विकेंद्रीकरण आणि सुफी भक्ती चळवळीचे संबंध समजायला याची मदत होते. उत्पादक जाती सापेक्ष पणे स्वतंत्र होत्या, त्यामुळे जे मत पटेल ते स्वीकारण्यास त्या मोकळ्या होत्या. या परिस्थितीचा फायदा शिवाजी महाराजांना मिळाला. बुद्धापासून भक्ती व सुफी चळवळी पर्यंत ओबीसींनी त्यांचे उत्पादनातील स्थान याचा राजकीय मतासाठी उपयोग करून घेतला. औरंगजेबाचे केंद्रीकरण डोईजड झाल. जनता राष्ट्रवादी झाली. नेता मिळाल्यानंतर त्यांनी राज्य निर्माण केल. त्याच्यामध्ये धर्माचा संबंध नव्हता. त्याचा फायदा शिवाजी महाराज यांना झाला. अशाप्रकारे शिवाजी महाराजांचा राष्ट्रवाद पुढे सरकला.

भांडवलशाहीत माणूस आणि उत्पादन यांच्यात परात्मभाव असतो. भारतातल्या सगळ्या उत्पादन पध्दती परत्माभावाच्या विरोधात विकसित झाल्या. जैनांचे व बुद्धाचे सगळे तत्त्वज्ञान हे परत्माभावाच्या विरोधात आहे. माणसाने जेव्हांपासून निसर्गावरच अवलंबित्व कमी करायला सुरुवात केली, त्यासाठी गतीचे नियम शोधले, तेव्हा पासून परात्मभावाचा प्रश्न निर्माण झाला. जीन म्हणजे शरीर. जैनांनी दोन नियम शोधले. एक म्हणजे निसर्गापासून वेगळ होता कामा नये. दुसरा नियम, निसर्ग अनेकांतवादी असतो. पहिल्या नियमानुसार शरीर निसर्गापासून वेगळे न करण्याच्या नादात जैनांनी विज्ञान नाकारलं. त्याचवेळेला निसर्गात अनेकांतवादी म्हणून विज्ञान स्वीकारल. या विरोधाभासामुळे समाजात गोंधळ निर्माण झाला. तो गोंधळ सोडवण्यासाठी बुद्धाला विज्ञानवादी व्हाव लागल. बुद्धाच्या काळात तंत्रज्ञान एवढे विकसित झाल नव्हते. बुद्धामुळे तंत्रज्ञानाच्या विकासात भर पडली. तंत्रज्ञान आणि श्रम व विज्ञान आणि श्रम अशी व्यवस्था भारतात उदयास आली. ती म्हणजे जात व्यवस्था. जात हा शब्द अरबी आहे. कास्ट हा शब्द पोर्तुगीज आहे. जाती व्यवस्थेपासून कास्ट सिस्टम पर्यंतचा प्रवास इंट्रेस्टिंग आहे. आज तो विषय नसल्यामुळे त्याची चर्चा करत नाही.

भारतात युरोपमधून पहिले पोर्तुगीज आले. त्यांना इथे जी समाज व्यवस्था दिसली त्या समाजव्यवस्थेला त्यांनी कास्ट सिस्टम म्हटल. कास्ट अपरिवर्तनीय आहे. तुम्ही ज्या जातीत जन्माला शतकात पुष्यमित्र शृंगाने हिंसेच्या मार्गाने बुद्धीजम संपवले आणि ब्राम्हणांच प्रभुत्व निर्माण केल. आधी सुफी, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत तेराव्या शतकापासून कास्ट सिस्टमच्या विरोधात संघर्ष सुरु झाले. शिवाजी महाराजांच्या काळात हे संघर्ष शिगेला पोहोचले होते. रयत हा शब्द जातीव्यवस्थेला पर्यायी आहे. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या काळात जैनांपासून सुरु झालेला विषमतेच्या विरोधातील संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. त्याच राजकीय प्रतिक शिवाजी महाराज झाले. त्यानंतर संभाजी महाराज झाले म्हणून संभाजी महाराजानंतर सत्तावीस वर्ष रयतेचे राज्य टिकवण्यासाठी रयत स्वत: लढली. राजाराम यांनी जातिव्यवस्थेशी कॉम्प्रमाईज केल. त्यामुळे मराठी राज्य साम्राज्य झाल पण त्याचा विषमतेच्या विरोधातला आशय संपला.

लेखक जेष्ठ विचारवंत असून मुस्लिम ओबीसी चळवळ व मुस्लिम मराठी साहित्य चळवळीचे एक संस्थापक आहेत. लढता लढता केलेल्या चिंतनातील काही,बहुजन स्त्रीवादाच्या दिशेने,मुस्लिम प्रश्नाची गुंतागुंत हि पुस्तकसंपदा त्यांचे नावावर आहे.

(मराठा संस्कृती साहित्य मंडळ,लातूर द्वारा प्रकाशित भिमराव गडेराव,अभिजीत गणापुरे संपादित “मराठी राष्ट्रवादाचा प्रणेता कुळवाडीभूषण छत्रपती शिवाजी महाराज ” या आगामी लेखसंग्रहातून साभार)






  •  

राजा शिवछत्रपती: सामाजिक ऐक्याचा महामेरू

  •  

डॉ. सोपान शेंडे, 

Image Courtesy: Pinterest

जातिविरहीत समाजनिर्मितीच्या प्रक्रियेत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्विकारलेल्या सामाजिक ऐक्याच्या धोरणाचा ऐतिहासिक मागोवा घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखाच्या माध्यमातून करण्याचा मानस आहे.

भारत हा प्राचीन संस्कृती असलेला एक महत्वपूर्ण असा पौर्वात्य देश आहे. या देशाची प्राचीन संस्कृती जशी देशाचे भूषण आहे. तसेच  निरनिराळया कालखंडात या संस्कृतीला विविध कारणांनी विकृत स्वरूप  प्राप्त  झाले होते,  हे ऐतिहासिक सत्य नजरेआड करता येत नाही. त्यामध्ये हिंसेचे वाढते प्रमाण, धर्म, पंथ, व्यवसाय इत्यादींमधून निर्माण झालेली सामाजिक विषमता, जातियता, लिंगभेद व स्वार्थावर आधारलेली पुरुषप्रधान संस्कृती. त्याचे फलीत म्हणून समाजात उदयाला आलेला आणि धर्म व संस्कृती यांच्या नावाखाली दृढ केलेला स्त्री- पुरूष भेद, इत्यादींचा समावेश करता येतो. त्याचे दुष्परिणाम सामाजिक ऐक्य, सौहार्द, परस्परातील प्रेमभाव इत्यादींवर होऊन समाजात विविध वैगुण्ये निर्माण झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी व संस्कृतीच्या शुद्धीसाठी अनेक महामानवांनी निरनिराळया मार्गांनी प्रयत्न केले. मानवता व विश्वव्यापकत्व यांसारख्या संकल्पनांच्या रक्षण व संवर्धनासाठी निरनिराळया कालखंडात ज्यांनी प्रयत्न केले,  त्यामध्ये बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतमबुद्ध, वर्धमान महावीर, उत्तरेतील संत रामानंद आणि त्यांचा शिष्यसंप्रदाय, महात्मा बसवेष्वर आणि त्यांचा वीरषैव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय आणि त्यातील स्त्री- पुरूष संत; (संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत जनाबाई, कान्होपात्रा, संत चोखामेळा, संत तुकाराम, श्रीगोंदयाचे संत शेख महंमद,) इत्यादींसारख्या संत-महात्म्यांचा समावेश करता येतो. एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकातील महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले,  महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, छत्रपती शाहू महाराज,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादींसारख्या समाजसुधारकांनी मोलाचे योगदान दिले. त्यांनी आपल्या विचारांच्या, साहित्याच्या व आचरणाच्या माध्यमातून मानवताधर्माचा जागर केला. सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी सामाजिक ऐक्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील (मराठी भाषिक  प्रदेशातील) माणूस उभा करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात क्रांती केली.

प्रस्तुत विषयाची मांडणी करताना शिवकालीन समाज व संस्कृतीवर भाष्य करणारे अभ्यासक डॉ. शं. दा. पेंडसे यांनी केलेल्या चिंतनाचा आढावा घेणे विषय मांडणीच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल. शिवाजी निबंधावली मध्ये डॉ. शं. दा. पेंडसे यांनी  ‘शिवकालीन संस्कृती आणि धर्म’ असा मथळा असलेला लेख लिहिला. त्यामध्ये , एखादया राष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास शोधावयाचा असेल तर त्या राष्ट्राच्या भौतिक इतिहासाबरोबरच आत्मिक किंवा मानसिक इतिहासाचा छडा लावला पाहिजे. राष्ट्राच्या कर्त्या पुरुषांच्या  कृत्यांनी राष्ट्राचा भौतिक इतिहास बनतो व त्या कृत्यामागे जे प्रेरक हेतू असतात त्या हेतूंच्या योगाने राष्ट्राचा आत्मिक अथवा मानसिक इतिहास तयार होत असतो. ज्या हेतूंनी आणि भावनांनी प्रेरित होऊन राष्ट्रातील कर्ते पुरुष आपले व्यवहार करीत असतात, त्या हेतूंच्या आणि भावनांच्या श्रेष्ठ कनिशष्ठतेवरून त्या राष्ट्राची संस्कृति श्रेष्ठ की कनिष्ठ ठरत असते. नुसत्या भौतिक इतिहासाने राष्ट्राचा इतिहास पूर्ण होत नाही. नुसत्या भौतिक इतिहासावरून काढलेली अनुमाने पुष्कळ वेळा चुकीची असतात.  कारण राष्ट्रीय कृत्याचा बरेवाइर्टपणा त्यांच्या केवळ बाहय स्वरूपावरून ठरत नसून त्याच्या मागे असलेल्या हेतूवरून ठरत असतो. हे हेतू कितपत सुसंस्कृत होते हे जोपर्यंत पाहीले जात नाही तोपर्यंत भौतिक इतिहासाची विचिकित्सा नीट करिता येत नाही. (शिवाजी निबंधावली-१, शिवचरित्र कार्यालय पुणे, १९३०, पृ. २५ – २६) प्रो. पेंडसे यांनी या लेखात संस्कृतीचा अर्थ स्पष्ट करताना असे लिहिले आहे की, ‘… मनुष्याच्या अंतःकरणावर सुसंस्कार करून, त्याला हळूहळू देवत्वाकडे नेणारे जे आचारविचार (असतात), त्यांना संस्कृती असे म्हणता येईल…’ एखादा मनुष्य कितपत सुसंस्कृत किंवा सभ्य आहे हे जसे त्याच्या आचारविचारांवरून समजते, त्याप्रमाणे राष्ट्रीय आचारविचारांवरून राष्ट्रीय संस्कृति कळून येते. शिवकालीन संस्कृतीचे स्वरूप पाहण्यासाठी शिवकालीन महाराष्ट्रातील पुढा-यांनी जनतेसमोर ठेविलेली अधिभौतिक व आध्यात्मिक ध्येये काय होती व त्यांना अनुसरून त्यांचे व जनतेचे आचरण होते किंवा नाही या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे. शिवकाली उदात्त ध्येये, उच्च भावना, स्वार्थत्याग वगैरे शब्दावडंबर नसेल पण त्या शब्दांनी व्यक्त होणा-या भावना जागृत झाल्या होत्या. आज आमच्यात हे शब्द मात्र आहेत व भावनांचा पूर्ण अभाव आहे. तेजस्वी कृतीत पर्यवसित होणा-या जाज्वल्य भावनांचा पूर्ण अभाव झाला असून आम्ही सर्व पोटाळ बनलो आहे. शिवकालीन महाराष्ट्रापुढे काही उच्च ध्येये होती. मराठयांच्या पोटाची भूक त्याकाळी चांगल्या रितीने शमत होती. मराठयांना शिवकाली जी भूक, जी तळमळ लागली होती ती पोटाची नव्हती, मनाची होती आणि ही भूक, ही तळमळ शमविण्याकरिताच हजारो तरूणांनी, सुखाचे जीव दुखाःत घातले. शिवाजी महाराज आणि त्यांचे सहकारी हे सर्व सुखवस्तु लोक होते. त्यांच्या समोर श्रेष्ठ ध्येय होते. स्वधर्माचा राजा सिंहासनावार पाहण्याची त्यांच्या मनाला भूक लागली होती. स्वधर्माच्या दैन्यावस्थेमुळे त्यांची मने तळमळत होती आणि स्वधर्मस्थापनेचे ध्येय त्यांच्या समोर होते. याबाबत सप्तप्रकरणात्मक चरित्रात महाराजांचा हेतू पुढील प्रमाणे दिला आहे.-, ‘‘वडिलांनी मिळविले ते खाऊन राहणे योग्य नाही. आपण हिंदु, दक्षिणदेश म्लेच्छांनी ग्रासिला. देव, क्षेत्रे, गाई यांस बहुत पिडा झाली. धर्म अगदी बुडाला. तेंव्हा धर्मरक्षणार्थ प्राणही वेचून धर्म रक्षावा..’’ हा उल्लेख मोठा बोलका व शिवाजीराजांचा हेतू स्पष्ट करणारा आहे.’(पेंडसे पृ.२६-२७) याच लेखात प्रो.पेंडसे यांनी शिवकालीन समाजाचे धुरीन म्हणून क्षत्रिय मराठे, विद्वान ब्राह्मण, संत व सत्पुरूष यांचे विचार, कार्य व कर्तृत्व यांचा मागोवा घेतला आहे. त्यातून त्यांची भूमिका व हेतू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या सर्व बाबी छत्रपती शिवाजी महाराज व तत्कालीन समाजधुरीण यांची भूमिका व कार्य स्पष्ट करण्यास उपयुक्त ठरू शकतील.

शिवकालीन सामाजिक स्थिती:-

छत्रपतींच्या काळातील समाज हा वतनदार, मिरासदार, बलुतेदार आणि उपरी यांचा मिळून बनलेला होता. सतराव्या शतकात आणि तत्पूर्वी खेडे हे सामाजिक व अर्थिक व्यवहाराचा केंद्रबिंदू होते. गावात चार प्रकारच्या सत्ता रूढ होत्या. गावच्या लोकसंखेत प्रामुख्याने मिरासदारांचा भरणा होता. तसेच गावाचा विकास आणि स्थैर्यात बलुतेदारांची भूमीका महत्वाची होती. त्यात प्रामुख्याने कारागिर, सेवकवर्ग व धार्मिक सेवा करणारे- जोशी, गुरव, ठाकूर, मुलाणा, जंगम, यांचा समावेश होता. गावात बलुतेदारांखेरीज इतरही व्यावसायिक राहात असत. त्यांना अलुतेदार म्हणत. त्यात – घडशी, डवर गोसावी, गोंधळी, शिंपी, माळी, तेली, तांबोळी इत्यादिंचा समावेश होता. कवी परमानंदाच्या ‘शिवभारत’ या ग्रंथात, सतराव्या शतकातील व्यवसाय व व्यवसायीकांचे नामोल्लेख येतात. समाजात ब्राह्मणाला विशेष महत्व होते. धार्मिक व सामाजिक जीवनात त्यांना श्रेष्ठत्व प्राप्त झाले होते, असे दासबोधातील उल्लेखांवरून दिसते. इटालियन प्रवासी पीटर डेला व्हेला याने आपल्या प्रवासवर्णनात, ‘ ब्राह्मण हे दुस-या कोणत्याही जातीच्या घरी जेवत नाहीत.’ असा उल्लेख केलेला आहे, असे असले तरी मुस्लीम राजवटीत ब्राह्मणांनी आपले आचार विचार, स्नान – संध्यादि कर्मे सोडून मुस्लीमांची सेवा करण्यात धन्यता मानल्यामुळे अधर्म होऊन पाप वाढले, असे संत रामदास व संत तुकाराम यांनी तत्कालीन समाजस्थितीच्या केलेल्या वर्णनात म्हटले आहे. ‘शिवाजीवर ब्राह्मणांचा प्रभाव आहे.’ असे जॉन फ्रायरने प्रवास वर्णनात नमूद केले आहे. तसेच शिवाजीच्या सामान्य प्रजेविषयी तो असे लिहितो की, ‘ प्रजाजनांचा धर्म हिंदू असून, त्यांच्यात थोडे मुसलमानही आहेत.’  समाजात विटाळाची कल्पना प्रभावी होती. कनिष्ठ जातीचा स्पर्श होणे, त्यांचे अन्न खाणे, दुस-या जातिधर्माच्या व्यक्तिच्या घरी राहिल्यास किंवा त्याला घरी ठेवल्यास ती व्यक्ति व कुटुंब भ्रष्ट झाले, असे मानीत असत. संत रामदासांनी आपल्या वाङमयातून समाजातील विटाळवेडाच्या कल्पनेवर आघात केलेला आढळतो. ब्राह्मणांव्यतिरीक्त इतर समाजातील लोकांनी अध्ययन, अध्यापन करावे व ब्राह्मण वर्गातील लोकांनी त्यांना गुरू मानावे हे ब्राह्मणांना मान्य नव्हते. तत्कालीन समाजात धर्माच्या व देवाच्या नावाने भिक्षा मागणारे, तसेच अध्यात्मापेक्षा लोकांना फसवून स्वतःचे पोट भरण्याकडे कल असलेले, बाह्यांगी टिळे, माळा, मुद्रादि वेष  धारण करणा-या सौरी, वाघ्या-मुरळी, वासुदेव, बाळसंतोष, पांगूळ, दिवटा, डवरी, कानफाटया, बैरागी, पिंगळा, बहुरूपी, सरवदे, कैकई, मुंडा, डोइफोडा, मैंद इत्यादी लाकांचे उल्लेख येतात. त्यांच्या ढोंगीपणावर संत रामदास व संत तुकाराम यांनी टिका केल्याचे आढळून येते. लोक आपल्या जातीतच लग्न करीत असत. तत्कालीन समाजात कन्या विक्रय केला जात असावा. समाजात एकच लग्न करण्याची प्रथा होती. परंतु बायको मेल्यावर दुसरी बायको करीत असत. राजे, सरदार, जहागिरदार व वतनदार लोक मात्र अनेक बायका करीत असत. पुरूष दुसरे लग्न करीत परंतु स्त्रियांना तशी परवानगी नव्हती. अर्थात याला समाजाच्या खालच्या स्तरातील लोकांचा अपवाद होता. पतीच्या निधनानंतर स्त्रिया दुसरा विवाह करू शकत असत. त्यास पाट लावणे, गंधर्व लावणे असे म्हणत असत. समाजात सतीची प्रथा रूढ होती. प्रामुख्याने वरिष्ठ वर्गातील, राजा व सरदारयांच्या स्त्रिया सती जात असत. पीटर डेला व्हॅला याच्या प्रवास वर्णनात, जयकामा नावाची स्त्री सती जाताना त्याने पाहिली. तसेच सतीचे पावि़त्र्य सर्व जातीत सारखेच होते,  असा उल्लेख येतो. धार्मिक क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग होता. समाजात वेठबिगारीची पद्धती होती. धार्मिक स्थळे व वतनदार, यांच्या घरी गावातील सेवकांना वेठबिगारी करावी लागे.

शिवकालीन समाजजीवनाचा ऐतिहासिक मागोवा घेताना  प्रो. शं. दा. पेंडसे यांनी आपल्या ‘शिवकालीन संसकृती आणि धर्म’ या लेखात वि. का. राजवाडे यांनी सतांच्या कार्याविषयी मांडलेल्या व काळाच्या ओघात बदलत गेलेल्या मतांचा मागोवा घेतला आहे. त्याबाबत पेंडसे असे लिहितात की, ‘…ग्यानबा-तुकारामांनी महाराष्ट्राला पंगू बनविले असा अक्षेप संतांचे वाड;मय वाचून राजवाडयांनी संतावर घेतला होता व नुसते वाड;मय वाचून तसाच ग्रह पुष्कळांचा होईल असे वाटते. पण एकांगी ज्ञान हे पुष्कळ वेळा सदोष असते. संतांनी जो उपदेश केला तो देशाच्या कोणत्या परिस्थितीत केला? यापेक्षा निराळा उपदेश त्यावेळेस करणे शक्य होते की नाही, लोकांची त्यावेळची मनःस्थिती कशी होती? याचा संपूर्ण इतिहास ज्या वेळेस राजवाडयांनी पाहिला तेंव्हा संतांनी केले हेच पुष्कळ केले असे त्यांना वाटले व त्यांनी आपले मत बदलले. १९०० साली लिहिलेल्या चौथ्या खंडाच्या प्रस्तावनेत, संताळयावर त्यांनी प्रखर टिका केली होती; पुढे १९०३ साली प्रसिद्ध झालेल्या सहाव्या खंडाच्या प्रस्तावनेत त्यांचे मतांतर होत आहे असे दिसले. व १९१० साली पुण्याच्या शिवराज्याभिषेकोत्सवांत वाचलेल्या ‘शिवकालीन समाजरचना’ या निबंधात त्यांचे पूर्ण मतांतर झाल्याचे आढळून आले. राजवाडयांनी उत्पन्न केलेल्या पूर्वपक्षाचा उत्तरपक्षही त्यांनीच केलेला असल्यामुळे त्यांच्या निबंधातील उताराच येथे देतो. ‘‘अठरापगड जातीचे ब्राम्हण, क्षत्रिय वैश्य व शूद्र स्वधर्मभ्रष्ट झाले असता ते बहुतेक मुसलमान बनल्याससारखे झाले. इतकेच की, त्यांनी सुंतेची दीक्षा मात्र घेतली नाही, तीहि त्या काळी घेतली असती. परंतु त्यांच्या आड एक मोठी धोंड आली. ती धोंड म्हणजे राष्ट्रातील साधुसंत होत. भांडणे, तंटे, अपेयपान, अभक्षाभक्षण यांचे साम्राज्य सर्वत्र मातलेले पाहून ही बजबजपुरी ताळयावर यावी या श्रद्धेतून, साधूसंतांनी सर्वांना सहजगम्य व सुलभ असा भक्तिमार्ग सुरू केला. अशा सद्हेतूने की, कसेही करून हे लोक हिंदुत्वात रहावे आणि अशा सदाशेने की, पुढेमागे लोकोत्तर अवतारी पुरूष निपजलाच तर त्याच्या द्वारा हे लोक पुनः धर्म व कर्मनिष्ठ बनण्याचा संभवा रहावा. असा प्रकार साधूसंतांनी केला. स्नान, संध्या, जपजाप्य, प्रायश्चित, धर्माधर्म यांच द्वेष अज्ञ लोकांच्या ठायी होता. त्या द्वेषाला साधूसंतांनी गुणांचे स्वरूप दिले. ‘स्नानसंध्या टिळेमाळा’ या ढोंगांची आमच्या या भक्तिमार्गात जरूरी नाही असा पुकारा त्यांनी केला आणि भगवत नामस्मरणाचा साधा मंत्र जो भेटेल त्याला देण्याचा सपाटा चालविला. मुमुक्षु, नामस्मरणाने आकृष्ट झाला म्हणजे, त्याला नवविधा भक्तिची माहिती देत. त्यात शुचिीर्भूतपणे कसे रहावे, सत्य, अहिंसा इत्यादी धर्म कसे पाळावे वगैरे हिंदुधर्मातील विधिनिषेधाची ओळख करून दिली जाई. वर्णाश्रमधर्माचे  फारसे नाव काढीत नसत. फक्त कुलधर्म, जातिधर्म, पितृधर्म पाळण्यात पुण्य आहे एवढेच सांगितले जाई. अशारीतीने, साधूसंतांनी, या भक्तीमार्गाद्वारा, वर्णाश्रमधर्मलोपप्रधान अशी ही महाराष्ट्रातील दुर्दैवी प्रजा, दोन अडीचषे वर्षे आर्यसमाजात मोठया शिताफीने थोपवून धरिली आणि आर्यसंसकृतीचे संरक्षण केले. तेंव्हा आपल्या देशावर त्यांचे उपकार बिनमोल झाले हयात काडीचाही संशय नाही. जर भारतखंडांत व महाराष्ट्रात त्या काली भक्तिमार्ग नसता तर अफगाणिस्थान, इराण वगैरे झाल्याप्रमाणे हया देशातील सर्व प्रजा एकवर्णी मुसलमान झाली असती; आणि आर्यसंस्क्रुती , आर्यसारस्वत, आर्यसमाज, आर्यांचातुर्वर्ण्य , आर्यशील हया जगातून समुळ उच्छिन्न झाले असते.’’  साधूसंतांच्या कामगिरीचे राजवाडयांनी केलेले हे वर्णन, यापेक्षा सुंदर रीतीने क्वचितच करिता येईल.’ (पेंडसे,पृ.४८-४९)राजवाडे यांनी संतांच्या कार्याचे केलेले हे वर्णन शिवकालीन समाजाचे धुरीन या नात्याने संतांनी केलेल्या कार्याची महती स्पष्ठ करणारे आहे.

छत्रपतीकालीन धार्मिक जीवन:-

छत्रपतीकालीन महाराष्ट्रातील धार्मिक जीवनात, छत्रपतीपूर्व काळातील हिंदुधर्म व त्याचे विविध पंथ – उपपंथ, तसेच जैन, इस्लाम, ख्रिश्चन,सुफी इत्यादी धर्म- संप्रदाय या काळात अस्तित्वात होते. या सर्व धर्म – संप्रदायांचे स्वरूप, त्यांचा राज्यकर्ते व समाजावरील प्रभाव इत्यादिंबाबत तत्कालीन साधनांतून उल्लेख येतात.

शिवकालीन धार्मिक जीवनात धार्मिक स्थळे, तिर्थस्थाने, साधू – संत, पिर-फकीर, विद्वान इत्यादींना महत्व दिले जात असे. त्यांचे  महत्व विचारात घेऊन शिवाजीराजाने धार्मिक स्थळांना इनाम, वर्षासने व देणगीच्या स्वरूपात मदत केल्याचे उल्लेख तत्कालीन साधनांमधून येतात. त्यामध्ये हिंदूंची देव-देवळे, साधू-संत, तसेच मुस्लीमांची दर्गे, मशिदी, पीर – फकीर यांचाही समावेश होता. अशा साधू संत व फकीरांमध्ये केळशीचे बाबा याकुत, देहूचे संत तुकाराम, पाटगावचे मौनीबाबा, रामदास स्वामी व रामदासी संप्रदाईक  इत्यादींचा समावेश होता. तसेच स्वतः शिवाजी महाराजांनी साधूसंत, फकीर यांचे दर्शन घेऊन त्यांचे आशिर्वाद घेतले होते. साधू-संतांचा आदर करताना त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केल्याचे आढळत नाही. शिवजीराजांच्या या धार्मिकवृत्ती व कृतिचा सकारात्मक परिणाम राज्यातील प्रजेवर झाला असावा. साधू-संतांचा आदर करणारा, देव-देवळे यांची दखल घेणारा शिवाजीराजा निश्चितपणे आपले जीवीत व मालमत्तेचे व देव धर्माचे रक्षण करील हा सामान्यांचा विश्वास वाढीस लागून शिवाजी लोकराजा झाला.

www.aasantosh.com

शिवाजीराजांनी आपल्या राज्यातील लोकांच्या श्रद्धेनुसार आपल्या प्रत्येक किल्ल्यावर देव – देवतांची मंदिरे उभारली व त्याची व्यवस्था  लाऊन दिली होती. त्यापैकी महाराष्ट्रातील काही किल्ल्यांवरील मंदिरांमध्ये ३२ देवीची, १३ महादेवाची, ६ हनुमानाची, तर इतर देवतांची २६ मंदिरे होती. ही उदाहरणे  शिवाजीराजांच्या प्रजेविषयीच्या प्रेमाची, त्यांच्या धार्मिक भावनांची जोपासना करण्याच्या वृत्तीचे साक्षीदार मानावे लागतील.

मराठा राज्याची उभारणी करीत असताना शिवाजी महाराजांनी तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक जीवनात मोठी क्रांती केली होती. वैदिक काळातील चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेला काळाच्या ओघात विकृत स्वरूप   प्राप्त होऊन  गुणाऐवजी जन्मावरून, वर्ण व कर्मावरून जात ठरविली जात होती. त्यामुळे चवथा व पाचवा वर्ण  गुण व पराक्रम अंगी असूनही त्रैवर्णिकांची सेवा करण्यासाठी बंदिस्त केला गेला. त्यात परशुरामाच्या निःक्षत्रियत्वाच्या कथेच्या प्रभावामुळे पृथ्वीवर क्षत्रिय अस्तित्वात नसून फक्त ब्राह्मण व शूद्र हे दोनच वर्ण शिल्लक राहिले आहेत.  अशी भावना समाजात रूढ झाली होती. त्यामुळेच अंगी पराक्रम असूनही स्वतःचे (मराठयांचे) राज्य स्थापन करावे असे महाराष्ट्रातील कर्तबगार मराठे सरदारांना वाटले नाही. मुस्लीम राज्यकर्त्यांची सेवा चाकरी करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली होती. अशा परिस्थितीत शिवाजीराजांनी शूद्र , अस्पृष्य, समजल्या जाणा-या मावळे, मराठे, रामोशी, बेरड , कोळी, भंडारी, ठाकर,  दलदी, गावीत, इत्यादी जातींच्या लोकांच्या हाती शस्त्र देऊन, त्यांच्या अंगी असणारा पराक्रम व विविध कौशल्ये यांचा उपयोग करून त्यांना गुण व कर्माने क्षत्रिय बनविले आणि त्यांची मदत व पराक्रमाच्या सहाय्याने मराठा राज्य उभे केले. तत्कालीन समाजात राजकीय क्षेत्रात जातपात विरहीत ऐक्य करण्याचे काम शिवाजीराजांनी केले. ही बाब विशेषत्वाने लक्षात घेतल्यास छत्रपती शिवाजी महाराजांचे इतिहासातील स्थान किती वरच्या पातळीचे होते हे स्पष्टपणे जाणवते. राज्याभिषेकाची कल्पना पुढे योताच ज्या अडचणी शिवाजीराजांच्या समोर उभ्या राहिल्या त्या अडचणीं महाराजांनी गागाभट्टाच्या मदतीने मोठया कौशल्याने सोडविल्या आणि ज्याच्या हाती शस्त्र तो क्षत्रिय हे गुण कर्माचे सूत्र शिवाजीराजाने कृतीने सिद्ध केले. जून १६७४ मध्ये मराठयांच्या राजास राज्याभिषेक होऊन तो सिंहासनावर विराजमान झाला. 

बहूजन समाजाच्या कर्तृत्वाचे इतिहासातील स्थान व त्याचे महत्व :- ‘‘ … मानवी जीवनाच्या वाटचालीत राजकरणा खेरीज आचार , विद्या, व्यापार इतर अनेक प्रकारच्या व्यवहारांचा समावेश होत असतो. अनेक व्यावहारिक   घडामोडी समाजात होत असतात; आणि त्यांचा समावे समाजपुरुषाच्या चरित्रात करणे अत्यावश्यक असते. केवळ राजकारणाचाच तेवढा विचार करून इतिहासाला थांबता येत नाही. … सबब इतिहास म्हणजे राष्ट्राचे सर्व त-हेचे व सर्व प्रकारचे गतकालीन चरित्र. सर्व प्रकारचे वर्तमान चरित्र म्हणजे वर्तमान इतिहास, असे लक्षण स्वीकारणे अपरिहार्य आहे.  ……” असा उल्लेख वि. का. राजवाडे ऐतिहासिक प्रस्तावना खंडात येतो. बदलत्या काळानुसार इतिहास लेखनाचे संदर्भ बदलत असल्याचे आपणास दिसून येते. त्यातून इतिहास लेखनात अनेक नवीन प्रवाह पुढे आले आहेत. त्यात ‘पददलितांचा किंवा अंकित, वंचित व शोषितांचा इतिहास’ (सबाल्टर्न स्टडीज) या इतिहास लेखन विषयक विचारसरणीत समाजाच्या सर्वागिण जडणघडणीत शोषिता – वंचित समाजाचे स्थान कोणते होते? त्यांचे कार्य व कर्तृत्वाचे त्यात  काय महत्व  होते ? त्यांचे जीवन कसे होते ? इत्यादी प्रश्नांची उकल करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. इतिहास लेखनाचा हा दृष्टीकोन विचारात घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्य उभारणीत, त्याच्या दृढीकरणाच्या व विस्ताराच्या प्रक्रियेत समाजाच्या विविध स्तरातील लोकांचा कोणता सहभाग होता?  हे तत्कालीन व उपलब्ध साधनांच्या आधारे जाणून घेणे आवश्यक आहे.   महात्मा ज्योतिबा फुले आपल्या शिवाजीराजे भोसले यांच्यावरील पोवाडयात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख ‘ कुळवाडी भूषण राजा शिवछत्रपती ’ असा करतात, या बाबीचा अवर्जून उल्लेख करावा लागतो.

मुसलमानी राजसत्ता महाराष्ट्रात स्थापन होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील मानवी समाजाचे नियंत्रण मनु, याज्ञवल्क्य,पराषर, इत्यादी स्मृतीग्रंथात  सांगितलेल्या धर्मास अनुसरून होत असे, ही गोष्ट निर्विवादपणे सिद्ध होते. छत्रपतींच्या काळातील समाजात मुस्लीमांच्या पदरी लष्करी चाकरी करणारे सरदार, जमिन महसुलाशी संबंधित असलेले निरनिराळया पातळीवरील वतनदार आणि शेतकरी, कुणबी, बलुतेदार व धार्मिक क्षेत्राशी संबंधित असलेले विविध व्यवसाईक , अलुतेदार – बलुतेदार  इत्यादींचा समावेश होता.   सरदार, जहागिरदार व वतनदारांचा वर्ग मुस्लीम राज्यकर्त्यांशी इमान राखून त्यांच्यासाठी लढाया करीत असे , तर कधी स्वार्थासाठी आपसात लढात असे. महसूलवसूलाच्या व आपल्या ‘हकलाजिम्यां’ च्या वसुलासाठी सामान्य जनतेवर अन्याय – अत्याचार करीत असत. गढया – वाडे बांधून, सैन्य व शस्त्र बाळगून आपल्या वतन – जहागिरीत राजाप्रमाणे वागत  असत. त्यात मुस्लीम राज्यकर्त्यांनीही काही मराठे सरदारांना ‘राजे ’, चंद्रराव, सर्जेराव, इत्यादींसारखे  निरनिराळे किताब दिल्याने त्यांचा अहंकार आणखीच बळावला होता.

स्वराज्य स्थापनेच्या प्रक्रियेत छत्रपती शिवाजीराजांनी, या जुलमी वतनदारांच्या शोषणाच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले. ज्यांनी शिवाजीराजांच्या राज्यउभारणीच्या कार्याला योग्य प्रतिसाद दिला नाही , त्यांना बळाच्या व शस्त्राच्या जोरावर नमविले. त्यांचे वाडे, गढया उध्वस्त करून त्यांच्या छोटया साम्राज्याला सुरूंग लावला; आणि सामान्य जणांची शोषणातून मुक्तता  करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे समाजातील विविध स्तरातील लोक शिवाजीराजाच्या भोवती गोळा झाले होते. शिवाजीराजाने राज्य उभारणीच्या कामात व राज्य उभारणीनंतरही सर्वांना गुणानुरूप आपल्या राज्यकारभारात संधी देऊन सहभागी करून घेतले होते. त्यामुळे ब्राह्यण, मराठे, कुणबी, मावळे, रामोशी, धनगर, न्हावी, महार, चांभार, मांग, गारूडी, कोळी, गावीत, भिल्ल, रामोशी, ठाकर,प्रभू इत्यादी गरीब व मध्यम वर्गातील लोक शिवाजी भोवती गोळा झाले. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक समारंभात एका धार्मिक विधीच्या प्रसंगी प्रत्येक जातीला महाराजांना अभिषेक करण्याची  घालण्याची संधी देण्यात आली होती. सामाजिक स्तरानुसार वेगळया धातूंची भांडी असतील किंवा त्यातील द्रव पदार्थ वेगळा असेल परंतु प्रत्येकाला प्रातिनिधिक स्वरूपात महाराजांना अभिषेक घालण्याची संधी देण्यात आली होती. राज्याभिषेकातील हा विधी एका विशिष्ट विचाराचा प्रतीक होता. तो विचार म्हणजे, राजापुढे चारही वर्ण न्यायाच्या दृष्टीने सारखे असून राजाने प्रत्येक जातीला तत्कालीन सामाजिक संकेतानुसार तिच्या व्यवसायीक क्षेत्रात स्वतःची उन्नती साधण्याची संधी दिली पाहिजे. महाराजांनी प्रत्येक जातीला तिच्या विशिष्ट व्यवसाय क्षेत्रात कर्तृत्व गाजऊन पुढे येण्यास पुरेपुर संधी दिली. त्यामुळे सर्वच जाती- जमातींना स्वराज्याबद्दल प्रेम निर्माण होऊन त्यांनी महाराजांना मनापासून सहकार्य केले.

शिवकालीन समाज हा मुस्लीम राजवटीच्या प्रभावाखली होता. मुस्लीम राज्यकर्त्यांचा धर्म व संस्कार यांचा प्रभाव संपूर्ण समाजावर पडलेला होता. त्यामुळे हिंदु समाजात पारंपारिक पद्धतीने ब्राह्यण वर्गास महत्व असले तरी या काळात तो वर्गहि कर्म भ्रष्ट झाला होता आणि मुस्लीम राज्यकर्त्यांची  चाकरी करू लागला होता. त्यामुळे समाजातील इतर वर्गही इस्लामी राज्यव्यवस्थेचे बळी ठरले होते. त्यांचकडून निरनिराळया मार्गांनी समाजाचे शोषण होत असे.

शिवकालात संस्कृत भाषेतून दिले जाणारे उच्च शिक्षण व मराठीतून दिले जाणारे कारकूनी कामाचे, हिशेबाचे व धार्मिक वाड;मयाचे शिक्षण, अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणाची परंपरा फक्त ब्राह्मण वर्गातच होती. साहजिकच तत्कालीन मुलकी राज्यकारभारात खालपासून वरपर्यंतच्या पदासाठी लागणारे अधिकारी व कारकून बनविण्याची क्षमता त्याच जातीत होती. याशिवाय धार्मिक कार्यासाठी लागणारे भट- पुरोहित, अध्यापनासाठी लागणारे पंतोजी व ज्ञानप्रसार करणारे लेखक या विशिष्ट जातीतूनच पुढे येत असत. ब्राह्यण वर्गाला दक्षिणेतील मुसलमानी शाहयांच्या राज्यकारभारात मुलकी कारभाराचा व युद्धशास्त्राचा अनुभव मिळाला होता. त्याचा उपयोग शिवाजी महाराजांना स्वराज्य उभारणीच्या कामी झाला. ब्राह्यण वर्गाखालोखाल शिक्षणाच्या बाबतीत ‘सारस्वत व कायस्थ’ या वर्गाचा नंबर होता. या दोन्ही जातीत उच्च संस्कृत शिकण्याची परंपरा नव्हती. पण कारकुनी व हिशेबाच्या कामासाठी लागणारे व्यवहारिक शिक्षण तसेच जुन्या मराठीतून मिळणारे धार्मिक काव्य व साहित्याचे शिक्षण या कुटुंबांना परंपरेने दिले जात असे. त्यामुळे कारकुनी व हिशेबी कामात या दोन्ही जाती पुढे होत्या.

मराठा जातीच्या अंगी असलेली लष्करी व्यवसायाची परंपरा फार जुनी होती. दक्षिणेतील इस्लामी राजवटीत लष्करी सेवा केल्यामुळे अनेक मराठा घराण्यांमधून घोडदळाचे उत्तम सैनिक व अधिकारी तयार झाले होते. सभासद बखरीत असा उल्लेख येतो की, “…  महाराजांनी प्रत्येक किल्ल्यावर हेतूपूर्वक ब्राह्यण – सबणीस (हिशेब खात्याचा प्रमुख),  मराठा-हवालदार,( किल्लेदार), मराठा – सरनोबत (शिबंदी प्रमुख) प्रभू – कारखाणीस -(भांडार प्रमुख) असे वेगवेगळया जातीचे अधिकारी त्यांच्यातील गुणांनुसार नेमल होते. … कोणतेही काम चौघांच्या माहिती व सहकार्याशिवाय होणे शक्य नव्हते….” . या माध्यमातून शिवाजीराजांनी या तीनही वरिष्ठ जातींमध्ये ऐक्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले होते.

मावळातील डोंगरी मुलखात पिढयानपिढया राहणारे मावळे  व हेटेकरी हे अत्यंत काटक व चपळ असून गिर्यारोहनात व द-याखो-यातून पायी हिंडण्यात तरबेज होते. त्याबाबत चिटणीस बखरीत असा उल्लेख येतो की,”… त्या मुलखातील कजाखीचे लोक व माहितगार… म्हणोन तेच अधिक ठेवून त्यास मावळे – सरदार येसाजी कंक व तानाजी मालुसरे व पासलकर देशपांडे- मुसेखोरे, पौडखोरे, व हिरडसमावळ वगैरे लोकांस किताब, सरदा-या देवून … शिपाई ऐसे ठेविते जाले. … ’’ लढाई व किल्ल्यांचे रक्षण करण्यात मावळयांनी महत्वाची कामगिरी बजावलेली आहे ‘‘… प्रतापगड, उंबरखिंड, सालेरी, उमराणी, नेसरी येथील लढायात मावळयांनी बचावात्मक व आक्रमक अषी दोन्ही प्रकाच्या युद्ध तंत्रात आपले नैपुण्य सिद्ध केले. …” सिंहगडावरील तानाजीचे हौतात्म्य , बाजी पासलकर याचा वीरमृत्यू, सालेरीच्या लढाईत रामाजी पांगेरा  (पांगारे असावे ) कर्नाटकाच्या लढाइ्र्रत येसाजी कंकाची कामगिरी महत्वाची होती. विजापूरचे पादशाहीतून सातशे पठाण तिकडे बदलून चाकरी करावयास आले , त्याबाबत गोमाजी नाईक पानसंबळ यांचा सल्ला  घेऊन चाकरीस ठेवून घेतले. त्यांची सरदारी राघो बल्लाळ अत्रे यांसि सांगितली. रामोशी व महार जातीच्या लोकांना शिवपूर्व काळात गावांच्या सीमा व किल्ल्याभोवतीचे मुलुख(घेरा) रक्षण करण्याचे काम देण्यात येत असे. त्यामुळे बातम्या काढण्यात व पहा-याच्या कामात हे लोक वाक्बगार होते.  हेर व जासुद यांची कामे करण्यास लागणारे गुण त्यांच्यात होते. रामोशी लोकांना रात्री अपरात्री हिंडण्या फिरण्याची सवय असल्यामुळे हेरगिरीच्या कामात हे अधिक कुशल होते. महाराष्ट्राच्या पश्चिम किना-यावरील कोळी, भंडारी, गावीत या जाति वर्षानूवर्षे मच्छीमारी व होडयातून छोटया प्रमाणावरील व्यापार यावर आपली उपजिवीका करीत असत. त्यामुळे या जातींमध्ये दर्यावर्दीपणाचे गुण होते. वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक जातीजमातीचे विशिष्ट गुण हेरून शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या गुणानुरूप त्या – त्या जाती- जमातीला तिच्या ठराविक क्षेत्रासाठी निवडून, त्यांना पुढे येण्यास जास्तीतजास्त वाव दिला. विशिष्ट जातीचा माणूस विशिष्ट क्षेत्रासाठी निवडताना मात्र त्याच्या ठिकाणी आवश्यक ती पात्रता आहे की नाही हे पाहण्याची दक्षता महाराज घेत असत. गडांच्या शिबंदीत बहुजन समाजातील लोक असत. सर्वांना मिळून मिसळून वागावे लागे. त्यामुळे पारंपारिक जातीजातीतील उच्चनिचतेच्या भावनेची तिव्रता कमी होण्यास मदत झाली. किल्ल्याप्रमाणेच आपल्या लष्करातही महाराजांनी मुलकी अधिका-यांच्या नेमणूका जातीनुसार केल्या होत्या. शैक्षणिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या पुढारलेल्या ब्राह्मण वर्गाने… राज्यकारभारातील तळाच्या पातळीवरील खेडेगावच्या कारभरापासून अष्टप्रधान मंडळाच्या सर्वोच्च पातळीवरील कारभारात ब्राह्यणवर्ग होता. कार्यक्षम मंत्री, मुलकी अधिकारी, हिशेबनीस, लढवय्ये, सेनाधिकारी, राजदूत, न्यायाधिश, वकील, हेर , राजकीय सल्लागार, धर्माधिकारी आणि लेखक म्हणून ब्राह्यणांनी योगदान दिले होते. त्यात , मोरोपंत पिंगळे, अण्णाजी दत्तो, दत्ताजी त्रिंबक, निळो सोनदेव, निराजी राऊजी, सोनोपंत व त्यांचा मुलगा त्रिंबक डबीर, रघुनाथ पंडित, व्यंकोजी दत्तो, त्रिंबक भास्कर, पंताजी गोपिनाथ इत्यादिंचा समावेश करता येईल. महाराजांचे बहुतेक सर्व सुभेदार, सरसुभेदार, कारकून, सरकारकून, खेडेगावातील कुलकर्णी – देशपांडे आणि प्रत्येक किल्ल्यावरील सबणीस ब्राह्यण होते. मोरोपंत पिंगळे, अण्णाजी दत्तो व दत्तजी त्रिंबक हे महाराजांच्या पूर्ण विश्वासातील होते. महाराज आग्-याला गेले तेंव्हा आणि  कर्नाटक दिग्विजयाच्या मोहिमेवर गेले तेंव्हा त्यांनी स्वराज्याची जबाबदारी या तिघांवर सोपविली होती. कर्नाटकाच्या स्वारीवर निघण्यापूर्वी महाराजांनी राहुजी सोमनाथ या ब्राह्यण सरकारकुनास रायगड किल्ल्याचा ‘ राजप्रतिनिधी ’ म्हणून नेमले होते. राजकीय सल्लागार या नात्यानेही ब्राह्यणांची कामगिरी उल्लेखनिय होती. ब्राह्मणवर्गाने महाराजांना रणांगणावरही खूप मदत केली. अष्टप्रधान मंडळातील सात ब्राह्यण मंत्र्यांपैकी पाच जणांना युद्धशास्त्र उत्तम अवगत होते. मोरोपंत पिंगळे, अण्णाजी दत्तो व दत्ताजी त्रिंबक यांनी अनेक लढायात विजय मिळवून दिले. जावळीच्या मोरे प्रकरणात रघुनाथ बल्लाळ सबणीस याने साहाय्य केले होते.  इ.स. १६६०च्या जुलै महिन्यात पन्हाळयावरून निसटताना महाराजांनी पन्हाळगड त्रिंबक भास्कर याच्या स्वाधीन केला होता. राजनैतिक दूत किंवा वकील या नात्याने ब्राह्मणांनी महाराजांच्या राज्यकारभारात महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यात पंताजी गोपिनाथ बोकील, रधुनाथ पंडितराव  व प्रल्हाद निराजी यांचा सिंहाचा वाटा होता. शेती व स्थापत्याच्या क्षेत्रात मारोपंत पिंगळे व अण्णाजी दत्तो यांनी मोठी कामगिरी बजावली. साहित्य निर्मिती व विद्वत्तेच्या क्षेत्रातही ब्राह्यण वर्गाने मोलाची कामगिरी बजावली. त्यात, राज्यव्यवहारकोष कर्ता-रघुनाथपंत हणमंते, राजनीती लिहीणारा-रामचंद्रपंत अमात्य, शिवभारताचा कर्ता – कवि परमानंद, पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान लिहीणारा – जयराम पिंडे, शिवाजीचे चरित्र लिहीणारा, कृष्णाजी अनंत सभासद, इत्यादी.  

ब्राह्मणांप्रमाणेच ‘प्रभू’ जातीनेही महत्वाची कामगिरी बजावली होती. कायस्थ प्रभू हे लेखणी व तलवार बहाद्दर होते. त्यात लेखन क्षेत्रात, बाळाजी आवजी चिटणीस व नील प्रभू यांचा विशेष उल्लेख करावा लागतो. बाजीप्रभू देशपांडे, मुरारबाजी देशपांडे, विश्वासराव नानजी दिघे, सुंदरजी प्रभू  – यानी महाराजांचा वकील म्हणून इंग्रजांशी वाटाघाटी केल्या. कुंभारजुव्याचा कायस्थ गोविंद विश्वनाथ प्रभू याने सिंधूदुर्गाच्या बांधणीत मोठा वाटा उचलला होता.  महाराष्ट्राच्या पश्चिम किना-यावरील सारस्वत जातीचा इंग्रज व पोर्तुगिज या युरोपियनांशी दिर्घकाळ संपर्क आला होता. अशा सारस्वतांना महाराजांनी दुभाषे म्हणून काम करण्याची संधी दिली.

शिवाजी महाराजांनी मराठा जातीतील ढाऊ वृत्तीचा उपयोग आपले लष्कर सामर्थ्यवान व प्रभावी करण्यासाठी करून घेतला. दक्षिणेतील शाही राजवटीत मराठा क्षत्रिय वर्गाला राजकारण, युद्धतंत्र यांचा अनुभव मिळालेला होता. त्यामुळेच हा वर्ग महाराजांच्या घोडदळाचा कणा बनला होता. शिवभारत, जेधे शकावली, सभासद बखर, या साधनांतून शंभराहून अधिक मराठा जातीच्या घोडदळातील अधिका-यांची नावे येतात. सभासद बखरीच्या शेवटी महाराजांच्या घोडदळातील बारगिर व शिलेदार यांची यादी दिलेली आहे. तुकोजी चोर, माणकोजी दहातोंडे, नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर व हंबीरराव मोहिते हे चारही सेनापती मराठा होते. हिरोजी इंदुलकर,गिरजोजी यादव या मराठयांनी किल्ले बांधणीत कौशल्य दाखविले होते. राजगड बांधणीत हिरोजी, तर पन्हाळगड बांधणीत  गिरजोजी यादव. स्वराज्यातील बरेच जहागिरदार, वतनदार व देशमुख हे मराठा जातीचे होते. महाराजांनी त्यांचा उपयोग जमिनीची मषागत व शेतीचा विकास यासाठी करून घेतला. कुणबी मराठयांपैकी अनेक कुटुंबे पावसाळयातील चार महिने शेतावर राबत तर आठ महिने महाराजांच्या सैन्यात शिपाईगिरी करीत असत.

मागासलेल्या जातींनाही शिवाजी महाराजांनी लष्करी क्षेत्रात सामावून घेऊन त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली. शिवपूर्व काळात मावळे, हेटकरी, रामोशी, महार, मांग, ठाकर, कातकरी इत्यादी लोक, मुसलमान राज्यकर्ते व मराठे सरदारांची सेवा करीत होते. परंतु त्यांच्या कर्तृत्वाला वाव मिळत नव्हता. सामाजिकदृष्ट्या त्यांना हीन लेखले जात असे. रामोशी, बेरड, भिल्ल यांना लुटारू , दरोडेखोर म्हणून संबोधले जाई. महार- मांग, यांना पूर्वापार अस्पृष्य मानले जात असे. कोळी – भंडारी यांसारख्या दर्यावर्दी  जातींचे गुण निष्फळ ठरत होते. लोहार, सुतार, चांभार, न्हावी, यांसारख्या जातीचे लोक खेडयात बलुतेदार म्हणून सामान्य जीवन जगत होते आणि वतनदारांकडून होत असलेला अन्याय निमुटपणे सहन करीत होते. या सर्व जातींमधील विशेष व सुप्त गुण ओळखून शिवाजी महाराजांनी त्यांना योग्य संधी दिली व स्वराज्य स्थापनेच्या कामी त्यांचा योग्य उपयोग  करून घेतला. त्यामुळे त्यांच्या नैतिक व भौतिक प्रगतीचा मार्ग खुला झाला होता..  मावळे तलवारबाजीत, तर हेटकरी नेमबाजीत निष्णात होते. त्यांचे हे गुण हेरून त्यांचे एक स्वतंत्र पायदळ उभे केले. येसाजी कंक हा या  पायदळाचा प्रमुख होता.  शिवाजीराजाचे पायदळ हे दोन प्रकारचे होते. त्यात रणक्षेत्रावरील पायदळ व गडावरील पायदळ (‘शिबंदी’).  या दोन्ही पायदळात मावळयांचा भरणा होता. याच मावळयांमधून महाराजांनी आपले एक खास शरिररक्षक दल (‘हुजरात’)  उभारले होते. भिल्ल व रामोशी या जातीतील पारंपारिक गुण व कौशल्ये यांचा विचार करून शिवाजीने बहिर्जी नाईक या रामोशास हेर खात्याचा प्रमुख म्हणून नेमले. त्याचे आडनाव जाधव असे होते.  महार व डोंगरकोळी  यांनीही स्वराज्याची सेवा केली. किल्ल्याच्या बुरूजांचे रक्षण करण्याचे व तेथून टेहळणी करण्याचे काम महार जातीकडे होते. किल्ल्यावरील शिबंदीत डोंगरकोळयाचे प्रमाण मोठे होते. या डोंगरकोळयांना ‘नाईकवाडी’ असे म्हणत. स्वराज्याच्या उभारणीत न्हावी जातीने महत्वाची भूमिका बजावली. प्रतापगडच्या युद्धात जिऊ महाला या शिवाजी महारजांच्या अंगरक्षकाने महाराजांचे प्राण वाचविले. जिऊस ह्या कामगिरीबद्दल जोर खो-यात – जोर, गोळेगाव, व गुळूब अशी तीन गावे इनाम दिली होती. जिऊ जातीचा न्हावी , त्याचे आडनाव सकपाळ. इ. स. १६६० साली महाराज पन्हाळगडाकडून विशाळगडाकडे जात असताना महाराजांचा वेश धारण करून शिवबा काशिद याने स्वतःचे प्राण धोक्यात धालून महाराजांना पन्हाळयातून बाहेर जाण्यास मोलाची मदत केली. महाराजांच्या आरमाराच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेत कोकण किना-यावरील सोनकोळी, भंडारी , गावीत, हटकर, भोई, खारवी, दलदी वगैरे दर्यावर्दी जातींनी महत्वाची भूमिका बाजावलीहोती.  ताडामाडाच्या झाडावर चढून ताडीमाडी काढण्याचा भंडारी लोकांचा परंपरागत व्यवसाय.  त्यांच्या या कौशल्याचा उपयोग महाराजांनी जहाजावरील चढ उतार करण्यासाठी करून घेतला. ‘दलदी ’ व ‘खारवी’ या बाटून मुसलमान झालेल्या जाती नावीक गोलंदाजीत निश्णात होत्या. या लोकांनी महाराजांचा सागरी व्यापार मध्यपूर्वेतील मस्कतपर्यंत पोहचविला. या दर्यावर्दी लोकांच्या मदतीने महाराजांनी कल्याण व भिवंडी या ठिकाणी मध्यम आकाराची जहाजे बांधणा-या गोदया उभारल्या. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, पद्मदुर्ग इत्यादी दुर्गांची आणि खांदेरी या नवीन नाविक केंद्राची उभारणी केली. 

राज्य कारभारात महाराजांनी जात व धर्म यापेक्षा  गुणांना अधिक महत्व दिले होते. शामराव निळकंठ रांझेकर, गंगाजी व मंगाजी वाकणीस, व माणकोजी दहातोंडे  इत्यादी लोकांना दूर करून त्याजागी मोरोपंत पिंगळे, दत्ताजी त्रिंबक, नेताजी पालकर इत्यादींची नेमणूक केली. प्रतापराव गुजर लढाई्रत मारला गेल्यावर आनंतराव उर्फ हंबीरराव मोहिते याचे कर्तुत्व पाहून त्यांना सेनापती पदावर नियुक्त केले. निळो सोनदेव याचा मोठा मुलगा नाकर्ता आहे, हे लक्षात येताच त्यांचा धाकटा भाऊ रामचंद्र निळकंठ यास मुजूमदार केले. शिवभारतकार कवि परमानंद याचा मुलगा देवदत्त याच्याजवळ वडिलांसारखे कवित्व गुण नाहीत, हे आढळून येताच महाराजांनी त्यास दरबारात स्थान दिले नाही. हे खरे असले तरी त्यांनी आपल्या अष्टप्रधान मंडळातील काही जागा वंशपरंपरेने चालविल्या परंतु त्या करतानाही माणसाची पात्रताच विचारात घेतल्याचे आढळून येते.

                 अशा रितीने शिवाजी महाराजांनी समाजाच्या विविध स्तरातील लोकांच्या अंगी असलेले पारंपारिक कला गुण हेरून त्यांना स्वराज्याच्या कामी लावले. त्यामुळे राजकीय प्रक्रियेत सर्वच घटकांचा निरनिराळया कारणांनी समावेश झाला व त्यामुळे त्यांच्या भौतिक व सामाजिक जीवनात बदल होऊन त्यांना इतिहासात महत्व प्राप्त झाले होते, असे दिसून येते.

राज्यात चोर भयापासून मुक्ती व्हावी ,यासाठी चोरांना पकडून शिक्षा दयावी. बेरड, रामोशी, इत्यादी जमातींना किल्ल्याच्या कामात सामावून घ्यावे, याबाबतचे विचार चिटणीस बखरीत व्यक्त केले आहेत. त्यात,‘‘ …  आपले राज्यात चोरभय अगदी नसावे ऐसे मनात आणून जागा जागा बेरड, चोर, आडेकरी होते त्यास धरून आणून कित्येकांचे शिरच्छेद केले आणि ज्या ज्या देशातील होते त्या त्या प्रांतातील किल्ले, ठाणी, कोट येथे असाम्या नेमून त्यास शेते वगैरे देऊन गडकरी यांत घेरीयाचे चैकीस नेमून त्यांची जीवीका चालेसे करून, यातून चोरी केली असता शिरच्छेद करावा ऐसे केले. प्रति गावास रखवालीस एक बेरड त्या किल्ल्याच्या त्या प्रांतात असावा. चोरी जालिया त्याने भरून द्यावी. नाहीतर पत्ता लावून द्यावा, ऐसे केले. याजमुळे राष्ट्रात कोठेही चोरभय नाही ऐसे जाले. समाजात नैतिकता निर्माण करण्यासाठी, द्युत खेळणे, मद्य सेवन करणे, शिकारीचा बहूत छंद, स्त्रियांचे ठायी आसक्ती, क्रोध इत्यादी, सप्त दुव्र्यसनांचा त्याग करावा.यासाठी प्रयत्न केले. याबाबत सन १६७३ मध्ये शिवाजी राजांनी आपल्या लष्कराला उद्देशुन काढलेला आदेश अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यातून शिवाजी महाराजांचा लोक कल्याणाचा विचार स्पष्टपणे दिसून येतो. पावसाळयासाठी लष्कराची छावणी चिपळूण जवळ पडली होती. छावणीसाठी दानागोटयाची सर्व व्यवस्था महाराजांनी केली होती. पण लष्करातील लोकांनी त्याची उधळमाधळ केली होती. ऐन पावसाळयात उपासमार घडेल याचा इशारा देताना महाराज म्हणतात,‘‘ …  नाहिसे झाले म्हणजे मग काही पडत्या पावसात मिळणार नाही  ! …  व विलायतीस तसवीस देऊ लागाल. ऐशास  कोण्ही कुणब्याच्या येथील दाणे आणील, कोण्ही भाकर , कोण्ही गवत, कोण्ही फाटे, कोण्ही भाजी  … ऐसे करू लागलेत म्हणजे जी कुणबी घर करून जीवमात्र घेवून राहिले आहेत तिही जाऊ लागतील. कित्येक उपाशी मराया लागतील. म्हणजे त्याला ऐसे होईल की, मोगल मुलकात आले त्याहूनही अधिक तुम्ही !  ऐसा तळतळाट होईल.  …  सारी बदनामी तुम्हावरी येईल.  … हे तुम्ही बरे जाणून शिपाई हो … जे गाव राहिले असाल तेथे त्यांनी रयतेस काडीचाही आजार द्यावयास गरज नाही. …’’  शिवपूर्व काळात शेतकरीवर्ग पाटील, देशमुख व जहागिरदार यांच्या वंशपरंपरागत सत्तेखाली भरडून निघत होता. या वर्गाकडे मुसलमानी सत्ताधीशांनी रयतेकडून शेतसारा व इतर संबंधित कर गोळा करण्याचे काम दिलेले असे. हे वतनदार – लोक सरकारने ठरवून दिलेल्या करापेक्षा जास्त कर शेतक-यांकडून वसूल करून त्यांची अक्षरश पिळवणूक करीत असत. ते सारा नियमित तिजोरीत भरीत असल्याने त्यांच्या रयतेबरोबरच्या वागणूकीची चौकशी होत नसे. शेतक-यांकडून  अन्यायाने मिळालेल्या पैशाच्या जोरावर ते उन्मत्त बनले होते.. मोठे वाडे, गढया बांधून व मोठे सैन्य बाळगून ते राजसत्तेला डोईजड होऊ  लागले. या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी महाराजांनी वतनदारांचा शेतीवरील कर वसूल करण्याचा हक्क रद्द केला. कर वसूल करण्यासाठी स्वतःचे मुलकी अधिकारी नेमले, वतनदारांचे वाडे, गढया पाडून टाकल्या व  नवीन गढया बांधण्यास मनाई केली. ‘शिवाजी महाराजांनी रयतेची व सामान्य गोरगरीब लोकांची पिळवणूक थांबविली. …  शिवाजी महाराजांचे वतनदारी विरोधी धोरण हे तत्कालीन समाज जीवनातील क्रांतीकारक पाऊल  होते . , ’  असे मराठयांच्या इतिहासाचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. जयसिंगराव पवार आपल्या , ‘ शिवाजीचे स्वराज्य: कशासाठी? कोणासाठी ? ’ या लेखात लिहितात.   प्रामाणिक वतनदारांची वतने चालू ठेवले व त्यांचे हक्क बांधून दिले. अप्रामाणिकांची वतने जप्त केली. काही एकनिष्ठ वतनदारांना शिलेदारी सैन्य बाळगण्याची परवानगी दिली.परंतु त्यांचे प्रमाण बारगीरांपेक्षा कमी ठेवले.  …. शेतक-यांना वतनदारांच्या जोखडातून मुक्त केले, त्यामुळे शेतीची कामे सांभाळून महाराजांच्या सैन्यात भरती होऊन पराक्रमाच्या जोरावर मोठया जागा व द्रव्य मिळविण्याची संधी त्यांना मिळाली….  ’

कडक शिस्त:-  शासकीय कारभार स्वच्छ, शिस्तबद्ध व कार्यक्षम राखण्याच्या बाबतीत महाराज,  जातीचा श्रेष्ठपणा वा सामाजिक प्रतिष्ठा यांची पर्वा करीत नसत. असे तत्कालीन साधनांतील उदाहरणांवरून दिसून येते.  सुपे परगण्याचा कारभारी  संभाजी मोहिते (तुकाबाईचा भाऊ म्हणजेच शिवाजीराजांचा मामा)याने शिवाजी विरोधी भूमिका घेताच त्यास कैद करून  सुपे हस्तगत केले. प्रभानवळीचा सुभेदार जिवाजी विनायक याने जंजि-याच्या सिद्यीविरूद्ध महाराजांचा नाविक अधिकारी दौलतखान यास रसदेचा पुरवठा करण्याबाबत कुचराई केली.  तेंव्हा, ‘ ब्राह्यण म्हणून कोण मुलाहिजा करू पाहतो ’ असे उद्गार काढले. चिंचवडकर नारायणदेव गोसावी हे सत्पुरुष म्हणून महाराजांना त्यांच्याबद्दल आदर होता; पण स्वतःचे धार्मिक क्षेत्र सोडून जेंव्हा त्यांनी राजकारणात ढवळाढवळ केली तेंव्हा , ‘‘ तुमची बिरूदे आम्हाला द्या व आमची तुम्ही घ्या. ’’ अशा रोखठोक भाषेत महाराजांनी त्यांना पत्र लिहिलेेहोते.  सरदार वतनदारांचा वर्ग मुस्लीम राज्यकर्त्यांशी इमान राखून त्यांच्यासाठी आपले रक्त सांडीत असत.  तर कधी स्वार्थसाठी आपसात संघर्ष करीत असत. महसूल वसूलाच्या व आपल्या हकला जिम्याच्या वसुलासाठी सामान्य जनतेवर अन्याय – अत्याचार करीत असत. राज्य उभारणीच्या प्रक्रियेत छ. शिवाजी महाराजांनी या वतनदारांच्या शोषणाच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले.  ज्यांनी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कार्याला योग्य प्रतिसाद दिला नाही त्यांना बळाच्या व शस्त्राच्या जोरावर नमविले. त्यांचे वाडे – गढया उध्वस्त करून त्यांच्या छोटया साम्राज्याला सुरूंग लावला आणि सामान्य जणांची शोष]णातून मुक्तता केली. प्रति शिवाजी समजल्या जाणा-या नेताजी पालकराकडून इ. स. १६६६ साली पन्हाळयाच्या स्वारीत कुचराई होताच त्याला सेनापती पदावरून दूर केले. खंडोजी खोपडे याने अफझलखान प्रकरणात शत्रुला मिळून महाराजांचा विश्वासघात केला तेंव्हा जेधे , बांदल यांच्या मध्यस्तीला न जुमानता महारजांनी त्याचा एक हात व एक पाय काढण्याची शिक्षा दिली.    गडावर कोणाचे मनी दुर्बद्धी निर्माण झाली, आणि त्याने फितूर केला तर त्वरीत त्याला पत्ता लागू न देता तिथून उचलून आपणापाशी आणावा. योग्य तो न्याय करावा. त्याचा अपराध सिद्ध झाला, तर मग दया क्षमा न करता त्याचा शिरच्छेद करावा आणि त्याचे मस्तक गडोगडी हिंडवावे. रामचंद्रपंत अमात्य आज्ञापत्रात लिहितात, ‘‘…   किल्याची सेवा परम कठीण, शासन न करता किल्ल्याचे काम सर्वसाधारण होऊन जाणार असे सर्वथैव न करावे. …’’   गडोगडी ; ज्योतिशी, वैदिक – वैद्य, जखमा बांधणारे, लोहार, सुतार, पाथरवट, चांभार इत्यादी,  निरनिराळी कामे करणारे कारागीर असावेत. त्यांची कामे संपल्यानंतर त्यांना इतर काम सांगून गुंतून ठेवावे … ‘ मोसे  खो-यातील  कुलकर्णी रंगो त्रिमल कुलकर्णी  याने स्त्रीविषयक बदकर्म केले. त्याला कैद केले.

सारांश:-

वरील सर्व माहितीच्या आधारे  असे आढळून येते की, मुस्लीम राजवटीच्या काळात महाराष्ट्रातील सर्वच समाज निरनिराळया मार्गांनी त्रासला गेला होता.  सरदारी, जहागिरी व वतनदारी यामुळे समाजात शौर्य व पराक्रम निर्माण झाला होता. परंतु त्याचा उपयोग समाजालाच छळण्यासाठी व शोषण करण्यासाठी केला जात असे. समाजाच्या खालच्या स्तरातील लोक पारंपारिक हिंदु समाजव्यवस्थेमुळे विघटीत झालेले होते, दबलेले होते, त्यात मुस्लीम राजवटीची भर पडल्यामुळे शोषणात अधिक भर पडली होती. शिवाजी राजांनी स्वराज्य स्थापनेचे कार्य सुरू केल्यामुळे  ब्राह्मणांपासून ते महार  – मांग, कोळी , बेरड, दलदी, भंडारी इत्यादी जातींच्या लोकांना बरोबर घेऊन स्वराज्य उभे केले. त्यामुळे त्यांचाही विकास झाला.आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात त्यांना महत्व प्राप्त झाले. समाजातील दबलेल्या लोकांच्या अंगी असलेल्या विविध पारंपारिक गुणांमुळे स्वराज्याच्या उभारणीतील दलीत शोषित समाजाचे ऐतिहासिक स्थान स्पष्ट होऊ शकले. कोणताही माणूस जन्माने श्रेष्ठ नसून तो त्याच्या कर्तृत्वाने श्रेष्ठ होतो, हे सूत्र शिवाजी महाराजांच्या कार्यामुळे स्पष्ट  झाले.

संदर्भ ग्रंथ

केळकर न.चि. व आपटे द.वि.,(संपा.) (भा.इ.सं.मं.) शिवजी निबंधावली -1, शिवचरित्रकार्यालय पुणे , १९३०

कुलकर्णी अ.रा., शिवकालीन महाराष्ट्र, पुणे, १९३०

दिवेकर स.म., (संपा.), परमानंद कृत  शिवभारत, पुणे ,

मेहेंदळे ग. भा. , श्री. राजा शिवछत्रपती, खं.1ला, भाग २ रा , ‘युरोपियनांचे वृत्तांत. ’

 पांगारकर ल.रा.,(संपा.),श्रीदासबोध,

केळकर न.चि., आपटे, (संपा.) , शिवाजी निबंधावली, पुणे, १९३०, पृ. ११

संत तुकाराम, म. शासन (प्रका.), श्री संत तुकारामबाबांच्या अभंगाची गाथा, मुंबई, १९७३,

भा. इ. सं. मं., पुणे, शिवचरित्र साहितय, खं. ९

गाडगीळ स.रा., (संपा.), कृ. अ. सभासद कृत, श्री शिवप्रभू चरित्र, सभा. बखर, पुणे, प्रथम आवृ. पुणे, १९६४,

कुलकर्णी श्री. म. , (संपा.), रामचंद्रअमात्य कृत, मराठे शाहीतील राजनिती, ‘आज्ञापत्र ’, पृ.४४-४५,६८-६९. 

डॉ. मा. रा. कंटक , ‘ शिवछत्रपतींनी साधलेला जातीजमातीतील राजकीय समन्वय, ’. रा. षं. वाळिंबे,- संपा.,  भा. इ. आणि सं. पर्यालोचन पुणे. १९८५

गो. नी. दांडेकर,‘ दुर्गाधिराज शिवछत्रपती ’रा. षं. वाळिंबे, – संपा., भा. इ. आणि सं. ,पृ. १५०, पुणे १९८५.

वि. का. राजवाडे, म.इ. सा., खंड ८,

का. ना. साने , प्रका., म.रा. चि. विरचित, श्रीशिवछत्रपती यांचे सप्तप्रकरणात्मक चरित्र पृ. २०१.

डॉ. जयसिंगराव पवार ., शिवजीचे स्वराज्य: कशासाठी? कोणासाठी?, दै.सकाळ पुणे, दि. ९ मार्च २००४.

पुरंदरे –  आपटे, सं. शिवचरित्र साहित्य खं. ७ पृ. ३९.

डॉ. सोपान शेंडे, मराठेकालीन धार्मिक जीवन ,  अक्षरलेणे प्रकाशन , सोलापूर, २०१२.

लेखक सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय ,पुणे येथे इतिहास विषयाचे सहयोगी प्राध्यापक व इतिहास विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. मराठेकालीन धार्मिक जीवन या विषयात त्यांनी पीएचडी संपादन केलेली आहे.

  •  

|| सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना : पाश || – डॉ. दीपक बोरगावे

  •  
‘पाश’ ची कविता बंडखोर, आक्रमक आणि चढा आवाज लावणारी कविता आहे. तिला शोषणकर्त्यांचा संताप आणि चीड आहे. ती आक्रमण करायला अजिबात घाबरत नाही.

‘पाश'(१९५०-१९८८) यांचे नाव अवतारसिंह संधू, जालंधर, (पंजाब) जिल्ह्यातल्या नकोदर या तालुक्यातल्या मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबातील त्यांचा जन्म. ते साम्यवादी विचारांचे होते. त्यांना अनेकदा तुरुंगात जावे लागले. सामाजिक आणि राजकीय जीवनात कार्यरत असताना, म्हणजे साधारणपणे १९६५ ते १९८८ पर्यत ते निम्मा काळ तुरूंगातच होते. लोहकथा (१९७०), उड्डदे बाजाॅ मगर (१९७४), बिच का रास्ता नहीं होता (हिंदी अनु. प्रा. चमनलाल, १९७५), साडे संमियां विच (१९७८), सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना (हिंदी अनु. निलिमा शर्मा, १९८९), याशिवाय, ‘बेदखली के लिये विनयपत्र’ आणि ‘धर्मदिक्षा के लिये विनयपत्र’ (१९८४) या दोन दीर्घ कवितांमुळे ते खलिस्थानवाद्यांच्या हिटलिस्टवर आले आणि २३ मार्च १९८८ रोजी आपल्या गावी विहिरीवर आंघोळ करताना खलिस्थानी अतिरेक्यानी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. वयाच्या केवळ ३७साव्या वर्षी चळवळ, गरीब आणि शोषितांच्या बाजूने लढणे आणि कविता यांची किंमत भारताच्या या महान भूमीपुत्राने चुकती केली. पाश हे अल्पशिक्षित होते; शिक्षकी पेशा पत्करायचा म्हणून त्यांनी डिप्लोमा ही पदवी प्राप्त केली होती. पण पाश यांचे वाचन आणि व्यासंग अफाट होते . त्यांचे पंजाबी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांवर प्रभुत्व होते. ते काही काळ आपली पत्नी आणि मुलीबरोबर अमेरिकेतही (१९८६-८७) होते.

प्रा. चमनलाल यांनी प्रथमत: ‘पाश’च्या कविता हिंदीत आणल्या, त्यामुळे त्या अनेक भारतीय भाषांतून अनुवादित झाल्या. चमनलाल यांच्याबरोबर इतरही अनुवादकांनी या कविता अनुवादित केल्या आहेत. निरंजन उजगरे यांनी ‘पाश’च्या निवडक कविता मराठीत अनुवादित केलेल्या आहेत (लोकवाङमयगृह, २०११), पण यातून ‘पाश’च्या कवितांचा समग्र असा वेध येत नाही. ही उणीव श्रीधर चैतन्य यांनी भरुन काढली आहे. त्यांनी ‘पाश’च्या हिंदीतून मराठीत अशा शंभरएक कवितांचा अनुवाद केला आहे. यात, पंजाबसंदर्भातल्या कविता, पत्रिकांमधून आणि इतरत्र सापडलेल्या कविता, लोहकथा, उड्डदे बाजाॅं मगर, आणि साडे समियां विच अशा अनेक स्त्रोतातून निवडलेल्या कविता (“पाशच्या कविता”, हरिती प्रकाशन, २०१७) या संग्रहात समाविष्ट केलेल्या आहेत.


‘पाश’ च्या कविता
अनुवाद – श्रीधर चैतन्य
हरिती प्रकाशन, पुणे २०१७

आज पाश हा हिंदी पट्ट्यातला महत्त्वाचा कवी मानला जातो. त्याने आपल्या मातृभाषेत, म्हणजे पंजाबीत कविता लिहिल्या. १९८०-९०च्या दशकांत पाश हा तरुण वर्गाचा प्रेरणास्त्रोत होता. तरुणांमध्ये, ‘पाश’ च्या कविता या काळात खूप लोकप्रिय होत्या. मुक्तिबोध, धुमिल, नागार्जुन यांच्या कवितांवर पोसलेल्या ह्या पिढीने ‘पाश’ ला त्या काळात अक्षरशः डोक्यावर घेतले होते. ही परंपरा ‘पाश’ ने विस्तारित केली हे निःसंशयपणे मान्य करावे लागेल. आपल्या देशात शोषितांच्या साहित्य-कवितेचा, कलेचा उजव्या शक्तीनी नेहमीच सामना केला आहे. करुणा, सुधारणा, साहाय्याकाची भूमिका घेत त्यांनी महाराष्ट्रातील दलित साहित्याचा विद्रोह चालाखीने बोथट केला. हे कॉंग्रेसच्या काळात घडले, आता तर ते खूपच विपरीत पध्दतीने सुरू आहे. प्रत्यक्ष रणांगणातील राजकारणातसुध्दा (Real Politics) ही भूमिका घेऊन आजच्या उजव्या शक्तीनी अनेक प्रागतिक शक्ती फोडून काढल्या आहेत. अलिकडचा तर एक अफाट विनोद म्हणजे, सोशल मेडियावर नेहरु हे संघाचे समर्थक होते, अशी पोष्ट व्हायरल झाली होती. राष्ट्र सेवा दलातील नेहरूंची एक प्रतिमा संघाच्या शाखेत घुसवून हास्यास्पद असे उद्योग काही भाडेकरू ट्रोल्सकडून करवून घेतले होते. ही गोष्ट भयंकर आहे की, भगतसिंग यांनाही संघाने पचवले आहे. (अॅन्टोनिओ ग्राम्शी यांच्या शब्दांत याला “सांस्कृतिक राजकारण” असे म्हणता येईल) पण, या शक्तींना ‘पाश’ पचवने कठीणच नव्हे, तर अशक्य आहे. ‘पाश’ ची कविता ही केवळ धार्मिक दहशतवादाविरुद्ध बंड पुकारणारी नाही तर ती व्यवस्थेची भ्रष्ट नैतिकताही उघडी करणारी आहे. या ओळी पाहा :

मी,
त्यांच्या विरोधात विचार केलाय,
त्यांच्या विरोधात लिहित आलोय जन्मभर
जर,
त्यांच्या दु:खात देश सामील असेल,
तर,
या देशातून माझे नाव आधी कमी करा
……
यांचं जे काही नाव आहे
या गुंडांच्या साम्राज्याचं
मी थुंकतोय त्यांच्या नागरिकत्वावर
….
जर त्यांचा स्वत:चा
कुठला खानदानी भारत असेल
तर माझं नाव त्यातून वजा करा.
(पृ. १८-१८)

‘पाश’ ची खलीस्तानी दहशतवाद्यांनी हत्या केली. त्याला आपली हत्या होईल याचा अंदाज आला होता, कारण पाश जे काही कवितांच्या आणि चळवळीच्या माध्यमातून करत होता ते खरोखरच खतरनाक होते, यांची त्याला जाणीव होती; हे व्यवस्थेविरुध्दचे बंड होते.

‘पाश’ ची कविता ही ‘ स्व’ ची कविता नाही, ती ‘इतरत्वाची’ (otherness) कविता आहे, समष्टीची कविता आहे. ती कष्टकऱ्यांची, श्रमिकांची कविता आहे :

मी सलाम करतो
माणसाच्या कष्ट करत राहण्याला
….
या संपणाऱ्या दिवसांचं
माझं हे मातीमोल रक्त
नंतर कधीतरी
जीवनदायी मातीतून, जमिनीतून उचलून
कपाळाला लावलं जाईल.
(पृ. ३०)

‘पाश’ च्या कवितेत सामान्य लोक येतात; शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक, कष्टकरी, मेंढपाळ, शिपाई, कर्ज वसूल करणारा बॅंकेचा कर्मचारी, अधिकारी, हे सारे येतात. भांडवली आणि साम्राज्यवादी व्यवस्था ही सामान्य माणसाचे शोषण करण्यासाठी जन्मत असते. तिचा पाया हा शोषणावर उभा असतो. पोलिस यंत्रणा, न्याय व्यवस्था ही साम्राज्याचे संरक्षण करत असते, तरीही सामान्य कष्टकरी या बलाढ्य शक्तीला कधीच घाबरत नसतो, कारण हरवण्यासारखे त्याच्याकडे काहीच नसते. म्हणून इतिहास आणि काळ हा ‘जगणाऱ्या माणसा’ बरोबर असतो हा आशावाद पुढील ओळींतून व्यक्त झाला आहे :

तू साम्राज्याला का घाबरत नाहीस,
जगणाऱ्या माणसा ?
त्यांनी पोलिस आणि वकिलांवर बराच खर्च केलाय
पण
तरीही प्रत्येक वेळी
हा काळ
तुझ्या बाजूनंच का साथ देतोय ?
(पृ. ३९)

‘पाश’ च्या प्रतिमा ह्या निसर्ग, जंगल, आणि श्रमाशी सहसंबंध सांगणाऱ्या आहेत. ‘पाश’ ला सौंदर्य हे ‘मक्याच्या भाकरीची लज्जत’ वाटते; ‘मी’ ची ओळख ही विविध पध्दतीने होते- ‘मी’ चा प्रवास ‘ शेतकऱ्याच्या साधू बनण्याआधीचा आहे’ ; ‘मी” हा ‘म्हाताऱ्या चांभाराच्या डोळ्यातला कमी होत जाणारा उजेड आहे’; ‘मी” हा ‘काळ्या देहावरच्या चौथ्या शतकातला एक डाग आहे’ (पृ. ५९). ह्या प्रतिमा श्रम, शोषण, दु:ख, इतिहास यांना खोदत जातात. ‘ऊसावरचे तुरे’ शत्रूवर नजर ठेवतात आणि ‘गव्हाच्या लोंब्या’ आपल्याला ‘झाकून ठेवतात’ (पृ.६३-६४) – म्हणून कवी त्यांचे आभार मानतो. एक क्रांतीकारक भूमिगताला निसर्ग हा पाशला असा भावतो.

भय, शांतता आणि युद्ध याबद्द्लची विधाने (पृ. ७६-८०) ही संवेदनशील मनाला ढवळून काढणारी आहेत:

भय- कधी आमच्या माथ्यावर पगडीसारखं संजलं गेलं; कधी आमच्या हातावर वेठबिगारासारखं उगवून आलं. शांतता – गुडघ्यात डोकं खुपसून आयुष्याची स्वप्नं पाहण्याचा प्रयत्न करते; शांतता म्हणजे शेतात जळणारी उभी पिकं बॅंकांच्या फायलीत बंदिस्त झालेली; शांतता – रवंथ करत असलेल्या विद्वानांच्या तोंडातून गळत असलेली लाळ आहे; शांतता म्हणजे- गांधींचा लंगोट आहे / ज्याचे धागे या एकशेवीस कोटी जनतेला /फाशी द्यायला पुरेशे आहेत

‘पाश’ ची कविता बंडखोर, आक्रमक आणि चढा आवाज लावणारी कविता आहे. तिला शोषणकर्त्यांचा संताप आणि चीड आहे. ती आक्रमण करायला अजिबात घाबरत नाही.

कुठल्याशा आकाशात
खोदलीय दरी एक भयानक अंधारी.
प्रत्येक पाऊल आमचं
घसरुन पडतंय त्या दरीत
आणि
आम्ही
रक्ताळलेल्या दिवसांचे तुकडे घेऊन
चालत राहिलोय…
(पृ. ३७)

किंवा

विषारी मधाच्या माशीकडे बोट दाखवू नका,
तुम्ही ज्याला पोवळं समजतात
तिथे
जनतेचे प्रतिनिधी बसतात !
(पृ. ३३)

दहशतीच्या उन्हात उमटणारी एखादी हताश भावनाही ‘पाश’च्या कवितेत व्यक्त होते.
त्यांच्या डोळ्यातलं काजळ/ आमच्या आसवांसाठी कफ्यू॔ बनून राहिलंय ( पृ.८२)

भविष्यातील मानवी संहाराचा आणि सांस्कृतिक अवनती यांचा नेमका वेध ‘तिसरं महायुद्ध’ या कवितेत दिसतो ( पृ.८३-८४)

तिसरं युद्ध-
सदऱ्यावर पडलेले / कधीच धुता न येणारे डाग लढतील
तिसरं युद्ध-
या धरतीला कैद करु पाहणाऱ्या/ चावीच्या जुडग्याविरुध्द लढलं जाईल
तिसरं युद्ध-
कधीच न उघडणाऱ्या मुठीविरुध्द लढलं जाईल
तिसरं युद्ध-
कुठल्याशा फाटक्या खिशात चुरगाळलेल्या / एका दुनियेसाठी
लढलं जाईल

आज फाशीवाद (Facism) हा जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात दिसतो आहे. भय, दहशत, उद्या काय होईल याचा भरवसा नाही, जीव मुठीत घेऊन जगणारी हताश जनता- या अशा भयंकर सांस्कृतिक कलहाच्या वातावरणात आपण सारे जगत असताना ‘पाश’ च्या कवितेचा अन्वय अधिक महत्त्वाचा होतो.
देशात घडत असलेल्या सांस्कृतिक राजकारणातल्या या अशा पाश्र्वभूमीवर ‘पाश’ ची बऱ्याच अंशी समग्र कविता मराठीत आली आहे; त्याबद्दल श्रीधर चैतन्य यांनी घेतलेल्या श्रमाचे निश्चितच कौतुक आहे.

आपण लढूयात मित्रा,
नांगर अजुनही रेघा ओढतो
कण्हणाऱ्या धरतीवर

आपण लढूयात तोपर्यंत
मेंढ्यांचं मूत पितोय
बिरु धनगर जोपर्यंत

आपण लढूयात
सरकारी आॅफिसातले कारकून
रक्ताची अक्षरे लिहिताहेत तोपर्यंत

आपण लढूयात मित्रा,
कारण लढल्याशिवाय काही मिळत नसतं.
आपण लढूयात,
कारण आपण अजून लढलो नाही,
आपण लढूयात,
लढताना मेलेल्यांच्या,
आठवणी जिवंत ठेवण्यासाठी
आपण लढूयात मित्रा.
(पृ. ११६-१७)
*

'पाश' च्या कविता 
अवतारसिंह संधू 'पाश'
हरिती प्रकाशन, पुणे २०१७
पृष्ठ: १९२


  •  

जलसंधारणासाठी शिवार एकवटतय ! पाणी परिषद नरेवाडी – नवनाथ मोरे

  •  

ज्या पश्चिम महाराष्ट्राकडे सधन भाग म्हणून पाहिले जाते, त्याच भागात असंख्य गावे पाण्यासाठी तडफडत आहेत. पाणीदार असलेल्या गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. विहिरी, बोरवेल आटल्या आहेत. प्रदूषण वाढत आहे. हे सगळे प्रश्न निर्माण होत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यातील डोंगरदऱ्यातील गावे जलसंधारणासाठी एकवटली आहेत. दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी पाणी फौंडेशन; महाराष्ट्र , अखिल भारतीय किसान सभा; कोल्हापूर, तुप्पुरवाडी को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी; मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यामानाने “पाणी परिषद” नरेवाडी येथे पार पडली. या परिषदेसाठी नरेवाडी, तुप्पुरवाडी, सावतवाडी, मुंगुरवाडी, बटकणंगले, कडाल या गावातील शेतकरी, नोकरदार, शिक्षक, राजकारणी जमले होते.

तापमानवाढ जागतिक चिंतेचा विषय बनला असताना येणाऱ्या काही वर्षात जगाला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रासह देश पाणीटंचाईत होरपळणार हे आताच्या धरणातील पाण्याचा साठा पहाता दिसून येते. जवळपास सर्वंच धरणातील ७० टक्के पाणी संपलेले आहे. परंतु प्रश्न फक्त पाण्याचा नसून एकूणच शासनाच्या धोरणांचा आहे. तरीही शासन ज्या पध्दतीने योजना आणत आहे, ते पाहता ती जनतेच्या हिताची नसून भांडवलदारी जगताच्या हिताचीच आहेत. हे लक्षात येते.

या कार्यक्रमासाठी विषेश म्हणजे मुंबईचे नोकरदार एकवटले आहेत. काय गरज पडली असेल या लोकांना? मुंबईकडे आपण आर्थिक राजधानी म्हणून पाहत असताना या लोकांना गावासाठी काहीतरी करावे असे का वाटले असेल? अनेक माणसं सांगत होती. पाण्यामुळे बायका गावाकडे येण्यास मागत नाही. आम्ही तरी कसं येणार ? पाण्यासाठी ही अवस्था असेल तर काय करणार. आज गावागावात पाणी नाही, अशा गावांमध्ये मुलींचं लग्न करायला पालक आणि मुलीही तयार नसतात. नोकरीला मुंबईला आहे म्हणून मुली देत होते, पण मुंबईला नोकरीची काय अवस्था आहे, हे लोकांना माहित आहे. मिळंल ते काम करावे लागते, हा सुर उमटत होता. गाव हेच आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. अनेक माणसं या परिषदेत आपल्या भावना व्यक्त करत होते. परिषदेचे निमंत्रक, कडाल या गावातून इंचलकरंजीत स्थलांतरित झालेले सुभाष निकम सांगत होते, नोकरीसाठी गावातून स्थलांतर झालो. परंतू गावाकडे आलो की आपल्या मातीची आठवण होते. गावात पाण्याची कमतरता असल्यामुळे जास्त दिवस राहू शकत नाही. आम्हाला मेल्यानंतर गावाकडे न्या असे म्हणतो, पण गावात नेण्यासाठी जवळीक असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कडालमधील माणसांची मुंबईमध्ये भेट घेऊन पाण्याचे महत्त्व पटवून दिले. त्यातून माणसं तयार होत आहेत. सावतवाडी या गावातून स्थलांतरित झालेले मनोहर ढवळे सांगत होते, आम्ही गाव जरी सोडले असले तरी गावाबद्दलची ओढ आहे. गावातील पाण्याचा विचार करता येणारी पाणीटंचाई टाळण्यासाठी गट-तट विसरून एकत्र येण्याची गरज आहे. सावतवाडी जलसंधारणाचे प्रमुख गावचे सुपुत्र पोलिस उपनिरीक्षक मोहन पाटील सांगत होते, मुंबईला असलो तरी एक आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. इथं आमची माणसं आहेत. पाण्याची कमत रता असल्यामुळे बाटलीबंद पाण्याचे बॉक्स घेऊन गावी यावे लागते. त्यामुळे जलसंधारण होणे गरजेचे आहे. सर्वांना पुढे येण्याची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही मुंबईकर पुढे येत आहोत. अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. उदय नारकर सांगत होते, मुळात हा प्रश्न का निर्माण झाला याचा शासन विचारच करताना दिसत नाही. शासन फक्त योजना आणत आहे, योजनांचा फायदा होतो का नाही याचा आढावा घेतला जात नाही. शासनाने जी काही धोरणे घेतली गेली आहेत; ती हिताची आहेत. परंतु ती सर्वसामान्यांच्या हिताची नाही. ती भांडवलदारांच्या हिताची आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात ४ लाख ५० हजार हेक्टर जमीन आहे, त्यातील फक्त १ लाख २८ हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली आहे. कोल्हापूरातील सर्वांत जास्त पाणी ऊसाला जात आहे. गडहिंग्लज मध्ये जास्त पाऊस पडूनही शिरोळचे सिंचन क्षेत्र जास्त आहे. या परिस्थितीला शासनाची भांडवली धोरणाबरोबर जनताही तितकीच कारणीभूत आहे. कारण पाण्याचे नियोजन न केल्यामुळेच पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तुप्पुरवाडी को. क्रेडिट सोसायटी, मुंबईचे सचिव गावचे सुपुत्र अँड. सुभाष घाडगे सांगत होते, पाणी हे जीवन आहे, पण पाणी विष बनत आहे. नोकरीनंतर सगळे गावाकडे येणार आहेत. पाणीच नसेल तर कसे होणार? त्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊन जलसंधारणासाठी प्रयत्न करत आहे. सर्वांचा सहभाग गरजेचा आहे. जलसंधारणाचे तांत्रिक प्रशिक्षक मयुर कर्णे सांगत होते, आपण दररोजच्या वापरतून हजारो लिटर पाणी वाया घालवत आहोत. मग ते गटारीमार्गे ओढा, नद्यांतून समुद्राला जाऊन मिळते. सांडपाण्यामुळे दुर्गंधी, आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. सांडपाण्याचा पुर्नवापर बरोबर भुजल पातळी वाढविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त जमिनीतच कसे मुरवता येईल यावर भर देणे गरजेचे आहे. सामुहिक कृती हा याचा पाया असला पाहिजे. त्यासाठी गावाचे मनसंधारण झाले तरच जलसंधारण शक्य आहे. गावातील माणसं यासाठी पुढे येत आहेत. सावतवाडी गावात १० लाख रूपये लोकवर्गणीतून जमा केले आहेत. अजून त्यात वाढ होईल असा विश्वास ग्रामस्थ व्यक्त करत होते. मुंबईकर मात्र सरसावले आहेत. तुफान आल्यासारखे ते कामाला लागले आहेत. जनजागृती करण्यासाठी गल्लोगल्ली फिरू लागलेत. अक्षरशः कार्यक्रमासाठी रजा टाकून माणसं जमलेत. जलसंधारणासाठी आता शिवार एकवटलंय. परंतु शासन ‘जलयुक्त शिवार’, गाळमुक्त धरण आणि शाळयुक्त शिवार यांसारख्या योजना आखत आहेत. सरकारने जनतेचा पैसा वापरला, पण जनतेचा पैसाच पाण्यात वाहून गेला. कारण बांधलेले बंधारे, तलाव यांत पाणीच शिल्लक नाही. गाजावाजा करून आणलेली योजना फोल ठरली आहे. मुळात डोंगरावर पडणाऱ्या पाण्याच्या वेग कमी करून ते पाणी तेथेच कसे मुरेल याचा विचार करून प्रत्यक्षात काम करण्याची गरज आहे. पैसा खर्च केला जातो, मात्र पाणी साठत नाही, अशी आवस्था झाली आहे. माती वाहून जाऊच नये यासाठी उपाय करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. मात्र शासन यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्ट झाल्यामुळे विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाची लूट सुरू आहे. गावचा विकास करायचा असेल तर मनसंधारण करण्याची गरज आहे. नक्कीच आपण विकास साधू शकतो. हा ठराव या परिषदेने परित केला. गावागावात रात्रीच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. शिवारफेऱ्या निघू लागल्या आहेत. गावच्या विकासासाठी पाच वर्षाचा जो “गावविकास आराखडा” बनवला जातो. तो सुध्दा शिवार फेरी काढून केला जातो. पण ते प्रत्यक्षात आले नव्हते. ते जनतेच्या एकजूटीने साध्य करून दाखवले आहे. बदलाची ही नांदी गावोगावात पसरेल ?

लेखक- कृषी पदवीधर असून एसएफआय ह्या विद्यार्थी संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत.

  •  

कॉ-ओपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र आणि नितिन गडकरिंच्या कंपनीची कामगारांना पैसे देण्यास १५ वर्षांपासून टाळाटाळ

  •  


कारखाना बंद पडल्याने बेरोजगार कामगारांचे थकीत ४ करोड ८१ लाख रुपये अडकलेले.

By Aasantosh


Image Courtesy huffingtonpost.in

आजपासून पंधरा वर्षांपूर्वी वर्धा जिल्ह्यातील एक साखर कारखाना बंद पडला.या कारखान्यात काम करणाऱ्या ६०० पेक्षा अधिक कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या . कारखाना बंद होत असताना राहिलेले राहिलेले वेतन,भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत कपात करण्यात आलेली रक्कम सुद्धा कामगारांना देण्यात आली नाही. कारखाना बंद झाल्यानंतरच्या काळात सदर कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला मात्र कामगारांना द्यायच्या रक्कमेची कुणालाच पर्वा दिसली नाही. ज्यांनी लिलावात हा कारखाना विकत घेतला ते श्रीमंत झाले असले तरी ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या ते आजही शिल्लक रक्कमेसाठी दारोदार भटकत आहेत. दरम्यानच्या काळात बेरोजगार कामगारातील ज्या काही लोकांचा मृत्यू झाला त्यांच्या विधवा शिल्लक रकमेसाठी दारोदार भटकत आहेत. राज्य-केंद्रातली सरकारं बदलली मात्र प्रश्न मात्र धूळखात पडलेला !

वर्ष १९८७ मध्ये वर्धा जिल्हा मुख्यालयापासून जवळपास १५ किमी दूर जामनी गावाजवळ एका सहकारी समितीद्वारे साखर कारखाना उघडण्यात आला होता. ज्यात ह्या परिसरातील सात हजार शेतकरी भागधारक होते. ‘महात्मा सहकारी साखर कारखाना असे ह्या कारखान्याचे पूर्वीचे नाव. ह्यात ६५० कामगार कार्यरत होते. यापैकी ३०० कामगार कायमस्वरूपी तर अन्य कामगार हे सहा महिने पूर्ण वेतनी तर सहा महिने अर्ध वेतनी कामगार होते. या कामगारांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीसाठीचा हप्ता वेतनातून कापल्या जात होता.

जवळपास हा कारखाना १५ वर्षे चालला आणि काही कारणामुळे २००५ साली बंद पडला. ज्यावेळी हा कारखाना बंद पडला त्यावेळी कामगारांचे वेतन त्यांना देण्यात आले नव्हते. कामगारांचे नेते संभाजी त्रिभुवन सांगतात कि सहकारी समिती मार्फत कारखाना बंद होण्याच्या आधी २८ महिन्याची रक्कम पीएफ खात्यात जमा केली गेली नाही जेव्हा  कि कामगारांच्या वेतनातून रक्कम कपात करण्यात आली होती. कारखाना बंद झाल्याने सर्व कामगार बेरोजगार झाले. काही कामगार  वर्धा जिल्ह्यातील आसपासच्या गावचे तर काही औरंगाबाद,यवतमाळ जिल्ह्यातील होते. कारखाना बंद झाल्याने त्या त्या जिल्ह्यातील कामगार शेवटी आपापल्या गावी परतले. कामगारांच्या विखुरल्या जाण्याचा फायदा व्यवस्थेस मिळाला. 
  त्रिभुवन पुढे सांगतात " कारखान्यावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह बँकेचे ४ कोटी पेक्षा अधिक कर्ज झाले होते. त्यामुळे बँकेने सदर  कारखाना आपल्या अखत्यारीत घेतला. काही वर्षांनी २००९ मध्ये बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला. ४ जून २००९ ला सदर  कारखान्याच्या लिलावाची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रात दिली गेली.  लिलाव निविदा (प्रा.का./नाग/कर्ज/वसुली/९२१/२००९-१०) च्या अट  क्र . ४ मध्ये  बँक केवळ कामगारांच्या बकाया राशीचे भुगतान करील जेव्हा कि अन्य सर्व प्रकारचे देणे अदा  करण्याची जवाबदारी  खरेदी दाराची असेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. जाहिरातीच्या संदर्भाने चीअर फुल अल्टरनेटिव्ह फ्युएल  सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड,अकोला महाराष्ट्र नी १४ कोटी १० लाखास  हा कारखाना विकत घेतला. त्यावेळी कंपनीचे संचालक वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पुत्र सारंग गडकरी होते.   

   मिनिस्टरी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स च्या  १ जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या माहितीनुसार या कंपनीचे नाव बदलून आधी चीअरफुल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आणि काही दिवसांनी ‘महात्मा शुगर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड’  करण्यात आले. सध्या हि ह्याच नावाने कार्यरत असून कामगार सदर  कंपनी नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित पूर्ति  ग्रुप ऑफ कंपनीस चा भाग असल्याचे सांगतात. २०१० मध्ये या बंद पडलेल्या नव्या कारखान्याच्या उदघाटनास स्वतः  नितीन गडकरी,तत्कालीन खासदार दत्ता  मेघे आणि वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (तेव्हा ते नागपूरचे आमदार होते ) उपस्थित होते. 

लिलाव संबंधातील निविदा अटींच्या अनुसार सदर साखर कारखान्यास विकत घेणारा व विकणारा यांच्यावर कामगारांची शिल्लक रक्कम व वेतन वगैरे देण्याची जबाबदारी निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र दोहोंपैकी कुणीही या बाबींचे इतक्या वर्षात पालन केलेले नाही.कामगार सांगतात कि बँक आणि कारखान्याचे नवे मालक दोघांनीही आपापले हात वर केले आहेत. कामगारांच्या जास्त शिक्षित होण्याचा आणि कारखाना बंद पडल्यामुळे आपापल्या गावी परत जाण्याच्या परिणामी त्यांच्या संगठीत संघर्षावर मर्यादा येत गेल्या आणि याचा फायदा बँक व कारखाना व्यवस्थापनाने उचलल्याचे कामगार मानतात.
आपल्या मागण्यांना घेऊन मागील तेरा वर्षे हे कामगार जिल्ह्यापासून,नागपूर,मुंबई पर्यंतच्या संबंधित विभागांना,मंत्र्यांना तसेच स्थानीय लोकप्रतिनिधी इत्यादिंना डझनभर अर्ज–विनंत्या देत आली आहेत. को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या नागपूर शाखेच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा विनंत्या करण्यात आल्या. मात्र काहीही झाले नाही. शेवटी २०१८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात संघटित होऊन कामगारांनी दबाव वाढविण्यास सुरुवात केल्यानंतर २१ डिसेंबर ला झालेल्या एका बैठकीत बँकेच्या अधिकाऱ्याकडून महिन्याभरात समस्या सोडविण्याचे मौखिक आश्वासन देण्यात आले. महिना उलटूनही काही प्रगती झाली नाही.

शेवटी १२ फेब्रुवारी पासून साखळी उपोषणावर जाण्याचा व कारखान्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर धरणे देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने प्रशासकीय पातळीवर हालचाल पाहावयास मिळते आहे. याची सूचना त्यांनी स्थानिक जिल्हा प्रशासन,मुख्यमंत्री, मंत्री नितीन गडकरी ,बँक व्यवस्थापन सगळ्यांना पाठविली होती. या प्रकारानंतर को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मुंबई स्थित मुख्य कार्यालयातून १५ फेब्रुवारी ला चर्चेस येण्याचे निमंत्रण पाठविण्यात आले. उल्लेखनीय बाब अशी कि सदर पत्र स्थानिक आमदारांच्या मार्फत कामगारांना मिळाले. आजच्या होणाऱ्या बैठकीत काहि तोडगा निघतो वा टोलवाटोलवी चा आणखी एक प्रयत्न होतो हे पाहून आंदोलनाची पुढील भूमिका ठरविण्यात येणार आहे .

  •  

टाटा फेलोशिप सुरु करून एकूण फेलोशिप धोरणालाच ‘टा-टा’करायचा विचार आहे का ? हे स्पष्ट व्हायला हवे !

  •  

 

सतीश गोरे 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

 

देशभरात विद्यार्थी-उच्च-शिक्षित बेरोजगार युवक या सरकारच्या शिक्षण-विरोधी धोरणामुळे व्याकूळ झालेला आहे. “देश का युवा भरे हुँकार, कहाँ गया मेरा रोजगार?” अशा घोषणा देत देशातील विद्यार्थी-उच्च-शिक्षित बेरोजगार तरुण छोट्या-मोठ्या शहरात वेग-वेगळ्या प्रश्नांना घेऊन आंदोलन करीत आहे. त्यातीलच एक कडी म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीजवळील संविधान स्थंभाशेजारी एम.फील आणि पीएचडी करणारे असंख्य विद्यार्थी गेल्या ४ दिवसांपासून ‘धरणे आंदोलन’ करीत आहे. कालच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला ७० वर्षे पूर्ण झालीत. एकीकडे याबाबत आनंद साजरा होताना दिसत आहे तर दुसरीकडे ४ दिवसांपासून आमचे विद्यावेतन पूर्ववत सुरु करा यासाठी मुल-मुली ५ अंश इतक्या थंडीत संविधान स्थंभाशेजारी (घराबाहेर) बसली आहेत. केवळ आपला हक्क नि अधिकार मागत आहे. आजही २०१६ साली प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळत आहे, परंतु २०१७-१८ साली झालेल्यांना नाही. हा सरळ-सरळ अन्याय आहे. पूर्वी विद्यार्थ्यांच्या ‘भीक मागो’ आंदोलनामुळे विद्यापीठाने परत एकदा ज्या विद्यार्थ्यांना पूर्वी विद्यावेतन मिळत होते केवळ अशांसाठी काही अटी लावत विद्यावेतन देऊ केले. परंतु २०१७-१८ च्या विद्यार्थ्यांना यातून सोयीस्करपणे वगळण्यात आले होते. त्यामुळे २०१७-१८ च्या वर्गाला ही अधुरी लढाई पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांनी आता कंबर कसली आहे.
एकंदरीतच ७० वर्षपूर्तीचा अफाट जल्लोष आणि त्यावर होणारा लाखोंचा खर्च पाहता या आंदोलनकारी गरीब-घरच्या मुलांविषयी प्रशासनाला काहीएक घेण-देणे नाही असच वाटतय. किंबहुना हेच खेदजनक चित्र आहे. तसेच नजीकच्या काळात शिक्षण क्षेत्राचे फक्त विनोद नव्हे तर वाटोळे होतांना अवघा महाराष्ट्र पाहत आहे.

संशोधन विरोधी कार्यक्रम:

यु.जी.सी कडून मिळणारा निधी न मिळाल्यामुळे ‘विद्यावेतन’ देता येणार नाही अशी संशोधन विरोधी भूमिका विद्यापीठ प्रशासनाने घेतली आहे. वास्तविकत: हा संशोधन विरोधी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाची रूपरेषा ‘नागपूर’मधून ठरली आहे. त्यामुळे हे सरकार, केंद्र नि राज्य, संघाच्या इशाऱ्यावरून संशोधनावर बंदी घालण्याचा कार्यक्रम देशभर राबवत आहे. विद्यावेतन बंद करणे म्हणजे एका अर्थाने संशोधन बंद करणे होय. आता सामाजिक-आर्थिक-राजकीय क्षेत्रात होणाऱ्या संशोधनामुळे कोणाला त्रास होत आहे यांची आपल्या सर्वांना जाणीव आहे. केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून शिक्षण क्षेत्रात अनाकलनीय बदल चालू झाले आहेत. शासनाने यापूर्वीच संशोधन कमी करण्यासाठी सहाय्यक प्राध्यापकांना आठ ऐवजी केवळ चार आणि सहकारी प्राध्यापकांना आठ ऐवजी केवळ सहाच विद्यार्थ्यांनाच मार्गदर्शन करता येईल अशी तजवीज केली. यामुळे आपोआपच सीट कमी झाली. हे सरकार  संशोधन आणि संशोधनावरील खर्च कमी का करत आहे, या प्रश्नांचे उत्तर मिळण्यासाठी मागील चार वर्षात जे काही गैर-वैज्ञानिक वक्तव्य सरकारशी संबधित लोकांनी दिली ती पुरेशी आहेत. त्यात काही पुढील हास्यास्पद वक्तव्य आपण आठवू शकतो. डार्विनचा सिद्धांत चूक आहे, मोर हा ब्रह्मचारी असतो, महाभारतात इंटरनेट होते आणि इतर. अशा स्वरूपाचे वक्तव्य हे संशोधन आणि एकंदरीतच शिक्षण विरोधी आहे. ‘इंडियन सायन्स कॉंग्रेस’ला किंवा अचानक रद्द झालेली ‘इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रेस’ कोणही विसरू शकतो का? खर तर बुद्धीजीवी लोकांविषयी यांना फार चीड आहे. यामुळे लोकांना संशोधनापासून वंचित ठेवण्यासाठी असे धोरण अंमलात आणत आहेत. नयनतारा सहगल यांच्या शब्दांत मांडायचे झाल्यास, ‘कोण इतिहासाचे हिंदुत्ववादी पद्धतीने लेखन करू पाहत आहे?’ ‘कोण समाजात दुही पाडत आहे?’ हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. संशोधनामुळे सामाजिक इंजिनियर निर्माण होतात. हे इंजिनियर सामाजिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी फार उपयुक्त ठरतात. परंतु आजच्या राजवटीला हे नको आहे. आणि म्हणून संशोधनाची रसद तोडण्याचा हा डाव त्यांनी साधला आहे.

हे विद्यापीठ सतत चांगले गुण संपादन करीत आहे. जागतिक स्तरावर नावाजले जात आहे. देशात पहिल्या दहामध्ये आहे. मग विद्यापीठाला मिळणारा यु.पी.ई का बंद झाला? ह्या प्रश्नाचे उत्तर मा. कुलगुरूंकडे नाही.

समितीची नेमणूक की विद्यार्थ्यांची फसवणूक:

कालच्या वर्तमानपत्रातील बातम्या वाचल्या की आपल्याला असे कळून येईल की, विद्यापीठाने एका समितीची नेमणूक केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल अशी मा. कुलगुरूंची भूमिका आहे. मग समितीच्या अहवालाधीच फेलोशिपला नाव कसे काय दिले गेले? समितीच्या अह्वालाधीच केवळ दोन विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाईल हा निर्णय कसा घेण्यात आला? समितीवरील सदस्य कोण आहेत? यात विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व कोण करीत आहेत? शेवटी खरच समितीची नेमणूक आहे की विद्यार्थ्यांची फसवणूक? हे प्रश्न सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना पडत आहे. या प्रश्नांचे उत्तर मा. कुलगुरूंनी द्यावे ही सविनय विनंती.

टाटा फेलोशिप असो पण ‘फेलोशिप’ला टा-टा नको:

जे.आर.डी. टाटा यांच्या नावाने ‘फेलोशिप’ दिली जाणार आहे. या फेलोशिपला टाटा यांचे नाव देण्यात येत असेल तर त्याला विद्यार्थ्यांचा काहीएक विरोध नाही. ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु या नावाडून मेरीट नि पक्षपाताचे राजकारण होऊ नये. कारण गुणवत्ते आधारित पाठ्यवृत्ती देण्याचे सांगितले जात असले, तरी एम.फील आणि पीएचडीची गुणवत्ता कशी ठरवणार, त्याचे निकष काय, निवड कोण करणार हे प्रश्न आ-वासून उभे राहतात. तसेच यात पक्षपाताचा धोका संभवतो. ‘टाटा फेलोशिप’मुळे निर्माण होणाऱ्या काही समस्यां पाहूयात:

१.‘केवळ दोनच विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप मिळणार’ अशी बातमी समोर येत आहे. म्हणून या सिलेक्टिव्ह फेलोशिप’मुळे अनेक विद्यार्थी संशोधनापासून दूर ढकलली जातील. विशेषतः गरीब विद्यार्थ्यांना संशोधनातून बहिष्कृत (टा-टा ) करणारी ही कल्पना आहे.

२.विद्यार्थ्यांना संशोधनापेक्षा ‘टाटा फेलोशिप’मधील निकष पाळणे कठीण होईल. नेमकी कोणत्या विषयाला ही फेलोशिप दिली जाईल हे ही अजून निश्चित नाही. ही फेलोशिप मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या विषयावर संशोधन करण्याऐवजी वेगळेच विषय निवडावे लागतील. आणि ही शक्यता टाळता येत नाही. त्यामुळे विषय निवडीचे स्वातंत्र्य सुद्धा आपल्या हातून जाईल का ही भीती.

३.‘टाटा फेलोशिप’मुळे संभ्रम वा गोंधळ ही निर्माण होऊ शकतो. शेलारमामा सुवर्णपदकाप्रमाणे जर हास्यास्पद  अटी असतील तर काय? ‘टाटा फेलोशिप’करिता विद्यार्थी अमुक-तमुक असावा.

एकीकडे इतके शिक्षण घेऊन जॉब नाही तर दुसरीकडे संशोधनात विद्यावेतन नाही. या तरुण समजल्या जाणाऱ्या देशाने करावे तरी काय? यासह अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणू शकतात. त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम पाडू शकतात. त्यामुळे विद्यापीठाने आपली पूर्ववत चालत आलेली ‘विद्यावेतन’ प्रणाली ‘अखंड’ चालू ठेवावी. देशाला खऱ्या अर्थाने ‘विश्वगुरु’ बनवायचे असेल तर ‘there should never be the end to the stipend.’

  •  

कोण आहेत हे-राम (!)आणि ‘ द हिंदू ‘

  •  

किशोर मांदळे

” चौकीदारही चोर है – नरेंद्र मोदी चोर है ” ही दोन वाक्ये विशेष आत्मविश्वासाने प्रेस कॉन्फरन्समध्ये उच्चारण्याची संधी राहुल गांधींना दिली ती ‘द हिंदू’ या मातब्बर इंग्रजी दैनिकातील एन. राम यांच्या राफेलविषयी गौप्यस्फोटाने. हे तेच नरसिंह राम तथा एन. राम आहेत ज्यांनी १९८८-८९ला बोफोर्स प्रकरण बाहेर काढले होते.

थेट पीएमचीच विकेट घेणारे एन. राम आपल्या उमेदीत तमिळनाडूच्या रणजी क्रिकेट संघाचे फलंदाज व यष्टी रक्षक राहिले आहेत.एस. कस्तुरी रंगा अयंगार यांचे पणतू आणि घरच्याच कस्तुरी एण्ड सन्सच्या द हिंदू ग्रुपचे एन. राम हे शोधपत्रकार. १४०वर्षांची परंपरा असलेल्या ‘द हिंदू’चा दबदबा मोठा आहे. ‘टाईम्स लिस्ट’मध्ये जगातील पहिल्या दहा न्यूज पेपरमध्ये स्थान मिळविलेल्या ‘द हिंदू’कडे भारतातील पहिलेच ऑनलाइन दैनिक सुरू करण्याचा मान (१९९५) जातो. आज ११राज्यातील २३प्रमुख शहरातून हा पेपर निघतो.

४मे १९४५ला जन्मलेले एन. राम चेन्नईच्या लॉयलॉ व प्रेसिडेन्सी कॉलेजचे पदवीधर आणि कोलंबिया विद्यापीठातून पत्रकारितेची पदवीप्राप्त करणारे कुशाग्र बुद्धीचे पत्रकार. १९७७ला ‘द हिंदू’ मधून सह संपादक म्हणून कारकीर्द सुरू होऊन फ्रंटलाईन, स्पोर्टस्टार या घरच्याच ग्रुपच्या नियतकलिकांसह त्यांनी पत्रकारितेत चढत्या क्रमाने अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडल्या असल्या तरी तरुणपणी स्वतंत्रपणे आपल्या दोन मित्रांसह ‘Radical Review’ हे जर्नलही त्यांनी ‘चालवून’ पाहिले होते ! ते मित्र म्हणजे पी. चिदम्बरम व कॉ. प्रकाश करात, जे पुढे राजकारणात स्थीर झाले. १९७०ला स्थापनेवेळीच SFI या सीपीएमच्या विद्यार्थी संघटनेत एन. राम यांनी उपाध्यक्षपद सांभाळले तरीही नंतर मात्र ते आपल्या पत्रकारितेतच रमले.

एन. राम यांना पद्मभूषणसह अनेक पुरस्कार मिळाले. अगदी अलीकडे १६ नोव्हेंबरला ‘प्रेस-डे’ला त्यांना प्रेस कौन्सिलचा प्रतिष्ठेचा राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार मिळाला आहे. परंतु लक्षवेधी असा ‘श्रीलंका रत्न’ सन्मान (२००५) आणि जे.आर. डी. टाटा बिझनेस इथिक्स (२००३) सह आशियायी शोधपत्रकारिता सन्मान (१९९०) त्यांच्या नावावर जमा आहेत. त्यांच्या व्यक्तीगत आयुष्यात पुष्कळ चढउतार त्यांनी पाहिले आहेत. पहिल्या सुसान नामक ब्रिटिश पत्रकार, प्रकाशक पत्नीशी घटस्फोट आणि नंतर मरियम क्यांडींशी विवाह. त्या मल्याळम ख्रिस्ती आहेत. उद्योजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातून आहेत. बोफोर्स प्रकरणी त्यांच्या सहकारी असलेल्या पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम यांनी त्यांच्यावर काही गंभीर आरोप केल्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. अण्णा डीएमकेच्या एका खासदाराने मोठ्या जमीन अपहरणाचा आरोप त्यांच्यावर केल्याने बरीच कोर्टबाजी झाली.

शोध पत्रकारितेचे हे अटळ प्राक्तन समजून ते या सर्व गदारोळाचा शांतपणे सामना करतात. बोफोर्सने राजीव गांधींचे सरकार धोक्यात आणले होते. आता राफेल हे त्याहून भयंकर प्रकरण उघड करुन एन. राम नवा इतिहास घडवतील असे दिसते.

  •  

सरकारविरोधी टीका केली म्हणून अमोल पालेकर यांचे भाषण थांबविले.

  •  

‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’ मुंबई येथे घडला हा प्रकार

By Aasantosh Team

सरकारवर टीका केल्याच्या कारणामुळे ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांना आपले भाषण अर्ध्यातच थांबवावं लागल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी दि.९ फेब्रुवारी रोजी घडल्याची माहिती समोर आली आहे. आपल्या भाषणादरम्यान पालेकर यांनी केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाच्या एक निर्णयाविरोधात टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली, त्यावेळेस कार्यक्रमाच्या मॉडरेटरनं त्यांना आपले मत मांडण्यापासून रोखले.

शनिवारी अमोल पालेकर ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’द्वारे आयोजित कार्यक्रमास संबोधित करत होते. सुप्रसिद्ध कलाकार प्रभाकर बर्वे यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.आर्ट गॅलरीने वर्तमान काळात स्वतःचे स्वातंत्र्य गमविले असल्याबाबतची टीका त्यांच्या भाषणात होती. याशिवाय, त्यांनी आर्ट गॅलरीच्या कामकाजाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पालेकरांच्या भाषणादरम्यान, या मॉडरेटरनं त्यांना बऱ्याचदा रोखले. इतकंच नाही तर भाषण लवकर संपवण्यासही सांगितले.

नयनतारा सहगल यांना यवतमाळ येथे भरलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या उदघाटन कार्यक्रमाचे निमंत्रण देऊन ते रद्द करण्याच्या घटनेनंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्याची ही मोठी घटना आहे. ह्या घटनेचा सर्व स्तरातून निषेध होतो आहे.

पहा व्हिडीओ…

———————————————————–

  •  

क्षारपड जमिनीचं आव्हान आणि उपाय

  •  

नवनाथ मोरे

शेती विकासाचे नवनवे टप्पे पार करत असताना फक्त नफ्यासाठी उत्पादन, हे तत्व अवलंबले गेल्यामुळे घटती उत्पादकता आणि क्षारपड जमिनी हे एक संकट समोर येत आहे.
माती तयार होण्यास हजारो वर्षे लागतात. त्यामुळे उत्पादन करत असताना त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरजेचे होते. परंतु ते दिले गेले नाही, हे वास्तव आहे. ज्या पश्चिम महाराष्ट्राकडे आपण सधन प्रदेश म्हणून पाहात आहोत. तेथील शेतकऱ्यापुढे क्षारपड जमिनी हे एक संकट उभे राहिले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुका या समस्येला सामोरे जात आहे. ऊसासारख्या पिकाला सातत्याने लागणारे पाणी. त्याच जमिनीत घेतले जाणारे एकच पीक. वारेमाप पाजले जाणारे पाणी, ज्यामुळे लाखो टन माती पाण्याबरोबर वाहून जाते. या भागातील असंख्य जमिनी पाहिल्यास त्याचे ना सपाटीकरण आहे, ना त्याला बांधबंदिस्ती आहे. त्यात शेतात वारेमाप रासायनिक खतांचा वापर. जमिनीतील सेंद्रिय घटक कमी झाले आणि रासायनिक खतांचा मारा वाढल्यामुळे जमिनीची सुपिकता कमी होत आहे. असंख्य जमिनीवर पांढरा थर दिसत आहे. याचा परिणाम पिकांंच्या वाढीवर,गुणवत्तेवर आणि उत्पादनावर होत आहे. जास्त उत्पादनाच्या हव्यासापोटी उत्पादनात घट होत आहे, हे लक्षात येत नाही. कारण आपण त्यासाठी केलेला खर्च विचारत घेतला तर ते परवडते का? असंख्ये शेतकरी शेती परवडत नसल्याचे बोलत आहेत. दूधाच्या जोडधंद्यावर अनेकांची आर्थिक घडी टिकून आहे. निश्चितपणे मृदा प्रदूषण वाढल्याने त्याचा परिणाम उत्पादकतेवर झाला आहे.

*रासायनिक खते वापरताना*

रासायनिक खतांचा वापर वाढल्यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय घटकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. रासायनिक खतं वापरल्यामुळे अन्नधान्यात वाढ झाल्याचे दिसते. परंतु एकुणच शेतीच्या खर्चामध्ये ( input ) मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. याकडे आपण लक्ष देत नाही. त्या श्रमाचा विचार करत नाही. मुळात रासायनिक खतांचा अतिवापर केला की उत्पादन वाढते हा आपला घोर गैरसमज आहे. जमिनित मिसळलेली रासायनिक खते पिकांना मिळतात असे नाही. ती पाण्याबरोबर वाहून जातात, तर काही झाडांना उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे खते प्रमाणातच दिली पाहिजेत.

*खते कशी द्यावीत?*

माती परिक्षणावर आधारित खतांचा वापर करावा. योग्य ओलावा असताना खते द्यावीत. खते जमिनीवर फेकू नयेत, बिया पेरतांनी बियांखाली पेरून द्यावीत. ठिबक सिंचनाद्वारे द्रवरूप खतांचा वापर करावा. शेतात जास्त पाणी असल्याचा खतांचा वापर टाळावा. पेरणीच्या वेळी आवरणयुक्त ( उदा. SSP, DAP ) खतांचा वापर करावा.

सुपिकता का कमी होते?

जमिनीचा विचार करता जमीन ही असंख्य घटकांनी बनलेली असते. जसे माणसाचे आरोग्य शरीरातील काही प्रतिकार किंवा आवश्यक घटक कमी झाले की बिघडते. तसेच जमिनीचे पण आहे. ज्या जमिनीचा सामू ( PH ) सहापेक्षा कमी ते आम्ल ( acid ) आणि आठपेक्षा जास्त ते क्षारीय ( Alkaline ) असते. यामध्ये पिकाची वाढ व्यवस्थित होत नाही. पिकाच्या उत्तम वाढीसाठी सामू हा सहा ते आठ च्या दरम्यान असावा लागतो. जमिनीमध्ये चुनखडीचे प्रमाण १० टक्केपेक्षा जास्त असते, जलधारणा कमी असते, सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण कमी असते. तसेच जमीन पाणथळ किंवा उथळ असणे, सतत होणारा अन्नद्रव्यांचा उपसा, सतत एकच पिक घेणे ( उदा. ऊस ), आंतरपीक नसणे, द्विदल पिकांचा समावेश नसणे, पाण्याचा अतिवापर किंवा खाऱ्या पाण्याचा वापर यामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडते. आपण भांडवली व्यवस्थेच्या नफा या तत्वात गुंतून जातो आणि जमिनीच्या बिघडत्या आरोग्याकडे लक्ष देत नाहीत. येणाऱ्या काळात याचा विचार करावा लागणार आहे.

काय केले पाहिजे ?

१ ) वाढती लोकसंख्या आणि त्यांच्या अन्नधान्याचा पुरवठा याचा विचार करता. घटती उत्पादकता हे आव्हान समोर येणार आहे. त्या दृष्टीने उत्पादकता वाढविण्यासाठी सेंद्रिय घटकांचा वापर वाढविणे गरजेचे आहे. कारण जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

२) माणसाला थकल्यानंतर जशी विश्रांतीची गरज आहे, आपण वर्षानुवर्षे पिक घेत आहोत पण जमिनीला विश्रांतीच देत नाही. कारण जमिनीतील सूक्ष्मजीव, ऊन वारा पाऊस याचा स्पर्श होणे गरजेचे आहे. सततच्या पिकामुळे जमीन तापलीच जात नाही. त्यासाठी किमान दोन वर्षातून एक उन्हाळा जमिनीला विश्रांती द्यावी.

३) जसे नफ्याचे तत्व अंगीकारल्यापासून फक्त पैसा देणारी ( Cash crop ) पिके घेतली जातात. एकच पिक घेतल्यामुळे जमिनीचा पोत घसरतो. परंतु वेगवेगळी पिके घेतली तर जमिनीचा पोत नक्कीच सुधारेल. तसेच आपल्या कुटुंबाला लागणारे सर्वच आपल्याच शेतात पिकवले आणि त्यातून जास्त उत्पादन विकले. तर कुटुंब स्वयंपूर्ण होती.

४) असंख्य जमिनी या सपाट नसतात, त्यामुळे पाणी तसेच खते ही जास्त झाल्यामुळें वाहून जातात. तसेच जमिनीची मोठ्याप्रमाणात धूप होते. ते थांबविण्यासाठी मृदा आणि जलसंधारण गरजेचे आहे.

५)पिके घेत असताना एकच पिक न घेता आंतरपीक, बहुपीक आणि त्यामध्ये कडधान्य पिकांचा समावेश महत्वाचा आहे.

६) जमिनीवर आच्छादन ( malching) असणे गरजेचे आहे, सूक्ष्मजीवांची वाढ, पाण्याचा कमी प्रमाणात वापर याचा फायदा होतो.

७)शेतासाठी दरवर्षी ठराविक प्रमाणात शेणखत, गांडूळ खत, हिरवळीची खते तसेच इतर भर खतांचा वापर करणे गरजेचे आहे. मातीचे आरोग्याचा समतोल राखला जाईल

लेखक युवा कार्यकर्ते व लेखक आहेत. त्यांचे पर्यावरण आणि विकास हे पुस्तक मैत्री पब्लिकेशनने प्रकाशित केले आहे.

हे सुद्धा वाचा..

भांडवलशाही : निसर्गाचे विनाशकारी शोषण करणारा एकमेव गुन्हेगार- अॅलन बाडिओ

गंगा वाचवणाऱ्या संतांना प्राण का गमवावे लागतात ?

नवनाथ मोरे लिखित “पर्यावरण आणि विकास” पुस्तकाचे नांदेड येथे प्रकाशन

  •  

Video : मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस-वे ला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

  •  

प्रल्हाद अधिकारी

चिंचारे (जि.पालघर) : पालघर तालुक्यातून जात असलेल्या प्रस्तावित पालघर तालुक्यातून जात असलेल्या प्रस्तावित मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस-वेला शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढत आहे. महामार्गासाठीच्या जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी हुसकावून लावले आहे.मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस-वेला शेतकऱ्यांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढत आहे. महामार्गासाठीच्या जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी हुसकावून लावले आहे.

  •  

सॉरी नीरजा, असला भोंगळ भगिनीभाव मला मान्य नाही…’- प्रज्ञा दया पवार

  •  

रवी कदाचित व्यक्त झाले नसते पण नीरजाने लिहिलं आहे म्हटल्यावर मी आजवर जसं तिला आणि तिच्या लेखनाला गांभीर्याने घेत आले आहे तसाच तिचा आजचा लोकसत्ता -चतुरंगमध्ये प्रसिद्ध झालेला लेखही त्याच गांभीर्याने घेतला. वाचल्यावर आधी हे नीरजानेच लिहिलंय यावर विश्वास ठेवणं अंमळ जड गेलं आणि दुःखही झालं.

तिची माझी मैत्री जवळपास तीसएक वर्षांची आहे आणि खरं तर ती मला काहीशी ज्येष्ठही आहे. आमच्या मैत्रीत आजच्या माझ्या पोस्टमुळे कुठलीही बाधा येणार नाही हा विश्वास आहेच. ती फेसबुकवर नसली तरी फेसबुकवरच्या घडामोडी जाणून असते हे तिच्या आजच्या लेखातून विदित झालेलं आहे. शिवाय मीही तिला माझ्या पोस्टची कल्पना दिली आहे.

तर मला तिच्या लेखातून व्यक्त झालेला भगिनीभाव भोंगळ का वाटतो, त्याची काही ठळक कारणं…

१. संपूर्ण लेखात डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी बोलणारी नीरजा नयनतारा सहगल यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी मात्र चकार शब्दही उच्चारत नाही.
ज्या संमेलनात एका लेखिकेचा सन्मान होत असताना निमंत्रित केलेल्या दुसऱ्या ज्येष्ठ लेखिकेचा अवमान झाला त्यातील राजकारणाविषयी, साहित्य महामंडळाच्या कारभाराविषयी, सांस्कृतिक दहशतवादाविषयी नीरजाला काहीच म्हणायचं नाही का? किमान त्याचा निषेधही करावासा वाटत नाही का ? सिलेक्टिव्ह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भगिनीभावाच्या संकल्पनेलाच सुरुंग लावणारं नाही का?

२. घरात गोमांस बाळगल्याच्या अफवेपायी अखलाकला जमावाने ठेचून ठेचून जिवानिशी ठार मारुन टाकणं आणि अरुणाताईंनी ‘निदान आता तरी भूमिका घ्यावी’ असं अनेकांनी आपलेपणाने म्हणणं, सुचवणं, तसा आग्रह धरणं हे दोन्ही एकाच पातळीवरचं आहे? म्हणजे या दोन्ही घटना सारख्याच आहेत ? अरुणाताईंना आणि अखलाकला एकाच लोकेशनवर ठेवून पाहणं यात मुळातूनच काही गफलत होत नाहीय का ? आपण इतकं सुलभीकरण करु शकतो का ?

३. जो भगिनीभाव विशिष्टांचचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गौरवतो, त्याला सार्वत्रिक मान्यतेचं कवचकुंडल बहाल करतो, जो भगिनीभाव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लगटून- जोडून येणाऱ्या दलितांच्या, मुस्लिमांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, तमाम वंचित स्त्री-पुरुषांच्या माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्काचे तीनतेरा वाजत असताना, त्यातली हिंसा विक्राळ होत असतानाही त्याविषयी मौन बाळगतो त्या भगिनीभावाला भोंगळ म्हणू नये तर काय म्हणावं ?

४ संमेलनाचं उद्घाटन सत्र सुरू असताना नयनतारा सहगल यांचा मुखवटा घालून सभामंडपात अत्यंत शांतपणाने बसून निषेध करू पाहणाऱ्या तीन निमंत्रित कवयित्रींना पोलिसांनी अक्षरशः गचांडी पकडून बाहेर काढलं, त्या तीन भगिनींप्रती आपला काहीच भगिनीभाव नाहीय का ? भाषणातून झुंडशाहीचा विरोध करणाऱ्या अरुणाताईंना समोर घडत असलेल्या झुंडशाहीबद्दल काहीच करावसं वाटू नये? संमेलनातल्या या घटनेचा का नाही निषेध झाला आजच्या भगिनीभावाच्या लेखातून?

५. पुरस्कारपरती ही एक लहानशी कृती होती असहिष्णुतेच्या विरोधातली. ज्यांना ती मनोमन पटली त्यांनी ती लगोलग केली. त्या कृतीचे सर्वात वाईट परिणाम पुरस्कार परत करणारे भोगत आहेतच. वारंवार अत्यंत अश्लाघ्य अशा ट्रोलिंगला त्यांना सामोरं जावं लागलेलं आहे. पुरस्कार परत करणारे, दक्षिणायनमध्ये सक्रीय असणारे अनेक लेखक हिंदुत्ववाद्यांच्या हिटलिस्टवर आहेत आणि पोलिसांच्या संरक्षणात फिरत आहेत. ज्यांनी पुरस्कार परत केला नाही त्यांना कणा नाही, भूमिका नाही असं कोणी, कधी म्हटलं होतं ? मानसिक खच्चीकरण पुरस्कार परत करणाऱ्यांचं झालं की न करणाऱ्यांचं झालं ? फुर्रोगामी, सिक्युलर, खान्ग्रेसी असं कोणाला उद्देशून म्हटलं गेलं? त्याबाबत नीरजाचं काय म्हणणं आहे ? पुरस्कार परत करुन तुमची जबाबदारी संपली का, असं पुरस्कार परत न करणारे वारंवार विचारत असताना जणू पुरस्कार परत न करुन आपण काहीतरी भयंकर थोर असं नैतिक कार्य केलं आहे अशा विभ्रमात कोण असत आलंय?

भगिनीभाव ही एक व्यापक अशी राजकीय संकल्पना आहे. त्या संकल्पनेमध्ये सर्व स्त्रियांच्या हिताला, आकांक्षांना, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला जागा तर आहेच पण त्याचबरोबर त्यांच्यातील परस्परसंबंधांना, सहकार्याच्या भावनेला व कृतीला कळीचं स्थान आहे. नीरजाने महाराष्ट्रातील कवयित्रींची परंपरा सार्थ शब्दांत मांडली आहेच. पण नयनतारा असो की त्यांचा मुखवटा धारण करणाऱ्या त्या तीन कवयित्री असोत, त्यांची झालेली प्रच्छन्न दडपणूक लक्षात न घेता कवयित्रींची नावं घेणं हा केवळ उपचार ठरेल.

( प्रज्ञा दया पवार यांच्या फेसबुक भिंतीवरून साभार )

 

नीरजा यांचा लोकसत्ता चतुरंग मधील लेख :      भगिनीभाव     

हे सुद्धा वाचा

लेखक हस्तिदंती मनोऱ्यामध्ये राहात नसतात. त्यांच्या लिखाणातून सुष्ट आणि दुष्ट, उचित आणि अनुचित यांच्या द्वंद्वामध्ये ते ठामपणे एक बाजू घेत असतात.

 

  •  

विचार करू या सर्वजण – डॉ. अलीम वकील

  •  

४, ५ आणि ६ जानेवारी दरम्यान पुण्यातील आझम कॅम्पसमध्ये १२वे अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन झाले. या संमेलनाचे अध्यक्ष होते डॉ. अलीम वकील. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश..

सांप्रत काळ इतक्या श्रवणाचा आहे की, जिभेचे कार्य केवळ ‘चव’ घेण्याचे आहे, अशी खात्री होऊ लागली आहे. सतत ऐकतच राहण्याने ऐकणारे संभ्रमित होतात आणि सतत निरर्थक ऐकल्याने अधिक संभ्रमित होतात असा समज आहे. ‘चला संभ्रमित होऊ या’ असे अभियान सुरू आहे असे कळते.

मध्ययुगीन युरोपचा इतिहास एका वाक्यात सांगता येतो असे आमचे प्राध्यापक शिकवित. ‘या काळात काहीही झाले नाही’ असे ते वाक्य आहे. २०१४ पूर्वीचा असाच काही तरी भारताचा इतिहास, आदरणीय पंतप्रधान श्री. मोदीजींनी सांगितला. २०१४ मध्ये तमोयुगाचा अंत झाला तो उत्साहवर्धक भगव्या किरणांनी! त्याआधी नाव घेण्याजोगे भारतात काही झालेच नाही. (अगदी श्री. वाजपेयी सरकार धरून) अशी हवा आहे. काहीच न घडण्यात स्वातंत्र्याची चळवळही असावी. कारण त्यांना फक्त भारताचे विभाजन आठवते. काँग्रेसची चळवळ नाही. (तिचा वारसा पक्षाकडे आला – याला आता बिचारा काँग्रेस पक्ष काय करणार?) महात्मा गांधी नामक एक फकीर (जो फकीर विवाहित होता आणि विवाहाचा त्याला कधी पस्तावा झाला नाही.) पंडित नेहरू, श्री. मोदींनी ज्यांचा १८२ मीटरचा पुतळा उभारला ते सरदार वल्लभभाई पटेल, ज्यांची आठवण श्री. मोदीजी बहुधा विस्मरणाने टाळतात ते मौलाना आज़ाद, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, श्री. राजाजी, आचार्य विनोबाजी, काही वर्षे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे सारे थोर नेते काँग्रेसमध्येच होते. शिलालेखातील हा इतिहास फळा पुसायच्या डस्टरने पुसला जाणार नाही. हा शिलालेख जगातल्या सर्व देशांमध्ये पोहोचलेला आहे.

भारताच्या विभाजनाच्या विषयाचे जाणकार भाजपमध्ये नाहीत असे नाही. पण ते अडचणीचे म्हणून अडगळीत आहेत. सर्वश्री अडवाणीजी, जसवंतसिंहजी, अरुण शौरीजी इ. अनेक नावे समोर येतात. यांच्याखेरीज या देशात डॉ. राम मनोहर लोहिया (‘भारतीय फाळणीचे गुन्हेगार’), डॉ. राजेंद्रप्रसाद (‘इंडिया डिव्हायडेड’), मौलाना आज़ाद (‘इंडिया विन्स फ्रीडम’), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (‘पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इंडिया’) यांनी विभाजनासंबंधी आपले दृष्टिकोन मांडले आहेत. राजकारणाबाहेर असलेल्या लेखकांनी सरदार वल्लभभाई पटेलांनाही फाळणीसाठी जबाबदार धरले आहे. यांपैकी कुणाच्या ग्रंथावर भारत सरकारने बंदी आणलेली नाही. त्यांना फाळणी मंजूर नसती तर त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला असता. इतके असून भाजपस एकहाती सत्ता मिळवून देणारे श्री. मोदी सरदार पटेलांसमोर नतमस्तक होतात, हा त्यांचा मोठेपणा आहे.

भाजपचा न्यूनगंड

भाजप आणि श्री. मोदीजींची एक अडचण आहे. ती अशी की, स्वातंत्र्य चळवळीतील कोणत्याही महानायकाशी त्यांचे वैचारिक गोत्र जुळत नाही. सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार व श्री. गोळवलकर गुरुजी यांचा स्वातंत्र्य चळवळीशी फारसा संबंध आला नाही. लाल किल्ल्यावरून भगव्या शक्तीने नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचे कौतुक केले, पण काही वर्षे ते काँग्रेसमध्ये होते. त्यांच्या आझाद हिंद सेनेला सौराष्ट्रातील अब्दुल हबीब यूसुफ मर्फानी या मुस्लिम व्यापाऱ्याने एक कोटी रुपये दिले होते. नेताजींचा सर्व जातीय पक्षांना आणि संघटनांना विरोध होता. आझाद हिंद सेनेत मुसलमानांची संख्या भाजपच्या नजरेत खुपेल एवढी होती. देशाची फाळणी टाळण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी काय केले, हे सांगण्यासाठी पराचा कावळा करण्यास त्यांच्याजवळ ‘पर’ही नाही. मग काय करावे? तर गांधीजींनी देशाची फाळणी केली, नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला, काँग्रेसने मुस्लिम अनुनय केला अशी टीका करावी. या टीकेत कमालीचा न्यूनगंड लपलेला आहे. मुस्लिम लीगने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग न घेता मुस्लिम राष्ट्र मिळविले, तसे हिंदुत्ववादी संघटनांना जमले नाही. त्यांनी मुस्लिम द्वेषाचे भांडवल करून काँग्रेसला आव्हाने दिली. अतिशय चिकाटीने मुस्लिम द्वेषाचा निखारा धगधगत ठेवला. त्याचा वणवा पेटून अंगलट येऊ नये म्हणून काँग्रेसनेही धूर्तपणे पाऊले टाकायला सुरुवात केली. शासकीय क्षेत्रात हिंदू संस्कार आणि सोपस्कार सुरू केले. पं. नेहरूंनी विरोध करूनही सोरटी सोमनाथचा जीर्णोद्धार झाला. बाबरी मशिदीचा प्रश्न उद्भवला तोही पं. नेहरूंच्या काळात! केंद्राच्या आज्ञा के. के. नायर नावाच्या डी.एम.ने पाळल्या नाहीत.

नेताजी सुभाषचंद्रांच्या आश्रयाला

काँग्रेसमध्ये आणि नेताजी सुभाषचंद्र यांच्यामध्ये दुरावा का निर्माण झाला होता, याची थोडीशी चर्चा व्हावयास हवी. नेताजींचा कल लष्करी सामर्थ्याकडे होता. लष्कराच्या साहाय्याने राजकीय उद्दिष्टे कमी वेळात साध्य करता येतील अशी त्यांची खात्री होती. लष्करीकरणाचा वापर त्यांना इंग्रजांविरुद्ध करावयाचा होता. एक महत्त्वाची बाब अशी की, भारतात हिंदू आणि मुस्लिमांची समस्या आहे हे त्यांना अमान्य होते. काँग्रेस, मुस्लिम लीग आणि हिंदुत्ववादी यांच्या मते तो प्रश्न महत्त्वाचा प्रश्न होता. हल्ली हिंदुत्ववादी विचारांची धुरा वाहणाऱ्या श्री. शेषराव मोरेंनी विषाद व्यक्त केला आहे की, ‘‘सुभाषबाबूंनाही हिंदूंपेक्षा मुसलमानच जास्त विश्वासार्ह वाटत होते. त्यांना भारतातून निसटून जायला मदत करणारे, मार्गात त्यांची व्यवस्था करणारे व शेवटच्या विमान प्रवासात त्यांची सोबत करणारे बहुतेक सर्व मुसलमान होते. त्यात मुस्लिम लीगचे नेतेही होते.’’ ‘आझाद हिंद सेनेतही पाकिस्तान’ हे एक उपशीर्षक शेषरावांचा दृष्टिकोन दर्शविते.

नेताजींना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात हुकूमशाही हवी होती. Nataji Subhashchandra Bose wanted ruthless dictatorship in India for twenty years. १९३५ मध्ये त्यांनी ‘इंडियन स्ट्रगल’ नावाचा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात फॅसिझम आणि कम्युनिझम या तत्त्वप्रणालींच्या संमिश्रणावर आधारलेल्या राजकीय व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. या ग्रंथाची एक प्रत त्यांनी रोमला जाऊन मुसोलिनीला भेट म्हणून दिली. नेताजींनी त्यांच्या ‘इंडियन स्ट्रगल’ (पान ३१२) मध्ये म्हटले आहे की, ‘‘आमचा पक्ष जमीनदार, भांडवलदार आणि सावकार या वर्गांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणार नाही, तर सर्वसामान्यांच्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या हिताचे रक्षण करील.” श्री. मोदीजींना हे वास्तव कळाले तर ते नेताजींच्या वाटेस जाणार नाहीत, कारण ‘सबका साथ सबका विकास’ नेमका काय असतो हे त्यांना समजेल.

वर्तमानकाळातील इमला भूतकाळाच्या पायावर उभा असतो. त्याला तोडणे हा व्यवहार नाही किंवा इमारतीला पायाच नव्हता असे म्हणणे हास्यास्पद व संतापजनक सत्यापलाप आहे. भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक नियोजनाने अर्थव्यवस्थेला दिशा दिली. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व अवजड उद्योग शासकीय क्षेत्राच्या कक्षेत ठेवून खाजगी उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भांडवलशाही लोकशाही आणि साम्यवादी महासत्तांनी भारताला आपल्या अधिपत्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पं. नेहरूंनी ज्या अचाट इच्छाशक्तीचे व दूरदर्शीपणाचे दर्शन घडविले याला जगात तोड नाही. जगातील ‘तिसऱ्या शक्तीची’ जाणीव त्यांनी करून दिली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलणाऱ्या हवामानात पं. नेहरूंवर टीका होऊ शकते, पण त्यांनी स्वयमेव आंतरराष्ट्रीय यात्रा कंपनी काढली नाही! पं. नेहरू काश्मिरी होते आणि उत्तर प्रदेशातून ते निवडू येत. त्यांची काश्मिरीयत आणि उत्तरप्रदेशियत त्यांच्या धोरणावर हावी झाली नाही. परराष्ट्रीय धोरण, आर्थिक विकास, शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, विद्यापीठ अनुदान मंडळ, आण्विक संशोधन, धरणे यांच्या साहाय्याने काँग्रेसने भारताला ताजातवाना चेहरा दिला. १९४७ – १९४८, पुढे १९४९ जानेवारीपर्यंत आणि १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानला नमविले आणि १९७१ साली तर कंबरडे मोडून बांगला देशाच्या निर्मितीत सक्रिय भाग घेतला. यापेक्षा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ कदाचित महान असेल, त्याखेरीज शिक्षण संस्थांमध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ दिवस साजरा करण्याचा फतवा काढला गेला काय?

धार्मिक ध्रुवीकरण

धार्मिक ध्रुवीकरणाचे आयुध फार मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. भारतीय लोकशाहीला हे मोठे आव्हान आहे. हिंदुत्वाची भीती दाखवून काँग्रेसने मुस्लिमांची मते आपल्या बाजूला खेचली असा आरोप केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. भारताचे विभाजन झाल्यानंतर पाकिस्तानात अत्याचार झालेल्या हिंदूंचे लोंढ भारतात आले व निर्वासित म्हणून भारताच्या कानाकोपऱ्यात गेले. त्यांचे दु:ख व वेदना खऱ्या होत्या. पाकिस्तानातील मुस्लिमांच्या पापाचे खापर भारतातील विशेषत: दिल्ली व आसपासच्या भागातील मुसलमानांवर फुटले. पूर्व पंजाबमध्ये मुस्लिमांची स्थिती केविलवाणी होती. दिल्लीतील परिस्थिती आटोक्यात असून मुस्लिम सुरक्षित आहे, असा दावा तत्कालीन गृहमंत्री सरदार करत होते. गांधीजींनी ही परिस्थिती स्वत: पाहिली असल्याने त्यांना संताप आला. ते संतापून म्हणाले, ‘‘सरदार मी आता चीनमध्ये नाही तर दिल्लीत आहे. माझे डोके आणि कान व्यवस्थित काम करताहेत. जर तुम्ही मला म्हणाल की, मी जे पुरावे माझ्या स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिले, स्वत:च्या कानांनी ऐकले आणि एवढे सगळे होऊन म्हणू की मुस्लिमांच्या तक्रारींमध्ये काही अर्थ नाही तर मी तुम्हाला पटवून देऊ शकत नाही व तुम्हीसुद्धा मला पटवू शकणार नाहीत. हिंदू आणि शीख माझे बंधू आहेत. आमच्यात एकच रक्त वाहत आहे. त्यांच्या संतापाबद्दल मी त्यांना दोष देऊ शकत नाही. (परंतु) त्यांनी केलेल्या पापाचे क्षालन व्हावे म्हणून मी उपवास करीत आहे. माझ्या उपवासाने त्यांचे डोळे उघडतील आणि सत्य परिस्थिती ते पाहू शकतील.”

प्रतिशोधाची भावना प्रभावी असणे नैसर्गिक होते. या भावनांना चुचकारण्यासाठी हिंदुत्ववादी न आले तरच नवल होते. संयम बाळगण्याचा सल्ला परिणामकारक होत नाही. हिंदुत्ववादी विचारांना तेव्हापासून बळ मिळायला सुरुवात झाली. काही छुपे हिंदुत्ववादी काँग्रेसमध्ये होतेच. डावपेचाचा भाग म्हणून काही काँग्रेसी नेत्यांनी हिंदुत्ववाद स्वीकारला.

केंद्रात आणि घटक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतल्याने काँग्रेसला वेगळी झळाळी लाभली होती. त्यामुळे सौम्य हिंदुत्वावर त्या पक्षाचे भागले; परंतु उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या घटकराज्यात १९५० च्या दशकात श्री. जी. बी. पंतांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ होते, ज्यात श्री. लालबहादूर शास्त्री मंत्री होते. श्री. पंतांचे डावपेच पाहता मंत्रिमंडळावर काँग्रेसचा बोर्ड चुकून लागला आहे असे वाटे. एका निवडणुकीत श्री. नरेंद्र देव यांच्याविरुद्ध श्री. बाबा राघवदास या काँग्रेस उमेदवारांना उभे करण्यात आले होते. श्री. देव नास्तिक आहेत. त्यांना मुस्लिमांचा पाठिंबा आहे असा अपप्रचार करीत श्री. देवांना काँग्रेसने हरविले. श्री. कृष्णा झा आणि श्री. धीरेंद्र झा यांनी या घटनेवर अतिशय मार्मिक टिप्पणी केली आहे. ‘‘या उपनिवडणुकीने मागे काय सोडले तर हिंदू जातीयवाद्यांना हैदोस घालण्यासाठी मोकळे रान! हिंदू महासभावाल्यांचे अयोध्या डावपेच केवळ अनुषंगिक होते.”

धार्मिक ध्रुवीकरणाने भारताचे विभाजन झाले. आज ध्रुवीकरणाची तशी कुवत नसली तरी भारतीय लोकांची मने दुभंगून टाकण्याचा डंख त्यात आहे. आजही भारतात सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला जातो. काँग्रेस हा मुसलमानांचा पक्ष आहे असा प्रचार केला जात आहे. या अगोदर हिंदू-मुस्लिम हिंसाचाराचा मुद्दा निघाला की, काँग्रेसतर्फे चालविणाऱ्या घटकराज्यांमध्ये मुस्लिम विरोधी जो हिंसाचार झाला व त्यांची जी जीवित व वित्तहानी झाली त्यावर जनसंघाने/भाजपने भरपूर टीका केली आहे आणि त्याच पक्षाला आता मुस्लिमांचा पक्ष संबोधले जात आहे.

काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष आहे या विधानातून भाजपस अनेक बाबी सुचवायच्या आहेत.

१) भारताचे विभाजन काँग्रेस व मुसलमानांनी केले. विभाजनावर चर्चा करताना काँग्रेसमधून सरदार पटेलांना वगळावे. भाजपमध्ये बुद्धिमान लोकांची कमतरता नाही. ते व्यासंगी आहेत, परंतु बहुधा धैर्यवान नसावेत. विभाजनाचे वास्तव उच्च पदस्थांना समजून सांगायला हवे. सगळ्यांकडून ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ची अपेक्षा करता येणार नाही, पण काहीही न करता ‘डिस्कव्हरी’ करू नये निदान एवढी अपेक्षा तरी करता येईल.

२) विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांची जी मानसप्रतिमा निर्माण झाली. त्यांच्यासाठी सगळी वाईट विशेषणे वापरली गेली, ती सर्व ‘या’ विधानामध्ये एकवटलेली आहेत. काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष म्हणजे ही वाईट विशेषणे काँग्रेसलाही लागू पडतात. मुस्लिमांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला तर हिंदुत्ववादी म्हणतात – ‘अंतरि कोऽपी हेतु:’! श्री. गोळवलकर गुरूजींनी व हिंदू महासभावाल्यांनी स्वातंत्र्य आणले असे ठोसपणे सांगत नाहीत, कारण ते सिद्ध करावे लागेल!

३) मुसलमानांविषयी बहुसंख्य हिंदूंचे मत वाईट आहे, असा चुकीचा ग्रह भाजपने करून घेतला आहे. भाजपला २८३ जागा संसदेत मिळाल्या त्यावरून हा निष्कर्ष भाजपने काढला असावा. भाजपच्या बहुमताच्या भागाचे वास्तव जाणून घ्यावयास पाहिजे. भाजपला २०१४ मध्ये ‘मोदी लाटेत’ ३० टक्के लोकांची मते मिळालेली असून आतापर्यंत केंद्रात बहुमत मिळविलेल्या पक्षापेक्षा ही ‘सर्वांत कमी’ टक्केवारी आहे. १९६७ मध्ये काँग्रेसला २८३ जागा होत्या व ४०.८ टक्के मते होती.

४) याचा एक अर्थ असा आहे की, काँग्रेस मुस्लिमांचा अनुनय करते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने मुस्लिमांच्या फुटकळ धार्मिक मागण्या मान्य करून त्यांना उपकृत केल्याचा तोरा मिरविला. आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या मुसलमानांना फारसे काही मिळालेच नाही. मुस्लिम मतांचा कोहळा घेऊन काँग्रेसने त्यांना आवळाही दिला नाही. हिंदुत्ववाद्यांनी मुस्लिम अनुनयासाठी ठोकले काँग्रेसला पण प्रतक्ष ठोकले गेले ते मुसलमान!

५) आणि शेवटी काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांचा असल्याने हिंदूंनी त्याला मते देऊ नयेत असे सांगितले आहे. भाजपला मते न देणारी माणसे हिंदू नव्हतेच असा फतवाही काही भाजपवाले अगदी उघडपणे देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करावयाचा आहे, म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, हे कुणालाही समजेल.

धार्मिक ध्रुवीकरणाने हिंदू राष्ट्रवादाकडे

धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू राष्ट्राचा पाया म्हणून वापरला जाणार आहे. जनतेकडून निवडले जाणारे प्रतिनिधी, मान्यवर मंत्रिगण मार्गदर्शन घेण्यासाठी श्री. भागवतांसमोर येऊन बसतात. अर्थात त्यांच्या आज्ञेवरून. हा लोकशाहीचा अपमान असला तरी हिंदू राष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. शाखेवर न जाणाऱ्या पण भाजपला निवडून देणाऱ्या मतदारांनी याबद्दल भाजपला जाब विचारला पाहिजे. भाजपेतर पक्षांनी ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून लोकांना जागे केले तर लोक किमान त्यांना जाब विचारतील. प्रतिनिधी मतदारसंघात कमी पण रेशीमबागेत जायला जास्त उत्सूक असतात.

आत्यंतिक राष्ट्रवाद निर्माण करण्यासाठी जी सूत्रे जगभरात निर्माण झाली ती शिताफीने भाजप वापरत आहे. ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम लीगने बहुसंख्य हिंदूंपासूनची काल्पनिक भीती उभी केली होती, तशीच भीती आज हिंदुत्ववादी अल्पसंख्य मुसलमानांची निर्माण करीत आहेत. ही भीती मुस्लिम देशद्रोहाची आहे. या भीतीचे मूळ विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत जाते. १९०९ मध्ये भाई परमानंदांनी आणि १९२४-२६ मध्ये लाला लजपत राय यांनी हिंदूराष्ट्राचा पुरस्कार केला होता. हिंदुत्वनिष्ठ लाला हरदयाळ यांनी हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडली. भारतात (हिंदू राष्ट्रात) फक्त हिंदूच असले पाहिजेत असा आग्रह त्यांनी धरला.

भारतातील मुसलमानांनी खुश्रूचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवावा असा आग्रह सावरकर धरतात. खुश्रू अगोदर पारिया होता. तो मुस्लिम झाला. आपले बस्तान बसल्यावर तो पुन्हा हिंदू झाला. त्याने मुसलमानांचा वचपा काढला. मशिदींचे रूपांतर मंदिरांमध्ये केले. ‘‘जोपर्यंत भारतातील सर्व मुसलमान हिंदू होत नाहीत, तोपर्यंत मुसलमान अल्पसंख्य समाजाकडे आपण सर्व गोष्टीत संशयी दृष्टीने बघितले पाहिजे. या समाजाने पाकिस्तान मिळवून हिंदुस्थानचे राजकीय विभाजन घडवून आणले आहे. सर्व मुसलमानांसह सर्व अल्पसंख्य समाजाच्या वृत्तीप्रमाणे हिंदू राष्ट्र त्या त्या समाजाला प्रतियोगी वागणूक देईल.” सावरकरांनंतर एवढा काळ लोटला तरी ‘हा’ अजेंडा बदललेला आहे असे आजही कुणी सांगेल का? वरील उदाहरणातील ‘प्रतियोगी’ या निरुपद्रवी शब्दाचा अर्थ स्पर्धक किंवा शर्यत करणारा होत असला तरी त्याचा अर्थ ‘शत्रू’ही होतो.

जॅफ्रेलॉटसारख्या लेखकांनी तर अलीकडच्या काळातील ‘हिंदूराष्ट्र’ या संकल्पनेची सुरुवात हिंदूधर्म सुधारणेच्या प्रक्रियेत पाहिली. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी हिंदू धर्मातील अनेकेश्वरवादावर टीका केली. याची प्रतिक्रिया म्हणून श्री. राम मोहन रॉय यांनी टीका केली की, ख्रिश्चनांमधील ‘ट्रिनिटी’ म्हणजे अनेकेश्वरताच आहे. वेगळ्या प्रकारे त्यांना हिंदू धर्माचे समर्थनही करायचे होते. श्री. दयानंद सरस्वतींनी वर्ण व्यक्तिगत गुणांवरून ठरतात असे सांगून चातुर्वर्ण्याचे समर्थन केले. हिंदूंच्या सहिष्णु वृत्तीचे आणि मुस्लिमांच्या असहिष्णुवृत्तीचे दर्शन विश्व हिंदू परिषदेने घडविण्याचा प्रयत्न केला..

विहिंप म्हणते ‘‘९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात तर बहुतेक सर्व मुस्लिम छागला, खान अब्दुल गफ्फारखान आणि आरिफखान यांच्याऐवजी इमाम आणि शहाबुद्दीन यांना मानतात… मोगल आक्रमकांनी पाडलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या मंदिरांची डागडुजी करावी किंवा ती परत ताब्यात घ्यावीत असा आग्रह हिंदू धरीत नाहीत. भारतात मुसलमानांना उच्च राजकीय पदे देण्यात येतात. परंतु मुस्लिम राष्ट्रामध्ये एकाही हिंदूला असे स्थान देण्यात आलेले नाही. रोज पाच वेळा मुल्ला ध्वनिक्षेपकावरून आज़ान देतो, मात्र मशिदीवरून साधे भजन म्हणत जाण्यास मज्जाव! म्हणूनच भारतातील त्यांच्या अस्तित्वासाठी परंपरागत आलेले सौजन्य सोडून द्यावयास सुरुवात केली आहे.”

१९८७ सालचे विहिंपचे हे भाष्य २०१८ पर्यंत कोणकोणत्या वळणावरून गेले आहे, हे आपल्यापैकी काहींनी प्रत्यक्ष पाहिले आहे.

९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात ही बाब चुकून का होईना, पण ‘सत्य’ सांगितली. उरलेले ५ टक्के विहिंप आणि हिंदुत्ववादी संघटनेत आहेत. आता छागला व अब्दुल गफ्फार खान यांच्या विचारात साम्य नाही आणि त्यांचे नाव लक्षात ठेवावे असे आरिफखान यांनी मुसलमानांसाठी काही केलेच नाही. शहाबुद्दीन भारतीय मुस्लिमांचे नेते कधीच नव्हते. ‘ईद कधी आहे?’ हे सांगण्यापुरते इमाम नेते आहेत व तेही चंद्र न दिसल्यानंतरचे!

भारत इथल्या मुसलमानांचाही देश आहे. परकीय मुस्लिम राष्ट्रांनी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. मोजक्या मुस्लिम उच्चपदस्थांसाठी ध्वनिक्षेपकावरून आजान देण्यासाठी मुस्लिमांच्या किती न्याय्य मागण्यांची मुस्कटदाबी केली जाते, याचा विचार केला जात नाही. सुमंत बॅनर्जींनी हिंदुत्ववाद्यांविषयी भाष्य केले आहे- ‘‘हिंदुत्ववाद्यांना हिंदू राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सत्तेची शुद्ध मक्तेदारी असणारे सत्तेने व हिंसेने अल्पसंख्यकांना दहशतीत ठेवणारे अमानवीय नियमांनी चालणारे शासन स्थापित करावयाचे आहे.”

१९९३ साली बॅनर्जी यांनी वर्तविलेले भविष्य २०१४ मध्ये खरे ठरले आहे. मधल्या काळात गुजरातमधील २००२ चे प्रयोग ‘टेक ऑफ’ सिद्ध झाले आहेत. याला दोन-तीन पिढ्या साक्षीदार आहेत. ध्येय धोरणे बाहेरून ठरविली जातात आणि काही ‘विशेष’ बाबतीत कायदा आणि व्यवस्था सांभाळणाऱ्या ‘निरागस झुंडी’ तयार झाल्या आहेत. मॉब लिंचिंग करणे ही त्यांच्या दृष्टीने साधी बाब आहे. जंगलराज जाऊन तेथे आलेल्या शिस्तप्रिय बिहारमध्ये मुलींच्या वसतिगृहात मोठे कांड होऊनही, भ्रष्टाचाराच्या दुरून आलेल्या दर्पाने विद्ध होणारे मुख्यमंत्री बहुधा संपाताने स्तब्ध आहेत.

भारतीय संविधान हिंदू राष्ट्रवादाचा मुख्य अडसर

हिंदू राष्ट्रवादाला मुख्य अडसर आहे तो भारतीय संविधानाचा. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये कशी गुंडाळून ठेवता येतील याचा शोध घेणे सुरू आहे. भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेस धक्का लावता येत नाही. धर्मनिरपेक्षता मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. धर्मनिरपेक्षतेस हिंदुत्ववादी संघटना आणि मंत्रिगण उघडपणे विरोध करीत आहेत.

धर्मनिरपेक्षता हिंदू राष्ट्राचा व्यत्यास आहे. हिंदू राष्ट्राचा विरोध केवळ मुसलमानांनाच नाही तर दलित, ख्रिश्चन, शीख आणि बौद्धांनाही आहे. संविधानाशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेऊन धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करणाऱ्याला ‘आज तक’ कुणी फैलावर घेतलेले नाही. त्यांच्या देशभक्तीवर कुणी संशय व्यक्त केलेला नाही. महान देशभक्त श्री. आदित्यनाथजी योगी म्हणाले होते की, धर्मनिरपेक्षता ही सर्वांत मोठी लबाडी आहे.

‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ या दोन्ही शब्दांचा आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत हेतूपुरस्सर वापर करण्यात आला आहे. ‘प्रजासत्ताक’ शब्दाने भारतात राजा वा राणीचा उद्भव नाकारला आहे. म्हणजे सरसंघचालकांचा हस्तक्षेपही वर्जित आहे. इंग्लंडमधील राजा/राणी नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालकांना नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालकांना नाममात्र म्हणण्याची कुणाची प्राज्ञा आहे?

हिंदू राष्ट्र उभारणीसाठी चातुर्वर्ण्य खरे आता तर द्विवर्ण पद्धत नष्ट करण्याची भाषा संघ परिवार करत नाही. कारण जगद्गुरू शंकराचार्य काय म्हणतात हेही त्यांना बघावे लागते. संघ परिवार जाती व्यवस्था तोडण्याची भाषा करू लागला आहे. याचा एक परिणाम असा होण्याची शक्यता आहे की, ब्राह्मणेतर विभूती सरसंघचालकपदी विराजमान होईल. संघपरिवार जातीय अस्मिता आणि अहंकार, जात पंचायती यांची घट्टवीण कशी सैल करतो, हे पाहणेही रोचक होणार आहे.

संघपरिवाराने जोपासलेला व गोंजारलेला हिंदू राष्ट्रवाद थोपविता येऊ शकेल. एखाद्या नाटकातील पात्राचे बेअरिंग टिकविणे चांगल्या नटालाही दुरापास्त होते. राजकारणातही आपण पाहतो भल्या भल्यांचे बेअरिंग सुटले. अनेकदा त्यातून ‘खरे’ तेच बाहेर येते, कारण बेअरिंग कितीही तुफान असले तरी खरे नसते!! संघाचे समतेचे आणि जाती व्यवस्था नष्ट करण्याचे बेअरिंग कधीतरी बारगळेल. लोकांना दीर्घकाळ फसविता येणार नाही. हिंदू मुळातच सहिष्णु आहेत. ही परंपरा उसनवार आणलेली नाही. हजारो वर्षांपासून ती भिनलेली आहे. हिंदुत्ववाद्यांचे हेच दुखणे आहे.

मुस्लिमांना धडा शिकवायची गुजरात एक प्रयोगशाळा आहे असे म्हटले जाई. ही प्रयोगशाळा रंग बदलते आहे. मेलेले मनु जिवंत होऊ शकतात तर गांधीजी का नाही?

सच्चर समिती

सध्याच्या हिंदुत्वाच्या व हिंदू राष्ट्रवादाच्या भोवऱ्यात आणि प्रचाराच्या रणधुमाळीत हिंदू, मुस्लिम तरुणांचे प्रश्न कस्पटासमान उडून जाताना दिसत आहेत. परंपरागत मागासलेपणाने मुस्लिमांचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. मुस्लिमांचे मागासलेपण ही बाब शिळोप्यावरच्या गप्पांसारखी होती. मुस्लिमांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी युपीए सरकारने ९ मार्च २००५ साली साचर समिती नेमली. १७ नोव्हेंबर २००६ ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. मुस्लिम समाज अत्यंत मागासलेला आहे, हे या समितीने अधोरेखित केले.

या समितीची एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस युपीएने नाकारली. पूर्वी SC मध्ये धर्मांतरित शीखांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना आंदोलन करावे लागले. मागास जातीच्या ज्या लोकांनी हिंदू धर्माखेरीज इतर धर्म स्वीकारला असेल तर त्याला पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारून सवलती मिळवता आल्या. ज्या मागास जातींनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला त्यांना SC च्या सवलती नाकारण्यात आल्या. अशा मुस्लिम झालेल्या जातींच्या लोकांचा समावेश SC त करावा ही सच्चर समितीने केलेली मौलिक सूचना युपीएने फेटाळली.

डॉ. समदानी यांनी सच्चर समितीच्या काही मुख्य शिफारशी सांगितल्या आहेत.

१. सामाजिक-धार्मिक वर्गासाठी (Socio-Religions Category : SRC) राष्ट्रीय माहिती पेढी (National Data Bank) स्थापन करणे.

२. समान संधी प्राप्त व्हावी यासाठी कायदेविषयक पाया विस्तृत करणे.

३. समान संधी समिती (Equal Opportunity Commission) स्थापन करणे.

४. प्रशासनात अल्पसंख्याकांचा सहभाग वाढवणे.

५. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी अधिक रॅनशल प्रक्रिया शोधणे. धोरणनिश्चितीसाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे.

६. क्रमिक पुस्तकांमध्ये देशातील विविधतेचे प्रतिबिंब उमटवणे

७. १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना सक्तीच्या शिक्षणधोरणाची कडक अमलबजावणी करणे.

८. वस्तिगृहातील प्रवेश सुलभ व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे.

९. घटक राज्यांमध्ये उर्दू शाळांची संख्या वाढावी असे धोरण आखणे.

१०. रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे.

परावलंबन दर

मुस्लिम तरुणांच्याबाबतीत एक काळजी करण्यासारखी बाब आहे. ती म्हणजे त्यांच्या परावलंबनाचे प्रमाण (Dependency Rate) होय. मुस्लिम तरुणांचा परावलंबन दर सर्वांत जास्त ७७८ आहे. जैनांच्या जवळजवळ दुप्पट (१.९९ पट) आहे. ख्रिश्चनांपेक्षा १.५५ पट, शिखांपेक्षा १.५० पट व बौद्धांच्या १.३४ पट आहे.

(Source : situational Analysis IIps Mumbai in 2006 NCRLM p. 27)

साक्षरता

साक्षरतेचे प्रमाणही मुस्लिमांमध्ये खूप कमी आहे. केवळ ५९.१ टक्के आहे. तेच हिंदूंमध्ये ६५.१ टक्के, बौद्धांमध्ये ७२.७ टक्के, शिखांमध्ये ६९.४ टक्के, एस.सी.मध्ये ५४.७ टक्के तर एस.टी. मध्ये ४७.१ टक्के साक्षरतेचे प्रमाण आहे. सर्व धर्मियांसाठी साक्षरतेचे प्रमाण कमी असण्याचे कारण स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण खूप कमी आहे. जैनांमध्ये मात्र साक्षरतेचे प्रमाण (९४.१ टक्के) फार चांगले आहे.

दारिद्रय

भारतीय समाजाला लागलेला सर्वांत दुर्धर रोग दारिद्र्याचा आहे. जो बेमालूमपणे रोजगाराशी निगडित आहे. रोजगार नाही म्हणून आत्महत्या करावयास सुरुवात झालेली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी इच्छाशक्ती आतापर्यंतच्या कोणत्याच शासनाने दर्शवली नाही. आताच्या समस्या सोडवता न आल्याने त्याचे सर्व खापर पूर्वीच्या विशेषत: काँग्रेस शासनावर फोडण्याचे तंत्र भाजपने अवलंबलेले आहे. आम्हाली साठ वर्षे निवडून द्या मगच तुमचे ‘प्रश्न सुटले तर सुटतील’ असाच युक्तिवाद अप्रत्यक्षपणे भाजप करत आहे. ‘वास्तविक’ समस्यांची जाण तरुणांना येऊ नये, यासाठी त्यांच्यात केवळ धार्मिक उन्माद निर्माण करून, हा उन्मादच राष्ट्रवाद आहे असे त्यांच्या गळी उतवले जात आहे. तरुणांना दारिद्रयाच्या मुद्द्यावर संघटित करावयाचे आहे.

ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषेखाली जवळजवळ २८ टक्के हिंदू आहेत. ‘इतर’ वगळल्यास हिंदू सर्वांत जास्त आहेत. नंतर मुस्लिमांचा (२७.२२ टक्के) नंबर आहे. शहरी भागात दारिद्र्यरेषेखाली मुस्लिमांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. हा बहुधा ‘अपीझमेंट’चा परिणाम असावा. शहरी भागात मुस्लिमांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येते. २००१ मध्ये मुस्लिमांची शहरी लोकसंख्या १६.७ टक्क्यांवरून १६.९ टक्के झाली, तर ग्रामीण भागात १०.५ टक्क्यांवरून २००१मध्ये १२ टक्क्यांवर गेली.

(स्रोत : NSSO 55th Round July 1999-June 2000 Report of the National Commission for Religions and Linguistic Minorities 2007, P. 25)

बेरोजगारी

NSSO चा दाखला देत महेंद्रसिंग यांनी स्पष्ट केले की, मुस्लिमांमधील बेरोजगारी कमी होत आहे. ग्रामीण भागात २००४-०५ बेरोजगारी २.३ टक्के होती व २००९-१० मध्ये ती १.९ टक्के झाली. शहरी भागात २००४-०५ ला ती ४.१० टक्के होती. २००९ ते १० मध्ये ती ३.२ टक्के झाली. परंतु ही आकडेवारी मुस्लिम संघटित श्रमाचा (Organised Working force) भाग नाही. ग्रामीण भागातील हिंदूंमध्ये बेकारीचे हे प्रमाण २००४ ते २०१० पर्यंत १.५ टक्के असे स्थिर आहे, मात्र शहरी भागात ४.४ टक्क्यांवरून ३.४ टक्के झाले.

NSSO ने पुस्ती जोडली आहे की, शहरी भागातील मुस्लिम स्वयंरोजगारात आहेत तर ग्रामीण भागात मजुरी करतात. नियमित वेतन वर्गात (Regular Wage Category) मुस्लिम कुटुंबांच्या ३०.४ टक्के आहेत. हिंदूंमध्ये हे प्रमाण ४१ टक्के, ख्रिश्चनांमध्ये ४३ टक्के व शिखांमध्ये ३५.७ टक्के आहे.

शहरी भागात स्वयंरोजगारीत मुस्लिम सर्वांत जास्त आहेत. (४६.३ टक्के). अकृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगारात मुस्लिम २५ टक्के, ख्रिश्चन १४.७ टक्के, हिंदू १४.५ टक्के आणि शीख १२.४ टक्के आहेत. ही माहिती सकृतदर्शनी उत्साहवर्धक वाटली तरी तपशिलात गेल्यावर वेगळी परिस्थिती दिसते, त्याचे थोडेसे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. मुसलमानांच्या स्वयंरोजगारात ते परंपरेने जे छोटे व्यवसाय करत आहेत त्यांचाच समावेश होतो. जसे गॅरेज, वाहने धुणे, फॅब्रिकेशन, चहा आणि पानाच्या टपऱ्या, ठेले, बेकऱ्या, घरोघर पाव, पापड विकणे, बांगड्या, भाज्या आणि फळे विकणे, सायकल, घड्याळ व छत्र्या दुरुस्ती, गारीगार विकणे, कुलुपांच्या हरवलेल्या किल्ल्या विकणे, चाकू-कात्र्यांची धार लावणे हे ते व्यवसाय होत. अशा प्रकारच्या छोट्या व्यवसायांना थोड्याफार कर्जाची गरज असते.

सध्याचा जमाना प्रचंड कर्जे काढून ‘देशहिता’त ती माफ करवून घेण्याचा आहे किंवा प्रचंड कर्जे काढून परदेशात पळून जाण्याचा आहे. कमी रकमेची कर्जे घातक नव्हे, प्राणघातक आहेत. अशा लोकांची कर्जे इतकी कमी असतात की, त्यांना परदेशाचे तिकीट काढता येत नाही अन् तिकीट काढून पैसे खर्च झाले की, ‘काय’ घेऊन पळायचे हा यक्ष प्रश्न असतो. त्यामुळे मुस्लिमांची अशी सोय केली आहे की, त्यांना कर्जेच द्यावयाची नाहीत. ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी! ज्या हिंदूंना छोटी कर्जे मिळाली, दारिद्र्यामुळे पिके बुडाल्याने, जळाल्याने परत करता आली नाहीत. त्यापैकी अनेक दुर्दैवी जीवांना आत्महत्या करावी लागली.

मुस्लिमांसाठी कर्जे?

मुंबईमधील एक कार्यकर्ते एम.ए. खालिद यांनी माहितीच्या हक्काद्वारे सहा बँकांकडून (पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, अलाहाबाद बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बँक आणि आंध्र बँक) माहिती काढली. २०१४ ते २०१६ या दरम्यान मुस्लिमांना दोन टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक कर्ज या बँकांनी दिले. एनडीए सरकारने मुस्लिमांचे सीमान्तीकरण केले, अशी तक्रार एम.ए. खालिद करतात. खरे तर या बँकांनी धोरण म्हणून कर्जाऊ दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा १५ टक्के हिस्सा अल्पसंख्याकांसाठी ठेवला होता.

२०११ च्या शिरगणतीप्रमाणे १४.२ टक्के मुस्लिमांना जेवढी कर्जे मिळायला हवी होती, त्यापेक्षा खूपच कमी मिळाली असे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०१५ मध्ये कॉर्पोरेशन बँकेने सर्वांत कमी कर्जे दिली. ज्याचे प्रमाण २०१५ मध्ये १.९० ते १.९५ टक्के होते. याचा एक ‘चांगला’ अर्थ असा की, मुस्लिमांचे स्वयंरोजगार क्षेत्रातील कर्तृत्व बव्हंशी स्वयंभू होते. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने कर्ज वितरणासंबंधी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

डॉ. अ. शाबान (डेप्युटी डायरेक्टर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस रिसर्च) यांनी दोनेक वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात असे निरीक्षण केले की, मुस्लिमांचे ‘वित्तीय वर्ज्यीकरण’ (financial exclusion) होत आहे. याच्या काही कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण असे आहे की, मुस्लिमबहुल मोहल्ल्यांमध्ये बँकांना शाखा काढणे धोक्याचे वाटते! काँग्रेसच्या आमदारांनी आणि मौलाना आज़ाद मायनॉरिटीज फिनांशिअल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन महाराष्ट्रने बँकांनी आपले नियम शिथिल करावेत, अशी विनंती बँकांना केली आहे.

मुस्लिमांचा दरमहा खर्च

राहणीमानाचा दर्जा ठरवण्यासाठी व्यक्तींचा ‘दरमहा खर्च’ किती होतो हा घटक महत्त्वाचा असतो. विशिष्ट धर्मियांचा MPCE (Monthly Per Capita Expenditure) लक्षणीय आहे. सर्वांत कमी ९८० रुपये मुस्लिमांचा आहे तर सर्वात जास्त शिखांचा आहे. त्यानंतर ख्रिश्चन आणि नंतर हिंदूंचा क्रमांक आहे.

मुस्लिमांना राखीव जागा

साचर आयोगानंतर २००७ मध्ये रंगनाथ मिश्र आयोगाचा अहवाल आला. या अहवालात घटक राज्ये व केंद्र सरकारच्या प्रशासनात मुसलमानांना १० टक्के राखीव जागांची शिफारस केली. त्यात अडचणी आल्यास (त्या येणारच) दुसरी योजनाही सांगितली. मंडल कमिशननुसार भारतात ओबीसीना २७ टक्के राखीव जागा आहेत. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या ८.४ टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याकांची आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना ८.४ टक्के कोटा मिळाला पाहिजे. मुस्लिम हे अल्पसंख्याकांच्या ७३ टक्के असल्याने ८.४ टक्क्यांच्या ७३ टक्के म्हणजे ६ टक्के कोटा मुस्लिमांना दिला पाहिजे.

उच्च श्रेणीत घसरण

साचर समितीच्या अहवालानंतरच्या दशकात प्रशासनाच्या उच्च श्रेणींमध्ये मुस्लिमांना किती शिरकाव करता आला हे पाहिले पाहिजे. पोलिस फोर्समध्ये मुस्लिमांचा वाटा कमी झाला. २०१३ मध्ये ७.६३ टक्के होता, तो २०१६ मध्ये ६.२७ झाला. आयएएस श्रेणीत २००६ मध्ये हे प्रमाण ३ टक्के होते, ते २०१६ मध्ये मात्र अल्पसे वाढून ३.३२ टक्के झाले. आयपीएसमध्ये २००६ साली ४ टक्के होते. २०१६ मध्ये ते ३.१९ टक्के झाले. मुस्लिम प्रमोटी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अगोदरच कमी होते व तेही चक्क घसरले. कारण २००६ मध्ये ते ७.१ टक्के होते. २०१६मध्ये ते ३.८२ टक्के झाले.

महिला शिक्षण व कार्यसहभाग दर

मुस्लिम महिलांच्या अनेक समस्यांपैकी शिक्षण ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन पातळींवर त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ९.५३ टक्के आणि ३.८५ टक्के आहे. हिंदूंमध्ये १२.५१ टक्के आणि ५.९५ टक्के तर जैनांमध्ये सर्वाधिक २०.७३ टक्के आणि १२.७६ टक्के आहे.

मुस्लिम स्त्रियांचा कार्य सहभाग दर (Work Participation Rate) इतर सर्व धर्मीय स्त्रियांपेक्षा कमी आहे. तो केवळ १४.१ टक्के आहे. हिंदू स्त्रियांचा २७.५ टक्के तर बौद्ध स्त्रियांचा सर्वांपेक्षा जास्त (३१.७ टक्के) आहे.

तलाक व बहुपत्नीत्व

ट्रिपल तलाक विरोधात निर्णय झाला. तलाक/घटस्फोटाविषयी नवी माहिती बाहेर आली. १९६१ च्या शिरगणतीनुसार व मलिका मिस्त्री यांनी ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स’, पुणे येथे केलेल्या संशोधनानुसार मुस्लिमांमध्ये हे प्रमाण ०.५६ टक्के आणि हिंदूंमध्ये ०.७६ टक्के होते. २०११ च्या शिरगणतीत यात फरक झालेला नाही.

बहुपत्नीत्वासंबंधी १९६१ शिरगणतीची आकडेवारी आश्चर्यकारक होती. मुस्लिमांमध्ये ५.७ टक्के, हिंदूंमध्ये ५.८ टक्के, बौद्धांमध्ये ७.९ टक्के, जैनांमध्ये हे प्रमाण ६.७ टक्के आणि आदिवासींमध्ये १५.२५ टक्के होते. २००५-०६ मधील नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमध्ये हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये हे प्रमाण कमी झाले. हिंदूंमध्ये १.७७ टक्के तर मुस्लिमांमध्ये हे २.५५ टक्के झाले.

स्त्रियांच्या विशेषत: मुस्लिम स्त्रियांचा स्वातंत्र्याविषयी अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होते. या चर्चांना भारतीय मूल्यांची सीमा असते. ती मानावी की, मानू नये या वादात शिरणार नाही. स्त्री स्वातंत्र्याला जे वेगवेगळे आयाम आहेत, त्यांना अनुलक्षून काही चळवळी उभ्या राहिलेल्या आहेत. अगदी अलीकडच्या काळात राजकीय किंवा सामाजिक किंवा दोन्ही हेतूंसाठी मुस्लिम स्त्रियांच्या काही संघटना निर्माण झाल्या आहेत. निर्माण होण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्यांच्या हाती सध्या जे कार्यक्रम आहेत, त्यापलीकडे समस्यांना मोठा जनघट आहे हे त्यांना त्याच वेळा कळेल जेव्हा ते आपल्या ‘पालकांवरचे’ अवलंबन सोडतील. त्याचप्रमाणे हे स्पष्ट आहे की, एकीचे यश हे दुसरीचे अपयश आहे. या संघटनांचे जे काही आयुष्य असेल त्या आयुष्यभर हा धार्मिक व सांस्कृतिक संघर्ष चालेल.

मुस्लिम संघटनांनी धार्मिक समस्या हाताळू नयेत असे नाही, पण संपूर्ण सामर्थ्य त्याच कारणासाठी खर्च करणे त्याचवेळी योग्य होईल, ज्यावेळी आर्थिक, शैक्षणिक व रोजगाराच्या पुढारपणासाठी दुसऱ्या मजबूत चळवळी उभारल्या जातील. या चळवळी (आर्थिक इ.) निर्माण होणार नाहीत ही कुणाची इच्छा आहे याचा मुस्लिम स्त्रियांनी विचार करावा. उत्तम शिक्षण हा तरतम भाव करण्याची दृष्टी मुस्लिम स्त्रियांना देईल. कोणत्याही मुस्लिम स्त्रियांच्या ‘ना हिंग लगे, ना फिटकडी’ मागण्या शासन सहज व आनंदाने मान्य करील. शैक्षणिक, आर्थिक व रोजगाराच्या मागण्या करावयास हव्यात.

उच्च शिक्षणामुळे उत्तम प्रकारचा रोजगार उपलब्ध तर होईल, त्याबरोबरच आत्मविश्वास वाढेल व समस्यांची जाणीव वाढेल. मुस्लिमेतरांनी मुस्लिम स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या आहेत. कदाचित मुस्लिम स्त्रियांनीही मुस्लिमेतर स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या असतील. सर्व धर्मीय स्त्रियांमध्ये संपर्क वाढवण्यासाठी स्त्रियांच्या संघटनांना काहीतरी करण्याची सुरुवात अजून व्हावयाची आहे. सर्व वृत्तपत्रे महिलांवरील त्याच बातम्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देतात की ज्यांचा संबंध सणांशी असतो. सर्वच स्त्रियांचे काही सामाईक प्रश्न असतात याचा विसर पडल्यासारखा झाला आहे. स्त्रियांचे धर्मावर व जातीवर आधारित प्रश्न असतील. नक्कीच असतील, पण ते फक्त तेवढेच आहेत काय हे स्त्रियांना त्यांनाच विचारावे.

महागाईचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न, स्वच्छ स्वच्छतागृहांचा प्रश्न, सुरक्षिततेचा प्रश्न, छेडछाडीचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न, अंधश्रद्धेचा-बुवा/बाबाबाजीचा प्रश्न इ.इ. असंख्य प्रश्न आहेत. महागाईविरुद्ध महिलांचा मोर्चा पूर्वी भाजपचा असायचा. भापजची सत्ता आली. भाजप महिलांपुरती स्वस्ताई झाली. सर्व महिलांना बांधणारी संघटना हवी आहे. ‘स्त्रीला’ हेच ‘सदस्यत्व’! स्त्रियांबद्दल मुस्लिम पंडित काय बोलतात, याच्या जोडीला शंकराचार्य काय बोलतात याची चिकित्सा व्हावी. दोन्ही पंडितांचे हे समान मोठे वैशिष्ट्य आहे. ते खोटे बोलत नाहीत. मनात एक ओठावर दुसरे असा प्रकार नाही.

घटस्फोट, बहुपत्नीत्व याविषयी आकडेवारी आपण पाहिली. यामधील तफावत डिग्रीची आहे काईन्डची नाही. पाश्चिमात्य प्रगत देशांमधील आकडेवारी आपल्याला चिंताग्रस्त करेल. आपल्या देशातील स्थिती आज जशी दिसते तशी भविष्यात असेल असे नाही. ‘सहचर्याच्या’ नवीन पद्धती भारतात – महाराष्ट्रात येऊन ठेपल्या आहेत. त्यांची वारंवारिता वाढली की, प्रतिसाद येईल. ‘स्त्री’ आर्थिकदृष्ट्या बलवान होणे, ही स्त्री स्वातंत्र्याची एकमेव नसली तरी सर्वांत महत्त्वाची अट आहे.

भारतात शासनानेच निर्माण केलेले प्रश्न हे जनतेचे प्रश्न आहेत असा देखावा भांडवलशाही लोकशाहीत केला जात आहे. आर्थिक न्यायासाठी दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व ‘डोई डोईकडे’ लक्ष देण्यापेक्षा सुलभरित्या भांडवलदारांचेच उत्पन्न पटीने वाढवले की, दरडोई उत्पन्न वाढेलच की! सरासरी तर काढायची!

  •  

ही तर पूर्वसुरींची अभिजात परंपराच जपणे होय!

  •  

९२ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण नाकारणे या निंदनीय कृत्याचे निषेध पत्रक

———————————————————–

वि. भि. कोलते संशोधन केंद्र व वाचनालय आणि विदर्भ साहित्य संघ शाखा, यवतमाळ आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ९२ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दि. ११, १२ व १३ जानेवारी २०१९ रोजी यवतमाळ येथे संपन्न होऊ घातले आहे.
संमेलनाच्या पत्रिकेत उद्घाटक म्हणून ज्येष्ठ भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल यांचे नाव आहे. मात्र त्यांच्या हस्ते संमेलनाचे उदघाटन केल्यास संमेलनच उधळून लावू, अशा राजकीय धमकीचे निमित्त करीत आयोजकांनी नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द केले आहे. त्यांनी संमेलनाला उद्घाटक म्हणून उपस्थित राहू नये, असे आयोजकांनी नयनतारा सहगल यांना कळविले. आयोजकांच्या या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.
अ. भा. म. सा. संमेलनाच्या आजवरच्या प्रवासात उदघाटकांचे निमंत्रण रद्द करणे ही कृती पहिल्यांदाच घडत असली तरी अ. भा. म. सा. महामंडळाच्या आजवरच्या साहित्य व्यवहाराच्या इतिहासात ही कृती अगदी चपखल बसणारी आहे. महात्मा फुले यांनी तत्कालीन काळात साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण नाकारणे हे आजही तितकेच किंबहुना अधिकच कसे प्रासंगिक ठरते हे या घटनेमुळे पुन्हा स्पष्ट होते.
प्रस्थापित साहित्य व संस्कृती संवर्धनासाठी कार्यरत असणाऱ्या साहित्य संमेलनाला विरोध करून महात्मा फुले यांनी आत्मनिर्भर, शोषणमुक्त व समताधिष्ठित समाज निर्मितीसाठीच्या साहित्य व्यवहाराला महत्त्व दिले. मात्र, महात्मा फुले यांनी संमेलनाला विरोध करणे या कृतीला स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध जातींमधून आलेल्या साहित्यिकांनी आपले सांस्कृतिक उन्नयन करून घेण्याच्या नादात तत्कालीन काळाची गरज म्हणून सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि वर्तमान काळात अशा अखिल भारतीय संमेलनात ‘समरस’ होणे कसे उचित आहे याचे स्वसमर्थनही केले. मात्र, नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्यातून असे स्वसमर्थन किती पोकळ आहे हे स्पष्ट होते. सांस्कृतिक दास्यत्व देणाऱ्या कलाव्यवहाराच्या वळचणीला उभे राहून आपले वाङ्मयीन कर्तृत्त्व उजळून घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी यातून बोध घेण्याची आवश्यकता आहे.
नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण नाकारण्यामागे निश्चितच त्यांचे इंग्रजी साहित्यिक असणे हे एकमेव कारण नाही. उद्घाटक म्हणून जे भाषण त्या देणार होत्या त्या भाषणातील त्यांच्या वैचारिक भूमिका या निश्चीतच प्रस्थापित कला व्यवहाराला पचनी पडणाऱ्या नव्हत्या. एरवी राष्ट्रवादाचा आव आणून साहित्याचे युगभान घडवण्याचा पुळका असणाऱ्या साहित्यिकांची व कार्यकर्त्यांची वर्दळ असणाऱ्या या साहित्य संस्थेतील व्यक्तींनी सहगल यांचे भारतीयत्वही दुर्लक्षित केले. प्रस्थापित मूल्यव्यवस्थेच्या जात-वर्गीय व्यवहाराला बाधा आणणारे राष्ट्रीयत्व कसे डावलण्यात येते हेही या प्रसंगातून स्पष्ट होण्यास मदत होते.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्ये न मानणाऱ्या अनेक फॅसिस्टसंस्था आणि संघटना समाजात कार्यरत आहेतच. मात्र पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यातील कष्टकरी जनतेच्या श्रमातून उभ्या राहणाऱ्या पैशाची उधळण करणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळही आता उघड-उघड अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवणारे कृत्य करण्यास कसे सरसावले आहे ही बाब या पुरोगामी साहित्यिकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर कवी-लेखकांनी पर्यायी साहित्य व संस्कृतीकरिता एकत्रित येणे आवश्यक बनले आहे.आम्ही त्याचाच एक भाग म्हणून हा अधिकृत संघटीत निषेध करीत आहोत. राजकीय दातृत्वातून निर्माण होणारी स्वामीनिष्ठा ही निकोप अशा वाङ्मयीन व सांस्कृतिक पर्यावरणाला नक्कीच हानिकारक आहे. अशा प्रवृत्तींचा संघटीत प्रतिकार करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असले पाहिजे.

————————————————————–
किशोर जाधव (पुणे), दिलीप चव्हाण (नांदेड), सुनिता बोर्डे(सांगली), रामप्रसाद तौर (किनवट), रेणुकादास उबाळे (तुमसर), दीपक बोरगावे (पुणे), प्रज्ञा दया पवार (मुंबई), आनंद विंगकर (सांगली), राहुल कोसंबी (औरंगाबाद), नारायण भोसले (मुंबई), अभय कांता (मुंबई), संदेश भंडारे (पुणे), अजय कांडर (सिंधुदुर्ग), अजीज नदाफ (सोलापूर), पुरुषोत्तम काळे (पुणे), वसंत आ. डहाके (अमरावती), प्रफुल्ल शिलेदार (नागपूर), येशू पाटील (मुंबई), धनाजी गुरव (कराड), गौतम कांबळे (कोल्हापूर), भारत पाटणकर (कासेगाव), गेल ऑमव्हेट (कासेगाव), साहेबराव उमाटे (जयसिंगपूर), संजय आवटे (दिव्य मराठी), मनोहर जाधव (पुणे), मा. मा. जाधव (नांदेड), दिनकर मनवर (नांदेड), दा. गो. काळे (शेगाव), मनोज पाठक (शेगाव), किशोर मांदळे (पुणे), वंदना महाजन (मुंबई), देवेंद्र इंगळे (जळगाव), संतोष पवार (मंचर), संतोष सुरडकर (गडचिरोली), प्रकाश मोगले (नांदेड), मधुकर मातोंडकर (कणकवली), रमेश बिजेकर (नागपूर), सुबोध मोरे (मुंबई),राजू जाधव (मुंबई), संतोष जाधव (भंडारा), प्रभाकर ढगे (गोवा), महेबुब सय्यद (अहमदनगर), दिवाकर कृष्ण आचार्य, श्रीधर पवार (मुंबई), अन्वर राजन, श्रीधर चैतन्य (कोल्हापूर), आनंद थत्ते (मुंबई) संजय लकडे (जालना), दयानंद कनकदंडे (पुणे), दिलीप तेलंग, श्रीकांत काळोखे (अहमदनगर), सतीश सातपुते (अहमदनगर), संजय मांडके (सातारा), उमा नाबर (मुंबई), उर्मिला चाकूरकर पाटील, गणेश कनाटे (मुंबई), ऋषिकेश गंगाधर देशमुख, अभिजित देशपांडे (मुंबई), विनायक येवले (नांदेड), सुहास निर्मळे,संजय जोगीपेटर, बहिरनाथ वाकळे (अहमदनगर), अनंत लोखंडे (अहमदनगर), शरद मेढे (अहमदनगर), शिवाजीराव देवढे (अहमदनगर), माधुरी दीक्षित (अहमदनगर), सचिन ठाणेकर (सांगली), अस्मिता इनामदार (सांगली),दिनकर मुरकुटे (पुणे), धर्मवीर पाटील (इस्लामपूर), मानसी चिटणीस (पुणे), अभिजित पाटील (सांगली), सुनील पाटील (गारगोटी), विजय पाटील (नंदुरबार), अपेक्षा चव्हाण (सांगली), शिवराज काटकर (सांगली), विश्वनाथ संकपाळ (सांगली), कृष्णा इंगोले (सांगोला), जयश्री खरे (नाशिक), मृणालिनी गायकवाड, सुवर्णा नाईक, सचिन पाटील (सांगली), दयासागर बन्ने (सांगली), स्वाती शिंदे-पवार (सांगली),सुरेश आडके (सांगली), राजेंद्र मोहिते (कराड), प्रतिभा जगदाळे (सांगली), सागर लटके-पाटील (मिरज), महादेव बुरुटे (जत), उमेश मोहिते (बीड), गणेश कांबळे (सांगली), सुधीर कदम, (सांगली), लता ऐवळे-कदम (सांगली), दीपक पवार (खानापूर),आशिष वरघणे (वर्धा), राम सुतार (सांगली), गौतम कांबळे (सांगली), समाधान पवार (सांगली), संदीप नाझरे (आमणापूर), कुलदीप देवकुळे (सांगली), संजीवकुमार सोनावणे (जळगाव), संजय पाटील (सांगली), विनायक कदम (तासगाव), दत्ताजीराव शिंदे (मळणगाव), देवा झिंजाड, रमजान मुल्ला, महादेव माने(खंडीबाची वाडी), विजया हिरेमठ (सांगली), अंकुश कदम (सिंधुदुर्ग), धनाजी कांबळे, बाळू बुधवंत (परभणी), संजय हटकर (नांदेड), रवी धुळे (लातूर), प्रमोदकुमार अणेराव (भंडारा), योगेंद्र वाघ, महादेव खुडे (नाशिक), हसिफ नदाफ आणि श्रीकांत कांबळे

  •  

लेखक हस्तिदंती मनोऱ्यामध्ये राहात नसतात. त्यांच्या लिखाणातून सुष्ट आणि दुष्ट, उचित आणि अनुचित यांच्या द्वंद्वामध्ये ते ठामपणे एक बाजू घेत असतात.

  •  
यवतमाळ येथे 11 ते 13 जानेवारी या कालावधीत होणाऱ्या 92व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून ज्येष्ठ साहित्यिका नयनतारा सहगल यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या निवडीवरून झालेल्या वादानंतर संमेलनाच्या आयोजकांनी सहगल यांना उपस्थित राहण्यास नकार कळवला.
   नयनतारा सहगल  यांचे उद्घाटनाचे संपूर्ण भाषण इथे देत आहोत. सध्याच्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीवर त्यांनी महत्वपूर्ण  भाष्य केले  आहे.  सदर  भाषण बीबीसी मराठीच्या सौजण्याने असंतोष च्या वाचकांकरीता उपलब्ध करून देत आहोत. 
FB_IMG_1546870378385.jpg
            माझ्याकरता हा एक भावनिक क्षण आहे. मला असे वाटते आहे की, ज्यांचे नाव आपल्या देशाच्या आधुनिक इतिहासामध्ये नोंदवले गेलेले आहे ते मराठी साहित्य संमेलनाची मुहूर्तमेढ रोवणारे महादेव गोविंद रानडे (माझे चुलत आजोबा शंकर पांडुरंग पंडित हे त्यांचे जवळचे स्नेही आणि सहकारी होते), या संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवलेले सर्व थोर मराठी साहित्यिक आणि ज्यांच्या लेखनामुळे भारतीय साहित्य नावाचे महान सृजनात्मक कार्य समृद्ध झालेले आहे, असे सर्व संमेलनांमध्ये सहभागी झालेले सगळेच लेखक, या सर्वांच्या छायेत मी आज उभी आहे.
             माझ्याकरता हा क्षण भावनिक असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे माझे वडील रणजीत सीताराम पंडित यांच्याकडून माझे स्वतःचे महाराष्ट्राशी असलेले नाते. त्यांच्याबद्दल थोडक्यात तुम्हाला सांगू इच्छिते.
             संस्कृत विद्वानांच्या एका नामांकित कुटुंबातले माझे वडील स्वतःही संस्कृतचे विद्वान होते. त्यांनी ‘मुद्राराक्षस’, कालिदासाचे ‘ऋतुसंहार’ आणि ‘राजतरंगिणी’ या तीन अभिजात संस्कृत ग्रंथांचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर केले होते. त्यांपैकी ‘राजतरंगिणी’ हा ग्रंथ म्हणजे कल्हण पंडिताने बाराव्या शतकामध्ये लिहिलेला काश्मिरी राजांचा इतिहास आहे. माझ्या वडिलांना या ग्रंथाचे विशेष आकर्षण होते, कारण संस्कृत आणि काश्मीर हे दोन विषय त्यांच्या अगदी जिव्हाळ्याचे होते.
            ब्रिटिश अंमल असताना त्यांना ज्या अनेकवेळा तुरुंगात जावे लागले होते, त्यांपैकी दोन तुरुंगवाऱ्यांमध्ये मिळून त्यांनी हे भाषांतर केले आणि ते आपले काश्मिरी श्वशुर पंडित मोतीलाल नेहरू यांना अर्पण केले. हे भाषांतर प्रकाशित झाले, तेव्हा त्यांचे मेव्हणे, जवाहरलाल नेहरू यांनी त्याची प्रस्तावना लिहिली.
             डॉ. अरुणा ढेरे आणि श्री. प्रशांत तळणीकर यांनी अतिशय कष्टपूर्वक हा प्रदीर्घ इतिहास माझ्या वडिलांच्या आणि त्यांच्या स्वतःच्या मातृभाषेमध्ये आणला, याबद्दल मी त्यांची मनःपूर्वक ऋणी आहे. मी खात्रीने सांगू शकते की, इतर कशाहीपेक्षा माझ्या वडिलांना या गोष्टीचा मनस्वी आनंद झाला असता.
                   माझ्या आई आणि वडिलांनी महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याच्या राष्ट्रीय चळवळीमध्ये भाग घेतला होता. या काळात माझी आई विजयालक्ष्मी पंडित हिला तीन वेळा, तर माझ्या वडिलांना चार वेळा तुरुंगवास घडला होता. वडिलांच्या चौथ्या तुरुंगवासाच्या वेळी बरेलीतल्या तुरुंगामध्ये माझे वडील गंभीर आजारी पडले. त्या तुरुंगातले एकूण वातावरण आणि तिथली सर्व व्यवस्था केवळ भयानक होती.
                 वडील आजारी पडल्यावर ना तर त्यांना कुठलेही वैद्यकीय उपचार देण्यात आले, ना त्यांच्या आजाराच्या नेमक्या स्वरुपाची आणि तीव्रतेची माझ्या आईला कल्पना देण्यात आली. पण असे असूनही माझ्या वडिलांनी सुटकेची याचना करण्यास नकार दिला. अखेर जेव्हा माझ्या आईला त्यांच्या अवस्थेबद्दल कळवण्यात आले, तेव्हाही तिला त्यांच्याशी फक्त वीस मिनिटांची भेट मंजूर करण्यात आली. ही भेटही नियमाप्रमाणे तुरुंग अधीक्षकांच्या कार्यालयामध्ये, त्यांच्या नजरेखाली झाली. या नियमांमध्ये राजकीय बंद्यांना त्यांना भेटायला आलेल्या व्यक्तीसोबत एकांत मिळण्याची तरतूद नव्हती. भेटीसाठी म्हणून माझ्या वडिलांना जेव्हा तिथे स्ट्रेचरवर आणण्यात आले, तेव्हा माझ्या आईला प्रचंड धक्का बसला.
            डोक्याचा संपूर्ण गोटा केलेला आणि शरीरावर मांस जणू नाहीच, अशी त्यांची अवस्था होती. त्यांना पाहताच आईला रडू फुटले, पण तुरुंगाधिकाऱ्यासमोर तिने अश्रू ढाळलेले वडिलांना अजिबात आवडले नसते हे ठाऊक असल्याने तिने महत्प्रयासाने स्वतःच्या अश्रुंना बांध घातला. सुटकेची याचना करून सरकारचे उपकार शिरावर न घेण्यामागची त्यांची भूमिका त्यांनी तिच्याजवळ स्पष्ट केली.
             ते म्हणाले, “गांधी आणि नेहरू या सिंहांच्या साथीने मी लढलो आहे. मग आता मी (भित्र्या) कोल्ह्याप्रमाणे वागावे असे तुला वाटते का?” त्यांच्या निर्धारामध्ये बदल होणार नाही हे ठाऊक असल्यामुळे तिने स्वतःच्या भावनांना आवर घातला आणि त्यांचा हात हातात घेऊन ती त्यांच्या स्ट्रेचरजवळ बसून राहिली. मग तिने त्यांना घरची, मुलांची खबरबात सांगितली आणि त्यांच्या आवडत्या बागेत सध्या काय-काय फुलले आहे तेही सांगितले.
             अंतिमतः सरकारने त्यांची सुटका केली, पण ती जणू मरण्यासाठीच, कारण जेमतेम तीनच आठवड्यांनी त्यांचा मृत्यू झाला. नंतर अनेक वर्षांनी, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर, माझी आई भारताची ब्रिटनमधील उच्चायुक्त असताना एकदा पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्यासोबत भोजन घेत असताना चर्चिल तिला म्हणाले, “तुमच्या पतीचा जीव आम्हीच घेतला, नाही?” त्यांचे हे कबुलीजबाबासम उद्गार ऐकून तिला खूप आश्चर्य वाटले होते.
              १९४०च्या दशकात तुमच्यापैकी बहुतेकांचा जन्मदेखील झालेला नसेल. तुम्ही सगळे एका स्वतंत्र देशात जन्मले आणि मोठे झालेले आहात, म्हणून मी तुम्हाला ही व्यक्तिगत कहाणी सांगितली. त्यावरून तुम्हाला त्या काळातल्या धैर्य आणि शिस्त यांची, तसेच देशाच्या स्वातंत्र्याकरता जे स्त्री-पुरुष लढले, त्यांच्या निर्धाराची कल्पना यावी. त्या महान लढ्यामध्ये ज्यांनी आपले आयुष्य पणाला लावले आणि स्वातंत्र्याची तीव्र आस असल्यामुळे सर्व प्रकारे प्रचंड दुःखही भोगले, अशा ज्ञात-अज्ञात, आबालवृद्ध, हजारो, लाखो भारतीयांमध्ये माझे आईवडील होते. मला तुम्हाला विचारायचे आहे, आज आपल्यामध्ये स्वातंत्र्याची तीच आस आहे का? आपल्या आधी होऊन गेलेल्या, भारताच्या भावी पिढ्या स्वातंत्र्यात जगाव्या म्हणून लढत मृत्यू पत्करलेल्या स्त्री-पुरुषांचे नाव सांगण्यास आपण पात्र आहोत का?
                मी हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे आपली विविध प्रकारची स्वातंत्र्ये आज धोक्यात आहेत. या स्वातंत्र्यांना असलेल्या धोक्यांनी माझ्या मनात एवढे वादळ उठवले आहे, की आज इथे तुमच्यासमोर काय बोलायचे याचा विचार करत असताना, सध्या भारतामध्ये जे काही चालले आहे त्याबद्दलच तुमच्याशी बोलायला हवे हे माझ्या लक्षात आले. याचे कारण म्हणजे, या गोष्टी आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक बाबीवर वाईटरित्या परिणाम करत आहेत; आपण काय खातो, कुणाशी विवाह करतो, काय विचार करतो, काय लिहितो आणि अर्थातच, आपण ईश्वराची प्रार्थना कशी करतो. आज अशी परिस्थिती आहे, जिच्यात वेगळेपण आणि सत्तारुढ विचारप्रणालीला विरोध या गोष्टींवर भयंकर हल्ले होत आहेत.
 आपल्याकडे विविध भाषांमधले प्राचीन साहित्य आहे. आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्न खातो, आपली वेशभूषा वेगवेगळी आहे, आपले सण वेगवेगळे आहेत आणि आपण वेगवेगळ्या धर्मांचे आचरण करतो. सर्वसमावेशकता हा आपल्या जीवनाचा एक भाग राहिलेला आहे आणि ही प्राचीन, बहुसांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था, जिचे नाव भारत आहे, ती म्हणजे आपले सर्वात मोठे, विलक्षण असे यश आहे, जे अन्य कुठल्याही देशाला माहितदेखील नाही.
                आज मात्र धार्मिक विविधता निपटून टाकून आपल्याला एकाच धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळखीमध्ये कोंबू पाहणाऱ्या धोरणामुळे आपली हीच गोष्ट धोक्यात आली आहे. हे धोरण एका फटक्यात, हिंदू नसलेल्या आपल्या कोट्यवधी देशबंधूंचे आणि स्त्रियांचे घटनात्मक अधिकार काढून घेऊन त्यांना आक्रमक, बाहेरचे आणि शत्रू ठरवू पाहते आहे.
                स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाची जडणघडण करणाऱ्या आपल्या पूर्वसूरींनी देशाकरता धार्मिक ओळख नाकारली होती आणि भारताला एक निधर्मी लोकशाही प्रजासत्ताक देश घोषित करण्याचा सूज्ञपणा दाखवला होता. याचा अर्थ ते धर्मविरोधी होते असे नव्हे, तर आपल्यासारख्या विविध धर्म असलेल्या आणि धार्मिक प्रवृत्तीच्या देशाला, केवळ निधर्मी राज्यव्यवस्थाच एक सर्वसमावेशक, तटस्थ छत्रछाया देऊ शकेल आणि तिच्यात प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या वा तिच्या श्रद्धेनुसार जगण्याचा व ईश्वरभक्ती करण्याचा अधिकार असेल, हे त्यांनी जाणले होते.
           हा निर्णय ज्यात घेतला गेला, त्या विधीमंडळामध्ये बहुसंख्य सदस्य हिंदू होते आणि तरीही त्यांनी अशी एक राज्यघटना तयार केली, जिच्या प्रस्तावनेमध्ये सर्व भारतीयांना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभावयुक्त जीवनाची हमी देण्यात आली होती. हा उच्च आदर्श घटनेचे शिल्पकार आणि ज्यांच्या अखिल मानवजात समान आहे अशा आग्रहातून जातिव्यवस्थेविरूद्ध एक क्रांती सुरू झाली, ते थोर मराठी विभूती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यांच्या प्रेरणेतून निर्माण झाला होता. आज तोच उच्च आदर्श बाजूला सारण्यात आलेला आहे. अल्पसंख्यांक आणि हिंदूराष्ट्राच्या उद्दिष्टाला पाठिंबा न देणारे लोक रस्त्यांवरून मोकाट फिरणाऱ्या दुराग्रही लोकांचे लक्ष्य ठरत आहेत.
             नुकतीच, देशाविरूद्ध कट करण्याचे खोटे आरोप करून, पाच नागरिकांना अटक झालेली आपण पाहिली आहे. आदिवासी आणि जंगलांच्या हक्कांकरता, आणि उपेक्षितांना न्याय मिळवून देण्याकरता काम करण्यात आयुष्य वेचलेले हे स्त्री-पुरुष आहेत. ख्रिश्चन चर्चेसचा विध्वंस करण्यात आला आहे आणि ख्रिश्चन लोकांना असुरक्षित वाटते आहे.
              कायदा हातात घेऊन जीवे मारणारे जमाव गोहत्या आणि गाईचे मांस खाण्यासंबंधीच्या कृत्रिम अफवांच्या आधारे उघडपणे मुस्लिमांवर हल्ले करत आहेत, त्यांना ठार मारत आहेत. आपण सगळे ही झुंडशाही टीव्हीवर पाहात आहोत. उत्तर प्रदेशात गोहत्येच्या नावाखाली या जमावांचे हल्ले सर्रास सुरू आहेत आणि सरकारी यंत्रणा बाजूला उभ्या राहून ते पाहात आहेत. या प्रकारचा दहशतवाद जेव्हा अधिकृत ठरतो, जसे उत्तर प्रदेशात घडते आहे, तेव्हा आपण न्यायाकरता कुणाच्या तोंडाकडे पाहायचे?
#जमावाच्या_हिंसाचारामुळे_भीतीचं_वातावरण :-
                   सरकारचा पाठिंबा असलेला जमावाचा हा हिंसाचार बचावहीन लोकांविरूद्ध अनेक ठिकाणी सुरू आहे आणि त्यातल्या दोषींना शिक्षा होत नाहीत. काही प्रसंगांमध्ये उलट बळी पडलेल्या लोकांवरच गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि काही ठिकाणी गुन्हेगारांचे कौतुक झाले आहे. या दुःखदायक परिस्थितीची मोजावी लागणारी मानवी किंमत म्हणजे, सुरक्षित राहू शकण्याच्या, आपल्या पद्धतीने ईशप्रार्थना करू शकण्याच्या आपल्या हक्काची ज्यांना शाश्वती वाटत नाही अशा अनेक भारतीयांच्या मनामध्ये भीती आणि दुःख दाटण्याचा काळ आता आला आहे. त्यांच्यापैकी जे गरीब आणि असहाय्य आहेत – ज्यांना त्यांच्या गावांतून, घरांतून आणि नोकऱ्यांमधून हाकलून देण्यात आले आहे – ते लोक कामधंदा, मदत, आशा किंवा भवितव्याविना जगत आहेत.
           मी कादंबऱ्या लिहिते आणि माझ्या कथांचे वस्तुविषय राजकीय असत आले आहेत. लेखक म्हणून आपण सर्व जाणतो की आपण आपले विषय निवडत नाही. आपल्या सभोवताली असलेल्या विषय आणि वातावरणातून आपण कथांना जन्म देत असतो.
            माझा जन्म स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात झालेला असल्यामुळे त्या काळाची आणि त्याने जन्म दिलेल्या देशाची मूल्ये हीच माझ्या काल्पनिक आणि वास्तविक विषयांवरच्या लेखनाचा विषय होती. माझ्या कादंबऱ्या आधुनिक भारताच्या घडण्यासंबधी आहेत असे मला वाटत असे. पण माझ्या शेवटच्या दोन कादंबऱ्या आजच्या काळावर बेतलेल्या असल्याने त्या मात्र आधुनिक भारताच्या बिघडण्यासंबंधी आहेत.
             आपण सर्व लेखक असल्यामुळे, सध्याच्या राजकीय वातावरणामध्ये आपल्या लेखक आणि कलावंत भाईबंदांच्या बाबतीत काय घडते आहे त्याकडे लक्ष देऊ या. प्रश्न विचारणारे मन, सृजनात्मक कल्पनाशक्ती आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांना सध्याच्या राजकीय वातावरणामध्ये काहीही स्थान नाही हे आपण पाहतोच आहोत आणि जिथे विचारस्वातंत्र्य किंवा लोकशाही हक्कांप्रती आदर नसतो, तिथे लेखन ही एक धाडसी, धोकादायक कृती बनते. जगभरातल्या हुकूमशाही राजवटींमध्ये नेहमी असेच घडत आले आहे. तिथे कला ही सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवली जाते आणि लेखकांनी जर त्यांच्या लक्ष्मणरेषेच्या बाहेर पाऊल टाकले, तर त्यांना शिक्षा होण्याची किंवा छळ होण्याची भीती असते.
           स्टॅलिनच्या सोव्हिएट युनियनमधल्या जोसेफ ब्रॉड्स्कीचे उदाहरण घ्या. ब्रॉड्स्कीला अटक होते आणि त्याची चौकशी करणारा अधिकारी त्याच्या तोंडासमोर कागद फडकवून विचारतो, “तू स्वतःला कवी समजतोस? तू याला कविता म्हणतोस? सोव्हिएट युनियनला कुठलेही ठोस योगदान देणारी नसेल, तर ती कविताच नव्हे.” मग तो ब्रॉड्स्कीला तुरुंगात टाकतो. अनेक वर्षांनंतर जोसेफ ब्रॉड्स्कीला साहित्याचे नोबेल पारितोषिक मिळते.
             आणखी एक प्रसिद्ध रशियन प्रकरण आहे सोल्झेनित्सिन यांचे, ज्यांना सरकारवर टीका केल्यामुळे अनेक वर्षे सायबेरियात सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली गेली होती. त्यांनाही साहित्याचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. आणि आता कला आणि साहित्याबद्दलचे तेच अज्ञान इथे अवतरले आहे. लेखकांवर अज्ञानमूलक टीकेची आगपाखड आणि त्याहीपेक्षा भयंकर गोष्टी सोसण्याचे प्रसंग येत आहेत.
          तीन प्रमुख बुद्धिप्रामाण्यवादी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे आणि एम. एम. कलबुर्गी यांना तर्कबुद्धीची कास धरून अंधश्रद्धांना नकार दिल्याबद्दल गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले आणि बंगळुरूमध्ये स्वतंत्र विचार आणि हिंदुत्वाला विरोध असल्यामुळे गौरी लंकेशला ठार मारण्यात आले. आणखी काहींना ठार मारण्याच्या धमक्या देऊन लिहिण्यापासून परावृत्त करण्यात आले आहे. आपल्याला सांगितले जाते, ‘तुमचे पुस्तक प्रकाशित करू नका, अन्यथा आम्ही ते जाळून टाकू. तुमची चित्रे प्रदर्शित करू नका, अन्यथा आम्ही तुमचे चित्रप्रदर्शन उध्वस्त करू.’ चित्रपटकर्त्यांना सांगितले जाते, ‘अमुक दृश्यामधले संवाद बदला आणि तमुक दृश्य काढून टाका, अन्यथा आम्ही तुमचा चित्रपट दाखवला जाऊ देणार नाही आणि तरीही तुम्ही तो प्रदर्शित केला, तर आम्ही सिनेमागृहाची तोडफोड करू. आमच्या भावना दुखावतील असे काही करू नका.’ निराळ्या शब्दांत, ‘आम्ही सांगू तसे करा अन्यथा तुमचे जीवन आणि तुमची कला सुरक्षित राहणार नाही.’ पण सर्जनात्मक कल्पनाशक्ती सरकार किंवा जमावाकडून आदेश स्वीकारू शकत नाही.
           आणि हे भावना दुखावणे वगैरे अर्थातच निव्वळ निरर्थक आहे. शंभर कोटी लोकांना एकाच पद्धतीने विचार करायला लावणे केवळ अशक्य आहे. प्रत्येक समाजगटाला विविध प्रश्नांवर त्याची स्वतंत्र मते असतात आणि त्याच्या स्वतंत्र संवेदना असतात. पण काय चूक आणि काय बरोबर हे भावनांवर ठरत नाही. काही बाबतीत तर भावनांना धक्का लावणे हे आपले कर्तव्यच असते.
             भावना दुखावण्यावर जर बंदी असती, तर आपण आजही विधवा स्त्रियांना जाळत राहिलो असतो आणि कुठल्याही प्रकारची सुधारणा कधीच झाली नसती. संसदेमध्ये हिंदू कोड बिलावर चर्चा सुरू असताना अनेकांच्या भावना दुखावल्या होत्या आणि साधूंनी संसद भवनावर दगडफेक केली होती. पण जर ते विधेयक पास झाले नसते, तर हिंदू स्त्रियांना कुठलेही हक्क मिळाले नसते.
            आता भारताचा इतिहास सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्यावर इतिहासकारांना त्याची धग जाणवू लागली आहे. काही राज्यांमध्ये इतिहासाच्या मोठ्या-मोठ्या भागांची तोडमोड तरी करण्यात आली आहे किंवा ते पूर्णपणे गाळूनच टाकण्यात आले आहेत. आणि हा सगळा खास इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याकरताच निवडलेल्या हिंदुत्ववादी मनांचा उद्योग आहे.
              एखादा भारतीय इतिहास लेखक आणि इतिहासाचे पुनर्लेखन करणाऱ्या या लोकांपैकी एक, यांच्यामधल्या संभाषणाची कल्पना करायची झाली, तर तो काहीसा असा असेल – इतिहासकार पुनर्लेखकाला म्हणतो, ‘अकबराने हल्दिघाटीची लढाई जिंकली. पण या पुस्तकात तुम्ही म्हणत आहात तो हरला. ते कसे काय?’ यावर पुनर्लेखर उत्तर देतो, ‘तो हरला, कारण मी ठरवले आहे तो हरला. आम्ही सांगू तोच खरा इतिहास.’
             या पुनर्लिखित इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांपैकी काही पुस्तकांमध्ये संपूर्ण मुघल साम्राज्यच पुसून टाकले आहे आणि निव्वळ इतिहास पुसून समाधान न झाल्यामुळे, त्याचे संपूर्ण नामोनिशाणही उध्वस्त करणे चालले आहे. बाबरी मशीद पाडली गेली आणि गावे व रस्त्यांची मुघल व मुस्लिम नावे बदलली जात आहेत. काही पाठ्यपुस्तकांमध्ये, ज्यांच्या सरकारने आधुनिक भारताची पायाभरणी केली त्या नेहरूंच्या सर्व प्रकारच्या उल्लेखांना चाळणी लावण्यात आली आहे.
            आणि महात्मा गांधींना तर काय, या प्रवृत्तींनी १९४८ मध्ये त्यांनी आपल्याला दिलेल्या ‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम, सब को सन्मति दे भगवान’ या मंत्राबद्दल ईश्वरनिंदेचे कारण दाखवून ठारच मारले आहे. गांधीजींच्या अहिंसेकडे भारतीयांना नपुंसक करून भ्याड बनवण्याचे प्रतीक म्हणून पाहिले जाते आहे. व्यक्तिशः माझ्या मते निःशस्त्र भारतीयांनी एका साम्राज्याच्या शस्त्रबळाला जे आव्हान दिले, त्यापेक्षा महान शौर्यच नव्हे. लेस्सर ब्रीड्स ही माझी एक कादंबरी म्हणजे त्या अभूतपूर्व कालखंडाला माझी मानवंदना आहे.
             अनेक गोष्टी पुसून टाकण्याबरोबरच आपण स्वातंत्र्यापासून जोपासलेले वैज्ञानिक मनही मारले जात आहे. त्याची जागा दंतकथा आणि पुराणकथा, तसेच मध्ययुगीन मानसिकता घेत आहेत.
          स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण उभ्या केलेल्या महत्त्वाच्या संस्थांचा आपल्याला रास्त अभिमान वाटत होता, पण त्यासुध्दा सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या आहेत. मग त्या कला आणि साहित्याशी संबंधित असोत, वा इतिहासाशी, वा तंत्रज्ञान, विज्ञान, माहिती, शिक्षण वा संस्कृतीशी संबंधित असोत. सार्वजनिक विद्यापीठे, संग्रहालये आणि अकादम्या आता स्वायत्त उरलेले नाहीत. दिल्लीतले नेहरू मेमेरियल म्युझियम आणि ग्रंथालय, हे आपल्या संस्था कशा बिघडवल्या जात आहेत, याचे अगदी सुरूवातीचे उदाहरण आहे. आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हिंदुत्ववाद्यांच्या द्वेषाचे नित्यनैमित्तिक लक्ष्य आहे. एक हिंदू आणि सनातन धर्म नावाच्या महान, ज्ञानप्रकाशी वारश्यावर श्रद्धा असलेली व्यक्ती म्हणून मी हिंदुत्व स्वीकारू शकत नाही.
        विविधता, मतभेद आणि वादविवाद यांच्याविरूद्ध पुकारण्यात आलेल्या या युद्धामध्ये, ज्यांना स्वातंत्र्याची चाड आहे असे लोक गप्प बसलेले नाहीत. आपल्या मूलभूत हक्कांच्या पायमल्लीच्या विरोधात पदयात्रा आणि मेळावे घेतले जात आहे. सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी, विद्यार्थी आणि शिक्षणक्षेत्रातले लोक, वकील, इतिहासकार आणि वैज्ञानिक, दलित आणि आदिवासी, आणि शेतकरी प्रचंड निषेध करत आहेत.
           डॉ. आंबेडकरांचे नाव असलेली भीम आर्मी आपला आवाज बुलंद करते आहे. १९२० च्या दशकात आंबेडकर व ई. व्ही. रामस्वामी पेरियार यांनी, जातिव्यवस्थेमध्ये दलितांकरता अपमानास्पद आणि आक्षेपार्ह नियम घालण्याद्वारे त्यांना हीन लेखल्याबद्दल मनुस्मृतीची जाहीर होळी केल्याच्या नाट्यपूर्ण बंडखोर कृतीचा वारसा तिला लाभला असल्याची आठवण आपल्याला करून देते आहे.
            आपला वैयक्तिक निषेध जोरकस रीतीने मांडणाऱ्या लोकांमध्ये गायक टी. एम. कृष्णा आणि इतिहासतज्ज्ञ रामचंद्र गुहा आहेत. कृष्णा यांचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला, तर गुहा यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. नुकतेच, महान अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांनी इस्लामच्या विरोधातील युद्धाविरुद्ध वक्तव्य केले आणि त्यांच्या मुलांच्या संबंधात त्यांना कशी भीती वाटते हे सांगितले.
           आपण साहित्यिक अशा परिस्थितीमध्ये काय करू शकतो? या प्रश्नाचे उत्तर आहे – आपण लिहू शकतो. सशक्त काल्पनिक वाङमय त्याच्या लेखकांनी विवादामध्ये उडी घेऊन कुठली तरी बाजू उचलून धरण्यातून निर्माण होत आले आहे. पण त्यात वितंडवाद किंवा प्रचारकीपणा नव्हता. त्यांची नाटके, कविता आणि कादंबऱ्या लोकांबद्दल होत्या विचारांबद्दल नव्हे आणि या गोष्टी अशा लेखकांनी लिहिलेल्या आहेत जे त्यांच्या-त्यांच्या काळाशी अगदी समरस झालेले होते आणि आहेत.
            लेखक हस्तिदंती मनोऱ्यामध्ये राहात नसतात. त्यांच्या लिखाणातून सुष्ट आणि दुष्ट, उचित आणि अनुचित यांच्या द्वंद्वामध्ये ते ठामपणे एक बाजू घेत असतात. जगभरातील अनेक देशांमधील लेखकांनी लिहिलेले महान साहित्य हेच कार्य करत आलेले आहे आणि हेच साहित्य पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या हृदयाला स्पर्श करत आलेले आहे. तेच अजूनही जिवंत आहे. आपण कुठे उभे आहोत हे आपण निवडत असलेल्या विषयांमधून, आपण लिहित असलेल्या कथांमधून आणि आपण त्या ज्या पद्धतीने लिहितो त्यातून, आपण दाखवून देत असतो.
                आपण आपल्या आजीच्या स्वयंपाकाबद्दल लिहित असू वा छतावर पडणाऱ्या पावसाबद्दल वा आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या शरीराचे वर्णन करत असू, आपण लिहित असलेला प्रत्येक शब्द आपण कुठे उभे आहोत हे स्पष्ट करतो. कुठल्याही सृजनात्मक कलाप्रकाराप्रमाणेच लेखन हादेखील राजकीय कृतीशीलतेचा एक सशक्त प्रकार आहे. आणि ते विद्रोहाचे एक साधन आहे. म्हणूनच हुकूमशहा त्याला भितात आणि त्याच्यावर अंकुश ठेवण्याकरता पावले उचलतात.
          लेखकांचा निषेध तीन वर्षांपूर्वी पुरस्कार वापसी चळवळीच्या रूपात सुरू झाला. आम्ही सुमारे शंभर जणांनी, पुरस्कार विजेते लेखक डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ आमचे साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केले. अकादमीने याची काहीही दखल घेतली नाही. पण दिल्लीजवळच्या दादरी गावातील एक गरीब लोहार मोहंमद अखलाक याची जमावाने हत्या केल्यानंतर आमची ही चळवळ वाढली आहे आणि लोकशाही व मानवी हक्कांवरील हल्ल्यांशी संबंधित अन्य घटनांपर्यंत तिची व्याप्ती वाढली आहे.
           माझ्यावर आपली छाप सोडलेल्या परदेशी लेखकांच्या लेखनाविषयी मी उल्लेख केला, कारण मी त्यातले काही लेखन भाषांतराद्वारे वाचू शकले. आपल्या अनेकानेक भाषांमधल्या भारतीय लेखनाचे काय? भाषांतराच्या अभावी आपण एकमेकांना वाचू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. आपले संगीत, आपली नाटके आणि आपले चित्रपट आपल्याला एकत्र आणत असले, तरी आपले साहित्य आपल्याला एकमेकांपासून दूरच ठेवते आणि जोवर आपण एकमेकांना वाचू शकत नाही, तोवर आपण एकमेकांना जाणून घेऊ शकत नाही. प्रकाशक मंडळी ही दरी दूर करतील आणि भारतीय भाषांमधले साहित्य आपल्यालाच नव्हे, तर संपूर्ण जगात उपलब्ध होईल, अशी मी फक्त आशा व्यक्त करू शकते.
               मला विशेषतः मराठी स्त्री लेखिकांना सलाम करायला हवा, कारण स्त्रियांना आपले जीवनानुभव शब्दांमध्ये कागदावर उतरवण्याकरता कितीतरी भयंकर अडथळे पार करावे लागतात. आपला पती, आपले कुटुंब आणि समाजाला दुखावण्याचा धोका त्यांना पत्करावा लागत असतो. त्यांची सृजन उर्जा उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होवो.
              आपला देश एका दुविधेत सापडला आहे. आपण कुठला मार्ग निवडावा – स्वातंत्र्याकडे की स्वातंत्र्यापासून दूर – ही गोष्ट इतर अनेक गोष्टींबरोबरच आपण काय लिहितो यावर आणि आपल्याला गप्प राहण्यास भाग पाडणाऱ्यांपुढे मान तुकवण्याचे नाकारण्यावर अवलंबून असेल. ज्यांच्या हत्या झाल्या आहेत त्यांचे स्मरण करून, वेगळे मत मांडण्याच्या हक्काकरता उभे राहणाऱ्यांना पाठिंबा देऊन आणि भय व अनिश्चिततेच्या छायेत जगणाऱ्या, पण तरीही आपले मत व्यक्त करणाऱ्या, विरोधी मत असलेल्या सर्वांकरता, आपण स्वातंत्र्याचा मार्ग निवडू या.
   (अनुवाद-प्रशांत तळणीकर)
  •  

जोतिबांना पगडीत आणि सावित्रीबाईंना कुंकवाच्या चिरीत नका अडकवू!

  •  

प्रगती बाणखेळे 
आपला समाज परंपरेने प्रतीकांमध्ये रमणारा आहे. सामाजिक चळवळीही याला अपवाद नाहीत. ही प्रतीकं त्या त्या काळात समाजाला एकत्र आणायला, लोकांना प्रेरणा द्यायला खूप महत्त्वाची ठरली हे निःसंशय. खादी आणि चरखा हे स्वातंत्र्य चळवळीत मोलाचे ठरले. सारा देश गांधींच्या विचारांकडे आकर्षित करण्यात या प्रतीकांचा मोठा वाटा होता.

पण काळ बदलला आहे. प्रतीकं ही अस्मितांची ओळख बनलीत. त्या व्यक्तीचे विचार, त्यांचं काम याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत प्रतीकं मिरवणं खूप सोपं झालंय. एकदा का अशी प्रतीकं हाताशी असली की ती लोकप्रिय करणं आलंच. त्या व्यक्तींचं सुलभीकरण आणि पुढे विकृतीकरण करण्याचा हा राजमार्ग होऊन जातो.

आज सावित्रीबाई जन्मल्या त्या महाराष्ट्रात मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. गेल्या वर्षी वस्त्या, पाड्यांवरच्या अनेक शाळा बंद झाल्या. त्यात शिक्षण सोडावं लागलं ते मुलींना. बालविवाहांमध्ये आजही महाराष्ट्राचं नाव आघाडीवर आहे. आजही लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्यांमध्ये इथल्या मुलींचे आक्रोश मोठे आहेत…या साऱ्या परिस्थितीत कृतिशील संघर्षाची गरज आहे. आजूबाजूची राजकीय परिस्थिती इतकी विपरीत असताना आपण संघर्षात कुठे कमी पडलेलो नाही. मग नेमक्या अशा वेळी आपल्याला उत्सवीकरण आणि प्रतीकांचा मोह का पडावा?

आजवर जोतिबा- सावित्री यांच्यासारखी माणसं, त्यांचं काम परिवर्तनाच्या चळवळीत काम करणाऱ्यांना प्रेरणा द्यायला पुरेसं होतं, तिथे इतक्या वर्षांनी पर ही प्रतीकं रुजवून आम्ही काय साध्य करणार आहोत?

ज्या समाजात सावित्रीबाई जन्मल्या त्या माळी समाजानेही आडव्या चिरीची पद्धत कधीच बंद केली आहे. अन्य समाजापेक्षा हे दृश्य वेगळेपण त्यांना गरजेचं वाटलं नसेल. आणि हे योग्य आहेही. मग एका दिवसापुरतं तरी हे कशासाठी?

बदलांचे वाहक होऊनच जोतिबा-सावित्री यांच्या पावलावर पाऊल टाकता येईल. त्यांना पगडी आणि चिरीत अडकवून नाही.

प्रगती बाणखेळे  यांच्या  फेसबुक भिंतीवरून साभार 

हे सुद्धा वाचा …

रामलाल गणपत शेंडे : महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे स्वप्न साकारणारा हमाल   

ग. दि. माडगूळकर आणि आजचा काळ – डॉ.दिलीप चव्हाण

       भिमा कोरेगाव कुणी घडविले ? इतिहासातले व वर्तमानातलेही … खरा मुद्दा इतिहास भान रुजविण्याचा आहे !

  •  

भिमा कोरेगाव कुणी घडविले ? इतिहासातले व वर्तमानातलेही … खरा मुद्दा इतिहास भान रुजविण्याचा आहे !

  •  

अनिकेत लखपती

 

३१ डिसेंबर २०१७ वर्षाचा शेवटचा दिवस. या दिवसाची पहाटही माझ्यासाठी इतर अनेक दिवसांप्रमाणेच होती. फक्त त्यात एकाच भावना नवीन होती ती म्हणजे, ‘जी मजा वर्षभर करू शकलो नाही ती आज करू’ आणि आनंदात दिवस घालवू. विचार केल्याप्रमाणे हा शेवटचा दिवस मनापासून जगलो. हे सगळ करत असतांना या वर्षी केलेल्या कोणत्याच चुकीच्या गोष्टी पुढच्या वर्षी करणार नाही हा एकच नेहमीचा संकल्प घेऊन मी २०१८ वर्षात पदार्पण केलं .

नवीन वर्षाच स्वागत मुक्त मनान करावं, नवनवीन संकल्पांचा विचार करून त्या संकल्पांना वर्षभर उराशी जपावं, रागद्वेष यांना त्याच वर्षात सोडून प्रेमभावानं नवीन वर्ष सुरु करावं या सगळ्या गोष्टी माहित होत्या. पण तरीही वर्षाची शेवटची रात्र साजरी करण्यात नव्या वर्षाच्या पहाटे उठायला जरा उशीरच झाला आणि मागच्या वर्षाचे पडसाद पुन्हा नव्या वर्षावर पहिल्याच दिवशी पडले.

 

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी संध्याकाळी मोबाईल वरून, बातम्यांमधून आणि मित्रांमध्ये होणाऱ्या गप्पांमधून भीमा-कोरेगावमध्ये दोन वेगवेगळ्या धर्माच्या गटांमध्ये काहीतरी भांडण झाल्याचे समजले. या भांडणाची कारण आमच्यापैकी कुणालाच माहित नव्हती. फक्त काहीतरी जातीवाचक बोलण्यामधून दोन स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या आंदोलकांनी मारहाण केल्याचे आम्हाला समजले होते. आमच्या चर्चेलाही काहीच महत्व नव्हतं, कारण आमच्यापैकी कुणालाच मुलास घटना काय घडली? व काय घडली? याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. फक्त सगळ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जे ऐकले तेच तो सांगत होता. त्यामुळे या घडलेल्या घटनेचे निदान त्यादिवशी तरी आमच्यापैकी कुणालाच काही गांभीर्य वाटल नाही. अनेक अनेक ठिकाणी अनेकदा होणाऱ्या जाती-धर्मातील भांडणाप्रमाणे हे ही आज एक नवीन घडल एवढेच त्यात महत्व उरले.

bhima-koregaon0-696x447-539153919.jpg

दुसऱ्या दिवशी मात्र वर्तमानपत्रांतून आणि प्रसारमाध्यमांतून झालेल्या घटनेची गंभीरता लक्षात आली. प्रत्यक्ष घटनेमध्ये हजारोंच्या संख्येचा लोकसमुदाय, तोही दोन वेगवेगळ्या धर्माचा, त्यामध्ये जातीवाचक आणि धर्माधारित लोकांच्या ज्वलंत मनाला कोणत्यातरी कारणावरून मिळालेली ठिणगी, त्यामधून उभ्दावलेली मारहाण, जाळपोळ आणि विध्वंस. हे सगळाच किती भयानक घडल होते हे हळूहळू लक्षात यायला लागल. माध्यमांच्या आधारे हे सगळ माझ्यापर्यंत पोहचले असले तरी त्याबद्दल मनात फार कळवळा निर्माण झाला होता अस नाही. मानवी स्वभावाप्रमाणे जोपर्यंत अशा प्रकारच्या विध्वंसक घटनेत आपल्या जवळच्या एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय होत नाही. तोपर्यंत आपण अगदी सहज बेफिकीरपणे त्या घटनेकडे दुर्लक्ष करतो आणि काही वेळात ते विसरूनही जातो. मीही त्याला अपवाद नव्हतो. घडलेल्या घटनेचे बाह्य स्वरूप लक्षात येऊनही मी त्याकडे फारस लक्ष दिले नाही आणि पुन्हा दररोज जगण्याप्राने सगळे व्यवस्थित आहे, असे समजून पुढे सरकलो.

वर्षाचा तिसरा दिवस उजाडला तेव्हा महाराष्ट्रावर ‘महाराष्ट्र बंद’ चे ढग गरजत होते.

263907-rail-roko-zee634360770.jpg

घडलेल्या घटनेला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले होते. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये आणि इतर अनेक सार्वजनिक सुविधा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. कोरेगाव-भीमा येथे येथे पडलेल्या ठीणग्यांच्या ज्वाला महाराष्ट्रामध्ये जवळपास सगळीकडेच पसरल्या. महाराष्ट्राबाहेरही दलित बांधवांमध्ये निषेधात्माक भाव निर्माण झाले होते. त्यामुळे या सगळ्यांचा एकूणच परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात भारतात सर्वत्र झाला. कोरेगाव-भीमा पुण्यापासून जवळच असल्याने पुण्यामध्ये अनेक ठिकाणी तोडफोड, आंदोलन यासारखे उद्योग चालूच होते. पुणे शहरातील सर्व महत्त्वाच्या जागा बंद करण्यात आल्या होते. काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त होता.

 

विद्यार्थी म्हणून पुण्यात शिक्षण घेत असताना या सगळ्याच गोष्टीचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या माझ्याही दैनंदिनी जीवनावर पडला. घराबाहेर पडण्याची भीती निर्माण झाली. महाविद्यालय बंद ठेवण्यात आली होती. सर्व दुकाने, उपहारगृहे हे सुद्धा बंद होती. एकूणच दररोजच्या जीवनात ज्या मुक्त मनाने मी सगळ्या गोष्टी करू शकतो त्या करण्यात आता भीतीचे भाव निर्माण झाले. या सगळ्यामधून मी आता झालेल्या, चाललेल्या आणि होणाऱ्या प्रकाराकडे अधिक लक्ष देऊ लागलो. कारण आता माझ्या आयुष्यात या घटनांनी अडचणी निर्माण केल्या होत्या. त्यामुळे विशेष काहीही न करताही माझे लक्ष त्याकडे आणि त्यासंदर्भातील घटनांकडे लागून राहिले.

इतिहासाचा विद्यार्थी म्हणून कोरेगाव-भीमा व तेथील विजयस्तंभाचे स्थान याबाबतील एक दिवस महाविद्यालयातील सरांनी आमच्या सोबत चर्चा केली. अर्थातच यामागे कोरेगाव-भीमा येथे जी दंगल घडून आली. त्या ज्वलंत विषयाचा संदर्भ होता. तोपर्यंत मला त्याविषयी विशेष काहीही माहिती नव्हती.

यासंदर्भातील चर्चेत सांगताना सर म्हणाले होते कि, “ब्रिटीश आणि मराठा यांच्यामध्ये झालेल्या तिसऱ्या युध्दामध्ये ब्रिटिशांनी मराठ्यांवर जो विजय मिळवला. त्या विजयाप्रित्यर्थ कोरेगाव-भीमा येथे विजयस्तंभ बांधण्यात आला होता. त्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी दरवर्षीच्या १ जानेवारीला दलित समुदाय मोठ्या संख्येने तिथ उपस्थित राहतो. कारण या युद्धात महार सैनिकांनी ब्रिटीशांच्या बाजूने मोठा पराक्रम गाजविला होता आणि त्यांच्या पराक्रमाचे प्रतिक म्हणजेच तो विजयस्तंभ होय’ ही सगळीच चर्चा आणि माहिती माझ्या दृष्टीने नवीनच होती. परंतु खरेतर या चर्चेने मनामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण केले. या सगळ्या प्रशांपैकी माझी जिज्ञासा जागृत करणारे दोन सर्वाधिक महत्वाचे प्रश्न म्हणजे माझ्या देशातील महार बांधव ब्रिटिशांच्या बाजूने का लढले? आणि त्यांच्या सन्मानासाठी ब्रिटिशांनी विजयस्तंभ का बांधला असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी मी सरांकडे गेलो. त्यावेळी त्यांनी आम्हा सगळ्याच विद्यार्थ्यांना या इतिहासावर आणि १ जानेवारीला घडलेल्या घटनेवर अभ्यास करायला सांगितले. खरेतर त्याचवेळी आम्हाला मूळ इतिहास सांगून आणि आमच्या प्रश्नांची उत्तर देऊन आमच्या सर्व शंकांचे निराकरण सर करू शकत होते. तरीही प्रत्येकाच्या मनातले विचारचक्र सुरु राहावे, जिज्ञासा जागृत राहावी, अनुभव मिळावेत आणि स्वत: त्यातून प्रवास करून नवीन गोष्टी त्यांनी शिकाव्यात अशा प्रकारचे शिक्षण देण्याचा सरांचा विश्वास अधिक होता.

सरांनी सांगितल्या प्रमाणे मी अभ्यासाला सुरुवात केली. तोपर्यंत मलाही त्यामध्ये उत्सुकता निर्माण झाली होती. अभ्यासाच्या पहिल्या टप्प्यात मूळ इतिहास काय आहे? हे समजावून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. माझेच काही मित्र मूळ दंगल कुठून सुरु झाली? प्रत्यक्षात काय घडल? आणि ती इतर लोकांमध्ये कशी पसरली? याचा अभ्यास करत होते. अर्थात अभ्यासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आम्ही एकमेकांशी चर्चा करत होतो. यामधून संभाजी महाराजांचा मृत्यू, त्या मृत्यु संदर्भातील तुळजापूर व वढू-बुद्रुक गावातील वाद, वढू-बुद्रुक गावामधील लोकांमध्ये संभाजी महाराजांच्या समाधीविषयी वाद, आणि त्या वादाचा मराठा आणि दलित समुदायाशी असणारा व प्रत्यक्ष घटनेशी असणारा संबंध हे नवीन मुद्दे अभ्यासासाठी समोर येत गेले. या सगळ्या मुद्द्यांच्या अभ्यासामधून मी हळूहळू उलगडत गेलो आणि नवीन माहिती आमच्यासमोर येत गेली.

 

महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्व असलेल्या संभाजी महाराजांच्या समाधीवरून वढू-बुद्रुक या गावामध्ये दोन गटात जुना वाद आहे. यापैकी मराठा समाजाचा एक गट समाधीबाबत म्हणतो कि, ‘वा. सी. बेंद्रे यांनी निवडुंगाच्या अरण्यात शोधून काढलेली संभाजी महाराजांची समाधी हि पूर्वीपासूनच तेथे होती. नंतर संभाजीपुत्र शाहू महाराज जेव्हा समाधी दर्शनासाठी आले. त्यावेळी त्यांनी समाधीची देखभाल करण्याची जबाबदारी गोपाळ गायकवाड या महार माणसाकडे दिली. मराठा समुदायाचे ऐतिहासिक समर्थन डॉ. शिवाडे यांच्या संभाजी चरित्रात पाहावयास मिळते. त्यामध्ये गोपाळ गायकवाड याव्यतिरिक्त गोसावी आणि धर्माधिकारी या दोघांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. गावातील दलित समुदायाच्या मतानुसार, ‘गोपाळ गायकवाड या महार व्यक्तीने औरंगाजेबने निर्दयीपणे संभाजी महाराजांच्या मृत शरीराचे केलले  तुकडे एकत्र करून त्यांना आपल्या स्वत:च्या जागेत सन्मानपूर्वक पुरले व महाराजांची समाधी बांधली. या त्यांच्या साहसाबद्दल दलित समुदायाने गोपाळ गायकवाड यांचीही समाधी संभाजी महाराजांच्या समाधीच्या बाहेर बांधली आहे. कोरेगाव-भीमा येथे प्रत्येक वर्षी विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी आलेले लोक वढू-बुद्रुक येथे गोपाळ गायकवाड यांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठीही येतात. यावेळी गावातील मराठा आणि दलित समुदायाच्या लोकांमध्ये भांडण निर्माण होतात. हा कलह दरवर्षी १ जानेवारीच्या सुमारास होतो. त्यामुळे गावातील ग्रामपंचायतीकडून शिक्रापूर पोलीस स्टेशनमध्ये समाधीच्या संरक्षणासाठी पत्रही पाठवले जाते.

१ जानेवारी २०१७ ला घडलेल्या दंगलीच्या काही दिवस आधी वढू-बुद्रुक येथे दलित समाजाने गोपाळ गायकवाड यांच्या समाधीचा फलक लावला होता. या फलकावरून पुन्हा गावातील मराठा आणि दलित समुदायायात वाद पेटला. दलित समुदायाकडून अनेक जणांवर अट्रोसिटी दाखल करण्यात आली होती. परंतु नंतर पोलिसांच्या मध्यस्थीने हा वाद मिटवण्यात आला होता. यानंतर ३१ डिसेंबरला ‘संभाजी महाराजांची समाधी धोक्यात आहे’ अशी अफवा गावामध्ये पसरली. समाधीच्या रक्षणासाठी मराठा समुदाय १ जानेवारीला मोठ्या संख्येने तेथे उपस्थित होता. चिडलेला आणि रागामध्ये असलेल्या मराठा समुदायाने आपला मोर्चा तसाच कोरेगाव-भिमाकडे वळवला. प्रत्यक्ष कोरेगाव-भिमामध्ये १ जानेवारी विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी मोठ्या संख्येने दलित समाजाचे लोक उपस्थित होते. नव्याने आलेला मराठा आंदोलक आणि दलित समाजामधील चकमकीतून ही दंगल सुरु झाली. या दंगलीने कोरेगाव-भीमा व आसपासच्या गावामध्येही हिंसक स्वरूप धारण केले.

264172-koregoanbhima-124101999.jpg

 

कोरेगाव-भीमा येथील ग्रामपंचायतीने १ जानेवारीला गाव बंदचा आदेश काढला होता. यामागे सहा महिन्यांपूर्वी झालेली एक घटना कारण म्हणून सांगण्यात येते. सहा महिन्यांपूर्वी स्त्री-सरपंच भालेराव यांना भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपावरून सरपंच पदावरून काढण्यात आले होते. त्यांच्या जागी चांभार समाजातील स्त्रीला सरपंच म्हणून निवडण्यात आले होते. या वादाचा गंभीर परिणाम १ जानेवारीला होऊ नये म्हणून गाव बंद ठेवण्यात आले. याशिवाय गावामध्ये आधीच दोन गटांमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाल्याचही सांगता येत. अशा सगळ्या कारणांच्या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारीला कोरेगाव-भीमा येथे प्रचंड मोठी दंगल उद्भवली. त्याचा प्रसार महाराष्ट्रभर झाला. कोणतीही घटना अचानक घडत नसते. तर त्यामागे अनेक दिवसांच्या घटनांची पूर्वतयारी असते. आपल्याला त्या घटनेचा ‘कार्यकारणभाव  समजून घ्यावा लागतो. हाच कार्यकारणभाव आता आम्हाला समजला होता.

 

हा सगळा अभ्यास चालू असतानाच कोरेगाव-भीमा मधील आत्ताची मूळ स्थिती काय आहे हे पाहण्यासाठी आणि आमच्याच अभ्यासाचा एक भाग म्हणून आम्ही गावामध्ये जाण्याचे ठरविले. मूळ घटनेनंतर ८ ते १० दिवसांनी आम्ही तिथे जात होतो तरी मनात एक भीती होतीच. जातांना आम्ही महाविद्यालयाचे पत्र आणि ओळखपत्र सोबत घेऊन गेलो. गावात जाण्याआधी विजयस्तंभाजवळ गेलो. तिथे पोलिसांचा पहारा होता. बाहेरूनच त्याची पाहणी केली आणि गावात गेलो. मूळ घटना कशी व का घटली? याबद्दल आम्ही गावकऱ्याना विचारलं तेव्हा कोणताच व्यक्ती आमच्याबरोबर बोलायला तयार नव्हता. झालेल्या जाळपोळीच, तोडफोडीच विध्वंसक रूप समोर होतेच, लोकांच्या मनात भीती होती, गावामध्ये चार-पाच ठिकाणी पोलिसांचे तळ होते, अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले होते, एवढ्या दिवसांनंतरही संशयित लोकांना उचलून तुरुंगात टाकण्याचा उद्योग पोलिसांनी चालूच ठेवला होता. गावातील काही वृध्दाच्या बोलण्यानुसार,’गावातील मूळ लोकांचा दंगलीमध्ये काहीच सहभाग नव्हता’. पण जेव्हा आम्ही त्यांना काही दिवसांआधी गावातील दोन गटांमध्ये झालेल्या तणावाविषयी आणि ‘गाव बंद’ विषयी विचारले तेव्हा ते काहीच बोलले नाही. या काही वृद्धांशिवाय गावातील तंग वातावरणाने आणि भयाण शांततेने आम्हाला बऱ्याच गोष्टी समजावल्या. तेथील लोकांच्या व्यवहारावर, स्वातंत्र्यावर आणि दैनंदिन जीवनावर या दंगलीचा किती वाईट परिणाम झाला होता. याची अनुभूतीच आम्ही त्यावेळी घेत होतो. गावातील परिस्थिती तेथील मूळ लोकांसाठी आणीबाणी सदृशच वाटत होती. या घटनेने त्यांच्या जीवनावर, त्यांच्या मनावर जे घाव घातले, ते वेळ जाईल तसे भरून निघालेतही. पण त्या खुणा मात्र पुन्हा-पुन्हा इतिहासाला घटनेची साक्ष देत राहतील. असा विचार माझ्या मनात त्यावेळी येऊन गेला.

 

प्रत्यक्ष गावाला भेट दिल्यानंतरही मी पुढे बरेच दिवस यासंर्भात अभ्यास करत होतो, यादरम्यान मी अनेक इतिहासतज्ञ, राजकीय विश्लेषक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटलो, वृत्तपत्रांचे अनेक लेख पहिले, अनेक संस्था व संघटनांच्या प्रसिध्द झालेल्या अहवालांचाही अभ्यास केला, यामध्ये प्रत्येकाने घडलेल्या घटनेला आपापल्या पध्दतीने पाहिले. अनेक नवे विचारही मला या सगळ्यांमधून मिळत गेले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाच्या इतिहास विभागाच्या प्राध्यापकांच्या मते, ‘हे सगळ लोकांपर्यंत मूळ इतिहास पोहचला नाही म्हणून घडल होत.’ तो इतिहास त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आपणच कमी पडलो अशी प्रांजळ कबुलीही त्यांनी दिली. दलित चळवळीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सत्यशोधक समाजाच्या अहवालानुसार या सगळ्यामध्ये मराठा समाजाची चूक दाखविण्यात आली तर धर्मवीर संभाजी स्मृती सामितिनुसार दलितांना मुळ घटनेचं दोषी मानण्यात आले. FINS (FORUM FOR INTERGRATED NATIONAL SECURITY) च्या अहवालामध्ये स्मिता गायकवाड यांनी दंगलीचा संबंध थेट नक्षलवाद्यांशी लावला. या सगळ्या बाबींचे पार्श्वभूमीवर कोणत्या विशिष्ट कारणांमुळे हे सगळ घडल हे सांगण अवघड आहे. बहुदा तस सांगितले तरी वरील अनेक कारणांपैकी माझ एक नवीन कारण होईल एवढेच. तरीही या दंगलीच्या केंद्रस्थानी असणारी गोष्ट सांगायची झाली तर ती म्हणजे ‘लोकांपर्यंत चुकीचा पोहचवला गेलेला इतिहास’ आणि अजूनही स्वजाती-धर्माबद्दल लोकांच्या मनात असलेला ज्वलंत अभिमान. आमच्या मनाला ही गोष्ट इतकी चिटकून राहिली आहे कि, कोणत्याच महापुरुषाचे कोणतेच विचार आमच्या मस्तकात शिरत नाही. मस्तकात जातात ते फक्त या महापुरुषांच्या नावाने साजरे होणारे उत्सव आणि तेही या महापुरुषांची जाती धर्म संप्रदाय यांच्यामध्ये विभागणी करूनच….

 

या सगळ्या प्रवासात मी प्रत्येकवेळी उलगडत गेलो, भावनिक होत गेलो. आणि म्हणूनच काही गोष्टींच्या बाबतीत अधिकाधिक समजदार होत गेलो. या सगळ्या गोष्टी घडण्याच्या आधी किंवा घडताना प्रत्येकवेळी अज्ञनाने घेरलेल्या समाजाला नाव ठेवण्यात आणि शिव्या देण्यात माझा वेळ गेला. पण आता मी वैयक्तिक किती सुधारलो, माझ्या किती जबाबदाऱ्या व कर्तव्य पूर्ण झाले या गोष्टींचा विचार करण्याची मला अधिक गरज वाटते. यामध्ये मी इतिहासाचा विद्यार्थी होतो म्हणून इतिहास समजावून घेतला, गरज होती म्हणून वर्तमानातल्या घडामोडी समजावून घेतल्या पण यानंतरही एक प्रश्न उरतोच आणि तो म्हणजे मी माणूस होतो तर मग मी माणूस किती समजावून घेतला? कारण झालेल्या दंगलीमध्ये फक्त दुकान, घर किंवा वाहनच जवळ नव्हती तर जळत होता तो मानवी एकतेचा विचार, जी तोडफोड झाली त्या अनेक गोष्टींमध्ये मानवी मुल्यांवरही अनेक आघात झाले. झालेला संघर्ष फक्त दोन जाती धर्मातला संघर्ष नव्हता तर तो होता मानवाचा मानवाशी झालेला संघर्ष ! यामधून आम्ही ज्या इतिहासाने आमच्यावर संस्कार केले त्याचं इतिहासाच्या विचारांचे मुडदे पाडले. बहुदा आम्ही माणूस म्हणून ज्यांना मारहाण करत होतो तोही माणूसच आहे हे आम्ही विसरलोच ! आमचा आवेश, आमचा संकुचित अभिमान आमच्याच प्रगतीच्या मार्गात अडथळा होत आहे. याचाही आम्हाला भान उरल नाही. यामध्ये माझ्या धर्माचा, जातीचा विजय झाला असेलही पण माणूस म्हणून मी हरतोच आहे. आणि जोपर्यंत हा संकुचित विचार अभिमानाच्या रूपाने आमच्या मनात जागृत राहणार तोपर्यंत आम्ही हरतच राहणार.

 

आता पुन्हा वर्षाचा शेवट समोर दिसतो आहे. पण आतापासूनच मनात भीती निर्माण झाली आहे. या भीतीच कारण म्हणजे पुन्हा एखाद्या राहुल फटांगडे चा मृत्यू होऊ नये किंवा एखादा विशाल जाधव गंभीर जखमी होऊ नये. या सगळ्याच भीतीमुळे कदाचित माझा ३१ डिसेंबर वर्षाचा शेवट म्हणून धम्माल करू असा नक्कीच होणार नाही. नवीन वर्षाची १ जानेवारी उशिरा उठूनही होणार नाही. आता आयुष्याच्या सगळ्या १ जानेवारीच्या दिवशी माझ लक्ष कोरेगाव-भीमा मधेच असणार आणि तिथ सगळ आनंदात होऊ दे अशी प्रार्थना मी सर्व धर्माचा एकच असलेल्या अशा ईश्वराजवळ करणार !

 

(लेखातील सर्व फोटो समाजमाध्यमातून साभार)

 

लेखक इतिहास विभाग,एस पी कॉलेज, पुणे येथील विद्यार्थी आहेत..

  •  

 एक अपारंपरिक, फेमिनिस्ट मित्र राजीव कालेलकर –  डॉ. कुंदा प्रमिला नीळकंठ 

  •  

                 

 

              ( आज  कॉम्रेड राजीव कालेलकर यांचा स्मृतिदिवस आहे. स्त्री मुक्ती चळवळ, मागोवा,लालनिशान,युवा भरात,श्रमिक मुक्ती दल आदी संघटनांचे ते सक्रिय पाठीराखे होते. कला,साहित्य,राजकारण इत्यादी वर भरभरून बोलणारे व लिहिणारे ते कार्यकर्ते विचारवंत होते. त्यांनी विविध विषयावर लिहिलेल्या लेखांचे पुस्तक “हरिती प्रकाशन” ह्या संस्थेने प्रकाशित केले. त्यांच्या राहत्या घरी पुस्तक प्रकाशन झाल्याच्या काही वेळांनी  त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूपश्चात डॉ. कुंदा  प्र .नी  यांनी लिहिलेला व प्रेरक ललकारीच्या जानेवारी २०१५ च्या अंकात प्रकाशित लेख असंतोष च्या वाचकांसाठी आज त्यांच्या स्मृतीदिनानिमित्ताने प्रकाशित करीत आहोत. )    

 

३१ डिसेंबर २०१४ रोजी पहाटे आमचा स्त्रीवादी मित्र राजीव कालेलकर गेला. गेले वर्षभर तो अन्ननलीकेच्या कॅन्सरने आजारी होता. मे २००१४ मध्ये त्याचे पहिले ऑपरेशन झाले तेंव्हा आम्हाला वाटायचे, हा आजार बरा होण्यासारखा आहे, होईल राजू बरा. पण तसे झाले नाही. महिन्याभरापूर्वी त्याचा आजार जेंव्हा खूप बळावला तेंव्हा मात्र वाटले की गेल्या वर्षभरापासून ‘हरिती प्रकाशनाने’ प्रकाशित करायचे ठरवलेले राजूचे पुस्तक लवकरात लवकर छापून यायलाच हवं. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात त्याचे दुसरे   ऑपरेशन झाले तेंव्हा डॉक्टरांनी बॉम्बच टाकला, म्हणाले, “आता राजू काही दिवसांचाच सोबती. त्याला घरी जाउदेत, शांतपणे डोळे मिटूदेत!” हे कळताच पुण्याच्या अनिल जायभाये, दीपक कसाळे, विलास सोनावणे यांनी प्रेस मध्ये धाव घेतली आणि पुस्तक छपाईला वेग दिला. अखेर ३० डिसेंबरला राजूच्या घरी प्रकाशनासाठी संध्याकाळी राजूचे सगळे जुने नवे मित्र भेटलो. ठरवले होते चेहऱ्यावर दु:ख आणायचे नाही. राजूला आनंद वाटेल असे बोलायचे आणि त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवायचे. आणि तसेच घडले त्यांच्यासोबतच्या आमच्या आठवणी ऐकता ऐकता तो खूप खुलला, हसला. आम्ही निरोप घेऊन आपापल्या घरी परतलो आणि पहाटे त्याच्या घरून फोन आला, कळले की, राजू गेला.

 

राजू हा एक पुरुषमित्र आहे असं कधी जाणवलेच नाही. एखाद्या जीवाभावाच्या मैत्रिणीसारखा वाटायचा तो. त्याच्याशी मनातलं सगळं दिलखुलासपणे बोलता यायचं. मला आठवतं त्याची आणि माझी भेट त्याच्याच घरी १९८० साली झाली. त्याचं असं झालं की मी मुंबईतल्या समग्र सडक नाटक चळवळीने केलेलं ‘बिगी बिगी मार वल्ह’ हे सडक नाटक पाहिले होते.  आणीबाणीच्या काळात लोकशाही हक्कांवर जी गदा आणली गेली होती त्याविषयी असलेले हे सडक नाटक मुंबईत ठीकठिकाणी केले जात होते. त्या नाटकानंतरच्या झालेल्या चर्चेत मी भाग घेतला तेंव्हा त्या मंडळींनी विचारले की तुझे विचार स्त्रीमुक्तीवादी दिसतायत तू आमच्या स्त्रीमुक्तीविषयीच्या दुसऱ्या नाटकात काम करशील का? मी लगेच हो म्हटले. मी विचारलं ‘कोणी लिहिलंय?’ तर कुणीतरी म्हणाले “आमच्यात कोणी एकच लेखक नसतो तर आम्ही सामूहिकरित्या नाटकं लिहितो आणि बसवतो. फक्त राज्यनाट्य स्पर्धेत आम्ही एखाद्या नाटककाराने लिहिलेली नाटकं बसवतो.” मला पहिला धक्का बसला. ‘सामूहिकरित्या नाटय लेखन? कसं शक्य आहे? त्यात काय सर्जनशीलता असणार? अशी नाटकं तर प्रचारकीच असणार!” नाटक लिहिण्याच्या प्रक्रियेत सामील करून घेण्यासाठी त्या ग्रूपमधल्या एकाने मला राजीव कालेलकरचा पत्ता देऊन त्याच्याकडे यायला सांगितले.  दुसऱ्या दिवशी मी ऑफीस सुटल्यावर बरोब्बर सहा वाजता राजीव कालेलकरच्या घरी पोहोचले. सेरेब्रल पाल्सीमुळे दोन्ही पायाने अधू असलेल्या राजूने माझे हसत हसत स्वागत केले. त्यात एकप्रकारचा आपलेपणा होता, गप्पागोष्टी करण्याचा उत्साह होता.

 

नाटकाच्या ग्रुपमधले इतर लोक जमा होईपर्यंत खूप वेळ असायचा. त्यामुळे गच्चीवरच्या त्याच्या अभ्यासिकेत आम्ही गप्पा मारत बसलो. त्या दरम्यान माझ्या मनात आलेले सगळे प्रश्न त्याला सांगून टाकले. त्या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा त्याचा उत्साह पाहून मला जाणवले की हा माणूस अगदी आपल्यासारखाच विचार करतो. त्याचं प्रचंड वाचन आहे. मी उल्लेखिलेल्या सगळ्या लेखकांची अगदी रा. भा. पाटणकरांच्या सौन्दर्यशास्त्रापासून ते गौरी देशपांडेचे सगळे कथा संग्रह त्याला माहित होते. तेंव्हा पासून आमची चांगलीच गट्टी जमली.

 

त्यानंतर दररोज चर्चा चालायच्या. प्रत्यक्ष नाटक लिहिण्यापेक्षा चर्चाच अधिक. त्यावेळी मला अनेक प्रश्न पडायचे. कारण एकतर मी ‘एमए वुईथ मराठी’, त्यामुळे पूर्णपणे मध्यमवर्गीय ब्राम्हणी साहीत्य-संस्कृतीचे संस्कार डोक्यात फिट्ट बसलेले आणि दुसरे नुकतीच सरकारी नोकरी सोडून एका अमेरिकन ऑईल कंपनीत नोकरीला लागलेले. त्यामुळे कुटुंब आणि नातेवाईकाना कधीच परिचित नसलेली इंग्रजाळलेल्या वागणुकीची तऱ्हां आणि संस्कृती अंगीकारण्याची मला जबरदस्त हौस !  त्यामुळे माझ्याकडून ठराविक मध्यमवर्गीय साच्याचे भरपूर प्रश्न यायचे. ग्रुपमधले कुणीतरी माझ्यावर मध्येच शिक्कामोर्तब करूनही टाकायचे, “ही बुर्ज्वा आयडीयोलोंजी आहे !” माझा चेहरा पडायचा, अस्वस्थ वाटायचं. राजूला ते कळायचं. तो प्रेमळपणे पेशंटली माझ्या बोलण्याचे स्वरूप काय आहे ते समजावून सांगायचा.

 

माझ्यासारख्या अनेकांचा मार्क्सवादी विचारांचा पाया पक्का करण्याचे श्रेय राजूला जाते कारण आमची गाडी नेमकी कुठे अडकून राहिलीय हे त्याला बरोब्बर समजायचे. सोपी सोपी पुस्तकं तो मला वाचायला द्यायचा. रोझा लक्झेम्बर्ग असो वा अलेक्झांद्रा कोलांताय, त्यांची मराठी आणि इंग्रजीतली पुस्तकं तो आवर्जून माझ्यासाठी काढून ठेवायचा आणि दुसऱ्या दिवशी मी लवकर आल्यावर देऊन चर्चाही करायचा. जगातल्या श्रमिक स्त्रियांच्या हक्काचा जाहीरनामा लिहिणारी क्लारा झेटकीन आणि श्रमिक स्त्रियांना बाळंतपणाची रजा मिळवून देणारी अलेक्झांड्रा कोलांताय आहे हे मला पहिल्यांदा राजुनेच सांगितलं. मराठी स्त्रीलेखिकांच्या साहित्याच्या निमित्ताने स्त्रीपुरुष नात्याविषयी माझ्याशी निर्मळ आणि मोकळेपणाने चर्चा करणाराही राजूच होता. त्याने आणि सुजाता गोठोस्करने स्त्रियांच्या प्रश्नावर ‘जाळण’ नावाचे नाटकही लिहिले होते. तो म्हणायचा तुमच्याशी चर्चा केल्यामुळे माझ्या स्त्रीमुक्तीबद्दलच्या जाणीवा समृद्ध होतात.

 

राजूच्या घरी जमणारे लोक कम्युनिस्ट पक्षांच्या प्रवाहांबाहेरचे, ‘मागोवा’ या मार्क्सवादी अभ्यास परंपरेतले होते. म्हटलं तर पारंपरिक कम्युनिस्टांपेक्षा वेगळे, खूप जास्त ओपन, आणि लवचिक अशा विचारांचे होते. राजीव कालेलकरसारखाच मागोवां परंपरेचा वारसा मानणारे भारत पाटणकर, अनिल सावंत, सुधाकर बोरकर, शहाद्याच्या आदिवासीमध्ये, श्रमिक संघटनेत काम केलेले रंजना कान्हेरे, विक्रम कान्हेरे, तर सखाराम बाईंडरच्या काळात आधुनिक व प्रायोगिक नाट्य परंपरेचा वसा घेतलेले, अविनाश कदम, क्रांती बांदेकर आणि शिवराम सुखी हे होते. राजूसहित या सगळ्यांना जवळ आणणारा, घट्ट जोडणारा एक जबरदस्त धागा होता तो म्हणजे ढसाळांपासून सुरु झालेली प्रस्थापितविरोधी बंडखोर कविता, लिटील मॅगेझीनची बंडखोर साहित्य चळवळ, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून फुललेली आधुनिक लोककलेची परंपरा आणि पुरुषप्रधानतेचा ढाचा बदलला पाहिजे असं मानणारी आणि त्यासाठी रोजच्या आयुष्यात धोके पत्करण्याची हिम्मत ठेवणारी स्त्रीवादाची मांडणी. थोडक्यात सांगायचं तर पर्यायी कला, साहित्य, नाटक, संगीत आणि समतावादी फुले आंबेडकरवादी विचार हा तो धागा होता. या सगळ्या विषयाचं राजूने प्रचंड वाचन केलेलं होतं.

 

राजूच्या घरी चाललेली सामूहिक नाटयलेखनाची प्रक्रिया जवळ जवळ एक वर्षभर चालली. हे म्हणजे जरा अतीच झालं! कारण राजू कालेलकरला गप्पा मारण्याची भारी हौस. कित्येकदा  चर्चा भलतीकडेच भरकटत जायच्या. पण खरंतर ते भरकटत जाणे अजिबात चूक नव्हतं कारण ती एका संक्रमण काळातली गरजही होती. ती नुसती भरकटलेली चर्चा नसायची तर एक सांस्कृतिक परिवर्तनाची प्रक्रिया होती. वैकल्पिक संसकृतीविचाराची सैधान्तिक तयारी होती. आणीबाणी नंतर निर्माण झालेल्या वादळाची घडी बसविण्याचा तो प्रयत्न होता. नुकताच ‘प्रतिशब्द ८०’ हा वैकल्पिक संसकृतीचा महोत्सव होऊन गेला होता. प्रस्थापिताना अनेक प्रश्न विचारले जात होते. डाव्या पक्षांची तोडमोड झाली होती. मुख्य म्हणजे ‘मागोवा’ तुटलं होत. ८०च्या दशकात पर्यायी कला-साहित्य, संस्कृती सन्दर्भात जी प्रचंड उलथापालथ घडून येत होती त्याचा मागोवा घेत पारंपरिक फॉर्मसना झुगारून देत, नव्या प्रक्रियेची, पर्यायी कलेची परंपरेची सैधान्तिक मांडणी करणारे ते विचारमंथन होते. या विचारमंथनातून आणि नव्या मुशीत घडलेले विचारच राजीव कालेलकर आणि मित्रांनी पुढे विस्ताराने मांडत नेले.

 

नंतर आम्ही सारे वेगवेगळ्या दिशांना पांगलो, थोडेफार मतभेद झाले तरी 80च्या दशकातल्या कला आणि संस्कृतीच्या संक्रमण काळात तयार झालेली ‘वैकल्पिक विचारांची’ बैठक, पुढच्या काळात आम्हा सर्वांनाच ठामपणे उभं करून गेली. आमच्यापैकी प्रत्येकाकडून वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये पर्यायी सांस्कृतिक मांडणी करण्याचा प्रयत्न झाला. मला आठवते, गणपती उत्सवाचे मोठे स्तोम माजू लागले होते. पर्यायी उत्सव आणि अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी काहीतरी करुया म्हणून आम्ही राजूच्या घरी पुन्हा एकदा जमलो होतो. तेंव्हा आदिम टोळीबद्ध समाजातील गणपतीची कुळकथा सांगुया असे राजू म्हणाला. आम्ही जयंत गडकरी आणि डी डी कोसंबीची पुस्तके काढून त्यातले उतारे लिहून चित्रमय पोस्टर प्रदर्शन तयार केले. गणेशोत्सव हा ‘गणराज्य दिवस’ साजरा करायचे ठरवले. क्रांती बांदेकर आणि राजूने गणपतीची कुळकथा सांगणारे छोटेसे सडक नाटकही लिहिले ते नाटक आणि पोस्टर प्रदर्शन साऱ्या महाराष्ट्रभर फिरले.

 

राजूने ९०च्या दशकात ‘सकल’ साहित्य समेलनाच्या स्वरूपात पर्यायी मांडणी केली. थोड्या मतभेदातून विद्रोही संमेलनाची मांडणी भारत पाटणकरने केली, मीही स्वत: दलित बहुजनवादी स्त्रीवादाची मांडणी करू लागले. पुढे श्रमिक मुक्ती दलात राजूने पर्यायी सांस्कृतिक प्रश्नावर, स्त्रीमुक्तीच्या विविध भूमिकांवर राजूने भाष्य केले, लिहीले. ९० नंतर युवा भारत, विलास सोनावणे आणि त्याने चालविलेली मुस्लीम ओबीसींची चळवळ, अनेक आंबेडकरवादी कवी, मावा (मेन अगेन्स्ट व्ह़ॉयलेन्स एँन्ड अब्यूज) ही स्त्रीवादी विचारांना मानणारी पुरूषांची संघटना स्थापन करण्यात राजूचा पुढाकार होता. पुरुषांच्या स्त्रियांबाबत संवेदनशीलता वाढायला हवी असं राजूचं प्रामाणिक मत होतं. त्यादृष्टीने मावाचा ‘पुरूष स्पंदन’ हा अंक काढण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या प्रेरक ललकारीत लेखन तसंच ‘परिवर्तनाच्या वाटसरू’ मध्ये अधूनमधूम लेखन करीत राहीला.

 

राजूचा चळवळीत नव्याने आलेल्या अनेक तरुण कवी, कलावंताशी सातत्यपूर्ण संवाद असायचा. अत्यंत माणुसकीपूर्ण संवाद हेच राजूचं वैशिष्ट्य. त्याला गप्पा मारायला सतत माणसं हवी असायची. त्यामुळे प्रचंड मोठ्या परिवाराशी राजूचे सौहार्दाचे संबध होते. अनेक वेळा खूपवेळ फोनवर बोलणा-या राजूला थांबवून मला कामाला जायचंय असं सांगितलं की तो हिरमुसायचा. मग आपल्या मनाला वाईट वाटून आपण परत फोन केला की स्वारी खूष. गप्पांच्या ओघात राजूने स्वतःला बदलण्यासोबतच आम्हाला सर्वांना स्वत:मध्ये बदलाची प्रक्रिया घडवायला भाग पाडले आहे.असा हा परममित्र राजू एक चालता बोलता संगणक होता. त्याच्या अपंगत्वाच्या काही मर्यादामुळे चळवळीतले कित्येक लोक त्याच्या घरी बसून योजना आखायचे. चर्चेच्या ओघात थोडा उशीर झाला तरी त्यांच्या जाणीवा सर्वांगाने विस्तारलेल्या असायच्या. त्यामुळे एवढच सांगायचं आहे की या सर्वसमावेशक जाणिवांच्या रुपात राजू आमच्या सोबतच आहे.  नेहमीच राहील.

पूर्व प्रसिद्धी :  जानेवारी २०१५ प्रेरक ललकारी (स्त्री मुक्ती संघटना ) 

Email- kundapn@gmail.com

राजीव कालेलकर लिखित ‘ हि व्यवस्था काय आहे ? ‘ पुस्तकाच्या खरेदीसाठी https://amzn.to/2RuiNqc  ह्या लिंकला भेट द्या 

 

  •  

बुलेट ट्रेन व अन्य प्रकल्पाविरोधात आ.जिग्नेश मेवानी यांच्या उपस्थितीत वसई येथे २८ डिसें ला पर्यावरण संवर्धन मेळावा.

  •  

पर्यावरण संघर्ष समितीच्या वतीने २८ डिसेंबर  २०१८ रोजी वायएमसीए मैदान,माणिकपूर,वसई (प) येथे पर्यावरण संवर्धन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून सदर  कार्यक्रमास गुजरात राज्यातील आमदार जिग्नेश मेवानी  उपस्थित राहणार आहेत. फादर दिब्रिटो यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित पर्यावरण संवर्धन मेळाव्याचे उदघाटन आदिवासी एकता परिषदेचे नेते काळुराम काका धोदडे यांच्याहस्ते होणार असून माजी मंत्री,नगररचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. चंद्रशेखर प्रभू हे समितीचे मार्गदर्शक आहेत.