Economics

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी

Economics, Political, Reportage, Social, Uncategorized
भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी असल्याचे मत शशी सोनवणे यांनी व्यक्त केले. युवा भारत संघटना आयोजित " बुलेट ट्रेन : प्रतीक विकासाचे कि विनाशाचे " या विषयावरील चर्चेत त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन विरोधी संघर्षातील नेते राजू पांढरा व शशी सोनवणे यांच्याशी एस. एम जोशी सभागृह,नवी पेठ पुणे एका चर्चेचे आयोजन युवा भारत संघटनेच्या वतीने करण्यात आले होते. शशी सोनवणे बुलेट ट्रेन ही आपल्या देशाच्या मर्यादित संसाधनांच्या दुरुपयोगाचा उत्तम नमुना आहे. ताशी २५० ते ३५० कि.मी वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन काही दशकांपुर्वी जगभर आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती परंतु हवार्इ वाहतुक अधिक जलद, किफायतशीर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुरक्षित होत गेल्यामुळे बुलेट ट्रेन ही जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा काही मुठभर देशांपुरतीच मर्यादित
राफेल: ‘समांतर वाटाघाटी थांबवा’ – PMO ला सरंक्षण मंत्रालयाने आधीच दिली होती सूचना !

राफेल: ‘समांतर वाटाघाटी थांबवा’ – PMO ला सरंक्षण मंत्रालयाने आधीच दिली होती सूचना !

Economics, Political
By Aasantosh Team द हिंदूंचे संपादक एन राम यांची शुक्रवारी प्रकाशित झालेली राफेल कराराबाबत महत्वाचे खुलासे करणारी कव्हर स्टोरी आणि त्यानंतर राहुल गांधी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद यामुळे राफेल कराराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. ही कव्हर स्टोरी प्रकाशित झाल्यापासून या घडीपर्यंत समाजमाध्यमांत हा मुद्दा सर्वात जास्त चर्चेचा झाला आहे. राम यांनी आपल्या लेखात प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून राफेल करारासंबंधाने बोलणी करण्याच्या होत असलेल्या समांतर हालचाली न करण्याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने पत्र पाठवून त्यांना सुनावले असल्याचा उल्लेख केला आहे. मागील वर्षभरापासून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आपल्या व्यक्तिगत प्रभावाचा वापर करीत अनिल अग्राल यांच्या कंपनीला लाभ मिळवून दिल्याचे कॉंग्रेस म्हणीत आली आहे. प्रकाशात आलेले पत्र जे की २४ नोव्हेंबर २०१५ ला लिहिण्यात आले आहे ते सदरील आर
“आम्हाला अयोध्या नको; जगण्याचा हक्क हवा” – संजीव चांदोरकर

“आम्हाला अयोध्या नको; जगण्याचा हक्क हवा” – संजीव चांदोरकर

Economics, Social
भारतीय शेतकरी व वित्त भांडवल आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीत धडकल्या लाखो शेतकरी बांधवाना लाल सलाम ! आजच्या घडीला भारतीय शेतकऱ्यांना वित्त भांडवल तीन बाजूने भिडत आहेत (१) मुबलक कर्ज पुरवठा, (२) शेतीमालाच्या भावांवर कमोडिटी एक्सचेंजमधील व्यवहारांचा निर्णायक प्रभाव आणि (३) पीक विमा मागे वळून बघितले कि लक्षात येते फक्त पाच वर्षांपूर्वी देखील हि परिस्थिती नव्हती (१) कर्ज पुरवठा: शेती व ग्रामीण भागात मुख्यप्रवाहातील बँका पोचल्या नव्हत्या. शेतकऱ्याला प्राथमिक सहकारी पतपेढीतून पीक कर्ज मिळायचे तेव्हढेच. बाकी कर्जासाठी शेतकरी पंचक्रोशीतील खाजगी सावकार, व्यापारी यांच्यावर अवलंबून असायचा. गेल्या पाचदहा वर्षात सार्वजनिक, खाजगी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, बंधन, मायक्रो फायनान्स एनबीएफसी यांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले आहे. या वित्त संस्थात परकीय भांडवलाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. वाढत आहे. शेतीसाठी
अमेरिका-चीन ताणतणाव : “शीतयुद्ध” दुसरी आवृत्ती होईल का ? (भारतासाठी काही दखलपात्र प्रश्न)

अमेरिका-चीन ताणतणाव : “शीतयुद्ध” दुसरी आवृत्ती होईल का ? (भारतासाठी काही दखलपात्र प्रश्न)

Economics, Political
संजीव चांदोरकर डोनाल्ड ट्रम्पनी सत्तेवर येतांना केलेल्या टीकेत मुक्त व्यापाराच्या तत्वांवर टिक्का असायची. त्यात देखील त्यांनी चीनला “जागतिकीकरणाच्या” चित्रपटातील खलनायक उभा केला. त्यावेळी अनेक टीकाकार असे म्हणत कि समजा ट्रम्प सत्तेवर आलेच तर नंतर निवळतील. एव्हढे टोकाचे आर्थिक निर्णय ते अमलात आणणार नाहीत. ट्रम्प यांच्या मीडियातील प्रतिमा काही काळ बाजूला ठेवूया. ज्या कामगार वर्गाने त्यांना निवडून आणण्यात मदत केली त्यांच्यासाठी त्यांनी काय केलं हा प्रश्न बाजूला ठेवूया. पण एक मात्र नक्की कि ट्रम्प यांनी चीनबद्दलच्या धमक्या प्रत्यक्षात आणायला अंशतः तरी सुरुवात केली आहे. गेली काही महिने व्यापार युद्ध, चलन युद्ध, मध्यंतरी उत्तर कोरियावरून झालेले ताणतणाव, चीन विरुद्ध युरोपियन युनियनला हाताशी धरून आघाडी उघडणे, दक्षिण चीनच्या समुद्रात आपल्या दोस्तांकरवी चीनला आव्हान देणे इत्यादी नाना मार्गानी ट
अलाहाबादचे प्रयागराज झाले  आणि  इकडे अंबानीस ४६७ एकर आरक्षित वन जमीन दिली गेली- रवीश कुमार

अलाहाबादचे प्रयागराज झाले आणि इकडे अंबानीस ४६७ एकर आरक्षित वन जमीन दिली गेली- रवीश कुमार

Economics, Political, Social, Uncategorized
    रवीश कुमार  हिंदुस्थान टाईम्सच्या विनित सचदेवा  यांनी एक  भांडाफोड केली आहे.  मेक इन इंडिया च्या अंतर्गत मोबाईल फोनची आयात कमी झाली आहे आणि ते आता भारतातच तयार केले जातात.असा सरकार चा दावा आहे. असं खोटं  यासाठी सांगण्यात येऊ लागलं कि मोबाईल फोन भारतात बनायला लागल्याने रोजगार निर्मिती होते आहे. वास्तविक पाहता मोबाईल फोन हे भारतात तयारच होत नाहीत तर इथे फक्त असेम्बल केले जातात.चीन मधून निरनिराळे पार्ट आणून ते इथे जोडण्यात येतात. जिथे वेगवेगळे पार्ट निर्माण होतात तिथे जास्त रोजगार निर्माण होतात कि जिथे असेम्बल करण्यात येतात तिथे ? जर  तुम्हाला इतकेही ध्यानात येत नसेल तर  कठीण आहे . ह्या प्रकारे जे घडले नाही त्याच्या आधारे मूर्ख बनविण्याचा धंदा कुठवर चालणार आहे. हा खरा प्रश्न आहे. विनीत सच देवाच्या अहवालानुसार भारताने चीन कडून २०१४ मध्ये ६.३ अब्ज डॉलर किमतीच्या मोबाईल ची आयात केली होती
राफेल चे जाऊ द्या ! रशियासोबतच्या करारातही अंबानी आहेत.

राफेल चे जाऊ द्या ! रशियासोबतच्या करारातही अंबानी आहेत.

Economics, Reportage
दयानंद कनकदंडे भारताच्या दौऱ्यावर आलेले रशियाचे राष्ट्रपती पुतिन आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात ४० हजार कोटी रुपये किमतीच्या इंटि मिसाईल सिस्टीम एस-४०० च्या कराराची बोलणी अंतिम टप्यात आली आहे. विशेष बाब अशी की भारत आणि रशिया यांच्यात करारात ऑफसेट पार्टनर म्हणून रिलायन्स डिफेन्स सुद्धा सामील आहे. ही गोष्ट मोदीजी विसरले आहेत असे दिसते ! एस-४०० बनविणारी अल्माज इंन्टि ही रोसोबोरान एक्सपोर्ट ची साहाय्यक कंपनी आहे.रोसोबोरान हो रशियाच्या वतीने निर्यातक एजन्सी आहे. ही कंपनी रशिया सरकारतर्फे बोलणी करण्याचे काम करते. रिलायन्स डिफेन्स आणि अल्माज इंन्टि यामधील करार हा काही आजचा नाही तर २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को दौऱ्यावर असण्यादरम्यान चा आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स ने रशियाच्या अल्माज इंटीसोबत ६ अब्ज डॉलरच्या सरंक्षण सामुग्री करारावर स्वाक्षरी केली होती. ( बातमी www.india
” वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम ” हे पुस्तक का वाचले पाहिजे ?

” वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम ” हे पुस्तक का वाचले पाहिजे ?

Economics, Pick-a-book, Political
संजीव चांदोरकर “सबप्राईम” क्रायसिस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्या वित्तीय आरिष्टाने अमेरिकेच्याच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास मंदीच्या खाईत ढकलले होते. त्याची सर्वात जास्त झळ अमेरिका, युरोप व जपान या विकसित भांडवलशाही त्रिकुटाला बसली होती. त्याखालोखाल चीनला व त्यानंतर भारतासारख्या गरीब देशाला. याचा सगळ्यात मोठा फटका अमेरिका युरोपातील बँकांना व विमा कंपन्यांना बसला होता. त्यातील काही बुडाल्या काहींचे दुसऱ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले तर इतर अनेक बँकांना राष्ट्रीय सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. या पडझडीच्या व सावरण्याच्या काळात अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनी अतिशय परिपक्वतेने एकमेकांशी सल्लामसलत करून हस्तक्षेप केले होते. अनेक सरकारांनी विशेषतः अमेरिकन सरकारने सार्वजनिक पैशातून काही ट्रिलियन डॉलरची बेल आऊट पॅकेज अमलात आणली. या अरिष्टाचा अर्थव्यवस्थांना बसलेला
रुपया घसरला, निर्यातही ढेपाळली – संजय सोनवणी

रुपया घसरला, निर्यातही ढेपाळली – संजय सोनवणी

Economics
गेल्या काही काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सातत्याने ढासळत असून आता ती ७० रु.च्या आतबाहेर हेलकावे घेत आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या गंगाजळीतील डॉलर विकून रुपयाची घसरण रोखण्याच्या प्रयत्नात असली तरी हा कृत्रिम उपाय आहे. त्याने भारताकडील विक्रमी डॉलरमधील गंगाजळीला भगदाड पडले अाहे. ती जवळपास ४५० अब्ज डॉलर आहे. आता आठवड्याला किमान दोन अब्ज डॉलर गंगाजळीतून घटत चालले आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात विक्रमी पातळीवर गेलेली गंगाजळी घटत तर गेलीच, पण सोन्याच्या साठ्यातही एक टक्क्याची घट झाली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात ६२ रुपयांच्या आसपास स्थिरावलेला हा विनिमय दर आता ७० रुपयांच्या घरात गेला आहे. ही परिस्थिती का आली याची आपण कारणे शोधली पाहिजेत.डॉलर मजबूत होत चालला आणि रुपया घसरला याचा अर्थ एवढाच की बाजारातील डॉलरची मागणी वाढली आहे. असे झाले आहे हे समजावून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय घडामो