All posts by asantoshwebmagazin

कलम ३७० आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

  •  

‘कलम ३७० आणि डॉ. आंबेडकर’ या नावाखाली काही मेसेज वजा छोटेखानी लेख व्हाट्सएप इत्यादी माध्यमातून फिरविले जात आहेत. इतिहासाचा विद्यार्थी म्हणून मला ते लेख इतिहासाची मोडतोड करणारे वाटतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्याचा आणि लिखाणाचा बऱ्याचवेळा लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण व्हावेत अशा पध्दतीने वापर केला जातो. असे अनेक मुद्दे आहेत त्यावर कधीतरी क्रमाक्रमाने चर्चा करता येईल.

काल संख्याबळाच्या आधारे सत्ताधारी पक्षाने संसदीय आणि संवैधानिक चौकट मोडून जम्मू-कश्मीर संदर्भात काही विधेयक पास करून घेतली आहेत. त्याचा इतिहास काय ? आणि भविष्यकालीन परिणाम काय? यावरही साधक-बाधक चर्चा करता येवू शकते. पण, आता ती मला करायची नाही कारण प्रस्तुत लिखाणाचा हेतू कश्मीर संदर्भात आंबेडकर काय म्हणत होते ह्याची चर्चा करण्याचा आहे.

महाराष्ट्रात आणि भारतात काही असे लोक आहेत की, जे देशात काहीही झाले की, आंबेडकरांनी आधीच असे म्हटले होते असे म्हणत असतात. मग, तो नोटबंदीचा मुद्दा असो किंवा मग, कश्मीरचा असो. दुसरे असेही लोक आहेत की, ज्यांना आपल्या मुद्यात काही कच्चे दुवे आहेत असे वाटले की, हे आधीच आंबेडकरांनी म्हटले आहे असे म्हणतात. तसेच, आंबेडकरांच्या लिखाणातील मोडतोड करून काही ओळी किंवा वाक्य उचलून वापरतात. काही असेही लोक आहेत की, जे आंबेडकरांच्या नावावर साफ खोटे बोलतात त्यांना माहिती आहे की, खूपच कमी लोक असे आहेत की, जे बोलणे प्रत्यक्षात तपासून पाहतात. या अशा सर्व प्रकारांमुळे आंबेडकरांच्या नावावर अफवा, बनावट आणि अर्धवट माहिती पसरवणे हे नित्याचे काम झाले आहे.

कश्मीर संदर्भातही असेच काही होत आहे. म्हणून प्रत्यक्ष आंबेडकर काय म्हणाले हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जम्मू-कश्मीरच्या भारताच्या सोबतच्या संधीकाळात डॉ. आंबेडकर काय विचार करत होते. ह्या विषयी माझ्या वाचण्यात काही आलेले नाही. ते निश्चित काहीना काही विचार करत असतील पण, तो मला तरी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे त्याविषयी निश्चित सांगता येणार नाही. पण, २० आक्टोबर १९५१ साली त्यांनी जो केंद्रीय कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यात त्यांनी अनेक मुद्यांची चर्चा केली आहे. त्यात कश्मीर प्रश्न एक आहे.

तत्कालीन सरकारसोबत अनेक मुद्यांवर मतभेद झाले म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. त्यात ते कश्मीर विषयक मुद्याची चर्चा करतांना लिहतात, ” पाकीस्थानशी वैमनस्य येण्याची दोन कारणे आहेत. एक कश्मीरचे प्रकरण आणि दुसरे म्हणजे पूर्व बंगालमधील भारतीय जनतेची वर्तमानपत्रावरून समजणारी कश्मिरी जनतेपेक्षा अनुकंपनीय परिस्थिती. असे असतांना फक्त कश्मीरचेच ढोलके आम्ही वाजवत आहोत. तरीपण आपण खर्या तत्वावर आपण भांडतच नाही असा माझा मुद्दा आहे. म्हणून कश्मीरची फाळणीच योग्य असे माझे प्रामाणिक मत आहे. भारताच्या फाळणीप्रमाणे कश्मीरमधील बुध्दधर्मीय व हिंदी भाग भारताकडे असावा व बहुसंख्याक मुसलमानांचा विभाग पाकीस्थानला जोडला जावा. कश्मिरातील मुसलमानांच्या प्रश्नांशी आमचा वास्तविक संबंध नाही. तो पाकिस्तान व तेथील स्थानिक मुसलमान यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी तो वाटेल तसा सोडवावा. नाहीतर कश्मीरचे कश्मीरचे खोरे, जम्मू-लडाख विभाग व युध्दविराम विभाग असे तीन विभाग करावेत व फक्त कश्मीरच्या खोऱ्यातील विभागात सार्वमत घ्यावे.” (डॉ. बा. आं. लेखन आणि भाषणे-खंड २०, पृष्ट क्रमांक ४१७- ४१८)

यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात की, एक म्हणजे आंबेडकर कश्मीरचीही फाळणी करून मुस्लिमबहुल ( कश्मीर खोरे) पाकीस्थानात आणि काही भाग म्हणजे जम्मू लडाख भारतात समाविष्ट करावा असे म्हणत होते. दोन म्हणजे कश्मीर खोऱ्यात जनतेचे सार्वमत घ्यावे. लोक पाकिस्तानात, भारतात जावू इच्छितात की, स्वतंत्र देश राहू इच्छितात हे कश्मीर खोऱ्यातील लोकांना ठरवू द्यावे.

डॉ. आंबेडकर हे मुळातच लोकशाहीचे पक्के समर्थन आणि पाठीराखे असल्यामुळे सर्व निर्णय लोकशाही पध्दतीने झाले पाहिजे असे मानत होते. सोबतच, लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षासोबतच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त विरोधी पक्षही अत्यंत महत्त्वाचा मानत होते. लोकशाहीमध्ये संख्याबळाच्या आधारे बहुसंख्याक लोक अल्पसंख्याक लोकांवर हावी होवू शकतात म्हणून अल्पसंख्याक लोकांच्या अधिकार आणि हक्कांचे जतन आणि संवर्धन लोकशाहीने केले पाहिजे असे मानत होते. म्हणूनच, राष्ट्रवादी असतांनाही राज्यांची स्वायत्तता जपली पाहिजे, सत्तेचे अतिरेकी केंद्रीकरण हे लोकशाहीला घातक आहे असे सातत्याने म्हणत असत.

लोकभावनेशी खेळून संख्याबळाच्या आधारे लोकशाही आणि संवैधानिक मुल्यांना फाट्यावर मारत कालचा कश्मीरविषयक निर्णय झाला आहे असे मला वाटते. त्याचे पुन्हा डॉ. आंबेडकरांचा आधार देवून समर्थन करणे हे तर एकीकडे इतिहासाची मोडतोड आणि दुसरीकडे बाबासाहेबांच्या विचारांचा अपमान आहे.

त्यामुळे, प्रचार आणि प्रपोगंडा याचा बळी न बनता याविषयी चर्चा करत रहा, प्रश्न उपस्थित करा आणि सोबतच, उत्तरे शोधत रहा आणि मागाही….!

देवकुमार अहिरे

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे येथील संशोधन विद्यार्थी आहेत.

  •  

३७० लागू करताना किंवा ते हटविताना काश्मीरी जनतेचा विश्वासघातच करण्यात आला आहे

  •  

काश्मीर ही एक राजकीय समस्या आहे.काश्मीर भारताचा “अविभाज्य” भाग हा काश्मिरी लोकांची फसवणूक करून निर्माण केला आहे. काश्मीरमधील आजचा सुशिक्षित तरूणांना याची चांगलीच समज आहे आणि त्याचमूळे काश्मीर मधील 20-22 वर्षांचे तरूण देखील हातात बंदुक घेत, स्वतःच्या शरीराला स्फोटके बांधून आपला जीव देत आहेत व इतरांचाही घेत आहेत. कश्मिरच्या या जमिनीचा तुकड्यासाठी आजपर्यंत लाखो निष्पाप मारले गेले आहेत.यासाठी जेवढा भारत देश जबाबदार आहे तेवढाच पाकिस्तानही आहे.
काश्मीर हा ना भारताचा अविभाज्य भाग होता ना पाकिस्तानचा,काश्मिरी लोकांची संस्कृती ही पाकिस्तानी मुस्लिम व भारतीय हिंदू या दोघांपेक्षा वेगळी होती व आहे. आज भारत पाकिस्तान दोन्ही देश काश्मीरवरती आपला हक्क सांगत आहेत.काश्मीर हा मुस्लिम बहुसंख्य असल्याने फाळणीचा वेळेपासूनच पाकिस्तान त्यावर आपला हक्क सांगत आला आहे. 1971 चा युद्धातील आपल्या नामुष्कीनंतर पाकिस्तानने पंजाबमधील खलिस्तानी दहशतवाद देखील पोसला होता. त्याचप्रमाणे आज काश्मीरी फुटिरवाद्यांना नी दहशदवाद्यांना देखील पाकिस्तान मदत करत आहे.भारत देखील काश्मीर हा हाजारों वर्षांपासून भारत भुमीचाच भाग आहे हा युक्तिवाद देत काश्मीरवरील आपला हक्क दाखवत आहे.

भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश आज काश्मीर वरील हक्क सोडण्यास तयार नाहीत.
पण काश्मीरचा राजकीय इतिहास अभ्यासला तर काश्मिरी लोकांचा स्वातंत्र्यची मागणी फार जुनीच आहे. काश्मीर “स्वातंत्र्याची ” मागणी ही भारत व पाकिस्तान हे दोन देश जन्माला येण्याचा आधी पासुनच होत आली आहे. त्याकाळी सत्तेत असणारा हिंदू राजा गुलाब सिंग याने काश्मिरचा हा भूभाग ब्रिटिशांकडून विकत घेतला होता. या गुलाब सिंगने तेथील मुस्लीमांवर अतिरेकी कर लावले, त्यांना गुलाम देखील त्याने बनवल होत,राजाला भेटण्यासाठी 1 रुपयांचा कर देखील द्यावा लागत.या क्रूर राजाचा विरोधात सगळ्यात पहिला जनाक्रोश काश्मीरमधे 1931 मधेच निर्माण झाला होता. तो चिरडून टाकण्यासाठी गुलाब सिंगने त्याचा सैन्याचा वापर करत 21 मुस्लिम प्रदर्शनकारींच्या कत्तली केल्या. पुढे स्वातंत्र्यनंतर हरीसिंग काश्मीरला घेऊन भारतात सामिल होईल या भितीने कश्मिरीमधील लोकांनी त्याचा विरोधात हिंसक बंड केले. तो चिरडून टाकत असताना 2 लाख काश्मीरी लोक मारले गेले. 
पुढे पंडित नेहरूंनी लोकशाही मार्गाने निवडुण दिलेले त्याकाळचे काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना देखील देशद्रोही ठरवत तरूंगात डांबून काश्मिरी जनतेला दिलेला “जनमताचा” आपला शब्द न पाळता, सर्वसामान्य जनतेचा विचार लक्षात न घेताच 1950 मध्ये Article 370 संविधानात घुसवून काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग करून घेतले.”नेहरूंमूळेच काश्मीर भारतात आहे” या फसवणूकीला आजही देशात अभिमानाने मिरवल जात.


1987 चा निवडणुकांमध्ये भारतीय स्टेटकडून करण्यात आलेल्या काश्मिरी जनतेचा फसवणूकीचा विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांवर देखिल अमानुष गोळीबार करून शेकडोंची हत्या भारतीय स्टेटने केली आहे.काश्मिरी लोकांचा Right to Self Determination नाकारणे, दिल्लीतील राज्यकर्त्यांनी कलम 370 हळूहळू कमजोर करत जाणे, भारतीय स्टेटने आपल्या सैनिकी शक्तीचा अतिरेकी वापर करणे याचमुळे काश्मिरी सुशिक्षित तरूणांचा मनात भारतीय स्टेटच्या विरोधात संताप निर्माण झाला आहे.खरतर 1987 याच गोळीबाराचा घटने नंतर भारतीय स्टेट विरोधात लढण्यासाठी काश्मिरी तरुणांनी हातात बंदुक घेत दहशदवादाचा मार्ग स्विकारला. भारतीय स्टेटसाठी हे बंदूकधारी तरूण दहशतवादी आहेत तर काश्मीरी लोकांसाठी स्वातंत्र्य सैनिक. बंदूकधारी फुटीरवादी बुहारन वानीची भारतीय सेनेने केलेल्या हत्येनंतर त्याचा अंत्यविधीतसाठी जमलेली काश्मीरी लोकांची गर्दी नी काश्मीरी जनतेचा आ क्रोश जगाच्या समोर येउ नये म्हणून अफजल गुरूचा मृतदेह त्याचा कुटुंबाला भारत सरकारने न देणे या दोन्ही घटना हेच स्पष्ट करत आहेत कि या बंदूकधारी फुटिरवाद्यांनाही काश्मीरी जनतेकडून प्रचंड समर्थन मिळत आहे. 
काश्मीरमधील जनतेचा मनात भारतीय स्टेट विरोधात खुप संताप आक्रोश आहे. असंतोष घुमत असलेल्या काश्मीर खोर्यात 1996 चा निवडणुकांमध्ये 10% चा आसपास तर 2004-09 चा लोकसभा निवडणुकांमध्ये 30% चाच आसपास मतदानाच प्रमाण राहिल आहे. हे प्रमाण 68% वरून कमी कमी होत 2018 चा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकांमध्ये आज फक्त 3% तर लोकसभा पोटनिवडणुकीमध्ये मधे 7% च राहिल आहे. या आकड्यावरूनही कश्मीरी जनतेचा मनातील भारतीय स्टेटविरोधात असलेला संताप तूमचा लक्षात येईल. 


भारताप्रमाणेच पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर मधील कश्मीरी देखील आपल्या स्वातंत्र्यची मागणी आजही करत आहेत हे कसे विसरता येईल? पाकव्याप्त काश्मीरमधील फुटीरतावाद पाकिस्तान आपल्या सैन्याचा वापर करुन अमानुषपणे चिरडवूण टाकत आहे. बलूचिस्तानात हजारो फुटीरवादी कश्मीरी लोकांचा कब्री पाकिस्तानी सैन्याने खोदल्या असल्याच बलोच नेते बोलत असतात.भारतातही कमी अधिक प्रमाणात तेच घडत आहे.पण हे सत्य वास्तव स्विकारण्याची हिंमत आज भारतात कुणीही दाखवत नाही. 
काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आजपर्यंत लाखो निष्पाप मारले गेले आणि याला जबाबदार भारतीय स्टेट सुद्धा आहे अस परखड सत्य मांडणारे विचारवंत भारतात सापडणे हे विरळच आहे.भारतात देशभक्तीपुढे सगळेच लाचार दिसतात.पश्चिमेकडचे विचारवंत सत्यासाठी, व्यक्तिस्वातंत्र्यसाठी स्टेटचा अनैतिक कुकृत्यां विरोधात बोलत लिहीत स्वतःफाशीवरती गेले आहेत.त्यामुळेच पश्चिमेकडे आज कुठ शांती व समृद्धी नांदते आहे.भारतात मात्र स्वतःला पुरोगामी लिबरल फ्री थिंकर समजणारे विचारवंत देखील देशभक्तीपुढे पंगु दिसतात म्हणूनच राज्यकर्त्यांनी केलेल्या अनैतिक कुकृत्यांच देखील देशभक्तीचा नावाखाली समर्थन केल जात.स्टेट विरोधात लिहण्या बोलण्याची,स्टेट विरोधात पंगा घेण्याची हिंमत भारतीय विचारवंतांचात नाही.उलट भारताने काश्मीरी जनतेला दिलेला जनमताचा शब्द का पाळला नाही याला अतार्किक कारण देत भारतीय स्टेटकडून करण्यात आलेल्या काश्मिरी जनतेचा फसवणुकी समर्थनच ते करत असतात. उदाहरणार्थ शेषराव मोरेंसारखे नावजलेले मराठी विचारवंतही “नेहररूंनी काश्मीरमध्ये जनमत घेण्यास नकार दिला कारण जर काश्मीर भारतात राहिला नसता तर त्याचे दुष्परिणाम म्हणून भारतीय मुख्य भूमीतील मुस्लीमांविरोधात दंगली भडकण्यात झाला असता” असा अतार्किक युक्तिवाद जेंव्हा ते देत असतात तेंव्हा भारतीय स्टेटने कश्मीरी जनतेचा केलेल्या फसवणुकीच एकप्रकारे ते समर्थनच करत असतात.स्टेट विरोधात लिहण्या बोलण्याची, सत्य स्पष्टपणे मांडण्याची भारतीय विचारवंताचात हिंमत नाही.हिंदू मुस्लीम दंगली आजही देशभरात होतच आहेत. काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांविरूद्ध देखील झाली आहेत. एकूण आज काश्मिरीमध्ये होणार आर्थिक नी मानवी संसाधनांचे नुकसान याचा विचार करता काश्मिरी लोकांना आपण दिलेले जनमत चाचणीचे शब्द पाळणे हेच भारत देशाचा जास्त हिताच ठरेल! नाहीतर हिंसा ही कायम होतच राहणार,राजकारणी सोडले तर फायदा कुणाचाही नाही. 
अमेरिकन पॉलिटिकल थिरीस्ट मूरे रूथबार्ड आपल्या Anatomy of State पुस्तकात म्हणतात “स्टेटला आपला प्रपोगंडा रेटत ठेवण्यासाठी स्टेटच समर्थन करणार्‍या विचारवंतांची गरज ही स्टेटचा बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी असते.” भारतीय विचारवंतांसाठी राज्यकर्ते त्यांनी घेतलेले निर्णय,सैन्य,एकुणच शासनयंत्रणा म्हणजेच “देश व देशभक्ती” आहे.मग राज्यकर्त्यांनी घेतलेले निर्णय कितीही अतार्किक,अनैतिक,मानवी समजाला कंलक फासणारे देखील का नाही असोत त्याच समर्थन करणारे या देशात सगळेच दिसतील.
भाजप सरकारने हुकुमशाही पद्धतीने कश्मीरी जनतेला विश्वासात न घेताच व भारतीय संविधान डावलून कलम 370 हटविण्याचा घेतलेल्या निर्णयाच देखील स्वागत स्वतःला लिबरल पुरोगामी समजणारे भारतीय विचारवंत करत आहेत.गांधी स्वतःला अराजकतावादी म्हणवून घेत.आज देशात गांधींजींच नाव घेणारे विचारवंतही गांधींचा विचारांशी अप्रामाणिक तर स्टेटचाप्रपोगंडाला नावाजणारे स्टेटशी प्रामाणिक असणारे तर जनतेशी अप्रामाणिक दिसत आहेत. 

  • सागर वाघमारे
  • लेखक हे युवा अभ्यासक आणि राजकीय घडामोडीचे विश्लेषक आहेत
  •  

आत्महत्याग्रस्त समाज आणि आपण

  •  

शेतकरी आत्महत्या होत असतांना आता कार्पोरेट क्षेत्रातील उद्योजक देखील आत्महत्या करायला लागले सुप्रसिद्ध कॅफे कॉफी डे CCD चे प्रवर्तक व्ही जी सिद्धार्थ यांनी केलेल्या आत्महत्येमुळे आत्महत्या हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. या आत्महत्येची माध्यमातून चर्चा सुरु आहे. संबंधित तपास यंत्रणा आपला तपास करतीलच प्रत्येक आत्महत्येनंतर ती तांत्रिक बाब सुरु होते.आत्महत्या कुणाची का असेना ती दुखद घटना असते. समाजात काही काळ चर्चा होते आणि परत शांतता दुसरी अशीच आत्महत्या होईपर्यंत. व्यक्ती जेवढा प्रसिद्ध तेवढाच चर्चेची व्याप्ती जास्त एवढेच.

विविध स्तरांतील लोकांच्या वाढत्या आत्महत्यांमुळे आत्महत्याग्रस्त समाज अशी आपली सामाजिक ओळख ठळक होत आहे हे चिंताजनक वाटते. 2012 मधे भारत सरकारने आत्महत्या संदर्भातील IPC मधील आत्महत्या हा गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द केले ही मोठी दिलासादायक बाब होती. आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल न करता त्या व्यक्ती च्या मानसिक सक्षमीकरणाचे प्रयत्न व्हावेत असा उद्देश त्या बदलामागे होता. आरोग्य मंत्रालयाने हा मुद्दा ऐरणीवर घेतला होता.

समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले तर आत्महत्या सामाजिक तथ्य आहे. आत्महत्या ही सामाजिक एकीकरणाच्या अभावाचा परिणाम आहे असे मानले जाते. संघटीत शक्तीशाली समाज आणि व्यवस्था व्यक्ती वर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे व्यवस्थात्मक दबाव व्यक्ती ला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करतो असे दिसते.
याचाच अर्थ व्यक्ती आणि समाजाचे संतुलन बिघडले की व्यक्ती संपत जातो. सामाजिक व्यवस्थांचा दबाव तर व्यक्ती च्या आत्महत्येमागे असल्याने आज आपण समाज म्हणून कुठल्या पातळीवर जगत आहोत हे वाढत्या आत्महत्यांवरून लक्षात येते.

आत्महत्यांचा मागे वरवर वैयक्तिक कारणे दिसत असली तरीही व्यवस्थात्मक दबावाचाच व्यक्ती बळी ठरतो आहे हे विविध स्तरांमधील आत्महत्यांमधून सिद्ध होते.

रजिस्ट्रार जनरल आँफ इंडिया च्या पुढाकाराने भारतातील आत्महत्यांचा शास्त्रीय अभ्यास लँन्सेट या जगप्रसिद्ध वैद्यकीय नियतकालिकाने करून आँगस्ट 2012 ला प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार भारतात दरवर्षी 2 लाख लोकांच्या आत्महत्या होतात असा निष्कर्ष होता आता 2019 ला आपण जर नँशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो चा अहवाल पाहिला तर ही संख्या निश्चितच वाढलेली दिसेल. अशी सामाजिक परिस्थिती गंभीर आहे असे लँन्सेट च्या अहवालानुसार दिसते.
लँन्सेट च्या अहवालानुसार आत्महत्यांमुळे होणार्या म्रुत्युची संख्या एचआयव्ही ने होणाऱ्या म्रुत्यु पेक्षा दुप्पट आहे.

लँन्सेट या वैद्यकीय क्षेत्रातील जगविख्यात नियकालीचे शास्त्रीय अध्ययन वाचले तर आत्महत्या ही बाब खूपच चिंताजनक आहे.

आत्महत्येच्या शास्त्रीय अभ्यासानुसार जैव- मनो- सामाजिक अशा तीन प्रकारच्या कारणांच्या एकत्रीकरणाच्या परीणामांमुळे एखाद्या व्यक्ती च्या मनात आत्महत्येचा विचार येतो.
मेंदू मधील सिरोटीन या जैव घटकाची कमतरता आत्महत्येचा विचार करणार्या माणसाच्या मनात असते. काही प्रमाणात आनुवंशिकता देखील कारणीभूत असते हे शास्त्रीय सत्य आहे.

मानसिक अस्वस्थता, नैराश्य, एकाकीपण, अस्थिर स्वप्रतीमा, अशी अनेक कारणे आणि त्यामागील आणखी जगण्याच्या संघर्षातील अनेक कारणे आत्महत्येमागे असतात.

भारतीय समाजात तथाकथित प्रतिष्ठेपायी किंवा अज्ञानामुळे किंवा गैरसमजामुळे मानसिक अस्वस्थता लपविण्यासाठी लोक आटापिटा करतांना दिसतात. साधा ताप आला खरचटले तरी दवाखान्यात पळणारे लोक मानसिक अस्वस्थता लपवतात. आपण समुपदेशक किंवा मानसोपचार तज्ञाकडे गेलो तर लोक आपल्याला पागल समजतील ही भीती लोकांच्या मनात असल्याने तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठेच्या दबावाखाली एकाकीपणे कुढत बसतात. तथाकथित प्रतिष्ठेपायी व्यक्त होणे टाळतात. व्यक्त न होऊ शकल्याने व्यक्ती च्या मनावरील दडपण वाढत जाते.
असा माणूस एकाकी पडून नैराश्याने घेरला जातो अशा परिस्थितीत जास्त काळ राहिल्यास आत्महत्येची शक्यता वाढत जाते.
एकंदरीतच आत्महत्ये संदर्भात मानसशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय जैवशास्रीय संशोधन खूप आहेत. तरीही आपण कुटुंब म्हणून समाज म्हणून शासन म्हणून व्यक्ती च्या मानसिक अस्वस्थतेची सुयोग्य दखल घेण्यात कमी पडतो.

आत्महत्येमुळे केवळ एक माणूस संपत नाही तर त्याचे कुटुंब आप्त संकटात सापडतात त्यांचे जगणे अस्थिर होते त्याचे कौटुंबिक सामाजिक परीणाम आपण पाहातच आहोत
आत्महत्या हा गंभीर बाब असतांना देखील जवळपास बहुसंख्य आत्महत्या प्रकरणात व्यक्ती ची अस्वस्थता लक्षात येऊनही स्वकियांनी दाखवलेली अनास्था दुर्लक्ष देखील व्यक्ती च्या आत्महत्येला अप्रत्यक्षपणे हातभार लावणारे ठरते. आपल्याला सर्व असूनही आपल्या अस्वस्थतेची कुणीही दखल घेत नाही आपण जगण्यासाठी अपात्र आहोत ही भावना व्यक्ती च्या मनात घर करून व्यक्ती आत्महत्येस कारणीभूत ठरते.

वाढत्या आत्महत्या ह्या मानसिक आणि समाजिक अस्वस्थतेच्या निर्देशांक आहेत. म्हणूनच समाज म्हणून आपण सजग आणि संवेदनशील राहणे गरजेचे आहे.
माणस हल्ली स्वतंत्र नाही तर एकाकी व्हायला लागली आहेत. ही आपली सामाजिक शोकांतिका आहे.

अशी आधारहिन एकाकी माणसे अविवेकी आणि नकारात्मक आधारात मोठ्या प्रमाणात अडकत आहेत नव्हे तसे भरपूर सापळे लागलेले दिसतात. मनस्वास्थ्यासाठी समुपदेशन व शास्त्रीय मार्गदर्शन न घेता नको त्या आभासी मार्गाने जात आहेत. हे सामाजिक दूरावस्थेचे लक्षण आहे.

माणसाला जगायला आधार हा लागतोच . एकाकी माणूस जगणे कठीणच असते. माणसे आपापल्या परीने आपापले आधार शोधत असतात अशा वेळेस आधाराच्या अनेक निसरड्या वाटा लागतात आणि माणसे फसतात. शास्त्रीय आणि विवेकी आधार निवडणे केव्हाही हितकारक पण अविवेकी आधारात फसून नंतर समुपदेशनासाठी येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो तरीही शास्त्रीय समुपदेशनातून माणसे सक्षम होऊ शकतात हा माझा समुपदेशनातील अनुभव आहे.

आपण निवडलेला आधार जर अविवेकी, सदोष, फसवा असेल तर आपण सक्षम होण्याऐवजी आणखी कमकुवत आणि अस्वस्थ होत जातो आणि मूळ प्रश्न तसाच राहतो.
आपल्या कौटुंबिक ,सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या संघटीत व्यवस्था जर व्यक्ती वर दबाव निर्माण करत असतील तर आत्महत्या ग्रस्त समाज ही आपली ओळख कायमच राहील. या सर्वच संघटीत व्यवस्थांनी व्यक्ती चे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती चे स्वातंत्र्य आणि जगण्यासाठी लागणारा स्वस्थ मुक्त अवकाश मान्य केला पाहिजे या व्यवस्था आणि व्यक्ती मधील संतुलन असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आजची गरज आहे.
शेवटी जगण्याची तत्त्वज्ञान कितीही उदात्त असलीत तरीही त्यांचा कालसुसंगत व्यावहारीक जीवनाशी ताळमेळ जमलाच पाहिजे. व्यक्ती आणि समाजाचे ताळमेळ ठेवणारे मार्ग प्रशस्त करीत आनंददायी शाश्वत सम्रुद्ध समाजासाठी एकत्र येऊयात… संवेदनशील आणि संवादी राहुयात.

लोकमित्र संजय का. सोनटक्के


  •  

रविश कुमार यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार देताना पुरस्कार समिती म्हणते…

  •  

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात गेल्या काही वर्षात स्वतंत्र आणि जबाबदार पत्रकारितेचा अवकाश आक्रसत असल्याचे आपल्याला दिसत आहे.नव्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाने बदलत चाललेले माध्यमांचे स्वरुप, माहिती आणि मते यांचे वाढते बाजारीकरण,सरकारची वाढती बंधने आणि सर्वात चिंताजनक म्हणजे लोकसंमत एकाधिकारशाही तसेच धार्मिक,वांशिक,आणि मूलतत्त्ववादी राष्ट्रवाद यामुळे विभाजनवाद,असहिष्णुता आणि हिंसा यांना आलेला भर असे अनेक घटक याला कारणीभूत आहेत. टेलिव्हिजन पत्रकार रविशकुमार हे या साऱ्या धोक्यांविरुद्धचा एक लक्षणीय आवाज बनले आहेत. पूर्वोत्तर भारतातील हिंदीभाषिक बिहारच्या जितवारपूर नावाच्या खेड्यात ते लहानाचे मोठे झाले.दिल्ली विद्यापीठातून इतिहास आणि पब्लिक अफेअर्स या आपल्या त्यावेळच्या आवडीच्या विषयात त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतले.1996 मध्ये ते न्यू दिल्ली टेलिव्हिजन नेटवर्क (NDTV) या त्यावेळच्या अग्रेसर टी व्ही चॅनेलमध्ये रुजू झाले. अगदी सामान्य वार्ताहर म्हणून सुरुवात करुन ते प्रगती करत राहिले.देशातील बेचाळीस कोटींहून अधिक हिंदी भाषिकांना आकर्षित करण्यासाठी NDTV ने आपले स्वतंत्र चॅनेल सुरु केले तेव्हा रविशकुमार यांना Prime Time नावाचा आपला स्वतःचा स्वतंत्र कार्यक्रम मिळाला.आज NDTV चे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक म्हणून काम करणारे रविशकुमार देशातील सर्वात प्रभावी पत्रकारांपैकी एक बनले आहेत. ज्या प्रकारच्या पत्रकारितेचे रविशकुमार प्रतिनिधी बनले आहेत त्यातूनच त्यांचे वेगळेपण प्रामुख्याने दिसून येते. माध्यमातील वातावरण राज्यसंस्थेच्या अवाजवी हस्तक्षेपाने धोक्यात आलेले आहे.पक्षपाती अंध राष्ट्राभिमानी, ट्रोल्स आणि तद्दन खोट्या बातम्यांचे प्रसारक यांच्यामुळे विखारी झालेले आहे. बाजारातील मानांकनाच्या स्पर्धेमुळे माध्यमात झळकते व्यक्तित्व, लोकांची आवड आणि लोकांच्या भावना कुरवाळणारा सनसनाटीपणा यांनाच सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त होत आहे. अशा वेळी रविश मात्र सौम्य,समतोल आणि वस्तुनिष्ठ वार्तांकनाच्या व्यावसायिक मूल्यांनाच प्रत्यक्षात अग्रस्थान मिळाले पाहिजे असा जोरदार आग्रह धरत राहिले आहेत.त्यांचा NDTV वरील प्राईम टाईम हा कार्यक्रम समाजातील ज्वलंत प्रश्न घेतो,त्यावर गांभीर्याने संशोधन करतो आणि या समस्या वीसवीस कार्यक्रम होतील इतक्या सांगोपांग पद्धतीने चर्चेला घेतो.हा कार्यक्रम सामान्य माणसाच्या प्रत्यक्ष जीवनातील नीट उघडकीस न आलेल्या समस्या हाताळतो. मैलावाहू कामगारांच्या ,हाताने रिक्षा ओढणाऱ्या मजुरांच्या,सरकारी नोकरांच्या दुरावस्थेच्या, देशोधडीला लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या ,अपुरे अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या सरकारी शिक्षणसंस्थांच्या,रेल्वेच्या अकार्यक्षम कारभाराच्या या समस्या असतात. रविश गरीबांशी सहज संवाद साधतात,सर्वदूर प्रवास करतात आणि समाज माध्यमांद्वाराही आपल्या प्रेक्षकांशी संपर्क राखत त्याचा वापर त्यांच्याकडून आपल्या कार्यक्रमाला विषय मिळवण्यासाठी करतात. जनाधिष्ठित पत्रकारितेचा वसा घेतला असल्याने आपल्या वार्ताकक्षाला ते लोकांचा वार्ताकक्ष म्हणतात. एखादी नाट्यपूर्ण क्लृप्ती अधिक परिणामकारक ठरेल असे वाटले तर ती करणे रविश टाळत नाहीत. टीव्ही वरील चर्चा किती खालच्या दर्जाची होत आहे हे नाट्यपूर्ण रीत्या दाखवण्यासाठी 2016 साली असा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम त्यांनी केला.या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला रविशकुमार आताचे टी व्ही कार्यक्रम म्हणजे नुसत्या कर्कश ,कठोर आरडाओरडीने भरलेले अंधारविश्व बनले आहे हे प्रेक्षकांना सांगताना दिसतात.आणि मग पडदा पूर्ण अंधारा होतो.त्या अंधारात तासभर विविध टीव्ही कार्यक्रमाचे,त्यातील छोट्या मुलाखती,चर्चा यांचे एकावर एक कुरघोडी करणारे,कर्कश आवाज कानावर पडत राहतात. विखारी धमक्या,उन्मादी गोंगाट, शत्रूच्या नरडीचा घोट घेऊ पाहणाऱ्या जमावाचे चित्कार असे वेगवेगळे आवाज नुसते ऐकत राहतात प्रेक्षक. स्वत:चे भावनाविकार मध्ये न येऊ देता आपले म्हणणे नीट पोहोचवण्यावर रविशकुमार यांचा नेहमीच भर असतो.

चर्चेचे संचालन करताना रविश शांत परंतु भेदक असतात.संबंधित विषयाची सांगोपांग माहिती त्यांच्यापाशी असते. ते पाहुण्यांवर कुरघोडी करायला जात नाहीत.आपले म्हणणे नीट मांडण्याची पुरेशी संधी ते त्यांना देतात.मात्र अत्युच्च अधिकाऱ्यांनाही आपल्या जबाबदारीची जाणीव करुन द्यायला, माध्यमांवर आणि देशातील सार्वजनिक चर्चेच्या स्तरावर टीका करायला ते कचरत नाहीत. यामुळेच या किंवा त्या बाजूच्या माथेफिरु पक्षपाती लोकांकडून त्यांना त्रास आणि धमक्या दिल्या जातात.या साऱ्या संकटांना आणि संतापाला तोंड देत दोषदर्शी आणि सामाजिक दृष्ट्या जबाबदार अशा माध्यमाचा अवकाश सुरक्षित राखून त्याचा विस्तार करण्याचे आपले काम रविश सातत्याने करत आहेत.लोकांची सेवा हीच केंद्रस्थानी असलेल्या पत्रकारितेवर त्यांची दृढ श्रद्धा आहे म्हणून रविशनी पत्रकार कुणाला म्हणावे हे अगदी सोप्या शब्दात थोडक्यात सांगितलंय,
” तुम्ही लोकांचा आवाज बनला असाल तरच तुम्ही पत्रकार आहात.”

2019 च्या रॅमन मॅगसेसे पुरस्कारासाठी रविश कुमार यांची निवड करुन विश्वस्त निधीचे संचालक अत्युच्च दर्जाच्या व्यावसायिक, नीतिमान पत्रकारितेशी असलेल्या त्यांच्या अविचल निष्ठेचा; सत्य, स्वातंत्र्य आणि प्रामाणिकपणा यांच्या बाजूने सतत उभे राहताना त्यांनी दाखवलेल्या नैतिक धैर्याचा आणि ज्यांना आवाज नाही त्यांना सन्मानपूर्ण आणि खणखणीत आवाज देण्याने, धैर्याने पण सौम्यपणे सत्तेला सत्य सुनावण्यानेच लोकशाही व्यवस्था प्रगतीपथावर नेण्याच्या आपल्या उदात्त ध्येयाची पूर्ती पत्रकारिता करते यावरील त्यांच्या विवेकी विश्वासाचा सन्मान करत आहे.

(A quick traslation by Anant Ghotgalkar)

  •  

रविश कुमार यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार

  •  

पत्रकारितेच्या माध्यमातून जनतेचा आवाज बुलंद केल्याचा गौरव म्हणून एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनी मध्ये कार्यरत जेष्ठ पत्रकार रविश कुमार यांना २०१९ चा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार घोषित करण्यात आला आहे.

रविश कुमार याना हा पुरस्कार त्यांच्या धाडसी आणि बेधडक पत्रकारितेकरिता दिला जात असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. रविश कुमार हा पुरस्कार प्राप्त करणारे ११ वे भारतीय व्यक्ती आहेत. या वर्षी हा पुरस्कार एकूण पाच लोकांना देण्यात आला असून ज्यात रवीश कुमार व्यतिरिक्त म्यांमार च्या सी विन, थाइलैंड च्या अंगहाना नीलपाइजित, फिलिपींस च्या रमेंड आणि दक्षिण कोरिया च्या किम जोंग यांनाही हा पुरस्कार देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

  •  

लोकशाहीर अण्णा भाऊ : एक क्रांतिकारी झंझावात

  •  

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत ज्यांनी आपल्या पहाडी आवाजाने लोकमत जागे करण्याचे काम केले. त्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष १ ऑगस्ट पासून सुरू होत आहे. उपेक्षित साहित्यिक, लेखक, कलावंत, गायक या सगळ्या भूमिकांमध्ये अण्णाभाऊंनी जनतेची मने जिंकली. सरकारी मात्र यांची म्हणावी तेवढी दखल घेतली नाही आणि आजही घेतली जात नाही, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.

लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊंना त्रिवार अभिवादन का करावे वाटते ?

सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील वाटेगांव इथे १ ऑगस्ट १९२० रोजी मातंग समाजातील भाऊ शिदोजी साठे आणि वालुबाई यांच्या पोटी अण्णाभाऊंचा जन्म झाला. घरची परिस्थिती गरिबीची व हलाखाची होती. त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेता आले नाही. अण्णा भाऊ शाळेत फक्त दोनच दिवस गेले. वाटेगाव ते मुंबई पायी प्रवास करुन ते मुंबईत आले. पुढील शिक्षण हे मुंबईतील अनुभवाच्या शाळेत झाले. लावण्या, पोवाडा, वगनाट्याद्वारे त्यांनी जनजागृतीचे काम केले. १९४२ ला त्यांनी स्टालीनग्राडचा पोवाडा लिहिला. टिटवाळा येथे १९४४ ला शेतकरी परिषदेत त्यांनी ‘लाल बावटा’ पथक स्थापन केले. वगनाट्य, गीते, छक्कड यांमधून जनप्रबोधनाच्या कार्याने वेग घेतला. क्रांतिकारी शाहीरीचा आवाज महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर घुमवला. १९५० साली अण्णा भाऊंची पहिली कादंबरी ‘वारणेच्या खोऱ्यात’ प्रसिद्ध झाली. यामध्ये कादंबरीमध्ये 1942 च्या ‘चले जाव’ च्या स्वातंत्र्यलढ्याचे व स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणार्‍यांचे चित्रण केले आहे. तर ‘वारणेचा वाघ’ या कादंबरीत सावकार-जमीनदार व ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांच्या शोषणाविरुद्ध लढा पुकारणार्‍या सत्तू भोसलेचे प्रत्ययकारी चित्रण केले आहे. अण्णा भाऊंनी १९५१ ते १९६९ या काळात ३० कादंबऱ्या, २० कथासंग्रह, १५ वगनाट्ये, तमाशे, १२ पटकथा, १० पोवाडे, ऊक नाटक, एक प्रवासवर्णन, असंख्या गीते, लावण्या लिहिल्या. अण्णा भाऊंच्या ३० कादंबऱ्यांपैकी ‘फकिरा’, ‘वारणेच्या खोर्‍यात’, ‘वैजयंता’, ‘माकडीचा माळ’, ‘चित्रा’, ‘चिखलातील कमळ’, ‘गुलाम’, ‘वारणेचा वाघ’, ‘आवडी’, ‘वैर’, ‘फुलपांखरू’, ‘अलगूज’, ‘रानबोका’, ‘मूर्ती’, ‘संघर्ष’, ‘चंदन’ आदी कादंबर्‍या खूप गाजल्या. त्यातील ७ कादंबऱ्यांवर चित्रपट निघाले. मराठी चित्रपटांबरोबर हिंदी चित्रपट क्षेत्रातही अण्णाभाऊचे योगदान मोठे आहे. अण्णाभाऊंच्या इनामदार नाटकाचे बलराज सहानी यांनी हिंदीत अनुवाद करून त्याचा पहिला प्रयोग १९५८ सादी दिल्लीत सादर केला. अण्णाभाऊ फक्त भारतापुरतेच मर्यादित राहिले नाही तर त्यांच्या साहित्याने परदेशातही झेप घेतली. त्याच्या साहित्याचे इंग्रजी, रशियन, जर्मन, स्लोव्हॉक, चायनीज आदीसह २७ भाषांमध्ये भाषांतर झाले. जनमाणसातील शाहीर म्हणून अण्णाभाऊंची ओळख होती. त्यांना साथ लाभली ती शाहीर अमर शेख, शाहीर द. ना. गव्हाणकर यांंची.

अण्णाभाऊंची माझी मैना गावाकडं राहिली, माझ्या जीवाची होतीया काह्यली।।`ही त्यांची छक्कड येथील विषमता, दारिद्र्य, गरीबी, भांडवलशाही यांची वास्तवता विषाद करते. ” एकजूटीचा नेता झाला, कामगार तैयार ! बदलायाला दुनिया सारी, दुमदुमली लकारी !!” हे गीत कामगारांनी एकजूट होऊन संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही. तुमच्या ललकारीनेच येथील शोषण थांबणार आहे. हे अधोरेखित करते. “दौलतीच्या राजा ,उठून सर्जा ! या गीतातून शेतकऱ्याला सावकारशाही- जमिनदारांच्या अन्यायाविरुद्ध उठून लढायला सांगतात. अण्णाभाऊंंनी कोळसेवाला, घरगडी, खाण कामगार, डोअर किपर, हमाल, रंग कामगार, मजूर, तमाशातला सोंगाड्या अशा विविध भूमिका वठविल्या. अण्णांनी आपले उभे आयुष्य चिरागनगर झोपडपट्टीत काढले. याच झोपडपट्टीत अण्णाभाऊंच्या एकापेक्षा एक श्रेष्ठ कलाकृतींची निर्मिती झाली. ते म्हणायचे, `आपण गलिच्छ वस्तीत रहात असलो तरी आपलं मन स्वच्छ असावे`.

`जग बदल घालूनी घाव । सांगून गेले मज भिमराव’ हे अण्णाभाऊंचे कवन १९५६ ला डॉ. आंबेडकरांच्या निधनानंतर प्रसिध्द झाले तर `फकिरा’ ही कादंबरी डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांना अण्णांनी अर्पण केली होती. अन्यायाच्या विरोधात पेटून उठणारी माणसे त्यांनी आपल्या कथांमधून उभी केली. लैककलांच्या माध्यमातून अन्यायाविरुद्ध आवाज बुलंद केला. अण्णाभाऊंच्या घडणीला कम्युनिस्ट पक्षाचा महत्वपूर्ण वाटा राहिलेला आहे. कम्युनिस्ट पक्षानेच अण्णाभाऊंना एक महान लेखक, कलावंत, शाहीर म्हणून घडवले. अण्णाभाऊंच्या प्रेरणास्थानी मार्क्सवाद होता. अण्णाभाऊंनी येथील वर्ग, जातीव्यवस्था, विषमता याचे चित्रण आपल्या कादंबऱ्यांमधून केले. परंतु ज्या पध्दतीने अण्णाभाऊ कम्युनिस्ट नव्हते, हा जो अटापिटा केला जातो. तो न करता अण्णाभाऊंचे कम्युनिस्ट असणे आपण नाकारू शकत नाही. त्यांमुळे त्यांनी दिलेला समतेचा, मानवतेचा विचार पुढे घेऊन जाण्यासाठी कटीबद्ध होऊयात. कारण शासन पातळीवर आभाळाऐवढ्या साहित्यिकाची आजही दखल घेतली जात नाही. जाणीवेच्या आणि नेणीवेच्या पातळीवर आजही जातीयवादी मानसिकता खोलवर रूजलेली आहे. त्यामुळे अण्णाभाऊ घराघरात पोहोचवावे लागतील, मला समजलेले अण्णाभाऊ मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. १८ जुलै १९६९ रोजी अण्णाभाऊंची प्राणज्योत मावळली.

नवनाथ मोरे
( लेखक विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते व कृषी विषयातील पदवीधर आहेत)

₹ 80
Maitri Publication Pune
Mo. 9284617081
  •  

रामचंद्र गुहा,अदूर गोपाळकृष्णन सहित ४९ बुद्धीजीवींची मोदींना पत्र लिहून मॉब लिंचीगच्या घटना रोखण्याची मागणी

  •  

देशभरात जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या (Mob Lynching) च्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून हा मुद्दा युनो च्या चर्चेतही पोचला आहे. नाटककार, दिग्दर्शक एस.रघुनंदन यांनी नुकताच ईश्वराच्या नावावर होत असलेल्या मॉब लिंचीग विषयी चिंता व्यक्त पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. भारताकडून संविधानातील तरतुदींप्रमाणे काम करण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्रामध्ये मॉब लिंच च्या संदर्भातील चर्चेत पुढे आली. त्यानंतर भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील 49 दिग्गजांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला असून मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र लिहून केली आहे. सोबतच या पत्रात त्यांनी देशात असहमतीला चिरडले जाणार नाही, असे वातावरण निर्माण करण्याची मागणी या मान्यवरांनी पत्रातून केली आहे.

     देशभरात जमावाने कायदा हातात घेत हत्या केल्याच्या घटना घडत आहेत. यात गोहत्येचा संशय, जय श्रीराम म्हणण्यास सक्ती,मुलं पळवल्याच्या अफवा आणि इतरही कारणांचा समावेश आहे. मात्र, धार्मिक ओळख पटवून अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण यात सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. या दिग्गजांनीही हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेऊन देशात होत असलेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात इतिहासकार रामचंद्र गुहा,चित्रपट दिग्दर्शक मणिरत्नम,  अनुराग कश्यप, अदूर गोपालकृष्णन,
 कोंकना सेन  यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींच्या स्वाक्षरी आहेत.

“आपलं संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य असल्याचे सांगतं. येथे सर्व धर्म, समूह, लिंग, जाती समान आहेत. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाला आपल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे आनंदाने जगता यावे यासाठी मॉब लिंचिंगच्या घटना थांबवायला हव्यात.” असे प्रधानमंत्री मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे,

या पत्रात या दिग्गजांनी आकडेवारीसह अशा घटनांची नोंद घेतली असून तात्काळ मुस्लीम, दलित आणि अन्य अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या लिंचिंगच्या घटना रोखण्याची मागणी केली आहे.

लिंचिंगच्या ६२ टक्के घटना मुस्लिमांविरोधात..

 १ जानेवारी २००९ ते २९ ऑक्टोबर २०१८  दरम्यान ९१ नागरिकांची हत्या झाली आणि ५७९ नागरिक जखमी झाले. भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या १९ टक्के आहे. मॉब लिंचिंगच्या ६२ टक्के घटना या नागरिकांविरोधात झाल्या. ख्रिश्चनांची लोकसंख्या २ टक्के आहे, त्यांच्याविरोधात १४ टक्के गुन्हे झाले आहेत. नोंद करण्यात आलेले ९० टक्के गुन्हे मे २०१४ नंतर म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर झाले आहेत. 

ही आकडेवारी देत मॉब लिंचिंगसारखा गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करण्यात आली आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पत्रामध्ये पुढे त्यांनी ” तुम्ही संसदेत लिंचिंगच्या घटनांचा निषेध केला आहे, मात्र ते पुरेसं नाही. असे गुन्हे अजामिनपात्र असावे आणि दोषींना अशी शिक्षा व्हावी की त्यातून इतरांनी धडा घ्यावा. जर हत्येच्या आरोपींना विना पॅरोल जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, तर मग लिंचिंग प्रकरणात असे का नाही? उलट हा तर आणखी घृणास्पद गुन्हा आहे. आपल्या देशातील कोणत्याही नागरिकाला भीती आणि दहशतीखाली जगावे लागू नये, असं आम्हाला वाटतं.” अशी भूमिका घेतली आहे.
या पत्रात असहमती आणि लोकशाही यांच्या संबंधावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. “असहमतीशिवाय लोकशाही वाढू शकत नाही. जर कुणी एखाद्या सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असेल तर त्याला देशविरोधी किंवा शहरी नक्षल म्हणून घोषित करायला नको. सत्ताधारी पक्षावरील टीका म्हणजे देशावरील टीका नाही. कोणताही पक्ष सत्तेत असेल तर तो देशाचं प्रतिक होत नाही. तो पक्ष देशातील अनेक पक्षांपैकी केवळ एक पक्ष आहे. म्हणूनच सरकारविरोधात बोलणे किंवा भूमिका घेणे देशविरोधी भावना व्यक्त केल्यासारखे नाही.

देशात असहमतीला चिरडले जाणार नाही, असे वातावरण तयार करण्याचीही मागणी या मान्यवरांनी केली.

  •  

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ला पालघर जिल्ह्यात विरोध सुरूच..  वाळवे येथे उधळला सर्व्हे

  •  

महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या राजधानी शहराला जोडणाऱ्या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पास पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांचा विरोध कायम असून पडघे येथील सर्वे ग्रामस्थांनी उधळला. 

काही दिवसांपूर्वीच जामशेत(डहाणू) विराथन (सफाळे) ,वाळवे (पालघर) येथे प्रशासनाने सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यास आंदोलक ग्रामस्थांनी हानून पाडल्यानंतरही सोमवारी (दि.२२ जुलै) रोजी पडघे येथे सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न प्रशासन व पोलिसांनी केला त्यास ग्रामस्थांनी विरोध करीत सर्व्हे हाणून पाडल्याची माहिती भूमिपुत्र बचाव आंदोलनाचे नेते शशी सोनवणे यांनी दिली. 

   मुंबई-अहमदाबाद ह्या तीव्रगती बुलेट ट्रेन ला पालघर व गुजरात राज्यातील आदिवासी,शेतकरी,मासेमार ईत्यादी समूहाचा विरोध कायम असून कुठल्याही परिस्थितीत बुलेट ट्रेन होऊ देणार नाही अशी भूमिका सर्वांची असल्याची माहिती  आदिवासी समूहाचे जेष्ठ नेते व आंदोलनाचे मार्गदर्शक  काळूराम धोदडे यांनी दिली.

येत्या ९ ऑगस्ट ला आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवशी पालघर येथे  प्रकल्पाच्या विरोध तीव्र करण्याच्या दृष्टीने  एकत्र येण्याचे येण्याचे आवाहन का.का.धोदडे यांनी केले आहे. 

  •  

वचन साहित्य हि अशी काव्यात्मक अभिव्यक्ती आहे जी जात आणि लिंगभावाची समीक्षा करते -किशोर मोरे

  •  

युरोपियन इतिहासात मध्ययुगीन कालखंड ‘अंधारयुग’ म्हणून गणला गेला व अशीच शक्यता सर्वत्र असण्याची समज तयार झाली परंतु आशियातील सामाजिक आणि धार्मिक संरचनेमध्ये वेगवेगळे प्रयोग, बंड, वैचारिक घुसळण, जातीविरोधी समतेचा विचार प्रबोधनपूर्व काळातच आपल्याकडे झालेला दिसतो. आपल्याकडील इसवीसनापूर्वी पासून वेगवेगळ्या विचारधारा, धर्ममतं तेव्हाच्या वर्चस्वशाली असलेल्या वैदिक संस्कृती आणि त्यावर आधारीत सामाजिक संरचनेला आव्हान देत आली आहेत. त्यात बौद्ध, जैन, चार्वाक  इ. सोबत इतर विचार परंपराहि आहेतच. या प्राचीन इतिहासातील ब्राह्मणेतर परंपरांचा वारसा मध्ययुगीन काळातही विविध पंथ, संप्रदाय, संत वाङमय, शरण साहित्य, सुफ़ी तत्वज्ञान, वारकरी आणि महानुभाव परंपरा इ. नी जोमाने चालवला.

१२ व्या शतकात महात्मा बसवेश्वरांच्या वचन साहित्याने त्या सामाजिक संरचनेची म्हणजेच तेव्हाच्या जातिव्यवस्थेची कठोर समीक्षा केली. वचन साहित्य शिवशरणांनी अंगिकारल्यानंतर शरण साहित्य म्हणून ओळखले गेले. महात्मा बसवण्णा  मध्ययुगीन काळातील मोठे सामाजिक क्रांतिकारक ठरतात, त्यांनी मांडलेला ‘कायक वे कैलास ‘ हा सिद्धांत असोत व ‘दासोह’ असो त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी त्यांनी इतर शरणांना घेऊन ‘अनुभव मंडपा’च्या रूपाने केली आणि नवीन सामाजिक उन्नतीचे तत्वज्ञान वचन साहित्याचे रूपाने शरणांना दिले.

वचन साहित्याचा प्रभाव आजही जाणवतो तो त्यातील क्रांतिकारक आशयामुळे. वचन साहित्य हि अशी काव्यात्मक अभिव्यक्ती आहे जी जात आणि लिंगभावाची समीक्षा करते.  वचन साहित्याची निर्मिती तसेच लिंगायत तत्वज्ञानाची पायाभरणी अनुभव मंडपातील वैचारिक घुसळणीतून झाली. त्यामुळे पहिल्यांदा अनुभव मंडप लोकशाही मूल्यांची अंमलबजावणी करणारा वैचारिक आधार ठरला. अनुभव मंडपामध्ये सर्वांना सामान स्थान तर होतेच परंतु कुणालाही आपले मत मोकळेपणाने मांडण्याचा अधिकार होता. स्वयं बसवेश्वरांना अनुभव मंडपात झालेल्या  चर्चेमधून  आपल्या विचारांत बदल करावा लागला यावरुन अनुभव मंडपातील लोकशाही मूल्यांची प्रचिती आपल्याला येते. अनुभव मंडपात सहभागी होण्याच्या सर्वसाधारण अटी जरी आपण पहिल्या तरी या चर्चांचे ध्येयं उद्दिष्ट अगदी स्पष्टपणे उजागर होते. उदा. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या उपजीविकेसाठी काम, उद्योग, व्यवसाय म्हणजेच ‘कायक’ केलेच पाहिजे, प्रत्येक कायक हे पवित्र आणि समान दर्जाचे असते त्यामुळे त्यांत भेद करू नये, मंडपात शामिल होणाऱ्याने आपली जात तसेच स्री-पुरुष हा भेद करू नये , सर्व जाती आणि लिंगाचे लोक समान आहेत हि दृढ धारणा असली पाहिजे, कायकाद्वारे कमावलेलं धन आवश्यक गरजेपुरते ठेवून अतिरिक्त धन समाजासाठी  ‘दासोह’ रूपात दान करावे, संपूर्ण समाधान होईपर्यंत शरणाने कोणतेही मत मान्य करू नये इ.  हे सारे नियम अनुभव मंडपाच्या सभासदाने पाळलेच पाहिजे. या काही ठळक नियमावरून आपल्याला महात्मा बसवेश्वरांच्या लोकसहभागातील वैचारिक क्रांतीतून त्यांना नेमके काय अभिप्रेत होते याचा उलगडा होतो.      

अनुभव मंडपातील जे लिंगायत तत्वज्ञान आकाराला आले त्यातील महत्वाचे विवाद आणि वचनांचे संकलन प्रसादी महादेवय्या यांनी केले, जे ‘शून्य संपादने’ या ग्रंथनामाने ओळखले जाते. यात अल्लमप्रभु, बसवण्णा, चन्नबसवन्ना , अक्कमहादेवी आणि सिद्धरामेश्वर यांच्यातील प्रमुख चर्चा तसेच कल्याणनगरीचे माहात्म्य, परंपरा विरोध, माडीवाळ-माचीदेव आणि अल्लमप्रभूचा संवाद, ज्ञानाचा मार्ग, निशून्य: अवस्था, शरणाची उन्नत अवस्था इ. चा संदर्भ येतो . या व्यवस्थाविरोधी सामूहिक ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेत सर्व जाती-धर्म-वर्ग-स्त्रियांचा सहभाग होता म्हणून बसवविचार आजच्या दृष्टिकोनातही तेवढाच सर्वसमावेशक आणि क्रांतिकारक आहे.

वचनकारांनी एकेश्वरवादाचा पुरस्कार जरी केलेला असला असला तरी वचनांमध्ये त्यासाठी वेगवेगळ्या नाममुद्रा योजिल्या,  जसे. बसवण्णांनी ‘कुडलसंगमदेव’ , अल्लमप्रभूंनी ‘गुहेश्वरा’, अक्कमहादेवींनी ‘चन्नमल्लिकार्जुनदेवा’, अक्क नागम्मानीं ‘बसवण्णा प्रिय चन्नसंगमनाथ’, सिद्धरामेश्वरांनी ‘कपिलसिद्धमल्लय्या’ आणि चन्नबसवेश्वरांनी ‘कूडचन्नसंगमनाथ’ इ.     

अनुभव  मंडपातील आणि वचन साहित्य निर्मितीतील स्त्रियांचा सहभाग हा बसवविचारातील स्त्री-पुरुष समानतेचा कृतीशील कार्यक्रमाचा भाग म्हणूनच पाहता येतो. यात अक्कमहादेवी, नागम्मा, बोन्तेदेवी, काळव्व, मुक्तयाक्का , मोळीगे महादेवी, लिंगम्मा , नागलांबिके, गंगाम्बिका, कादिरे रामवा, अमुगे रायम्मा, अक्कमा  इ . वेगवेगळ्या जातीआधारित व्यवसायातील स्त्रियांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे.  

महात्मा बसवण्णाच्या लिंगायत तत्वज्ञानाने मध्ययुगीन दक्खनमध्ये जातीव्यवस्था, धर्मव्यवस्था विरोधी समतेची मांडणी केली. लिंगायत तत्वज्ञान नंतरच्या काळात सर्वदूर पसरल्याचे आणि तत्कालीन भक्ती परंपरेमध्ये क्रांतिकारी आशय पेरल्याचे दिसते. जे अब्राह्मणी समतेच्या अन्य परंपरांचा वारसा म्हणूनहि बघता येतो जो गौतम बुद्धापर्यंत मागे जातो ज्याचा उल्लेख या पुस्तिकेतील काही लेखात आला आहेच.  समतासूर्य बसवण्णा या पुस्तकांचे महत्व ऐतिहासिक दृष्टीने तर आहेच परंतु वर्तमानातील लिंगायत चळवळी संदर्भातहि महात्मा बसवेश्वरांच्या तत्वज्ञानाची ओळख सामान्य लिंगायत समाज तसेच लिंगायतेतर समतेची अभिलाशा आणि गरज जाणंनाऱ्या सर्वसामान्य समुदायास, कार्यकर्त्यास, उपयुक्त आहे.

महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांची, कार्याची ओळख होण्याच्या दृष्टीने या पुस्तिकेत आठ लेखांचा संग्रह करण्यात आला आहे, ज्यात अंबादास पाचंगेनी बसवेश्वरांची शिकवण आणि वर्तमान समाजव्यवस्थेवर भाष्य केले, डॉ. सूर्यकांत घुगरे यांनी बसवेश्वरांचा समग्र समतावाद ज्यात गौतम बुद्ध, बसवेश्वर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांतील सामान सुत्र मांडत समग्र समतावाद स्पष्ट केला,  बसवेन्द्र यांनी श्रमसंस्कृतीच्या निम्मिताने बसवेश्वरांचा ‘कायक’ सिद्धांत स्पष्ट केला आहे. डॉ. यशवंत मनोहर सरांनी बौद्ध आणि लिंगायत तत्वज्ञानातील साम्यस्थळे मांडली.  डॉ. राजशेखर सोलापुरे यांनी बसव क्रांती समाजास पेलली का अशी प्रश्नार्थक सुरुवात करून अंतर्मुख करत कार्यप्रवण होण्याची अपेक्षा केली . प्रा. काशिनाथ उलगडे यांनी बसवेश्वरांचा ज्ञानाचा सिद्धांत स्पष्ट केला तर सुनंदा भद्रशेट्टे यांनी अनुभव मंडपातील आणि वचन साहित्यातील शिवशरणींच्या कार्याची ओळख करून दिली आणि अभिषेक देशमाने यांनी विस्तृतपणे महात्मा बसवेश्वर आणि लिंगायत तत्वज्ञाची ओळख करून दिली.  

या पुस्तिकेत  छापलेल्या एका पत्रकानुसार २०११ पासून महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या समतावादी पंथ, संप्रदायानी वर्तमान ज्वलंत पर्यावरणाच्या प्रश्नावर, विषमतेवर, जात ,वर्ग, स्त्री-दास्य विरहित समाजाच्या निर्मितीसाठी संतांनी भूमिका घ्यावी या हेतूने विविध ठिकाणी सर्वधर्मीय-सर्वपंथीय सामाजिक परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. ज्यात महानुभाव, वारकरी आणि लिंगायत या पंथ-संप्रदायांनी प्रत्यक्ष परिषदेचे आयोजन केले. समतासूर्य महात्मा बसवण्णा या पुस्तिकेच्या निमित्ताने सर्वधर्मीय सर्वपंथीय सामाजिक भूमिकेतून समतेची उर्मी जागृत व्हावी या अपेक्षेसह.

लेखक युवा अभ्यासक किशोर मोरे हे मुंबई विद्यापीठात इतिहास विषयाचे संशोधन विद्यार्धी आहेत.

किशोर मोरे ,मुंबई

(मैत्री पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित समतासूर्य महात्मा बसवण्णा ह्या पुस्तिकेची प्रस्तावना )

पुस्तिकेकरीता संपर्क -9284617081

  •  

नाटककार, दिग्दर्शक एस.रघुनंदन यांचा संगीत अकादमी पुरस्कार घेण्यास नकार

  •  

कर्नाटक येथील प्रसिद्ध रंगभूमी कलाकार,नाटककर आणि दिग्दर्शक असलेल्या एस. रघुनंदन यांनी संगीत अकादमी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. मंगळवारी १६ जुलैस त्यांना हा पुरस्कार देण्याची घोषणा केली होती. ईश्वराच्या नावावर मॉब लिंचीग आणि देशभरात बुद्धिवाद्यांचा आवाज दाबला जात असल्याचा निषेध म्हणून त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. हा पुरस्कार नाकारताना जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी देशभरात जे अविवेकी वातावरण पसरविले जात आहे त्याची निंदा केली आहे. कन्हैया कुमार सारख्या युवकांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अडकविणे असो की युएपीए कायद्याचा गैरवापर करीत बुद्धिवादी लोकांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न असेल या सर्व घटनांची त्यांनी निंदा केली आहे. 

पुरस्कार परत करणे हा निषेध नसून निराशेतून आलेली असमर्थता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

  •  

वंचितचे स्वरूप जर एकखांबी तंबू असे असेल तर आपण आपल्या तत्वाशी बेईमानी केली असे होईल – अमरनाथ

  •  

वंचित बहुजन आघाडी ही अलीकडच्या काळात उदयाला आलेली महाराष्ट्रातील एक महत्वाची  राजकीय शक्ति आहे. तिचा उदय आणि प्रवास जेमतेम  एक वर्षाचा, पण या छोट्या काळातच तिने सर्वांना तिची दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. लोकसभा-२०१९ च्या निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच वंचितच्या महाराष्ट्रभर सभा सुरू झालेल्या होत्या. या सभांना लोकांची उपस्थिती लाखोंच्या संख्येने असायची. त्यावेळी सगळेच जण वंचितच्या उभाराकडे अचंबित होऊन बघत होते. जे इतर पक्षांना जमत नाहीये ते वंचितला कसे काय जमतेय. सभांना एव्हढी माणसे कुठून येतात, कशी येतात, असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. असेही मत मांडले जात होते की सभांना होणार्‍या गर्दीचे रूपांतर मतांमध्ये होईलच असे नाही.

          लोकसभा निवडणूक पार पडली. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्व म्हणजे ४८ जागा वंचितने स्वबळावर लढविल्या. वंचित आघाडीचा एक घटक पक्ष असलेल्या एमआयएमच्या वाट्याला आलेली औरंगाबादची जागा वगळता वंचितला कोणत्याच जागेवर विजय  मिळवता आला नाही. पण वंचितने जी मते मिळवली ते नजरेत भरण्यासारखी आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात ४८ जागांवर एकूण सुमारे चाळीस लाख मते वंचितच्या उमेदवारांना मिळाली आहेत. दहा जागांवर वंचितच्या उमेदवारांनी एक लाखाच्या वर मते घेतली आहेत. स्थापन झाल्यानंतर अल्पकाळातच घेतलेली ही झेप छोटी नाही. सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठा यापासून वंचित असलेल्या घटकांना स्वतंत्र बाण्याचे राजकारण उभे करण्याचे आवाहन वंचितने केले. ते आवाहन केवळ हवेत विरून न जाता लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे. त्या संकल्पनेला समाजात ठोस आधार निर्माण झाला आहे. यामुळे वंचितच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आता आणखी वाढली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुसंडी मारल्यानंतर आता महाराष्ट्र विधान सभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी वंचितने केली आहे. या निमित्ताने वंचितच्या प्रयोगावर चिकित्सक दृष्टी टाकणे आवश्यक वाटते. वंचितची बलस्थाने व वंचितच्या मर्यादा याची निष्पक्ष समीक्षा होण्याची गरज आहे.

          वंचित बहुजन आघाडी हा भांडवली संसदीय राजकारणातला एक प्रयोग आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे या प्रयोगाला अनेक मर्यादा सुद्धा आहेत. एकीकडे वंचितने स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध केले असले. वंचित घटकांच्या मनात नव्या आशा पल्लवित केल्या असल्या. धनदांडग्या व जातदांडग्यांच्या तावडीत असलेल्या सत्तेला महाराष्ट्रात प्रथमच एका ‘स्वतंत्र’ राजकारणाच्या रूपात आव्हान उभे केले असले. तरी, वंचितचे हे राजकारण खरोखरच किती स्वतंत्र आहे ? त्यातून प्रस्थापितांच्या सत्तेला खर्‍या अर्थाने सुरुंग लागणार आहे का ? वंचित घटक ज्या आर्थिक, सामाजिक,  सांस्कृतिक समस्यांनी पीडित आहेत, त्या समस्या सुटणार आहेत का ? समाजातील विषमता व भेदभाव संपुष्टात येऊन सामान्य माणसाला मानवी जीवन मिळणार आहे का ? आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या ज्या नवउदारवादी आर्थिक धोरणांमुळे वंचित घटक देशोधडीला लागले आहेत, त्या आर्थिक धोरणात मूळापासून बदल होऊन, लोकाभिमुखी विकास योजना आखल्या जाणार आहेत का ? हे आज कळीचे प्रश्न आहेत. जनकेंद्री राजकारण करणार्‍या कोणत्याच पक्षाला या प्रश्नांना टाळून पुढे जाता येणार नाही. इथेच वंचितची सगळ्यात मोठी कसौटी लागणार आहे. लाखोंच्या सभेत आपल्या प्रभावशाली भाषणाने लोकांच्या मनाची पकड घेणे वेगळे आणि पक्षाच्या माध्यमातून सामुदायिक प्रयत्नातून आपल्याला नेमके काय साध्य करायचे आहे, कसे साध्य करायचे आहे, याचा लिखित स्वरुपात लेखा-जोखा मांडणे वेगळे. अशी लिखित मांडणी केल्याशिवाय तुमचे नेमके तत्वज्ञान काय हे स्पष्ट होत नाही. आणि जो पर्यंत तुम्ही तुमची आयडियालॉजी काय ? सामाजिक परिवर्तनाचा तुमचा रोड मॅप काय ? हे  स्पष्ट करत नाही तो पर्यंत तुमच्याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत राहणार. जाहीरनामा वगळता वंचितचे कोणतेही डॉक्युमेंट अजून पुढे आलेले नाही. जाहीरनाम्यात अनेक प्रकारची आश्वासने देण्यात आलेली आहेत. पण त्यात आजच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचे आकलन नाही. शासनसत्तेचे विश्लेषण नाही.  त्यामुळे वंचितचे नेमके तत्वज्ञान काय हे स्पष्ट होत नाही. वंचितकडे तत्वज्ञान नाही असे म्हणता येणार नाही. पण वंचितने ते शब्दरूप करून दस्तावेजाच्या रूपात अजून तरी मांडलेले नाही. वंचितने त्यांचे तत्वज्ञान मांडून त्याआधारे कार्यकर्त्यांची जडण-घडण व अनुयायांचे पोषण करावे. अन्यथा सामाजिक क्रांतीचा कॅडर न घडता नुसतेच सैरभैर अनुयायी उभे राहतात. वंचितला प्रबुद्ध भारत घडवायचा आहे. त्यांनी प्रबुद्ध माणूस घडवायची सुरूवात स्वतःच्या अनुयायांपासून करावी. वंचितचे अनुयायी इतके चिकित्सक, चिंतनशील, कृतिशील असावेत की वंचितचे काय होणार यापेक्षा वंचित आमचे काय करणार, असा खडा सवाल नेतृत्वाला विचारायची हिंमत त्यांच्यात यावी. प्रश्न उपस्थित करणारा, चिकित्सा करणारा कार्यकर्ता प्रस्थापित भांडवली पक्षांना चालत नाही. पण वंचितने मात्र असा कार्यकर्ता उभा करून आपण इतर पक्षांपेक्षा वेगळे आहोत हे कृतितून सिद्ध करायला हवे.  

          इथे आणखी एक मूलभूत प्रश्न जो उपस्थित केला पाहिजे तो म्हणजे वंचित जे राजकारण करू पहात आहे ते कोणते राजकारण आहे ? राजकारण म्हणजे राजकीय पक्ष उभारणे, निवडणूक लढविणे, समविचारी पक्षांशी युती करणे, सत्तेवर येण्यासाठी जुळवाजुळव करणे असा सर्वसाधारण समज आहे. सर्वसामान्यपणे कोणालाही विचारले तर कोणीही हेच उत्तर देईल. त्यापलीकडे जास्तीत जास्त हे मांडले जाईल की राजकारण म्हणजे समाजसेवा, देशसेवा इत्यादी. त्याही पुढे जाऊन एखादा हे म्हणेल की आजपर्यंत ज्यांना सत्ता संपत्तीमध्ये वाटा मिळाला नाही त्यांना त्यांचा वाटा मिळवून देणे, म्हणजे राजकारण.  म्हणजेच सत्तेचे सामाजिकीकरण. वंचितवाले हा शब्दप्रयोग करत आहेत, ‘सत्तेचे किंवा लोकशाहीचे सामाजिकीकरण.’ इथे एक मूलभूत प्रश्न असा उपस्थित होतो की आपण आता २१व्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात आहोत. नवउदारीकरण म्हणजेच नवीन आर्थिक धोरण या देशात लागू होऊन जवळपास तीन दशके झालेली आहेत. १९८९ नंतरच्या या तीस वर्षात देशात शासनयंत्रणेचे स्वरूप खूप बदलून गेले आहे. नवीन आर्थिक धोरण लागू होण्यापूर्वी आपल्या देशात मिश्र अर्थव्यवस्था होती. शासनयंत्रणेला लोककल्याणकारी चेहरा होता. संपूर्णतः नाही पण काही प्रमाणात तरी शासनयंत्रणा लोकांच्या गरजांचा, जगण्याचा विचार करीत होती. शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार याबाबतीत शासनयंत्रणेकडून लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जात होत्या. भांडवलशाहीवर, नफेखोरीवर काही प्रमाणात अंकुश होता. १९८९ला नवीन आर्थिक धोरण आले. आपली आर्थिक व्यवस्था मुक्त बाजारपेठेत रूपांतरित झाली. जागतिकीकरणाशी जोडली गेली. त्यानंतर खाजगीकरणाचा सपाटा सुरू झाला. हळूहळू शासनयंत्रणेचे स्वरूप बदलत गेले. तिने शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार इत्यादी जबाबदार्‍यांमधून अंग काढायला सुरुवात केली. आज आपण बघतो की शासनयंत्रणा उघडपणे भांडवलदारांची, नफेखोरांची, धनपिपासूंची बाजू घेत आहे. जनतेला अधिकाअधिक संकटात टाकून धनिकांना मोकळे रान देत आहे. शासनयंत्रणेचे हे बदललेले जे स्वरूप आहे ते वंचितने लक्षात घेतले नसेल असे नाही. मग त्यावर वंचितचा उपाय काय? जी सत्ता निवडणुकीच्या माध्यमातून ते ताब्यात घेऊ पहात आहेत ती सत्ता तर याच शासनयंत्रणेच्या माध्यमातून राबविली जाणार. त्यावेळी वंचितचा अजेंडा आणि शासनयंत्रणेची उद्दिष्ट्ये यात अंतरर्विरोध निर्माण होणार नाही का ? त्याबद्दल वंचितचे विश्लेषण काय आहे ?

          वंचित बहुजन आघाडीला शासनसत्तेच्या चरित्र, स्वभाव आणि ढाच्यातील बदल या व्यवस्थेतच, ही व्यवस्था न बदलता करायचा आहे का ? थोडक्यात ही व्यवस्था न बदलता  शासनसत्तेला डोक्यावरून पुन्हा पायावर उभे करायचे आहे का ? हे कसं शक्य आहे याचा तपशील अजून वंचितच्या नेतृत्वाने मांडलेला नाही.  जो कष्टकरी जनतेशी बांधिलकी मानतो, जो समाजातले विषम उत्पादन संबंध बदलू पाहतो, जो समाजातील सर्व साधन संपत्तीचा उपयोग समस्त समाजाच्या सुख-समृद्धीसाठी करू इच्छितो त्याने राजकारणाकडे  मर्यादित अर्थाने बघून चालेल काय ? राजकारण म्हणजे फक्त निवडणूक लढविणे असे म्हणून चालेल काय? विषम उत्पादन संबंधांवर आधारलेली, साधन संपत्तीचे प्रचंड केंद्रियीकरण काही विशिष्ट जाती वर्गापर्यंत सीमित केलेली, प्रभुत्वशाली जाती वर्गांच्या हित संरक्षणासाठी निष्ठुर शासनयंत्रणा हाताशी असलेली ही व्यवस्था न बदलता हे कसे शक्य आहे ?      

          आपण वर्ग आणि जात विषमतेने गांजलेल्या समाजात राहतो. आपल्याला पदोपदी वर्गीय व जातीय भेदभाव आणि पक्षपात आढळतो. अशा समाजात एखादी गोष्ट निष्पक्षपाती राहू शकते का ? अगदी राजकारण सुद्धा निष्पक्षपाती असते का ? सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे राजकारणात उतरून जी सत्ता आपण प्राप्त करण्याचे स्वप्न पाहतो, ती सत्ता तरी निष्पक्षपाती असते का ? तिची रचना कशी आहे ? त्यात प्रवेश करून आपण तिचे स्वरूप बदलू शकतो का ? या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आपण जी सत्ता ताब्यात घेऊ ती वंचितांच्या हितासाठी कशाप्रकारे राबवू, याचा काय अॅक्शन प्लॅन आहे, हे वंचित नेतृत्वाने अजून स्पष्ट केलेले नाही. या व्यवस्थेला आपण आपल्या अजेंड्यासाठी वापरू असा भाबडा आशावाद बाळगून आपण आपली फसवणूक तर करून घेत नाहीये ना ? आणि उद्या ही व्यवस्थाच जर आपल्याला वापरू लागली तर त्यावर उपाय काय ? याचा विचार वंचितच्या नेतृत्वाने केलेला आहे का ? भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हाच आमचा जाहीरनामा एव्हढे म्हणणे पुरेसे आहे का ? आज सामाजिक संरचना इतकी बहुपदरी आहे, आर्थिक प्रश्न इतके गुंतागुंतीचे आहेत, वर्ग-जात अंतरर्विरोध इतके तीव्र आहेत की मोघम विचार करून मार्ग निघणार आहे का ? वंचितला निश्चित आणि तार्किक अॅक्शन प्लॅन मांडावाच लागेल. पक्षाचा शॉर्ट टर्म आणि लॉन्ग टर्म प्रोग्रॅम काय, याचे डॉक्युमेंट तयार  करावे लागेल.  आता आपल्या हक्काचा पर्याय निर्माण झाला आहे, बास्स ! बाकी काही नाही, तुम्ही त्याला मतदान करा, फक्त इतकेच बोलून कसे चालेल. तुम्हाला विश्लेषण मांडावे लागेल ना ! आणि हे जर केले नाही तर इतर भांडवली पक्ष आणि वंचित यात मूलभूत फरक काय, असा प्रश्न तयार होईल. मोघम मांडणीमुळे पक्षाचे स्वरूप डळमळीत राहते आणि कार्यकर्ते दिशाहीन राहतात. अशाने जे संधीसाधू पक्षात घुसले असतील त्यांचे फावते. आज वंचितमध्ये जसे प्रामाणिक व सामाजिक न्यायाची तळमळ असणारे कार्यकर्ते आहेत तसे बरेच संधीसाधू पण घुसलेले असतीलच. हे मतलबी लोक उद्या निवडून आले आणि मनमानी वागू लागले तर त्यांना आळा कसा घालायचा, याबद्दल उपाययोजना काय ?

          वंचित बहुजन आघाडीचा अचानक झालेला  जो उभार आपण बघतोय त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. हे घडणे स्वाभाविक आहे. प्रस्थापित पक्षांची आर्थिक धोरणे जनविरोधी आहेत हे वास्तव सामान्य कष्टकरी जनतेने ओळखलेले आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी  असो की भाजपा-शिवसेनेचे सरकार असो आलटून पालटून यापैकी कोणीही सत्तेवर आले तरी जनतेच्या जीवनात फरक पडत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात ९०च्या दशकापासून राजकीय आघाडीवर कायम पोकळी निर्माण होत आलेली आहे. अस्वस्थ जनमानस सातत्याने राजकीय पर्याय शोधते. ९०च्या दशकापासून संसदीय राजकारणात असलेल्या सीपीआय-सीपीएम या पक्षांनी व संसदीय राजकारणात नसलेल्या लाल निशाण पक्ष (लेनिनवादी) सारख्या डाव्या पक्षांनी मिळून वेगवेगळ्या आघाड्या निर्माण करून राजकीय पर्याय उभा करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केलेला आहे. ९३-९४ च्या काळात श्रमिक संघर्ष समिति अशीच एक महत्वाची आघाडी होती. वंचितचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर त्या सर्व प्रक्रियेत राहिले आहेत. त्यांनी  प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून जनतेच्या रोजीरोटीच्या प्रश्नांवर अनेक लढे दिलेले आहेत. अनेक परिषदा आणि मेळावे घेण्यासाठी त्याकाळात त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढलेला आहे. औद्योगिक कामगार, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, कोतवाल, वनकामगार, आंगणवाडी-बालवाडी शिक्षिका, साखर कामगार, ऊस तोडणी कामगार अशा असंख्य कामगार विभागांच्या संघर्षांशी त्यांची नाळ तेव्हापासून जोडलेली होती. पण आज संसदीय डाव्या पक्षांची अवस्था भरकटल्या सारखी आहे तर लाल निशाण (लेनिनवादी) पक्षाचा निवडणुकीच्या राजकारणावर प्रभाव नाही. अशा परिस्थितीत कोणाला सोबत घेऊन आघाडी करावी हा पेच वंचितच्या नेतृत्वासमोर उभा राहिला असणार. परंतु परिवर्तनाच्या लढ्यातील नैसर्गिक मित्रपक्षांशी आघाडी न करता त्यांनी प्रामुख्याने एमआयएमसारख्या संकुचित विचारसारणी असलेल्या पक्षाशी आघाडी करावी हे सगळ्यांनाच बुचकळ्यात टाकणारे आहे.        

          इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की वंचित हा पक्ष चर्चा, वाटाघाटी आणि समन्वयातून निर्माण झालेला आहे. या पक्षाच्या उभारणीला वर्गीय प्रश्नांवर सातत्याने केले गेलेल्या जनसंघर्षांची पार्श्वभूमि नाहीये. कार्यकर्त्यांना तसे प्रशिक्षण नाही आणि प्रत्यक्ष फील्डवरचा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी नाही. भीमा कोरेगाव येथे जनसमुदायावर झालेल्या हल्याच्या विरोधात जो जनआक्रोश महाराष्ट्र आणि देशभर निर्माण झाला त्यानंतर वंचितचा जन्म झाला. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवर यांची बांधिलकी असली तरी ती केवळ भावनिक पातळीवर आहे. कामगार, शेतकरी, महिला, बेरोजगार यांच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष जमिनीवरचे लढे या पक्षाने अजून दिलेले नाहीत. लाखांच्या सभा झाल्या पण रोजी-रोटीच्या प्रश्नावर मोर्चा, निदर्शन, आंदोलन अजून झालेले नाही. जाहीर सभांमधील मांडणी ठोस मुद्देसूद वैचारिक नसून भावनिक जास्त आहे. त्यामुळे विविध जातीसमुदायांचे ऐक्य वंचित भोवती झाले असे म्हटले जात असले तरी हे ऐक्य अजून प्रातिनिधीक स्वरुपातील आहे. एखाद्या जाती समुदायाचा नेता आघाडीत आला म्हणजे तो संपूर्ण जातीसमुदाय जोडला गेला असे होत नाही. रोजीरोटीच्या मुद्यांवर आणि वर्गीय आधारावर जे लढे प्रत्यक्ष जमिनीवर लढविले जातात, त्यातून जनसमुदायांत खर्‍या अर्थाने ऐक्य निर्माण होते. वंचितला अजून त्या अनुभवातून जायचे आहे. आता वंचितकडे तरूण नेतृत्वाची जी फळी आहे, ती भांडवली संसदीय निवडणूक प्रक्रियेच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनात गुंतलेली आहे. यातील जे जेन्यूअन असतील ते जनलढ्यांची कास सोडणार नाहीत. निवडणुकीच्या धामधुमीनंतर प्रत्यक्ष फील्डवर जातील. ज्यांना खर्‍या अर्थाने समाज बदलायचा आहे, ही व्यवस्था बदलायची आहे त्यांना फील्डशिवाय गत्यंतर नाही. निवडणूकीत भाग घेणे व जनसंघर्ष चालविणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. वंचितचे नेतृत्व हा समतोल कसा साधते यावर वंचितचे भवितव्य अवलंबून आहे.  नेतृत्वाचा तिथे कस लागेल.

RS. 150
Maitri Publication
Contact- 9284617081

          नेतृत्वाला सातत्याने मनुष्यबळ उभे करावे लागेल आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचे सुयोग्य नियोजन करावे लागेल. वंचितकडे जे पोटेंशियल आकर्षित झाले आहे ते सर्व चळवळीचे पोटेंशियल आहे. त्यामुळे वंचित हा केवळ निवडणूक लढविणारा एक पक्ष नाही तर वंचित एक चळवळ आहे, त्याची गत निवडणूक लढविणार्‍या इतर भांडवली पक्षांसारखी होऊ नये. तसे झाले तर हे पोटेंशियल वाया जाईल. चळवळीतील एक पिढी बर्बाद होईल. तसे होऊ नये काळजीतून हा लेख लिहावा असे वाटले. निवडणूक आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण आणि अर्थकारण हे पाण्यातील भोवर्‍या सारखे असते. ते तुम्हाला बुडवू सुद्धा शकते. जनतेमध्ये खोलवर मुळे रुजविली गेली तर तुम्ही वाचू शकता. तरच तुमचे चळवळ म्हणून अस्तित्व निर्माण होईल. जनता आणि नेत्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा दुवा असतो संघटक. संघटक उभे करण्याची नीती वंचितकडे असेलच. पण सध्या तरी वंचितमध्ये नेते, वक्ते, प्रवक्तेच जास्त दिसतायत. नेता, वक्ता, प्रवक्ता होणे त्या मानाने सोप्पे असते. पण संघटक होणे अवघड असते. त्यासाठी एक वेगळ्याच प्रकारचे समर्पण लागते, प्रसिद्धीपासून लांब राहून काम करायची तयारी ठेवावी लागते, शिस्तबद्ध व नियोजित पद्धतीने काम करावे लागते, रिजल्ट मिळविण्यासाठी उतावीळ न होता प्रचंड सहनशीलता अंगी बाळगावी लागते. आणि महत्वाचे म्हणजे आपली नजीकची व दूरगामी उद्दिष्टे लक्षात घेऊन शांत डोक्याने काम करावे लागते. संघटकाला जनतेत मिसळून, विरघळून जावे लागते. संघटक रोज काय काम करतो हे त्याने बोलघेवडेपणाने सांगत फिरण्याची गरज नसते.  पण तो जे करेल त्याचे परिणाम (रिजल्ट) काही काळानंतर ठोस रूपात नजरेस पडले पाहिजेत. अशाप्रकारचे हाडाचे कार्यकर्ते वंचितने आतापर्यंत किती उभे केले यावर वंचितचे यश अवलंबून आहे. नाहीतर स्पॉट लाईट फक्त आपल्यावरच राहावा यासाठी धडपडणारे, राजकीय करियर करण्यासाठी बेरकीपणे वंचितमध्ये घुसलेले किंवा व्यक्तिगत उत्कर्षासाठी हपापलेले लोक जर वंचितच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीत असतील तर वंचितचे पतन होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. यासाठी सुरुवातीपासून पक्ष संरचनेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण वंचित सध्यातरी प्रामुख्याने भांडवली संसदीय राजकरणात आहे. निवडणुकीचे हे राजकारण म्हणजे विस्तवाशी खेळ आहे. या राजकारणात जी चढाओढ, स्पर्धा, रस्सीखेच चालते, ती संस्कृती कालांतराने तुमच्या पक्षात पण झिरपते. त्यापासून वंचित आपल्या कार्यकर्त्यांना कसे वाचविणार हे मोठे आव्हान असणार आहे.

एक प्रश्न आज दबक्या स्वरात विचारला जातोय, तो म्हणजे पक्षाअंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा. वंचित हा काही भांडवली पक्ष नाहीये. वंचितची नाळ जनतेशी जोडली गेलेली आहे. त्यामुळे जनतेमधील सजग, सचेत असे घटक वंचितमध्ये आलेले आहेत. हा असा समुदाय आहे ज्याला कोणत्याही प्रस्थापित पक्षात सन्मानाने वागविले जात नाही. त्या पक्षात त्यांना अधिकारस्थानी, नेतृत्वाच्या स्थानी जाता येईल अशी शक्यता नाही. या समुदायाच्या आकांक्षा आता जागृत झालेल्या आहेत. आज ना उद्या यांच्या मनात हा प्रश्न उभा राहणारच की इतर पक्ष आणि वंचितमध्ये मूलभूत फरक काय ? धेय्य, उद्दिष्ट, कार्यपद्धती यात जसा हा फरक ठळकपणे दिसला पाहिजे तसाच फरक पक्षाच्या संरचनेत व निर्णयप्रक्रियेत पण दिसला पाहिजे. वंचितचे स्वरूप जर एकखांबी तंबू असे असेल तर आपण आपल्या तत्वाशी बेईमानी केली असे होईल. आज देशातील लोकशाही धोक्यात आहे हे आपण जोरदार पद्धतीने मांडतो. नक्कीच तो एक अत्यंत ज्वलंत आणि गंभीर मुद्दा आहे. पण ही लोकशाही धोक्यात का आली असेल बरे ? अनेक कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण म्हणजे या देशात जनतेचे लोकशाहीकरणच झाले नाही. जनतेला लोकशाही प्रक्रियेत सर्व पद्धतीने सर्व पातळीवर सामावून घेण्यात आले नाही. जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक स्तरात लोकांनी लोकांच्या हिताचे निर्णय स्वतः घ्यावेत असा प्रयोगच झाला नाही. कुटुंब,नातेसंबंध,शाळा-कॉलेज, क्रीडा, कला, साहित्य, प्रसार माध्यमे, उत्पादन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था  इत्यादी  कोणत्याही क्षेत्रात पाहिले तर सबळ हा दुर्बळावर हुकूमत गाजवतांना आपल्याला दिसतो. लोकशाही मूल्ये जर समाजात रूजली असती तर धर्माच्या आधारे राजकारण करून देशात दुही माजवणार्‍यांना आज वाव मिळाला नसता. लोकशाही कुचकामी आहे, एकाधिकारशाहीच उत्तम आहे, असे म्हणायची कोणाची हिम्मत झाली नसती. तसे कोणी केले असते तर लोकांनीच त्याचा समाचार घेतला असता.

जर लोकशाही धोक्यात आहे आणि ती वाचविणे आपले प्रथम कर्तव्य आपण मानत असू तर वंचित नेतृत्वाने सर्वप्रथम त्याची सुरूवात स्वतःपासून केली पाहिजे. पक्षाच्या पातळीवर हे खूप मोठे आव्हान आहे. पक्षात लोकशाही नसेल तर त्याला नेत्यापेक्षा अनुयायीच मुख्यतः जबाबदार असतात. आपल्याला नेत्याच्या मागे आंधळेपणाने जायची सवय आहे. नेता जे म्हणेल ती पूर्व दिशा हे अंगवळणी पडलेले आहे. नेत्याकडे मुक्तिदाता म्हणून बघितले जाते. रक्ताशी ईमान वगैरे जे लोकं बोलतात हे लोकशाही तत्वाला धरून नाही. नेत्याबद्दल आस्था, प्रेम, आदर असणं स्वाभाविक आहे. त्यात चुकीचे काही नाही. पण निर्णयप्रक्रिया ही सामुदायीकच असली पाहिजे. सरंजामी समाजाचे जोखड झुगारून देणे कठीण आहे पण  अशक्य नाही. आपल्या जाणिवे-नेणीवेत असलेल्या सरंजामी मूल्यांशी आपल्याला झगडा करावा लागेल आणि त्यावर मात करावी लागेल. नेत्याप्रती भक्तीभाव हे असे मूल्य आहे जे पक्षाअंतर्गत लोकशाही रूजविण्यामध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा ठरेल. मी पुन्हा स्पष्ट करतो की प्रेम, आदर, आस्था वेगळे आणि भक्तीभाव वेगळा. निर्णयप्रक्रिया जर केंद्रीकृत असेल तर आपण भक्तीभावाच्या जोखडातून बाहेर पडू शकणार नाही. निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण हाच यावरचा एकमेव उपाय आहे. वंचित ही धेय्यवादी चळवळ आहे. कॅडर बांधल्याशिवाय ती टिकू शकणार नाही.   वंचित येणार्‍या काळात कॅडर बांधणी करणार का आणि निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करणार का यावर वंचितचे भवितव्य अवलंबून असेल.

दिशा शेख यांना पक्ष प्रवक्ता बनवून, त्यांना वाव देऊन वंचितने अत्यंत महत्वाचा पायंडा पाडला. त्यातून खूप चांगला संदेश समाजात गेला. माणूस म्हणून आपण सर्व समान आहोत हे वंचित नेतृत्वाने कृतीतून दाखवून दिले आहे. सगळ्यांपुढे आदर्श निर्माण व्हावा असे हे कृत्य आहे. नेतृत्वाचा प्रगल्भपणा व दूरदृष्टी यात दिसते. पक्षाअंतर्गत लोकशाहीच्या मुद्द्यावर पण नेतृत्वाने कृतिशील पाऊले उचलावीत. वंचितच्या निर्णयप्रक्रियेत लोकशाही आणण्याचा चांगला पायंडा  आता नेतृत्वाने पाडावा. पक्षाअंतर्गत लोकशाही आणण्याची कष्टसाध्य आणि नेतृत्वासह सगळ्यांचीच कसौटी बघणारी प्रक्रिया वंचितमध्ये जर घडली तर वंचितची पाळेमुळे जनतेमध्ये खर्‍या अर्थाने घट्ट होतील.

वंचितची एकूण मांडणी महाराष्ट्रकेंद्री असल्याचे जाणवते. वंचितने महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप केला आहे आणि एकूणच सत्तासमीकरणांवर प्रभाव टाकला आहे. हे जरी खरे असले तरी  वंचित ज्या मुद्द्यांभोवती राजकारण उभे करू पहात आहे त्याचे संदर्भ राष्ट्रीय आहेत. वंचित ज्यांचा पाठींबा मिळवू पहात आहे, त्या जनतेच्या प्रश्नांचे संदर्भ केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक आहेत. राष्ट्रीय घडामोडी व जागतिक पातळीवरच्या उलथापालथींपासून आज कोणीच अलिप्त राहू शकणार नाही. आपले राष्ट्रीय अर्थकारण जागतिक साम्राज्यवादी भांडवलशाहीशी जोडले गेलेले आहे. या बाबतीत विश्लेषण न करता, भूमिका न घेता आपण महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न महाराष्ट्रात कसे सोडवू शकतो ? आम्ही वंचित आहोत, आम्हाला न्याय पाहिजे, सत्तेत वाटा पाहिजे, बास्स एवढ्यापुरतेच सर्व चिंतन आणि कृति सीमित करून कसे चालेल ? भांडवली अर्थकारणाच्या आधारे होणार्‍या वारेमाप औद्योगिकीकरणाने मानवजातीचे अस्तित्वच संकटात सापडले आहे. भांडवली अर्थव्यवस्था आज स्वतःच्या अंतरर्विरोधामुळे स्वतः संकटात सापडली आहे. स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी व मानवी समाजावर आपले राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी तिने उदारमतवादाला तिलांजली देऊन फॅसीजमची वाट धरली आहे. भारतासह जगभर आपण उजव्या संकुचित शक्तींचा उभार अनुभवतोय. दारिद्रय, बेरोजगारी, उपासमार, महागाई  हे मानवापुढील बिकट प्रश्न आहेत. केवळ एव्हढेच नव्हे तर लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव ही मूल्ये आज संकटात आहेत. ही मूल्ये मानवी समाजाने प्रचंड संघर्षातून महत्प्रयासाने मिळविलेली आहेत. शांतिप्रिय व विकासशील असलेल्या समस्त मानवी समाजासमोर आज दोन प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. भांडवली अर्थकारणाला पर्याय काय ? आणि फॅसीजमला उत्तर काय ? वंचितने ज्या जाती-वर्ग समुहांना आंदोलित केले आहे, त्यांना मुळापासून उखडून काढायचे काम भांडवलशाही आणि फॅसीजम हातात हात घालून करत आहेत. म्हणून या दोहोंबाबतीत धोरण काय आणि लढ्याचे निवडणूक बाह्य डावपेच काय ? हे वंचितने स्पष्ट केल्यास वंचितबद्दल विश्वासार्हता निर्माण होऊन वंचितचा जनमानसात आणखी विस्तार होईल.          

     वंचितच्या उभारानंतर  तरूण मोठ्या प्रमाणात वंचितकडे आकर्षिले गेले आहेत. या तरूणांना वंचित काय दिशा देणार आहे, हा आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे. ज्यांना समाज बदलायचा आहे, खर्‍या अर्थाने समता आणायची आहे, अशी एखादी संघटना फक्त निवडणूक एके निवडणूक  करत राहिली तर कालांतराने तिचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती ही एका साच्यात अडकते. निवडणूक म्हणजे सत्तेचे राजकारण. सत्ताकांक्षी लोक आमदार, खासदार होण्याच्या लालसेने येणार. तिकीट मिळविण्यासाठी चढाओढ करणार. त्यातून गटबाजी पण निर्माण होणार. हितसंबंध जोपासले जाणार. भांडवली संसदीय निवडणुकीत हे होणे स्वाभाविक आहे. हे टाळता येत नाही. ते एक कल्चर आहे. एक अशी संस्कृती जी तिच्या  फेर्‍यात जाणार्‍याला आपल्या कवेत घेते. आम्ही लक्जरी ऐवजी एस.टी.ने प्रवास करू, झुणका भाकर खाऊ, हॉटेल ऐवजी समाज मंदिरात मुक्काम करू, असे कोणी म्हणेल. मुद्दा हा नाही की तुम्ही किती साधे राहता. मुद्दा हा आहे की तुम्ही कोणत्या प्रवाहात वहात चालला  आहात. ती संस्कृती, ते वातावरण तुम्हाला साधे राहू देणार नाही. नियोजन बैठका, वाटाघाटी, तिकीट वाटप, प्रचार, जिंकण्यासाठी जोड-तोड, या अशा बाबी आहेत ज्या तुम्हाला जनतेपासून अधिकाधिक लांब नेतात. नंतर जनतेशी तुमचा संबंध दोनच पातळ्यांवर येतो. एक म्हणजे जनतेने तुमच्या सभांना उपस्थित राहून तुमची भाषणं ऐकणे किंवा तुम्हाला मत देण्यासाठी मतदान केंद्रापर्यंत जाणे. या पलीकडे जनतेला रोल नसतो. भांडवली संसदीय निवडणूक प्रक्रियाच अशी आहे.

          याचा अर्थ असा नव्हे की समाजव्यवस्था बदलू इच्छिणार्‍यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात भाग घेऊच नये. आपल्या दूरगामी उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीसाठी मधला एक टप्पा म्हणून जरूर भाग घ्यावा. संविधानाने आपल्याला दिलेला तो अधिकार आहे. त्या माध्यमातून आपण सार्वजनिक जीवनात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतो. पण ज्यांना समाजव्यवस्थेत मूलभूत बदल करायचे आहेत त्यांनी केवळ यावरच थांबून चालणार नाही. प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन, जनतेला सोबत घेऊन जनलढयांच्या माध्यमातून कळीच्या सामाजिक- आर्थिक अंतर्विरोधाना हात घातल्याशिवाय आपण समाजाची पायाभूत संरचना बदलू शकणार नाही. त्यासाठीच निवडणूक या मंचाचा, या माध्यमाचा जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. त्याद्वारे आपला अजेंडा लोकांपर्यंत नेता येईल. लोकांचे प्रबोधन करता येईल. राजकीय दृष्ट्या त्यांची जाणीव जागृती करता येईल. हे करतांना एक मात्र लक्षात असावे  की लोकांचे जीवनमरणाचे प्रश्न हे व्यवस्थेशी संबंधित आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतून त्यांचे प्रश्न सुटतील अशा भ्रमात आपण राहू नये आणि लोकांनाही अशी खोटी आशा दाखवू नये. उद्या तुम्ही जरी सत्तेवर आलात तर तुम्ही काही प्रमाणात काही बाबतीत लोकांना दिलासा द्याल पण विषमतेच्या मुळाशी असलेले वर्गीय व जातीय अंतरर्विरोध तुम्ही विद्यमान यंत्रणेच्या माध्यमातून कसे सोडविणार? कारण आजपर्यंतचा तर अनुभव असा आहे की   निवडणुकीतून सरकार बदलते, व्यवस्था बदलत नाही.

अमरनाथ 
  • लेखक सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकर्ते,अनुवादक आहेत.

सदर लेख indiejournal.in वरती प्रथम प्रकाशित झाला आहे.

  •  

किसान व कामगार हीं दोन राष्ट्रपुरुषाचीं फुफ्फुसें आहेत. – साने गुरुजी

  •  


हिंदुस्थानांतील शेतकरी ठार होण्याची वेळ आली. पूर्वी कधींहि घसरले नव्हते अशा प्रमाणांत सारे भाव घसरत आहेत. नाशिकला आणा सव्वा आणा शेर द्राक्षें मिळत आहेत. द्राक्षें पिकविणार्‍यांना काय उरणार, काय मिळणार ? रोज भावाचे आंकडे पाहावे तर घसरगुंडी दिसत आहे.

वर्ध्याच्या आश्रमाचे आचार्य पूज्य विनोबाजी भावे यांची एक गोष्ट नुकतीच ऐकली. आश्रमांतील स्वयंसेवक नित्याप्रमाणें वर्ध्याच्या बाजारांत भाजी आणण्यासाठीं गेला. दिडकीला कोथिंबिरीच्या बारा जुड्या तो घेऊन आला ! विनोबाजींच्या कानावर ती गोष्ट गेली. त्यांचें हृदय पेटलें. ते म्हणाले, ‘त्या बाईनें बारा जुड्या दिल्या, परंतु तुमच्यानें घेववल्या कशा ? उद्यांपासून भाजी आणावयास मी स्वत: जात जाईन.’ दुसर्‍या दिवशीं स्वत: विनोबाजी टोपली घेऊन भाजीबाजार करावयास गेले. त्यांनीं दिडकीला चारच जुड्या आणल्या. ते भाजीवालीस म्हणाले, ‘तुला बारा जुड्या कशा देववतील ? मी चारच नेतों.’

वर्ध्याचे विनोबाजी असे एक वागतील. परंतु तेवढ्यानें भारताचा प्रश्न सुटावयाचा कसा ? स्वस्त मिळत असतां महाग कोण घेणार ? सर्व शेतकर्‍यानें निर्माण केलेल्या वस्तू मात्र स्वस्त ! आणि त्याला देणें मात्र पूर्वीच्या भावांत. शेतकर्‍याचे तहशील एका पैनेंहि कमी झाले नाहींत. सरकारानें वीस वर्षांपूर्वी धान्याचे भाव भरमसाट वाढले होते तेव्हां सारावाढ केली. ती सारावाढ आज सारे भाव कित्येक वर्षांपासून घसरले असतांहि सरकार कमी करीत नाहीं म्हणून आम्हीं ओरडत होतों. परंतु ही ओरड कोण ऐकतो ?

काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळासहि ही गोष्ट अजून शक्य करतां आली नाहीं. बाकी इतर शेंकडों गोष्टींच्या आधीं सारावाढ ताबडतोब कमी करण्यांत आली पाहिजे होती, असें आमचें मत आहे. महाराष्ट्रांत शेंकडो ठिकाणीं भरलेल्या शेतकर्‍यांच्या सभांतून असे ठराव झाले. परंतु ते ठराव हवेंत नाहींसे झाले. जिल्हा कांग्रेस कमिट्या, प्रांतिक कांग्रेस कमिटी, यांनीं या प्रश्नाचा सारखा पिच्छा पुरविला पाहिजे होता. शेतकर्‍यांची फार विपन्न दशा आहे. थोडीशी सारावाढ कमी केल्यानें शेतकर्‍याचे प्रश्न थोडेच सुटणार आहेत, असें म्हणून तो काडीचाहि आधार त्या बुडणार्‍यास न देणें म्हणजे असह्य कठोरता आहे.

अमळनेर तालुक्यांतील मारवड गांवीं कांही दिवसांपूर्वीं प्रांतसाहेब आले होते. त्यांनीं मारवड गांवच्या पाटलांना म्हणे तंबी दिली. तहशील वसूल होत नाहीं तर तुम्हांला सस्पेंड करतों असें म्हणाले. गरीब बिचारे पाटील ! ते का आपल्या गांवच्या शेतकर्‍यांना दरडावणार, छळणार ? परवां कलेक्टर साहेब आले व ते जरा सौम्यतेनें म्हणाले ‘तुम्हाला सस्पेंड नाहीं करणार. परंतु जरा तगादा करा.’

तगादा करा हें ठीक. परंतु तगादा केला म्हणजे का पैसे उत्पन्न होतात ? झाड हलवलें कीं पैसे पडले असते तर काय मजा झाली असती ? परंतु तसें नाहीं. बारा बारा महिने राबून शेत पिकवावें तर मालाला भाव नाहीं. मजुराला मजुरी द्यावी लागते; सावकाराचें व्याज भरावें लागतें; सरकारचा पूर्वीप्रमाणेंच शेतसारा भरावा लागतो. कसें करावें शेतकर्‍यानें ?

सरकारचा सारा कमी होत नाहीं. सावकार नवीन कर्ज देत नाहीं. जें सावकारी नियंत्रण बिल नुकतेंच झालें, त्यांत असें लिहिलें कीं वर्षाचें व्याज भरावें म्हणजे मग पांच का पंधरा एकर जी बागाईत वा इतर शेत जमीन असेल तिचा लिलाव होणार नाहीं. परंतु वर्षाचें व्याज भरावयाचें कोठून ? तहशील भरावयास पैसा नाहीं. मग व्याज कोठून भरा ? व्याज भरतांच जेथें येत नाहीं तेथें जप्ती कशी चुकणार ? व्याज भरलें तर जप्ती चुकावयाची ! तहशील देतांच येत नाहीं तेथें दंड कसा वाचविणार ?

क्रांतिकारक उपाय योजल्याशिवाय शेतकरी जगणार नाहीं. परंतु क्रांतिकारक उपाय तरी कसे योजावयाचे ? सावकाराचें सारें कर्ज माफ, असें जाहीर करावयास हवें. सावकाराशीं सरकारनें करार मदार कर्जफेडीचे करावे. परंतु शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याची नवीन भरपूर व्यवस्था केल्याशिवाय सावकार दूर करतां येत नाहीं. भर कर्ज देतां येण्यासाठीं चांगल्या भरपूर भांडवलाच्या बँका पाहिजेत. त्यासाठीं प्रांतांतून मध्यवर्ती सरकाराकडे लष्करी वगैरे अवाढव्य खर्चासाठीं जाणारे पैसे कमी करतां आले पाहिजेत. प्रांतांतील सर्व धनिकांवर निर्वाणीचा जादा कर बसवला पाहिजे. परंतु हें सर्व करावयाचें म्हणजे सत्ता हातीं हवी. ती कोठें आहे ? सत्ता हातीं नाहीं. लष्करी खर्च कमी करतां येत नाहीं. बड्या अधिकार्‍यांचे पगार कायद्याप्रमाणें कमी करतां येत नाहींत. श्रीमंतांवर जादा प्रांतिक कर बसवावा तर ते गव्हर्नरकडे संरक्षण मागतील. गव्हर्नर कायद्याप्रमाणें त्यांना तें देईल. अशामुळें बँकांना भरपूर भांडवल नाहीं. सावकारी दूर करतां येत नाहीं. सरकारी खर्च कमी करतां येत नाहीं. म्हणून शेतसाराहि कमी करतां येत नाहीं. कर्ज देण्याचीहि व्यवस्था करतां येत नाहीं.

बड्या अधिकार्‍यांचे पगार कायद्याप्रमाणें कमी करतां येत नाहींत हें खरें. परंतु माणुसकीचा कायदा सर्वांच्या हृदयांत नाहीं का ? ज्यांना ज्यांना शंभर रुपयांच्यावर पगार मिळत आहे, त्या सर्वांनीं आपले पगार देशांतील शेतकर्‍यासाठीं कां न कमी करून घ्यावे ? शेतकर्‍यांचे हाल हाल होत असतां मी शंभरापेक्षां अधिक पगार घेणें म्हणजे शेतकर्‍यांचे खून करणें होय. अरे शंभरावर पगार घेणार्‍या मित्रांनो ! तुम्हीं या देशचे, या लोकांच्या रक्तामांसाचे ना ? तुम्हीं तर सातासमुद्रापलीकडून नाहीं नां आलेत ? तुम्हांला शेतकर्‍याची करुणा कां येऊं नये ? शेतकरी जगेल तर तुम्ही जगाल. शेतकर्‍याला जगविणें हा उपकार नसून स्वत:च्या जगण्यासाठींच तें अवश्य आहे.

वरती कमळ हंसतें. परंतु कमळाचा देंठ खालीं चिखलांत लडबडत असतो. देंठाच्या जवळचा ओलावा जर सुकला तर वरचें कमळ हंसेल का ? देंठ सुकला तर कमळ सुकणार, गळणार ! म्हणून पांढरपेशांनो, शंभरावर पगार घेणार्‍यांनो ! तुम्ही प्रांतिक सरकारला भराभरा कळवा कीं, ‘आम्हांला शंभर रुपये पगार जास्तींत जास्त द्या, बाकीचा कापून टाका व शेतकर्‍यांचा बोजा कमी करा.’

प्रांतसाहेब अमळनेर तालुक्यांत रागावले. परंतु त्यांना जर हृदय असतें तर ते शेतकर्‍यांवर रागावले नसते. त्यांनीं सरकारला वरती कळविलें असतें ‘शेतकर्‍याची दुर्दशा आहे. मी ४ । ५ शें पगार कसा घेऊं ? मला पुढील महिन्यापासून शंभर रुपये पगार पुरे.’ परंतु ही माणुसकी कोण ओळखणार ? माणुसकीहि कायद्यानें शिकवावी लागते.

स्वातंत्र्याचा लढा तीव्र करणें हाच याला उपाय आहे. आणि हा लढा केव्हां तीव्र होईल ? काँग्रेस किसान व कामगार यांचीं दु:खें दूर करण्यासाठीं लढेल तेव्हां. किसान व कामगार यांचे प्रश्न हे काँग्रेसचे मुख्य प्रश्न झाले पाहिजेत. कारण बहुजन समाज म्हणजे किसान कामगार. ते सुखी तर बाकी सर्व सुखी.

किसान व कामगार हीं दोन राष्ट्रपुरुषाचीं फुफ्फुसें आहेत. या फुफ्फुसांची काळजी घेण्यास काँग्रेसनें एकदिलानें उठलें पाहिजे. म्हणजे किसान कामगारांत स्फुरण चढेल. देशांत तेज उत्पन्न होईल. काँग्रेसची खरी शक्ति वाढेल व स्वराज्य जवळ येईल.
११ एप्रिल १९३८.

(शेतकर्‍यांची दुर्दशा हा साने गुरुजींनी लिहिलेला निबंध गोड निबंध ह्या पुस्तकातून )

Maitri Publication / पुस्तकाकरिता संपर्क – 9284617081

  •  

लेखक असावेत असे ! माणुसकीच्या शेपटीवर पाय दिल्यावर दंश करणारे

  •  

गिरीश कर्नाड हे प्रथमतः मी ‘निशांत’ या चित्रपटात पाहिले होते.
सहज अभिनय आणि संवादफेक यातून हे गारुड निर्माण झाले ते कायम राहिले.
यांचे अभ्यासक्रमात लावलेले ‘हयवदन’ हे नाटक शिकवले.
‘मंथन’ या चित्रपटातून एक वेगळीच भूमिका त्यांनी साकारली होती.

त्यांचे आत्मचरित्र ‘खेळताखेळता आयुष्य’ हे काळजीपूर्वक वाचून काढले.

शाम बेनेगल, शबाना आझमी, नासिरुद्दीन शहा, ओम पुरी, स्मिता पाटील, मोहन आगासे हे त्या काळातले एक विलक्षण असे रसायन होते. समांतर सिनेमाने त्या काळात (१९८०’s) एक सांस्कृतिक क्रांतीच केली होती. अभिजन वर्गात एक सळसळ निर्माण केली होती.

नंतर हे कलाकार आपापल्या दिशेने काम करत राहिले. पण कर्नाड यांनी आपली वैचारिक बांधिलकी आणि त्यानुसार नाटक, सिनेमा आणि साहित्य या माध्यमातून त्यांनी दिलेले योगदान यात विसंगती नाही.

गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर देशात फोफावत चाललेल्या फासीवादाने ते त्रस्त झाले होते.
मनोहर ओक म्हणतात तसे:

लेखक कसे सापासारखे असतात
माणुसकीच्या शेपटीवर पाय दिल्यावर दंश करणारे

प्रागतिक चळवळीत व एकूणच मानवतावादाच्या बाजूने काम करणारे लेखक, कवी, कलाकार चित्रपट निर्माते, पत्रकार, राजकीय सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणारे युवा कार्यकर्ते, वकील या सर्वांना “अब॔न नक्सल” नावाचे लेबल लावून त्यांना अटक करणे, त्यांच्यावर नाही नाही त्या केसीस घालून अडकवने हे सुरू झाले.

‘गुजरात फाईल्स’ या पुस्तकात तर अशा अनेक भयानक केसीसच्या व्यथा मांडल्या गेल्या आहेत.

गौरी लंकेश यांच्या पहिल्या स्मृतीदिनी

बंगलोर येथे एक मोठा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तेव्हा कर्नाड यांची प्रकृती बरी नव्हती, तरीही ते या कार्यक्रमाला हजर होते. नाकातोंडातून त्यांच्या tubes होत्या; ते सरळ hospital मधूनच आले होते. एवढेच नव्हे तर त्यांनी आपल्या गळ्याभोवती एक विस्तव अडकवला होता आणि त्यावर लिहिले होते, “Yes I’m Urban Naxsal”

आज कर्नाड आपल्यात राहिले नाहीत पण हा विस्तव त्यांनी आपणांस दिलेला आहे.

आजचे सांस्कृतिक वातावरण अत्यंत भयाण आहे. आज पुर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. या तंत्रयुगात युवा पिढीला योग्य दिशा देणे आणि लोकशाही वाचवणे आवश्यक आहे. लोकशाही समाजवादासमोर म्हणून अनेक आव्हाने आहेत.
या कोंडलेपणाला वाट करुन द्यावे लागणार आहे. निराश होऊन चालणार नाही.
या लाटा आहेत सुप्त युवकांच्या मनात, देहात, रंध्रारंध्रात…

कोंडलेल्या वादळाच्या ह्या पाहा अनिवार लाटा
माणसासाठी उद्याच्या येथूनी निघतील वाटा
पांगळ्याच्या सोबतीला येऊ द्या बलदंड बाहू
निर्मितीची मुक्त गंगा द्या इथे मातीत वाहू
नांगरु स्वप्ने उद्याची गर्द ही फुलतील शेते
घाम गाळील ज्ञान येथे येथुनी उठतील नेते
(बाबा आमटे)

गिरीश कर्नाड यांना भावपुर्ण श्रद्धांजली

-दीपक बोरगावे

  •  

मोदी हे फूट पाडणारे नेतृत्व आहे हे सांगायला टाईमची गरज नाहीये, त्यांचा इतिहास आणि वर्तमान सर्व भारताला माहीत आहे.

  •  

मोदींवर Time मॅगझीनने “Divider in Chief” असा शिक्का मारून त्यांचं कव्हर आज छापलं. याच टाईम मॅगझीनने 2012 जुलैला मनमोहनसिंग यांचा फोटो छापून “The Underachiever” असं लिहिलं होतं. जेव्हा टाईमने डॉ. सिंग यांना तसे संबोधले होते तेव्हा भाजपने प्रतिक्रिया दिली होती “जे सगळा देश कित्येक वर्षे सांगतोय, तेच आज Time ने सांगितले!” आज मोदींना जेव्हा टाईमने या नावाने संबोधलेय तेव्हा काँग्रेसची आणि तमाम विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया काहीही वेगळी नसणार आहे.

मोदी हे फूट पाडणारे नेतृत्व आहे हे सांगायला टाईमची गरज नाहीये, त्यांचा इतिहास आणि वर्तमान सर्व भारताला माहीत आहे. मला विशेष याचं वाटतं की भारतातले NDTV वगळता एकही टीव्ही चॅनेल किंवा इंटरनेट पत्रकारिता करणारी Wire, Quint वगैरे काही माध्यमे सोडली तर एकाही मीडिया हाऊसने मोदींना कधी या नावाने ओळखले नाही किंवा त्यांना आरसा दाखवला नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून या देशात जात, धर्म, भाषा, राज्य, राजकीय विचारधारा यांवरून ज्यापद्धतीने फूट पडत गेली ते लक्षणीय आहे.

भारताला सांस्कृतिक, धार्मिक सौहार्दाची एक परंपरा आहे. या परंपरेला काही अपवादाने तडे जाणाऱ्या घटना घडायच्याही, पण कुठल्याही राजकीय पक्षाने अशा घटनांचे समर्थन केले नाही. पण मोदींच्या काळात जे घडत होते ते अभूतपूर्व होते. ट्विटरवर जे लोक इतरांना अश्लाघ्य भाषेत शिवीगाळ करतील, पंतप्रधान त्यांना स्वतः फॉलो करणार आणि समारंभपूर्वक सत्कार करणार हे या देशाने पहिल्यांदा पाहिलं. अखलाकच्या मारेकऱ्यांचा केंद्रीय मंत्र्याच्या हस्ते सत्कार होताना दिसला. उत्तर प्रदेश दंगलीला समर्थन देणारा संगीत सोम नामक आमदार भाजपसाठी पोस्टरबॉय ठरला. बंगाली मजुराला मारून जिवंत जाळणारा माथेफिरू शंभुलाल रेगर हा धर्मवीर ठरला.

पद्मावती सिनेमाला विरोध म्हणून किल्ल्यावर माणूस लटकवला गेला. सगळ्यात वरची कडी म्हणजे मालेगाव स्फोटांचे आरोप असणारी प्रज्ञा ठाकूर भाजपच्या तिकिटावर उभा राहिली आणि दस्तुरखुद्द मोदींनी तिच्या उमेदवारीचे समर्थन केले. आणि याच प्रज्ञा ठाकुरने शहीद करकरेंना धर्मद्रोही, देशद्रोही म्हणण्याचे समर्थन खुद्द लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी केले. उत्तर प्रदेशात विधानसभेचा प्रचार करताना तर मोदींनी “स्मशान की कब्रस्तान” असा प्रश्न करून अगदी मरणातसुद्धा धार्मिक विद्वेष शोधला होता. पण या सगळ्यात इथला मीडिया जो काही मूग गिळून बसला होता त्याला तोड नाही.

गेल्या महिन्याभरात मोदींच्या पेड मुलाखती पाहिल्या की शिसारी येते. अक्षय कुमारने घेतलेली मुलाखत कुणी स्पॉन्सर केली हे चॅनेलना सांगायला सुद्धा तोंड नव्हतं. रजत शर्मा इंडिया TV वर भाजपच्या संमेलनात मोदींच्या गुणगौरवाचे व्हाट्सएप मेसेज वाचून दाखवतो, मोदींनी जगभरात वाजवलेले ढोल आणि उगीच गळ्यात पडण्याचे व्हिडीओ दाखवून त्याला इंटरनॅशनल डिप्लोमसी म्हणतो. टीव्ही टूडेचे तीन वरिष्ठ पत्रकार भक्तिभावाने मोदींची आरती गात गंगेत सैरसपाटा करतात. झी न्यूजचा सुधीर चौधरी, रिपब्लिकचा अर्णब आणि Times Now चक्क भाजपचे हॅशटॅग वापरून बातम्या देतात. हे संसदीय लोकशाहीत अनुभवणं हे सर्वार्थाने भयानक आहे!

भारतातील पत्रकारिता आणि तिची विश्वासार्हता आज जवळपास संपलेली आहे. टीव्ही आणि प्रिंट मीडियात एकतर पैसे घेऊन लिहिणारे, बोलणारे भाट आहेत किंवा काहीच न बोलणारे भेकड आहेत. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असे वर्णन केला गेलेला पेशा आज लाचार आहे आणि जमीनदोस्त झालेला आहे. गेल्या 5 वर्षात मोदींनी जी मनमानी केली आणि आजही जी मनमानी ते करतायत, त्याला पाठबळ द्यायला या देशातला भिकारडा आणि भित्रा मीडिया कारणीभूत आहे. 23 मेला मोदींच सरकार येईल का नाही हा सध्या प्रश्न आहे. ज्या निष्पक्षपणे निवडणूक आयोग मोदींना एकामागून एक क्लीनचिट देतोय ते पाहून निकाल किती विश्वासार्ह असतील यावर संशय येतो. आणि तरीही मोदी सरकार लोकांनी मतदानाने घालवले तर मात्र या देशातील मीडिया लोकांच्या निशाण्यावर असेल!

जर मोदी हरले तर नंतर त्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येक पत्रकारावर लोक आधी हसून घेतील, तू आधी का गप्प होतास म्हणून! ज्यांनी मोदींच्या जाहीर आरत्या गायला त्या अर्णब, रजत, सुधीर, अंजना सारख्या पत्रकारांना लोक कदाचित टीव्हीवर पाहणारसुद्धा नाहीत! तसही या लोकांनी गेल्या 5 वर्षात आयुष्याची कमाई मोदींकडून वसूल केलेली असणारच आहे, त्याशिवाय ते स्वतःला इतक्या सहजपणे विकणार नाहीयेत. त्यामुळे या निवडक लोकांचे काही मोठे नुकसान होणार नाहीये. पण अशा काही विकाऊ पत्रकारांनी या देशातील मीडिया भेकड आणि विकाऊ आहे हे दाखवून भारतीय पत्रकारितेची कबर खोदलेली आहे. पत्रकारिता येती किमान 10-20 वर्षे तरी बदनामीच्या आणि विकाऊपणाच्या अंधकारात चाचपडणार आहे!

डॉ. विनय काटे

(सदर टिप्पणी हि डॉ.विनय काटे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून साभार )

  •  

समतेची शरण चळवळ आणि महात्मा बसवेश्वर

  •  

प्राचीन भारताचा इतिहास जितका समृद्ध आहे, तितकाच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक प्रमाणात दक्षिण भारताचा इतिहास समृद्ध आहे. मध्ययुगीन बारावे शतक हे परिवर्तनाचे शतक मानले जाते. आजपासून ९०० वर्षांपूर्वीची सामाजिक परिस्थिती खूप बिकट होती. माणूसच माणसाचा गुलाम बनला होता. मराठी कष्ट न करता फुकट खाणारा वर्ग समाजात वाढत होता. कष्ट करणारे अठरा आलुतेदार आणि बारा बलुतेदार कष्ट करत होते. शेटजी-भटजी, ब्राह्मण या फुकटचे खाणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी असली तरी बहुसंख्य बहुजनांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जात होते. धर्माच्या नावाखाली अधर्माचे स्तोम माजले होते. शूद्रांचा स्पर्श बाट समजला जात होता. समाज अंधश्रद्धेत जखडला गेला होता. दगड धोंड्याला देव मानून पूजा करणाऱ्या लोकांचा वर्ग मोठा होता. राजे-महाराजे लढाया करण्यामध्ये व्यस्त होते. बहुदेव उपासना वाढली होती. निती- नैतिकतेपेक्षा भोळा भक्तीभाव वाढला होता. दंभ-दांभिकता वाढली होती. यज्ञ, होम-हवन, पशुहत्या, सोवळे-ओवळे, व्रतवैकल्य, अवडंबर आणि बुवाबाजी वाढली होती. कल्पोकल्पित ग्रंथांना प्रमाण मानून समाज नागवला जात होता. याच शतकांमध्ये प्रस्थापित समाजव्यवस्था बदलण्याचे आणि समग्र समाजक्रांती घडविण्याचे काम महात्मा बसवण्णांनी बाराव्या शतकामध्ये केले.
तत्कालीन मंगळवेढा राज्यावर कलचुर्य राजा बिज्जल राज्य करीत होता. त्याच्या मंगळवेढा राज्यातील बागेवाडी या छोट्या गावात मंडगी मादिराज आणि मादलांबिका या पाशुपत शैव कम्मे कुळातील दांपत्याच्या पोटी २५ एप्रिल ११०५, वैशाख शुद्ध तृतीया, अक्षय्य तृतीया दिवशी महात्मा बसवण्णांचा जन्म झाला. बसवण्णा हे मादिराज आणि मादलंबिका यांचे तिसरे संतान होते. त्यांच्यापूर्वी देवराज आणि अक्कनागाई ही दोन रत्ने त्यांना प्राप्त झाली होती. बसवण्णा बालवयापासूनच चाणाक्ष बुद्धीचे होते. समाजातील सर्व घटनांचेे बसवण्णा निरीक्षण करत. आई-वडिलांना प्रश्न विचारत यज्ञात पशु प्राण्यांचा व बोकडाचा बळी का देतात ? देव प्राण्याचा बळी मागतो का ? मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश का नाही ? अस्पृशांना ओंजळीतून पाणी का वाढतात? माणसे माणसाशी माणसाप्रमाणे का वागत नाहीत ? असे प्रश्न बसव उपस्थित करू लागले. आजचा दिवस शुभ आहे, अमुक तिथी अशुभ आहे. अमुक दिवस शुभ आहे, असे म्हणणाऱ्या लोकांना बसवण्णा म्हणतात,
आज-उद्या नका म्हणू, आजचा दिवस शुभ शरण म्हणणाऱ्यास, आजचा दिवसच शुभ हर शरण म्हणणाऱ्यास, आजचा दिवस शुभ कुडलसंगम देवास न चुकता स्मरणाऱ्यास.

बाराव्या शतकातील शरणांचे तत्त्वज्ञान हे मानव केंद्री होते, ते समाजकेंद्री होते. ज्योतिष, पंचांग, भविष्य, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड, अवडंबर, जातिवाद, स्पृश्य-अस्पृश्य भेद, लिंगभेद, ऐतखाऊवृत्ती, दंभ-दांभिकता, संन्यासवाद, यज्ञयाग, होम-हवन, अनाचार यावर बसवण्णांनी कडाडून प्रहार केला. शरणांनी या सर्वाला विरोध केला. बालपणीच्या काही प्रसंगातून बसवण्णांचे वेगळेपण समजून येते. बसवण्णांचा केत नावाचा चांभाराचा मित्र बसवण्णांसाठी जोडे घेऊन येतो. तेव्हा त्या केत नावाच्या चांभाराच्या मित्राला स्पर्श करू नको, असे बसवाची आई बसवाला सांगते. बसवण्णांना प्रश्न पडतो, त्याने बनवलेले जोडे आपल्याला चालतात तर त्याचा स्पर्श का चालत नाही? बहुदेव उपासना करणाऱ्या आपल्या वडिलांना बसवण्णा अंगणात खड्डे खोदून एकदेव उपासनेचे महत्व पटवून देतात. यज्ञ-हवन करणाऱ्या दांभिक भटजी अग्नीला देव मानतात. अग्निमध्ये खाण्यायोग्य दूध, तूप, तीळ, तांदूळ, महागडे जिन्नस टाकून त्याची नासाडी करतात. पण तो अग्नी जेव्हा त्यांचे घराला भस्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो अग्नी देव राहत नाही. प्रसंगी ज्या अग्नीत भटजी तूप टाकतात त्याच अग्नीवर ते गटारीचे पाणी, माती टाकतात. हाच दांभिकपणा बसवण्णा वचनात सांगतात.

अग्नीला देव मानून त्यामध्ये आहुती देणाऱ्या ब्राम्हणाच्या घराला आग लागली असता, मोरीचे पाणी टाकतात, रस्तावरची धूळ टाकतात, आरडाओरडा करतात , अग्नीची स्तुती करायची सोडून निंदा करतात, कुडलसंगमदेवा.
भावार्थ: कर्मकांड करणाऱ्या , होम-हवन करणाऱ्या ब्राम्हणांचा ढोंगीपणा उघड करताना बसवण्णा म्हणतात, हे ब्राम्हण पुरोहित यजमानांच्या घरी जाऊन होम हवन करतात, अग्नी देव आहे म्हणून सांगतात. त्या अग्नीला तृप्त करण्यासाठी अग्नीत तूप, तांदूळ,तीळ इ. धान्य होमात यज्ञात टाकून जाळून वाया घालवतात. त्या अग्नीची तोंड भरून स्तुती करतात मात्र तोच अग्नी त्यांच्या घराला लागला की मात्र मोरीचे , गटारीचे पाणी आणि रस्त्यावरची धूळ माती टाकून आग विझवण्याचा प्रयत्न करतात.आरडाओरड करून मदतीसाठी लोकांना गोळा करतात. अग्नीची स्तुती करायची सोडून निंदानालस्ती करतात. अग्नीला शिव्या देतात, नावे ठेवतात.
पुढे बसवण्णा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून पुढील शिक्षण घेण्यासाठी कुडलसंगमला गेले. त्याकाळी कुडलसंगम पाशुपत शैवांचे ज्ञान केंद्र होते. कृष्णा, घटप्रभा, मलप्रभा नद्यांच्या संगमावर असणाऱ्या कुडलसंगम क्षेत्रांमध्ये बसवांनी वीस वर्ष शिक्षण घेतले. अध्ययन केले. प्राच्यविद्या, प्राच्यभाषा, धर्मग्रंथ, धर्मशास्त्र, पुराणे, वेद, आगम-निगम स्मृतिग्रंथ षडदर्शने उपनिषिदे शैव पंथ गणित सामुद्रिक शास्त्र, शैवपंथ, जैन, बौद्ध धर्माचा अभ्यास केला. हे वीस वर्ष बसवाची बहिण नागाई त्यांच्यासोबत होती. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर बसवण्णांची आणि मामा बलदेवाची भेट झाली. मामाच्या सांगण्याला मान देऊन बसवण्णा कुडलसंगम सोडून मंगळवेढ्याला आले. बिज्जल राजाच्या दरबारात कारणिक म्हणून नोकरी मिळवली. ऐन तारुण्यात आलेले बसवण्णा सूंदर रूपवान ज्ञानाने प्रगल्भ विचारांची विशिष्ट उंची लाभलेले युवक बनले. बसवण्णा समाजप्रिय व्यक्तिमत्व बनले. सर्वगुणसंपन्न बसवण्णा आपले जावई व्हावे, अशी आशा मनात धरून मामा बलदेव यांनी आपली मुलगी गंगाबिकाशी विवाह करावा, असा आग्रह केला. मामाच्या आग्रहाला मान देऊन बसवण्णा गंगाबिकेशी विवाहबद्ध झाले.
मंगळवेढ्यात असताना बसवण्णांनी समाजजीवनाचे बारकाईने निरीक्षण केले. समाजातील जातिभेद, लिंगभेद, उच्चनीचभेद या सर्वांतून समाजाला मुक्त करण्यासाठी बसवण्णा चिंतन करू लागले. पुढे बिज्जल राजा चक्रवर्ती झाला. कल्याण चालुक्य राजाच्या मांडलिक असणारा बिज्जल कल्याण राज्याचा राजा झाला. आपल्या प्रगल्भ बुद्धिमत्तेच्या जोरावर बसवण्णा कल्याण राज्याचे प्रधानमंत्री झाले. कल्याणमध्ये बसवण्णांच्या कार्याला गती मिळाली.बसवण्णांना त्यांच्या कुटुंबाची साथ मिळाली. अग्रजापासून अंत्यजापर्यंत सर्वजण बसवण्णांच्या शरण चळवळीत सामील झाले. त्या चळवळीत झालेल्या सहभागी पुरुषांना आणि स्त्रियांना अनुक्रमे शरण-शरणी अशी नावे मिळाली. शरण चळवळीचे रूपांतर पुढे स्वतंत्र लिंगायत धर्मामध्ये झाले. लिंगायत धर्माची धर्मांतही झालेल्या शरणांची पूर्वाश्रमीची जात नष्ट झाली. अग्रज-अंत्यज यांच्यात रोजी बेटी व्यवहार सुरू झाले जातीच्या भिंती तुटून पडल्या बसवाच्या शरणचळवळरुपी झाडाला समता, समानता, बंधुता, विवेक, कायक, दासोह याची फळे आली. समाजाच्या प्रत्येक थरातून स्त्री-पुरुष बसवण्णांच्या लिंगायत चळवळीत सामील झाले, ते शरण झाले.
शरण म्हणजे शरण परिवारात राहणारा, वचनांवर विश्वास ठेवणारा, नित्य,सत्य-शुद्घ दासोह करणारा ,चर्चा-अनुभाव-अनुभव करणारा, लिंग-जाती इ. भेद न मानणारा, मुक्त व्यक्ती म्हणजे शरणी-शरण पण हीच व्याख्या २१ व्या शतकाला अनुसरुन करावी लागेल, ती अशी होईल- निजमुक्त, निर्मोही, जाती-लिंग-वर्ण-वर्ग इ. भेद विरहित, कायकनिरत, दासोही, अनुभवी म्हणजेच शरण
मातंग चेन्नय्या, डोहर कक्कय्या, हडपद अप्पाण्णा, नुलीय चंदय्या, कुंभार गुंडय्या, चांभार हरळय्या, अंबिगर चौडय्या, मेदार बुरुड केतय्या, तुरुंगाहि रामण्णा, मादार धूळय्या, वैद्य संगण्णा, कन्नप्पा तेली, किन्नरी बोमय्या, अल्लमप्रभु, बहुरुपी चौडय्या, शरण सुरय्या, शरण उरलिंगदेव हे शरण शुद्रतिशूद्र समजल्या जाणाऱ्या जातीतून बसवांच्या चळवळीत सहभागी झाले. सुळे सक्कव्वे, सुळे पद्मलदेवी, सुळे चामलदेवी यांसारख्या वेश्या बसवाच्या विचाराला प्रभावित होऊन शरणी झाल्या. वेश्या आपला पूर्वाश्रमीचा व्यवसाय आणि पूर्वाश्रम सोडून पुण्यंगना झाल्या. चोर, लुटारु, दरोडेखोर यांनी आपले दुष्कृत्य सोडून दिले. ते शरण बनले. दारू विकणारा हेडद मारय्या वाटसरुंच्या सेवेसाठी पाणी, दूध आणि ताक विकायला लागला.
सर्वजण दुष्कर्मे सोडून सदाचारी बनले,शरण बनले. बसवण्णांनी ऐतखाऊ लोकांचे मनपरिवर्तन केले. त्यांना कष्टाचे महत्त्व समजावून सांगितले. कायकाकवे कैलास, श्रम हाच ईश्वर हा मूलमंत्र बसवण्णांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिला. श्रमाला व्यवसायाला कायकाला मानाचे, सन्मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले. दिवसभर कष्ट करून शरण संध्याकाळी अनुभवमंटपात एकत्र येत. विचारविनिमय, चर्चा करत. शरणांच्या स्वानुभवातून वचने जन्माला आली. तीच वचने म्हणजेच भारतीय संविधानाचा गाभा आहे. संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, श्रमप्रतिष्ठा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता ही मूल्ये शरणांच्या समताधिष्ठित वचनात दडली आहेत.
समाजातील प्रत्येक घटकाने सदाचाराने आचरण करावे. नितिनियमांचे पालन करावे. अनाचार करू नये. चोरी, क्रोध, राग, स्तुती, मत्सर, आत्मस्तुती करू नये असे बसवण्णा एका वचनात सांगतात. बसवण्णा म्हणतात,
चोरी करू नको, हत्या करू नको, खोटे बोलू नको, रागावू नको, इतरांचा तिरस्कार करू नको, दुसऱ्याची निंदा करू नको, हीच अंतरंगशुद्धी, हीच बहिरंगशुद्धी, हेच कुडलसंगमदेवाला प्रसन्न करण्याची रीत आहे.
आयुष्यभर मला शरणांची सेवा करण्याची संधी मिळावी, असे बसवण्णा वचनात सांगतात, मंदिराचा कळस बनून कावळ्याच्या विष्टेने अपवित्र होण्यापेक्षा शरणांच्या पायातील पादुका करा, मज कूडलसंगमदेवा.
सदाचारी कायकनिष्ठ शरणांची तुकडी बसवण्णांनी उभी केली. कष्टानेच शिवाची पुजा केली. कल्याणच नव्हे तर कल्याणच्या आसपास, संपूर्ण दक्षिण भारतात, संपूर्ण उत्तर भारतात, इराक-इराण अफगाणिस्तानपर्यंत बसवण्णांचा विचार जाऊन पोहोचला. त्या विचाराने प्रभावित होऊन शरण कल्याणच्या अनुभवमंटपाकडे येऊ लागले. कल्याण म्हणजे सध्याचे बसवकल्याण. हे क्रांतीचे केंद्र बनले. अफगाणिस्तानपर्यत बसवण्णांचा विचार जाऊन पोहचला. मरूळशंकरदेव नावाचे शरण कल्याणला आले. पूर्वाश्रमी मुसलमान असणारे मरूळशंकरदेव कल्याणमध्ये येवून लिंगधारी झाले, लिंगायत झाले. त्यांना शरणांनी ” मरूळशंकरदेव ” असे नाव दिले. राजदरबारात भांडी धुण्याचा कायक करून ते आपली उपजीविका करू लागले.
काश्मीर होऊन राजा भूपाल महादेव आपल्या पत्नीसह कल्याणला आला. त्याने काश्मिरचे राज्य आपल्या मुलाला देऊन तो शरण झाला, लिंगधारी झाला. मोळीगे मारय्या आणि महादेवी ही नावे धारण करून काश्मीरचे राजा राणी कल्याणमध्ये मोळी विकण्याचा कायक करू लागले. कष्ट करून जगू लागले. मोळीगे मारय्यांविषयी बसवण्णा एका वचनात म्हणतात,
भक्तासाठी दहा बोटाची मेहनत, गणना महाभक्त होण्यासाठी, परी तुझे पोट भरणार नाही, भार होणार तू भूमंडळी, त्यात दोन्ही हाताने परिश्रम तू करी, मिळेल भाकरी सर्वालागी, मोळीगे मारय्या असुनी राजा थोर, श्रम भरपूर केले त्याने, कूडलसंगमदेवा कायक जो करील, त्याला तारील देव माझा.
काश्मिरहून चिक्कय्या नावाचा हत्यारी कल्याणला बसवाला मारण्यासाठी आला. शरणांचा सदाचार कायकनिष्ठा वर्तन पाहून हत्यारी चिक्कय्याने आपला हत्या करण्याचा व्यवसाय सोडून दिला. त्यांनी बसवांनी घालून दिलेल्या लिंगायत धर्माचा स्वीकार केला. तो शरण झाला. जंगलातून आणलेली ताडपत्रे शरणांना विकून त्यावर तो उदरनिर्वाह करू लागला. चिक्कय्या शरणांमध्ये कायकनिष्ठ, सदाचारी शरण म्हणून मान्यता पावले.

काश्मिरची राजकन्या बोंतादेवी कल्याणमध्ये येऊन शरणी झाली. राजवैभवात वाढलेली बोंतादेवी कल्याणमध्ये गुहेत राहू लागली. वैद्यकीय शास्त्राचे उत्तम ज्ञान असणारी बोंतादेवी रोग्यांची सेवा करू लागली. त्याचबरोबर गोधडी शिवून विक्री करू लागली. त्यावरून तिला बोंतादेवी असे नाव पडले. महात्मा बसवण्णांनी बाराव्या शतकात श्रमजीवी समाजाची निर्मिती केली. कल्याणच्या अनुभवमंटपात निर्माण झालेल्या वचन साहित्याने कन्नड भाषेला समृद्ध केले. माणसाची जीवन जगण्याची शैली बदलून टाकली. एके दिवशी बसवण्णा कल्याण नगराचा हालहवाल पाहण्यासाठी फेरफटका मारत असताना हरळय्या नावाच्या चांभाराच्या शरणांच्या आग्रहाला मान देऊन त्याच्या घरी जाऊन दासोह करतात. जेवण करून निघताना बसवण्णा हरळय्यांना विनयपूर्वक हात जोडून ” शरणूशरणार्थी शरण हरळय्या ” म्हणून नमस्कार करतात. हरळय्याही विनयपूर्वक हात जोडून नमस्कार करतात. बसवण्णा घरातून बाहेर गेल्यावर हरळय्यांच्या लक्षात येते की बसवण्णांनी आपल्याला हात जोडून नमस्कार केला. त्याचे ओझे आपल्यावर झाले. ते कमी करण्यासाठी ते आपल्या पत्नीशी चर्चा करतात. ते दोघेही निर्णय घेतात. आपण बसवेश्वरांना आपल्या कातडीचे जोडे भेट द्यायचे. हरळय्या डाव्या मांडीचे, कल्याणीम्मा उजव्या मांडीचे कातडे काढून बसवासाठी सुंदर जोडे बनवतात. ते जोडे बसवांना भेट देतात. बसवण्णा जोडी पाहून म्हणतात, अरेरे हरळय्या ! , हे जोडे खुप सुंदर आहेत. पण हे जोडे कोणत्याही प्राण्याच्या कातडीचे नाहीत तर माझ्या शरणांच्या कातड्याचे आहेत. त्याक्षणी हरळय्या बसवण्णांचे चरणस्पर्श करतात. चरणस्पर्श करणाऱ्या हरळय्याला बसवण्णा आपल्या ह्रदयाशी लावतात आणि म्हणतात ,

माझ्यापेक्षा लहान कोणी नाही,
शिवभक्ता पेक्षा महान कोणी नाही,
याला माझे मन साक्षी, तुमचे चरण साक्षी कूडलसंगमदेवा.

हरळय्यांनी बनवलेले जोडे त्यांना परत करतात. त्या जोड्याची मधुवरस नावाचा ब्राह्मण मंत्री विटंबना करतो. कालांतराने तो मधुवरस बसवण्णा यांच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभावित होतो आणि शरण बनतो. एके दिवशी सायंकाळी भरलेल्या अनुभव मंटपात ब्राम्हण मधुवरसाची कन्या कलावती आणि चांभार हरळय्याचा मुलगा शीलवंत यांच्या विवाहाचा निर्णय शरण एकमुखाने घेतात. मधुवरस आणि हरळय्या दोघेही लिंगधारी असल्याने त्यांच्यात रोजी-बेटी व्यवहार होत होता. शरण कलावती आणि शीलवंतचा विवाह करून देतात. हा विवाह कोणताही धर्म बुडवणारा नव्हता कारण दोघेही लिंगधारी शरण होते पण प्रस्थापित वैदिक व्यवस्थेने हा विवाह अमान्य केला. बिज्जल राजाचे कान भरले. बिज्जल राजाने बसवण्णांना हद्दपार केले. वचनसाहित्य जाळले. शीलवंत हरळय्या आणि मधुवरस यांना हत्तीच्या पायाला बांधून देहदंडाची शिक्षा दिली. शिल्लक राहिलेले वचन साहित्य घेऊन शरण बैलहोंगलमार्गे उळवीला गेले. या प्रवासात शरण दोन ठिकाणी मारले गेले. बिज्जलाचे सैन्य आणि शरण यांच्यात युद्ध झाले. हरळय्याची पत्नी कल्याणीम्मा, मडिवाळ माचीदेव, किन्नरी ब्रम्हय्या आणि शरण या उळवीच्या प्रवासात गतप्राण झाले. माता नागाई, चेन्नबसवण्णा, मडिवाळ माचीदेव, डोहर कक्कय्या या गणाचारी शरणांच्या नेतृत्वाखाली वचन सुरक्षित उलवीला पोहचले. उळवीच्या महामनेत, आकाळगवीत, विभूतीकनज, रुद्राक्षमंटप या गुहेत वचन सुरक्षित लपवून ठेवले.

जंगलात काही काळ गुहेत, पावसाळ्यात झाडाला झोके बांधुन शरण उळवीत राहिले. गोव्याच्या कदंब राजाने शरणांना आश्रय दिला. ही सर्व क्रांतिकारी घटना कल्याण क्रांती म्हणून नावारूपाला आली शरण संस्कृतीचा इतिहास समृद्ध करणारी ही घटना आजही अंगावर शहारे उत्पन्न केल्याशिवाय राहत नाही कल्याण सोडून बसवन्ना कुडल संगम ला गेले तेथेच ते लिंगाशी एकरूप झाले
लिंगैक्य पावले. त्याच्याबरोबर त्याचे सहकारी हडपद अप्पण्णा आणि बसवपत्नी निलंबिका मृत्यू पावले. कल्याणक्रांतीत सहभागी मडिवाळ माचीदेव वृद्धवस्था आणि युद्धातील जखमांमुळे मुरगोडला मरण पावले. वयाने जेष्ठ असणारे कक्कय्या युद्धात निष्णात होते. वचनसाहित्य रक्षणासाठी गेलेले कक्कय्या बिज्जलाच्या सैन्यांशी झालेल्या युद्धात कक्केरीला मृत्यू पावले. उळवीला चेन्नबसवण्णांनी, उळवीच्या महामनेजवळ किन्नरी बोमय्यांनी, तडीकेरेला गेलेल्या, वृद्धवस्थामुळे थकलेल्या माता नागाईनी तेथेच आपला देह ठेवला. शरण शून्यात विलीन झाले. ह्या घटनेचे दुःख सोलापूरच्या सिद्धरामेश्वरांना झाले ते एका वचनात म्हणतात,

बसवा बसवा हे शब्द लोपले, सर्वांचा आधार बसवरूपी खांब मोडला, बसवायच्या कार्याची हानी झाली कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुना.
( व. क्र. ५९७.)

महात्मा बसवण्णानी व्यवस्था परिवर्तन केले व्यवस्थेत बदल केला. एकांताकडून- लोकांताकडे, अज्ञानाकडून- ज्ञानाकडे दानधर्माकडून- दासोहाकडे, मंदिराकडून- अनुभवमंटपाकडे, वैराग्याकडून- गृहस्थीजीवनाकडे, कठोरतेकडून- सहजतेकडे, शिष्यत्वाकडून- शरणजीवनाकडे, बहुदेवतावादाकडून-एकेश्वरवादाकडे, संस्कृतकडून- लोकभाषा कन्नडकडे, अंधश्रद्धेकडून विवेकवादाकडे ऐतखाऊवृत्तीकडून कायकवादाकडे, विषमतेकडून- – समानतेकडे, शिवलिंगाकडून- इष्टलिंगाकडे, देवालयाकडून-देहालयाकडे, शैवपंथाकडुन- स्वतंत्र लिंगायत धर्माकडे, कल्पोकल्पित ग्रंथाकडून- अनुभवी वचनसाहित्याकडे, देहदंडणाकडून- देहधर्माकडे, ग्रंथप्रमाण्यवादाकडून-बुद्धिप्रामाण्यवादाकडे घेऊन जाणारी नवी व्यवस्था निर्माण करणारे बसवण्णा सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत होती. नवा पथ मार्ग शोधणारे ते एक पथदर्शी होते. महात्मा बसवण्णांनी जनसामान्यांना सहज साधी शिकवण दिली. त्यांची शिकवण सामान्य माणसासाठी आहे. ती सहज साधी आणि सोपी आहे. संसारी माणसाच्या जगण्याचे जीवन तत्त्वज्ञान त्यांनी मांडले. ते घरोघरी जात. शरणूशरणार्थी करत. शरण कक्कय्या, हरळय्या, चेन्नय्या, नुलीय चंदय्या, मडिवाळ माचीदेव, व घटीवाळय्या या कष्टकरी, दीनदलित, आदिवासी, अठरा आलुतेदार, बारा बलुतेदार, यांना बसवण्णा एकत्र करू लागले. त्यांना सहज साधे जीवन तत्त्वज्ञान सांगू लागली एकाच देवाची इष्टलिंगाची साधना करा. देहच देवालय आहे. एकत्र या चर्चा करा. सुसंवाद करा. स्त्रियांना समान अधिकार द्या. पंचसूतके पाहू नका. दलितांना समान संधी द्या. जातीभेद, वर्णभेद, लिंगभेद करू नका. कोंबडे-बकरे कापू नका. स्वकष्टावर जगा. भिक्षा मागून खाऊ नका. काम कष्ट करा. कायकात कैलास आहे. दासोह समाजसेवा आहे. पर्यावरण रक्षण करा. दगडधोंडे पुजू नका. पुरोहिताच्याहस्ते देवपूजा करू नका. ज्योतिष, भविष्य, वास्तुशास्त्र, पंचांग पाहू नका. यज्ञ, होम-हवन करु नका. अनुभव मंटपात बसा. प्रश्न उत्तर करा, चर्चा करा. वचन साहित्य द्या. शुभाशुभ पाहू नका. नदी-स्नान करू नका. एकमेकांच्या पाया पडू नका. शरणूशरणार्थी म्हणा. संन्यासवादाचे उदात्तीकरण करू नका. संसारिक जीवन जगा. अस्पृश्यता पाळू नका. माणसाला माणसाप्रमाणे वागवा. पशुहत्या करू नका. मांसाहार करू नका व्यसनाधीन बनू नका. चोरी करु नका. हत्या करु नका. रागावू नका. खोटे बोलू नका. कोणाची घृणा करु नका. दया हाच धर्म आहे. सदाचाराने वागा. निती-नैतिकता आणि विवेकाने वागा. दयाच धर्माचा मूलमंत्र आहे. शरणांची थट्टा मस्करी करू नका. नवस-सायास करू नका. अंधश्रद्धा सोडून द्या. प्राणीमात्रावर दया करा. भुकेलेल्याला अन्न द्या. घोर जपतप करू नका. झोपच जप आहे. कठोर देहदंडण, इंद्रियदमन करू नका. देहाला कष्ट देऊ नका. देह कायकासाठी कष्टवा. उपवास-तापास, व्रतवैकल्ये करू नका. वेळेवर दिवस वर्ष यात भेद करू नका. प्रत्येक दिवस, वार शुभच आहे. मरण महानवमी आहे, त्याचे स्वागत करा. सुखी संसार करा, संसार सोडून हिमालयात जाऊ नका. संन्यास धारण करण्याची गरज नाही. मूर्तिपूजा सोडून द्या. अनावश्यक खर्च करू नका. काल्पनिक स्वर्ग-नरक यावर विश्वास ठेवू नका. सदाचार स्वर्ग आहे. अनाचार नरक आहे. देवघर गाव सोडून अन्यत्र भटकू नका. शेत पावनभूमी आहे. कष्टाची भाकरच महाप्रसाद आहे. जिवंत नागाला मारून चित्रातल्या नागाची पूजा करू नका, विसंगत व्यवहार सोडून द्या. निसर्गनियमाप्रमाणे देहधर्माप्रमाणे वागा. अनावश्यक देहाला त्रास देऊ नका. चारित्र्य सांभाळा. दासोह करा. गरजेपुरती संपत्ती बाळगू नका. फुकटचे कोणाला काही देऊ नका. फुकटचे कोणाचे काही घेऊ नका. दानधर्मापेक्षा दासोह महत्त्वाचा आहे. शिक्षण घ्या, वचने लिहा, वाचनसाहित्य वाचा. ज्ञानी व्हा, नैतिक बना, विवेकी बना, स्वतःमध्ये बदल करा. स्वतामधील दोष दूर करा. कर्मकांड दूर करा. स्वतःची स्तुती करू नका अशी सहज साधी शिकवण बसवण्णांनी दिली. आम-आदमीने ती आत्मसात केली आणि आचरणात आणले.

अभिषेक देशमाने

  •  

मार्क्स अजून जीवंत आहे… आनंद विंगकर यांची कविता

  •  

नुमान जसा अजरामर
वारे जसे अविनाशी अवकाशात
तसा मार्क्स जीवंत भूमीवर
खरेच ही सांगीवांगीची नाही वार्ता
परवाच म्हणे बेगुसराईतील बारा तासांच्या मोर्चात
एका सुखवस्तू तहाणलेल्या अभिनेत्रीला पाणी देतांना म्हणाला
घामाचा वास कोणत्याही उग्र सेंटपेक्षा धुंद करतो
निरखून पाहिल्यास लक्षात येईल उन्हात रापलेला मुखचंद्रमा अधिक आकर्षित असतो
मनमोकळं हसून म्हणाली ती
इंन्कलाब जिंदाबाद.

आशा जशी मरत नसते
मरत नसातात मानवी स्वप्नं
मार्क्स सांजेच्या सूर्यासारखा मजूरीहून घरी परतणाऱ्या
रुपेरी बटांना हळूवार वार्यांने कुरवाळीत राहतो
सांगतो कानांत दिस येतील दिस जातील
भोग सरलं सुख येईल
भविष्याची स्वप्नं साकारीत
मार्क्स पाटीवर दप्तर टाकून उशीरा घरी पोहचणार्या
पोरासारखा.

मार्क्स जीवंत आहे
बंगालमधील
तपाहून जास्त काळातील वनवासा सारखा
शतकांच्या अज्ञातवासातील
आदीवाश्यांसारखा
दिवसाला दगडं मारीत जगणाऱ्या
अथेंस शहरातील मध्यमवर्गींया सारखा
नुकत्याच बेकार झालेल्या हवाईसुंदरीच्या
गालावरील अश्रूंच्या थेंबांसारखा
पराभूत वालस्ट्रीटच्या चौकात
शेपूट जड झाल्या वानरासारखा
निचेष्ट कलेवारच तो
आजवर
ज्याची फरफट अवघ्या गावातून शहरातून
जंगलांतून गर्दीच्या रेल्वेतून
नद्यांतून
कुठेच त्याला कोणी उगवू नाही दिले
एकदाचा पराभूत
जगभरातील चॕनलवरुन उठवलेल्या वावड्या
तो क्षिणपणे म्हणाला
जमीनीला मुळं फुटलेलं तेवढं माझं केसाळ शेपूट उचला
मग आयागमणी होईन मी कायमचा.
मारुतासारखा
मार्क्स अजून जीवंतच आहे.
तुम्ही टाळा अथवा वाट पहा
एक ना एक दिवस भेटेल तुम्हाला
जिवलग दोस्ता सारखा.

आनंद विंगकर

  •  

मार्क्स जेव्हा भेटतो! : सुभाषचंद्र सोनार यांची कविता

  •  

मार्क्स कोणाला कोठे भेटेल
हे सांगता येत नाही.
नारायण सुर्वेंना तो मोर्च्यात भेटला
तसा तो कोठेही भेटू शकतो
पण ज्याला तो भेटतो
त्याला अंतर्बाह्य बदलवून टाकतो
गदगदा असं हलवतो की,
झाडावर जुनं पान
एकही शिल्लक ठेवत नाही.

तो भेटला की व्यवस्था कळते,
शोषण कळते,
वेदना कळते.
सर्व कळते.
कळत नाही असं
काहीच उरत नाही.
उरते फक्त तळमळ,
हळहळ आणि कळकळ.

सर्वात महत्वाचं म्हणजे
माणसाला माणूस कळतो.
माणसाला माणूस भेटतो
माणसाच्या आतला आणि बाहेरचा
मार्क्स माणसाची
माणसाशी गाठ घालून देतो.
मग ती गाठ सुटता सुटत नाही
कारण माणसाच्या समस्या
त्यांची कारणे
त्यावरचे उपाय
आणि त्यासाठीची साधने
यांची तो सांगड घालून देतो

माणूस माणसाला
माणसाच्या डोळयांनी बघू लागतो.
मग त्याच्या लक्षात येतं
डोळे आकाशाकडे नव्हे,
जमीनीकडे पहाण्यासाठी आहेत.
माणसाच्या सर्व समस्यांवर उपाय
वर आकाशात नाहीत
खाली जमीनीवरच आहेत
कारण मानवी समस्यांची मुळं
वर आकाशात नाहीत
खोल जमीनीत आहेत

सुभाषचंद्र सोनार.

  •  

रेड्डीच्या म्हैशीची ” नाळ ” कबीराच्या “आंधळ्या गायशी” जुळलीच नाही..!

  •  

‘नाळ’ सिनेमात म्हैस आणि तिच्या मेलेलं रेडकूची फिजिकल कन्सेप्ट (संकल्पना) वापरून, सुधाकर रेड्डीने जेवढं दुःख आमच्या ताटात वाढलं त्याच्याहून कमीच दुसऱ्या कुणाच्या वाट्याला ते गेले असेल. पण त्यासाठी हा रिव्यु लिहावा हे काही निमित्त बनत नव्हते. ते योजिले त्याला कारण आणि हेतु हा की, सोळाव्या शतकात संत कबिराने रचलेल्या “ कबीरा कहे ये जग अँधा ” ह्या दोह्यातिल गाय आणि बछड़ा (अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया) या संकल्पनेची नाळ मध्ये झालेली पुनरावृत्ती (?). पण सिनेमात ती ‘गाय आणि बछड़ा’ जशी कबिराला अभिप्रेत आहे तशी न येता ‘म्हैस आणि रेड्कू’ अशी अवतरते. ह्या संकल्पनेच्या वापरा मागील कबिराची भूमिका आणि त्याच संकल्पनेच्या बदला बद्दल रेड्डीची मनोभूमिका. ही विसंगती बघणे आणि त्याच बरोबर, एखाद्या कलाकृति निर्मितीत जाणते किंवा अजाणतेपणी संबधित लेखकाची जाणीव-नेणिव कसे आपले काम बजवाते. आणि ती त्याच्या जाती व्यवस्थेतील स्थान कोणते याने कशी निर्धारित होत असते, ते बघणेही. जशी ती जातीय असते तशी पुरुषी आणि जर निख्खळ मार्क्सवादी असाल तर वर्गीयपण. हा शरद पाटीलांचा अब्राम्हणी दुष्टिकोन मला महत्वाचा वाटतो. आणि त्या दुष्टिकोनातुनच हा खटाटोप.

२०१२ साली, मुरबाड येथे आयोजित सांकृतिक शिबिरात रतना पाठक-शाह, आम्हाला लोकांना अभिनयाची शिकवण देण्यासाठी आली असता म्हणाल्या होत्या की; “सद्याच्या सिनेमे म्हणजे रामायण महा-भारताच मॉडिफिकेशन शिवाय दुसर काही नाही”. त्यांचे हे म्हणने एकंदरीत सिनेक्षेत्रातील महिलांना ऑपर केल्या गेलेल्या अथवा होणार्या भुमिकांना धरून होते. म्हंणजेच आजही महिलांच्या वाट्याला ; कधी उर्वशी, सीता, द्रोपदी, मिरा आणि राधा सारख्या भूमिका येतात तर कधी यशोदा व देवकी सारख्या. आणि त्या आम्हाला तशाच पद्धतीने वटविणे ही अभिप्रेत असते. स्वतः मार्क्सवादी परंपरा जोपासत असल्याकारणाने त्यांनाही “मानवी मनातील नेणीवेच्या अज्ञान भांडारातुन इतिहासपूर्व पुराणकथांच्या साठवलेल्या संस्काराचे जे अविष्कार कलाकृतित होतात” (ASS-८६ ). त्याची उकल करणे तेव्हाच्या चर्चेत तरी जमले नव्हते. कारण त्यांच्या मनातही “पाया आणि इमला” हे एतिहासिक भौतिकवादाचे वर्गीय (रशियन) मॉडल असल्याकारणाने ते पण त्यांच्या इतर मार्क्सवादी सवंगडी सारखे लंगड़ी घोड़ी खेळुन अजुनही तेथेच थांबले आहेत. आणि मानून घेतले आहे की, ज्यांची उत्पादन साधनांवर मालखी आहे त्यांच्याच संस्कृतीच प्रतिबिंब सिनेमात पडणार. ही त्यांची नाही तर जागतिक मार्क्सवाद्यांची (प्रतिबिंबवादी प्रमाणशास्त्राची) धारणा आहे. शरद पाटीलांच्या मते हा मार्क्सवादाचा प्रतिबिंबवादी दुष्टिकोन एक प्रकारची बाह्यार्थवादी धारणा आहे. ,

येथे लक्षात घेण्यासारखे हे आहे की ,दोघेही व्यावहारिक पातळीवर तात्विक भूमिका एकामेंकाविरोधी घेत असले तरी त्याचे प्रमाणशास्त्र (epistemology) बाह्यार्थवादी/ प्रतिबिंबवादी असल्याकारणाने सैद्धांतिक भूमिका एकच आहे. दोघेही दलितांचे जगण्याचे यथार्थ मांडणी कोण एक्यूरेटली करेल याला घेउन भिड़त आहे. या लिव्डइन एक्सपेरियंसला (जो एक प्रकारचा प्रतिबिंबवादी दुष्टिकोण आहे ) अतिम सत्य म्हणून अंगिकारले तर शरद पाटीलांच्या मते ते थेअरोटिकलीच ( सौंदर्यशास्त्रीयदुष्टया ) प्रोब्लोमटिक बनतात. ते असे…

बाह्यार्थवादी दुष्टिकोनातून पाहता; कुठल्याही विचारतत्वाप्रमाणे कलेची निर्मिती निव्वळ आपल्या मनातल्या कल्पनेतून साकार होत नाही असे मानतो. निकोलाई दोब्रोल्युबोव, क्रांतिपूर्वीचा रुसी विचारक ( म्हणजेच मार्क्सवादी ) याला पुढील प्रमाणे अधोरेखित (थेओराईझ) करतो. ते असे, “ जीवन साहित्याच्या तत्वांचे अनुसरण नाही करत, तर सहित्याचे तत्वे जीवन व्यवहाराचे अनुसरण करतात ” (DSA). जसे की , कबिराने ‘गाय आणि बछड़ा’ ही संकल्पना आपल्या दोह्यात वापरुन तत्कालीन समाजाच्या दांभिकतेवर ताशोरे ओढले. तर रेड्डी ने “ ‘म्हैस आणि रेड्कू’ ची संकल्पना वापरून नाळची कथा लिहली. ते हे करू शकले कारण त्या संकल्पना जीवन व्यवहारत होत्या किंवा आहेत. या संकल्पना त्यांनी दोह्यात अथवा सिनेमात वापरल्या म्हणून व्यवहारात आल्या असे होत नाही. म्हणजेच जे समाजात घडत आहे त्याचेच प्रतिबिंब लेखकाच्या मनात पड़ते तेच कलाकृति रूपांतरित होऊंन बाहेर पड़ते. पण जीवन व्यवहाराची ही तत्वे साहित्यात कोण आणतं? हे पण तितकेच महत्वाचे आहे. यासाठीॲकेडेमिक डिस्कोर्समधील गोपाळ गुरु आणि सुंदर सरुक्कई यांचे म्हणने बघुया.लिव्डइन एक्सपेरियंसच्या थेअरी नुसार गोपाळ गुरु ला वाटते की दलितच त्याच्या जगण्याचे ( अस्पृशता अणि दलितत्वाचे ) अनुभव बरोबर मांडू शकतात. या उलट सुंदर सरुक्कई म्हणतो की ते तेवढ्याच ताकदीने दुसरेही ( upper caste ) मांडू शकतात.

“ अभ्यासाधीन समाजाचा भौतिकवादी धारणेने व अनित्यतावादि दृष्टीने केलेला अभ्यासच त्या समाजाचे धर्म, राजकारण, तत्वज्ञान, कला हे आर्थिक रचनेचे प्रतिबिंब आहेत की, की प्रतिक , की सर्व मिळूण आणखी काही हे ठरवू शकेल. मार्क्सचे ज्ञानशास्त्र (epistemology) म्हणजे ‘प्रतिबिंबवाद या समजुतीला खुद पुर्वाचार्य व् लेनिनही जबाबदार असले, तरी इंद्रियानुभवातुन मानवी मेंदूत संकल्पना निर्मितीची जे प्रक्रिया घडते ती प्रतिबिंबाची निश्चितच नसते. संकल्पना बनवण्यात जाणीव काय नेणिव ही भाग घेत असते हे फ़्राईडच्या मनोविश्लेषण व् फ्रेझरच्या आदिबंधवादने सिद्ध झाले आहे.” ass७७.

वरिल उतारा वरुन एक नजर फिरवली तरि हे स्पष्ट होते की, लिव्डइन एक्सपेरियंसच्या थेअरीचा डंका किती त्रास दायक आहे. उदाहरणार्थ “नाळ” ची कथा लिहातांना वरती म्हंटल्या प्रमाणे सुधाकर रेड्डीने ‘म्हैस आणि मेलेलं रेड्कू’ या संकल्पनेचा आधार घेतला. अपरिहार्य आहे की ती त्याच्या लीवुडइन एक्सपेरियंस भाग राहिली असेल. निकोलाई दोब्रोल्युबोवच्या मताप्रमाणे तिचे अनुसरण त्याने जीवन व्यवहारातुन केलेले असेल. इथ पर्यन्त सार ठीक आहे. कारण भारतीय समाजाचा व्यवहार जाती अधिष्ठित आहे आणि रेड्डीही त्या समाजातुनच असल्याकारणाने म्हैस आणि मेलेलं रेड्कू’ ह्या संकल्पना निर्मितीतेतच नाही तर एकंदरित नाळच्या निर्मितीत त्यांच्या जात जाणीव-नेणिवचे पार्टिसिपेशन ( भाग ) फ़्राईडच्या मनोविश्लेषण व् फ्रेझरच्या आदिबंधवादा प्रमाणे राहिली आहे. आणि ते तसे राहते हे ना गोपाल गुरु मान्य करतील ना सुंदर सरुक्कई कारण “नाळ” मधील सुधाकर रेड्डीची जात जाणीव- नेणिव ना गोपाल गुरुना एक्यूरेट ठरवते ना सुंदर सरुक्कई यांना.

नाळ काय आहे ?

नाळ गर्भाअवस्थे पासूनच अर्भकाची त्याच्या आई-शी जुळलेली असते. जेव्हा अर्भक जन्माला येते तशी ती तोडले जाते. पण ती तोडल्यावर ही तिचे अंश मायेचा/ भावनेचा एक वेगळा गोतावळा निर्माण करतात. हा गोतावळा ‘नाळ’ मद्ये रंगवन्यात सुधाकर रेड्डी कमालीचा यशस्वी झाला आहे.

नाळ कशी कुठे जूळली आहे..!

कथेचा केंद्रबिंदु आहे “आई लेकराचे प्रेम” ते सिनेमात चैत्याच आपल्या जन्मदेत्या आईच्या भेटीच्या अतुरतेत आहे, सुमीची आपल्या दत्तक मुलाला दूर न जाऊ देण्यात आहे. तर सावकाराच्या आईचे आपल्या मुलापासून दूर जाण्यापेक्षा मरण पसंत करण्यात आहे. बच्चन हा मुलगा वाईट संगतीला असून सुद्धा तो वाईट मुलगा नाही असे इतराना सांगणार्या आईच्या मायाळु पणात आहे, तर दूसरी कड़े आपल्या ५-६ वर्षाच्या मुलीला चैत्या पासून दूर ठेऊ पाहणाऱ्या आईच्या चिंतेत आहे. आणि सर्वात महत्वाच म्हणजे आपल रेडकू मेल्यानंतर त्यासाठी पाना चोरनार्या म्हशीच्या मायेत आहे.

चैत्याचं अंतरद्वंद्व

चैत्याची “नाळ” त्याच्या जन्मदेत्या आईशी जूळली आहे,याची ‘जाणीव’ त्याला त्याचा गावाहून आलेला मामा करुन देतो. “तुझी जन्म देणारी आई ही नसून दूसरी आहे. हिने तुला दत्तक घेतले आहे” दाराला बांधलेल्या म्हशीला रेड्कू होतांना चैत्याने बघितलेले आहे. म्हणून रेड्कू सारखे आपण आपल्या सग्या आईकड़े नाही आहोत म्हणजेच रेड्कू सारख आपल नातं शुद्ध नाही आहे. आपली जन्मदेती आई ही नसून दूसरी आहे याची जाणीव त्याला येथून होते . आणि तेव्हा पासून त्याच्यात अतंरद्वंद्व सुरु होते. मंग तो आपल्या जन्मदेत्या आईकड़े जाण्यासाठी सारी धडपड़ करतो.

ब्राम्हणी व्यवस्था जशी उच्च-नीचता मानते तशी ती शुद्ध- अशुद्ध पणाचा संस्कार पण करत असते. सीतेला जसे तत्कालीन द्वंद्व ( पति पत्नी मधील नात्याच बहीद्वंद्व – तेहि रामाच्या मनातही दुसरयाच्या सांगण्यावरुन अतंद्वंद्वित निर्माण होते) मिटवण्यासाठी अग्निपरीक्षा देऊन स्वताला शुद्ध सिद्ध करावे लागते. नाळ मध्ये आई-लेकराचं नात्याचं बहीद्वंद्व वृंदीगत करण्यासाठी सुधाकर रेड्डी; चैत्याचा मनात ‘आपण म्हशीच्या रेड़कु सारखे आपण शुद्ध नाही हे दाखवून जे अतंद्वंद्व निर्मितो ते करीत असतांना तो ब्राम्हणी नेणीवेचा नकळत पणे शिकार झाला आहे. ती राहून राहून त्याला पुराण कथाकडे ओढित आहे. अख्या सिनेमाभर ते रेड्डीवर हावी झाली आहे. म्हणून चैत्यामध्ये आपल्याला आधुनिक कृष्णा दिसतो. जेथे तो राहत आहे ते गाव यमुने सारख्या नदीच्या काठी एक नदीच्या काठी बसलेल आहे. हा काही योगायोग नाही आहे जरी ती कथेची गरज असली तरी. त्या नदीत रास-लीला करण्यासाठी जशी एक राधा (नदी काठी राहणारी मुलगी) आहे अगदी तसाच गरीब सुदामा (बच्चन) पण आहे. सावकार हा नंदा सारखाच गावचा प्रमुख आहे अणि सुमी ही यशोधरा सारखी प्रेमळ. शेवटी कसंची जागा चैत्याचा मामाने ( हा पण कंस सारखा सखा भाऊ आहे तोही जन्मदेत्या आईचा ) भरून काढली आहे.

रेड्डीचे उच्च-जात संबंध, भारतीय सौंदर्यशास्त्र आणि अब्राम्हणी पर्सपेक्टिव

सध्या चैतन्यवादी सौंदर्याची चलती आहे. नाळ सारखे सिनेमे त्या पर्सपेक्टिव पाहणारे त्याची वाह-वाही करता थांबत नाही आहे. कुणाला चैत्याचा अभिनय भावतो आहे तर कुणाला सिनेमॅटोग्राफी. काहीजन तर त्यातील realistic पणा पाहून हैराण आहेत. हे सौन्दर्य पाहणारे, कोवळया वयात सावकाराच्या शेतात राबणारा बच्चन पाहत नाही. जन्माने पारधी असल्यामुळे त्याला होणारा पोलिसांचा नाहक त्रास यांना चैताच्या दुखापेक्षा दांडगा वाटत नाही. आणि सर्वात महत्वाचे पिढिजात काम करणाऱ्या चांभाराचे दुःख कुणालाही दुःख वाटत नाही कारण ते त्यांच्यासाठी त्याच्या जाती सारखेच हिन आहे. आणि हे रेड्डी ने हे सार गृहीत धरुनच पात्र रंगवली आहेत. त्याचा हा स्टैंड पण इतिहासाची पुनरावृत्ती करणारा कसा आहे. याची प्रचिती खालील संदर्भावरुन येइल.

भारतीय सौंदर्यशास्त्राचा उगम जातिसमाजात भरताच्या नाट्यशास्त्रापासून होतो.. व्यासाने महाभारताला ‘ जयो नाम इतिहासोsयम’ म्हंटले आहे. हा पाचवा इतिहासवेद त्याने शुद्रांसाठी लिहला असे परंपरा सांगते. भरतानेही प्रथम अध्यायात शुद्रांना वेद संभाव्य नसल्यामुळे नाट्य हा इतिहासासह पाचवा वेद आपण सवर्णीकांसाठी रचित असल्याचे म्हंटले आहे. शरद पाटिलाच्या मते “व्यासाचे जे उच्चवर्णीय हितसंबंध इतिहास वेदात होते, तेच उच्चजातीय हितसंबंध भरताचे इतिहास नाट्यशास्त्रात होते”. आणि अब्राम्हणी पर्सपेक्टिव ने पाहिल्यास, तेच उच्चजातीय हितसंबंध रेड्डीने नाळच्या निर्मितीत जोपासली आहेत.

शरद पाटिलांचा मते, “ नाटकातिल पात्रांची प्रतिमा अभिनयाद्वारे उभी करायचे असल्यामुळे त्याचे (भरताचे) सौंदर्यशास्त्र बाह्यार्थीवादी (realistic) प्रतिबिंबवादाचे अपरिहार्य होते.” बाह्यार्थीवादिंची व्याख्या धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री खालीलप्रमाणे करतात. बाह्यार्थीवादीची धारणा आहे …की, मन बाह्य अर्थाचे ( वस्तुचे ) इंद्रियग्रहण करते आणि तो (अर्थ) इंद्रियग्रहणा पासून स्वतंत्र पणे अस्तित्वात असतो. मना कडून ना तो निर्मिला जातो ना इंद्रियग्रहणातुन त्याच्यात काही बदल होऊ शकतो. इंद्रियबोधाच्या प्रक्रियेचे नामकरण प्रतिबिंबवाद असेच होऊ शकते ( मार्क्सवादी तत्वज्ञानाचे प्रमाणशास्त्र ही प्रतिबिंबवादीच आहे ). कारण बाह्यार्थाचे ( बाह्य-वस्तुचे ) मनात प्रतिबिंब भारतीय तत्वज्ञानाच्या परिभाषेत अर्थक्रियासामर्थ्यविहीन असते. म्हणजे ते प्रतिबिंब त्याच्यावर बदलाची क्रिया करायचे सामर्थ्य बाळगत नाही.

रेड्डीची म्हैस आणि कबीराची आंधळी गाय

रेड्डी ने म्हैस आणि रेड्कुचं प्रतिक वापरून ‘नाळ’ ची कथा लिहली. मेनस्ट्रीम रिव्यु एक्सपर्ट त्याला आई- मुलांच्या संबंधावर भाष्य करणारी उत्तम कलाकृति म्हणून संबोधित आहेत. आणि त्यांना वाटते म्हणून ती तशी आहे ही. सिनेमात नविन जन्मलेले रेडकु चैत्याच्या एका चुकी मुळे मरते त्याच्या नंतर म्हैस पाना ( दूध काढू देत नाही) चोरते. सावकाराला याची चिंता आहे की हे असेच चालू राहिले तर म्हैस आटणार. म्हणून तो चांभाराकडे मेलेल्या रेड्कुला घेउन जातो आणि चामड्या पासून जिवंत भासेल असे रेडकू बनवायच सांगतो. आणि चांभार ते बनवतो. मेलेल रेड्कूचं धड ( ज्याला कलात्मक पद्धतिने बनवले आहे ) सावकार घेउन, त्याला म्हैशी जवळ ठेवतो ती त्याला चाटते आणि दूध द्यायला सुरवात करते ते दूध सुमी चैत्याला प्यायला देते आणि एरवी तिला सुमी म्हणनारा चैत्या आई म्हणतो. सिनेमाचा शेवट याच्यानेच करण्यात आला आहे.

कबीरने याच प्रतिकाचा वापर आपल्या दोह्या मध्ये केला तो जातवर्णव्यवस्थेच्या तत्कालीन दांभिकतेवर भाष्य ( टिका ) करण्यासाठी. तो असा …
कबीरा कहे ये जग अँधा …
अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया
जूठी जाम चटाये…!

ज्येष्ठ कवी अशोक वाजपेयी म्हणतात कि, “धर्म, कर्मकांड, मौलवी, पंडित अशा विविध विषयांवर कबीरांनी परखड विचार मांडले. सोळाव्या शतकात असे विचार मांडण्याची हिम्मत त्यांनी दाखवली. ती सद्यःस्थितीत दाखवता येणार नाही. सर्व धर्म आक्रमक झाले आहेत. ( शरद पाटिल रेफरेंस / तेव्हाचा जातीय द्वंद्व )

जनतळ आज हि कबीराची आपुलकीने आठवण काढतात, म्हणन्यापेक्षा कबीर आजही जन सामान्याची मनाची पकड़ सहजरित्या घेतो,१५ व्या शतकातील सामाजिक वास्तवावर भाष्य करणार्या एखाद्या गेय कलाकृती बाबत असे होणे, काही जादुई करिश्माचा भाग नाही, त्यालाही कारणं आहेत. एकतर सत्याशी नात जोडणारा कबीर जनतेशी कधीच नाड तोडत नाही, जनतेच्या संबंधित असलेल्या प्रत्येक गरजू आणि महत्वाच्या गोष्टीशी पण नाही. गाय आणि बछडा हे व्यावहारिक दृष्ट्या महत्वाच्या आहेत. त्याचा बेस जात व्यवहार आहे. कबीर हिंदू आणि मुस्लीम धर्माच्या ढोंगी पणावर बोट ठेवताना ही जातीची क्रूरता पण समोर ठेवतोय. जब्बार पटेलला तेच गाणं का घ्याव लागल ( डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ) आणि चित्रीकरणात बाबासाहेबाला स्वतःहून ते गाणं चालत असताना का दाखवावं? जनता काय विचार करते आणि ते काय प्रतिक देतंय? वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केल तरच याचं उत्तर भेटते. त्या गाण्याचे सामर्थ्य आणि उगमस्थान प्रामुख्याने धर्माच्या जडण घडण आणि पोथी निष्ठतेवर सवाल करते. ते नुसते अपयश आणि दुबळेपणा वर बोट नाही ठेवत आहे तर आत्मभान किती गरजेचे आहे ते पण दाखवते.

पण आणि रेड्डीचे ‘नाळ’ बाह्यार्थीवादी प्रतिबिंबवादाच्या सौंदर्यशास्त्राशी जूळली असल्याकाणाने भरतासारखेच त्याचीही उच्चजातीय हितसंबंध ‘नाळ’च्या निर्मिते मध्ये दिसतात. तो कबीरा प्रमाणे म्हैस आणि रेड्कूचं प्रतिक घेउन कला क्षेत्रात उतरतो तर खरा; पण तो कबीरा सारखा या प्रतिकाचा वापर जातीय द्वंद्व चित्रित करण्यासाठी वापरू शकत नाही. उलट त्या संघर्षाचा मागमूसही कसा दिसणार नाही याची तो दक्षता घेतो. अगदी सिनेमा संपेपर्यंत सर्व मनुच्या ( कोड ऑफ़ मनु ) हिशोबाने चालू राहते. आणि आपण या आधुनिक भरताच्या आधुनिक कृष्णाच्या (पात्र) अभिनयाचे (सौंदर्याचे) कौतुक करता करीत थांबत नाही. थोडक्यात रेड्डीच्या जात जाणीव आणि नेणिव त्याच्या म्हशींची ” नाळ ” कबीराच्या आंधळ्या गायशी जुळू देत नाही !

निसार झाल्टे

(लेखक Tata Institute of social sciences, Mumbai येथील विद्यार्थी आहेत. )

  •  

डॉ.आनंदीबाई जोशी : भारतीय पितृसत्तेच्या बळी.

  •  

समीर विद्वांस दिग्दर्शित व ललित प्रभाकर आणि भाग्यश्री मिलिंद अभिनित आनंदीबाई जोशी यांच्या जीवनावर (त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यावर) आधारित चित्रपट नुकताच येवून गेला. हा चित्रपट पाहताना १९ व्या शतकातील अभिजन स्त्रियांच्या जीवनाचा दैनंदिन जगण्यातील संघर्ष आणि अभिजन चळवळीतील स्त्री शिक्षणाचा आलेख डोळ्यासमोर उभा राहतो. चित्रपटात आनंदीबाईला त्यांच्या शिक्षणासाठी व डॉक्टर होण्यासाठी त्यांना व त्यांचे पती गोपाळराव यांना कराव्या लागलेल्या सामाजिक-आर्थिक संघर्षाची कथा आहे. ज्या काळात स्त्रियांनी शिक्षण घेणे म्हणजे व्याभिचार, चरित्रहीन व समाजाला कलंक असे मानले जात होते. अशा सामाजिक वातावरणातून आनंदीबाईंनी आपल्या पतीच्या साथीने वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रवास अनेक अडथळ्यांवर मात करत डॉक्टरीची डीग्री पूर्ण करुन अमेरिकेतून भारतात परत येईपर्यंतचा त्यांचा प्रवास चित्रपटाच्या माध्यमातून रेखाटलेला आहे.

चित्रपटाच्या प्रारंभी बाल आनंदी हिचा विवाह गोपाळरावांची दुसरी पत्नी म्हणून होतो. गोपाळराव त्या काळातील ब्राह्मण कुटुुंबातील आचार विचारांनी वाढलेले परंतु इंग्रजी शिक्षित सरकारी नोकरीवर असलेले व सुधारकी
विचारांचे ब्राह्मण ग्रहस्थ होते. त्या काळातील अनिष्टा सामाजिक चालीरिती व निर्बंध झुगारुन लावणारे, स्त्री शिक्षणाच्या प्रश्नांची आस असणारे व पत्नीच्या शिक्षणासाठी अहोरात्र झटणारे असे गोपाळरावांचे चरित्र चित्रपटाच्या माध्यमातून दर्शविण्यात आले आहे. आनंदीशी लग्न करताना तिला लग्नानंतर शिक्षण घ्यावे लागेल अशी पती म्हणून अट घालणाऱ्या या गोपाळरावांची भूमिका आजच्या लग्नानंतर मुलींचे शिक्षण थांबवणार्या पतीपेक्षा निश्चितच धाडसी म्हणावी लागेल.
१९ व्या शतकातील आनंदीबाई जोशी व गोपाळराव यांच्या संघर्षाचा हा काळ चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेरणादायी चरित्र म्हणून आपल्यासमोर उभे करण्यात चित्रपट यशस्वी ठरतो. परंतु काशिबाई कानिटकर यांनी लिहिलेल्या
आनंदीबाईच्या चरित्रातून व चित्रपटाच्या माध्यमातून आनंदीबाईच्या जीवनातील अनेक असाह्य गोष्टी माझ्या स्त्री मनाला अस्वस्थ व्हायला भाग पाडतात. या शतकातील अभिजन स्त्रीविश्वाचा विचार केला तर स्त्री एकीकडे
पतीच्या साह्याने शिक्षणाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात नवविचार अंगीकारण्याचा प्रयत्न करते तर दुसरीकडे ब्राह्मण कुटूंबातील प्रथा-परंपरा, आचार-विचारांशी चिकटूनच आपल्या जगण्याचा आकृतीबंध निश्चित करते.

चित्रपटाच्या सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत गोपाळराव आपली पत्नी आनंदीबाईना शिक्षणासाठी सतत प्रेरणा देणारे, तिला घडवणारें सुधारकी विचारांचे शिक्षित पती म्हणून भूमिका साकारतात. पत्नीच्या यशासाठी अहोरात्र धडपड करणारे गोपाळराव काही बाबतीत मात्र अतिटोकाचे आणि पती
म्हणून पत्नीवर अनुनय व प्रसंगी बळाद्वारे वर्चस्व प्रस्थापित करणारे पती वाटतात. बाल आनंदीला शिक्षणासाठी धडे देत असताना ते पाल्याची भूमिका निभावतात. पालक हा आपल्या पाल्यांना नेहमी शिकविणारा, आदर्श सांगणारा व
आपल्या इच्छेप्रमाणे वळण देण्यासाठी प्रसंगी साम-दंडभेदाचाही वापर करणारा अशा वेगवेगळ्या भूमिकेत असतो. चित्रपटातही आनंदीबाईला घडवणारा ‘आदर्श
पती’ म्हणून गोपाळरावाचं अतिमहत्त्व वा गौरवीकरण करुन त्यांना महानत्व बहाल करणे हा पितृसत्तेच्या अनुनयाचा भाग आहे.
आनंदीबाई जोशी आधुनिक व्यावसायिक शिक्षण घेत असताना स्वत:ची हिंदू स्त्रीची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या आचार-विचारांना कुठेही डळमळू देत नाहीत. या त्यांच्या विचारनिष्ठतेचा केसरी सारखे वृत्तपत्रही दखल घेत त्यांची ही वृत्ती सुशील आणि नम्र आहे असे गौरवोद्गार त्यांच्याप्रती केसरीकार काढतात. याउलट खिश्चन धर्म
स्वीकारणार्या आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पंडीता रमाबाईंना हट्टी, उद्धट आणि चंचल समजून त्यांना गौण ठरवले जाते. आंनदीबाई धर्मांतराबाबतीतला निर्णय असो कींवा अमेरिकेत असताना हिंदू धर्माची
शूद्धता शाबूत ठेवण्यासाठी मांसाहाराचे आचरण न करण्याचे कटाक्षाने पाळतात. तेथील वातावरणाला पोषक असणाऱ्या या वस्त्रांचा वापर व अन्नाचे सेवन
करण्याचे देखील धर्माच्या आचारणापुढे वैद्यक शिक्षण घेणाऱ्या या आनंदीबाई मान्य करत नाहीत. हिंदू स्त्रीच्या आचरणाला शोभेल असेच कपडे त्यांना हवे असल्यामुळे स्वत:चे कपडेही त्या स्वत:च शिऊन घेतात. अमेरिकेत शरीराला थंडीपासून बचाव करण्यासाठी पाश्चात्य कपडे अनूकूल असतानाही त्या तेथे भारतीय स्त्रीपोषाखाचा हट्ट धरतात. त्यामुळे त्यांचे शरीर स्वास्थ्य बिघडण्याचे कारण ठरते. हिंदू धर्माच्या शास्त्रानुसार समुद्रगमण करणे हे
त्या काळात वज्र्य असतानाही व्यावसायिक शिक्षणाकरिता समुद्रगमण करुन अमेरिकेत जाणाऱ्या या आनंदीबाई हिंदू धर्माच्या शूद्ध आचरणासाठी स्वत:च्या शरीरस्वास्थ्याकडे मात्र दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांना लवकर मृत्यूला सामोरे जावे लागले तर नाही? असा प्रश्न चटकन मनात उभा राहतो.
भारतीय समाजव्यवस्थेतील पती-पत्नीमध्ये असलेला नातेसबंध हा पितृसतेच्या सत्तासंबंधात उभा राहतो. आनंदीबाई व गोपाळराव यांच्यातील पती-पत्नी म्हणून असलेला नातेसंबंध हा पितृसत्तेच्याच सत्तासबंधात घडत राहिलेला आहे. त्यांच्या सबंध चरित्रातून आनंदीबाई पतीच्या अनुनयातून स्वत:ला घडवतात असे निदर्शनास येते. जेव्हा आनंदीबाई अमेरीकेत शिक्षण घेतात तेव्हा गोपाळरांवाना पती म्हणुन कोणते आचरण आवडेल याकडे नेहमीच बारकाईने लक्ष देतात. म्हणूनच खाण्यापिण्या बद्दलचे आचरण कटाक्षाणे त्या पाळतात. आंनदीबाई जेव्हा आपला अमेरीकेतील फोटो गोपाळरावांना पाठवतात तेव्हा
बाजुला गेलेला साडीचा पदर ही छोटीशी गोष्टही गोपाळरांवाना आवडले नाही,म्हणून फोटो काढतांना त्यांना पदर बाजूला सरकल्याचे त्यांना लक्षात आले नव्हते हे जुुजबी स्पष्टीकरण त्यांना द्यावे लागले. एकदंरीत हिंदू स्त्रीच्या स्त्रीत्वाच्या गौरवशाली भुमिकेमुळे आनंदीबाई जोशी स्त:च्या
शरीरस्वास्थाला इजा पोचवितात हे निश्चतच अस्वस्थ करणारी गोष्ट चित्रपटात दिसते. हिंदू धर्म आणि स्त्रीत्वाला महत्त्व दिल्यामुळे त्यांना वयाच्या २२ व्या वर्षी मृत्यू जवळ करावा लागला. म्हणून त्या पितृसत्तेच्या बळी ठरतात. परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचा खडतर प्रवास पूर्ण करुन
आनंदीबाईंनी इतिहासात पहिली डॉक्टर होण्याचा मान तर मिळविला; परंतु भारतात येऊन भगिनिंची सेवा करण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहिले.

स्वर्णमाला मस्के

लेखिका इतिहास विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथे संशोधन विद्यार्थी आहेत.

  •  

स्त्री शिक्षणाची मुहुर्तमेढ रोवणारे थोर समाजसुधारक : ज्योतिबा फुले

  •  

महात्मा जोतीबा फुले यांचा जन्म ११ एप्रिल १८२७ साली पुणे येथील गंजपेठेत झाला. आताचा फुलेवाडा म्हणून ओळखले जाते. महात्मा फुले ज्या व्यवस्थेविरोधात लढले, त्याचा विचार करत त्यांच्या घराला “वाडा” हे सरंजामी नाव देणे उचित वाटत नाही. सन १८३४ ते १८३८ या काळात त्याचे शिक्षण पंतोजींच्या शाळेत झाले. १८४० रोजी त्यांचा विवाह साताराच्या सावित्रीबाईं यांच्याशी झाला. त्यानंतर त्यांनी १८४१ ते १८४७ या काळात त्यांनी स्कॉटिश मिशन हायस्कूलमध्ये इंग्रजीत इंग्रजी शिक्षण घेतले. त्याचबरोबर लहुजी वस्ताद साळवे यांच्याकडून दांडपट्टा व शारीरिक शिक्षण घेतले.

वाचनाची अतिशय आवड असल्यामुळे शिवाजी महाराजांचे चरित्र व थॉमस पेन या विचारवंताच्या ‘राईटस् ऑफ मॅन’ या ग्रंथाचा त्यांच्यावर विशेष प्रभाव पडला. बहुजन समाजाचे अज्ञान, दारिद्रय आणि समाजातील जातिभेद पाहून ते अतिशय अस्वस्थ होत असत. ही सामाजिक परिस्थिती सुधारण्याचा त्यांनी निश्चय केला. जोतीरावांनी त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाईंना शिक्षण देऊन शिक्षणकार्यास प्रवृत्त केले. १८४८ साली पुण्यातील भिडेंच्या वाड्यात पहिली मुलींची शाळा काढून तेथील शिक्षिकेची जबाबदारी सावित्रीबाईंवर सोपविली. महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन देऊन खरी मुहुर्तमेढ रोवली. शाळेच्या मुख्याध्यापकपदी आरूढ झालेल्या भारतातील पहिली महिला ह्या सावित्रीबाई होत्या. तळागाळातील मुलींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे ज्योतीबांचे ध्येय होते. शिक्षणाचे महत्व पटवून देणार्‍या त्यांच्या खालील ओळी प्रसिद्ध आहेत.
“विद्येविना मती गेली।
मतिविना नीती गेली।
नीतिविना गती गेली।
गतिविना वित्त गेले।
वित्ताविना शूद्र खचले।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।”
फुल्यांनी समजले होते, स्रियांच्या प्रगतीविना सामाजिक सुधारणा अशक्य आहे. पण आज स्री शिक्षणाच्या प्रवाहात आहे, परंतु आजही तिला दुय्यम म्हणून पाहिले जाते. ही लाजीरवाणी बाब आहे. आजही बालविवाह होत आहेत, फक्त ते समोर येत नाहीत. हे थांबविणे गरजेचे आहे.
स्रियांप्रमाणे अस्पृश्यांनाही शिक्षणाची दारे बंद होती. पुण्याच्या वेताळपेठेत १८५२ साली अस्पृश्यांसाठी पहिली शाळा सुरू केली. १६ नोहेंबर १८५२ रोजी ब्रिटिश सरकारने महात्मा फुले यांनी शैक्षणिक कार्यासाठी केलेल्या कामाबद्दल मेजर कँन्डी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यांच्या समाजसुधारणेच्या कार्याला सनातन्यांकडून सतत विरोध होत असे. पण जोतीराव आपल्या भूमिकेवर ठाम असत. १८५६ साली ज्योतीबांवर मारेकरी घालून हत्येचा प्रयत्न झाला. परंतु त्यांचे पण मन वळविण्यात ज्योतीबा यशस्वी झाले. शिक्षणाबरोबर स्रियांची उन्नती टाळायची असेल तर पुनर्विवाह करणे गरजेचे होते. त्यासाठी ज्योतीबांनी विधवा पुनर्विवाहास साहाय्य केले. एवढेच करून ज्योतीबा थांबले नाही, तर त्यांनी भ्रूणहत्या होऊ नये आणि स्रियांना सुरक्षित प्रस्तुती व्हावी यासाठी १८६३ साली पुणे येथेे बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली. ज्योतीबांना भ्रूणहत्या वाईट असल्याचे त्या काळात समजले होते. समाज सुशिक्षित झाला असतानाही स्री भ्रूणहत्या वाढत आहेत. वंशाला दिवा हवा यासाठी कोवळ्या कळ्या कुस्करण्याचे सैतानी काम छुप्या पध्दतीने चालू आहे.
त्याकाळातील ब्राम्हणांमध्ये स्रियांचा पुनर्विवाह केला जात नसल्यामुळे त्यांना आपले आयुष्य एक अर्थहीन अवस्थेत जगावे लागत असे. विधवा स्रियांचे केशवपन करून विद्रूपीकरण केले जात असे. या प्रथेविरोधात न्हाव्यांनी काम नाकरण्यासाठी फुल्यांनी प्रयत्न सुरू केले आणि १४ एप्रिल १८६५ ला विधवांच्या केशवपनाविरुद्ध न्हाव्यांचा संप घडवून आणला. स्रियांना सन्मानाचा दर्जा मिळवून दिला. तोच दर्जा खालावत चालला आहे.
माणसांना माणूस म्हणून वागविले जात नव्हते, दुष्काळाने जनता हवालदिल झाली होती, अस्पृश्यांना पाण्याचा अधिकार नव्हता. अशा वेळी १८६८ च्या दुष्काळात ज्योतीबांनी राहत्या घरातील हौद अस्पृश्यांसाठी खुला केला. निश्चितपणे फुलांचा मानवतेचा विचार आत्मसाद करण्यात माणूस कमी पडला आहे. आजही हीन, तुच्छतेची वागणून दिली जात आहे, माणूस म्हणून माणसाकडे पाहिले जात नाही. याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
ज्योतीबांनी समाज सुधारण्याच्या कार्याला गती देण्यासाठी व व्यापक करण्यासाठी १८७३ साली ‘सत्यशोधक समाजा’ची स्थापना केली. पुरोहितांकडून होणाऱ्या अन्यायापासून, अत्याचारापासून व गुलामगिरीतून तथाकथित शूद्रातिशूद्र समाजाची मुक्तता करणे व त्यांना हक्काची जाणीव करून देणे हे सत्यशोधक समाजाचे ध्येय होते. सत्यशोधक समाजाने गुलामगिरी विरुद्ध आवाज उठविला आणि सामाजिक न्यायाची व सामाजिक पुनर्रचनेची मागणी केली. सत्यशोधक समाजातर्फे पुरोहिताशिवाय विवाह लावण्यास सुरुवात केली, त्यासाठी मराठीत मंगलाष्टके रचली गेली. ती परंपरा सुरूच आहे.
शिक्षणाचे महत्व ज्योतीबांनी ओळखले होते, त्यांंनी १८८२ ला विल्यम हंटर शिक्षण आयोगासमोर प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्याची मागणी करणारे निवेदन केली. परंतु आज शिक्षणापासून हजारो मुले वंचित राहत आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि खाजगीकरण नव्या पिढीची राखरांगोळी करत आहेत. गरीबाला शिक्षण परवडेना झाले आहे. ज्योतीबांचा तो दूरदृष्टीकोण देशात अंमलात आणण्याची गरज आहे.
कोणताही धर्म ईश्वराने निर्माण केलेला नाही, चातुर्वण्य व जातिभेद ही मानवाचीच निर्मिती आहे’ असे ज्योतीबा रोखठोकपणे बोलत असत. मानवाने गुण्यागोविंदाने रहावे असे त्यांचे मत होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची विदारक दुर्दशा आणि दारिद्रयाची वास्तवता विशद करणारे त्यांचे शेतकऱ्यांचा आसूड हे पुस्तक. आज शेतकऱ्यांची आवस्था पाहताना पुन्हा तेच चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते… गुलामी. शेतकऱ्याचा आसूड पुन्हा उगारण्याची जाणीव होते. ज्योतीबांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड महाराजांनी केलेल्या सुचनेप्रमाणे १८८८ ला मुंबईतील कोळीवाडा येथे जनतेने रावबहादुर वडेकर यांच्या हस्ते सत्कार करून त्यांना ‘महात्मा’ ही पदवी बहाल केली. ज्योतीबा क्रांतिकारी समाजसुधारक होते, परंतु थोर विचारवंत होते. २८ नोव्हेंबर १८९० रोजी पुणे येथे ज्योतीबांंची प्राणज्योत मावळली. व्यक्ती मरते, विचार मत नाही, त्याचप्रमाणे ज्योतीबांंनी दाखविलेल्या मार्गाची देशाला गरज आहे. आजही तिच व्यवस्था पहावयास मिळत आहे, फक्त त्याचे स्वरूप बदलले आहे. जातीयवादाचा उन्माद वाढला आहे. दलित, अल्पसंख्याक यांना लक्ष्य केले जात आहे. हिंदू राष्ट्राच्या वल्गना केल्या जात आहेत. स्रियांना पुन्हा गुलामीकडे घेऊन जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून बहुजनांना शिक्षण नाकारले जात आहे. या गुलामीकडे घेऊन जाणाऱ्या एकाधिकारशाहीला रोखण्यासाठी ज्योतीबांचा विचार घराघरात पोहोचवूया…

नवनाथ मोरे
लेखक विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.

  •  

काॅम्रेड कन्हैया आणि त्याची भूमिहार जात – श्रीकांत ढेरंगे

  •  

भूमिहार किंवा बाभण ही एक भारतीय जात. उत्तर प्रदेश,बिहार आणि झारखंड आणि अन्य प्रदेशांमध्ये थोड्या प्रमाणात राहते. भूमिहारचा अर्थ होतो भूपति, जमीनमालक किंवा जमीनदार. भूमिहार स्वतःला परशुरामाचे शिष्य मानतात. उत्तर प्रदेशच्या गाजीपूर आणि आझमगढ जिल्ह्यात यांची लोकसंख्या अधिक असून बिहारमध्ये भूमिहारांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे.

तिवारी, त्रिपाठी, मिश्र, शुक्ल, उपाध्याय, शर्मा,पाठक,दुबे,द्विवेदी या भूमिहार समाजाला दिल्या गेलेल्या उपाध्या आहेत. शासन आणि जमीनदारीमुळे राय, साही, सिन्हा, सिंह, आणि ठाकूर ही त्यांना मिळालेली उपनावे आहेत. भूमिहार आपण ब्राह्मण असण्याचा दावा करतात. परंतु ब्राह्मणांमधील एक मोठा समुदाय त्यांना ब्राह्मण मानत नाही. कारण, भूमिहार हे परंपरागत पूजाअर्चना/कर्मकांड सोडून जमीनदारी करतात. तर काही भूमिहार स्वतः शेती कसतात. तसेच काही भूमिहार अल्पभूधारक तसेच भूमिहीनही आहेत. तसेच काही भूमिहार शेतमजूरही अहेत. आता बहुतांश भूमिहीन,शेतमजूर भूमिहार हे जवान म्हणून मिलिट्रीत भरती आहेत. जवान म्हणूनचे भूमिहारांचे प्रमाण बरेच आहे. मुघल आणि इंग्रजकाळातही त्यांचा शिपाई म्हणून सहभाग राहिलेला आहे.

दिल्लीच्या आसपास राहणारे त्यागी आडनावाचे लोकही स्वतःला परशुरामाचे शिष्य समजतात. यामुळे भूमिहार त्यागींना आपल्याच जातीचे मानतात. या त्यागी आडनावाचे बहुतांश लोक जमीनदार होते. काही ठिकाणी अजून थोड्याफार जमिनी असाव्यात त्यांच्याकडे. आणि ते बाकी ब्राह्मणांसारखं दान स्वीकारत नाहीत. यामुळे यांना ‘अयाचक’ ब्राह्मण म्हटलं गेलं.

१८८५ साली वाराणसीमध्ये काशीनरेश यांच्या प्रयत्नांमुळे ‘अयाचक’ ब्राह्मणांच्या महासभेची स्थापना केली गेली. या महासभेत पूर्वांचलचे भूमिहार, मगधचे बाभण, मिथिलांचलचे पश्चिमा, प्रयागचे जमीनदार ब्राह्मण आणि पंडा, मेरठचे तगा ब्राह्मण आणि भूइंहार ब्राह्मणांशी संबंधित अन्य ब्राह्मणांना ‘अयाचक ब्राह्मण संघटन’ यात समाविष्ट केलं गेलं. तेव्हा काशीनरेश यांनी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या सात वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर ‘भूमिहार ब्राह्मण’ या शब्दावर सर्वसहमती दिली गेली. आणि भूमिहार ब्राह्मण सभा अस्तित्वात आली.

‘अखिल भारतीय किसान सभे’ ची स्थापनाही यांच्याच नेतृत्वाखाली करण्यात आली. गांधीजींना चंपारण्यला बोलविणारे राजकुमार शुक्ला, रामानंद मिश्रा, गणेश दत्त हे याच समुदायातील आहेत.

वर उल्लेख केलेल्या ‘अयाचक’ भूमिहारांनी हिंदी साहित्यात महत्त्वाचं योगदानही दिलं आहे. राष्ट्रकवी रामधारीसिंह ‘दिनकर’, राम बेनीपुरी, गोपालसिंह नेपाली, राहुल सांकृत्यायन,मगही कोकिल, जयरामन सिंह, बिहार कोकिळ शारदा सिन्हा, बिहारचे पहिले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह हे सर्व याच भूमिहार समाजातील आहेत.

ही वरील माहिती इथे सांगण्याचे निमित्त म्हणजे कन्हैया कुमार आणि त्याची जात होय. इथे बरेच दिवसांपासून कन्हैया कुमारच्या जातीची अत्यंत उथळ,सवंग आणि घाणेरडी चर्चा सुरू आहे. विश्लेषणाच्या वा सामाजिक तत्त्वमीमांसेच्या पातळीवर त्याच्या सामाजिक पार्श्वभूमीची चर्चा करायला काहीच हरकत नाही. किंबहुना ती व्हायलाही हवीये. त्याच्या जातीचा जो काही वर्चस्वशाली जुनाट इतिहास किंवा अलीकडचाही काही जातीय पार्श्वभूमी असलेला लेखाजोखा असेल तर तो तुम्ही मांडू शकता. त्याच्या जातजाणिवनेणिवेबाबतही मांडणी करू शकता.पण त्याच्या एखाद्या वाक्याला,शब्दाला पुढे करत जी त्याच्या जातीला घेऊन ‘शेरेबाजी’ सुरू होते. तेव्हा या शेरेबाजांचीही जातींकडे पाहण्याची मानसिकता उघड होते. आणि कुठल्याही सामाजिक/जातीय अर्थाने केल्या गेलेल्या शेरेबाजीला तात्त्विक अर्थ असण्याचे काही कारणही उरत नाही. म्हणून मग जी त्या शेरेबाजीला सावरण्यासाठीची धडपड उरते त्यातून आपल्या जातीयतेला सोयीस्करपणे बचावाच्या पावित्र्यात उभे करण्याचे प्रयत्न होतात. मला वाटतं जातीच्या (मग ती कुठलीही जात असो) मक्तेदारीच्या/वर्चस्वाच्या अहंगंडातून जातीची बाधा तयार होत जाते. आणि मग त्या त्या अनुषंगाने प्रत्येक जातीतील ब्राह्मण्याची बाधा झालेले जातीय स्वरूपाचे चित्कार आपसूक बाहेर पडतात. कन्हैयाची भूमिका त्याच्या भाषणांतून आपल्या समोर सातत्याने येत आहे. ती समकालीन राजकीय दृष्टीकोनातून किती महत्त्वाची आहे. हे वेगळे सांगायला नको आहे. ती प्रामाणिक तर आहेच, पण त्यातून काही नव्या गोष्टीही घडताहेत. विनाकारण ‘ध चा मा’ करून त्याला जातीय आणि बोलबच्चन वगैरे अशी काही लेबलं लावण्यात काहीच हशील नाहीये. इतकेच.
तुमची तो मार्क्सवादी असण्याबद्दलची काही पूर्वग्रहदूषित मतं असतील तर मग त्यावर काही काही इलाज असू शकत नाही. कारण आता अलीकडे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्यातून येणारी जी कुणी तरुण काॅम्रेड मंडळी आहेत ती जात,लिंग आणि वर्ग या तीनही मुद्यांना घेऊन गंभीर विचार करताहेत,तो मांडताहेत. असं माझं तरी निरीक्षण आहे. काॅ.शरद् पाटील यांच्या प्रभावातून पुढे आलेली काही मित्रमंडळी तर ‘माफुआ’ या तत्त्वज्ञानाला घेऊन किती चांगली चर्चा करतात. याचा मी साक्षीदार आहे. आणि त्या तत्त्वज्ञानाचा एक छोटा अभ्यासकही. बाकी नेता म्हणून मी ही कन्हैयाचा पंखा आहे. तो निवडून यावा अशी इच्छा असणं मग साहजिक आहे. तेवढे नेतृत्वगुण,अभ्यास,बिनतोड युक्तिवाद,त्याची राजकीय भूमिका म्हणून त्याच्याकडे आहेत. म्हणून याकडे जरा व्यापक दृष्टीने पाहणे अधिक चांगले होईल. बाकी कन्हैयाला या निवडणुकीसाठी खूप शुभेच्छा!
आमचा काॅम्रेड जिंको अथवा पराभूत होवो! तो ज्या क्षणी आखाड्यात उतरला त्याच क्षणी तो आमच्यासाठी जिंकलाय!

श्रीकांत सावळेराम ढेरंगे मु.आंबी दुमाला ता.संगमनेर.

लेखक समकालीन महत्त्वाचे कवी आहेत.

  •  

कन्हैयाचा संघर्ष नजरेआड करुन त्याची जात शोधणारे जातीयवादी आहेत – आ.जिग्नेश मेवानी

  •  


एका अंगणवाडी कर्मचारी असलेल्या आईचा मुलगा जेव्हा लोकसभेच्या निवडणूकीत उमेदवार म्हणून उभा राहतो तेव्हा काही लोक त्याला भूमिहार सिद्ध करण्याचा आटापिटा करीत आहेत. कन्हैयाचा जन्म हा गरीब कुटुंबात झाला आणि त्याचे व त्याच्या भावा-बहिणीचे पालनपोषण त्याच्या आई-वडिलांनी मोठ्या कष्टाने केले. जर आपण कन्हैयाचे घर पहिले तर आपल्याला असे दिसून येईल कि सर्वसामान्य लोकांच्या घरासारखे त्याचे घर आहे. इतर भूमिहार परिवारांसारखे ते आपल्या पाल्यांचे शिक्षण हे फाइव्ह स्टार शाळेत करू शकतील अशी त्यांची स्थिती नाही. जर पाऊस आला तर त्यांच्या घरात १० ठिकाणी पाणी गळते. कोणी गंभीर आजारी पडलं तर त्याच्यासाठी इतर लोकांपुढे पैसे मागावे लागतील, अशी स्थिती कन्हैयाच्या परिवाराची आहे.

सौ.मिडीयाविजील

या देशातील जातिव्यवस्थेमुळे मागास जातीतील लोकांपेक्षा उच्च जातीतील लोकांना उत्पादनाचे खूप स्रोत उपलब्ध आहेत आणि त्याच बरोबर सामाजिक भांडवल देखील उपलब्ध असते. परंतु उच्च जातीत जन्माला आलेला प्रत्येक व्यक्ती हा जातीवादी (ब्राम्हणवादी) असतो हे मानणे हे अवैज्ञानिक तसेच दुसऱ्या प्रकारे जातीवाद आहे. जात ही एक मानसिक चेतना आहे, जातीचा त्या माणसाच्या जीन्सशी कुठलाही संबंध नाही. तसे मानणे हे अवैज्ञानिकच ठरेल. वैज्ञानिक आधारावर जर बघायला गेलो तर आपल्या वीर्यात असा कुठलाही घटक नाही कि जो असं दाखवेल की हा व्यक्ती या जातीतील आहे. याचा अर्थ असा की जर कोणी ब्राम्हण जातीत जन्माला आला तर तो ब्राम्हणवादी होत नाही. उदाहरणार्थ आपण पाहु शकतो की, या जातीवादाचा (ब्राह्मणवादाचा) खोलात जाऊन अभ्यास करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पत्नी हि ब्राम्हण होती आणि बाबासाहेबांनी जेव्हा मनूस्मृती जाळली तेव्हा त्यांच्यासोबत ब्राम्हण होते. विशेष म्हणजे त्यांनी चालविलेल्या नियतकालिंकामध्ये लिहिणारे देखील ब्राम्हण होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा अहमदाबादला आले होते तेव्हा त्यांना काळे झेंडे दाखवणारे दलित होते.

डॉ. आंबेडकरांनी अगदी बरोबर असे म्हटले होते की जातीचा किडा कोणालाही सोडत नाही, त्याचे शिकार दलित आणि मागासवर्गीय देखील होऊ शकतात. या देशात कुठलाही व्यक्ती कुठलंही काम करो पण आधी त्याची जात शोधली जाते. हे असे होणं थांबले पाहिजे. ही सुशिक्षित लोकांना शोभणारी बाब नाही.

आपल्या देशात सध्या साथी कन्हैया सारख्या नेत्यांची खूप गरज आहे. कॉ. कन्हैया कुमार हा गरिबीतून वर आला असल्याने त्याला गरिबांची स्थिती कळते. तो गरीब दलित-मुसलमान असेल किंवा सर्वण असेल पण कॉ. कन्हैयाकुमार हा त्यांचा आवाज असेल. या याव्यतिरिक्त तुम्हाला त्याच्याविषयी ईर्ष्या असेल तर त्यावर काही उपचार नाही. हे मी माझ्या तीन वर्षांच्या अनुभवावरून म्हणतो आहे.

(जिग्नेश मेवानी गुजरात विधानसभा सदस्य आणि लोकप्रिय युवा नेते आहेत. ही टिप्पणी त्यांच्या फेसबुक पेजवरून घेतली आहे.)

अनुवाद – रोहित बागुल

  •  

पालघर लोकसभेकरीता भूमिपुत्र बचाव आंदोलन तर्फे दत्ताराम करबट यांची उमेदवारी जाहीर

  •  

क्रांतीचा लाल झेंडा गुंडाळून विचारधारेला खुंटीवर टांगून सीपीएमने बाहूशक्तीच्या जोरावर केवळ भुमी बळकावून काॅंक्रीटीकरणालाच विकास मानणा-या बहुजन विकास आघाडीबरोबर अभद्र आघाडी केल्याचा आरोप

   शेती, पाणी, रोजगार, वनाधिकार, मासेमारी तसेच नागरी समस्यांवर लोकप्रतिनिधींनी ठोस भुमिका घेणे, त्याबाबत लोकसभेत आवाज उठवून काम करवून घेणे आवश्यक आहे. ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. परंतु केवळ सत्ता आणि आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी जनतेच्या प्रश्नांना डावलून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे विनाशकारी प्रकल्प लादण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून, विधानसभा, लोकसभेतील लोक प्रतिनिधींकडून होताना दिसते. मुल्यहिन, संधीसाधू सत्ताकारणाने आता किळसवाणे रुप धारण केले आहे. एकीकडे क्रांतीचा लाल झेंडा गुंडाळून विचारधारेला खुंटीवर टांगून सीपीएमने  बाहूशक्तीच्या जोरावर केवळ भुमी बळकावून काॅंक्रीटीकरणालाच विकास मानणा-या बहुजन विकास आघाडीबरोबर  अभद्र आघाडी केल्याचा आरोप आंदोलनाने केला आहे. दुसरीकडे गेली ५ वर्षे केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत राहून आपसात भांडत राहण्याचे नाटक करत विनाशकारी प्रकल्प लादत,  सर्व सामान्य जनतेला देशोधडीला लावत जनतेला अच्छे दिन च्या आशेवर झूलवत ठेवणारी युती आता एकाच वर्षात अनेक पक्षांत उडी मारण्याचा पराक्रम करणा-या राजेंद्र गावीत या उमेदवाराला घेवून पुन्हा एकदा मतदाराला फसवण्यासाठी सज्ज झाली असल्याने या सर्वांना नाकारत  गेली अनेक दशके मा. काळूराम काकांच्या खांद्याला खांदा लावून जनतेच्या प्रश्नांवर सतत संघर्ष करणारे पालघरचे भुमिपुत्र दत्ताराम करबट  यांच्या रुपाने जनतेचा बुलंद आवाज लोकसभेत पाठवण्याचे आवाहन काळूराम का. धोदडे  दत्ताराम करबट ,शशी सोनवणे ,संतोष पावडे ,समीर वर्तक यांनी केले  आहे. 


पालघर जिल्हायावर अनेक संकटे येत आहेत. इथल्या जनता मुलभूत सुविधापासून अजूनही वंचित आहे.   त्यातच विकासाच्या नावाखाली अनेक विनाशकारी प्रकल्प योजना लादले जात असल्यामुळे इथले पर्यावरण, इथला आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, गावकरी, शहरी भूमिपुत्र यांच्यावर विपरीत परिणाम होत असून सागरी, डोंगरी, शहरी भागांचा अनुसुचित क्षेत्र बहुल नवीनच निर्माण झालेला पालघर जिल्हा अापली आेळख हरवून बसतो की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच गेल्या काही वर्षापासून सर्वसामान्य जनता पर्यावरणाच्या, अस्तीत्वाच्या प्रश्नांवर आक्रमक होऊन संघर्ष करत आहे. भुमिपुत्र बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून  काळूराम काका धोदडे यांच्या नेतृत्वात बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे, मुंबर्इ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) प्रारुप विकास आराखडा, वाढवण बंदर, किनारपट्टी क्षेत्र व्यसस्थापन प्रारुप आराखडा (CZMP), CRZ मधील बदल, सागरी महामार्ग, शिपींग काॅरीडोर, वसर्इ नवघर – अलिबाग मल्टीमाॅडल काॅरीडोर इ. प्रश्नांवर सातत्याने यशस्वीपणे लढा सुरू  ठेवलाआहे. 
  •  

भगतसिंह यांच्या जेल नोटबुकची कहाणी- कल्पना पांडे

  •  

भगतसिंह व त्यांच्या सुखदेव, राजगुरू या साथीदारांच्या शहीद दिनानिमित्त भगतसिंहच्या जेल डायरीची थोडक्यात माहिती या लेख मध्ये घेऊया. ही शाळेच्या वहीच्या आकाराची नोंदवही १२.०९.१९२९ रोजी जेल अधिकाऱ्यांकडून भगतसिंह यांना ‘भगतसिंह साठी ४०४ पानं’ असं लिहून देण्यात आली. या वहीत भगतसिंह यांनी जेल बंदी जीवनाच्या त्याकाळात वही मिळाल्यानंतर १०८ लेखकांच्या ४३ पुस्तकांतून घेतलेल्या टिप्पण आहेत. ज्यात कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स आणि लेनिन प्रामुख्याने आहेत. इतिहास, दर्शनशास्त्र आणि अर्थशास्त्रावर त्यांनी अनेक टिपा घेतल्या आहेत. वसाहतवादाविरुद्ध संघर्ष या विषयबरोबरच त्यांचा लक्ष्य समाजाच्या विकासाशी संलग्न सामान्य प्रश्नांवर होता. त्यांनी पाश्चिमात्य विचारकांचा लेखन वाचण्याकडे बराच लक्ष्य दिला. भगतसिंह राष्ट्रवादी संन्कीर्णतेच्या पलीकडे जाऊन जागतिक अनुभवांतून आधुनिकतेच्या पद्धतीने प्रश्न सोडवल्या जाण्याचे बाजूचे होते. ही वैश्विक दृष्टी त्याकाळच्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अश्या मोजक्याच नेत्यांमध्ये होती.

१९६८साली भारतीय इतिहासकार जी. देवल यांना भगतसिंहचे बंधू कुलबीर सिंह यांच्याकडे भगतसिंह यांच्या जेल नोंदवहीची मूळप्रत पहिली होती. त्यावरून त्यांनी टिपा घेऊन ‘पिपल्स पाथ’ नावाच्या एका पत्रिकेत भगतसिंह वर एक लेख लिहिले. या लेखात त्यांनी भगतसिंह यांच्या २०० पानी वहीचा उल्लेख केला होता. त्या लेख मध्ये जी. देवल यांनी ह्या वहीत भांडवलशाही, समाजवाद, राज्याची उत्पत्ती, मार्क्सवाद, साम्यवाद, धर्म, दर्शन, क्रांतींचा इतिहास आदी विषयांवर अनेक पुस्तके वाचून भगतसिंह यांनी टिप्पण काढल्याचे लिहिले होते. जी. देवल यांनी ही वही प्रकाशित करावी असे मत व्यक्त केले परंतु तसे काही झाले नाही. १९७७ साली रशियन विद्वान एल.व्ही. मित्रोखोव यांना या डायरीची माहिती मिळाल्यावर कुलबीर सिंह यांच्याकडून माहिती घेऊन एक लेख लिहिला ज्याचा समावेश पुढे त्यांच्या ‘लेनिन एंड इंडिया’ या पुस्तकात एक अध्याय म्हणून १८८१ वर्षी समाविष्ट केला. १९९० साली प्रगती प्रकाशन मास्को ने हेच पुस्तक ‘लेनिन और भारत’ म्हणून हिंदीत प्रकाशित केला.

दुसरीकडे गुरुकुल कांगडीचे त्यावेळचे कुलगुरू जी.बी.कुमार हूजा यांनी १९८१ साली दिल्ली जवळच्या तुकलगाबाद येथील गुरुकुल इंद्रप्रस्थच्या दौर्यावर गेले. अधिष्ठाता शक्तीवेश यांनी गुरुकुलच्या तळघरात ठेवलेले हे ऐतिहासिक दस्तऐवज दाखवले. या नोटबुकची एक प्रतिलिपी जी.बी.कुमार हूजा यांनी काही दिवसांसाठी मागून घेतली. काही दिवसांनी शक्तीवेश यांची हत्या झाल्याने ही प्रत त्यांना परत करता आली नाही. १९८९ मध्ये २३ मार्च शहादत दिनानिमित्त काही लोकांनी हिंदुस्तानी मंचाच्या काही बैठका झाल्या. त्या बैठकीसाठी जी.बी.कुमार हूजा गेले होते. तिथे त्यांनी या नोंदवहीची माहिती दिली. प्रभावित होऊन ‘हिंदुस्तानी मंच’ ने डायरी प्रकाशित करायचे निर्णय जाहीर केले. ‘इंडियन बुक क्रॉनिकल’ (जयपूर) पत्रिकेचे संपादक भूपेंद्र हुजा यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आणि हिंदुस्तानी मंचाचे सरचिटणीस सरदार ओबेरॉय, प्रा.आर.पी. भटनागर आणि डॉ आर.सी. भारतीय यांना सहकार्य करण्याचे ठरवले. परंतु आर्थिक अडचणीमुळे ते छापले गेले नाही असे सांगितले जाते. ज्यात तथ्य वाटत नाही. त्यावेळच्या स्वस्ताईच्या काळात वर नमूद उच्च शिक्षित मध्यवर्गीय गृहस्थांना त्याच्या काही प्रती आर्थिक कारणाने छापून आणणे शक्य नव्हते असं होऊ शकत नाही. मुळात त्यांना त्याचा महत्व कमी वाटल्याने किंवा रस नसल्याने तसे झाले असावे.

याच दरम्यान डॉ. प्रकाश चतुर्वेदी यांनी मास्को अभिलेखागारातून एक टंकलिखित फोटोकॉपी घेऊन आणून डॉ आर.सी. भारतीय यांना दाखवली. मास्को तून आणलेली प्रत आणि गुरुकुल इंद्रप्रस्थच्या तळघरातून आणलेली हस्तलिखित प्रतिलिपी शब्दशः सारखी आढळून आली. काही महिन्यांनी १९९१ साली भूपेंद्र हूजा यांनी ‘इंडियन बुक क्रॉनिकल’ मध्ये या नोंद्वाहीचे अंश छापायला सुरुवात केली. या मासिक पत्रिकेतून पहिल्यांदा शहीद भगतसिंह यांची जेल नोटबुक वाचकांपर्यंत पोहोचली. याच्याच जोडीला प्रा. चमनलाल यांनी दिल्लीच्या नेहरू संग्रहालयात अशीच एक प्रतिलिपी त्यांनी देखील पाहिल्याचे हुजा यांना कळवले. वर्ष १९९४ साली पहिल्यांदा ही जेल नोंदवही ‘इंडियन बुक क्रॉनिकल’ कडून भूपेंद्र हूजा आणि जी.बी. हुजा यांनी लिहिलेल्या भूमिकेसह पुस्तक स्वरुपात प्रकाशित झाली. या दोघांना याची कल्पना देखील नव्हती कि या पुस्तकाची मूळ प्रत भगतसिंह यांचे भाऊ कुलबीर सिंह यांच्या कडे आहे. त्यांना जी.देवल यांचा लेख (१९६) आणि मित्रोखिन यांच्या पुस्काची (१९८१) देखील माहिती नव्हती.      

तिसरीकडे भगतसिंह यांच्या बहिण बिवी अमर कौर यांचे पुत्र डॉ. जगमोहन सिंह यांनी देखील या जेल नोंद्वाहीचा उल्ल्ख केला नाही. त्यांचे दुसरे भाऊ कुलतार सिंह यांच्या वीरेंद्र संधू या मुलीने देखील भगतसिंह यांच्यावर २ पुस्तके लिहिली त्यात देखील या नोंदवहीचा उल्लेख नाही. त्यावरून त्यांच्या कुटुंबियांना या वहीची माहिती नव्हती  किंवा त्यात रस नव्हते अशी शक्यता वाटते. कुलबीर सिंह यांच्याकडे भगतसिंह यांची नोंदवही असून ही त्यांनी ते इतिहासकारांना दाखवून, पुस्तकाच्या स्वरुपात किंवा वृत्तपत्रात प्रकशित करण्याचे प्रयत्न केले नाही. त्यांची आर्थिक परिस्थिती इतकी खालावलेली नव्हती कि त्यांना ते स्वतः छापून आणणे शक्य झाले नसते. भारतीय इतिहासकारांची अनास्था म्हणावी कि हा ऐतिहासिक दस्तऐवज रशियन लेखकाने सर्वप्रथम छापला. सत्तेवर सर्वाधिक काळ राहिलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला स्वातंत्र्य इतिहासात भगतसिंह यांच्या कार्यात्मक व विचाधारात्मक योगदानाबद्दल उत्सुकता नव्हती. त्यांचे वैचारिक मतभेद हा कारण असल्याने त्यांनी भगतसिंह वर कधी संशोधन करण्यात लक्ष्य घातले नाही.

भगतसिंह शोध समिती स्थापन करून भगतसिंग यांचा भाचा डॉ. जगमोहन सिंह आणि जेएनयूच्या भारतीय भाषा केंद्राचे प्रा.चमनलाल यांनी ‘भगतसिंह और उनके साथियों के दस्तावेज’नावाने भगतसिंह व त्यांच्या सहकार्यांचा साहित्य शोधून पहिल्यांदा १९८६ साली प्रकाशित केला. त्यात देखील या जेल नोटबुकची माहिती नव्हती. १९९१ साली प्रकाशित दुसर्या आवृत्तीत त्याचा उल्लेख करण्यात आला. सध्या या पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती उपलब्ध असून त्यात बर्याच दुर्मिळ माहितीची भर टाकून ती पाठ्कांसमोर आणण्याचे अत्यंत मोलाचे काम त्या दोघांनी केले आहे.

भगतसिंह यांनी या वहीत घेतलेया नोंदी त्यांच्या दृष्टीकोन स्पष्ट करतात. स्वतान्त्र्याठी ते बेचैन होते म्हणून त्यांनी बायरन, व्हीटमॅन आणि वर्डसवर्थ यांचे स्वातंत्र्य विषयक विचार आपल्या वहीत उतरवले.इब्सनचे नाटक, फ्योदोर दोस्तोवस्की यांचा प्रख्यात ‘अपराध आणि दंड’ ही मोठी कादंबरी आणि ह्युगो यांचा ‘पददलित’ कादंबरी वाचली. चार्ल्स डिकन्स, मक्सिम गोर्की, जे एस मिल, वेरा फिग्नर, शार्लोट पर्किन्स गिलमन, चार्ल्स मैके, जॉर्ज डी हेरसन, ऑस्कर वाईल्ड, सिंक्लेयर यांच्या कथा कादंबर्या त्यांनी वाचल्या. जुलै १९३० मध्ये त्यांनी लेनिन यांची ‘दुसर्या इंटरनॅशनलचा पतन’, ‘डावा कम्युनिस्म: एक बालरोग’ क्रोपोत्कीन यांची परस्पर सहायता, कार्ल मार्क्स यांची ‘फ्रान्सचा गृहुयुद्ध’ ही पुस्तके बंदिवासात वाचून काढली. रशियन क्रांतिकारक वेरा फिग्नर व मोरोजोव यांच्या आयुष्यावर बेतलेल्या प्रसंगांच्या टिप्पण घेतल्या. त्यात उमर खय्याम यांच्या ओळी देखील आहेत. पुस्तकांसाठी त्यांनी जयदेव गुप्ता, भाऊ कुलबीर सिंह आदींकडून आग्रहाने पत्र लिहून मागवून घेतले.

आपल्या वहीत २१व्या पानावर त्यांनी अमेरिकन समाजवादी युजीन वि. डेब्स यांचा वाक्य, ‘जो वर खालचा वर्ग आहे, मी त्यात आहे, जो वर गुन्हेगारी तत्व आहेत, मी त्यात आहे, जो कोणी बंदिगृहात आहे, मी स्वतंत्र नाही.’ लिहिला आहे. त्यांनी रुसो, थॉमस जेफरसन, पॅट्रीक हेनरी यांचे स्वातंत्र्य संघर्ष व मानवाच्या जन्मसिद्ध अधिकारांवर टिपा काढल्या आहेत. लेखक मार्क ट्वेनचे प्रसिद्ध वाक्य, ‘आम्हाला लोकांचा शिरच्छेद किती भयानक हे शिकवला गेला आहे. पण सर्व लोकांवर आयुष्यभरासाठी लादली गेलेली गरिबी आणि हुकुमशाहीचं मरण हे त्याहून भयानक असतं हे शिकवला गेलेला नाही.’

भांडवलशाही समजून घेण्यसाठी भगतसिंह यांनी केलेली बरीच आकडेमोड या वहीत आहे. त्यावेळी ब्रिटेनच्या विषमतेवर त्यांनी नोंद घेतली आहे – ब्रिटेनच्या लोकसंख्येचा एक नऊवा भाग अर्धा उत्पादन ताब्यात घेतो आणि झालेल्या उत्पादनाचा फक्त ७वा (१४ टक्के) भाग दोन तृतीयांश (६६.६७ टक्के) लोकांच्या वाटेत येतो. अमेरिकेच्या १ टक्के श्रीमन्तान्कडे ६७ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे, व ७० टक्के लोकांकडे केवळ ४ टक्के मालमत्ता आहे. त्यानी रवींद्रनाथ टागोर यांचा वाक्य उद्धृत केला आहे ज्यात त्यांनी जपानी लोकांच्या पैशांसाठीच्या हव्यासाला ‘ मानवसमाजासाठी भयानक धोका’ म्हटलं आहे. मॉरिस हिल्क्विस्ट यांचे ‘मार्क्स ते लेनिन’ तून बुर्जुआ भांडवलशाही बद्दलचे संदर्भ आहेत. भगतसिंह नास्तिक असल्याने त्यांनी ‘धर्म – स्थापित व्यवस्थेचे समर्थक : ‘गुलामगिरी’ शीर्षकात नोंद केली आहे,  ‘बायबलच्या जुन्या व नव्या धर्मग्रंथांमध्ये गुलामगिरीचे समर्थन करण्यात आले आहे, ईश्वराची सत्ता त्याची निंदा करत नाही.’ धर्माची उत्पत्तीची कारणं व त्याचे कांगावे समजून घेत असताना ते कार्ल मार्क्स कडे वळतात. ‘हेगेलच्या न्याय दर्शनच्या सामालोचानाचे प्रयत्न’ लिखाणातून धर्म विषयक मार्क्सचे विचार शीर्षकात ते लिहितात – ‘मनुष्य धर्माची रचना करतो, धर्म मानवाची रचना करत नाही. मनुष्य होण्याचा अर्थ म्हणजे मनवी जग, राज्य, समाज. राज्य व समाज मिळून धर्माचा एक विकृत विश्व्दृष्टीकोनाला जन्मी घालतात…’. भांडवलशाहीच्या उन्मुनासाठी शास्त्रीय समाजवादाच्या उभारणीसाठी त्यांचा कल सामाजिक सुधारणावादी दिसून येतो. कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून त्यांनी काही उद्धरणे त्या वहीत आहेत. सर्वहारा गीत ‘इंटरनॅशनल’च्या ओळी त्यांनी वहीत लिहिल्या आहेत. फ्रेडरिक एंगल्स यांची रचना जर्मनीत क्रांती व प्रतिक्रांतीच्या उद्धरणातून त्यांनी त्यांच्या साथीदारांच्या क्रांतीविषयक उथळ संकल्पनांचा प्रतिवाद करताना दिसतात.    

धर्म, जात आणि गायीच्या नावावर देशात जे मॉब लीन्चिंग म्हणजे गर्दी कडून करण्यात येत असलेल्या हत्यांचे सत्र सुरु झाले आहेत त्यावर टी.पेन यांच्या ‘राईट्स ऑफ मॅन’ पुस्तकातून त्यांनी उचलेले संदर्भ आजही लागू आहेत. वहीत लिहिले आहे, -‘ते हे त्याच सरकारांकडून शिकतात ज्यांच्या अंतर्गत ते जगत असतात. बदल्यात ते तीच शिक्षा देतात ज्याची त्यांना सवय झालेली असते…. जनमानसासमोर प्रदर्शित क्रूर दृश्यांचा प्रभाव संवेदनशीलता खतम करणे किंवा प्रतिशोध भडकावण्याच्या स्वरुपात केले जाते. विवेक ऐवजी दहशतीच्या माध्यमातून लोकांवर राज्य करण्याच्या ह्याच निकृष्ठ आणि खोट्या धारणांचा आधार घेऊन ते आपली प्रतिमा निर्मित करतात.’

‘प्राकृतिक आणि नागरिक अधिकार’ संदर्भात त्यांनी नोंद केली, ‘माणसाचे प्राकृतिक अधिकारच सर्व नागरिकांच्या अधिकारांचा आधार आहेत.’ जपानी बौद्ध भिक्षु कोको होशीचे वाक्य त्यांनी नोंदले, – शासकासाठी हेच योग्य आहे कि कोणताही माणूस थंडी व भुकेने व्याकूळ राहू नये. जेव्हा माणसाकडे जगण्याचा साधारण साधन देखील राहत नाही तेव्हा तो नैतिक स्तर राखू शकत नाही.’ ‘समाजवादाचा लक्ष्य  -क्रांती’, विश्व्क्रांतीचा लक्ष्य, सामाजिक एक्य आदी अनेक विषयांवर त्यांनी लेखकांचे संदर्भ दिले आहेत.

भगतसिंहच्या सहकार्यांनी नमूद केले आहे कि भगतसिंह यांनी जेलमध्ये असताना ४ पुस्तकं लिहिलीत. त्यांचा नाव १. आत्मकथा, २. भारतात क्रांतिकारी आंदोलने, ३.समाजवादाचे आदर्श, ४.मृत्युच्या दारावर अस आहे. ती पुस्तकं जेलच्या बाहेर गेल्यावर इंग्रजांच्या कारवाईच्या भीतीने नष्ट करण्यात आली. भगतसिंह यांच्या दृष्टीकोन भविष्यात स्वातंत्र्यानंतर जातीवाद, सांप्रदायिकता, असमानता मुक्त न्यायपूर्ण समाजवादी भारताच्या निर्माणाचा होता. भगतसिंहचे लिखाण त्यांचे लेख याची दिशा दाखवतात. जेल नोटबुक त्यांच्या गहन अध्ययनाचा पुरावा आहे. शहीद दिनानिमित्त नोटबुक प्रसंग माहिती असावा म्हणून हा लेख.

कल्पना पांडे

लेखिका अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या सदस्य आहेत.

  •  

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी

  •  

भारतीय रेल्वेच्या विकासावर पैसा खर्च करण्याऐवजी बुलेट ट्रेन चा पांढरा हत्ती पोसणे हे देशविरोधी असल्याचे मत शशी सोनवणे यांनी व्यक्त केले. युवा भारत संघटना आयोजित ” बुलेट ट्रेन : प्रतीक विकासाचे कि विनाशाचे ” या विषयावरील चर्चेत त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन विरोधी संघर्षातील नेते राजू पांढरा व शशी सोनवणे यांच्याशी एस. एम जोशी सभागृह,नवी पेठ पुणे एका चर्चेचे आयोजन युवा भारत संघटनेच्या वतीने करण्यात आले होते.


शशी सोनवणे

बुलेट ट्रेन ही आपल्या देशाच्या मर्यादित संसाधनांच्या दुरुपयोगाचा उत्तम नमुना आहे. ताशी २५० ते ३५० कि.मी वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन काही दशकांपुर्वी जगभर आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती परंतु हवार्इ वाहतुक अधिक जलद, किफायतशीर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुरक्षित होत गेल्यामुळे बुलेट ट्रेन ही जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा काही मुठभर देशांपुरतीच मर्यादित राहीली. आता चीन हा देश सोडला तर जगात कुठेच नवीन बुलेट ट्रेनसाठी आग्रह होताना दिसत नाही. जपान भारताला बुलेट ट्रेन फार उदार होऊन देत आहे असं जे चित्र पसरवलं जातंय ते फसवे आहे. शिंकानसेन या जपानमधे बुलेट ट्रेन बनवणा-या कंपनीचा व्यवसाय व्हावा आणि जपानची अर्थव्यवस्थेत पडून असलेले भांडवल गुंतले जावे या धंदेवाईक भुमिकेतूनच बुलेट ट्रेन सरकारला हाताशी धरुन ते आपल्यावर ते लादत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.

केवळ १०० कोटी खर्च करुन आपल्या भारतीय रेल्वेच्या चेन्नई येथील कोच फॅक्टरीने ताशी १८० ते २०० च्या गतीने वर्तमान रेल्वे रुळांवरुन धाऊ शकेल अशी भारतीय बनावटीची ट्रेन १८ बनवली आहे. तिच्या चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या आहेत. एवढी स्वस्त ट्रेन आपल्याच रेल्वे द्वारे आपल्याच लोकांना रोजगार देत बनवता येत असेल तर मग जपानची बुलेट ट्रेन हवीच कशाला असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबई उपनगरीय सेवा आता डहाणू पर्यंत झाली आहे. विरार लोकलमधे चढणे हे एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याइतकेच जिकीरीचे आहे ! रोज जीव मुठीत धरुन वसई -विरार, पालघर-सफाळाचे प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करत असतात. दरवाज्यावर लटकत जाणारे प्रवाशी रोजच्या रोज मरत असतात. अशा स्थितीत बुलेट ट्रेन लादणे हे या प्रवाशांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच ज्या गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रस्तावित आहे तिथेच नाही तर सर्वसामान्य रेल्वे प्रवासी देखील बुलेट ट्रेनला विरोध करत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी जनतेचा यास विरोध आहेच,सोबतच कोळी,मासेमार शेतकरी हे सर्व बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविरोधात एकत्र झाले आहेत. प्रश्न फक्त बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचाच नसून वाढवण बंदर,एक्सप्रेस वे या सर्वांचा आहे अशी भूमिका घेऊन गुजरात,महाराष्ट्र,राजस्थान,दादरा नगर हवेली येथील जनतेस या संघर्षात उतरविण्याचे काम आम्ही करीत असल्याचे आदिवासी एकता परिषदेचे निमंत्रक राजू पांढरा यांनी स्पष्ट केले. ह्या प्रकल्पाना ग्रामसभेने विरोध केला आहे. वेळोवेळी सर्व प्रशासनिक अधिकाऱ्याना निवेदने दिली आहेत,राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,अनुसूचित जमाती आयोग ते बुलेट ट्रेन ला कर्जपुरवठा करणाऱ्या जिका कंपनीपर्यंत आम्ही बुलेट ट्रेन नकोच नको ची भूमिका कळविली आहे.

राजू पांढरा

विकास झालाच पाहिजे. विकासाला आमचा विरोध नाही. पण विकास म्हणजे काय हे कधीतरी निश्चित करावेच लागणार आहे. पर्यावरण हानी, अस्वच्छ पाणी- हवा, मातीची आणि जमिनीची धूप, शेतीची नासधूस, जंगल तोड, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या माणसांच्या मुलभूत गरजांना धाब्यावर बसवत शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावून घेणारे, आदिवासींची जंगले नष्ट करणारे, मच्छिमार, आगरी या लोकांचे रोजीरोटी पळवणारे मोठमोठे प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, हायवे आणि धरणे म्हणजे विकास असे जर म्हटले जात असेल तर मग आम्ही आहोत विकास विरोधी आणि अशा प्रकारच्या विकासविरोधी काम करण्याचा अधिकार आम्हांस भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. चांगले, सुखी, समृद्ध आणि शांत जीवनाची हमी देणारा विकास असेल तर आम्ही त्याचे समर्थन करू. भारतीय राज्यघटनेने दिलेला ‘जगण्याचा अधिकार (कलम २१) आणि आपली संस्कृती आणि धर्माचा व्यवहार आणि प्रचार करण्याचा अधिकारच जर बुलेट ट्रेनमुळे मारला जात असेल तर आपण सर्वांनी बुलेट ट्रेनला विरोध करण्याची गरज आहे . दोन-अडीच वर्षांपासून एक टक्काही जमीन संपादित न होऊ देण्यात आंदोलनाने यश मिळविले असून हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बुलेट ट्रेन च्या ऐवजी भारतीय रेल्वेचा विकास व्हावा अशी आमची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

  •  

विकासाच्या संकल्पनेत नफा आणि संपत्तीचा मुठभरांकडे होणारा संचय एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला जात असेल तर पर्यावरणाचे नुकसान केल्याशिवाय असा संचय शक्य नाही-शशी सोनवणे

  •  

साधारण एक वर्षांपुर्वी झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकात ‘विकास गांडो थयो छे’ (विकास वेडा झाला) हे वाक्य प्रचलित झालं होतं. त्या वाक्याला बेरोजगारीची, शेतीच्या संकटाची, लादले जाणा-या विनाशकारी प्रकल्पांची झालर होती. त्याला प्रत्युत्तर हे ‘मीच विकास आहे’ असं उर्मट उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. दोन्ही घोषवाक्यांची तात्कालिक संदर्भे बाजूला सारली तर ही वाक्ये समग्र मानवी सभ्यतेच्या वर्तमान संकटाची, भविष्यातील वाटचाली संबंधी द्वंद्व प्रतिबिंबित करतात. मीच विकास आहे असं जेव्हा म्हटलं जातय तेव्हा हा ‘मी’ कोण आणि या ‘मी’ साठी ‘कोणी’ आणि ‘का’ किंमत द्यायची हे प्रश्न पद्धतशीरपणे गुलदस्त्यात ठेवले जातात.

भांडवलशाहीच्या विकास क्रमात भांडवल संचय आणि भांडवलदार वर्गाचा नफा हाच केंद्रस्थानी राहीला आहे. गेल्या ३०० वर्षांत भांडवलशाहीने विज्ञान-तंत्रज्ञान चा उपयोग करत मोठ्या प्रमाणात आैद्योगिकीकरण केले. उत्पादक शक्तींच्या विकासाबरोबर वाढत जाणारे उत्पादन आणि त्याच्या बाजाराने जगाचा प्रत्येक कोपरा आपल्या कब्जात घेतला आहे. या व्यवस्थेने एकीकडे कष्टक-यांचे शोषण करत नफा कमावणा-या या व्यवस्थेने एकीकडे समाजाती विषमता अधिक वाढवली आहे तर दुसरीकडे वाढत्या उत्पादनाच्या, कच्चा मालाच्या, ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांच्या तंत्रज्ञान क्रांतीने या व्यवस्थेला नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण तसेच पुथ्वीचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची प्रचंड ताकत दिली आहे.

आपल्याकडे याच विनाश नितीचा विकास माॅडेल लादला जात आहे. औद्योगिक विकासाने आता काॅरीडोरचे रुप घेतले आहे. यात देशातील प्रमुख महानगरांना सरळ रेषेत जोडत वाटेत येणारे जंगल, जमीन सर्वच ताब्यात घेण्याचे योजले गेले आहे. त्यातले काही प्रमुख काॅरीडोर – 1. दिल्ली – मुंबर्इ इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (DMIC), 2. अमृतसर – दिल्ली – कोलकाता इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (AKDIC), 3. विशाखापटनम – चेन्नई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर (VCIC), 4. चेन्नई – बेंगलुरु इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर(CBIC), 5. मुंबई – बेंगलुरु इकोनोमिक काॅरीडोर (MBEC).

दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरीडोर (DMIC)
नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणे आल्यापासून देशी-विदेशी भांडवलदारांना नैसर्गिक संसाधनांची लूट करण्याचा जणू परवानाच मिळाला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी तसेच डाॅ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वातील सरकारांच्या सुरवातीच्या कालखंडात विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) यावर जाेर दिला गेला होता. हे आर्थिक क्षेत्र काही हजार हेक्टेरची होती. पुढे या नितीचा विकास औद्योगिक पट्टयांमधे होत गेला. २००५ साली भारत जपान सरकारांनी संयुक्त घोषणापत्राद्वारे दिल्ली ते मुंबई असा मालवाहतुकीचा रेल्वे काॅरीडोर निर्माण करण्याची घोषणा केली. १५०० कि.मी. लांबीच्या या रेल्वे मालवाहतुक काॅरीडोर (Dedicated Frieght Corridor) च्या अवती-भवती दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र अशा राज्यांना कवेत घेत विस्तारला जाणार आहे. १०० बिलीयन डाॅलर्सची जपानी भांडवली गुंतवणूक असलेल्या या काॅरीडोरमधे २३ औद्योगिक केंद्रे, २४ स्मार्ट शहरे, एक्सप्रेसवे इ. येणार आहे. १५०० कि.मी. लांब आणि १५०-२०० कि. मी. रुंद असलेला या काॅरीडोरला प्रचंड प्रमाणात जमीन लागणार आहे. एका अभ्यासानुसार या एका काॅरीडोरसाठी तब्बल ४ लाख ३६ हजार, ४८६ वर्ग कि.मी इतकी जमीन लागणार आहे. या काॅरीडोरचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे प्रभावक्षेत्र. DMIC च्या वेबसाईटवरील माहितीच्या आधारे मांडायचे तर राजस्थान सारख्या विशाल राज्याचा 58% क्षेत्र , गुजरातचा 62% महाराष्ट्रचा 18% भूभाग DMIC च्या प्रभाव क्षेत्रात येतो. म्हणजे भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १३.८ टक्के क्षेत्रफळ एकटया DMIC मधे जाणार आहे. १२५ कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के जनतेला हा एकटा काॅरीडोर प्रभावित करणार आहे.

वरील आकडेवारीवरुन दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोर या सर्व प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधन, पाणी, जंगल, शेती आणि सगळयात महत्वाचे म्हणजे इथल्या समाजाला किती मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त करेल याची कल्पनाच केलेली बरी!

पालघर जिल्ह्यात विकासाच्या नावाने जी अनागोंदी चालू आहे ती सर्व दिल्ली – मुंबई इंडस्ट्रीयल काॅरीडोरचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाग आहेत. वर्तमान राज्यकर्त्यांंचे प्रचंड आर्थिक हितसंबंध असलेले प्रकल्प / योजना पालघर जिल्ह्यातच एकवटले आहेत. पालघरच्या पश्चिमेला भर समुद्रात व्यापारी जहाज वाहतुकीसाठी ‘शिपींग काॅरीडोर’, समुद्र किना-यावर ‘सागरी महामार्ग’, वाढवन येथे जे.एन.पी.टी. पेक्षा ५ पट मोठे बंदर, किनारपट्टी पासून १०-१५ कि.मी. वर सद्याच्या रेल्वेला लागूनच ‘रेल्वे मालवाहतूक काॅरीडोर’ (Dedicated Freight Corridor), तेथून ५-१५ कि.मी. च्या अंतरावर पुर्वेला बुलेट ट्रेन, तेथून आणखी ५-१० कि.मी. अंतरावर ७/८ पदरी मुंबई -वडोदरा एक्सप्रेसवे आणि प्रस्तावित एक्सप्रेसवेच्या पुर्वेला १० कि.मी. च्या अंतरावर सद्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण आहेच. आमंत्रण नसतांनाही एम.एम.आर.डी.ए. च्या प्रस्तावित आराखडाच्या माध्यमातून मुंबईचे विस्तारीकरण आता ते थेट डहाणू पर्यंत नेण्याचे प्रयत्न. हे कमी की काय म्हणून कायम धरणात बुडवला गेलेला पालघर जिल्हा आता नदी जोड प्रकल्प, सुसेरी, पिंजाळ प्रकल्पाच्या निमित्ताने आणखी बुडवला जाणार आहे. उरलेला जव्हार, मोखाड्याचा डोंगरी भाग पर्यटनासाठी खुला करुन कुपोषण दर्शन घडवण्याचे उद्योग केले जात आहेत.

भकास शहरे उदास गांवे

निसर्गाचे वरदान लाभलेला पालघर जिल्हा हा विनाशकारी प्रकल्प / योजनांच्या कचाट्यात अडकला आहे. इथल्या आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार, भूमिपुत्रांच्या शहरातील कष्टक-यांच्या विकासाच्या नावाखाली पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. शहरी, सागरी, डोंगरी विभाग असलेल्या या जिल्ह्यातील सर्वच समाज घटकांना उध्वस्त करणारे प्रकल्प लादले जात आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वसर्इ-विरार भाग पूर्णपणे शहरी झाला आहे. पण नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव राहीला आहे. शहर नियोजनामधे इथल्या भुगोलाचा, इथल्या सामाजिक संदर्भांचा विचार केला जात नाही. वसर्इ-विरार भाग तीन्ही बाजूने पाण्याने वेढलेला आहे. दक्षिणेला भाईंदर खाडी, उत्तरेला वैतारणा खाडी आणि पश्चिमेला अरबी समुद्र तर पुर्वेला तुंगारेश्वरचे डोंगर रांगा. त्यात भर म्हणजे हा भाग सखल आहे. बशीच्या आकारासारख्या असलेल्या या परिसरात गावांचा विरोध डावलून महानगरपालिका अस्तित्वात आहे. आताच या भागाची लोकसंख्या कमीत कमी १५ लाखांच्या पुढे आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे इथले पाणथळ जागा, पावसाचे पाणी वाहून नेणारे नाले इ. यावर परिणाम होऊ लागले आहेत.

आपल्याकडे काँक्रीटीकरणलाच विकास मानून बिल्डर लाॅबी केंद्रीत अनियंत्रित शहरीकरणामुळे एकीकडे पालघर जिल्हयाचा ग्रामीण भाग उध्वस्त होत आहे तर शहरांचे बकालीकरण वाढत आहे. शहरांच्या नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे हे अलिकडील वर्षामधे थोड्याशा अधिक पावसानेही वसर्इ बुडू लागली आहे. पिढया न् पिढया पारंपारीक आदिवासी पाडयांत राहणा-या स्थानिक आदिवासींच्या घरांना अजूनही नियमानुकुल केले जात नाही आहे. त्यासाठी आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून सातत्याने संघर्ष सुरु आहे. पण बेकायदेशीर, अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जात आहे. प्रचंड वेगाने अनियंत्रित शहरीकरणामुळे शुद्ध पाणी, हवा सारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर मोठा ताण पडू लागला आहे. पालघर जिल्हयात आदिवासी क्षेत्रात पिण्याचे पाणी आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून सुर्या नदीवर प्रकल्प राबवण्यात आला. परंतु हे पाणी आदिवासींना देण्याऐवजी वसई विरार शहरी भागांना तात्पुरत्या स्वरुपात १९९७ पासून दिले जात आहे. मुळात मर्यादित असलेले पाणी योग्यरित्या वापरण्यासाठी पाण्याचे न्याय्य वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हरीत पट्टा सुरक्षित ठेवणे अपरिहार्य असूनही केवळ भू-माफियांच्या हितासाठी वसई -विरार भागाचे शहरीकरणाच्या नावाखाली बकालीकरण केले जात आहे.

हे कमी की काय म्हणून आता पालघर जिल्हयाचा मोठा भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) च्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात (2016-36) शहरीकरणासाठी, घातक उद्योगांसाठी आरक्षित करण्याचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे वसई – विरार भागातील उरली-सुरली गांवे देखिल उध्वस्त होतील, त्यांची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाईल त्याच प्रमाणे आता शहरांना जे काही तुटपुंजे पाणी मिळत आहे त्याचा देखील तुटवडा होऊन टँकर माफिया, भू-माफिया अधिक मुजोर होतील. हा परिसर भौगोलिक, पर्यावरणीय, नैसर्गिक संसाधने, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्ट्या वर्तमान लाेकसंख्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या पेलू शकत नाही हे वास्तव आहे. म्हणूनच पुढील धोका ओळखून हरीत वसर्इचा वारसा जपत वसई तालुक्यातील नागरिकांनी मा. फा. फ्रान्सीस दिब्रिटो व मा. चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली, समीर वर्तक यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण संवर्धन समितीच्या माध्यमातून 38000 वैयक्तीक हरकती नोंदवल्या आहेत. जनतेच्या हरकतींना डावलून केवळ आणि केवळ भू-माफियांसाठी शहरे भकास आणि गांवे उदास करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. परंतु जनतेच्या संघटीत प्रतिरोधामुळे हा विनाश आराखडा थोपवण्यात आला आहे.

वाढवन बंदर, सागरी महामार्ग

पालघर जिल्हयाला लाभलेला निसर्ग सुंदर, मासेमारीसाठी पोषक असलेला समुद्र किनारा धोक्यात आला आहे. एखादा प्रकल्प सरकारे कशी दामटत असतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रास्तावित वाढवन बंदर ! डहाणू या पर्यावरणीय दृष्टया संवेदनशील असलेल्या तालुक्यात वाढवन येथे जे.एन.पी.टी. पेक्षा मोठे मालवाहू बंदर प्रस्तावित आहे. हा बंदर १९९०च्या दशकात रेटला गेला. पण त्यावेळी सर्व मच्छिमार संघटनांच्या, आदिवासी एकता परिषद तसेच अनेक पर्यावरणवाद्यांच्या सातत्यपूर्ण विरोधामुळे रद्द करावा लागला. आता तो पुन्हा सागरमाला प्रकल्पाचा भाग म्हणून वाढवन बंदर रेटला जात आहे. प्रस्तावित वाढवन बंदरामुळे मासेमारीवर विपरीत परिणाम होर्इल. सदर बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून 5000 एकर जमीन तयार केली जाणार आहे. या भरावासाठी पालघर जिल्हयातील अनेक डोंगर कापले जातील व भरावामुळे समुद्राची पातळी वाढून किनारपट्टी लगतच्या सखल भागात कायम पूर परिस्थिती निर्माण होईल. वाढवण बंदराच्या अनुषंगाने प्रस्तावित सागरी महामार्ग, शिपींग काॅरीडोर योजले जात आहेत. सी.आर.झेड कायद्यात करण्यात आलेले बदल तसेच प्रस्तावित किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) मुळे पालघर जिल्हयातील मासेमारी करणारा भूमिपुत्र, इथले कोळीवाडे, बागायती शेती उध्वस्त होईल . या बाबत पालघर जिल्हयातील वाढवन बंदर विरोधी कृती समिती, मच्छिमार कृती समिती, मच्छिमार, शेतकरी भूमिपुत्र गेल्या अनेक वर्षापासून लढत आहे. वाढवण बंदर रोखून धरले आहे. डहाणू हे पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (eco sensitive zone) आहे. या संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरणाला घातक असे कोणतेही प्रकल्प लादले जाऊ नये म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण नेमण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाने वाढवन बंदराला स्थगिती दिली आहे.

पुस्तकाच्या खरेदीसाठी https://bit.ly/2TE3oV3

मुंबई – वडोदरा एक्सप्रेसवे

सद्या टोल असलेल्या रस्त्यांनाच प्राधान्य असल्यामुळे बांधा, वापरा आणि जमलं तर हस्तांतरण करा अशा तत्वावर आधारीत मोठे मेगाहायवे निर्माण केले जात आहेत. त्यामुळे टोल नसलेल्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था असताना त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. पण शेतक-यांच्या सुपीक जमीन घेऊन त्यावर डांबर-काँक्रीट ओतणे, टोल वसूली अव्याहतपणे चालू ठेवणे यालाच वर ‘समृद्धी’ म्हटले जात आहे. आ पल्याकडे वर्तमान राष्ट्रीय महामार्गाला पश्चिमेला समांतर मुंबर्इ – वडोदरा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित आहे. ३८० कि.मी. लांबीच्या ६/८ पदरी असलेला या एक्सप्रेसवेचा महाराष्ट्रातील भाग ११३ कि. मी. आहे. या प्रस्तावित एक्सप्रेसवेसाठी पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील ६४ गांवातील १३६ हे. जमीन घेतली जाणार आहे. या एक्सप्रेसवेमुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. पण मुळात एक्सप्रेसवेमुळे सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेच्या तुलनेत खाजगी वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊन कार्बन उत्सर्जन कसे काय कमी होऊ शकते? या सामान्य प्रश्नाचे उत्तर दिले जात नाही. प्रत्यक्षात प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गुजरात महाराष्ट्रातील सुपीक जमीनीतून, डोंगर कापत पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील जंगलातून जात आहे. या प्रकल्पासाठी ९४ हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट करण्याचे योजले आहे. पर्यावरणाला घातक असलेल्या, स्थानिक भूमिपुत्र शेतक-यांना उध्वस्त करणा-या या प्रकल्पाच्या विराेधात शेतकरी, आदिवासी संघटीतपणे लढत आहे. गुजरातमधे खेडूत समाजच्या नेतृत्वात तर पालघर मधे शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने लढत आहे.

मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन
एका माणसाची हौस भागवण्यासाठी आणि काही मुठभरांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणेला जुंपले जात असल्यामुळे सद्या बुलेट ट्रेन चर्चेत आहे. पण बुलेट ट्रेनचा विषय डिसेंबर, २००९ मधील भारतीय रेल्वेच्या ‘व्हीजन २०२०’ मधे पहिल्यांदा घेण्यात आला. २०१३ मधे भारत-जपान यांच्यात मुंबई -अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत चाचपणी केली गेली. वर्तमान सरकार सत्तेत आल्यापासून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग आला. २०१३ साली, भारत-जपान सरकारमधे सामंजस्य करार होऊन ५०८ कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पासाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यापैकी ८८००० कोटी रुपयांचे दिर्घ मुदतीचे, कमी व्याजाचे कर्ज जपान कडून (Japan International Cooperation Agency – JICA) कडून मिळणार आहे. यातली गोम अशी की या दिर्घ मुदतीच्या कर्जाचा हप्ता १५ वर्षानंतर फेडायचा आहे आणि तेही त्या-त्या वेळच्या रुपये-येन चलन विनिमय दरानुसार. यालाच आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘फुकटचे कर्ज’ म्हणताहेत !

बुलेट ट्रेन ही आपल्या देशाच्या मर्यादित संसाधनांच्या दुरुपयोगाचा उत्तम नमुना आहे. ताशी २५० ते ३५० कि.मी वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन काही दशकांपुर्वी जगभर आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती परंतु हवार्इ वाहतुक अधिक जलद, किफायतशीर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सुरक्षित होत गेल्यामुळे बुलेट ट्रेन ही जपान, फ्रांस, जर्मनी अशा काही मुठभर देशांपुरतीच मर्यादित राहीली. आता चीन हा देश सोडला तर जगात कुठेच नवीन बुलेट ट्रेनसाठी आग्रह होताना दिसत नाही. जपान भारताला बुलेट ट्रेन फार उदार होऊन देत आहे असं जे चित्र पसरवलं जातंय ते फसवे आहे. शिंकानसेन या जपानमधे बुलेट ट्रेन बनवणा-या कंपनीचा व्यवसाय व्हावा आणि जपानची अर्थव्यवस्थेत पडून असलेले भांडवल गुंतले जावे या धंदेवाईक भुमिकेतूनच बुलेट ट्रेन सरकारला हाताशी धरुन ते आपल्यावर ते लादत आहेत.

केवळ १०० कोटी खर्च करुन आपल्या भारतीय रेल्वेच्या चेन्नई येथील कोच फॅक्टरीने ताशी १८० ते २०० च्या गतीने वर्तमान रेल्वे रुळांवरुन धाऊ शकेल अशी भारतीय बनावटीची ट्रेन १८ बनवली आहे. तिच्या चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या आहेत. एवढी स्वस्त ट्रेन आपल्याच रेल्वे द्वारे आपल्याच लोकांना रोजगार देत बनवता येत असेल तर मग जपानची बुलेट ट्रेन हवीच कशाला असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबई उपनगरीय सेवा आता डहाणू पर्यंत झाली आहे. विरार लोकलमधे चढणे हे एव्हरेस्ट शिखर सर करण्याइतकेच जिकीरीचे आहे ! रोज जीव मुठीत धरुन वसई -विरार, पालघर-सफाळाचे प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करत असतात. दरवाज्यावर लटकत जाणारे प्रवाशी रोजच्या रोज मरत असतात. अशा स्थितीत बुलेट ट्रेन लादणे हे या प्रवाशांच्या जख्मेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच ज्या गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रस्तावित आहे तिथेच नाही तर सर्वसामान्य रेल्वे प्रवासी देखील बुलेट ट्रेनला विरोध करत आहेत.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प रेटण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रचंड दबावतंत्र अवलंबले जात आहे. पालघर जिल्ह्यातील अनुसुचित क्षेत्रातील अनेक गावांमधून बुलेट ट्रेन जाणार आहे. अनुसुचित क्षेत्रात आदिवासी जनसमुहांच्या रक्षणासाठी भारतीय संविधानात अनेक तरतुदी आहेत. यातलीच एक महत्वाची तरतुद म्हणजे अनुसुचित क्षेत्रात ग्रामसभांच्या परवानगी शिवाय कोणालाही आदिवासींची जमीन घेता येत नाही. अगदी शासनाला देखील घेता येत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायाल्याचे ‘समता निकाल’ सारखे अनेक महत्वपूर्ण दाखले आहेत. अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामस्थांनी ग्रामसभेच्या ठरावां द्वारे बुलेट ट्रेनला विरोध दर्शवला आहे. असे असूनही सरकार संविधानिक तरतुदींची पायमल्ली करत पोलीस फौजफाटा घेत गावा-गावात शिरुन बुलेट ट्रेनसाठी सर्वे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याला अनेक गावातील महिलांनी खराटे-झाडू हातात घेत प्रत्युत्तर देत आहेत.

संघर्ष
एका पेक्षा एक असे अनेक मोठे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यावर आदळत असल्याने त्याविरोधात संघर्ष उभे राहणे स्वाभाविक होते. एम.एम.आर.डी.ए. प्रारुप विकास आराखडा विरोधात हरीत वसईचा वारसा पुढे नेत मा. फादर फ्रान्सीस दिब्रिटो यांच्या आशिर्वादाने, विख्यात नगर रचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाने समीर वर्तक आणि त्यांच्या सहका-यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण संवर्धन समिती, हरित वसई निर्णायक लढा देत आहे. त्याच प्रमाणे वाढवन बंदर विरोधात उभी राहीलेली नारायण पाटील, वैभव वझे यांची वाढवन बंदर विरोधी कृती समिती व अनेक मच्छिमार संघटना, एक्सप्रेसवे विरोधात अनेक वर्षांपासून लढत असलेली संतोष पावडे, कमलाकर अधिकारी यांची शेतकरी संघर्ष समिती, शिवाय भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, सुर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती, गुजरात मधील जयेश पटेल, सागर रबारी यांची खेडुत समाज तसेच युवा भारत, सगुणा महिला संघटना आणि इतर संघटना, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते हे आपापल्या परीने विनाशकारी प्रकल्पांच्या विरोधात लढत होते आणि आहेत.

हा संघर्ष अधिक व्यापक करण्याच्या प्रयत्नातुनच सर्व संघर्ष समिती, संघटना एकत्र येऊन आदिवासीच नाही तर समस्त भुमिपुत्रांचा बुलंद आवाज असलेले मा. काळूराम का. धोदडे (काका) यांच्या नेतृत्वात ‘भूमिपुत्र बचाव आंदोलन’ हा एक व्यापक मंच स्थापन करण्यात आला. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनानिमित्त तलासरी येथे “प्रकृती व समाज संवर्धन परिषदेचे” आयोजन करण्यात आले. एक लाखाच्या आसपास जमलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेलीतील आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, खेडुत भुमिपुत्रांनी काकांच्या नेतृत्वात “सर्व विनाशकारी प्रकल्प चले जाव” चा नारा दिला. हा संघर्ष अजूनही सुरुच आहे.

पर्यावरण विरुद्ध विकास

आपल्याकडे न्याय्य हक्कासाठी झटणा-यांना, समतेचा आग्रह धरणा-यांना, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात आंदोलनकर्त्यांना सरसकटपणे “विकस विरोधी”, पर्यायाने “राष्ट्रविरोधी” ठरवण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांकडून, काॅर्पोरेट मिडीया कडून घेतली जाते. ब-याचदा या प्रचाराला सुशिक्षित मध्यमवर्गातील काही मंडळी बळी देखील पडतात. पर्यावरण आणि विकास या दोन परस्पर विरोधी संकल्पना आहेत का ? विकासाच्या संकल्पनेत नफा आणि संपत्तीचा मुठभरांकडे होणारा संचय एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला जात असेल तर पर्यावरणाचे नुकसान केल्याशिवाय असा संचय शक्य नाही. त्या अर्थाने हे दोन्ही शब्द वर्तमान भांडवल व्यवस्थेत परस्पर विरोधी शब्द ठरतात.
मानव सभ्यतेचा इतिहासाकडे डोळसपणे पाहिले तर असं दिसतं कि माणसाचा निसर्गाशी निरंतर संघर्ष आणि संवाद राहीला आहे. कृषीच्या शोधात आपल्याला हा संघर्ष, संवाद आणि त्यातून होणारा समन्वय ठळकपणे दिसतो. औद्योगिक क्रांति पर्यंतच्या कालखंडात मानव सभ्यतांचा विकास सामाजिक विषमतांसह काहीसा असाच झाला आहे. तो पर्यंत विकास की पर्यावरण या पैकी एकच पर्याय निवडावा लागण्याची पाळी आली नव्हती. वर्तमान व्यवस्थेने पहिल्यांदा सजीवसृष्टी नष्ट करण्याची माणसाची अफाट शक्ती आणि मुर्ख दुष्टी अधोरेखीत केली आहे ! त्याची विषारी फळे आपण बघतच आहोत. तापमानवाढ आता अपरिवर्तनीय झाली आहे असं जागतिक हवामान संघटनेने घोषित केलं आहे.

आपण निसर्गाचे नियंते नसून या निसर्गाचे एक भाग आहोत हे साधे सरळ सत्य जे आपल्याला सर्व धर्मग्रंथात, तत्वज्ञानात, अजूनही काही प्रमाणात शिल्लक असलेल्या आदिवासी जीवनात दिसते, आपल्याला स्वीकारणे भाग आहे. याचा अर्थ काळाची चक्रे उलटी फिरवावी लागतील असे अजिबात नाही. ते शक्यही नाही. पिढ्या न् पिढ्या समाजाने संकलीत केलेली माहीती, विकसीत केलेले ज्ञान, तंत्रज्ञान यांचा निसर्गाच्या तसेच समाजाच्या हितासाठी उपयोग करण्याची दृष्टी विकसीत करावी लागेल. ही दुष्टी विकसीत करण्यासाठी आपल्याला फार लांब जायची गरज नाही. आदिवासी लोकगीतामधे “धरतरी माझी मायु रं । तिला पाय कसा मी लावू रं ।” किंवा तुकाराम महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे, “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे ।” या भूमिकेतून आपल्या आजूबाजूला असलेल्या निसर्गाशी एकरुप होऊ या पर्यावरणाचे, समाजाचे विनाशकारी प्रकल्पांपासून संरक्षण करु या !

लेखक बुलेट ट्रेन विरोधी लढाईतील एक नेते,युवा भारत संघटनेचे संस्थापक व माजी राष्ट्रीय संयोजक तथा असंतोष वेब पोर्टलचे संपादकीय सल्लागार आहेत.

  •  

तयास मानव म्हणावे का – सावित्रीबाई फुले

  •  

सावित्रीबाई फुले. जन्म – ३ जानेवारी १८३१. (मृत्यू १० मार्च १८९७)
सावित्रीबाईंच्या स्मृतीदिनानिमित्त त्यांची एक कविता-

ज्ञान नाही विद्या नाही
ते घेणेची गोडी नाही
बुध्दी असुनि चालत नाही
तयास मानव म्हणावे का?

दे रे हरी पलंगी काही
पशुही ऐसे बोलत नाही
विचार ना आचार काही
तयास मानव म्हणावे का?

पोरे घरात कमी नाही
तयांच्या खाण्यासाठीही
ना करी तो उद्योग काही
तयास मानव म्हणावे का?

सहानुभूती मिळत नाही
मदत न मिळे कोणाचीही
पर्वा न करी कशाचीही
तयास मानव म्हणावे का?

दुसर्‍यास मदत नाही
सेवा त्याग दया माया ही
जयापाशी सद्गुण नाही
तयास मानव म्हणावे का? 

ज्योतिष रमल सामुद्रीकही
स्वर्ग नरकाच्या कल्पनाही
पशुत नाही त्या जो पाही
तयास मानव म्हणावे का?

बाईल काम करीत राही
ऐतोबा हा खात राही
पशू पक्षात ऐसे नाही
तयास मानव म्हणावे का? 

पशुपक्षी माकड माणुसही
जन्ममृत्यु सर्वांनाही
याचे ज्ञान जराही नाही
तयास मानव म्हणावे का?

  •  

वंचित बहुजन आघाडी बी टीम कशी – दीनानाथ मनोहर

  •  


गेल्या काही दिवसांपासून, वंचित बहुजन आघाडीला महाराष्ट्रातून मिळणारा प्रतिसाद वाढतोय, असं दिसायला लागल्याबरोबर एका बाजूला वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपा-शिवसेनेची बी टीम आहे,अशी टीका सुरू झालीय आणि दुसऱ्या बाजूला मोदी भाजपा परत सत्तेत येऊ नये ह्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीनं कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी बरोबर (गरज असल्यास थोडं फार नमतं घेऊन) आघाडी करावी,असा महाराष्ट्रातील राजकीय ( की निवडणूक) तद्न्य कधी एकेकटे तर कधी चारचौघांची टोळी करून सल्ला देऊ लागलेत, किंवा आवाहनं करू लागलेत.
आता हे वंचित बहुजन आघाडीला बी टीम म्हणताहेत, तर कुठेतरी ए टीम असायला हवी, ही ए टीम कोणती असावी? असा प्रश्न पडणं अटळचं होतं. पण ह्या ए टीमबद्दल कुणी काही बोलतचं नाहीयेत असं लक्षात आलं. तेव्हा मुळात हे बी टीम प्रकरण काय आहे, ह्याचा शोध घेण्याची गरज वाटल्यान जरा शोध घेतला.
खेळाच्या प्रांतात ए टीम हीच खरी मैदानात लढणारी असते. बी टीमचं अस्तित्व दोन हेतूंकरता असतं. एक तर बी टीममधून ए ग्रेडचे खेळाडू तयार करून ते ए टीममध्ये पाठवून, ए टीम मजबूत राखणे, दुसरा हेतू म्हणजे अगदी अशी आणिबाणीची स्थिती निर्माण झाली की, ए टीम मैदानात उतरूच शकत नाही, तेव्हा बी टीमने ए टीमची जागा घ्यायला सज्ज असणे.
आता लष्कराच्या प्रांतात ए टीम म्हणजे अशी सैनिकांची टोळी जी प्रथम शत्रूला दुबळं करण्यासाठी, हरविण्यासाठी मैदानात पुढे होते. अर्थातच ही ए टीम अत्यंत कार्यक्षम असायला हवी हे अभिप्रेतचं आहे. परंतु त्याचबरोबर बी टीमदेखील आणिबाणीच्या परिस्थितीत ए टीमचं काम आपल्या खांद्यावर घेऊन पुरं पाडण्यापुरती सक्षम असावी लागते.
थोडक्यात खेळाचं मैदान असो, वा लढण्याचं रणांगण असो, ए टीम आणि बी टीम ह्यांच्यात आपलेपणाचं नातं असतं, त्यांच्यात संवाद असतो, देवघेव असते. पण येथे जर वंचित बहुजन आघाडी, भाजपाची बी टीम असेल तर ए टीम कोणती असणार? ए टीम म्हणजे शीवसेना असायला हवी. शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडी ह्याचं नातं ए व बी टीमसारखं असल्याचं पूर्वी दिसलेले नाही, आताही दिसत नाहीये. दुसरी शक्यता आहे ..ही ए टीम म्हणजे ज्यांनी महाराष्ट्रात भाजपा, शिवसेना सत्तेवर विराजमान होण्याआधीच भाजपाला आपला राजकीय पाठींबा व्यक्त केला तो राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष.. पण इथं पाहिलं तर ही ए टीम, राष्ट्रवादी पक्ष , बी टीमला बिलकूल प्रतिसाद न देता, हातावर हात ठेवून थंड नजरेने भलतीकडेच बघत दुर्लक्ष करताना दिसतोय. थोडक्यात हे बी टीम प्रकरण काही लक्षात आलं नाही राव.

सौ.सोशल मीडिया

  •  

आदिवासींना विस्थापित करणारा न्यायनिवाडा

  •  

राहुल चिं.भांगरे

Courtsy:Youth Ki Awaaz

सन २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार जंगल भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी व अन्य जातींच्या लोकांना वनजमिनीचे हक्क देण्याची तरतूद केली गेली आहे.यासंदर्भात बंगळुरू येथील ‘वाईल्डलाईफ फर्स्ट’ व अन्य काही तथाकथित वनप्रेमी स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.अरुण मिश्र,न्या.नवीन सिंन्हा, न्या.इंदिरा बानर्जी यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी निकाली काढली आहे. या निकालानुसार वनजमिनीवरील हक्कांचे ज्यांचे दावे फेटाळले गेले आहेत त्यांना सक्तीने वनजमिनीवरून हुसकावून लावण्यात यावे व अन्य प्रलंबित दाव्यांचा आढावा घेऊन ही प्रकरणे निकाली काढावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही कारवाई २४ जुलै २०१९ च्या आधी पूर्ण करावी असे न्यायालयाचे आदेश आहेत.या निकालामुळे देशभरातील १३ लाख आदिवासी व वन भागात वास्तव्य करणाऱ्या बिगर आदिवासी कुटुंबावर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वनहक्क कायदा नेमका काय आहे ? संबंधित निकालाची पार्श्वभूमी व वस्तुस्थिती जाणून घेऊन विस्थापित होणाऱ्या करोडो लोकांना कसा दिलासा देता येईल हे पाहणे आवश्यक आहे.

भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती

भारतीय वनहक्क कायदा देशभरात सन २००६ मध्ये लागू झाला. हा कायदा फक्त आदिवासींसाठी नाही तर तो बिगर आदिवासी मात्र परंपरेने वनांवर अवलंबून असणाऱ्या जाती/जमातींसाठीही लागू आहे. २००६ नंतर आदिवासींना फक्त वनजमिनी व वन उत्पादनांवरचे त्यांचे पारंपारीक अधिकार परत देण्यात आले नाहीत तर त्यांच्या क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन त्यांच्या पद्धतीने करण्याचे अधिकारही या कायद्याद्वारे त्यांना देण्यात आले आहेत.यामुळे भारतीय वनहक्क कायदा २००६ लागू होण्याच्या पूर्वी भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती काय होती आणि लागू झाल्याच्या दशकभरानंतर काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतातील एकूण वन जमिनी व वनांची स्थिती काय आहे ? याबाबतचा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेतर्फे दर दोन वर्षांनी प्रकाशित करण्यात येतो. भारतीय वनहक्क कायदा २००६ लागू होण्याच्या पूर्वी भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती काय होती आणि लागू झाल्याच्या दशकभरानंतर काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी या संस्थेतर्फे प्रकाशित केलेल्या सन २००५ आणि सन २०१७ च्या अहवालाची तुलना करणे संयुक्तिक राहील. या अहवालातील आकडेवारीनुसार सन २००५ साली संपूर्ण भारतातील वनक्षेत्र ६ लाख ७७ हजार वर्ग किमी इतके होते. ते सन २०१७ मध्ये ७ लाख ३ हजार वर्ग किमी इतके झाले. यामध्ये सर्वाधिक घनदाट म्हणजेच ७० टक्क्याहून अधिक आच्छादित वनक्षेत्र २००५ साली ५४ हजार वर्ग किमी इतके होते. सन २०१७ मध्ये ते ९८ हजार वर्ग किमी इतके वाढले. वनांच्या घनदाट, दाट आणि विरळ या तीन गटांपैकी मागील दशकभरात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यापैकी फक्त आदिवासी बहुल जिल्ह्यांचा विचार केला तर सन २००५ मध्ये घनदाट वन क्षेत्र ३९ हजार वर्ग किमी इतके होते. सन २०१७ मध्ये हे क्षेत्र ७१ हजार वर्ग किमी इतके झाले. याचाच अर्थ संपूर्ण भारतातील वाढीव ४४ हजार वर्ग किमी घनदाट वनक्षेत्रापैकी ३२ हजार वर्ग किमी म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक घनदाट वनक्षेत्र हे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वाढले आहे. एवढेच नाही तर तीनही गटांतील एकूण वनक्षेत्र जे संपूर्ण भारतातील वाढीव २६ हजार वर्ग किमी वन क्षेत्रापैकी १४ हजार वर्ग किमी वनक्षेत्र हे फक्त आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वाढले आहे.

ही आकडेवारी पाहिली तर वनहक्क कायदा लागू झाल्यामुळे वनांचे नुकसान होईल किंवा नुकसान झाले आहे अशी ओरड करीत या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेणाऱ्या शहरी भागातील धंदेवाईक स्वयंसेवी संस्थांचा कांगावा खोटा आहे हे सिद्ध होते. सरकारची आकडेवारी सांगते की,वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर भारताच्या एकूण वनक्षेत्रात वाढ झाली आहे. ही वाढ मुख्यत्वे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतच मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. आपल्या परिसरातील वनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन कसे करायचे हे आदिवासींना हजारो वर्षांपासून माहीत आहे. यामुळेच आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वनाचे क्षेत्र वाढले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. वनहक्क कायद्यामुळे वन क्षेत्राला अधिक संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे हक्क आदिवासींना मिळाल्याचा हा परिपाक आहे. म्हणून वनहक्क कायदा वनसंरक्षणाला बाधक नसून पोषक आहे.

वनहक्क कायद्याची पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १३ लाख आदिवासीं व बिगर आदिवासी कुटुंबाना वनांतून सक्तीने बाहेर काढावे लागणार आहे. हा जो अन्यायकारक निर्णय आला आहे यात सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा संबंधित आदिवासींचीही चूक नाही. या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकारांनी जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले व नेमकी वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यास उदासीनता दाखविली त्याचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. यासंदर्भातील ऐतिहासिक व वर्तमान वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

भारतामध्ये ब्रिटीशांचा अमल सुरु झाल्यानंतर त्यांनी वन भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी आणि इतर जाती/जमातींचे हक्क नाकारून त्यांच्या पारंपारीक जमिनी सरकारी वनजमिनी म्हणून नोंद केल्या. यामुळे भारतातील आदिवासींचे अनेक लढे या ब्रिटिश जुलूमाविरुद्ध झाले आहेत. पण ब्रिटिश सरकार आदिवासींच्या उठावाला बधले नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ही चूक सुधारून संबंधितांना त्यांचे पारंपारिक जमिनीचे व वनसंपदेचे अधिकार बहाल करणे आवश्यक होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या कोणत्याही सरकारने यात पुढाकार घेतला नाही. यामुळे वन क्षेत्रात वास्तव्य करणारे आदिवासी व बिगर आदिवासी आपल्या पारंपारीक हक्क आणि संपदेपासून वंचित राहीले. आपल्या पारंपारीक हक्कांचे पालन करणाऱ्या आदिवासी व बिगर आदिवासीना सरकार गुन्हेगार ठरवू लागले. जगभरात अनेक ठिकाणी अशी स्थिती होती. या विरुद्ध संबंधित देशातील आदिवासी व बिगर आदिवासी नागरिकांनी आंतर राष्ट्रीय स्तरावर लढा सुरु ठेवला. यात आफ्रिका व ब्राझीलमधील आदिवासी संघटनांचा मोठा सहभाग होता. यातूनच जगभरातील अनेक देशांमध्ये होणारे आदिवासी लोकांचे शोषण यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन १९८२ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला.या अहवालातील शिफारसीना अनुसरून UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples चा मसुदा १९९३ साली जाहीर करण्यात आला व पुढे सन २००६ साली युनोच्या मानवाधिकार समितीने तो मान्य केला.जगातील समस्त आदिवासींच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने हा आंतरराष्ट्रीय करार अत्यंत महत्वाचा आहे. या करारातील तरतुदी नुसार अनेक देशांनी आदिवासींचे वनजमीन, वनावर आधारित उपजीविकेची साधने यावरील हक्क संबंधित आदिवासींना कायद्याद्वारे दिले आहेत. सर्व देशांना या करारातील तरतुदींचे पालन करणे बंधन कारक आहे. भारतीय वन हक्क कायदा या आंतरराष्ट्रीय करारातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय: चूक कोणाची ?

आंतरराष्ट्रीय कराराचे पालन करण्यासाठी सरकारने भारतीय वन हक्क कायदा पारित केला. मात्र कायदा लागू करणे,त्यातील तरतुदींची अमलबजावणी करणे, कायद्यातील तरतुदी विरुद्ध जे दावे न्यायालयात दाखल झाले ते खोडून काढण्याच्या कामात सरकार पूर्णतः उदासीन राहीले.

या कायद्याला अगदी पहिल्यापासून विरोध होता तो केंद्रीय वन खात्याचा. या कायद्यामुळे वन खात्याचे अधिकार कमी होणार, वनापासून मिळणारा महसूल कमी होणार असा या खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समज होता. असे असूनही सरकारने या कायद्याची अमलबजावणी करणे,वन भागात राहणाऱ्या आदिवासी आणि बिगर आदिवासींचे वनजमीन व इतर वन अधिकार यांचे दावे दाखल करून घेणे व निकाली काढणे ही जबाबदारी केंद्रातील व राज्यातील वन खात्यावरच सोपविली. या कायद्याला वन अधिकाऱ्यांचा मुळातच विरोध असल्याने हा कायदा नेमका काय आहे हे समजून घेण्यात त्यांनी उदासीनता दाखविली. सचिवालय स्तरावरूनही याबाबत परिपूर्ण आणि स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या नाहीत. वनांची मोजमापे घेणे, त्यानुसार वैयक्तिक दाव्यांखालील क्षेत्रांचे नकाशे आणि नोंदी करणे हे काम वनात राहणाऱ्या आदिवासी व इतर संबंधित जमातींना शक्य नव्हते. यामुळे जे काही वनहक्क दावे प्रस्तुत केले गेले त्यांचे फॉर्म भरणे, कागदपत्रे देणे यात अनेक त्रुटी राहिल्या.व सदर वन हक्क दावे कमजोर/बेकायदेशीर ठरवून निकालात काढण्यात आले.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे हा कायदा जरी केंद्र सरकारने पारित केला असला तरीही तो लागू करण्याची व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. ही राज्य सरकारे तर केंद्राहून अधिक निष्क्रिय ठरली. अनेक राज्यांनी वनोत्पादनांना सरकारी उद्यम आणि व्यापारात समाविष्ट केले आहे. या कायद्यामुळे त्या राज्य सरकारांचे हे एक मोठे उत्पन्नाचे साधन जाणार असल्याने राज्ये याबाबतीत उदासीन होती. एवढेच नाही तर आदिवासींचे वनहक्क मंजूर केल्यास वनजमिनी औद्योगिक वापरासाठी खाजगी उद्योगपतींना विकता येणार नाहीत हीही राज्यांची अडचण होती. गुजरात राज्यातील अधिकाऱ्यांनी तर कहरच केला. त्यांनी वन हक्क दावा करणाऱ्या आदिवासींना आपल्या दाव्याबरोबर उपग्रहांद्वारे काढलेली चित्रेही जोडून द्या असे सांगितले. ज्या आदिवासींकडे मढ्याच्या दातावर मारायला एक रुपयाचे नाणे नसते ते उपग्रहांद्वारे काढलेली चित्रे कुठून आणणार?

वनहक्क कायद्याच्या अनुच्छेद ४ मध्ये स्पष्ट लिहीले आहे की वनहक्क दाव्यांच्या नोंदीची वा तपासणीची प्रक्रिया चालू असताना, किंवा ज्यांचा दावा फेटाळला गेला आहे त्यांना त्यांचा दावा सुधारीत दाखल्यांद्वारे पुन्हा मांडता येईपर्यंत कुणालाही त्यांचा दावा असलेल्या क्षेत्रावरून हटवता येणार नाही. मात्र जर त्यांचे तिथे असणे हे तिथल्या वन्य प्राण्यांचे, अथवा त्या वनांचे कधीही भरू न शकणारे नुकसान करत आहे असे राज्य सरकारने घोषित केले तरच त्यांना तिथून काढता येईल. मात्र ही गोष्ट न्यायालयाला कुणी सांगितलीच नाही. कोणत्याही सरकारने न्यायालयात या कायद्याला व्यवस्थित प्रस्तुत करून, कायद्याचा बचाव करण्याची यंत्रणा उभीच केली नाही. सध्याच्या सरकारने नियुक्त केलेले नरसिंहन हे कायदेतज्ञ मागच्या वर्षी निवृत्त झाल्यावर, न्यायालयात ज्या सुनावण्या झाल्या, त्यात सरकारच्या बाजूने एका शब्दाचाही युक्तिवाद करण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा असा निर्णय येण्याची प्रक्रिया घडली. बचावच केला नाही तर निर्णय विरुद्ध पक्षाच्या मताप्रमाणेच लागणार ना ! दहा वर्षांच्या सरकारी उदासीनतेमुळे कायद्याच्या वैधतेबद्दल सुरू झालेला खटला, फिरत फिरत १३ लाख आदिवासींना परागंदा करून देशोधडीला लावणारा ठरला.

आता सरकारने अध्यादेश काढून आदिवासींना आपल्याच घरांतून, जमिनींतून परागंदा होण्यापासून रोखणे हा एक तात्कालीन उपाय आहे, तर यानंतर सरकारने उत्तम आणि अभ्यासू कायदेतज्ञ लोकांची टीम बनवून न्यायालयात कायद्याची बाजू मांडणे हा कायमस्वरूपी योग्य निर्णय यावा यासाठी करण्याचा उपाय आहे. त्याव्यतिरिक्त जसे महाराष्ट्र राज्य नाकारलेल्या दाव्यांची परत एकदा तपासणी आणि वैधता तपासणार आहे, तसे सर्व राज्यांनी करून कायद्याचे लाभार्थी असलेले आदिवासी आणि इतर गरीब जमातींना त्यांचे दावे वैध ठरावेत यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची गरज आहे.

(सौ.सोशल मीडिया)

  •  

कुळवाडीभूषण छत्रपती शिवाजी पुढे येऊ नये यासाठीच ब्राम्हणाच्या सोयीचा मुस्लीम-द्वेष्टा गो-ब्राम्हण प्रतिपालक शिवाजी रंगवला गेला

  •  

कॉ. विलास सोनवणे

Google Image

महात्मा फुल्यांनी कुणबी कुलभूषण छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी रायगडावर जाऊन शोधल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या ब्राम्हण मंडळींना छत्रपती शिवाजी महाराजांची उपयुक्तता कळली आणि त्यांच्या लक्षात आल की कुळवाडीभूषण छत्रपती शिवाजी पुढे सरकला तर त्यांच्या राजकारणाला धोकादायक ठरेल त्यामुळे त्यांनी ब्राम्हणाच्या सोयीचा मुस्लीम द्वेष्टा गो-ब्राम्हण प्रतिपालक शिवाजी रंगवायला सुरुवात केली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरु झाल्यानंतर कम्युनिष्ट ब्राम्हण आणि समाजवादी ब्राम्हणांनी सेक्युलर शिवाजी जन्माला घातला. आता महाराष्ट्रात तीन शिवाजी आहेत. ब्राम्हणी शिवाजी तो भाजप – आर एस एस शिवसेनेचा आहे. कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांचा सेक्युलर शिवाजी आहे. तिसरा शिवाजी फुल्यांनी शोधलेला कुळवाडी भूषण शिवाजी तो खरा आहे. महाराष्ट्रात शिवाजींच्या पूर्वी चारशे वर्षे जी सामजिक घुसळण होती, त्याचा अभ्यास केल्यानंतर शिवाजी कोण होता याच उत्तर मिळेल. त्यामुळे शिवाजी पूर्वी चारशे वर्षे महाराष्ट्रात जे सांस्कृतीक राजकारण आकाराला आला त्याचा अभ्यास करावा लागेल. 

पुष्यमित्र शृंग याने हिंसेच्या मार्गांने बुद्धिजम संपवल्यानंतर समतावादी तत्त्वज्ञानाची पोकळी निर्माण झाली. ती पोकळी इस्लाम आणि सुफिंनी सातव्या शतकापासून भरायला सुरुवात केली. बाराव्या शतकात आधी तुर्क नंतर अरब आणि मोगल यांनी इस्लामला अभिप्रेत नसलेल्या वर्गवाद आणला. त्यामुळे इथल्या बहुजनांनी आणि समतावाद्यांनी आपले पर्याय शोधायला सुरुवात केली. त्याच्यातून दक्षिण भारतात महानुभाव, लिंगायत व वारकरी संप्रदाय निर्माण झाले. या तिन्ही पंथांनी सुफिंचा समतावाद कायम ठेऊन आपली नाळ बुद्धाशी आणि जैनांशी जोडली. हे जोडताना आपोआप भाषेचा प्रश्न आला. तो पर्यंत महाराष्ट्रातला अभिजन वर्गाने संस्कृतला फारसी भाषेची जोड द्यायला सुरुवात केली होती. . त्याच्या विरोधातला असंतोष भारतीय उपखंडात भाषिक राष्ट्रवादाचा पाया घालून गेला. महानुभावांनी ‘लीळाचरित्र’ हा मराठीतला पहिला ग्रंथ तेराव्या शतकात लिहिला. लीन्गायातांनी कानडीचा आधार घेत कानडी राष्ट्रवादाचा पाया घातला. तेराव्या शतकात महानुभाव पंथाच्या नंतर नामदेवांनी वारकरी संप्रदायाचा पाया घातला. त्यांना संन्याशाचा पोरगा म्हणून हिणवल्या गेलेल्या ज्ञानेश्वरांनी साथ दिली. ज्ञानेश्वरांनी मराठीत ‘ज्ञानेश्वरी’ लिहिली, आणि ‘ज्ञानेश्वरी’ लिहून त्यांनी मराठी राष्ट्रवादाचा पाया घातला. मुक्ताबाई, जनाबाई आणि माद्सा यांनी स्त्री वादाचा पाया घातला. या घटनांनी महानुभाव आणि वारकरी यांनी सुरु केलेल्या मराठी राष्ट्रवादाचा प्रश्न अधिक अधिक प्रखर होत गेला.

भारतात उदयाला आलेल्या भाषिक राष्ट्रवादात त्यांचे संबंध सलोख्याचे होते. नामदेवांनी महाराष्ट्रात काम केले. तसेच त्यांनी तीस वर्षे पंजाबात घालवली. त्यांच्याशिवाय शिखांचा धर्मग्रंथसाहिब’ पूर्णच होत नाही. असे म्हटलं जात कि चोखोबांना घेवून नामदेव पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात गेले. त्यामुळे पंढरपुरचे ब्राम्हण चिडले. त्यांनी नामदेवाला मारेकरी धाडले. जीव वाचवण्यासाठी नामदेवाला परागंदा व्हावे लागले. तिस वर्षे नामदेवांनी पंजाबात घालवली. त्याकाळात त्यांच्या संबंध गुरुनानाकांशी आला. रहीम, बुल्लेशहा इत्यादी सुफी संतांशी आला. महाराष्ट्रात चोपन्न मुस्लीम संत मराठीत लिहितात हा अपघात नाही. अलीकडे विसाव्या शतकात सातारा जिल्ह्यातील पाचशे गावात ‘ज्ञानेश्वरी’ चे पारायण अकबर बाबांनी सुरु केले. ह. भ. प. डॉ. फडतरे महाराज त्यांचे शिष्य आहेत. हि जी घुसळण झाली त्याचा सर्वोच बुरुज संत तुकाराम महाराज आहेत. त्यांच्या शिष्या बहिणाबाई अस लिहितात, “कलियुगी बुद्धरूप धरि हरी, तुकोबा शरिरी प्रवेशला.” तुकोबांनी मराठी प्रमाणेच दख्खनी मध्ये अभंग लिहिले. छत्रपती शिवाजी महाराज हे नामदेव, एकनाथ, आणि तुकाराम पर्यंत जी सांस्कृतीक घुसळण झाली त्याचा राजकीय अविष्कार आहेत.

खर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शंभर वर्षी पूर्वीच विजापूरच्या आदिलशहाने त्याच्या राज्याची राज्यभाषा म्हणून मराठीला मान्यता दिली होती. आदिलशाही आणि नगरची निजामशाही हि सरंजामी होती. त्यांच्यापुढे तोच जाऊ शकतो जो सरंजामशाही नाकारेल. म्हणून शिवाजी महाराजांचे राज्य रयतेचे राज्य होते. छत्रपती शिवाजींनी त्यांना विरोध करणारे वतनदार संपवले. जे वतनदार त्यांच्या बरोबर होते त्यांचे अधिकार कमी केले. पुणे बसवताना जिजाऊ मातांनी शेतकऱ्यांना जमिनी दिल्या, जमिनिसोबत औत, नांगर, बैलाच्या जोड्या अशी उत्पादनाची साधने दिली. यातून एक नवीन व्यवस्था निर्माण झाली. या नव्या व्यवस्थेत राजा कल्याणकारी झाला. लोकशाहीमध्ये जी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना असते त्याचा पाया शिवाजी महाराजांनी घातला होता. इस्लाम आपल्याकडे सातव्या शतकात आला. इस्लामने लोकांना निर्णय कसे घायचे हे शिकवले. बहुमत म्हणेल ते निर्णय, अल्पमताने त्याला शरण जायचे. विसाव्या शतकात लेनिननी लोकशाही केंद्रीकरणाची संकल्पना आणली. . त्याचा पाया इस्लामने सातव्या शतकात घातला होता. तुर्क, अरब आणि मोगल यांनी आणलेली संकल्पना याच्या विरोधात होती. ती वर्गवादी होती, बादशाही होती. त्या इस्लामच्या मूळ संकल्पनांच्या विरोधी होत्या. त्यामुळे भारतात इस्लाम आणि मुस्लीम राज्यकर्ते विरोधाभास होता. शिवाजीच्या पूर्वी हि अवस्था होती. त्यामुळे इस्लामला मानणारे मराठी मुसलमान शिवाजी महाराजांच्या सपोर्ट मध्ये होते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात तीस मुस्लीम सरदार होते. शिवाजी महाराज मुस्लीम द्वेष्टे नव्हते यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे.

भारतात बुद्धकाळापासून भाषा, भाषेच केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरन हे महत्वाचे मुद्दे राहिले आहेत. भारतातली ब्राह्मण परंपरा नेहमीच केंद्रीकारानाच्या बाजूने राहीली आहे. सर्व सामान्य जनता विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने आहे. शिवाजींच्या काळात औरंगाजेब केंद्रीकरणाचा प्रतिक होता. तर शिवाजी महाराज विकेंद्रीकरणाचे प्रतिक होते. सुफी, वारकरी, महानुभाव, लिंगायत सगळी भक्तीची चळवळ विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने आहे. त्यामुळे औरंगजेब आणि शिवाजींचा लढा केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण असा लढा आहे. बाराव्या शतकापासून अनेक भाषा समृद्धपणे पुढे आल्या. तेव्हांपासून केंद्रीकरण विरुध्द विकेंद्रीकरण या लढ्याला भाषेच्या सांस्कृतिक राजकारणाचे स्वरूप आले. ते आजपर्यंत चालू आहे. सध्या बीजेपी केंद्रिकरणाच्या बाजूने आहे पण उदारमतवादी आहे. कलकत्याला जी ममता बनर्जी यांची ब्रिगेड ग्राऊंड मुद्दा होता.
बुद्धकाळापासून वर्तमानकाळापर्यंत केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण हा संघर्षाचा मुद्दा आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळात औरंगजेब केंद्रीकरणाचे व शिवाजी महाराज विकेंद्रीकरणाचे प्रतिक होते. ब्रिटीश केंद्रीकारणाच्या बाजूने तर गांधी विकेंद्रीकरणाच्या बाजूने होते.

www.aasantosh.com

एक मुद्द्याची चर्चा केल्याशिवाय हा लेख पूर्ण होणार नाही. शिवाजी महाराजांच्या शंभर वर्षे पूर्वी इंग्रज भारतात आले होते. पश्चिम किनाऱ्यावर इंग्रज येवून शंभर वर्षे झाली होती. त्यामुळे इंग्रजाच्या रूपाने युरोपातील भांडवलशाही भारतात आली होती. त्यामुळे औरंगजेब सनातनी सरंजामदाराचा प्रतिक होता, तर शिवाजी महाराज मराठी राष्ट्रवादाचे प्रतिक होते आणि ब्रिटीश युरोपियन भांडवलशाहीचे प्रतिक होते. मोगलांच्या काळातील जातीय उत्पादन युरोप सारखे नव्हते. भारतात व्यवसायानुसार जाती विभक्त होत्या. उत्पादनाची साधन, जमीन सोडून जातीच्या मालकीची होती. जे कास्तकार शेतकरी होते जमीन त्यांच्या मालकीची नव्हती. पुणे वसवताना जिजाऊ मातांनी राजा म्हणून जमीन वाटली. आणि जमीन कसण्यासाठी साधने दिली. जमिनीच्या उत्पादनावर प्रोसेसिंग करण्यासाठी ज्या जाती प्रोसेसिंग करत होत्या त्यांना उत्पादनाची साधने वाटली असा उल्लेख नाही. म्हणजे पिंजारी, विटकर, कुंभार, लोहार, मांग, सुतार, गवंडी, चांभार, यांना साधने वाटल्याच उल्लेख नाही. याचा अर्थ ती उत्पादानाची साधने जातीच्या मालकीची होती. यातून निर्माण होणारे जे वरकड होते त्यांच्यावर व्यापारी म्हणून आणि राजा म्हणून त्यांचा अधिकार होता. आकाबारापुर्वी पर्शियन भाषेतला कारखाना हा शब्द इथल्या भाषांमध्ये प्रचलित होता. कारखाना म्हणजे एक विशिष्ठ उत्पादन करणार ठिकाण. कारखान्यात कपड्यापासून बंदूक तोफांपर्यंत उत्पादन होत असत असे उल्लेख आहे.

अकबराच्या काळात भारताचा जागतिक व्यापारात चोवीस टक्के वाटा होता. म्हणून युरोपियन इथे आले. उत्पादनाची साधन जातीच्या मालकीची व वरकड व्यापाऱ्याच्या व राज्याच्या मालकीची हि व्यवस्था युरोप पेक्षा वेगळी होती. हे यासाठी समजून घ्याव लागत. इथल्या उत्पादक जाती सापेक्षपणे त्याच उत्पादन करताना स्वतंत्र होत्या. अशी परिस्थिती युरोपात नव्हती. यामुळे भारतात उत्पादनाच्या संबंधात सापेक्ष विकेंद्रीकरण होत. प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब यांच्या मताप्रमाणे भारतीय भांडवलशाहीची सुरुवात मोगल काळापासून झाली होती. त्यानुषंगाने इथे विकेंद्रकारणाचा अर्थ युरोप पेक्षा वेगळा होता हे समजून घ्याव लागत. त्याशिवाय इथले संघर्ष कळत नाहीत. जातीय विकेंद्रीकरण आणि सुफी भक्ती चळवळीचे संबंध समजायला याची मदत होते. उत्पादक जाती सापेक्ष पणे स्वतंत्र होत्या, त्यामुळे जे मत पटेल ते स्वीकारण्यास त्या मोकळ्या होत्या. या परिस्थितीचा फायदा शिवाजी महाराजांना मिळाला. बुद्धापासून भक्ती व सुफी चळवळी पर्यंत ओबीसींनी त्यांचे उत्पादनातील स्थान याचा राजकीय मतासाठी उपयोग करून घेतला. औरंगजेबाचे केंद्रीकरण डोईजड झाल. जनता राष्ट्रवादी झाली. नेता मिळाल्यानंतर त्यांनी राज्य निर्माण केल. त्याच्यामध्ये धर्माचा संबंध नव्हता. त्याचा फायदा शिवाजी महाराज यांना झाला. अशाप्रकारे शिवाजी महाराजांचा राष्ट्रवाद पुढे सरकला.

भांडवलशाहीत माणूस आणि उत्पादन यांच्यात परात्मभाव असतो. भारतातल्या सगळ्या उत्पादन पध्दती परत्माभावाच्या विरोधात विकसित झाल्या. जैनांचे व बुद्धाचे सगळे तत्त्वज्ञान हे परत्माभावाच्या विरोधात आहे. माणसाने जेव्हांपासून निसर्गावरच अवलंबित्व कमी करायला सुरुवात केली, त्यासाठी गतीचे नियम शोधले, तेव्हा पासून परात्मभावाचा प्रश्न निर्माण झाला. जीन म्हणजे शरीर. जैनांनी दोन नियम शोधले. एक म्हणजे निसर्गापासून वेगळ होता कामा नये. दुसरा नियम, निसर्ग अनेकांतवादी असतो. पहिल्या नियमानुसार शरीर निसर्गापासून वेगळे न करण्याच्या नादात जैनांनी विज्ञान नाकारलं. त्याचवेळेला निसर्गात अनेकांतवादी म्हणून विज्ञान स्वीकारल. या विरोधाभासामुळे समाजात गोंधळ निर्माण झाला. तो गोंधळ सोडवण्यासाठी बुद्धाला विज्ञानवादी व्हाव लागल. बुद्धाच्या काळात तंत्रज्ञान एवढे विकसित झाल नव्हते. बुद्धामुळे तंत्रज्ञानाच्या विकासात भर पडली. तंत्रज्ञान आणि श्रम व विज्ञान आणि श्रम अशी व्यवस्था भारतात उदयास आली. ती म्हणजे जात व्यवस्था. जात हा शब्द अरबी आहे. कास्ट हा शब्द पोर्तुगीज आहे. जाती व्यवस्थेपासून कास्ट सिस्टम पर्यंतचा प्रवास इंट्रेस्टिंग आहे. आज तो विषय नसल्यामुळे त्याची चर्चा करत नाही.

भारतात युरोपमधून पहिले पोर्तुगीज आले. त्यांना इथे जी समाज व्यवस्था दिसली त्या समाजव्यवस्थेला त्यांनी कास्ट सिस्टम म्हटल. कास्ट अपरिवर्तनीय आहे. तुम्ही ज्या जातीत जन्माला शतकात पुष्यमित्र शृंगाने हिंसेच्या मार्गाने बुद्धीजम संपवले आणि ब्राम्हणांच प्रभुत्व निर्माण केल. आधी सुफी, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत तेराव्या शतकापासून कास्ट सिस्टमच्या विरोधात संघर्ष सुरु झाले. शिवाजी महाराजांच्या काळात हे संघर्ष शिगेला पोहोचले होते. रयत हा शब्द जातीव्यवस्थेला पर्यायी आहे. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या काळात जैनांपासून सुरु झालेला विषमतेच्या विरोधातील संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. त्याच राजकीय प्रतिक शिवाजी महाराज झाले. त्यानंतर संभाजी महाराज झाले म्हणून संभाजी महाराजानंतर सत्तावीस वर्ष रयतेचे राज्य टिकवण्यासाठी रयत स्वत: लढली. राजाराम यांनी जातिव्यवस्थेशी कॉम्प्रमाईज केल. त्यामुळे मराठी राज्य साम्राज्य झाल पण त्याचा विषमतेच्या विरोधातला आशय संपला.

लेखक जेष्ठ विचारवंत असून मुस्लिम ओबीसी चळवळ व मुस्लिम मराठी साहित्य चळवळीचे एक संस्थापक आहेत. लढता लढता केलेल्या चिंतनातील काही,बहुजन स्त्रीवादाच्या दिशेने,मुस्लिम प्रश्नाची गुंतागुंत हि पुस्तकसंपदा त्यांचे नावावर आहे.

(मराठा संस्कृती साहित्य मंडळ,लातूर द्वारा प्रकाशित भिमराव गडेराव,अभिजीत गणापुरे संपादित “मराठी राष्ट्रवादाचा प्रणेता कुळवाडीभूषण छत्रपती शिवाजी महाराज ” या आगामी लेखसंग्रहातून साभार)






  •  

राजा शिवछत्रपती: सामाजिक ऐक्याचा महामेरू

  •  

डॉ. सोपान शेंडे,