नव्या शेती कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची यंत्रणा संपुष्टात येऊन शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे तरी शेतकरी कृषी कायद्यास विरोध का करीत आहेत ? – सुखजीत सिंह

शेतकऱ्यांच्या सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत प्रामुख्याने दोन प्रश्न विचारले जात आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे की सरकारच्या मतानुसार नव्या शेती कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची यंत्रणा संपुष्टात येऊन शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे तरी शेतकरी कृषी कायद्यास विरोध का करीत आहेत ? दुसरा प्रश्न हा आहे की फक्त पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम यूपीतील शेतकरी का चिडले आहेत. ? सुखजीतसिंग यांनी आपल्या फेसबुक भिंतीवर या प्रश्नाचे उत्तर साध्यासोप्या शब्दात देण्याचा  प्रयत्न केला आहे. असंतोष च्या वाचकांसाठी कार्यकारी संपादक रोहित यांनी केलेला अनुवाद प्रकाशित करीत आहोत.

Courtesy -junputh.com

“शेतकरी आंदोलन का करतात? हे कायदे तर त्यांच्या फायद्यासाठी आहेत. बाजार समित्यांची यंत्रणा संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना चांगला भाव मिळविण्यासाची मुभा दिली जाईल! ” एका मित्राने मला हा प्रश्न खूप गंभीरपणे विचारला आहे.

स्वामीनाथन कमिशनच्या अहवालात (राष्ट्रीय शेतकरी आयोग म्हणून ओळखल्या गेलेले कमिशन ) कृषी संकटाची सखोल अभ्यास केला गेला  आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व जीवनमान सुधारण्यासाठी अनेक उपाय सुचविले. सरकारने शेतकऱ्यांना जोखमीवर कुठलाही प्रयोग करता कामा नये अशी एक प्रमुख शिफारस आहे. आपल्याला नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारायचे आहे, नवीन अवजारे आणायची आहेत किंवा काहीही करायचं असेल तर  ते सरकारच्या जोखमीवर केलं जावं, शेतकर्‍यांना नव्हे !  नोटाबंदी लक्षात आहे? बाजारपेठेतून अचानक रोख रक्कम गायब झाल्याने मोठ्या संख्येने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतातील  उभे पीक वाया गेले. बाजारात कोणीही खरेदीदार भेटला  नाही. त्या एकाच पिकाच्या झालेल्या  नुकसानीपासून आजपर्यंत बरेच शेतकरी सावरू शकलेले नाहीत (कारण प्रत्येक पीक कर्जावर घेतले जाते किंवा आपल्या बचतीचे  पैसे वापरले  जातात). हे एका अशा धोरणाचे उदाहरण आहे जिथे सर्वात जास्त जोखीम ही परिघावरील सर्वात दुर्लक्षित लोकांच्या खांद्यावर टाकली जाते . (जे आपल्या देशात मोठ्या संख्येने आहेत ) 

स्वामीनाथन म्हणतात की सरकारने शेतकर्‍यांसाठी  किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित केली पाहिजे. हे मूल्य ठरविण्यासाठी त्यांनी एक सुत्रही दिलेले आहे. – उत्पादन खर्च किंमतीच्या ५० टक्के नफ्याने. उत्पादन खर्चाच्या  किंमतीत तीन घटक असतात.  एमएसपी अशा रीतीने काढण्याचा निर्णय कोणत्याही सरकारने घेतला नाही. आज आपण अशा टप्प्यात आहोत जिथे फक्त दोन घटक विचारात घेतले जातात (तेही १००% पूर्ण नाहीत).

मुख्य म्हणजे पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेशमध्ये (देशातील उर्वरित भाग हळूहळू जागे होतो आहे ) शेतकऱ्यांचा विरोध का दिसून येतो आहे , हा प्रश्न आहे.  भारतातील सध्या फक्त ६% शेतकर्‍यांना एमएसपी मिळतो आणि तेही त्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या ३५% उत्पादनास . अशा प्रकारे, केवळ २% उत्पादनांना  एमएसपी आहे. म्हणजेच एकतर शेतकरी आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसपी देण्यात आला नव्हता किंवा सर्व पिकांना देण्यात आलेला नाही (तसेही एमएसपीच्या अधिकृत यादीमध्ये केवळ २३ टक्के पिके समाविष्ट आहेत परंतु अधिकाधिक अंमलबजावणी फक्त गहू आणि धान यांच्यासाठीच होते) आहे.  स्वामीनाथन अहवालात कृषी बाजारासाठी प्रति चौरस किलोमीटर ची व्याख्या सांगितली आहे.  सध्या आपलाकडे उपलब्ध  आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहिले तर मार्केटची उपलब्धता २५-३० टक्केच आहे. . म्हणजेच आम्ही अद्याप शेतकर्‍यांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली नाही. मग असा  प्रश्न पडतो   की शेतकर्‍यांना बाजारपेठा  उपलब्ध आहेत कुठे .?  फक्त जिथे  शेतकर्‍यांना एमएसपीची  सोय आहे. म्हणजे अर्थातच  पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश.

आता पहा  जेव्हा सरकार ही प्रक्रिया  संपूर्ण भारतभर लागू करणार आहे ते बिहारमध्ये लागू केल्यानंतर काय झाले ते पाहूया..  (जेव्हा मंडई यंत्रणा काढून टाकली गेली आणि खाजगी खेळाडुंना आणले गेले). ही २००५-०६ च्या आसपासची गोष्ट  आहे. तुम्ही त्यात यशस्वी झालात का? याच उत्तर आपल्याला लागवडीच्या हंगामात बिहारमधून उत्तर भारतात कामासाठी स्थलांतर करणाऱ्या  प्रवासी कामगारांच्या  संख्येत दिसेल . ते त्यांची  पिके खाजगी खरेदीदारांना प्रति क्विंटल ११०० ते १३०० रुपये दराने विकुन टाकतात ज्या धान्याची एमएसपी किंमत १८०० ते १९०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. बाजार समित्यांची रचना संपल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न वाढले? याचे उत्तर सरकारला माहित आहे. 

 प्रसिद्ध अर्थतज्ञ देवेंद्र  शर्मा यांनी याचे एक विश्लेषण दिलेले   आहे. त्यांनी उत्पन्नातील वाढीचा डेटा सादर केला. आकडेवारी सरकारी कर्मचारी विरुद्ध शेतकरी आहे. हा काळ १९६०-७० च्या दशकाच्या आधी काही वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये १५० ते २०० पट वाढ झाली होती परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न केवळ १० ते १५ पटीने वाढले होते . शासकीय कर्मचार्‍यांना पगाराच्या बाबतीत १०० प्रकारचे भत्ते मिळाले आहेत, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या किमान आधारभूत  किंमतीची ठरविण्यासाठीचे योग्य सूत्रदेखील अजून मिळालेले  नाही.

हे सर्व असूनही प्रसारमाध्यमे आपल्याला सांगताहेत की सरकार एमएसपी संपवणार नाही. शेतकरी म्हणताहेत की  ठीक आहे . फक्त एक काम करा की कायद्यात  एमएसपीच्या खाली खरेदी करणे म्हणजे दंडनीय गुन्हा असेल एव्हढेच करा. सरकारचा असे  करण्यास नकार आहे (अर्थात यामागे सरकारचा  दीर्घकालीन हेतू आहे).

सुरू असलेले आंदोलन हे  मुळात सरकारला एमएसपीशी बांधिलकी दाखवण्यास भाग पाडण्यासाठी आहे आणि जर सरकारला तसे करायचे नसेल तर तीनही कायदे मागे घ्यायला लागतील.

 मुक्त बाजार ही चांगली कल्पना असू शकेल, परंतु स्वातंत्र्य आणि निरपेक्ष या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.

भारतातील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. म्हणजेच त्यांच्याकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांच्याकडे त्यांची उत्पादने शहरात नेण्याचे स्त्रोत नसतात,  दुसर्‍या राज्यात घेऊन जाण्याचे तर विसरूनच जा .  आहे त्या  यंत्रणेत त्यांना अधिक बाजारांच्या सुविधा दिल्या जाव्ण्याची गरज असताना आहे त्या सोयी  त्यांच्याकडून घेतल्या जात आहेत.

खाजगी खरेदीदार शेतकर्‍यांकडून आपले उत्पादन विकत घेतील असे सरकार सांगते तेव्हा आठवा की खेड्यांमध्ये बँकाची  उपलब्धता वाढविण्याऐवजी आम्ही  सहाराश्रीला  ग्रामस्थांच्या दारात कसे पाठविले ? आजही कोट्यावधी लोक त्यांच्या जीवनाची बचत गमावून बसले आहेत .  मुक्त बाजार आणि स्वतंत्र आणि निरपेक्ष  बाजार या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.

सध्याची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना  सरकारद्वारा वसूल केल्या जाणाऱ्या  करपद्धतीने बांधलेली आहे. एपीएमसीच्या  बाहेर कर लागू नसल्याने आधी हळूहळू खासगी व्यापारी ईथे पोचतील.  त्यानंतर एपीएमसी संपेल आणि . एकंदरीत राहील फक्त मुक्त बाजार. हे जिओ सारखे आहे.  आधी स्पर्धा आणि नंतर गळेकापू स्पर्धा. ईथेच आपल्याला फ्री आणि फेअर नेमकं काय आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. 

शेतकऱ्यांच्या विरोधामागे इतरही अनेक मुद्दे आहेत, परंतु स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाले तर सरकारची नियत तपासण्यासाठी त्यांनी  एमएसपी च्या खाली खरेदी होणार नाही, हे स्पष्टपणे सांगावं इतकीच त्यांची मागणी आहे. 

सुखजीत सिंग यांनी आपल्या फेसबुक भिंतीवर सदर पोस्ट इंग्रजीत लिहिली आहे..https://junputh.com/ वर प्रकाशित हिंदी अनुवादाच्या आधारे व मूळ इंग्रजी पोस्टचा संदर्भांने हा अनुवाद करण्यात आला आहे. 

Leave a Reply