‘ईश्वर अस्तित्वात नाही’ हे बोलण्याचा अधिकार हा एकप्रकारे मूलभूत अधिकारचं !

  •  

दैवानायागम नावाच्या एका गृहस्थाने न्यायालयात एक जनहित याचिका/पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखल केली होती, ज्यात मुख्य मुद्दा असा होता कि तमिळनाडुच्या त्रिची नावाच्या ठिकाणी पेरियार रामस्वामी नायकरांची जी मूर्ती स्थापित केली गेली आहे, ज्या मूर्तीवर नास्तिकतेचा प्रचार करणारे जो अवतरण दिले गेले आहे ते अशा सर्व लोकांना आक्षेपार्ह वाटते जे ‘सर्वशक्तिमान ईश्वरा’ वरती विश्वास करतात आणि ते तत्काळ काढून टाकले पाहिजे.
ते अवतरण असे आहे.
‘‘कोणी ईश्वर नाही, ईश्वर नाहीय, खरच ईश्वर नाहीय. ज्याने ईश्वराला निर्माण केले तो मूर्ख आहे, जो ईश्वराचा उपदेश देतो तो मवाली आहे आणि जो त्याची पूजा करतो तो असभ्य आहे

  •  
  •  

सुभाष गाताडे

विचारस्वातंत्र्य फक्त आस्तिकांपुरत लागू असत काय ?
कधी कधी साधारण प्रश्नांच उत्तर मिळण्याकरता पण कोर्टाची पायरी चढावी लागते.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला/डिवीजन बेंच ला- न्यायमूर्ती एस मनिकुमार आणि सुब्रहमण्यम प्रसाद यांनी – काही दिवसांपूर्वी हे सांगाव लागल कि विचारस्वातंत्रयाचा अधिकार – जो भारताच्या संविधानाने प्रत्येकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये सामिल आहे – ही बाब युनिव्हर्सल य आणि वेळोवेळी ती बहुमताच्या आधारावरती ठरवली जात नाही. 
दैवानायागम नावाच्या एका गृहस्थाने न्यायालयात एक जनहित याचिका/पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखल केली होती, ज्यात मुख्य मुद्दा असा होता कि तमिळनाडुच्या त्रिची नावाच्या ठिकाणी पेरियार रामस्वामी नायकरांची जी मूर्ती स्थापित केली गेली आहे, ज्या मूर्तीवर नास्तिकतेचा प्रचार करणारे जो अवतरण दिले गेले आहे ते अशा सर्व लोकांना आक्षेपार्ह वाटते जे ‘सर्वशक्तिमान ईश्वरा’ वरती विश्वास करतात आणि ते तत्काळ काढून टाकले पाहिजे.
ते अवतरण असे आहे.
‘‘कोणी ईश्वर नाही, ईश्वर नाहीय, खरच ईश्वर नाहीय. ज्याने ईश्वराला निर्माण केले तो मूर्ख आहे, जो ईश्वराचा उपदेश देतो तो मवाली आहे आणि जो त्याची पूजा करतो तो असभ्य आहे’
(“There is no god, no god,there really is no god // He who created god is a fool // He who preaches godis a scoundrel // He who prays to god is uncivilised.” -Periyar)     

रामस्वामी नायकर /17 सप्टेंबर 1879 – 24 डिसेम्बर 1973/ – जे पेरियार या नावाने अधिक ओळखले जातात, ते स्वाभिमान (सेल्फ रिस्पेक्ट चळवळीचे नेते होते, द्रविड कझगम या संघटनेची त्यांनी स्थापना केली होती आणि जे एक लढवय्या समाज सुधारक म्हणून ओळखले जायचे.
हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि ही गोष्ट स्पष्ट अधोरेखित केली की घटनेच्या कलम 19 (आर्टिकल 19). अनुसार आस्तिकाला जेव्हा हा अधिकार मिळाला आहे कि तो ईश्वराबाबत आणि धर्माबाबत आपले विचार मांडू शकतो तसेच नास्तिकाला पण बरोबरीचा अधिकार आहे की तो  आपलं मत मांडू शकतो आणि म्हणू शकतो की ईश्वर नाहीय. (https://www.thenewsminute.com/article/constitution-grants-right-say-there-no-god-says-madras-high-court-108493)
याला योगायोगच म्हणता येईल की सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी त्याच सुमारास अहमदाबाद मध्ये एक सार्वजनिक व्याख्यानात या गोष्ठीवर जोर दिला। ‘देशद्रोहाचा कायदा आणि अभिव्यक्ति ची स्वतंत्रता’ या विषयावर बोलताना ते म्हणाले:
‘–कोणी आस्तिक आहे, अज्ञेयवादी आहे किंवा नास्तिक आहे, आमच्या घटनेत प्रत्येकाला आस्था आणि सदसदविवेकबुद्धिचा अधिकार मिळालाय. घटनेत ज्या अपवादांचा उल्लेख केला गेला आहे, त्या बाबी सोडल्यातर या अधिकारांच्या अंमलबजावणी वर कुठल्याही प्रकारच बंधन नाहीय.’
(https://barandbench.com/criticism-of-government-not-sedition-majoritarianism-cannot-be-the-law-justice-deepak-gupta/)
आजचे हे वातावरण ज्याला ‘धार्मिकतेचा विस्फोट’ म्हणता येईल तिथे आपल्याला स्पष्ट दिसतेय की राजकारण आणि सामाजिक जीवनात धर्माचा हस्तक्षेप वाढत चाललाय, आणि हिन्दुत्व वर्चस्ववादी शक्ति बळकट झाल्यामुळे त्याला अजून जोर मिळालाय, त्या वातावरणात मद्रास हायकोर्टा द्वारे या मुद्द्यावर जोर देणे की ‘ईश्वराच अस्तित्व नाही’ हे म्हणणे पण विचारस्वातंत्र्याचाच भाग आहे,, ही फारच सकारात्मक गोष्ट आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय निश्चितच अशा तमाम लोकांना, समूहांना आणि संघटनांच्या कार्याला नवीन उर्मी देउ शकतो, जे आपल्या पातळीवर राजकारणात आणि समाजजीवनात धर्माच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत चिंतित आहेत आणि भारतीय घटनेचे सिद्धांत आणि मूल्यांच्या पुनर्जीवनाकरता सक्रिय पण आहेत. 
या संदर्भात आपण जबलपुर, मध्यप्रदेशाचे एक वकील विनायक साह यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल केलेल्या त्या याचिकेकडे बघू शकतो जिचा फोकस देशातल्या 1100 केंद्रीय विद्यालयांत – ज्यांचे संचालन केंद्रीय पातळीवर सरकार द्वारा केले जाते – रोज सकाळी ज्या प्रार्थना म्हणल्या जातात त्यांच्यावर आहे. याचिका कर्त्याचे म्हणणे आहे की या प्रार्थना विशिष्ट धर्माचा पुरस्कार करतात आणि अशाप्रकारे भारतीय घटनेचे उल्लंघन करतात. याचिकेमध्ये हे लिहिले गेलेय की या प्रार्थनांमध्ये ‘असतो मा सदगमय’ आणि बरेच असे श्लोक म्हणले जातात , जे एका विशिष्ट धर्माशी संबंधित आहेत आणि त्यांच्यामुळे धार्मिक अल्पसंख्यक, अज्ञेयवाद्यांची मुले यासर्वांना त्या आक्षेपार्ह वाटतात आणि ‘भारतीय घटनेच्या अन्वये त्यांना परवानगी मिळणार नाहीय’।(https://www.indiatoday.in/india/story/supreme-court-kendriya-vidyalaya-hindi-prayers-religion-constitution-1131217-2018-01-10) याचिकेत या गोष्टीचा पण उल्लेख केला गेलाय की प्रार्थनांचे गायन विद्यार्थांमध्ये वैज्ञानिक चिंतनाच्या विकासाला बाधक ठरू शकते आणि जे घटनेच्या कलम 51 ए/एच/ चे स्पष्ट उल्लंघन असणार आहे ज्यामध्ये स्पष्ट लिहिले गेलेय की ^It shall be the duty ofevery citizen … to develop the scientific temper, humanism and the spirit ofinquiry and reform’ या याचिकेत जे मुद्दे मांडले गेले आहेत त्यांचे महत्व बघता न्यायमूर्ती रोहिण्टन नरीमन आणि न्यायमूर्ति विनीत सरन ही याचिका मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवलीय आणि त्यांना सुचवलय की कमीत कमी पांच सदस्यीय घटनात्मक पीठ बनवून त्याची सुनवाई व्हावी. (https://www.ndtv.com/india-news/petition-on-sanskrit-prayers-in-schools-referred-to-constitution-bench-1984603)
याबाबत आपण भारतेच्या घटनेकडे पण परत एकता बघू शकतो.

आपण जर या संदर्भात घटनेच्या निर्मितीच्या दरम्यान चाललेल्या चर्चेकडे बघितले तर आपल्याला दिसून येईल की घटना सभेचे अधिकांश सदस्य – भले ते स्वतः धार्मिक विचारांचे होते – त्यांचे या प्रश्नांवर एकमत होत की शालेय शिक्षणात, ज्याचा मूळ उददेश्य मुलांच्या बुद्धिचा विकास करणे असा आहे आणि त्यांना बेकार माहितीची कचरापेटी बनवणे असा नाहीय, धर्माचे शिक्षण अजिबात दिले जाता कामा नये.
घटनेतील कलम 28/3/ चा समावेश करण्यामागे त्यांचा सामूहिक संकल्पच स्पष्ट होत होता, ज्यामध्ये लिहिले गेलेय , 
“No person attending any educational institution recognised bythe State or receiving aid out of State funds shall be required to take part inany religious instruction that may be imparted in such institution or to attendany religious worship that may be conducted in such institution or in anypremises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, hisguardian has given his consent thereto Cultural and Educational Rights.” आपण जर अशा मुद्यांवर कोर्टाचे निर्णय बघितले तर आपल्याला हे पण दिसून येईल की ते घटनेच्या याच मूळ भावनेचे सरंक्षण करतायत. उदाहरणार्थ, काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात असे सांगितले होते की कुणाही शिक्षकाला शाळेच्या प्रार्थनेच्या वेळेला   हात जोडायला मजबूर करता येत नाही. ‘‘जर कुणावरती अशी जबरदस्ती केली गेली तर ती घटनेद्वारा प्रदत्त मूळ अधिकारांचे उल्लंघन होईल’’ (https://indianexpress.com/article/india/india-others/teacher-cannot-be-forced-to-fold-hands-in-school-prayers-bombay-hc/) या प्रसंगाची अजून माहिती अशी कि न्यायमूर्ति अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे यांच्या द्विसदस्यीय पीठासमोर नासिकचे एक शिक्षक सुधीर सालवे यांनी प्रस्तुत केलेल्या याचिके वर विचार चालू होता. साळवेंच म्हणणे होते कि शाळेत होण्या-या प्रार्थनेचे स्वरूप धार्मिक असल्यामुळे  ते आपले हात जोडायला तयार नव्हते आणि यामुळे शाळेच्या प्रबंधनाने त्यांची पगारवाढ थांबवली. न्यायालयासमोर प्रस्तुत याचिकेत हे लिहिले गेले होत की घटनेच्या कलम 15 अन्वये त्यांना पण अभिव्यक्तिचं स्वातंत्र्य आहे आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की प्रार्थना म्हणणे पण एका प्रकारे धार्मिक शिक्षण देण असाच आहे आणि घटनेच्या कलम 28/1/ अंतर्गत त्याला परवानगी मिळाली नाहीय.
या व्यक्तिगत प्रयत्नांअतिरिक्त आपण पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा भारतातील अन्य भागांत चालू विवेकवाद्यांच्या/रैशनेलिस्टांच्या कार्याकडे पण बघू शकतो, ज्यांनी आपल्या कार्याला विस्तार देण्याकरिता कार्यकर्त्यांची पथक पण तयार केली आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति च कार्य बघा – ज्याची स्थापना डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांनी केली होती – त्याच्या तीनशे शाखा आहेत आणि त्या पश्चिमी भारतात पसरल्या आहेत. अंधश्रद्धेच्या विरोधांत त्या संघटनेने चालवलेल्या मोहिमांचा परिणाम होता की महाराष्ट्र सरकारने अंधश्रद्धेच्या विरोधात एक कायदा पण मंजूर केला. दोन वर्षापूर्वीचा एक अहवाल सांगतो की या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जवळ जवळ साडेचारशे बाबांच्या विरोधात केसेस उभ्या केल्या गेल्या, जे लोकांना फसवत होते. 
या संदर्भात आपण केरळ विधानसभेपुढ़े प्रस्तुत एक मसुदा विधेयक पण बघू शकतो जिचा फोकस पण अंधश्रद्धेवर आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या  दोन राज्यांनी याबाबत पास केलेल्या कायद्यांप्रमाणेच हे बिल पण अंधश्रद्धेचा विरोध करणे आणि काला जादूच्या नावाखाली चालू असणा-या अमानवीय प्रथांची समाप्ती करण्यावर जोर देते. या मसुदा विधेयकात एक उल्लेखनीय गोष्ट अशी की त्यात जनतेमध्ये जागरूकता अभियान चालवण्यावर पण अधिक जोर देण्यात आला आहे (https://thewire.in/law/kerala-bring-anti-superstition-draft-bill-submitted) यात किंचितही शंका नाही की राजकीय आणि सामाजिक जीवनात धर्माच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला सीमित करण्याचे हे सगळे प्रयत्न वेगवेगळया रूपांनी आपल्यापुढ़े उपस्थित होत आहेत आणि ते स्वागतयोग्यच आहे. भारतीय समाजाच्या सेक्युलरायजेशन अर्थात धर्मनिरपेक्षताकरणाची प्रक्रिया यामुळे सम्रद्ध होते आणि धर्मनिरपेक्ष आधारांवर त्याची पुनर्रचना करण्याचा मार्ग पण याने सुगम होतो. हे आपण विसरता कामा नये की भारतात धर्मनिरपेक्षता कायम करण्याकरिता चाललेला संघर्ष आतापर्यंत मुख्यतः राज्याच्या भूमिकेवर केन्द्रित राहिलाय, त्याला आता नागरिक समाजाच्या दिशेने पण वळवण्याची गरज आहे.

  •  

Leave a Reply

You may have missed

%d bloggers like this: