कश्मीर – राष्ट्रीय सुरक्षेच्या जबड्यात अडकलेले मानवी हक्क!

  •  

कलम ३७० आणि ३५ A रद्द करणं हा पूर्णतः लोकनियुक्त केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. तेवढे अधिकार सरकारला आहेत. आता ते करणं योग्य की अयोग्य हा वाद तात्पुरता बाजूला ठेऊ. पण ८० लाख लोकांचे मूलभूत अधिकार त्यांनी आवाज उठवू नाही म्हणून काढून घेणं हे कोणत्याही संवेदनशील विचारी मनाला अस्वस्थ करणारं आहे.

  •  
  •  

तुषार उज्वला अविनाश पठाडे

स्वातंत्र्य ही मानवाची उपजत प्रेरणा आहे. एखाद्या व्यक्तीचे किंवा समूहाचे स्वातंत्र्य तुम्ही मर्यादित काळापर्यंत दमन करू शकता पण एकदा का अवकाश मिळाला की दबलेला व्यक्ती आणि समूह बंधनं झुगारून देऊन विद्रोह करायला लागतात.
परकीय सत्तेकडून अधिकार स्वकियांकडे येणे एवढा मर्यादित अर्थ स्वातंत्र्यात अभिप्रेत नाही तर स्वकीय सार्वभौम सत्ता असतांनाही काही मूलभूत अधिकार असणं त्यात अंतर्भूत असतं.
जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश जेंव्हा एकात्मतेच्या नावाखाली त्याच्याच एखाद्या राज्यातील नागरिकांचे संचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असे मूलभूत हक्क काढून घेऊन अख्या राज्याला खुल्या तुरुंगात ढकलतो आणि सगळा देश आणि मीडिया ‘देशभक्तीच्या’ उन्मादाखाली त्याबद्दल अवाक्षरही काढत नाही तेंव्हा ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते.
कलम ३७० आणि ३५ A रद्द करणं हा पूर्णतः लोकनियुक्त केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. तेवढे अधिकार सरकारला आहेत. आता ते करणं योग्य की अयोग्य हा वाद तात्पुरता बाजूला ठेऊ. पण ८० लाख लोकांचे मूलभूत अधिकार त्यांनी आवाज उठवू नाही म्हणून काढून घेणं हे कोणत्याही संवेदनशील विचारी मनाला अस्वस्थ करणारं आहे.
IAS बनण्याच्या स्वप्नासाठी भारतातील लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तयारी करतात. या लाखो विद्यार्थ्यांमधून दरवर्षी फक्त १८० विद्यार्थिच हे स्वप्न पूर्ण करू शकतात. भारतीय प्रशासनातील या सर्वोच्चपदी पोहोचलेला माणूस का म्हणून राजीनामा देईल?
आणि कोणत्या कारणासाठी?
दादरा नगर हवेलीचे जिल्हाधिकारी असणारे केरळचे कन्नन गोपीनाथन जेंव्हा जम्मू काश्मीरात उद्भवलेल्या परिस्थितीला निषेध म्हणून राजीनामा देतात तेंव्हा त्यांच्या निषेधाचा संबंध फक्त जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या संबंधात नसतो. तर त्यामागे लोकशाहीतील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण हा व्यापक विचार असतो.

“दुनिया के सबसे बडे लोकतंत्र में एक पुरे
राज्य के नागरिको के मूलभूत अधिकारो का हणन हो रहा था,तब आप क्या कर रहे थे?,
जब अगली पिढी मुझसे पूछेगी तब मै कह सकुंगा, की मैने अपनी नौकरी से इस्तिफा दे दिया था और उसके खीलाफ आवाज उठायी।”
“लेकीन आप लोग क्या कर रहे हैं?” असा प्रश्न ते यातून विचारात असल्याचं समजल्यावर मला माझ्या अस्तित्वावरच शंका आली.
एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर शंका उपस्थित करणं योग्य नाहीच. पण राजेशाही असूनही सीतेच्या चारित्र्यावर शंका उपस्थित करण्याचं स्वातंत्र्य रामराज्यातील जनतेला होतं.
विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान करणारा राजा होता म्हणून आजही आपण आदर्श म्हणून रामराज्याचा दाखला देतो.
विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं महत्त्व अधोरेखित करतांना कुरुंदकर म्हणतात की “इतर कुणाबरोबर स्वर्गात राहण्यापेक्षा सॉक्रेटिसा बरोबर नरकात राहणे मी पसंत करेल. कारण सॉक्रेटिस चे विचार बरोबर असोत की चूक असो पण त्याचा विचार करण्याचा हक्क आणि तो हक्क प्रस्थापित करतांना त्याने पत्करेलेले उदात्त मरण मला जास्त विलोभनीय वाटते”

आजारी बाळाच्या दीर्घकालीन फायद्यासाठी त्याला तात्पुरतं कडू औषध द्यावंच लागतं असा युक्तिवाद जेव्हा कोणी करतं तेंव्हा कडू औषध दिल्यानंतर त्याने रडू नाही म्हणून त्याचं तोंड तर आपण बंद नाही ना करत? असा प्रश्न गोपीनाथन विचारतात तेंव्हा राईट टू रिअॅक्टचं महत्त्व आपल्याला अधोरेखित होतं.

गांधी भवनात गोपीनाथन यांचे भाषण दीड तास आणि दीड तास प्रश्नोत्तरे झाले.

कार्यक्रम झाल्यानंतर सौरभने त्यांना सलाम केला. पण माझी तेवढी हिंमत काही होत नव्हती, कारण त्यांनी घेतलेल्या निर्णयातून आणि ३ तासांच्या संवादातून दिसलेल्या त्यांच्या तत्वांप्रतीच्या निष्ठेमुळे मला समाजासोबतच माझंही न्यूनत्व ठळक दिसत होतं.


( लेखक स.प.महाविद्यालय पुणे येथील विद्यार्थी आहेत.)

  •  

Leave a Reply

You may have missed

%d bloggers like this: