कलम ३७० आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

  •  

लोकभावनेशी खेळून संख्याबळाच्या आधारे लोकशाही आणि संवैधानिक मुल्यांना फाट्यावर मारत कालचा कश्मीरविषयक निर्णय झाला आहे असे मला वाटते. त्याचे पुन्हा डॉ. आंबेडकरांचा आधार देवून समर्थन करणे हे तर एकीकडे इतिहासाची मोडतोड आणि दुसरीकडे बाबासाहेबांच्या विचारांचा अपमान आहे.

  •  
  •  

‘कलम ३७० आणि डॉ. आंबेडकर’ या नावाखाली काही मेसेज वजा छोटेखानी लेख व्हाट्सएप इत्यादी माध्यमातून फिरविले जात आहेत. इतिहासाचा विद्यार्थी म्हणून मला ते लेख इतिहासाची मोडतोड करणारे वाटतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्याचा आणि लिखाणाचा बऱ्याचवेळा लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण व्हावेत अशा पध्दतीने वापर केला जातो. असे अनेक मुद्दे आहेत त्यावर कधीतरी क्रमाक्रमाने चर्चा करता येईल.

काल संख्याबळाच्या आधारे सत्ताधारी पक्षाने संसदीय आणि संवैधानिक चौकट मोडून जम्मू-कश्मीर संदर्भात काही विधेयक पास करून घेतली आहेत. त्याचा इतिहास काय ? आणि भविष्यकालीन परिणाम काय? यावरही साधक-बाधक चर्चा करता येवू शकते. पण, आता ती मला करायची नाही कारण प्रस्तुत लिखाणाचा हेतू कश्मीर संदर्भात आंबेडकर काय म्हणत होते ह्याची चर्चा करण्याचा आहे.

महाराष्ट्रात आणि भारतात काही असे लोक आहेत की, जे देशात काहीही झाले की, आंबेडकरांनी आधीच असे म्हटले होते असे म्हणत असतात. मग, तो नोटबंदीचा मुद्दा असो किंवा मग, कश्मीरचा असो. दुसरे असेही लोक आहेत की, ज्यांना आपल्या मुद्यात काही कच्चे दुवे आहेत असे वाटले की, हे आधीच आंबेडकरांनी म्हटले आहे असे म्हणतात. तसेच, आंबेडकरांच्या लिखाणातील मोडतोड करून काही ओळी किंवा वाक्य उचलून वापरतात. काही असेही लोक आहेत की, जे आंबेडकरांच्या नावावर साफ खोटे बोलतात त्यांना माहिती आहे की, खूपच कमी लोक असे आहेत की, जे बोलणे प्रत्यक्षात तपासून पाहतात. या अशा सर्व प्रकारांमुळे आंबेडकरांच्या नावावर अफवा, बनावट आणि अर्धवट माहिती पसरवणे हे नित्याचे काम झाले आहे.

कश्मीर संदर्भातही असेच काही होत आहे. म्हणून प्रत्यक्ष आंबेडकर काय म्हणाले हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जम्मू-कश्मीरच्या भारताच्या सोबतच्या संधीकाळात डॉ. आंबेडकर काय विचार करत होते. ह्या विषयी माझ्या वाचण्यात काही आलेले नाही. ते निश्चित काहीना काही विचार करत असतील पण, तो मला तरी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे त्याविषयी निश्चित सांगता येणार नाही. पण, २० आक्टोबर १९५१ साली त्यांनी जो केंद्रीय कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यात त्यांनी अनेक मुद्यांची चर्चा केली आहे. त्यात कश्मीर प्रश्न एक आहे.

तत्कालीन सरकारसोबत अनेक मुद्यांवर मतभेद झाले म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. त्यात ते कश्मीर विषयक मुद्याची चर्चा करतांना लिहतात, ” पाकीस्थानशी वैमनस्य येण्याची दोन कारणे आहेत. एक कश्मीरचे प्रकरण आणि दुसरे म्हणजे पूर्व बंगालमधील भारतीय जनतेची वर्तमानपत्रावरून समजणारी कश्मिरी जनतेपेक्षा अनुकंपनीय परिस्थिती. असे असतांना फक्त कश्मीरचेच ढोलके आम्ही वाजवत आहोत. तरीपण आपण खर्या तत्वावर आपण भांडतच नाही असा माझा मुद्दा आहे. म्हणून कश्मीरची फाळणीच योग्य असे माझे प्रामाणिक मत आहे. भारताच्या फाळणीप्रमाणे कश्मीरमधील बुध्दधर्मीय व हिंदी भाग भारताकडे असावा व बहुसंख्याक मुसलमानांचा विभाग पाकीस्थानला जोडला जावा. कश्मिरातील मुसलमानांच्या प्रश्नांशी आमचा वास्तविक संबंध नाही. तो पाकिस्तान व तेथील स्थानिक मुसलमान यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी तो वाटेल तसा सोडवावा. नाहीतर कश्मीरचे कश्मीरचे खोरे, जम्मू-लडाख विभाग व युध्दविराम विभाग असे तीन विभाग करावेत व फक्त कश्मीरच्या खोऱ्यातील विभागात सार्वमत घ्यावे.” (डॉ. बा. आं. लेखन आणि भाषणे-खंड २०, पृष्ट क्रमांक ४१७- ४१८)

यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात की, एक म्हणजे आंबेडकर कश्मीरचीही फाळणी करून मुस्लिमबहुल ( कश्मीर खोरे) पाकीस्थानात आणि काही भाग म्हणजे जम्मू लडाख भारतात समाविष्ट करावा असे म्हणत होते. दोन म्हणजे कश्मीर खोऱ्यात जनतेचे सार्वमत घ्यावे. लोक पाकिस्तानात, भारतात जावू इच्छितात की, स्वतंत्र देश राहू इच्छितात हे कश्मीर खोऱ्यातील लोकांना ठरवू द्यावे.

डॉ. आंबेडकर हे मुळातच लोकशाहीचे पक्के समर्थन आणि पाठीराखे असल्यामुळे सर्व निर्णय लोकशाही पध्दतीने झाले पाहिजे असे मानत होते. सोबतच, लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षासोबतच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त विरोधी पक्षही अत्यंत महत्त्वाचा मानत होते. लोकशाहीमध्ये संख्याबळाच्या आधारे बहुसंख्याक लोक अल्पसंख्याक लोकांवर हावी होवू शकतात म्हणून अल्पसंख्याक लोकांच्या अधिकार आणि हक्कांचे जतन आणि संवर्धन लोकशाहीने केले पाहिजे असे मानत होते. म्हणूनच, राष्ट्रवादी असतांनाही राज्यांची स्वायत्तता जपली पाहिजे, सत्तेचे अतिरेकी केंद्रीकरण हे लोकशाहीला घातक आहे असे सातत्याने म्हणत असत.

लोकभावनेशी खेळून संख्याबळाच्या आधारे लोकशाही आणि संवैधानिक मुल्यांना फाट्यावर मारत कालचा कश्मीरविषयक निर्णय झाला आहे असे मला वाटते. त्याचे पुन्हा डॉ. आंबेडकरांचा आधार देवून समर्थन करणे हे तर एकीकडे इतिहासाची मोडतोड आणि दुसरीकडे बाबासाहेबांच्या विचारांचा अपमान आहे.

त्यामुळे, प्रचार आणि प्रपोगंडा याचा बळी न बनता याविषयी चर्चा करत रहा, प्रश्न उपस्थित करा आणि सोबतच, उत्तरे शोधत रहा आणि मागाही….!

देवकुमार अहिरे

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे येथील संशोधन विद्यार्थी आहेत.

  •  

Leave a Reply

You may have missed

%d bloggers like this: