रामचंद्र गुहा,अदूर गोपाळकृष्णन सहित ४९ बुद्धीजीवींची मोदींना पत्र लिहून मॉब लिंचीगच्या घटना रोखण्याची मागणी

देशभरात जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या (Mob Lynching) च्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून हा मुद्दा युनो च्या चर्चेतही पोचला आहे. नाटककार, दिग्दर्शक एस.रघुनंदन यांनी नुकताच ईश्वराच्या नावावर होत असलेल्या मॉब लिंचीग विषयी चिंता व्यक्त पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. भारताकडून संविधानातील तरतुदींप्रमाणे काम करण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्रामध्ये मॉब लिंच च्या संदर्भातील चर्चेत पुढे आली. त्यानंतर भारतातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील 49 दिग्गजांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला असून मॉब लिंचिंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र लिहून केली आहे. सोबतच या पत्रात त्यांनी देशात असहमतीला चिरडले जाणार नाही, असे वातावरण निर्माण करण्याची मागणी या मान्यवरांनी पत्रातून केली आहे.

     देशभरात जमावाने कायदा हातात घेत हत्या केल्याच्या घटना घडत आहेत. यात गोहत्येचा संशय, जय श्रीराम म्हणण्यास सक्ती,मुलं पळवल्याच्या अफवा आणि इतरही कारणांचा समावेश आहे. मात्र, धार्मिक ओळख पटवून अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण यात सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. या दिग्गजांनीही हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेऊन देशात होत असलेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात इतिहासकार रामचंद्र गुहा,चित्रपट दिग्दर्शक मणिरत्नम,  अनुराग कश्यप, अदूर गोपालकृष्णन,
 कोंकना सेन  यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींच्या स्वाक्षरी आहेत.

“आपलं संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही प्रजासत्ताक राज्य असल्याचे सांगतं. येथे सर्व धर्म, समूह, लिंग, जाती समान आहेत. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाला आपल्या संविधानाने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे आनंदाने जगता यावे यासाठी मॉब लिंचिंगच्या घटना थांबवायला हव्यात.” असे प्रधानमंत्री मोदींना लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे,

या पत्रात या दिग्गजांनी आकडेवारीसह अशा घटनांची नोंद घेतली असून तात्काळ मुस्लीम, दलित आणि अन्य अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या लिंचिंगच्या घटना रोखण्याची मागणी केली आहे.

लिंचिंगच्या ६२ टक्के घटना मुस्लिमांविरोधात..

 १ जानेवारी २००९ ते २९ ऑक्टोबर २०१८  दरम्यान ९१ नागरिकांची हत्या झाली आणि ५७९ नागरिक जखमी झाले. भारताच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या १९ टक्के आहे. मॉब लिंचिंगच्या ६२ टक्के घटना या नागरिकांविरोधात झाल्या. ख्रिश्चनांची लोकसंख्या २ टक्के आहे, त्यांच्याविरोधात १४ टक्के गुन्हे झाले आहेत. नोंद करण्यात आलेले ९० टक्के गुन्हे मे २०१४ नंतर म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर झाले आहेत. 

ही आकडेवारी देत मॉब लिंचिंगसारखा गुन्हा करणाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करण्यात आली आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पत्रामध्ये पुढे त्यांनी ” तुम्ही संसदेत लिंचिंगच्या घटनांचा निषेध केला आहे, मात्र ते पुरेसं नाही. असे गुन्हे अजामिनपात्र असावे आणि दोषींना अशी शिक्षा व्हावी की त्यातून इतरांनी धडा घ्यावा. जर हत्येच्या आरोपींना विना पॅरोल जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, तर मग लिंचिंग प्रकरणात असे का नाही? उलट हा तर आणखी घृणास्पद गुन्हा आहे. आपल्या देशातील कोणत्याही नागरिकाला भीती आणि दहशतीखाली जगावे लागू नये, असं आम्हाला वाटतं.” अशी भूमिका घेतली आहे.
या पत्रात असहमती आणि लोकशाही यांच्या संबंधावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. “असहमतीशिवाय लोकशाही वाढू शकत नाही. जर कुणी एखाद्या सरकारविरोधात मत व्यक्त करत असेल तर त्याला देशविरोधी किंवा शहरी नक्षल म्हणून घोषित करायला नको. सत्ताधारी पक्षावरील टीका म्हणजे देशावरील टीका नाही. कोणताही पक्ष सत्तेत असेल तर तो देशाचं प्रतिक होत नाही. तो पक्ष देशातील अनेक पक्षांपैकी केवळ एक पक्ष आहे. म्हणूनच सरकारविरोधात बोलणे किंवा भूमिका घेणे देशविरोधी भावना व्यक्त केल्यासारखे नाही.

देशात असहमतीला चिरडले जाणार नाही, असे वातावरण तयार करण्याचीही मागणी या मान्यवरांनी केली.

Leave a Reply