आदिवासींना विस्थापित करणारा न्यायनिवाडा

  •  

राहुल चिं.भांगरे

Courtsy:Youth Ki Awaaz

सन २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार जंगल भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी व अन्य जातींच्या लोकांना वनजमिनीचे हक्क देण्याची तरतूद केली गेली आहे.यासंदर्भात बंगळुरू येथील ‘वाईल्डलाईफ फर्स्ट’ व अन्य काही तथाकथित वनप्रेमी स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.अरुण मिश्र,न्या.नवीन सिंन्हा, न्या.इंदिरा बानर्जी यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी निकाली काढली आहे. या निकालानुसार वनजमिनीवरील हक्कांचे ज्यांचे दावे फेटाळले गेले आहेत त्यांना सक्तीने वनजमिनीवरून हुसकावून लावण्यात यावे व अन्य प्रलंबित दाव्यांचा आढावा घेऊन ही प्रकरणे निकाली काढावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही कारवाई २४ जुलै २०१९ च्या आधी पूर्ण करावी असे न्यायालयाचे आदेश आहेत.या निकालामुळे देशभरातील १३ लाख आदिवासी व वन भागात वास्तव्य करणाऱ्या बिगर आदिवासी कुटुंबावर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वनहक्क कायदा नेमका काय आहे ? संबंधित निकालाची पार्श्वभूमी व वस्तुस्थिती जाणून घेऊन विस्थापित होणाऱ्या करोडो लोकांना कसा दिलासा देता येईल हे पाहणे आवश्यक आहे.

भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती

भारतीय वनहक्क कायदा देशभरात सन २००६ मध्ये लागू झाला. हा कायदा फक्त आदिवासींसाठी नाही तर तो बिगर आदिवासी मात्र परंपरेने वनांवर अवलंबून असणाऱ्या जाती/जमातींसाठीही लागू आहे. २००६ नंतर आदिवासींना फक्त वनजमिनी व वन उत्पादनांवरचे त्यांचे पारंपारीक अधिकार परत देण्यात आले नाहीत तर त्यांच्या क्षेत्रातील वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन त्यांच्या पद्धतीने करण्याचे अधिकारही या कायद्याद्वारे त्यांना देण्यात आले आहेत.यामुळे भारतीय वनहक्क कायदा २००६ लागू होण्याच्या पूर्वी भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती काय होती आणि लागू झाल्याच्या दशकभरानंतर काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतातील एकूण वन जमिनी व वनांची स्थिती काय आहे ? याबाबतचा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेतर्फे दर दोन वर्षांनी प्रकाशित करण्यात येतो. भारतीय वनहक्क कायदा २००६ लागू होण्याच्या पूर्वी भारतातील वन जमिनी व वनांची स्थिती काय होती आणि लागू झाल्याच्या दशकभरानंतर काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी या संस्थेतर्फे प्रकाशित केलेल्या सन २००५ आणि सन २०१७ च्या अहवालाची तुलना करणे संयुक्तिक राहील. या अहवालातील आकडेवारीनुसार सन २००५ साली संपूर्ण भारतातील वनक्षेत्र ६ लाख ७७ हजार वर्ग किमी इतके होते. ते सन २०१७ मध्ये ७ लाख ३ हजार वर्ग किमी इतके झाले. यामध्ये सर्वाधिक घनदाट म्हणजेच ७० टक्क्याहून अधिक आच्छादित वनक्षेत्र २००५ साली ५४ हजार वर्ग किमी इतके होते. सन २०१७ मध्ये ते ९८ हजार वर्ग किमी इतके वाढले. वनांच्या घनदाट, दाट आणि विरळ या तीन गटांपैकी मागील दशकभरात झालेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. यापैकी फक्त आदिवासी बहुल जिल्ह्यांचा विचार केला तर सन २००५ मध्ये घनदाट वन क्षेत्र ३९ हजार वर्ग किमी इतके होते. सन २०१७ मध्ये हे क्षेत्र ७१ हजार वर्ग किमी इतके झाले. याचाच अर्थ संपूर्ण भारतातील वाढीव ४४ हजार वर्ग किमी घनदाट वनक्षेत्रापैकी ३२ हजार वर्ग किमी म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक घनदाट वनक्षेत्र हे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वाढले आहे. एवढेच नाही तर तीनही गटांतील एकूण वनक्षेत्र जे संपूर्ण भारतातील वाढीव २६ हजार वर्ग किमी वन क्षेत्रापैकी १४ हजार वर्ग किमी वनक्षेत्र हे फक्त आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वाढले आहे.

ही आकडेवारी पाहिली तर वनहक्क कायदा लागू झाल्यामुळे वनांचे नुकसान होईल किंवा नुकसान झाले आहे अशी ओरड करीत या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेणाऱ्या शहरी भागातील धंदेवाईक स्वयंसेवी संस्थांचा कांगावा खोटा आहे हे सिद्ध होते. सरकारची आकडेवारी सांगते की,वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर भारताच्या एकूण वनक्षेत्रात वाढ झाली आहे. ही वाढ मुख्यत्वे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतच मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. आपल्या परिसरातील वनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन कसे करायचे हे आदिवासींना हजारो वर्षांपासून माहीत आहे. यामुळेच आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत वनाचे क्षेत्र वाढले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. वनहक्क कायद्यामुळे वन क्षेत्राला अधिक संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे हक्क आदिवासींना मिळाल्याचा हा परिपाक आहे. म्हणून वनहक्क कायदा वनसंरक्षणाला बाधक नसून पोषक आहे.

वनहक्क कायद्याची पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १३ लाख आदिवासीं व बिगर आदिवासी कुटुंबाना वनांतून सक्तीने बाहेर काढावे लागणार आहे. हा जो अन्यायकारक निर्णय आला आहे यात सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा संबंधित आदिवासींचीही चूक नाही. या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकारांनी जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले व नेमकी वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यास उदासीनता दाखविली त्याचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. यासंदर्भातील ऐतिहासिक व वर्तमान वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

भारतामध्ये ब्रिटीशांचा अमल सुरु झाल्यानंतर त्यांनी वन भागात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी आणि इतर जाती/जमातींचे हक्क नाकारून त्यांच्या पारंपारीक जमिनी सरकारी वनजमिनी म्हणून नोंद केल्या. यामुळे भारतातील आदिवासींचे अनेक लढे या ब्रिटिश जुलूमाविरुद्ध झाले आहेत. पण ब्रिटिश सरकार आदिवासींच्या उठावाला बधले नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ही चूक सुधारून संबंधितांना त्यांचे पारंपारिक जमिनीचे व वनसंपदेचे अधिकार बहाल करणे आवश्यक होते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या कोणत्याही सरकारने यात पुढाकार घेतला नाही. यामुळे वन क्षेत्रात वास्तव्य करणारे आदिवासी व बिगर आदिवासी आपल्या पारंपारीक हक्क आणि संपदेपासून वंचित राहीले. आपल्या पारंपारीक हक्कांचे पालन करणाऱ्या आदिवासी व बिगर आदिवासीना सरकार गुन्हेगार ठरवू लागले. जगभरात अनेक ठिकाणी अशी स्थिती होती. या विरुद्ध संबंधित देशातील आदिवासी व बिगर आदिवासी नागरिकांनी आंतर राष्ट्रीय स्तरावर लढा सुरु ठेवला. यात आफ्रिका व ब्राझीलमधील आदिवासी संघटनांचा मोठा सहभाग होता. यातूनच जगभरातील अनेक देशांमध्ये होणारे आदिवासी लोकांचे शोषण यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UNO) सन १९८२ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला.या अहवालातील शिफारसीना अनुसरून UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples चा मसुदा १९९३ साली जाहीर करण्यात आला व पुढे सन २००६ साली युनोच्या मानवाधिकार समितीने तो मान्य केला.जगातील समस्त आदिवासींच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने हा आंतरराष्ट्रीय करार अत्यंत महत्वाचा आहे. या करारातील तरतुदी नुसार अनेक देशांनी आदिवासींचे वनजमीन, वनावर आधारित उपजीविकेची साधने यावरील हक्क संबंधित आदिवासींना कायद्याद्वारे दिले आहेत. सर्व देशांना या करारातील तरतुदींचे पालन करणे बंधन कारक आहे. भारतीय वन हक्क कायदा या आंतरराष्ट्रीय करारातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय: चूक कोणाची ?

आंतरराष्ट्रीय कराराचे पालन करण्यासाठी सरकारने भारतीय वन हक्क कायदा पारित केला. मात्र कायदा लागू करणे,त्यातील तरतुदींची अमलबजावणी करणे, कायद्यातील तरतुदी विरुद्ध जे दावे न्यायालयात दाखल झाले ते खोडून काढण्याच्या कामात सरकार पूर्णतः उदासीन राहीले.

या कायद्याला अगदी पहिल्यापासून विरोध होता तो केंद्रीय वन खात्याचा. या कायद्यामुळे वन खात्याचे अधिकार कमी होणार, वनापासून मिळणारा महसूल कमी होणार असा या खात्यातील अधिकाऱ्यांचा समज होता. असे असूनही सरकारने या कायद्याची अमलबजावणी करणे,वन भागात राहणाऱ्या आदिवासी आणि बिगर आदिवासींचे वनजमीन व इतर वन अधिकार यांचे दावे दाखल करून घेणे व निकाली काढणे ही जबाबदारी केंद्रातील व राज्यातील वन खात्यावरच सोपविली. या कायद्याला वन अधिकाऱ्यांचा मुळातच विरोध असल्याने हा कायदा नेमका काय आहे हे समजून घेण्यात त्यांनी उदासीनता दाखविली. सचिवालय स्तरावरूनही याबाबत परिपूर्ण आणि स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या नाहीत. वनांची मोजमापे घेणे, त्यानुसार वैयक्तिक दाव्यांखालील क्षेत्रांचे नकाशे आणि नोंदी करणे हे काम वनात राहणाऱ्या आदिवासी व इतर संबंधित जमातींना शक्य नव्हते. यामुळे जे काही वनहक्क दावे प्रस्तुत केले गेले त्यांचे फॉर्म भरणे, कागदपत्रे देणे यात अनेक त्रुटी राहिल्या.व सदर वन हक्क दावे कमजोर/बेकायदेशीर ठरवून निकालात काढण्यात आले.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे हा कायदा जरी केंद्र सरकारने पारित केला असला तरीही तो लागू करण्याची व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. ही राज्य सरकारे तर केंद्राहून अधिक निष्क्रिय ठरली. अनेक राज्यांनी वनोत्पादनांना सरकारी उद्यम आणि व्यापारात समाविष्ट केले आहे. या कायद्यामुळे त्या राज्य सरकारांचे हे एक मोठे उत्पन्नाचे साधन जाणार असल्याने राज्ये याबाबतीत उदासीन होती. एवढेच नाही तर आदिवासींचे वनहक्क मंजूर केल्यास वनजमिनी औद्योगिक वापरासाठी खाजगी उद्योगपतींना विकता येणार नाहीत हीही राज्यांची अडचण होती. गुजरात राज्यातील अधिकाऱ्यांनी तर कहरच केला. त्यांनी वन हक्क दावा करणाऱ्या आदिवासींना आपल्या दाव्याबरोबर उपग्रहांद्वारे काढलेली चित्रेही जोडून द्या असे सांगितले. ज्या आदिवासींकडे मढ्याच्या दातावर मारायला एक रुपयाचे नाणे नसते ते उपग्रहांद्वारे काढलेली चित्रे कुठून आणणार?

वनहक्क कायद्याच्या अनुच्छेद ४ मध्ये स्पष्ट लिहीले आहे की वनहक्क दाव्यांच्या नोंदीची वा तपासणीची प्रक्रिया चालू असताना, किंवा ज्यांचा दावा फेटाळला गेला आहे त्यांना त्यांचा दावा सुधारीत दाखल्यांद्वारे पुन्हा मांडता येईपर्यंत कुणालाही त्यांचा दावा असलेल्या क्षेत्रावरून हटवता येणार नाही. मात्र जर त्यांचे तिथे असणे हे तिथल्या वन्य प्राण्यांचे, अथवा त्या वनांचे कधीही भरू न शकणारे नुकसान करत आहे असे राज्य सरकारने घोषित केले तरच त्यांना तिथून काढता येईल. मात्र ही गोष्ट न्यायालयाला कुणी सांगितलीच नाही. कोणत्याही सरकारने न्यायालयात या कायद्याला व्यवस्थित प्रस्तुत करून, कायद्याचा बचाव करण्याची यंत्रणा उभीच केली नाही. सध्याच्या सरकारने नियुक्त केलेले नरसिंहन हे कायदेतज्ञ मागच्या वर्षी निवृत्त झाल्यावर, न्यायालयात ज्या सुनावण्या झाल्या, त्यात सरकारच्या बाजूने एका शब्दाचाही युक्तिवाद करण्यात आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा असा निर्णय येण्याची प्रक्रिया घडली. बचावच केला नाही तर निर्णय विरुद्ध पक्षाच्या मताप्रमाणेच लागणार ना ! दहा वर्षांच्या सरकारी उदासीनतेमुळे कायद्याच्या वैधतेबद्दल सुरू झालेला खटला, फिरत फिरत १३ लाख आदिवासींना परागंदा करून देशोधडीला लावणारा ठरला.

आता सरकारने अध्यादेश काढून आदिवासींना आपल्याच घरांतून, जमिनींतून परागंदा होण्यापासून रोखणे हा एक तात्कालीन उपाय आहे, तर यानंतर सरकारने उत्तम आणि अभ्यासू कायदेतज्ञ लोकांची टीम बनवून न्यायालयात कायद्याची बाजू मांडणे हा कायमस्वरूपी योग्य निर्णय यावा यासाठी करण्याचा उपाय आहे. त्याव्यतिरिक्त जसे महाराष्ट्र राज्य नाकारलेल्या दाव्यांची परत एकदा तपासणी आणि वैधता तपासणार आहे, तसे सर्व राज्यांनी करून कायद्याचे लाभार्थी असलेले आदिवासी आणि इतर गरीब जमातींना त्यांचे दावे वैध ठरावेत यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची गरज आहे.

(सौ.सोशल मीडिया)

  •  

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: