कॉ-ओपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र आणि नितिन गडकरिंच्या कंपनीची कामगारांना पैसे देण्यास १५ वर्षांपासून टाळाटाळ

  •  


कारखाना बंद पडल्याने बेरोजगार कामगारांचे थकीत ४ करोड ८१ लाख रुपये अडकलेले.

By Aasantosh


Image Courtesy huffingtonpost.in

आजपासून पंधरा वर्षांपूर्वी वर्धा जिल्ह्यातील एक साखर कारखाना बंद पडला.या कारखान्यात काम करणाऱ्या ६०० पेक्षा अधिक कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या . कारखाना बंद होत असताना राहिलेले राहिलेले वेतन,भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत कपात करण्यात आलेली रक्कम सुद्धा कामगारांना देण्यात आली नाही. कारखाना बंद झाल्यानंतरच्या काळात सदर कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला मात्र कामगारांना द्यायच्या रक्कमेची कुणालाच पर्वा दिसली नाही. ज्यांनी लिलावात हा कारखाना विकत घेतला ते श्रीमंत झाले असले तरी ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या ते आजही शिल्लक रक्कमेसाठी दारोदार भटकत आहेत. दरम्यानच्या काळात बेरोजगार कामगारातील ज्या काही लोकांचा मृत्यू झाला त्यांच्या विधवा शिल्लक रकमेसाठी दारोदार भटकत आहेत. राज्य-केंद्रातली सरकारं बदलली मात्र प्रश्न मात्र धूळखात पडलेला !

वर्ष १९८७ मध्ये वर्धा जिल्हा मुख्यालयापासून जवळपास १५ किमी दूर जामनी गावाजवळ एका सहकारी समितीद्वारे साखर कारखाना उघडण्यात आला होता. ज्यात ह्या परिसरातील सात हजार शेतकरी भागधारक होते. ‘महात्मा सहकारी साखर कारखाना असे ह्या कारखान्याचे पूर्वीचे नाव. ह्यात ६५० कामगार कार्यरत होते. यापैकी ३०० कामगार कायमस्वरूपी तर अन्य कामगार हे सहा महिने पूर्ण वेतनी तर सहा महिने अर्ध वेतनी कामगार होते. या कामगारांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीसाठीचा हप्ता वेतनातून कापल्या जात होता.

जवळपास हा कारखाना १५ वर्षे चालला आणि काही कारणामुळे २००५ साली बंद पडला. ज्यावेळी हा कारखाना बंद पडला त्यावेळी कामगारांचे वेतन त्यांना देण्यात आले नव्हते. कामगारांचे नेते संभाजी त्रिभुवन सांगतात कि सहकारी समिती मार्फत कारखाना बंद होण्याच्या आधी २८ महिन्याची रक्कम पीएफ खात्यात जमा केली गेली नाही जेव्हा  कि कामगारांच्या वेतनातून रक्कम कपात करण्यात आली होती. कारखाना बंद झाल्याने सर्व कामगार बेरोजगार झाले. काही कामगार  वर्धा जिल्ह्यातील आसपासच्या गावचे तर काही औरंगाबाद,यवतमाळ जिल्ह्यातील होते. कारखाना बंद झाल्याने त्या त्या जिल्ह्यातील कामगार शेवटी आपापल्या गावी परतले. कामगारांच्या विखुरल्या जाण्याचा फायदा व्यवस्थेस मिळाला. 
  त्रिभुवन पुढे सांगतात " कारखान्यावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह बँकेचे ४ कोटी पेक्षा अधिक कर्ज झाले होते. त्यामुळे बँकेने सदर  कारखाना आपल्या अखत्यारीत घेतला. काही वर्षांनी २००९ मध्ये बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला. ४ जून २००९ ला सदर  कारखान्याच्या लिलावाची जाहिरात स्थानिक वर्तमानपत्रात दिली गेली.  लिलाव निविदा (प्रा.का./नाग/कर्ज/वसुली/९२१/२००९-१०) च्या अट  क्र . ४ मध्ये  बँक केवळ कामगारांच्या बकाया राशीचे भुगतान करील जेव्हा कि अन्य सर्व प्रकारचे देणे अदा  करण्याची जवाबदारी  खरेदी दाराची असेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. जाहिरातीच्या संदर्भाने चीअर फुल अल्टरनेटिव्ह फ्युएल  सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड,अकोला महाराष्ट्र नी १४ कोटी १० लाखास  हा कारखाना विकत घेतला. त्यावेळी कंपनीचे संचालक वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पुत्र सारंग गडकरी होते.   

   मिनिस्टरी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स च्या  १ जानेवारी २०१९ पर्यंतच्या माहितीनुसार या कंपनीचे नाव बदलून आधी चीअरफुल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आणि काही दिवसांनी ‘महात्मा शुगर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड’  करण्यात आले. सध्या हि ह्याच नावाने कार्यरत असून कामगार सदर  कंपनी नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित पूर्ति  ग्रुप ऑफ कंपनीस चा भाग असल्याचे सांगतात. २०१० मध्ये या बंद पडलेल्या नव्या कारखान्याच्या उदघाटनास स्वतः  नितीन गडकरी,तत्कालीन खासदार दत्ता  मेघे आणि वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (तेव्हा ते नागपूरचे आमदार होते ) उपस्थित होते. 

लिलाव संबंधातील निविदा अटींच्या अनुसार सदर साखर कारखान्यास विकत घेणारा व विकणारा यांच्यावर कामगारांची शिल्लक रक्कम व वेतन वगैरे देण्याची जबाबदारी निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र दोहोंपैकी कुणीही या बाबींचे इतक्या वर्षात पालन केलेले नाही.कामगार सांगतात कि बँक आणि कारखान्याचे नवे मालक दोघांनीही आपापले हात वर केले आहेत. कामगारांच्या जास्त शिक्षित होण्याचा आणि कारखाना बंद पडल्यामुळे आपापल्या गावी परत जाण्याच्या परिणामी त्यांच्या संगठीत संघर्षावर मर्यादा येत गेल्या आणि याचा फायदा बँक व कारखाना व्यवस्थापनाने उचलल्याचे कामगार मानतात.
आपल्या मागण्यांना घेऊन मागील तेरा वर्षे हे कामगार जिल्ह्यापासून,नागपूर,मुंबई पर्यंतच्या संबंधित विभागांना,मंत्र्यांना तसेच स्थानीय लोकप्रतिनिधी इत्यादिंना डझनभर अर्ज–विनंत्या देत आली आहेत. को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या नागपूर शाखेच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा विनंत्या करण्यात आल्या. मात्र काहीही झाले नाही. शेवटी २०१८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात संघटित होऊन कामगारांनी दबाव वाढविण्यास सुरुवात केल्यानंतर २१ डिसेंबर ला झालेल्या एका बैठकीत बँकेच्या अधिकाऱ्याकडून महिन्याभरात समस्या सोडविण्याचे मौखिक आश्वासन देण्यात आले. महिना उलटूनही काही प्रगती झाली नाही.

शेवटी १२ फेब्रुवारी पासून साखळी उपोषणावर जाण्याचा व कारखान्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर धरणे देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने प्रशासकीय पातळीवर हालचाल पाहावयास मिळते आहे. याची सूचना त्यांनी स्थानिक जिल्हा प्रशासन,मुख्यमंत्री, मंत्री नितीन गडकरी ,बँक व्यवस्थापन सगळ्यांना पाठविली होती. या प्रकारानंतर को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मुंबई स्थित मुख्य कार्यालयातून १५ फेब्रुवारी ला चर्चेस येण्याचे निमंत्रण पाठविण्यात आले. उल्लेखनीय बाब अशी कि सदर पत्र स्थानिक आमदारांच्या मार्फत कामगारांना मिळाले. आजच्या होणाऱ्या बैठकीत काहि तोडगा निघतो वा टोलवाटोलवी चा आणखी एक प्रयत्न होतो हे पाहून आंदोलनाची पुढील भूमिका ठरविण्यात येणार आहे .

  •  

1 thought on “कॉ-ओपरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र आणि नितिन गडकरिंच्या कंपनीची कामगारांना पैसे देण्यास १५ वर्षांपासून टाळाटाळ

  1. सहकारी संस्था , कारखाने मोडीत काढून जनतेला लूटण्याचे काम हे भांडवली ठेकेदार करत आहेत.

Leave a Reply

You may have missed

%d bloggers like this: