टाटा फेलोशिप सुरु करून एकूण फेलोशिप धोरणालाच ‘टा-टा’करायचा विचार आहे का ? हे स्पष्ट व्हायला हवे !

  •  

 

सतीश गोरे 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

 

देशभरात विद्यार्थी-उच्च-शिक्षित बेरोजगार युवक या सरकारच्या शिक्षण-विरोधी धोरणामुळे व्याकूळ झालेला आहे. “देश का युवा भरे हुँकार, कहाँ गया मेरा रोजगार?” अशा घोषणा देत देशातील विद्यार्थी-उच्च-शिक्षित बेरोजगार तरुण छोट्या-मोठ्या शहरात वेग-वेगळ्या प्रश्नांना घेऊन आंदोलन करीत आहे. त्यातीलच एक कडी म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीजवळील संविधान स्थंभाशेजारी एम.फील आणि पीएचडी करणारे असंख्य विद्यार्थी गेल्या ४ दिवसांपासून ‘धरणे आंदोलन’ करीत आहे. कालच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला ७० वर्षे पूर्ण झालीत. एकीकडे याबाबत आनंद साजरा होताना दिसत आहे तर दुसरीकडे ४ दिवसांपासून आमचे विद्यावेतन पूर्ववत सुरु करा यासाठी मुल-मुली ५ अंश इतक्या थंडीत संविधान स्थंभाशेजारी (घराबाहेर) बसली आहेत. केवळ आपला हक्क नि अधिकार मागत आहे. आजही २०१६ साली प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळत आहे, परंतु २०१७-१८ साली झालेल्यांना नाही. हा सरळ-सरळ अन्याय आहे. पूर्वी विद्यार्थ्यांच्या ‘भीक मागो’ आंदोलनामुळे विद्यापीठाने परत एकदा ज्या विद्यार्थ्यांना पूर्वी विद्यावेतन मिळत होते केवळ अशांसाठी काही अटी लावत विद्यावेतन देऊ केले. परंतु २०१७-१८ च्या विद्यार्थ्यांना यातून सोयीस्करपणे वगळण्यात आले होते. त्यामुळे २०१७-१८ च्या वर्गाला ही अधुरी लढाई पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्यांनी आता कंबर कसली आहे.
एकंदरीतच ७० वर्षपूर्तीचा अफाट जल्लोष आणि त्यावर होणारा लाखोंचा खर्च पाहता या आंदोलनकारी गरीब-घरच्या मुलांविषयी प्रशासनाला काहीएक घेण-देणे नाही असच वाटतय. किंबहुना हेच खेदजनक चित्र आहे. तसेच नजीकच्या काळात शिक्षण क्षेत्राचे फक्त विनोद नव्हे तर वाटोळे होतांना अवघा महाराष्ट्र पाहत आहे.

संशोधन विरोधी कार्यक्रम:

यु.जी.सी कडून मिळणारा निधी न मिळाल्यामुळे ‘विद्यावेतन’ देता येणार नाही अशी संशोधन विरोधी भूमिका विद्यापीठ प्रशासनाने घेतली आहे. वास्तविकत: हा संशोधन विरोधी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाची रूपरेषा ‘नागपूर’मधून ठरली आहे. त्यामुळे हे सरकार, केंद्र नि राज्य, संघाच्या इशाऱ्यावरून संशोधनावर बंदी घालण्याचा कार्यक्रम देशभर राबवत आहे. विद्यावेतन बंद करणे म्हणजे एका अर्थाने संशोधन बंद करणे होय. आता सामाजिक-आर्थिक-राजकीय क्षेत्रात होणाऱ्या संशोधनामुळे कोणाला त्रास होत आहे यांची आपल्या सर्वांना जाणीव आहे. केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून शिक्षण क्षेत्रात अनाकलनीय बदल चालू झाले आहेत. शासनाने यापूर्वीच संशोधन कमी करण्यासाठी सहाय्यक प्राध्यापकांना आठ ऐवजी केवळ चार आणि सहकारी प्राध्यापकांना आठ ऐवजी केवळ सहाच विद्यार्थ्यांनाच मार्गदर्शन करता येईल अशी तजवीज केली. यामुळे आपोआपच सीट कमी झाली. हे सरकार  संशोधन आणि संशोधनावरील खर्च कमी का करत आहे, या प्रश्नांचे उत्तर मिळण्यासाठी मागील चार वर्षात जे काही गैर-वैज्ञानिक वक्तव्य सरकारशी संबधित लोकांनी दिली ती पुरेशी आहेत. त्यात काही पुढील हास्यास्पद वक्तव्य आपण आठवू शकतो. डार्विनचा सिद्धांत चूक आहे, मोर हा ब्रह्मचारी असतो, महाभारतात इंटरनेट होते आणि इतर. अशा स्वरूपाचे वक्तव्य हे संशोधन आणि एकंदरीतच शिक्षण विरोधी आहे. ‘इंडियन सायन्स कॉंग्रेस’ला किंवा अचानक रद्द झालेली ‘इंडियन हिस्ट्री कॉंग्रेस’ कोणही विसरू शकतो का? खर तर बुद्धीजीवी लोकांविषयी यांना फार चीड आहे. यामुळे लोकांना संशोधनापासून वंचित ठेवण्यासाठी असे धोरण अंमलात आणत आहेत. नयनतारा सहगल यांच्या शब्दांत मांडायचे झाल्यास, ‘कोण इतिहासाचे हिंदुत्ववादी पद्धतीने लेखन करू पाहत आहे?’ ‘कोण समाजात दुही पाडत आहे?’ हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. संशोधनामुळे सामाजिक इंजिनियर निर्माण होतात. हे इंजिनियर सामाजिक स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी फार उपयुक्त ठरतात. परंतु आजच्या राजवटीला हे नको आहे. आणि म्हणून संशोधनाची रसद तोडण्याचा हा डाव त्यांनी साधला आहे.

हे विद्यापीठ सतत चांगले गुण संपादन करीत आहे. जागतिक स्तरावर नावाजले जात आहे. देशात पहिल्या दहामध्ये आहे. मग विद्यापीठाला मिळणारा यु.पी.ई का बंद झाला? ह्या प्रश्नाचे उत्तर मा. कुलगुरूंकडे नाही.

समितीची नेमणूक की विद्यार्थ्यांची फसवणूक:

कालच्या वर्तमानपत्रातील बातम्या वाचल्या की आपल्याला असे कळून येईल की, विद्यापीठाने एका समितीची नेमणूक केली आहे. समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल अशी मा. कुलगुरूंची भूमिका आहे. मग समितीच्या अहवालाधीच फेलोशिपला नाव कसे काय दिले गेले? समितीच्या अह्वालाधीच केवळ दोन विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाईल हा निर्णय कसा घेण्यात आला? समितीवरील सदस्य कोण आहेत? यात विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व कोण करीत आहेत? शेवटी खरच समितीची नेमणूक आहे की विद्यार्थ्यांची फसवणूक? हे प्रश्न सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना पडत आहे. या प्रश्नांचे उत्तर मा. कुलगुरूंनी द्यावे ही सविनय विनंती.

टाटा फेलोशिप असो पण ‘फेलोशिप’ला टा-टा नको:

जे.आर.डी. टाटा यांच्या नावाने ‘फेलोशिप’ दिली जाणार आहे. या फेलोशिपला टाटा यांचे नाव देण्यात येत असेल तर त्याला विद्यार्थ्यांचा काहीएक विरोध नाही. ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु या नावाडून मेरीट नि पक्षपाताचे राजकारण होऊ नये. कारण गुणवत्ते आधारित पाठ्यवृत्ती देण्याचे सांगितले जात असले, तरी एम.फील आणि पीएचडीची गुणवत्ता कशी ठरवणार, त्याचे निकष काय, निवड कोण करणार हे प्रश्न आ-वासून उभे राहतात. तसेच यात पक्षपाताचा धोका संभवतो. ‘टाटा फेलोशिप’मुळे निर्माण होणाऱ्या काही समस्यां पाहूयात:

१.‘केवळ दोनच विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप मिळणार’ अशी बातमी समोर येत आहे. म्हणून या सिलेक्टिव्ह फेलोशिप’मुळे अनेक विद्यार्थी संशोधनापासून दूर ढकलली जातील. विशेषतः गरीब विद्यार्थ्यांना संशोधनातून बहिष्कृत (टा-टा ) करणारी ही कल्पना आहे.

२.विद्यार्थ्यांना संशोधनापेक्षा ‘टाटा फेलोशिप’मधील निकष पाळणे कठीण होईल. नेमकी कोणत्या विषयाला ही फेलोशिप दिली जाईल हे ही अजून निश्चित नाही. ही फेलोशिप मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या विषयावर संशोधन करण्याऐवजी वेगळेच विषय निवडावे लागतील. आणि ही शक्यता टाळता येत नाही. त्यामुळे विषय निवडीचे स्वातंत्र्य सुद्धा आपल्या हातून जाईल का ही भीती.

३.‘टाटा फेलोशिप’मुळे संभ्रम वा गोंधळ ही निर्माण होऊ शकतो. शेलारमामा सुवर्णपदकाप्रमाणे जर हास्यास्पद  अटी असतील तर काय? ‘टाटा फेलोशिप’करिता विद्यार्थी अमुक-तमुक असावा.

एकीकडे इतके शिक्षण घेऊन जॉब नाही तर दुसरीकडे संशोधनात विद्यावेतन नाही. या तरुण समजल्या जाणाऱ्या देशाने करावे तरी काय? यासह अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणू शकतात. त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम पाडू शकतात. त्यामुळे विद्यापीठाने आपली पूर्ववत चालत आलेली ‘विद्यावेतन’ प्रणाली ‘अखंड’ चालू ठेवावी. देशाला खऱ्या अर्थाने ‘विश्वगुरु’ बनवायचे असेल तर ‘there should never be the end to the stipend.’

  •  

Leave a Reply

You may have missed

%d bloggers like this: