एक लाख कोटींची बुलेट ट्रेन लादताय कशाला ? – ही तर शेतकऱ्याची फसवणूक ! – शशी सोनवणे

  •  

प्रस्तावित मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी 69 गावांनी जमीन देण्यास संमती दिल्याचा हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन कडून खोटा प्रचार केला जात आहे. पालघर जिल्ह्यात बुलेट ट्रेनला सर्वाधिक विरोध होत आहे. गेली दोन वर्षे साधा सर्वे देखील होऊ दिलेला नाही. गेल्या 8 जानेवारीलाच पालघर जिल्ह्यात पडघा येथे सर्वे करण्याचा प्रयत्न झाला तो ग्रामस्थानी, आंदोलकांनी हाणून पाडला. तसा पंचनामा देखील ग्रामस्थानी लिहून घेतला आहे. पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचीत क्षेत्रात सर्व गावांनी पेसा (1996) कायद्यानुसार संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग करुन बुलेट ट्रेनच्या विरोधात ग्राम सभांचे ठराव शासनाला पाठवले आहेत. तरी शासन बळजबरीने सर्वे करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

JICA जी बुलेट ट्रेनला कर्ज पुरवठा करणार आहे त्यांच्यात आणि भारत सरकार मध्ये अजून कर्जाचा करार झालेला नाही. त्यांनी अजून बुलेट ट्रेनला कर्ज दिलेले नाही आणि देण्याची शक्यता नाही. जमीन संपादना ऐवजी खासगी वाटाघाटी द्वारे हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन ला जमीन विकत घ्यायची आहे आणि या कामात महाराष्ट्र शासन मध्यस्थ म्हणजेच दलालीच्या भूमिकेत आहे. तरी देखील त्यांना जमीन मिळू शकलेली नाही हे वास्तव आहे. 31 डिसेंबर, 2018 पर्यंत जमीन संपादनाचे काम गुजरात महाराष्ट्रात पूर्ण व्हायला पाहिजे होते. पण ते झालेले नाही. गुजरात मधे कोर्टबाजीत हा प्रकल्प रखडला आहे तर पालघरमध्ये भूमिपुत्र प्रकल्प होऊच देत नाही आहेत.

प्रश्न असा आहे की एका माणसाच्या हौसेसाठी 1 लाख 10 हजार कोटींचा बोजा सर्व सामान्य जनतेवर का लादला जात आहे ? त्यासाठी संविधानाचे उल्लंघन का केले जात आहे ?

आपल्या भारतीय रेल्वेने 100 कोटी खर्च करून ताशी 180 ते 200 km वेगाने धाऊ शकणारी ट्रेन बनवली आहे मग जपानी बुलेट ट्रेनचं महागडं घोंगडं कशाला घ्यायचे ? एकीकडे राष्ट्रभक्त पंतप्रधान मोदी मेक इन इंडिया बोलत असतात मग भारतीय रेल्वे, उपनगरीय रेल्वे सेवा आधुनिक, वक्तशीर आणि सुरक्षित करण्यावर भर देण्याऐवजी जपानी हितसबंध जपण्यासाठी एवढा आटापिटा का करत आहेत ?

बुलेट ट्रेन हा पांढरा हत्ती असल्यामुळे तो होणार नाही. पालघर जिल्ह्यातील भूमिपुत्र मा. काळूराम काका धोदडे यांच्या नेतृत्वात बुलेट ट्रेन विरोधात संघर्ष करत आहे. पालघर जिल्ह्यातील आदीवासी, शेतकरी भूमिपुत्र कुठल्याही परिस्थितीत बुलेट ट्रेन होऊ देणार नाही. परंतु सरकारच्या दलाली करण्याच्या भूमिकेमुळे मुंबई ठाण्यातील काही जमीन मालकाची फसवणूक होत आहे एवढं नक्की.

लेखक भुमिपुत्र बचाव आंदोलनाचे संस्थापक सदस्य आहेत. 

सबंधित बातम्या

बुलेट ट्रेन च्या सर्व्हेसाठी आलेल्यांना शिलटे गावातील आदिवासी ग्रामस्थांनी हाकलले.

बुलेट ट्रेन व अन्य प्रकल्पाविरोधात आ.जिग्नेश मेवानी यांच्या उपस्थितीत वसई येथे २८ डिसें ला पर्यावरण संवर्धन मेळावा.

पर्यावरण संरक्षणाच्या मागणीस घेऊन इंग्लंड मध्ये पाच ठिकाणी धरणे आंदोलन.

हे सुद्धा वाचा……..

शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?

सामाजिक -आर्थिक विषमता व शोषण असलेल्या समाजात शांतता निर्माण होऊ शकत नाही..

अलाहाबादचे प्रयागराज झाले आणि इकडे अंबानीस ४६७ एकर आरक्षित वन जमीन दिली गेली- रवीश कुमार

भांडवलशाही : निसर्गाचे विनाशकारी शोषण करणारा एकमेव गुन्हेगार- अॅलन बाडिओ

  •  

Leave a Reply

You may have missed

%d bloggers like this: