Follow Us
asantoshwebmagazin January 8, 2019

४, ५ आणि ६ जानेवारी दरम्यान पुण्यातील आझम कॅम्पसमध्ये १२वे अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन झाले. या संमेलनाचे अध्यक्ष होते डॉ. अलीम वकील. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश..

सांप्रत काळ इतक्या श्रवणाचा आहे की, जिभेचे कार्य केवळ ‘चव’ घेण्याचे आहे, अशी खात्री होऊ लागली आहे. सतत ऐकतच राहण्याने ऐकणारे संभ्रमित होतात आणि सतत निरर्थक ऐकल्याने अधिक संभ्रमित होतात असा समज आहे. ‘चला संभ्रमित होऊ या’ असे अभियान सुरू आहे असे कळते.

मध्ययुगीन युरोपचा इतिहास एका वाक्यात सांगता येतो असे आमचे प्राध्यापक शिकवित. ‘या काळात काहीही झाले नाही’ असे ते वाक्य आहे. २०१४ पूर्वीचा असाच काही तरी भारताचा इतिहास, आदरणीय पंतप्रधान श्री. मोदीजींनी सांगितला. २०१४ मध्ये तमोयुगाचा अंत झाला तो उत्साहवर्धक भगव्या किरणांनी! त्याआधी नाव घेण्याजोगे भारतात काही झालेच नाही. (अगदी श्री. वाजपेयी सरकार धरून) अशी हवा आहे. काहीच न घडण्यात स्वातंत्र्याची चळवळही असावी. कारण त्यांना फक्त भारताचे विभाजन आठवते. काँग्रेसची चळवळ नाही. (तिचा वारसा पक्षाकडे आला – याला आता बिचारा काँग्रेस पक्ष काय करणार?) महात्मा गांधी नामक एक फकीर (जो फकीर विवाहित होता आणि विवाहाचा त्याला कधी पस्तावा झाला नाही.) पंडित नेहरू, श्री. मोदींनी ज्यांचा १८२ मीटरचा पुतळा उभारला ते सरदार वल्लभभाई पटेल, ज्यांची आठवण श्री. मोदीजी बहुधा विस्मरणाने टाळतात ते मौलाना आज़ाद, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, श्री. राजाजी, आचार्य विनोबाजी, काही वर्षे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे सारे थोर नेते काँग्रेसमध्येच होते. शिलालेखातील हा इतिहास फळा पुसायच्या डस्टरने पुसला जाणार नाही. हा शिलालेख जगातल्या सर्व देशांमध्ये पोहोचलेला आहे.

भारताच्या विभाजनाच्या विषयाचे जाणकार भाजपमध्ये नाहीत असे नाही. पण ते अडचणीचे म्हणून अडगळीत आहेत. सर्वश्री अडवाणीजी, जसवंतसिंहजी, अरुण शौरीजी इ. अनेक नावे समोर येतात. यांच्याखेरीज या देशात डॉ. राम मनोहर लोहिया (‘भारतीय फाळणीचे गुन्हेगार’), डॉ. राजेंद्रप्रसाद (‘इंडिया डिव्हायडेड’), मौलाना आज़ाद (‘इंडिया विन्स फ्रीडम’), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (‘पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इंडिया’) यांनी विभाजनासंबंधी आपले दृष्टिकोन मांडले आहेत. राजकारणाबाहेर असलेल्या लेखकांनी सरदार वल्लभभाई पटेलांनाही फाळणीसाठी जबाबदार धरले आहे. यांपैकी कुणाच्या ग्रंथावर भारत सरकारने बंदी आणलेली नाही. त्यांना फाळणी मंजूर नसती तर त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला असता. इतके असून भाजपस एकहाती सत्ता मिळवून देणारे श्री. मोदी सरदार पटेलांसमोर नतमस्तक होतात, हा त्यांचा मोठेपणा आहे.

भाजपचा न्यूनगंड

भाजप आणि श्री. मोदीजींची एक अडचण आहे. ती अशी की, स्वातंत्र्य चळवळीतील कोणत्याही महानायकाशी त्यांचे वैचारिक गोत्र जुळत नाही. सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार व श्री. गोळवलकर गुरुजी यांचा स्वातंत्र्य चळवळीशी फारसा संबंध आला नाही. लाल किल्ल्यावरून भगव्या शक्तीने नेताजी सुभाषचंद्र बोसांचे कौतुक केले, पण काही वर्षे ते काँग्रेसमध्ये होते. त्यांच्या आझाद हिंद सेनेला सौराष्ट्रातील अब्दुल हबीब यूसुफ मर्फानी या मुस्लिम व्यापाऱ्याने एक कोटी रुपये दिले होते. नेताजींचा सर्व जातीय पक्षांना आणि संघटनांना विरोध होता. आझाद हिंद सेनेत मुसलमानांची संख्या भाजपच्या नजरेत खुपेल एवढी होती. देशाची फाळणी टाळण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी काय केले, हे सांगण्यासाठी पराचा कावळा करण्यास त्यांच्याजवळ ‘पर’ही नाही. मग काय करावे? तर गांधीजींनी देशाची फाळणी केली, नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला, काँग्रेसने मुस्लिम अनुनय केला अशी टीका करावी. या टीकेत कमालीचा न्यूनगंड लपलेला आहे. मुस्लिम लीगने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग न घेता मुस्लिम राष्ट्र मिळविले, तसे हिंदुत्ववादी संघटनांना जमले नाही. त्यांनी मुस्लिम द्वेषाचे भांडवल करून काँग्रेसला आव्हाने दिली. अतिशय चिकाटीने मुस्लिम द्वेषाचा निखारा धगधगत ठेवला. त्याचा वणवा पेटून अंगलट येऊ नये म्हणून काँग्रेसनेही धूर्तपणे पाऊले टाकायला सुरुवात केली. शासकीय क्षेत्रात हिंदू संस्कार आणि सोपस्कार सुरू केले. पं. नेहरूंनी विरोध करूनही सोरटी सोमनाथचा जीर्णोद्धार झाला. बाबरी मशिदीचा प्रश्न उद्भवला तोही पं. नेहरूंच्या काळात! केंद्राच्या आज्ञा के. के. नायर नावाच्या डी.एम.ने पाळल्या नाहीत.

नेताजी सुभाषचंद्रांच्या आश्रयाला

काँग्रेसमध्ये आणि नेताजी सुभाषचंद्र यांच्यामध्ये दुरावा का निर्माण झाला होता, याची थोडीशी चर्चा व्हावयास हवी. नेताजींचा कल लष्करी सामर्थ्याकडे होता. लष्कराच्या साहाय्याने राजकीय उद्दिष्टे कमी वेळात साध्य करता येतील अशी त्यांची खात्री होती. लष्करीकरणाचा वापर त्यांना इंग्रजांविरुद्ध करावयाचा होता. एक महत्त्वाची बाब अशी की, भारतात हिंदू आणि मुस्लिमांची समस्या आहे हे त्यांना अमान्य होते. काँग्रेस, मुस्लिम लीग आणि हिंदुत्ववादी यांच्या मते तो प्रश्न महत्त्वाचा प्रश्न होता. हल्ली हिंदुत्ववादी विचारांची धुरा वाहणाऱ्या श्री. शेषराव मोरेंनी विषाद व्यक्त केला आहे की, ‘‘सुभाषबाबूंनाही हिंदूंपेक्षा मुसलमानच जास्त विश्वासार्ह वाटत होते. त्यांना भारतातून निसटून जायला मदत करणारे, मार्गात त्यांची व्यवस्था करणारे व शेवटच्या विमान प्रवासात त्यांची सोबत करणारे बहुतेक सर्व मुसलमान होते. त्यात मुस्लिम लीगचे नेतेही होते.’’ ‘आझाद हिंद सेनेतही पाकिस्तान’ हे एक उपशीर्षक शेषरावांचा दृष्टिकोन दर्शविते.

नेताजींना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात हुकूमशाही हवी होती. Nataji Subhashchandra Bose wanted ruthless dictatorship in India for twenty years. १९३५ मध्ये त्यांनी ‘इंडियन स्ट्रगल’ नावाचा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात फॅसिझम आणि कम्युनिझम या तत्त्वप्रणालींच्या संमिश्रणावर आधारलेल्या राजकीय व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. या ग्रंथाची एक प्रत त्यांनी रोमला जाऊन मुसोलिनीला भेट म्हणून दिली. नेताजींनी त्यांच्या ‘इंडियन स्ट्रगल’ (पान ३१२) मध्ये म्हटले आहे की, ‘‘आमचा पक्ष जमीनदार, भांडवलदार आणि सावकार या वर्गांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणार नाही, तर सर्वसामान्यांच्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या हिताचे रक्षण करील.” श्री. मोदीजींना हे वास्तव कळाले तर ते नेताजींच्या वाटेस जाणार नाहीत, कारण ‘सबका साथ सबका विकास’ नेमका काय असतो हे त्यांना समजेल.

वर्तमानकाळातील इमला भूतकाळाच्या पायावर उभा असतो. त्याला तोडणे हा व्यवहार नाही किंवा इमारतीला पायाच नव्हता असे म्हणणे हास्यास्पद व संतापजनक सत्यापलाप आहे. भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक नियोजनाने अर्थव्यवस्थेला दिशा दिली. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे व अवजड उद्योग शासकीय क्षेत्राच्या कक्षेत ठेवून खाजगी उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भांडवलशाही लोकशाही आणि साम्यवादी महासत्तांनी भारताला आपल्या अधिपत्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पं. नेहरूंनी ज्या अचाट इच्छाशक्तीचे व दूरदर्शीपणाचे दर्शन घडविले याला जगात तोड नाही. जगातील ‘तिसऱ्या शक्तीची’ जाणीव त्यांनी करून दिली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलणाऱ्या हवामानात पं. नेहरूंवर टीका होऊ शकते, पण त्यांनी स्वयमेव आंतरराष्ट्रीय यात्रा कंपनी काढली नाही! पं. नेहरू काश्मिरी होते आणि उत्तर प्रदेशातून ते निवडू येत. त्यांची काश्मिरीयत आणि उत्तरप्रदेशियत त्यांच्या धोरणावर हावी झाली नाही. परराष्ट्रीय धोरण, आर्थिक विकास, शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, विद्यापीठ अनुदान मंडळ, आण्विक संशोधन, धरणे यांच्या साहाय्याने काँग्रेसने भारताला ताजातवाना चेहरा दिला. १९४७ – १९४८, पुढे १९४९ जानेवारीपर्यंत आणि १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानला नमविले आणि १९७१ साली तर कंबरडे मोडून बांगला देशाच्या निर्मितीत सक्रिय भाग घेतला. यापेक्षा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ कदाचित महान असेल, त्याखेरीज शिक्षण संस्थांमध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ दिवस साजरा करण्याचा फतवा काढला गेला काय?

धार्मिक ध्रुवीकरण

धार्मिक ध्रुवीकरणाचे आयुध फार मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. भारतीय लोकशाहीला हे मोठे आव्हान आहे. हिंदुत्वाची भीती दाखवून काँग्रेसने मुस्लिमांची मते आपल्या बाजूला खेचली असा आरोप केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. भारताचे विभाजन झाल्यानंतर पाकिस्तानात अत्याचार झालेल्या हिंदूंचे लोंढ भारतात आले व निर्वासित म्हणून भारताच्या कानाकोपऱ्यात गेले. त्यांचे दु:ख व वेदना खऱ्या होत्या. पाकिस्तानातील मुस्लिमांच्या पापाचे खापर भारतातील विशेषत: दिल्ली व आसपासच्या भागातील मुसलमानांवर फुटले. पूर्व पंजाबमध्ये मुस्लिमांची स्थिती केविलवाणी होती. दिल्लीतील परिस्थिती आटोक्यात असून मुस्लिम सुरक्षित आहे, असा दावा तत्कालीन गृहमंत्री सरदार करत होते. गांधीजींनी ही परिस्थिती स्वत: पाहिली असल्याने त्यांना संताप आला. ते संतापून म्हणाले, ‘‘सरदार मी आता चीनमध्ये नाही तर दिल्लीत आहे. माझे डोके आणि कान व्यवस्थित काम करताहेत. जर तुम्ही मला म्हणाल की, मी जे पुरावे माझ्या स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिले, स्वत:च्या कानांनी ऐकले आणि एवढे सगळे होऊन म्हणू की मुस्लिमांच्या तक्रारींमध्ये काही अर्थ नाही तर मी तुम्हाला पटवून देऊ शकत नाही व तुम्हीसुद्धा मला पटवू शकणार नाहीत. हिंदू आणि शीख माझे बंधू आहेत. आमच्यात एकच रक्त वाहत आहे. त्यांच्या संतापाबद्दल मी त्यांना दोष देऊ शकत नाही. (परंतु) त्यांनी केलेल्या पापाचे क्षालन व्हावे म्हणून मी उपवास करीत आहे. माझ्या उपवासाने त्यांचे डोळे उघडतील आणि सत्य परिस्थिती ते पाहू शकतील.”

प्रतिशोधाची भावना प्रभावी असणे नैसर्गिक होते. या भावनांना चुचकारण्यासाठी हिंदुत्ववादी न आले तरच नवल होते. संयम बाळगण्याचा सल्ला परिणामकारक होत नाही. हिंदुत्ववादी विचारांना तेव्हापासून बळ मिळायला सुरुवात झाली. काही छुपे हिंदुत्ववादी काँग्रेसमध्ये होतेच. डावपेचाचा भाग म्हणून काही काँग्रेसी नेत्यांनी हिंदुत्ववाद स्वीकारला.

केंद्रात आणि घटक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतल्याने काँग्रेसला वेगळी झळाळी लाभली होती. त्यामुळे सौम्य हिंदुत्वावर त्या पक्षाचे भागले; परंतु उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या घटकराज्यात १९५० च्या दशकात श्री. जी. बी. पंतांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ होते, ज्यात श्री. लालबहादूर शास्त्री मंत्री होते. श्री. पंतांचे डावपेच पाहता मंत्रिमंडळावर काँग्रेसचा बोर्ड चुकून लागला आहे असे वाटे. एका निवडणुकीत श्री. नरेंद्र देव यांच्याविरुद्ध श्री. बाबा राघवदास या काँग्रेस उमेदवारांना उभे करण्यात आले होते. श्री. देव नास्तिक आहेत. त्यांना मुस्लिमांचा पाठिंबा आहे असा अपप्रचार करीत श्री. देवांना काँग्रेसने हरविले. श्री. कृष्णा झा आणि श्री. धीरेंद्र झा यांनी या घटनेवर अतिशय मार्मिक टिप्पणी केली आहे. ‘‘या उपनिवडणुकीने मागे काय सोडले तर हिंदू जातीयवाद्यांना हैदोस घालण्यासाठी मोकळे रान! हिंदू महासभावाल्यांचे अयोध्या डावपेच केवळ अनुषंगिक होते.”

धार्मिक ध्रुवीकरणाने भारताचे विभाजन झाले. आज ध्रुवीकरणाची तशी कुवत नसली तरी भारतीय लोकांची मने दुभंगून टाकण्याचा डंख त्यात आहे. आजही भारतात सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला जातो. काँग्रेस हा मुसलमानांचा पक्ष आहे असा प्रचार केला जात आहे. या अगोदर हिंदू-मुस्लिम हिंसाचाराचा मुद्दा निघाला की, काँग्रेसतर्फे चालविणाऱ्या घटकराज्यांमध्ये मुस्लिम विरोधी जो हिंसाचार झाला व त्यांची जी जीवित व वित्तहानी झाली त्यावर जनसंघाने/भाजपने भरपूर टीका केली आहे आणि त्याच पक्षाला आता मुस्लिमांचा पक्ष संबोधले जात आहे.

काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष आहे या विधानातून भाजपस अनेक बाबी सुचवायच्या आहेत.

१) भारताचे विभाजन काँग्रेस व मुसलमानांनी केले. विभाजनावर चर्चा करताना काँग्रेसमधून सरदार पटेलांना वगळावे. भाजपमध्ये बुद्धिमान लोकांची कमतरता नाही. ते व्यासंगी आहेत, परंतु बहुधा धैर्यवान नसावेत. विभाजनाचे वास्तव उच्च पदस्थांना समजून सांगायला हवे. सगळ्यांकडून ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ची अपेक्षा करता येणार नाही, पण काहीही न करता ‘डिस्कव्हरी’ करू नये निदान एवढी अपेक्षा तरी करता येईल.

२) विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांची जी मानसप्रतिमा निर्माण झाली. त्यांच्यासाठी सगळी वाईट विशेषणे वापरली गेली, ती सर्व ‘या’ विधानामध्ये एकवटलेली आहेत. काँग्रेस मुस्लिमांचा पक्ष म्हणजे ही वाईट विशेषणे काँग्रेसलाही लागू पडतात. मुस्लिमांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला तर हिंदुत्ववादी म्हणतात – ‘अंतरि कोऽपी हेतु:’! श्री. गोळवलकर गुरूजींनी व हिंदू महासभावाल्यांनी स्वातंत्र्य आणले असे ठोसपणे सांगत नाहीत, कारण ते सिद्ध करावे लागेल!

३) मुसलमानांविषयी बहुसंख्य हिंदूंचे मत वाईट आहे, असा चुकीचा ग्रह भाजपने करून घेतला आहे. भाजपला २८३ जागा संसदेत मिळाल्या त्यावरून हा निष्कर्ष भाजपने काढला असावा. भाजपच्या बहुमताच्या भागाचे वास्तव जाणून घ्यावयास पाहिजे. भाजपला २०१४ मध्ये ‘मोदी लाटेत’ ३० टक्के लोकांची मते मिळालेली असून आतापर्यंत केंद्रात बहुमत मिळविलेल्या पक्षापेक्षा ही ‘सर्वांत कमी’ टक्केवारी आहे. १९६७ मध्ये काँग्रेसला २८३ जागा होत्या व ४०.८ टक्के मते होती.

४) याचा एक अर्थ असा आहे की, काँग्रेस मुस्लिमांचा अनुनय करते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने मुस्लिमांच्या फुटकळ धार्मिक मागण्या मान्य करून त्यांना उपकृत केल्याचा तोरा मिरविला. आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या मुसलमानांना फारसे काही मिळालेच नाही. मुस्लिम मतांचा कोहळा घेऊन काँग्रेसने त्यांना आवळाही दिला नाही. हिंदुत्ववाद्यांनी मुस्लिम अनुनयासाठी ठोकले काँग्रेसला पण प्रतक्ष ठोकले गेले ते मुसलमान!

५) आणि शेवटी काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांचा असल्याने हिंदूंनी त्याला मते देऊ नयेत असे सांगितले आहे. भाजपला मते न देणारी माणसे हिंदू नव्हतेच असा फतवाही काही भाजपवाले अगदी उघडपणे देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करावयाचा आहे, म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, हे कुणालाही समजेल.

धार्मिक ध्रुवीकरणाने हिंदू राष्ट्रवादाकडे

धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू राष्ट्राचा पाया म्हणून वापरला जाणार आहे. जनतेकडून निवडले जाणारे प्रतिनिधी, मान्यवर मंत्रिगण मार्गदर्शन घेण्यासाठी श्री. भागवतांसमोर येऊन बसतात. अर्थात त्यांच्या आज्ञेवरून. हा लोकशाहीचा अपमान असला तरी हिंदू राष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. शाखेवर न जाणाऱ्या पण भाजपला निवडून देणाऱ्या मतदारांनी याबद्दल भाजपला जाब विचारला पाहिजे. भाजपेतर पक्षांनी ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून लोकांना जागे केले तर लोक किमान त्यांना जाब विचारतील. प्रतिनिधी मतदारसंघात कमी पण रेशीमबागेत जायला जास्त उत्सूक असतात.

आत्यंतिक राष्ट्रवाद निर्माण करण्यासाठी जी सूत्रे जगभरात निर्माण झाली ती शिताफीने भाजप वापरत आहे. ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिम लीगने बहुसंख्य हिंदूंपासूनची काल्पनिक भीती उभी केली होती, तशीच भीती आज हिंदुत्ववादी अल्पसंख्य मुसलमानांची निर्माण करीत आहेत. ही भीती मुस्लिम देशद्रोहाची आहे. या भीतीचे मूळ विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत जाते. १९०९ मध्ये भाई परमानंदांनी आणि १९२४-२६ मध्ये लाला लजपत राय यांनी हिंदूराष्ट्राचा पुरस्कार केला होता. हिंदुत्वनिष्ठ लाला हरदयाळ यांनी हिंदू राष्ट्राची संकल्पना मांडली. भारतात (हिंदू राष्ट्रात) फक्त हिंदूच असले पाहिजेत असा आग्रह त्यांनी धरला.

भारतातील मुसलमानांनी खुश्रूचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवावा असा आग्रह सावरकर धरतात. खुश्रू अगोदर पारिया होता. तो मुस्लिम झाला. आपले बस्तान बसल्यावर तो पुन्हा हिंदू झाला. त्याने मुसलमानांचा वचपा काढला. मशिदींचे रूपांतर मंदिरांमध्ये केले. ‘‘जोपर्यंत भारतातील सर्व मुसलमान हिंदू होत नाहीत, तोपर्यंत मुसलमान अल्पसंख्य समाजाकडे आपण सर्व गोष्टीत संशयी दृष्टीने बघितले पाहिजे. या समाजाने पाकिस्तान मिळवून हिंदुस्थानचे राजकीय विभाजन घडवून आणले आहे. सर्व मुसलमानांसह सर्व अल्पसंख्य समाजाच्या वृत्तीप्रमाणे हिंदू राष्ट्र त्या त्या समाजाला प्रतियोगी वागणूक देईल.” सावरकरांनंतर एवढा काळ लोटला तरी ‘हा’ अजेंडा बदललेला आहे असे आजही कुणी सांगेल का? वरील उदाहरणातील ‘प्रतियोगी’ या निरुपद्रवी शब्दाचा अर्थ स्पर्धक किंवा शर्यत करणारा होत असला तरी त्याचा अर्थ ‘शत्रू’ही होतो.

जॅफ्रेलॉटसारख्या लेखकांनी तर अलीकडच्या काळातील ‘हिंदूराष्ट्र’ या संकल्पनेची सुरुवात हिंदूधर्म सुधारणेच्या प्रक्रियेत पाहिली. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी हिंदू धर्मातील अनेकेश्वरवादावर टीका केली. याची प्रतिक्रिया म्हणून श्री. राम मोहन रॉय यांनी टीका केली की, ख्रिश्चनांमधील ‘ट्रिनिटी’ म्हणजे अनेकेश्वरताच आहे. वेगळ्या प्रकारे त्यांना हिंदू धर्माचे समर्थनही करायचे होते. श्री. दयानंद सरस्वतींनी वर्ण व्यक्तिगत गुणांवरून ठरतात असे सांगून चातुर्वर्ण्याचे समर्थन केले. हिंदूंच्या सहिष्णु वृत्तीचे आणि मुस्लिमांच्या असहिष्णुवृत्तीचे दर्शन विश्व हिंदू परिषदेने घडविण्याचा प्रयत्न केला..

विहिंप म्हणते ‘‘९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात तर बहुतेक सर्व मुस्लिम छागला, खान अब्दुल गफ्फारखान आणि आरिफखान यांच्याऐवजी इमाम आणि शहाबुद्दीन यांना मानतात… मोगल आक्रमकांनी पाडलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या मंदिरांची डागडुजी करावी किंवा ती परत ताब्यात घ्यावीत असा आग्रह हिंदू धरीत नाहीत. भारतात मुसलमानांना उच्च राजकीय पदे देण्यात येतात. परंतु मुस्लिम राष्ट्रामध्ये एकाही हिंदूला असे स्थान देण्यात आलेले नाही. रोज पाच वेळा मुल्ला ध्वनिक्षेपकावरून आज़ान देतो, मात्र मशिदीवरून साधे भजन म्हणत जाण्यास मज्जाव! म्हणूनच भारतातील त्यांच्या अस्तित्वासाठी परंपरागत आलेले सौजन्य सोडून द्यावयास सुरुवात केली आहे.”

१९८७ सालचे विहिंपचे हे भाष्य २०१८ पर्यंत कोणकोणत्या वळणावरून गेले आहे, हे आपल्यापैकी काहींनी प्रत्यक्ष पाहिले आहे.

९५ टक्के हिंदू गांधीजींची शिकवण अमलात आणतात ही बाब चुकून का होईना, पण ‘सत्य’ सांगितली. उरलेले ५ टक्के विहिंप आणि हिंदुत्ववादी संघटनेत आहेत. आता छागला व अब्दुल गफ्फार खान यांच्या विचारात साम्य नाही आणि त्यांचे नाव लक्षात ठेवावे असे आरिफखान यांनी मुसलमानांसाठी काही केलेच नाही. शहाबुद्दीन भारतीय मुस्लिमांचे नेते कधीच नव्हते. ‘ईद कधी आहे?’ हे सांगण्यापुरते इमाम नेते आहेत व तेही चंद्र न दिसल्यानंतरचे!

भारत इथल्या मुसलमानांचाही देश आहे. परकीय मुस्लिम राष्ट्रांनी काय करावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. मोजक्या मुस्लिम उच्चपदस्थांसाठी ध्वनिक्षेपकावरून आजान देण्यासाठी मुस्लिमांच्या किती न्याय्य मागण्यांची मुस्कटदाबी केली जाते, याचा विचार केला जात नाही. सुमंत बॅनर्जींनी हिंदुत्ववाद्यांविषयी भाष्य केले आहे- ‘‘हिंदुत्ववाद्यांना हिंदू राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सत्तेची शुद्ध मक्तेदारी असणारे सत्तेने व हिंसेने अल्पसंख्यकांना दहशतीत ठेवणारे अमानवीय नियमांनी चालणारे शासन स्थापित करावयाचे आहे.”

१९९३ साली बॅनर्जी यांनी वर्तविलेले भविष्य २०१४ मध्ये खरे ठरले आहे. मधल्या काळात गुजरातमधील २००२ चे प्रयोग ‘टेक ऑफ’ सिद्ध झाले आहेत. याला दोन-तीन पिढ्या साक्षीदार आहेत. ध्येय धोरणे बाहेरून ठरविली जातात आणि काही ‘विशेष’ बाबतीत कायदा आणि व्यवस्था सांभाळणाऱ्या ‘निरागस झुंडी’ तयार झाल्या आहेत. मॉब लिंचिंग करणे ही त्यांच्या दृष्टीने साधी बाब आहे. जंगलराज जाऊन तेथे आलेल्या शिस्तप्रिय बिहारमध्ये मुलींच्या वसतिगृहात मोठे कांड होऊनही, भ्रष्टाचाराच्या दुरून आलेल्या दर्पाने विद्ध होणारे मुख्यमंत्री बहुधा संपाताने स्तब्ध आहेत.

भारतीय संविधान हिंदू राष्ट्रवादाचा मुख्य अडसर

हिंदू राष्ट्रवादाला मुख्य अडसर आहे तो भारतीय संविधानाचा. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये कशी गुंडाळून ठेवता येतील याचा शोध घेणे सुरू आहे. भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेस धक्का लावता येत नाही. धर्मनिरपेक्षता मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. धर्मनिरपेक्षतेस हिंदुत्ववादी संघटना आणि मंत्रिगण उघडपणे विरोध करीत आहेत.

धर्मनिरपेक्षता हिंदू राष्ट्राचा व्यत्यास आहे. हिंदू राष्ट्राचा विरोध केवळ मुसलमानांनाच नाही तर दलित, ख्रिश्चन, शीख आणि बौद्धांनाही आहे. संविधानाशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेऊन धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करणाऱ्याला ‘आज तक’ कुणी फैलावर घेतलेले नाही. त्यांच्या देशभक्तीवर कुणी संशय व्यक्त केलेला नाही. महान देशभक्त श्री. आदित्यनाथजी योगी म्हणाले होते की, धर्मनिरपेक्षता ही सर्वांत मोठी लबाडी आहे.

‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ या दोन्ही शब्दांचा आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत हेतूपुरस्सर वापर करण्यात आला आहे. ‘प्रजासत्ताक’ शब्दाने भारतात राजा वा राणीचा उद्भव नाकारला आहे. म्हणजे सरसंघचालकांचा हस्तक्षेपही वर्जित आहे. इंग्लंडमधील राजा/राणी नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालकांना नाममात्र प्रमुख आहेत. सरसंघचालकांना नाममात्र म्हणण्याची कुणाची प्राज्ञा आहे?

हिंदू राष्ट्र उभारणीसाठी चातुर्वर्ण्य खरे आता तर द्विवर्ण पद्धत नष्ट करण्याची भाषा संघ परिवार करत नाही. कारण जगद्गुरू शंकराचार्य काय म्हणतात हेही त्यांना बघावे लागते. संघ परिवार जाती व्यवस्था तोडण्याची भाषा करू लागला आहे. याचा एक परिणाम असा होण्याची शक्यता आहे की, ब्राह्मणेतर विभूती सरसंघचालकपदी विराजमान होईल. संघपरिवार जातीय अस्मिता आणि अहंकार, जात पंचायती यांची घट्टवीण कशी सैल करतो, हे पाहणेही रोचक होणार आहे.

संघपरिवाराने जोपासलेला व गोंजारलेला हिंदू राष्ट्रवाद थोपविता येऊ शकेल. एखाद्या नाटकातील पात्राचे बेअरिंग टिकविणे चांगल्या नटालाही दुरापास्त होते. राजकारणातही आपण पाहतो भल्या भल्यांचे बेअरिंग सुटले. अनेकदा त्यातून ‘खरे’ तेच बाहेर येते, कारण बेअरिंग कितीही तुफान असले तरी खरे नसते!! संघाचे समतेचे आणि जाती व्यवस्था नष्ट करण्याचे बेअरिंग कधीतरी बारगळेल. लोकांना दीर्घकाळ फसविता येणार नाही. हिंदू मुळातच सहिष्णु आहेत. ही परंपरा उसनवार आणलेली नाही. हजारो वर्षांपासून ती भिनलेली आहे. हिंदुत्ववाद्यांचे हेच दुखणे आहे.

मुस्लिमांना धडा शिकवायची गुजरात एक प्रयोगशाळा आहे असे म्हटले जाई. ही प्रयोगशाळा रंग बदलते आहे. मेलेले मनु जिवंत होऊ शकतात तर गांधीजी का नाही?

सच्चर समिती

सध्याच्या हिंदुत्वाच्या व हिंदू राष्ट्रवादाच्या भोवऱ्यात आणि प्रचाराच्या रणधुमाळीत हिंदू, मुस्लिम तरुणांचे प्रश्न कस्पटासमान उडून जाताना दिसत आहेत. परंपरागत मागासलेपणाने मुस्लिमांचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. मुस्लिमांचे मागासलेपण ही बाब शिळोप्यावरच्या गप्पांसारखी होती. मुस्लिमांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी युपीए सरकारने ९ मार्च २००५ साली साचर समिती नेमली. १७ नोव्हेंबर २००६ ला या समितीने आपला अहवाल सादर केला. मुस्लिम समाज अत्यंत मागासलेला आहे, हे या समितीने अधोरेखित केले.

या समितीची एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस युपीएने नाकारली. पूर्वी SC मध्ये धर्मांतरित शीखांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना आंदोलन करावे लागले. मागास जातीच्या ज्या लोकांनी हिंदू धर्माखेरीज इतर धर्म स्वीकारला असेल तर त्याला पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारून सवलती मिळवता आल्या. ज्या मागास जातींनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला त्यांना SC च्या सवलती नाकारण्यात आल्या. अशा मुस्लिम झालेल्या जातींच्या लोकांचा समावेश SC त करावा ही सच्चर समितीने केलेली मौलिक सूचना युपीएने फेटाळली.

डॉ. समदानी यांनी सच्चर समितीच्या काही मुख्य शिफारशी सांगितल्या आहेत.

१. सामाजिक-धार्मिक वर्गासाठी (Socio-Religions Category : SRC) राष्ट्रीय माहिती पेढी (National Data Bank) स्थापन करणे.

२. समान संधी प्राप्त व्हावी यासाठी कायदेविषयक पाया विस्तृत करणे.

३. समान संधी समिती (Equal Opportunity Commission) स्थापन करणे.

४. प्रशासनात अल्पसंख्याकांचा सहभाग वाढवणे.

५. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी अधिक रॅनशल प्रक्रिया शोधणे. धोरणनिश्चितीसाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे.

६. क्रमिक पुस्तकांमध्ये देशातील विविधतेचे प्रतिबिंब उमटवणे

७. १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना सक्तीच्या शिक्षणधोरणाची कडक अमलबजावणी करणे.

८. वस्तिगृहातील प्रवेश सुलभ व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे.

९. घटक राज्यांमध्ये उर्दू शाळांची संख्या वाढावी असे धोरण आखणे.

१०. रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे.

परावलंबन दर

मुस्लिम तरुणांच्याबाबतीत एक काळजी करण्यासारखी बाब आहे. ती म्हणजे त्यांच्या परावलंबनाचे प्रमाण (Dependency Rate) होय. मुस्लिम तरुणांचा परावलंबन दर सर्वांत जास्त ७७८ आहे. जैनांच्या जवळजवळ दुप्पट (१.९९ पट) आहे. ख्रिश्चनांपेक्षा १.५५ पट, शिखांपेक्षा १.५० पट व बौद्धांच्या १.३४ पट आहे.

(Source : situational Analysis IIps Mumbai in 2006 NCRLM p. 27)

साक्षरता

साक्षरतेचे प्रमाणही मुस्लिमांमध्ये खूप कमी आहे. केवळ ५९.१ टक्के आहे. तेच हिंदूंमध्ये ६५.१ टक्के, बौद्धांमध्ये ७२.७ टक्के, शिखांमध्ये ६९.४ टक्के, एस.सी.मध्ये ५४.७ टक्के तर एस.टी. मध्ये ४७.१ टक्के साक्षरतेचे प्रमाण आहे. सर्व धर्मियांसाठी साक्षरतेचे प्रमाण कमी असण्याचे कारण स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण खूप कमी आहे. जैनांमध्ये मात्र साक्षरतेचे प्रमाण (९४.१ टक्के) फार चांगले आहे.

दारिद्रय

भारतीय समाजाला लागलेला सर्वांत दुर्धर रोग दारिद्र्याचा आहे. जो बेमालूमपणे रोजगाराशी निगडित आहे. रोजगार नाही म्हणून आत्महत्या करावयास सुरुवात झालेली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी इच्छाशक्ती आतापर्यंतच्या कोणत्याच शासनाने दर्शवली नाही. आताच्या समस्या सोडवता न आल्याने त्याचे सर्व खापर पूर्वीच्या विशेषत: काँग्रेस शासनावर फोडण्याचे तंत्र भाजपने अवलंबलेले आहे. आम्हाली साठ वर्षे निवडून द्या मगच तुमचे ‘प्रश्न सुटले तर सुटतील’ असाच युक्तिवाद अप्रत्यक्षपणे भाजप करत आहे. ‘वास्तविक’ समस्यांची जाण तरुणांना येऊ नये, यासाठी त्यांच्यात केवळ धार्मिक उन्माद निर्माण करून, हा उन्मादच राष्ट्रवाद आहे असे त्यांच्या गळी उतवले जात आहे. तरुणांना दारिद्रयाच्या मुद्द्यावर संघटित करावयाचे आहे.

ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषेखाली जवळजवळ २८ टक्के हिंदू आहेत. ‘इतर’ वगळल्यास हिंदू सर्वांत जास्त आहेत. नंतर मुस्लिमांचा (२७.२२ टक्के) नंबर आहे. शहरी भागात दारिद्र्यरेषेखाली मुस्लिमांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. हा बहुधा ‘अपीझमेंट’चा परिणाम असावा. शहरी भागात मुस्लिमांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येते. २००१ मध्ये मुस्लिमांची शहरी लोकसंख्या १६.७ टक्क्यांवरून १६.९ टक्के झाली, तर ग्रामीण भागात १०.५ टक्क्यांवरून २००१मध्ये १२ टक्क्यांवर गेली.

(स्रोत : NSSO 55th Round July 1999-June 2000 Report of the National Commission for Religions and Linguistic Minorities 2007, P. 25)

बेरोजगारी

NSSO चा दाखला देत महेंद्रसिंग यांनी स्पष्ट केले की, मुस्लिमांमधील बेरोजगारी कमी होत आहे. ग्रामीण भागात २००४-०५ बेरोजगारी २.३ टक्के होती व २००९-१० मध्ये ती १.९ टक्के झाली. शहरी भागात २००४-०५ ला ती ४.१० टक्के होती. २००९ ते १० मध्ये ती ३.२ टक्के झाली. परंतु ही आकडेवारी मुस्लिम संघटित श्रमाचा (Organised Working force) भाग नाही. ग्रामीण भागातील हिंदूंमध्ये बेकारीचे हे प्रमाण २००४ ते २०१० पर्यंत १.५ टक्के असे स्थिर आहे, मात्र शहरी भागात ४.४ टक्क्यांवरून ३.४ टक्के झाले.

NSSO ने पुस्ती जोडली आहे की, शहरी भागातील मुस्लिम स्वयंरोजगारात आहेत तर ग्रामीण भागात मजुरी करतात. नियमित वेतन वर्गात (Regular Wage Category) मुस्लिम कुटुंबांच्या ३०.४ टक्के आहेत. हिंदूंमध्ये हे प्रमाण ४१ टक्के, ख्रिश्चनांमध्ये ४३ टक्के व शिखांमध्ये ३५.७ टक्के आहे.

शहरी भागात स्वयंरोजगारीत मुस्लिम सर्वांत जास्त आहेत. (४६.३ टक्के). अकृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगारात मुस्लिम २५ टक्के, ख्रिश्चन १४.७ टक्के, हिंदू १४.५ टक्के आणि शीख १२.४ टक्के आहेत. ही माहिती सकृतदर्शनी उत्साहवर्धक वाटली तरी तपशिलात गेल्यावर वेगळी परिस्थिती दिसते, त्याचे थोडेसे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. मुसलमानांच्या स्वयंरोजगारात ते परंपरेने जे छोटे व्यवसाय करत आहेत त्यांचाच समावेश होतो. जसे गॅरेज, वाहने धुणे, फॅब्रिकेशन, चहा आणि पानाच्या टपऱ्या, ठेले, बेकऱ्या, घरोघर पाव, पापड विकणे, बांगड्या, भाज्या आणि फळे विकणे, सायकल, घड्याळ व छत्र्या दुरुस्ती, गारीगार विकणे, कुलुपांच्या हरवलेल्या किल्ल्या विकणे, चाकू-कात्र्यांची धार लावणे हे ते व्यवसाय होत. अशा प्रकारच्या छोट्या व्यवसायांना थोड्याफार कर्जाची गरज असते.

सध्याचा जमाना प्रचंड कर्जे काढून ‘देशहिता’त ती माफ करवून घेण्याचा आहे किंवा प्रचंड कर्जे काढून परदेशात पळून जाण्याचा आहे. कमी रकमेची कर्जे घातक नव्हे, प्राणघातक आहेत. अशा लोकांची कर्जे इतकी कमी असतात की, त्यांना परदेशाचे तिकीट काढता येत नाही अन् तिकीट काढून पैसे खर्च झाले की, ‘काय’ घेऊन पळायचे हा यक्ष प्रश्न असतो. त्यामुळे मुस्लिमांची अशी सोय केली आहे की, त्यांना कर्जेच द्यावयाची नाहीत. ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी! ज्या हिंदूंना छोटी कर्जे मिळाली, दारिद्र्यामुळे पिके बुडाल्याने, जळाल्याने परत करता आली नाहीत. त्यापैकी अनेक दुर्दैवी जीवांना आत्महत्या करावी लागली.

मुस्लिमांसाठी कर्जे?

मुंबईमधील एक कार्यकर्ते एम.ए. खालिद यांनी माहितीच्या हक्काद्वारे सहा बँकांकडून (पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, अलाहाबाद बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बँक आणि आंध्र बँक) माहिती काढली. २०१४ ते २०१६ या दरम्यान मुस्लिमांना दोन टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक कर्ज या बँकांनी दिले. एनडीए सरकारने मुस्लिमांचे सीमान्तीकरण केले, अशी तक्रार एम.ए. खालिद करतात. खरे तर या बँकांनी धोरण म्हणून कर्जाऊ दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा १५ टक्के हिस्सा अल्पसंख्याकांसाठी ठेवला होता.

२०११ च्या शिरगणतीप्रमाणे १४.२ टक्के मुस्लिमांना जेवढी कर्जे मिळायला हवी होती, त्यापेक्षा खूपच कमी मिळाली असे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०१५ मध्ये कॉर्पोरेशन बँकेने सर्वांत कमी कर्जे दिली. ज्याचे प्रमाण २०१५ मध्ये १.९० ते १.९५ टक्के होते. याचा एक ‘चांगला’ अर्थ असा की, मुस्लिमांचे स्वयंरोजगार क्षेत्रातील कर्तृत्व बव्हंशी स्वयंभू होते. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने कर्ज वितरणासंबंधी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

डॉ. अ. शाबान (डेप्युटी डायरेक्टर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस रिसर्च) यांनी दोनेक वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात असे निरीक्षण केले की, मुस्लिमांचे ‘वित्तीय वर्ज्यीकरण’ (financial exclusion) होत आहे. याच्या काही कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण असे आहे की, मुस्लिमबहुल मोहल्ल्यांमध्ये बँकांना शाखा काढणे धोक्याचे वाटते! काँग्रेसच्या आमदारांनी आणि मौलाना आज़ाद मायनॉरिटीज फिनांशिअल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन महाराष्ट्रने बँकांनी आपले नियम शिथिल करावेत, अशी विनंती बँकांना केली आहे.

मुस्लिमांचा दरमहा खर्च

राहणीमानाचा दर्जा ठरवण्यासाठी व्यक्तींचा ‘दरमहा खर्च’ किती होतो हा घटक महत्त्वाचा असतो. विशिष्ट धर्मियांचा MPCE (Monthly Per Capita Expenditure) लक्षणीय आहे. सर्वांत कमी ९८० रुपये मुस्लिमांचा आहे तर सर्वात जास्त शिखांचा आहे. त्यानंतर ख्रिश्चन आणि नंतर हिंदूंचा क्रमांक आहे.

मुस्लिमांना राखीव जागा

साचर आयोगानंतर २००७ मध्ये रंगनाथ मिश्र आयोगाचा अहवाल आला. या अहवालात घटक राज्ये व केंद्र सरकारच्या प्रशासनात मुसलमानांना १० टक्के राखीव जागांची शिफारस केली. त्यात अडचणी आल्यास (त्या येणारच) दुसरी योजनाही सांगितली. मंडल कमिशननुसार भारतात ओबीसीना २७ टक्के राखीव जागा आहेत. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या ८.४ टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याकांची आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांना ८.४ टक्के कोटा मिळाला पाहिजे. मुस्लिम हे अल्पसंख्याकांच्या ७३ टक्के असल्याने ८.४ टक्क्यांच्या ७३ टक्के म्हणजे ६ टक्के कोटा मुस्लिमांना दिला पाहिजे.

उच्च श्रेणीत घसरण

साचर समितीच्या अहवालानंतरच्या दशकात प्रशासनाच्या उच्च श्रेणींमध्ये मुस्लिमांना किती शिरकाव करता आला हे पाहिले पाहिजे. पोलिस फोर्समध्ये मुस्लिमांचा वाटा कमी झाला. २०१३ मध्ये ७.६३ टक्के होता, तो २०१६ मध्ये ६.२७ झाला. आयएएस श्रेणीत २००६ मध्ये हे प्रमाण ३ टक्के होते, ते २०१६ मध्ये मात्र अल्पसे वाढून ३.३२ टक्के झाले. आयपीएसमध्ये २००६ साली ४ टक्के होते. २०१६ मध्ये ते ३.१९ टक्के झाले. मुस्लिम प्रमोटी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अगोदरच कमी होते व तेही चक्क घसरले. कारण २००६ मध्ये ते ७.१ टक्के होते. २०१६मध्ये ते ३.८२ टक्के झाले.

महिला शिक्षण व कार्यसहभाग दर

मुस्लिम महिलांच्या अनेक समस्यांपैकी शिक्षण ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन पातळींवर त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ९.५३ टक्के आणि ३.८५ टक्के आहे. हिंदूंमध्ये १२.५१ टक्के आणि ५.९५ टक्के तर जैनांमध्ये सर्वाधिक २०.७३ टक्के आणि १२.७६ टक्के आहे.

मुस्लिम स्त्रियांचा कार्य सहभाग दर (Work Participation Rate) इतर सर्व धर्मीय स्त्रियांपेक्षा कमी आहे. तो केवळ १४.१ टक्के आहे. हिंदू स्त्रियांचा २७.५ टक्के तर बौद्ध स्त्रियांचा सर्वांपेक्षा जास्त (३१.७ टक्के) आहे.

तलाक व बहुपत्नीत्व

ट्रिपल तलाक विरोधात निर्णय झाला. तलाक/घटस्फोटाविषयी नवी माहिती बाहेर आली. १९६१ च्या शिरगणतीनुसार व मलिका मिस्त्री यांनी ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक्स’, पुणे येथे केलेल्या संशोधनानुसार मुस्लिमांमध्ये हे प्रमाण ०.५६ टक्के आणि हिंदूंमध्ये ०.७६ टक्के होते. २०११ च्या शिरगणतीत यात फरक झालेला नाही.

बहुपत्नीत्वासंबंधी १९६१ शिरगणतीची आकडेवारी आश्चर्यकारक होती. मुस्लिमांमध्ये ५.७ टक्के, हिंदूंमध्ये ५.८ टक्के, बौद्धांमध्ये ७.९ टक्के, जैनांमध्ये हे प्रमाण ६.७ टक्के आणि आदिवासींमध्ये १५.२५ टक्के होते. २००५-०६ मधील नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमध्ये हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये हे प्रमाण कमी झाले. हिंदूंमध्ये १.७७ टक्के तर मुस्लिमांमध्ये हे २.५५ टक्के झाले.

स्त्रियांच्या विशेषत: मुस्लिम स्त्रियांचा स्वातंत्र्याविषयी अनेक व्यासपीठांवर चर्चा होते. या चर्चांना भारतीय मूल्यांची सीमा असते. ती मानावी की, मानू नये या वादात शिरणार नाही. स्त्री स्वातंत्र्याला जे वेगवेगळे आयाम आहेत, त्यांना अनुलक्षून काही चळवळी उभ्या राहिलेल्या आहेत. अगदी अलीकडच्या काळात राजकीय किंवा सामाजिक किंवा दोन्ही हेतूंसाठी मुस्लिम स्त्रियांच्या काही संघटना निर्माण झाल्या आहेत. निर्माण होण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्यांच्या हाती सध्या जे कार्यक्रम आहेत, त्यापलीकडे समस्यांना मोठा जनघट आहे हे त्यांना त्याच वेळा कळेल जेव्हा ते आपल्या ‘पालकांवरचे’ अवलंबन सोडतील. त्याचप्रमाणे हे स्पष्ट आहे की, एकीचे यश हे दुसरीचे अपयश आहे. या संघटनांचे जे काही आयुष्य असेल त्या आयुष्यभर हा धार्मिक व सांस्कृतिक संघर्ष चालेल.

मुस्लिम संघटनांनी धार्मिक समस्या हाताळू नयेत असे नाही, पण संपूर्ण सामर्थ्य त्याच कारणासाठी खर्च करणे त्याचवेळी योग्य होईल, ज्यावेळी आर्थिक, शैक्षणिक व रोजगाराच्या पुढारपणासाठी दुसऱ्या मजबूत चळवळी उभारल्या जातील. या चळवळी (आर्थिक इ.) निर्माण होणार नाहीत ही कुणाची इच्छा आहे याचा मुस्लिम स्त्रियांनी विचार करावा. उत्तम शिक्षण हा तरतम भाव करण्याची दृष्टी मुस्लिम स्त्रियांना देईल. कोणत्याही मुस्लिम स्त्रियांच्या ‘ना हिंग लगे, ना फिटकडी’ मागण्या शासन सहज व आनंदाने मान्य करील. शैक्षणिक, आर्थिक व रोजगाराच्या मागण्या करावयास हव्यात.

उच्च शिक्षणामुळे उत्तम प्रकारचा रोजगार उपलब्ध तर होईल, त्याबरोबरच आत्मविश्वास वाढेल व समस्यांची जाणीव वाढेल. मुस्लिमेतरांनी मुस्लिम स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या आहेत. कदाचित मुस्लिम स्त्रियांनीही मुस्लिमेतर स्त्रियांविषयी मानसप्रतिमा तयार केल्या असतील. सर्व धर्मीय स्त्रियांमध्ये संपर्क वाढवण्यासाठी स्त्रियांच्या संघटनांना काहीतरी करण्याची सुरुवात अजून व्हावयाची आहे. सर्व वृत्तपत्रे महिलांवरील त्याच बातम्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी देतात की ज्यांचा संबंध सणांशी असतो. सर्वच स्त्रियांचे काही सामाईक प्रश्न असतात याचा विसर पडल्यासारखा झाला आहे. स्त्रियांचे धर्मावर व जातीवर आधारित प्रश्न असतील. नक्कीच असतील, पण ते फक्त तेवढेच आहेत काय हे स्त्रियांना त्यांनाच विचारावे.

महागाईचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न, स्वच्छ स्वच्छतागृहांचा प्रश्न, सुरक्षिततेचा प्रश्न, छेडछाडीचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न, अंधश्रद्धेचा-बुवा/बाबाबाजीचा प्रश्न इ.इ. असंख्य प्रश्न आहेत. महागाईविरुद्ध महिलांचा मोर्चा पूर्वी भाजपचा असायचा. भापजची सत्ता आली. भाजप महिलांपुरती स्वस्ताई झाली. सर्व महिलांना बांधणारी संघटना हवी आहे. ‘स्त्रीला’ हेच ‘सदस्यत्व’! स्त्रियांबद्दल मुस्लिम पंडित काय बोलतात, याच्या जोडीला शंकराचार्य काय बोलतात याची चिकित्सा व्हावी. दोन्ही पंडितांचे हे समान मोठे वैशिष्ट्य आहे. ते खोटे बोलत नाहीत. मनात एक ओठावर दुसरे असा प्रकार नाही.

घटस्फोट, बहुपत्नीत्व याविषयी आकडेवारी आपण पाहिली. यामधील तफावत डिग्रीची आहे काईन्डची नाही. पाश्चिमात्य प्रगत देशांमधील आकडेवारी आपल्याला चिंताग्रस्त करेल. आपल्या देशातील स्थिती आज जशी दिसते तशी भविष्यात असेल असे नाही. ‘सहचर्याच्या’ नवीन पद्धती भारतात – महाराष्ट्रात येऊन ठेपल्या आहेत. त्यांची वारंवारिता वाढली की, प्रतिसाद येईल. ‘स्त्री’ आर्थिकदृष्ट्या बलवान होणे, ही स्त्री स्वातंत्र्याची एकमेव नसली तरी सर्वांत महत्त्वाची अट आहे.

भारतात शासनानेच निर्माण केलेले प्रश्न हे जनतेचे प्रश्न आहेत असा देखावा भांडवलशाही लोकशाहीत केला जात आहे. आर्थिक न्यायासाठी दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व ‘डोई डोईकडे’ लक्ष देण्यापेक्षा सुलभरित्या भांडवलदारांचेच उत्पन्न पटीने वाढवले की, दरडोई उत्पन्न वाढेलच की! सरासरी तर काढायची!

Leave a Reply

%d bloggers like this: