अलिखित’ संविधानाचा अंमल -सुभाषचंद्र सोनार

॥प्रासंगिक॥

२६ नोव्हेंबर : संविधान दिन 

 

देश स्वतंत्र झाला. पण देशापुढे संविधान लिहिण्याचा यक्षप्रश्न उभा राहिला. आमच्या बाबासाहेबांनी तो प्रश्न निकालात काढला. बाबासाहेबांनी लिहीलेलं संविधान म्हणून आम्ही त्याचा खुप खुप अभिमान बाळगू लागलो. अभिमानाची जागा पुढे गर्वाने बळकावली.

धर्मग्रंथांसारखंच संविधानाचं स्थान आमच्यादृष्टीने सर्वोच्च बनले. परिणामी ‘होली बायबल’, ‘पवित्र कुराण’ आणि ‘परमपवित्र गीते’सारखा, संविधानही कधी धर्मग्रंथ बनला, हे आम्हाला कळलं देखील नाही. संविधानाची पारायणं सुरु झाली. काहींनी ते मुखोद्गतच केले, तर काहींनी त्यावर डॉक्टरेटही मिळवल्या. वाचनाभ्यासाची ज्यांना एलर्जी होती अशा संविधान भक्तांचा एक जहाल संप्रदायही अवचित उदयाला आला. अधूनमधून तो ‘संविधानाला हात लावाल तर याद राखा!’ अशा गर्जना करु लागला. परिणामी अन्य ‘करारी संप्रदायां’सारखाच या संप्रदायाचाही भयंकर दरारा निर्माण झाला.

‘संविधान म्हणजे सौ मर्ज की एक दवा’ असा अनेकांचा गोड गैरसमज झाला. संविधानातही काही त्रुटी असू शकतात, फटी असू शकतात. ज्यांचा फायदा घेऊन संविधानद्रोही त्या फटीत शिरुन सत्ताधारी बनू शकतात आणि संविधान व देशाचीही वाट लावू शकतात. हे कोणत्याही संविधानाच्या डॉक्टरांनी, ‘संविधान संप्रदायाच्या’ भीतीने देशाला सांगितले नाही. कारण संविधान समीक्षा म्हणजे त्यांच्यादृष्टीने ‘बाबासाहेबद्रोह’ होता.

picsart_11-22-01993131595.jpg

भगवान बुद्धांनी निर्वाणापूर्वी भिक्खु आनंदना विनयपिटकातील कालबाह्य विनय वगळण्यास सांगितले होते. भगवान बुद्धांच्या अनित्यवादानुसार कोणतीही गोष्ट या भूतलावर नित्य नाही. कालातीत नाही. संविधानही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच तर त्यात संविधान दुरुस्तीचे प्रावधान आहे. हेही आम्ही विसरलो.

वास्तविक बाबासाहेबांनी देखील बजावलं होतं, की ‘नुसतं संविधान चांगलं असून चालत नाही, तर ते अंमलात आणणारे राज्यकर्तेही चांगले असावे लागतात.’ याकडे सोयिस्कररित्या कानाडोळा करुन संविधानाचा जयघोष करीत, आम्ही मातीने माखलेले पाय संसद व विधीमंडळात पाठवत राहिलो. अशाने भविष्यात चिखलाने बरबटलेले पायही तिथे नि:संकोचपणे पोहचतील, याचं भान आम्ही विसरलो. अनं चोरांच्या हाती जामदारखान्याच्या चाव्या सोपवण्याचं पाप नित्यनेमाने करीत राहिलो.

सहा दशकं आम्ही संविधान उशाशी घेऊन बिनधास्त झोपलो आणि तिकडे मनुवाद्यांनी आमचं हे ‘संविधानशस्र’ नाकाम करण्यासाठी संविधानातील फटी शोधायला सुरुवात केली. त्यांना पहिली फट सापडली ती म्हणजे संविधानावर अविश्वास असणा-यांनाही संविधानाने सर्व प्रकारचे अधिकार बहाल केले आहेत. उदाहरणार्थ मतदानाचा अधिकार, निवडणूकीला उभं राहण्याचा अधिकार. सार्वजनिक पदप्राप्तीचा अधिकार. बस! झालं काम. या अधिकाराचा वापर करुन संविधान नाकारणारे संविधानावर गरळ ओकत निवडून येत गेले. आणि सर्व समस्यांचं मूळ हे संविधानच आहे, असं बिंबवत एक दिवस सत्ताधारी बनले.

ज्यांना संविधानच मान्य नाही अशी माणसं सत्तेवर आल्यावर, ते संवैधानिक पद्धतीने राज्यकारभार कसा करतील? आल्याआल्याच त्यांनी आपला छुपा अजेंडा बाहेर काढून संविधानाला वाकुल्या दाखवायला सुरुवात केली. पण ‘संविधान आमचं रक्षण करण्यास समर्थ आहे’, या राजकीय अध्यात्मवादाची भूल काही आमची उतरली नाही आणि त्या भूलीतच आम्ही ‘संविधानाला हात लावाल तर याद राखा’ असं गुरकत राहिलो.

 संविधानाला अजिबात हात न लावताही संविधानविरोधी खुप काही करता येतं. हे त्यांनी ओळखलं होतं. मंत्रीपरिषदेला असलेला नेमणूकीचा ‘निरंकुश’ अधिकार ही जादूची छडी आहे, हे मर्म त्यांनी हेरलं होतं. त्यासाठीच त्यांना सत्ता हवी होती. ती त्यांनी येनकेन प्रकारे मिळवली. व जादूची छडी हाती येताच तिचा पूरेपूर (गैर)वापर करत त्यांनी संसद, न्यायमंडळ, लष्कर अशा सर्व ठिकाणी आपली मर्जीतली माणसं नेमून टाकली. काँग्रेसनेही तेच केलं होतं. पण ते संविधान मानणारे असल्यामुळे, त्यांनी त्या पदाला योग्य असलेली माणसं तरी नेमली होती. पण संविधानद्रोह्यांनी मात्र योग्यायोग्यता खुंटीला टांगून नियुक्त्या केल्या नि त्या पदांची पार रयाच घालवली. व त्याद्वारे तुमचं परमपवित्र संविधान आमचं काहीच वाकडं करु शकत नाही, हे दाखवून दिले.

प्रधानमंत्र्यावर न्यायमंडळ व कायदेमंडळाचा अंकुश असल्यामुळे तो हुकूमशहा बनू शकत नाही, म्हणून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. पण प्रधानमंत्र्याला असलेल्या न्यायमंडळ, कायदेमंडळ व कार्यकारीमंडळविषयक नेमणूकीच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करुन तो हुकूमशहा बनू शकतो. ही गोष्टही संविधान प्रेमापोटी कोणीच सांगितली नाही.

आज प्रधानमंत्री सर्व निर्णय एकटे घेतात, नोटबंदीसारखा निर्णयही त्यांनी एकट्यानेच घेतला. विदेशातही ते एकटे जातात. राजशिष्टाचारांचं उल्लंघन करतात. संसदेत अनुपस्थित राहतात. पत्रकारपरिषद घेत नाहीत. विरोधकांच्या घरांवर सीबीआईच्या धाडी टाकल्या जातात. उद्योगपतींना कोट्यावधी रुपयाची कर्जे व दंड माफ केले जातात. सरकारी मालमत्ता उद्योगपतींना स्वस्तात विकल्या वा भाड्याने दिल्या जातात. वरुन सरकारी अनुदानाची तूपाची धारही धरली जाते. योजना आयोग व ज्ञान आयोग बरखास्त केला जातो आणि लोकसेवा आयोग बरखास्त करण्याचे सूतोवाच केले जाते. इत्यादी इत्यादी. अवघ्या चार वर्षात इतक्या असंवैधानिक गोष्टी घडत गेल्या. पण कधीही संविधान प्रधानमंत्र्याच्या मनमानीपणाला अटकाव करताना दिसले नाही.

संसदीय लोकशाहीत संसद ही सार्वभौम असते असं संविधानात म्हटले आहे. पण त्या संसदेला प्रधानमंत्री काडीची किंमत देत नाहीत. रॉफेल विमान खरेदी घोटाळा त्याचे उदाहरण आहे. गोपनियतेच्या नावाखाली ती कागदपत्रे संसदेसमोर ठेवण्यास संरक्षणमंत्री नकार देतात आणि संसद हतबलतेने बघत बसते. याच संसदेने बोफोर्स तोफा खरेदीतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी राजीव गांधींना जेरीस आणून, संसदीय समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले होते. याचंही सद्याच्या संसद सदस्यांना विस्मरण झाले आहे. इतका प्रधानमंत्र्यांचा त्यांच्यावर प्रचंड वचक आहे.

प्रधानमंत्र्यांच्या पावलांवर पावलं टाकत राज्यात मुख्यमंत्रीही मनाला वाटेल त्यांना अटक करणे, खटले भरणे, आपल्या गुन्हेगार कार्यकर्त्यांवरचे खटले काढून घेणे, भ्रष्ट मंत्र्यांना क्लिनचिट देणे, इत्यादी संविधानविरोधी कारवाया करु लागले आहेत.

लिखित संविधान हे लोकशाहीचे महत्वपूर्ण लक्षण असते. देशात लिखित संविधान आहे पण अंमल मात्र संघाच्या छुप्या अलिखित संविधानाचा सुरु आहे. हे मान्य करायला मात्र आम्ही तयार नाहीत, यापरते दुर्भाग्य ते कोणते?

 

हे सुद्धा वाचा 

कालबाह्य विचारांचे नव्हे, तर कालातित विचारांचे वारसदार व्हा !

 

Leave a Reply