महिला शेतकऱ्यांना जमिनीच्या पट्यावर बरोबरीचा अधिकार दिलाच पाहिजे ! – पी साईनाथ

  •  

        शेती प्रश्नांच्या निमित्ताने संसदेचे दहा दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले पाहिजे अशी पी.साईनाथ यांची भूमिका राहिलेली आहे. अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीच्या वतीने २९-३० नोव्हेंबर २०१८ ला या मागणीनिमित्ताने चलो दिल्ली चा नारा देण्यात आला आहे.

        वर्तमान कालखंड हा शेतीच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट कालखंड असल्याचे पी.साईनाथ यांनी म्हटले आहे. शेती समस्येला वाहिलेले दहा दिवसाचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे असे ते म्हणतात.शेतकऱ्यांमध्ये भरपूर संख्येने महिला आहेत.त्यांना जमिनीच्या पट्यावर बरोबरीचा अधिकार दिलाच पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले आहे. देशभरात शेतीचे जवळपास साठ टक्के काम महिला करतात.गावातून युवकांचे शहराकडे होणारे स्थलांतरन वाढल्याने आजकाल त्यांचे काम आणखी वाढले आहे.महिलांना शेती,पशुपालन अशी सर्व कामे सांभाळावी लागत आहेत.त्याच मुलांना शाळेत घेवून जाताहेत,त्यांची फी भरताहेत,त्याच सावकाराशी व्यवहार करताहेत,शेजाऱ्याच्या समस्यांनाहि तोंड देताहेत. हे सर्व करता करता त्या जीवनाच्या अनिश्चिततेला सामोरे जाताहेत. तुम्हाला मिडीयामधून ही नवी स्त्री भेटते का ? असा प्रश्न त्यांनी आपल्या व्याख्यानातून आपल्याला विचारला आहे.

                 प्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित प्रभाष प्रसंग स्मृती व्याख्यानात शेतीच्या संकटाची मांडणी प्रसिध्द पत्रकार व शेती प्रश्नाचे अभ्यासक पी.साईनाथ यांनी केली.हे व्याख्यान युवा संवाद ह्या हिंदीतील मासिकाने प्रकाशित केले होते.. ह्या व्याख्यानाच्या एका भागाचा स्वैर अनुवाद प्रासंगिकता लक्षात घेता असंतोष च्या वाचकाकरीता प्रकाशित करीत आहोत.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

नाबार्ड नावाची एक महान संस्था आपल्या देशात आहे.शेती,शेतकरी,लहान शेतकरी यांना प्रोत्साहन देणे हिच्या उद्देशाचा भाग आहे. २०१६ चा महाराष्ट्राचा नाबार्ड कृषी पोटेन्शियल क्रेडीट प्लान पहा.त्यातील कर्ज वाटपाबाबतचा ५३ % हिस्सा मुंबई शहरासाठी आहे.मुंबईत किती शेती केली जाते.मुंबईत कंत्राट शेती नाही,शेतीचे कंत्राट चालते.शेडूल्ड सरकारी बँकांचा ४९ टक्के पैसे मुंबई व पुण्याला देण्यात आला.कुठे वाटण्यात आला हा पैसा ? अर्बन आणि मेट्रो ब्रान्चेस मध्ये. दिल्लीत कनाट प्लेस व ग्रेटर कैलाश च्या मॉलमध्ये असलेल्या शाखांमध्ये. या ठिकाणी कुठले शेतकरी जातील ? कर्जाचा आकार पाहू. मागील १० वर्षातली रिजर्व बँकेची आकडेवारी बघा.जर कर्ज ५०००० रुपयापेक्षा कमी असेल तर तो छोटा शेतकरी मानण्यात येतो.२ लाखापेक्षा कमी असेल तर तो मध्यम शेतकरी. २ लाखापेक्षा कमी कर्ज घेणारा शेतकरी तर गेल्या १५ वर्षात मरणपंथाला लागला आहे.छोट्या शेतकऱ्याला तर कर्ज मिळत नाहीये.कर्ज कोण घेत आहे मग ? १ कोटी ते १० कोटीपर्यंतचे कर्ज दिले गेले असल्याची आकडेवारी सांगते.आता तुम्हीच विचार करा हे १० कोटीचे कर्ज शेतीमध्ये किती जणांना मिळत आहे ? मला अशा दोन शेतकऱ्यांची नावे माहित आहेत एक मुकेश अंबानी व दुसरा अनिल अंबानी.साक्ष देण्याकरीता तुम्ही रिजर्व बँकेला बोलावू शकता. नाबार्ड ५३ टक्के पैसा शहरी भागातील शाखांना वितरीत करीत आहे याचा अर्थ कृषी कर्जाकरिता ठेवण्यात आलेला पैसा शेतकऱ्यांच्या हातातून काढून शेतीच्या व्यापारात लावण्याचा निर्णय करण्यात आलेला आहे असे दिसते. त्यामुळेच रिलायंस फ्रेश,गोदरेज Natural,मॉन्सेन्टो हे सर्व शेतकरी झाले आहेत.ही साधनसंपत्तीची लूट आहे.१९९७ च्या अखेरीस हे सुरु झाले आणि हे वाढतच चालले आहे.

पाण्यामुळे विस्थापन होते आहे.गावाकडून शहराकडे,शेतीकडून उद्योगाकडे. उपजीविका ते जीवनशैली असा हा प्रवास आहे म्हणजे शेती ते स्वीमिंग पूल ! मागील २० वर्षात पाण्याच्या विक्राळ समस्येमागच हे वास्तव आहे. या वास्तवाला दुष्काळाचा परिणाम म्हणून ईश्वरावर दोषारोप करणे बरोबर नाही.दुष्काळ अत्यंत वाईट पद्धतीने जनावरांच्यावर परिणाम करतो. प्रत्येक नदीची जलपातळी घसरत चालली आहे.मिडीयात कधीच यावर कधीच चर्चा होत नाही.मिडीयात या विषयाची कुणाला समजच नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा बघा.प्रत्येक राज्याची वेगवेगळी आकडेवारी आहे. आम्ही नेशनल क्राईम रीपोर्ट ब्युरोचा आकडा विश्वासार्ह मानून चालायचो. देशात जितक्या घटना-दुर्घटना होतात त्या सर्वांची आकडेवारी इथे मिळते.छोट्यात छोट्या ठाण्याचा आकडा सुद्धा जिल्हा,राज्य पातळीवरून एकत्रित होवून इथे पोचतो. मागील पाचसहा वर्षात राजकीय दबाव वाढल्याने इथले आकडे सुद्धा असंतूलीत झाले आहेत.एक उदाहरण देतो.२०११ पासून ६ राज्यांनी सांगितले आहे कि आमच्यायेथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच नाहीयेत.ज्या राज्यात आत्महत्येची वार्षिक सरासरी १५६० (छत्तीसगड) होती ती शून्य झाली आहे.ममता दीदीच्या बंगालमध्येही हा आकडा शून्य झाला आहे. २०१४ मध्ये आणखी १२ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांनी आपला आकडा शून्य करून टाकला.याचा आर्त असा कि,संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांचा प्रश्न राहिलेला नाही.२०१४ येता येता सर्व पद्धतीशास्त्र बदलून गेले आहे.! सिद्धांत बदलला म्हटल्यावर परिणामातही बदल होणारच होता.आकडेवारीवर सामाजिक मान्यतेचा कसा परिणाम होतो तेही पाहू.पंजाब व हरियाना मध्ये महिला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कुठलेही प्रकरण सापडणार नाही. महिला कुठे शेती करतात !  वास्तव वेगळेच आहे.या राज्यात महिलांच्या आत्महत्येचे आकडे मोठे आहेत आणि शेतकरी महिलांची संख्या मोठी आहे.

 देशभरात शेतीचे जवळपास साठ टक्के काम महिला करतात.गावातून युवकांचे शहराकडे होणारे स्थलांतरन वाढल्याने आजकाल त्यांचे काम आणखी वाढले आहे.महिलांना शेती,पशुपालन अशी सर्व कामे सांभाळावी लागत आहेत.त्याच मुलांना शाळेत घेवून जाताहेत,त्यांची फी भरताहेत,त्याच सावकाराशी व्यवहार करताहेत,शेजाऱ्याच्या समस्यांनाहि तोंड देताहेत. हे सर्व करता करता त्या जीवनाच्या अनिश्चिततेला सामोरे जाताहेत. तुम्हाला मिडीयामधून ही नवी स्त्री भेटते का ?

कर्नाटक व आंध्रप्रदेशात १५-२० मुलीनी आत्महत्या केली.त्या आत्महत्येची सरकारनी विद्यार्धी आत्महत्या म्हणून नोंद केली.जेंव्हा आम्ही याबाबत माहिती मिळविली तेंव्हा कळले कि त्यातील ६-७ मुली अभ्यासात चांगल्या होत्या.त्या परीक्षेत नापास झाल्या नव्हत्या.त्यानी आत्महत्या का केली ?जेंव्हा शेती संकट सुरु झाले,शिक्षणाचे खाजगीकरणही वेगात झाले तेंव्हा पालकांजवळ मुलीना शिकविण्यासाठी पैसा राहिला नव्हता. पालकांनी मुलीना घरी बसविण्याचे ठरविले.ही एक प्रकारची शेतकरी आत्महत्या नव्हती ? सरकार मानायला तयार नाही.२०११-१२ नंतर अशा प्रकारच्या घटनात वाढ झाली.एक दुसरे उदाहरण सांगतो.२०१४ ची ही आकडेवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित झाली.त्यात आत्महत्या अर्ध्यापेक्षा जास्त कमी झाल्याचे म्हटले होते. आम्हाला बरे वाटले. जेंव्हा वार्षिक आकडेवारी आली तेंव्हा त्यात स्त्री,पुरुष,शेतकरी यासोबत “अन्य” असा एक कॉलम जोडलेला होता. कर्नाटकची आकडेवारी शेतकऱ्याच्या आत्महत्या ३६ टक्यांनी कमी झाल्याची सांगत होती मात्र ‘अन्य’ २४५ टक्यांनी वाढल्या होती.गम्मत आहे ना ! मी बघितले कि,आंध्रप्रदेश,मध्यप्रदेश,छत्तीसगड आणि तेलंगाना जिथे सर्वाधिक आत्महत्या होत होत्या तिथे ५० टक्यांची घसरण झाली होती आणि ‘अन्य’ मध्ये १३२ टक्क्यांची वाढ झाली होती. विचार करा ज्या आकडेवारीला आम्ही ईश्वर मानत होतो तिच्या विश्वासाहर्तेचे काय झाले ! महाराष्ट्रातला खेळ वेगळाच आहे. मी रोज शेतकऱ्याच्या आत्महत्याबाबत लिहित असे त्याकाळातील मुख्यमंत्री माझ्यावर रागावले होते. तात्काळ एक बैठक झाली आणि एक नवी वर्गवारी आली. फार्मर्स रिलेटिव्ह सुसाईड ! मी मुख्यमंत्र्यांना म्हटले तुम्ही यात शेतकऱ्यांच्या मित्रांच्या आत्महत्यांचा कॉलम का जोडत नाही ? महाराष्ट्राचे एक साहेब,जे स्वतःला शेतकरी म्हणवतात ते जेंव्हा कृषिमंत्री जाहले तेंव्हापासून शेतकरी आत्महत्येच्या संख्येसोबत छेडछाड करण्यास सुरुवात झाली.यानंतर बाकीच्या राज्यांनी याचे अनुकरण केले.२०१४-१५ मध्ये एक नवीन आकडेवारी समोर आली- बटाईदार शेतकरी ! जमीन मालक हे या प्रकारच्या शेतकऱ्याशी लिखित करार करीत नाहीत. सगळा मामला हा विश्वासाचा आहे. सरकारनी बटाईदाराला कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. त्यांना कुणी कर्ज देत नाही,शेतीत नुकसान झाले तर सरकारी मदतीचा पैसा हा जमीन मालकाच्या नावावर जमा होतो.सरकारी व्यवस्था आत्महत्येचा तपास करण्यास किंवा नुकसानभरपाई देण्यास गावात जाते तेंव्हा पोलिस सर्वात आधी जमिनीची कागदपत्रे मागतात. शेतकरी जेंव्हा तो बटाईने शेती करत असल्याचे सांगतो व शेतजमिनीची कागदपत्रे त्याच्याजवळ नसल्याचे सांगतो तेंव्हा त्याचे नाव शेतमजुराच्या रकान्यात टाकले जाते.

हा शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट काळ आहे. मी आपल्या संसदेला विनंती करतो आहे कि,कमीत कमी १० दिवसाचं विशेष अधिवेशन शेतीच्या समस्यावर भरविण्यात यावं.संसदेजवळ दुनियाभरच्या कामासाठी भरपूर वेळ आहे.देशातल्या शेतकऱ्यांना ते फक्त १० दिवस देऊ शकत नाहीत? ते देशासाठी आपले सर्व आयुष्य देतात,तुम्ही त्यांच्यासाठी दहा दिवस तरी द्या. त्या दहा दिवसात स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालावर दो दिवस खुली व गंभीर चर्चा होऊ द्या. दोन दिवस पिडीत,हताश-निराश शेतकऱ्यांचे म्हणणे त्यांच्याच तोंडून ऐका. दोन दिवस कर्ज व्यवस्था आणि बाजार यावर चर्चा करा.शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बाजार म्हणजे काय हे जाणून घेणे,तिथपर्यंत पोचण्याच्या अडचणी लक्षात घेणे,एमएमएसपी (किमान आधार भाव) निर्धारित करण्याच्या पद्धती व मिडीया आणि त्याची भूमिका या सर्वावर चर्चा झाली पाहिजे,आणखीही खूप समस्या आहेत.तुम्ही संसदेचे दहा दिवस शेतकऱ्यांना द्या कदाचित काहीतरी उपाय सापडेल. आम्हाला आपल्या संसदेवर विश्वास आहे मात्र चर्चा ही पक्षीय राजकारणाच्या वर जात झाली पाहिजे.

a

दुसरा मुद्दा, शेतकऱ्यांमध्ये भरपूर संख्येने महिला आहेत.त्यांना जमिनीच्या पट्यावर बरोबरीचा अधिकार दिलाच पाहिजे.आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीवर सुद्धा चर्चा होण्याची गरज आहे. दहा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. मनमोहन सरकारनी डॉक्टरांची एक बढीया टीम यवतमाळला पाठविली होती. त्यानी खूप चांगला सर्व्हे केला.शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून खूप सारे प्रश्न विचारले.एक दिवस त्यांच्यासोबत मीही होतो.त्याकाळात सहावा वेतन आयोग लागू झालेला होता.जे डॉक्टर होते ते अतिशय योग्यता असणारे होते मात्र सामाजिक समज किंचितही नव्हती.शेती-शेतकरी याबाबतीत त्यांना काहीच माहिती नव्हती.एका गावातील एका म्हाताऱ्या शेतकऱ्याने त्यांना एक प्रश्न विचारला : साहेब,तुम्ही आमच्यासाठी इतके मोठे काम करीत आहात,दोन दिवसापासून गावात फिरताय,एव्हढा सर्व्हे,एव्हढे प्रश्न,एव्हढ्या सूचना ! कौटुंबिक समस्येपासून ते दारू पर्यत तुम्ही आम्हाला जागृत करण्याचा तुम्हि प्रयत्न केला.आम्ही तुम्हचे खरेच आभारी आहोत . आता तुम्ही आणखी एक प्रश्न आम्हाला विचारा कि, जो शेतकरी तुमच्या टेबलावर भोजन ठेवतो त्याची लेकर-बाळ का उपाशी राहतात ? सगळेच डॉक्टर निरुत्तर होते. टीम लीडर असलेला डॉक्टर म्हणाला, या प्रश्नाचे आमच्याकडे उत्तर नसल्याने आम्ही गप्प आहोत.

मी वारंवार शासनाला गाय बैल वाटपाचे काम न करण्याची अपील केली आहे.तुम्हाला माहीतच नाही कि कुठला शेतकरी कुठले जनावर पाळू शकतो.तुम्ही एक जर्सी गाय एका शेतकऱ्याला दिली. ती गाय आजच्या घडीला संपूर्ण कुटुंबाच्या सदस्यांचा एकूण जो आहार होयील त्यापेक्षा जास्त खाते.कमलाबाई गुडे याचं प्रकरण पूर्णपणे माझ्या आठवणीत आहे.तिलाही एक म्हैस देण्यात आली होती.म्हैस घेवून ती दिवसभर गावभर तिला कसेही करून विकण्यासाठी त्या फिरत. कोणीही खरेदीदार भेटला नाही. कमलाजी,तुम्ही हि म्हैस का विकत आहात ? ही तर तुम्हाला प्रधानमंत्र्यांनी दिली आहे असे त्यांना मी म्हणताच त्या चिडल्या. साहेब, हि म्हैस नाही,भूत आहे ! ही जेव्हढे खाते तेव्हढ तर माझ अक्क्ख कुटुंबही खात नाही.कशी पोसणार हिला ? मी तर फुकटात माझ्या शेजाऱ्याला दिली होती मात्र त्याने दोन-तीन दिवसात परत आणून दिली.

b

आम्ही लोक एका गावात गेलो. तिथे एक शेतकरी दारू पिऊन आला आणि माझ्याजवळ येवून म्हणाला कि,साहेब ही माझी म्हैस तुम्ही घेवून टाका.मी म्हटले ; दादा,मी पत्रकार आहे,म्हैस घेवून काय करू ? तो म्हणाला – साहेब, हि काही अशी तशी म्हैस नाही,प्रधानमंत्र्याची म्हैस आहे. मी म्हटले – असेल ती मात्र मी पत्रकार आहे ! “ अच्छा , तुम्ही पत्रकार आहात ! तुम्ह्ची वही काढा. सहावा वेतन आयोग आला आहे न साहेब. माझी एक मागणी लिहा त्यात.जेंव्हा पुढचा वेतन आयोग येईल तेंव्हा बाबू लोकांना वेतनवाढ न देता एक रेडा देवून टाका आणि मला वेतनवाढ द्या.”

  कृषी क्षेत्राला निश्चित न्यूनतम वेतनाच्या (मिनिमम वेज) आधारे लोकसेवेचे क्षेत्र घोषित करण्यात  का  येवू नये ? असा माझा प्रश्न आहे.ग्रामीण भारतात सर्वात जास्त खर्च आरोग्यावर होतो.लहान-लहान गरज नसणाऱ्या ऑपरेशनवर लाखो रुपये लोक खर्च करतात.खाजगी हॉस्पीटलमध्ये लूट आहे आणि सरकारी हॉस्पिटल वाईट स्थितीत आहेत. जे देशासाठी अन्न उपलब्ध करून देतात त्यांना आरोग्य सुविधा आपण का उपलब्ध करून देवू नये ? कामगारांना का सुविधा उपलब्ध करून देवू नयेत ? मात्र मिडीयात याची चर्चा कुणी करीत नाही.मी आजचे जे कृषी संकट आहे ते पाच शब्दात सांगतो. एक,कॉर्पोरेट नी शेतीला हायजॅक करून टाकले आहे. शेतकरी मला विचारतात,तुम्ही आम्हाला शेतकरी का म्हणता ? आम्ही तर गुलाम आहोत ! लोक म्हणतात शेतीवर कर लावा.अरे बाबानो, शेतीवर कर आहे ! जी तुम्ही शेतमालाची किमत ठरविता  ते कर आकारणे आहे. शेतीवर कर नाही असे नका म्हणू. तुम्ही करा कंट्रोल किंमती बेशक ! मात्र शेतकऱ्याला त्याची नुकसानभरपाई द्या.ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे. आता १५-२० दिवसापूर्वी म्हटले गेले कि शेतकरी खूप दारू पितात म्हणून आत्महत्या करतात. मी म्हटले कि बघा मित्रहो,जर जास्त दारू पिल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत असेल तर मग जगातला कुठलाही पत्रकार जगेल काय ? मिडियाला आपली जबाबदारी ओळखावी लागेल. आपण शेतकऱ्यांच्या कर्जाबद्दल बोलतो.ब्रिटीश काळात पंजाब व मद्रास प्रेसिडेंसी मधल्या शेतकऱ्यांचे सावकाराकडून सुद्धा घेतलेले कर्ज इंग्रजांनी माफ केले होते. त्या काळात राष्ट्रीयीकृत बँका नव्हत्या. आज तर बँकाचा पैसा आहे. जर तुम्ही आज तोही माफ करू शकत नसाल तर सावकार कसे आणि कशाला करील ? संसदेचे दहा दिवसाचे अधिवेशन बोलवा आणि या समस्येला अगदी सुरुवातीपासून ते आजपर्यंत उघडून बघा.मी पुन्हा-पुन्हा म्हणतो आहे कि हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने इतिहासातील सर्वात वाईट कालखंड आहे. म्हणजे सर्व देशाच्या दृष्टीने वाईट कालखंड आहे.आपण तयार असू तरच या समस्येचा उपाय शोधू शकतो..( पूर्वप्रसिद्धी – त्रैमासिक सगुणा ) 

अनुवाद- दयानंद कनकदंडे

हे सुद्धा वाचा……

ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला १०० वर्षे पूर्ण – आजही परिस्थिती जैसे थे”

शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारत यात मोठी तफावत का आहे ?

सामाजिक -आर्थिक विषमता व शोषण असलेल्या समाजात शांतता निर्माण होऊ शकत नाही..

… तर जागृत,अज्ञानी,जनतेचा असंतोष मजबूत बळाची सैनिकी सत्तासुद्धा रोखू शकणार नाही – म.गांधी

  •  

Leave a Reply

%d bloggers like this: