अलाहाबादचे प्रयागराज झाले आणि इकडे अंबानीस ४६७ एकर आरक्षित वन जमीन दिली गेली- रवीश कुमार

    रवीश कुमार 

हिंदुस्थान टाईम्सच्या विनित सचदेवा  यांनी एक  भांडाफोड केली आहे.  मेक इन इंडिया च्या अंतर्गत मोबाईल फोनची आयात कमी झाली आहे आणि ते आता भारतातच तयार केले जातात.असा सरकार चा दावा आहे. असं खोटं  यासाठी सांगण्यात येऊ लागलं कि मोबाईल फोन भारतात बनायला लागल्याने रोजगार निर्मिती होते आहे. वास्तविक पाहता मोबाईल फोन हे भारतात तयारच होत नाहीत तर इथे फक्त असेम्बल केले जातात.चीन मधून निरनिराळे पार्ट आणून ते इथे जोडण्यात येतात. जिथे वेगवेगळे पार्ट निर्माण होतात तिथे जास्त रोजगार निर्माण होतात कि जिथे असेम्बल करण्यात येतात तिथे ? जर  तुम्हाला इतकेही ध्यानात येत नसेल तर  कठीण आहे . ह्या प्रकारे जे घडले नाही त्याच्या आधारे मूर्ख बनविण्याचा धंदा कुठवर चालणार आहे. हा खरा प्रश्न आहे.

विनीत सच देवाच्या अहवालानुसार भारताने चीन कडून २०१४ मध्ये ६.३ अब्ज डॉलर किमतीच्या मोबाईल ची आयात केली होती. आता आपल्याला वाटू शकेल कि हे छान आहे. तयार मोबाईल येत नाहीयेत. मोबाईल च्या पार्टची २०१४ मध्ये असलेली १.३ अब्ज डॉलरची आयात २०१७ मध्ये २.४ अब्ज डॉलर झाली. सोबतच २०१४ ते २०१७ च्या दरम्यान मोबाईल व मोबाईल पार्ट यांची एकूण आयात ७.६ अब्ज डॉलर वरून १२.७ अब्ज डॉलर झाली. भारतात कारखान्याचे छप्पर टाकून असेम्बलिंग होत आहे. त्याचा फार काही फायदा होत नाही. छोटे-छोटे पार्ट इथेच तयार झाले असते तर खूप छोटे-छोटे रोजगार निर्माण झाले असते. मेक इंडिया शुद्ध फसवणूक आहे. हे आकडे तुम्हीही तपासू शकता.

निवडणुकीच्या तोंडावर पेट्रोल १०० रुपये होऊ नये म्हणून ५ रुपये कपात केली. आज परत पेट्रोलचा भाव ९० रुपये लिटर  पर्यंत पोचला आहे. दोन आठवडे देखील या कपातीच्या प्रचाराचा आवाज टिकला नाही. भारतीय बाजारातून विदेशी पोर्टफोलीयो गुंतवनुकदारांनी (FDI ) ३.६४ अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. हे फक्त ऑक्टोबर पर्यंत चे आकडे आहेत. महिना अजून संपायचा आहे. मागच्या वर्षी ३.१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आली होती. HSBS च्या म्हणण्यानुसार या वर्षाच्या शेवटी रुपया ७६ प्रति  डॉलर होईल. तो आता ७६ रुपये झाल्याचा अंदाज आहे आणि २०१९ पर्यंत ७९ रुपये होईल.

या वर्षी भारतीय चलन हे जगात सर्वात वाईट प्रदर्शन करणाऱ्या चार चलनात समाविष्ट झाले आहे. जेटली हे सांगत  नाही आहेत कि एका मजबूत नेता व मजबूत पक्षाचे बहुमताचे सरकार सत्तेत असूनही आर्थिक परिस्थिती पाच वर्षे वाईट का राहिली ? आणि आघाड्या-युतीचे सरकार आले तर देशाची स्थिती खराब  होईल असे सांगायला लागले आहेत. सध्याच्या परिस्थीतीला  सुद्धा आघाड्यांची सरकारे जवाबदार आहेत काय ?

हिंदु बिझनेस लाईनच्या अहवालानुसार या वर्षी पाच महिण्यापर्यंत दिसत असलेल्या  सुधारणेच्या नंतर सप्टेंबर महिन्यात निर्यातीत पुन्हा घसरण झाली. मागच्या वर्षीच्या  सप्टेंबर महिन्याच्या निर्यातीच्या तुलनेत या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात २. १५ टक्के निर्यात कमी झाली आहे.  रूपयाची किंमत घसरेल आणि निर्यात वाढेल पण अस सांगण्यात येत होत ते झातेल  नाही. आता अस सांगण्यात येत  आहे की ही काही मोठी गोष्ट नाही, ऑक्टोबरमध्ये सुधारणा दिसतील.

न्युझक्लिकच्या  प्रणेता झा यांच्या अहवालानुसार फक्त एका वर्षाच्या आत ONGC चा कँश रिझर्व्ह एका वर्षामध्ये ९२ टक्के कमी झाला. २०१६-२०१७ च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये ९२ टक्के कमी झाली आहे. ONGC ला जबरदस्तीने अस करायला भाग पाडण्यात  आले. कर्जात बुडालेल्या गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (GSPC) ला उभारी देणे  आणि HPCL चे हिस्से विकत घेणे याकरिता ;  कधीकाळी  ONGC कर्जमुक्त कंपनी असण्या बरोबरच  सर्वात जास्त नफा देणारी कंपणी होती. तिच्याकडे  सर्वात जास्त रोख  होती . मागच्या चार वर्षात या कंपनीचा खजिना खाली होत गेला. हीच स्थिती LIC ची आहे. लवकरच जिवन विमाचे लाखो कर्मचारी रस्त्यावर येतील आणि आंदोलनाच्या कव्हरेजसाठी मिडीयाला शोधतील.
टाईम्स ऑफ इंडियाची नागपुरवरून एक बातमी   आहे की, महाराष्ट्र सरकारने यवतमाळ मध्ये अनिल अंबानीच्या कंपनीला सिमेंटचा कारखाना लावण्यासाठी ४६७.५ एकर आरक्षित वन क्षेत्र देण्याचे निश्चित केले आहे. वृत्तपत्राच्या  म्हणण्या प्रमाणे  अनिल अंबानीच्या कंपनीने सिमेंटचा कारखाना बनविण्यासाठीची सुरूवात २००९ मध्ये केली, जेव्हा कॉग्रेसचे सरकार होते. आता या कंपनीसाठी वन क्षेत्र संरक्षणा संबंधीच्या  अटी प्रमाणे  बदल करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुम्ही अलाहाबादचे प्रयागराज झाले म्हणून आनंदी रहा. अनिल अंबानीजी ४६७ एकर वन क्षेत्राची आरक्षित जमिन मिळाल्याने आंनदी होतील.

हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये हे सगळ तुम्हाला वाचायला मिळणार नाही. तुम्ही हिंदी वृत्तपत्रांना लक्षपुर्वक वाचा. वाहिन्या  पण लक्षपुर्वक बघा. एक नागरिक आणि एक वाचका च्या रूपात तुमची हत्या होत आहे. हिंदी वृत्तपत्र भारतीय लोकशाहीची हत्या करते आहे. जेव्हा सुचना कुरतडल्या  जातील तेव्हा लोकशाही कुरतडली   जाणार. इतके तर समजून घ्या. . हिंदी वृत्तपत्रात योग्य पत्रकार नाहीयेत का? नक्कीच आहेत.. पण त्यांना लिहायला दिले जात नाही. हिंदीचे वृत्तपत्र संपादक केवळ सण – उत्सवाचे विश्लेषण करून  निघुन जात आहेत . तुम्ही स्वतः पण विश्लेषण करा. बातम्या अशा पध्दतीने लिहील्या असतील की आपल्याला काहीच कळणार नाही. योग्य माहितीही दिली जाणार नाही  तेव्हा  तुम्ही हिंदी वृत्तपत्रांना भारतीय लोकशाही बर्बाद  करण्याची अनुमती देणार का??

( मीडियाविजिल  या हिंदी वेब पोर्टल वर प्रकाशित रवीश कुमार यांच्या हिंदी लेखाचा स्वैर मराठी अनुवाद रोहित बागुल यांनी केला असून ते असंतोष वेब पोर्टलचे उपसंपादक आहेत. रवीश यांचे हिंदी पत्रकारीतेबाबतचे म्हणणे मराठी पत्रकारितेला सुद्धा लागू पडणारे आहे.- संपादक  )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

हे वाचलंत  का…. ? 

राफेल चे जाऊ द्या ! रशियासोबतच्या करारातही अंबानी आहेत.

इतके दिवस संघाच्या इशाऱ्यावर नाचता-नाचता तो खरोखर मतांधळा झाला असेल ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..