“राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो.” – म.गांधी

  •  

   संजय सोनवणी 

महात्मा गांधीं स्वतंत्रतावादी होते. समाजवादाचे ते कधीही समर्थक नव्हते. थोडक्यांच्या भांडवलशाहीलाही त्यांनी विरोधच केला होता. समाजवादात शासनाच्या हातात जास्त अधिकार जातात त्यामुळे नागरिकांवर अधिकाधिक बंधने घालणे सोपे जाते महात्मा गांधी म्हणाले होते,

         .

“राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो .राज्याला अधिक अधिकार असल्याने शोषण कमी झाल्यासारखे वाटेल पण यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अपार संकोच होईल आणि देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. सरकारी नियंत्रणांमुळे भ्रष्टाचार तर वाढेलच पण सत्याची गळचेपीही सुरु होईल. काळाबाजार व कृत्रीम टंचाया वाढतील. एवढेच नव्हे तर व्यक्तीची स्व-सृजनप्रेरणाही यातून नष्ट होत तो स्वत:ला घ्याव्या लागणा-या मेहनतीपासूनही दूर पळेल. सर्वोच्च प्राधान्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याला असायला हवे त्याशिवाय सबळ समाजाचे उभारणी शक्य नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारणे व शासन सर्वोपरी होणे हे मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रेरणांच्या विरुद्ध आहे. स्वत:चे “मन” नसलेला माणुस असून नसल्यासारखाच आहे….राज्याला शरण जाण्याएवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनैतिक व अन्याय्य सौदा नसेल. मला कमी लोकांकडील अधिकतम अधिकार असलेले स्वराज नको आहे तर जेंव्हा नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होईल तेंव्हा सरकारचा विरोध करू शकण्याची सक्षमता असलेले नागरिक असलेला देश हवा आहे.” (३ नोव्हें. १९४७)

 

 

हे सुद्धा वाचा…… 

सत्याचा पाठपुरावा आणि जागतिक शांतता प्रस्थापित करणे अधिक आव्हानात्मक आणि गरजेचे आहे -पेन काँग्रेसला पुण्यात सुरुवात 

पीएम मोदींनी देशाला शिव्यांची लोकशाही बनवून टाकले आहे – रविश कुमार

भाषा आणि संस्कृतीचे आदान प्रदान हे विषमता व सत्तावर्चस्वाच्या आधारे होता कामा नये – न्गुगी वा थियोन्गो

“नथुरामां”ची भरती कशी होते? – कुणाल शिरसाठे

  •  

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: